कसले भन्छ लगानीको वातावरण छैन ?

  • विदेशी साझेदारी र लगानीमा सञ्चालित उद्योग तथा कम्पनीहरूको आकर्षक प्रतिफल

- सुरेशराज न्यौपाने

राजनीतिक अस्थिरता, ऊर्जा संकट र असहयोगी राज्य संयन्त्रलगायतका कारण देखाउँदै नेपालको निजी क्षेत्रले देशभित्र औद्योगिक र व्यावसायिक वातावरण प्रतिकूल रहेको गुनासो गर्दै आएको छ । हरेकजसो मञ्चमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले यस्तो गुनासो पोख्ने गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले सार्वजनिक गरेका प्रतिवेदनहरूले पनि नेपालमा लगानीका लागि अनुकूल वातावरण नभएको उल्लेख गर्दै आएका छन् । तथ्यांक विभाग र अर्थ मन्त्रालयले बर्सेनि जारी गर्ने प्रतिवेदनहरूबाट पनि नेपालको उत्पादनशील क्षेत्र क्रमश: खुम्चिँदै गएको प्रस्ट हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सर्वेक्षणले आर्थिक वर्ष ०६२/६३ मा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उत्पादनशील क्षेत्रको योगदान ७.६ प्रतिशत रहेकामा ०७२/७३ मा आइपुग्दा त्यो घटेर ५.५ प्रतिशतमा सीमित भएको तथ्य बाहिर ल्याएको छ ।

जबकि, यस अवधिमा वित्तीय च्यानलबाट भित्रिने रेमिट्यान्सको आप्रवाह भने पाँच गुणाले वृद्धि भएको छ । आव ०६३/६४ मा १००.१४ अर्ब रुपियाँँ रेमिट्यान्स भित्रिएकामा ०७२/७३ मा त्यो बढेर ६ सय ६५ अर्ब रुपियाँँ नाघेको छ । रेमिट्यान्सको वृद्धिका कारण भएको बजार विस्तारको मौका छोप्न नेपाली उद्योगी–व्यवसायी सफल नभएको पुष्टि हुन्छ । जबकि, सोही अवधिमा आयात व्यापार भने सवा खर्ब रुपियाँँबाट बढेर ७ सय ७४ अर्ब नाघेको छ । तर, विदेशी लगानीमा देशभित्र सञ्चालित कतिपय उद्योग व्यवसायले गरेको मुनाफा र प्रगतिलाई हेर्ने हो भने निजी क्षेत्रका ती गुनासा सहजै पत्याउन गाह्रो पर्छ । राजस्व तिर्ने कम्पनीहरूको सूचीमा पनि तिनै कम्पनीको बाहुल्य रहँदै आएको छ । कतिपय कम्पनी त विगत केही वर्षदेखि सबैभन्दा बढी कर तिर्नेमा दरिँदै आएका छन् । 

मुनाफा र कारोवार विस्तारका हिसाबले उत्पादनशील क्षेत्रदेखि टेलिकम र वित्तीय क्षेत्रमा पनि विदेशी लगानीका कम्पनीहरू नै अगाडि रहेका छन् । लगानीकर्तालाई दिएको आकर्षक प्रतिफलदेखि राज्यबाट उत्कृष्ट करदाताबाट सम्मानित भएका घटनाले पनि त्यो पुष्टि गर्छन् । गत वर्ष सबैभन्दा बढी कर तिर्ने कम्पनीमा एनसेल थियो । हालै मात्र मलेसियाको एक्जिएटामा स्वामित्व हस्तान्तरण भएको एनसेलले गत वर्ष सबैभन्दा बढी आयकर तिरेको थियो । उद्योगहरूमा पनि विदेशी लगानीकै कम्पनीहरूको प्रतिफल अधिक रहेको छ ।

गत वर्ष डाबर नेपाल निर्यातजन्य उद्योगहरूमध्ये सबैभन्दा बढी कर तिर्ने उद्योग बन्नुले पनि त्यो प्रस्ट्याउँछ । त्यसै गरी सन् १९८६ देखि सञ्चालनमा रहेको भारतीय, बेलायती र नेपाली साझेदारी रहेको सूर्य नेपाल पनि गत वर्ष सबैभन्दा बढी अन्तशुल्क तिर्ने कम्पनी बनेको थियो । सूर्य नेपालले चुरोट, गार्मेन्ट्स, अगरबत्ती उत्पादन गर्दै आएको छ । साउनको अन्तिम साता युनिलिभरले प्रतिकित्ता सेयर १ हजार २० रुपियाँँ लाभांश दिने घोषणाले पनि लगानीकर्ताको त्यस्तो आकर्षणलाई सही ठहर्‍याउँछ । यसले कम्पनीको मुनाफा कुन हिसाबले उकालो लागिरहेको छ भन्ने 
पनि प्रस्ट हुन्छ । 

पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल विश्वभर नै सफल र सुदृढ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जहिले पनि स्वामित्व र व्यवस्थापनबीच परस्पर सन्तुलन कायम गर्ने गरेको बताउँछन् । नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा जसले यो सन्तुलन कायम गर्न सकेको छ, त्यो सफल भएको उनको ठहर छ । भन्छन्, “स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड र एभरेस्टलगायतका बैंकले त्यही अभ्यासलाई अनुसरण गरेका हुन् ।” हुन पनि नेपालमा बैंकको स्वामित्व र व्यवस्थापनबीचको ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ विगत लामो समयदेखि विवादको विषय बन्दै आएको छ । संस्थाको अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी एउटै व्यक्ति रहने र आफू अनुकूल क्षेत्र र व्यक्तिलाई कर्जा प्रवाह गर्ने प्रवृत्तिबाट नेपाल वित्तीय क्षेत्र आक्रान्त नै बनेको थियो । त्यसको प्रत्यक्ष असर वित्तीय क्षेत्रमा देखा पर्‍यो ।

करिब एक दर्जन बैंक तथा वित्तीय संस्था बेथितिको सिकार भए । जोखिम व्यवस्थापनका सिद्धान्त सबैका लागि उही हो । व्यवस्थापन र स्वामित्वबीचको फरक र अन्त्य कति छ भन्ने मात्र अलग कुरा हो । त्यो बढी फरक भयो, व्यवस्थापन चुस्त हुन्छ । एभरेस्ट र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकमा स्वामित्वको विषय खासै चर्चामा आउँदैन । जबकि, अन्य कतिपय बैंकमा अध्यक्ष र सीईओ अलग रहने व्यवस्था लागू भएको भर्खरै मात्र हो । त्यो लागू हुनुअघि कतिपय निजी बैंकमा अध्यक्ष र सीईओ एउटै थिए । यसले जोखिम व्यवस्थापनलाई चुनौती दिएको थियो ।

समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका बैंक तथा वित्तीय संस्था डुब्नुको मूल कारण त्यो नै हो । त्यसको प्रस्ट उदाहरण नेपाल विकास बैंक हो । बैंकका अध्यक्ष उत्तम पुनले व्यवस्थापनमा सीधै हस्तक्षेप गर्ने गर्थे । बैंक पूरै धराशयी भएपछि मात्र ती विकृतिहरू बाहिर आए । सरकारी स्वामित्वका नेपाल राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक र नेपाल बैंक लिमिटेड धराशयी हुनुका पछाडि पनि तिनै कारण मानिन्छन् । स्वामित्व भएको समूहले कर्जा प्रवाहका लागि व्यवस्थापनमा हस्तक्षेप गरेका कारण नै यी धराशयी भएका हुन् । त्यसैले यस्तो विचलनबाट बचाउन पनि स्वामित्व र व्यवस्थापनबीच परस्पर सन्तुलन हुनुपर्ने पूर्वअर्थसचिव खनालको तर्क छ । 

त्यसै पनि राजनीतिक र आर्थिक कारणले पनि वित्तीय क्षेत्रका लागि पछिल्लो दशक निकै उतारचढावपूर्ण रह्यो । राजनीतिक अस्थिरता, घरजग्गा कारोबारमा देखिएको उतारचढावका बाछिटाबाट वित्तीय क्षेत्र अछूतो रहने कुरै भएन । त्यसमा थप चोट दियो वित्तीय संस्थाभित्र व्याप्त सुशासन अभाव र बेथितिले । विशेष गरी संस्थाका लगानीकर्ताहरूले व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्दा वित्तीय क्षेत्रका प्रचलित मान्यता र अभ्यास पनि उल्लंघन भए । त्यस्ता बेथितिका परिणाम सार्वजनिक हुन धेरै समय लागेन । दर्जनौँ बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्याबाट गुज्रिए । १३ वटालाई त नेपाल राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त नै घोषणा गर्‍यो । जसमा रहेको सर्वसाधारणको १६ अर्बभन्दा बढीको निक्षेप जोखिममा छ । तर, विदेशी लगानी र स्वामित्वका बैंकहरूले त्यस अवधिको दबाब र तनाव खासै बेहोर्नु परेन ।

किनभने, यी संस्थामा न त स्वामित्व र व्यवस्थापनबीच विवाद रह्यो, न प्रचलित वित्तीय अभ्यासको उल्लंघन नै गरिए । आइपरेका बाह्य उतारचढावलाई पनि बडो सुझबुझ ढंगले ह्यान्डल गरे । जसले गर्दा ती संस्थाहरूको बासलातमा मुनाफाको अंक बढिरह्यो । वित्तीय क्षेत्रका विज्ञ तथा नेसनल बैंकिङ इन्स्टिच्युटका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्जीव सुब्बाका अनुसार संस्थागत सुशासन, सुदृढ वित्तीय अभ्यास र प्रविधिको भरपूर उपयोग गरेका कारण ती बैंकमा प्रभाव नपरेको हो । भन्छन्, “पछिल्लो दशकमा संस्थागत सुशासनमा धेरै सुधार भएको छ । तर, पढेर भन्दा पनि परेर सिक्ने नेपालीहरूको संस्कारले मूल्य भने चुकाउनुपरेको छ ।” नेपाली उद्यमीहरूमा दीर्घकालीन सोच, लक्ष्य, संरचनागत ज्ञान नहुनुलाई पनि उद्योग–व्यवसायको विस्तारको बाधक ठान्छन् जानकारहरू । 

नेपाली व्यवसायीहरूले आन्तरिक क्षमता सुदृढ गर्दै बजार र साख विस्तारका लागि बाह्य क्षमता बढाउन पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरूको तर्क छ । हुन पनि बर्सेनि करिब ६ सय ६५ अर्ब रुपियाँको रेमिट्यान्स आप्रवाह र त्यत्ति नै हाराहारीमा हुन्डीलगायतका अनौपचारिक माध्यमबाट भित्रिने रकमले नेपालको बजार ह्वात्तै विस्तार गरेको छ । रेमिट्यान्स प्रवाहमा भएको वृद्धिले दैनिक उपभोग बढाउनुका साथै गाडी, घर–जग्गामा कर्जा प्रवाह उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि भएको छ । वित्तीय संस्थाहरूबीच रिटेल बैंकिङमार्फत यो मौका छोप्न हानाथाप छ । यो प्रतिस्पर्धामा पनि विदेशी साझेदारीका बैंकहरू नै अब्बल ठहरिएका छन् । भारतको पन्जाब नेसनल बैंकको साझेदारी रहेको एभरेस्ट बैंकले विगत केही वर्षयता रिटेल बैंकिङको पोर्टफोलियोमा गरेको वृद्धिले त्यसलाई पुष्टि गर्छ । त्यही सफलताकै कारण एभरेस्ट बैंक पनि उत्कृष्ट १० बैंकको सूचीमा परेको थियो । 

राम्रो मुनाफा भएकै कारण यी कम्पनीका सेयरप्रति पनि लगानीकर्ताको आकर्षण बढिरहेको देखिन्छ । लोभलाग्दो प्रतिफल पाइने भएकै कारण लगानीकर्ता झुम्मिने हो । बर्सेनि आकर्षक प्रतिफल दिएकै कारण एक सय रुपियाँँ अंकित मूल्य रहेको युनिलिभरको सेयरको कारोवार प्रतिकित्ता ३० हजार रुपियाँँभन्दा बढीमा हुँदै आएको छ । प्रतिसेयर आम्दानीका हिसाबले एभरेस्ट बैंक पनि विगत केही वर्षदेखि अग्रपंक्तिमा छ । आकर्षक प्रतिफलकै कारण युनिलिभर, एभरेस्ट बैंक, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड र एसबीआई बैंक सेयर ‘ब्लु चिप’का रूपमा चिनिन्छन् । 

खेतान समूह र डेनमार्कको बहुराष्ट्रिय कम्पनी काल्सर्बग ब्रुअरीको साझेदारी रहेको गोर्खा बु्रअरी पनि नेपाली कम्पनीहरूमा सफलमध्येमा पर्छ । आव ०७२/७३ मा सबैभन्दा बढी कर तिर्ने कम्पनीमध्ये ब्रुअरी चौथो नम्बरमा रहनुले पनि त्यो पुष्टि हुन्छ । 

हुँदाहुँदा नेपाली आकाशबाटै हरेक वर्ष विदेशी एअरलाइन्सले मनग्ये आम्दानी गर्दै आएका छन् । वैदेशिक रोजगारी, उच्च शिक्षा र पर्यटकहरूको संख्यामा भइरहेको वृद्धिले हवाई यात्रुको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । गत वर्ष नेपाली वायु सेवा कम्पनीहरूले बोकेको यात्रु संख्यामा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ६ प्रतिशतले कमी आएकामा विदेशी कम्पनीहरूको भने ११.८२ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । विगत १३ वर्षयता विदेशी वायु सेवा कम्पनीहरूले बोक्ने यात्रु संख्यामा लगातार वृद्धि हुँदै आएको छ । यो उपलब्धिका पछाडि विदेशी एअरलाइन्स कम्पनीहरूको चुस्त व्यवस्थापन र भिजनको योगदान रहेको जानकारहरूको दाबी छ । 

मुलुकभित्र बढ्दो उपभोग संस्कृतिको दोहन गर्दै आकर्षक प्रतिफल हासिल गर्न पनि नेपाली उद्यमी–व्यवसायीहरूले निर्यातभन्दा आयात प्रतिस्थापनमा आफूलाई केन्द्रित गरेको खण्डमा उल्लेख्य विस्तार सम्भव रहेको सुब्बा बताउँछन् । श्रम समस्या सहज हुने र मूल्य प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने हो भने नेपाली उद्योगी–व्यापारीका लागि छलाङ मार्न धेरै दिन पर्खनु पर्दैन । त्यसबाहेक जलविद्युत् र पर्यटनजस्ता तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा नेपाली व्यवसायीहरूको राम्रो सम्भावना छ । भारतका उत्तरी राज्यहरू बिहार र उत्तरप्रदेशको बजारलाई लक्षित गर्दै सिमेन्ट उद्योगहरूको संख्यामा भएको उल्लेख्य वृद्धिलाई नेपाली व्यवसायीहरूमा देखिएको सुझबुझ र परिपक्वताको राम्रो नमुना ठान्छन् सुब्बा । डाबर र युनिलिभरको मुनाफाका पछाडि उनीहरूको व्यावसायिक क्षमताका अलावा भारतीय बजारमा सहज पहुँचको पनि योगदान रहेको उनको तर्क छ । भन्छन्, “भारतीय लगानीका कम्पनी नभएका भए त्यति सहज बजार पहुँच हुँदैनथ्यो । जुन अन्य नेपाली उत्पादनहरूले बेहोर्नुपरेको झन्झटबाट पनि पुष्टि हुन्छ ।” सरकारले व्यापार क्षेत्रमा रहेका घरेलु र बाह्य अवरोधहरू हटाउने हो भने नेपालीको स्वामित्वमा रहेका उद्योग–व्यवसायका पनि सुनौला दिन टाढा छैनन् । अहिलेको वार्षिक सात सय अर्ब रुपियाँँभन्दा बढीको ऋणात्मक व्यापारको परिस्थिति उल्टिएर धनात्मक हुन धेरै वर्ष कुर्नु पर्दैन । 

प्रकाशित: आश्विन १०, २०७३