सिंहदरबारमा प्रचण्डको ‘दोस्रो इनिङ’

  • यस पटक पनि उनले आफ्नो इच्छाशक्ति, निर्णय र कार्यान्वयन क्षमतालाई देखाउन सकेनन् भने उनको असफलतासँगै माओवादीको आगामी यात्रा अझ कष्टकर हुनेछ ।

- माधव बस्नेत

३१ असार 
नेकपा माओवादी–केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ निवासमा बसेको हेडक्वार्टर बैठकले प्रधानमन्त्री केपी ओलीविरुद्ध संसद्मा पेस गरेको अविश्वास प्रस्ताव पास नभएसम्म बजेटसँग सम्वन्धित विषयहरू पारित हुन नदिने निर्णय गर्‍यो । 

२८ असार 
माओवादी–केन्द्रले सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा सरकारबाट बाहिरिएको विषयमा औपचारिक जानकारी दिन दिउँसो २ बजे पत्रकार सम्मेलन डाकेको थियो । निर्धारित समयभन्दा केही मिनेटअघि नै माओवादी–केन्द्रका नेताहरू कृष्णबहादुर महरा, प्रवक्ता पम्फा भुसाललगायत त्यहाँ पुगिसकेका थिए । कतिसम्म भने २ बजेर ९ मिनेट जाँदा पत्रकार सम्मेलन समापन भइसकेको थियो । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि निर्धारित समयभन्दा अघि नै पत्रकार सम्मेलन सुरु गरेर छिट्टै सकेको सायदै यही घटना पहिलो थियो । 

यी दुई प्रतिनिधि दृष्टान्तले माओवादी केन्द्र र त्यसका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुग्न कति आतुर छ भन्ने खुलाउँछ । २९ असार बिहानै नेपाली कांग्रेसका सभापति र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डबीच एउटा भद्र सहमति भयो, जस अनुसार स्थानीय निर्वाचन प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार र प्रदेश तथा केन्द्रको निर्वाचन शेरबहादुर देउवाले गराउने समझदारी बन्यो । त्यहाँ प्रचण्डले नौ महिना सरकारको नेतृत्व गर्ने र त्यसपछि देउवालाई हस्तान्तरण गर्ने अलिखित समझदारीसमेत भएको थियो । यस समझदारीले पनि देउवा–प्रचण्डबीच सत्ता भागबन्डाको ‘प्यार’ र त्यहाँ पुग्ने हतारो बुझ्न सकिन्छ ।

तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादीको समर्थनमा २४ असोज ०७२ मा एमाले अध्यक्षसमेत रहेका केपी ओली प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएका थिए । त्यसयता २२ जेठ ०७३ सम्म एमाले–माओवादीबीचको सत्ता यात्राको खटपट खासै सतहमा आएन । २२ जेठमा बसेको माओवादी केन्द्रको सचिवालय बैठकले सरकारको विकल्प खोज्ने भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेपछि सुरु भएको सत्ता यात्राको धरमर २८ असारसम्म आइपुग्दा ‘कारुणिक अन्त्य’मा परिणत भइसकेको छ ।

राजनीतिक खिचातानीको मैदानमा एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतम मात्र यतिबेला यस्तो एक्लो अपवाद हुन्, उनले मात्र प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिएर प्रचण्डका लागि बाटो सहज बनाई दिनुपर्ने र मन्त्रिपरिषद्मा सहभागिता नजनाए पनि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्नु उपयुक्त हुने बताइरहेका छन् । यसबाहेक माओवादी स्वयं, कांग्रेस तथा अन्य कुनै पनि दलले सहमतीय सरकारको उच्चारण गरेका छैनन् । जबकि, माओवादीसमेत सहभागी ओली नेतृत्वको सरकारले मंसिरमा स्थानिय निर्वाचन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । 

निर्वाचनका लागि दुई महिना अर्थात् ३ असोजभित्र १ सय ३८ वटा कानुन बनिसक्नु पर्छ । जसमध्ये अहिलेसम्म पाँचवटा मात्र बनेका छन् । राज्यको पुन:संरचनाका लागि सीमा निर्धारण आयोग बनाउने विषयले पूर्णता पाएको छैन । सीमा निर्धारण नगरी स्थानीय तहको निर्वाचन सम्भव छैन । संविधान अनुसार माघ ०७४ भित्रमा स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र गरी तीनवटै निकायको निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ । त्यसबाहेक अन्य समस्याका चाङ पनि कम छैनन् । त्यसो भए अब बन्ने सरकारका चुनौती के–के हुन् त ? 

माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनको बुझाइमा सरकारको पहिलो चुनौती सत्ताबाट बाहिर पुग्नुपर्दा आहत बनेको एमाले हो । किनभने, उसले सरकारलाई काम गर्न नदिने वातावरण सिर्जना गर्न सक्छ । त्यसो त संविधानको कार्यान्वयन, मधेस मुद्दाको सम्बोधन, संघीय प्रदेश र त्यसको सीमा विवाद, द्वन्द्वकालीन मुद्दाको कानुनी र व्यावहारिक व्यवस्थापन पनि आगामी सरकारका निम्ति महाभारत सिद्ध हुनेछन् । “अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको यात्रा सहज छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छैन,” पुन भन्छन्, “आगामी यात्रा निकै चुनौतीपूर्ण छ । संविधानको कार्यान्वयन, यसबाट सिर्जित संवैधानिक जटिलताको निकास, निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने चुनौती सरकारका सामु खडा छन् ।” 

संविधानसँग जोडिएका विषयबाहेक द्वन्द्वकालका घटनालाई किनारा लगाउने सवाल सरकारका लागि निकै ठूलो चुनौती बन्ने निश्चित छ । किनभने, ३२ साउन ०६५ देखि ११ जेठ ०६६ सम्म प्रचण्ड र १२ भदौ ०६८ देखि १ चैत ०७० सम्म बाबुराम भट्टराई स्वयं माओवादीबाट प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएकै हुन् । आफ्नै नेतृत्वको सरकार हुँदा समेत उनीहरूले द्वन्द्वकालीन घटना र मुद्दालाई ‘सेटल’ गर्न सकेका थिएनन् । झन्डै ३ महिनाअघि प्रचण्ड, मोहन वैद्य, बाबुराम भट्टराईसहित प्रधानमन्त्री ओलीलाई दबाब दिन बालुवाटार पुगेका थिए, द्वन्द्वकालका मुद्दालाई चाँडो किनारा लगाउनुपर्ने माग राख्दै । स्रोतका अनुसार त्यस भेटमा ओलीले उनीहरूसामु भने कि ‘तपाईहरू आफौ पनि त प्रधानमन्त्री हुनुभएकै हो ।

किन त्यसबेलै मिलाउन सक्नु भएन ? मैले चाहादैमा त्यति सजिलो छ द्वन्द्वका मुद्दा किनारा लगाउन ?’ यसपछि नेतात्रय सबै मिलेर पहल अगाडि बढाउनुपर्‍यो भन्दै बालुवाटारबाट बाहिरिएका थिए । 
यति मात्र होइन, सरकारमा साझेदार भए पनि द्वन्द्वकालमा सबैभन्दा बढी घटना कांग्रेस–माओवादीबीच घटेका छन् । चाहे हत्या होस् वा अपहरण, यातना, घरजग्गा कब्जा नै किन नहोस्, कांग्रेस–माओवादीबीचमै सबैभन्दा ठूलो लफडा छ । माओवादीहरूले कांग्रेसलाई नै बढी क्षति पुर्‍याएका छन् भने माओवादी द्वन्द्व सुरु हुँदा सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले नै गरिरहेको थियो । माओवादीविरुद्ध संकटकाल लगाउने, नेता–कार्यकर्ताको टाउकोको मूल्य तोक्ने निर्णय पनि कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले नै गरेको थियो । अहिले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता ब्यक्ति छानबिन दुवै आयोगमा माओवादी–कांग्रेसकै बीच धेरै उजुरी दर्ता भएका छन् । 

माओवादीलाई प्रतिपक्षमा बस्दा वा सत्ताको साझेदार मात्र हुँदा द्वन्द्वकालका मुद्दाको विषयमा बोल्न जति सजिलो थियो, आफैँले सरकारको नेतृत्व गर्दा त्यति सजिलो पक्कै हुँदैन । बेलायतमा होस् वा अस्ट्रेलिया, ओखलढुंगा होस् वा गोरखा तथा चितवन, द्वन्द्वकालका घटनामा मुद्दा लगाउन एमालेका नेता–कार्यकर्ता, वकिल, मानव अधिकारवादी सबैभन्दा बढी लागिपरेको माओवादी बुझाइ छ । आफू नेतृत्वको सरकार गिराएर प्रतिपक्षमा पुर्‍याउने माओवादीका मुद्दामा एमाले लचक हुने सम्भावना न्यून छ । ओली निकट एमालेका एक नेता कतिसम्म भन्छन् भने माओवादीहरूलाई कसरी ‘साइज’मा ल्याउनुपर्छ र ल्याउन सकिन्छ भन्ने जानकारी उनीहरूलाई राम्रैसँग छ । “प्रचण्डलाई काम गर्न नदिन के–के कदम चाल्न सकिन्छ । हामी सम्भाव्य सबै कदम चाल्ने छौँ,” उनी भन्छन्, “माओवादीले जसरी एमालेलाई सामान्य सोचेको छ, एमाले धेरै ठूलो चूनौती रहेछ भन्ने प्रमाणित गरिदिन्छौँ ।”

राष्ट्रपति विद्या भण्डारी पनि आगामी सरकारका लागि एक चुनौती हुन् । ज्ञातव्य छ, प्रचण्ड नेतृत्वको अघिल्लो सरकार राष्ट्रपतिकै कारण राजीनामा दिन बाध्य भएको थियो । सरकारले द्वन्द्वकालीन मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरे पनि त्यसलाई राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गरी अनुमोदन गर्नुपर्छ । राष्ट्रपति भण्डारीले कानुनी र अन्य विषय उठाएर द्वन्द्वकालीन मुद्दा मात्र होइन, कानुन संशोधनजस्ता विषयमा अप्ठ्यारो पारिदिन सक्छिन् । किनभने, जसरी सभामुख ओनसरी घर्ती प्रचण्डको इसारामा हिँडिरहेको आरोप लागिरहेको छ, राष्ट्रपति भण्डारी पनि त्यसै गरी ओलीको इसारामा चल्ने आशंका गर्नेहरूको पनि कुनै कमी छैन । कांग्रेसले १२ र माओवादीले ८ वटा मन्त्रालय लिने मोटामोटी सहमति गरे पनि मन्त्रिपरिषद् भागबन्डा नै माओवादी–कांग्रेसबीच असमझदारीको पहिलो खुट्किलो बन्न सक्छ । स्रोतका अनुसार प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भइनसक्दै कसले कुन–कुन मन्त्रालय लिने भन्ने तानातानले उनीहरूबीच मनमुटाव सुरु भइसकेको छ । 

भूकम्पपीडितलाई थप राहत दिने, पुन:निर्माण कार्यलाई अघि बढाउने विषय पनि आगामी सरकारका लागि कम चुनौतीपूर्ण छैन । किनभने, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड २१ जेठमा दोलखा पुगेर ‘म प्रधानमन्त्री भए भूकम्पपीडितलाई एकमुष्ठ तीन लाख उपलब्ध गराउँछु’ भनिसकेका छन भने कांग्रेसले संसद नै अवरुद्ध गरेर भूकम्पपीडितलाइ एकमुष्ठ २ लाख उपलब्ध गराउन दबाब दिएको थियो । अब माओवादी–कांग्रेस आलोपालो आफैं प्रधानमन्त्री भएपछि पीडितप्रति कसरी न्याय गर्छन् ? उनीहरूका लागि त्यो ठूलो परिक्षण हुनेछ । पुन:निर्माण प्राधिकरणमा एमालेले एकलौटी गरेको भन्दै कांग्रेस–माओवादीले बिरोध जनाइरहेका थिए । आफैँले सरकारको नेतृत्व गरेपछि त्यसको रफ्तार अघि बढाउन पक्कै सजिलो छैन । 

मधेसी नेताको माग पुरा गर्न र त्यहाँका वास्तविक समस्या हल गर्न पनि आगामी सरकारलाई फलामका च्युरा चपाए बराबर हुनेछ । झन्डै एक वर्षदेखि मधेसी नेताहरू आन्दोलनमा छन् । उनीहरूका माग त्यति सजिला पनि छैनन् । ३१ असारमा मात्र मधेसी मोर्चाका नेताहरूको अनशनस्थल पुगेर एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले ऐक्यवद्धता जनाएका छन् । यो उनको भोट तान्ने योजना त हो नै, तर माग कसरी पुरा गर्ने उनले अहिलेसम्म खाका देखाउन सकेका छैनन् । संविधान संशोधन प्रस्ताव सरकारले संसदमा टेबुल गरेको लामै समय बितिसकेको छ । तर, सबै दल एकजुट नभए संविधान संशोधन गर्न सजिलो छैन् । राज्यको पुन:संरचना र सीमा विवाद मिलाउन उच्च स्तरीय आयोग बनाउने दलिय निर्णय पनि छेपारोको उखान साबित भइरहेको छ ।

माओवादी केन्द्रका नेता हेमराज भण्डारीका शब्दमा संविधान संशोधन, त्यसको कार्यान्वयन, राज्यको पुन:संरचना, सीमा विवादलगायत विषय आगामी सरकारका लागि निकै ठूलो परीक्षणका विषय हुन् । “अहिलेको अवस्थालाई तुलना गर्ने हो भने भदौ ०६५ मा अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा बनेको सरकार सहज अवस्थामा थियो,” भण्डारीको कथन छ, “त्यसबेला भन्दा अहिले बढी चुनौती थपिएका छन् । ती चुनौतीलाई सामना गरेर आफूलाई श्रेष्ठ साबित गर्न सके मात्र प्रचण्ड–देउवाको सत्ता यात्रा सुखद हुन सक्छ । नत्र फेरि पनि उनीहरूप्रतिको भरोसा अझ् घटनेछ ।” हुन पनि हो, काम गरेर देखाउन सके प्रचण्डका लागि नौ महिना अवसर हो । यस पटक पनि उनले आफ्नो इच्छाशक्ति, निर्णय र कार्यान्वयन क्षमतालाई देखाउन सकेनन् भने उनी असफल प्रमाणित हुनेछन् । उसको असफलतासँगै माओवादीको आगामी यात्रा अझ कष्टकर हुनेछ । 

अवस्था कस्तो छ भने संसदीय राजनीतिमा माओवादीका तुलनामा एमाले निकै अभ्यस्त र चतुर भइसकेको छ । ०४८ सालकै सेरोफेरोदेखि एमालेले संसद्मा नरमपन कम, अडान बढी राख्दै आएको छ । यस पटक प्रतिपक्षमा बसेर पनि एमालेले प्रचण्ड–देउवा सरकारलाई सजिलै चल्न नदिने देखिन्छ । राजनीतिक अवस्थालाई नजिकबाट नियाली रहेका एमाले नेता राधाकृष्ण मैनालीको ठम्याइमा माघ ०७४ सम्म जसले सरकारको नेतृत्व गरे पनि उनीहरूमा रहेको एउटै प्रमुख चुनौती भनेको संविधानको कार्यान्वयन हो । त्यसभित्र संविधान संशोधन, मधेस मुद्दा, सीमा विवाद, राज्य पुन:संरचना, स्थानीयदेखि केन्द्रसम्मको निर्वाचन सबै पर्छन् । 

खास गरी तीन दलका नेताहरूले सहमतीय सरकार नै बनाउन नसकेका भए पनि संविधान कार्यान्वयनको सवालमा मिलेर अघि बढेका भए चुनौतीलाई हल गर्न सहज हुने थियो । तर, एक नेताले अर्काे नेतालाई असफल बनाएर आफू मात्र सफल बन्ने दाउमा लाग्दा अप्ठ्यारो बढदै गएको छ । “संविधानमा संघीयता, धर्म निरपेक्षता, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली सबभन्दा ठूलो चुनौतीका विषय हुन् । यिनलाई सहज ढंगले कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री बन्ने व्यक्तिले क्षमता प्रदर्शन गर्न सके, त्यस्तो ब्यक्ति सफल दरिनेछ,” मैनाली भन्छन्, “प्रधानमन्त्री हुने व्यक्ति सन्तुलित भएर उल्लेखित विषयलाई सम्बोधन गर्न सकेनन् भने संविधान कार्यान्वयनमै आउँदैन । संविधान कार्यान्वयन हुन सकेन भने त्यो खारेज हुन्छ । त्यसैले संविधानको कार्यान्वयन नै अब बन्ने सरकारको मुख्य चुनौती हो ।”

सात बुँदे र नौ बुँदेको अन्योल
माओवादी केन्द्रको २८ असारमा कांग्रेससँग सात बुँदे र २३ जेठमा एमालेसँग नौ बुँदे समझदारी भएको थियो । ती बुँदामा रहेका फरक व्याख्या र शब्दावली एकअर्कामा बाझिएका छन् । यही एकापसको अन्तरविरोधी बुँदालाई हेरेर पनि आगामी सरकारको चुनौती महसुस गर्न सकिन्छ ।

सात बुँदेको बुँदा नं ३ : संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई सम्बोधन गर्न गठन गरिएका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र व्यक्ति बेपत्तासम्बन्धी आयोगसँग सम्बन्धित कानुन आवश्यक संशोधन गरी समाजमा शान्ति तथा मेलमिलाप स्थिति बनाउन आयोगहरूलाई प्रभावकारी रूपले कार्य गर्ने वातावरण बनाउने । सशस्त्र संघर्षका क्रममा मारिएका मृतकका परिवार, बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवार, अंगभंग भएका व्यक्ति र विस्थापित भएका व्यक्तिले पाउनुपर्ने बाँकी रहेको क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउने । सशस्त्र संघर्षको अवधिको जग्गासम्बन्धी विवाद सहमतिका आधारमा समाधान गर्ने ।

नौ बुँदेको बुँदा नं ३ : विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म अनुरूप संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कार्य गर्न ठोस कार्यतालिका सहित १५ दिनभित्र कानुन संशोधन लगायतका प्रक्रिया अघि बढाउने । 

नौ बुँदेको बुँदा नं ४ : द्वन्द्वकालमा घरायसी कागजका आधारमा खरिदबिक्री गरिएका जग्गाको स्वामित्वलाई प्रस्तुत प्रमाणका आधारमा रजिस्ट्रेसन गर्ने ।

प्रकाशित: श्रावण २८, २०७३