अक्षम शिक्षक, ध्वस्त शिक्षा

  • बिनाप्रतिस्पर्धा आफन्तलाई जागिर ख्वाउँदा सार्वजनिक शिक्षा धराशयी

- बाबुराम विश्वकर्मा

महेन्द्र विन्देश्वरी बहुमुखी क्याम्पस राजविराजमा ३२ वर्षदेखि पढाइरहेका उपप्राध्यापक देवनारायण यादव स्नातक तहका धेरै विद्यार्थीलाई अंग्रेजीमा ‘ ब्याचलर’ लेख्न नआउने अनुभव सुनाउँछन् । भन्छन्, “चिट चोरेकै भरमा स्नातक तहसम्म पुगेका विद्यार्थीले अंग्रेजीमा ब्याचलर लेख्न र त्यसको अर्थ लगाउन सक्दैनन् । विद्यालय तहमा शिक्षकहरूले राम्रोसँग पढाउन नसकेकाले कमजोर विद्यार्थीहरू स्नातक र स्नातकोत्तरसम्म आइपुगेका छन् ।”

भोलिका कर्णधार तयार गर्ने विद्यालय शिक्षा क्षतविक्षत भएकाले त्यसको नकारात्मक प्रभाव उच्च शिक्षामा समेत परिरहेको अवस्था हो यो । स्थिति कतिसम्म बिग्रिएको छ भने ८० वर्षअघिको एसएलसी परीक्षाको नतिजाभन्दा अहिलेको नतिजा करिब ५० प्रतिशतले तल झरिसकेको छ । जब कि पछिल्लो एक दशकको अवधिमा मात्रै राज्यको सार्वजनिक शिक्षामा लगानी चार गुणाले वृद्धि भएको छ । त्यसैले स्वाभाविक प्रश्न छ, किन र कसरी यस्तो दुर्दान्त अवस्थामा पुग्यो त विद्यालय शिक्षा ? यसको स्वाभाविक र अकाट्य कारण हो, अयोग्य शिक्षक । 

बिनाप्रतिस्पर्धा नियुक्ति पाएका योग्यताहीन शिक्षकहरूको भीडले विद्यालय शिक्षा ध्वस्त बनाएको विभिन्न अध्ययन/अनुसन्धानले पनि पुष्टि गरेका छन् । उदाहरणका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय मातहतको अनुसन्धान संस्था सेरिडले गरेको ‘टिचर्स ट्ेरनिङ एन्ड इट्स इम्प्लिकेसन इन क्लासरुम’ विषयक अध्ययनले विद्यालय तहमा शिक्षकले राम्रोसँग पढाउन र व्यवहार गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ । उक्त अध्ययनले सरकारी शिक्षकहरूको शिक्षण कला असाध्यै दारुण रहेको, तालिममा सिकेको कुरा कक्षामा लागू गर्न नसकेको, शिक्षण कर्ममा दत्तचित्त नभएको र कक्षामा असाध्यै कम समय बिताएको आदि तथ्य औँल्याएको छ ।

जाँचबिनाको जागिर

स्तरीय शिक्षाका लागि योग्य शिक्षक न्यूनतम सर्त हो । र, त्यसरी योग्यता खुट्याउने पहिलो आधार हो– प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली । तर दुर्भाग्य † सरकारी तलब खाने करिब डेढ लाख शिक्षकमध्ये ८५ प्रतिशतभन्दा बढीले प्रतिस्पर्धाबिना नै सरकारी जागिर खाइरहेका छन् । तीन वर्षदेखि भने शिक्षक सेवा आयोगमार्फत शिक्षकहरू प्रतिस्पर्धाबाट चयन हुन थालेका छन् । तर, त्यो पनि लोकसेवा आयोगजस्तो राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट होइन, जिल्लास्तरीय प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै । 

निजी विद्यालयमा खोजी खोजी गतिला शिक्षक ल्याइने तर सार्वजनिक विद्यालयमा चाहिँ जाँचै नलिई आफ्ना मान्छे भर्ती गर्ने परम्परा छ । सरकारी विद्यालयबाहेक कुनै पनि सरकारी वा अर्धसरकारी निकायमा समेत प्रतिस्पर्धाबिना पहुँच र राजनीतिक दबाबका भरमा सामान्यतया जागिर दिइँदैन । 

शिक्षा मन्त्रालयको आँकडा अनुसार राज्यको ढुकुटीबाट तलब खाने स्वीकृत दरबन्दीका १ लाख ९ हजार १ सय १८ र राहत कोटाका ३८ हजार ३ सय ७८ गरी कुल १ लाख ४७ हजार ९ सय ६ जना शिक्षक छन् । यीमध्ये शिक्षक सेवा आयोगले विगत तीन वर्षको अवधिमा जिल्ला तहको प्रतिस्पर्धाबाट छानेका शिक्षकको कुल संख्या १७ हजारभन्दा बढी हुँदैन् । बाँकी शिक्षकले अहिलेसम्म प्रतिस्पर्धा झेल्नुपरेको छैन । शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रका तालिम विज्ञ तथा योजना शाखाका उपसचिव शिवकुमार सापकोटा भन्छन्, “सार्वजनिक शिक्षा कमजोर अरू कारणले होइन, कमसल र अयोग्य शिक्षकका कारणले भएको छ । त्यसैले अक्षम शिक्षकलाई सक्षम शिक्षकले विस्थापित नगरेसम्म जतिसुकै प्रयास गरे पनि सार्वजनिक शिक्षा सुधार गर्न सकिँदैन ।”

पहुँचका आधारमा शिक्षक बनेका करिब २० हजार अस्थायी शिक्षकलाई तत्कालीन कृष्णप्रसाद भट्टराई सरकारले ०४८ मा बिनापरीक्षा स्वत: स्थायी गरेर त्यस्तो प्रवृत्तिलाई संस्थागत गरिदिएको थियो । स्वत: स्थायी प्रकरण सकिएको चार वर्षपछि सरकारले जिल्ला तहमा शिक्षा सेवा आयोग गठन गरेर औसत ४० जनाको सिटमा पाँच सयभन्दा बढीलाई लिखितमा उत्तीर्ण गर्‍यो । तर, आफ्ना कार्यकर्ता र आफन्त भर्ती गर्ने होडबाजीमा त्यसको परिणाम प्रकाशित हुन आठ वर्ष लाग्यो । अन्तत: त्यही नै भयो, आफन्त र कार्यकर्ताले नै मौका पाए । लटरपटर गरेर यतिबेला करिब २० हजार शिक्षक स्थायी भए । ०६३ मा फेरि पहिले भर्ती गरिएका आफन्त र कार्यकर्तालाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका नाममा कुनै जाँच नलिई स्थायी गरियो । यसबाट १५ हजार त्यस्ता मानिसले स्थायी शिक्षक हुने अवसर छोपे । 

०६२/६३ को परिवर्तनपछि फेरि आफ्ना मान्छेलाई जागिर खुवाउन नयाँ पद सिर्जना गरियो– राहत शिक्षक । यो नाउँमा फेरि बिनापरीक्षा ३८ हजार ३ सय ७८ ले शिक्षकको जागिर पाए । शिक्षा मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव जनार्दन नेपालको संयोजकत्वमा बनेको सरकारी कार्यदल, २०६५ ले राहत विकृतिबारे भनेको छ, ‘सरोकारवालाबीचको द्वन्द्वका कारणले जिल्लामा राहत वितरण गर्न ढिलो भइरहेको छ भने चाहेका मान्छे नियुक्ति गर्न नसिकने आशंकाले कतिपय विद्यालयमा नियुक्ति प्रक्रिया नै रोकिने गरेको छ ।’

विडम्बना त के भने शिक्षक दरबन्दी नपुगेको गुनासो गर्दै आएका सरकारी विद्यालयमा तीन वर्षमा ३८ हजार राहत शिक्षक भर्ना गर्दा पनि एसएलसी नतिजा भने थप ओरालो लाग्यो । राहत नभएका बेला ०६२ मा सामुदायिक विद्यालयको एसएलसी नतिजा ३६.४५ प्रतिशत थियो भने ०७० मा त्यो घटेर २८.२९ मा पुग्यो । जतिसुकै शिक्षक थपे वा शिक्षामा नयाँ नयाँ कार्यक्रम लागू गरे पनि पाँच वर्षयताको सरकारी विद्यालयको औसत एसएलसी नतिजा ३२ प्रतिशतभन्दा बढी छैन । नेपालमा विसं १९९० मा पहिलोपटक एसएलसी परीक्षा भएको थियो, जसको उत्तीर्ण दर ५७.५८ प्रतिशत थियो । 

राहत शिक्षक भर्नाको चक्कर सकिएपछि जभाभावी आफ्ना मान्छे भर्ना गर्न नयाँ तरिका अपनाइएको छ– सहयोगी कार्यकर्ता नामको पद सिर्जना गरेर । देशभरिका विद्यालयमा बालविकास केन्द्र स्थापना गरेर धेरैजसो एसएलसी पनि उत्तीर्ण नगरेका ३० हजार सहयोगी कार्यकर्ता भर्ना गरिएका छन् । विद्यालय तहबाटै भर्ना गरिएका सहयोगी कार्यकर्ताले उक्त पदमा जागिर पाउन कुनै जाँच दिनुपरेको छैन । सरकारी विद्यालयको बाल विकास केन्द्र निजी विद्यालयका मन्टेसरी/किन्डरगार्टेनसरहको हो । निजी क्षेत्रका यस्ता केन्द्रमा पठित र तालिमप्राप्तले मात्रै काम पाउँछन् । तर, सरकारीमा भने एसएलसीसमेत उत्तीर्ण नगरेका बेरोजगार योग्य मानिएका छन् ।

कामचोर प्रवृत्ति र थोत्रो विधि

राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबिना हचुवामा सरकारी विद्यालयमा जागिर ख्वाउन हुलिएका अधिकांश शिक्षकले सरकारले तोकेभन्दा धेरै कम काम गर्छन् । सरकारी मापदण्ड अनुसार वर्षमा कुल २ सय २० दिन विद्यालय खुल्नुुपर्छ भने १ सय ९० दिन पठनपाठन हुनैपर्छ । तर, त्यसमध्ये स्थानीय बिदा, प्राकृतिक प्रकोप, बन्द हडताल, परीक्षा र राजनीतिक कार्यक्रम आदिले धेरै दिन कटौती हुने गरेको छ । फलत: सरकारी विद्यालयमा १ सय १० दिन अर्थात् ३० प्रतिशत पनि नियमित पठनपाठन हँुदैन । लामो समय विद्यालय निरीक्षणमा संलग्न शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रका विद्यालय निरीक्षक सुरेन्द्र विष्ट भन्छन्, “३० प्रतिशत पढाइ भएकै कारण हालको एसएलसी उपलब्धि पनि ३२ प्रतिशतमा सीमित भएको हो ।” 

राज्यले तलबभत्ता र सुविधामा शिक्षकलाई कहीँकतै भेदभाव गरेको छैन । अन्य राष्ट्र सेवकसरह शिक्षकलाई पनि १३ महिना तलब खुवाइरहेकै छ । लुम्बिनी अञ्चलमा कार्यरत एक जिल्ला शिक्षा अधिकारी कटाक्ष गर्छन्, “आधा वर्ष पनि काम नगरी पूरा वर्षको तलब खान पाइने पेसा शिक्षण मात्र हो ।”

निर्धारित पाठ्यक्रम र समयतालिका अनुसार पठनपाठन नभएकै कारण विद्यार्थीले उमेर र कक्षागत तह अनुसार ज्ञान पाउन सकेका छैनन् । त्यसरी छुटेको ज्ञान उनीहरूले पुन: प्राप्त गर्ने अवसर जीवनमै पाउँदैनन् । जागिरे शिक्षकले भने यतातिर कहिल्यै ध्यान दिएको हुँदैन, छैन । शिक्षण पेसालाई प्रतिस्पर्धात्मक नबनाएकै परिणाम हो, विगतमा एसएलसी पनि उत्तीर्ण नगरेकाले अहिलेसम्म पनि स्थायी शिक्षकका रूपमा काम गर्ने अवसर पाएका छन् । अझ, तोकिएको मापदण्डविपरीत प्राथमिक तहका स्थायी शिक्षकले माध्यमिक र उच्च माध्यमिक तहको प्रधानाध्याकको कुर्सी ओगटेका उदाहरण पनि छन् । 

धेरैजसो विद्यालयमा अहिले पनि शिक्षण विधि ‘चक एन्ड टक’मै सीमित छ । जब कि पाठ्यक्रम, शिक्षक निर्देशिका, शिक्षक तालिम आदिका माध्यमबाट शिक्षकलाई पढाउनुअघि पाठ योजना निर्माण, शैक्षिक सामग्रीको तयारी र प्रविधिको प्रयोग गर्न सिकाइएको हुन्छ । तर, तालिममा सिकेको सीप पठनपाठनका क्रममा लागू गर्ने शिक्षकको संख्या ५० प्रतिशत पनि नभएको शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रले गरेको अध्ययनले देखाएको छ । 

अध्ययनहरूले नै देखाएका छन्, सजिलै जागिर खाने अवसर पाएका शिक्षकले कक्षा शिक्षणमा शैक्षिक सामग्रीको प्रयोग गरेको, पढाउनुअघि पाठ्यक्रम हेरेको वा पाठ योजना तयार गरेर त्यस अनुसार कक्षामा गएको भेटिदैन । अत्यधिक शिक्षक कक्षामा गएर छात्रछात्रालाई पाठ्पुस्तक पल्टाउन लगाएर ‘पढ पढ’ विधिमा पढाउँछन्् । विद्यालय निरीक्षक विष्ट भन्छन्, “समय अनुसार सामान्य पठनपाठन त हुन सकेको छैन भने गुणस्तरीय शिक्षण कसरी सम्भव हुन्छ ?” 

तलबमै ६० अर्ब 

अयोग्य शिक्षकका कारण सार्वजनिक शिक्षा तहसनहस भइरहे पनि सरकारले चाहिँ शिक्षक र शिक्षामा गर्दै आएको लगानी क्रमश: बढाई नै रहेको छ । ०६२ मा शिक्षामा सरकारको लगानी २१ अर्ब २५ करोड ४४ लाख थियो भने चालू आर्थिक वर्षमा शिक्षामा लगानी १ खर्ब १५ अर्ब पुगेको छ । यसमध्ये ६० अर्ब अर्थात् करिब ५७ प्रतिशत शिक्षाको बजेट शिक्षकको तलबमा खर्च हुन्छ । विद्यालय तहमा जाने अनुदानमध्ये ८७ प्रतिशत त शिक्षक तलबमै सकिन्छ । अझ गजबको तथ्यांक त के भने विसं ०२८ देखि हालसम्म शिक्षकलाई योग्य बनाउन तालिम आदिका लागि मात्रै १० अर्ब रुपियाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ । तर, शैक्षिक नतिजा भने एसएलसी सुरुआत गरेको दशकको तुलनामा धेरै तल झरेको छ । 

 

प्रकाशित: भाद्र २१, २०७३