दाहाल र दिल्ली : यस्तो छ रोडम्याप

  • घटनाक्रमका पृष्ठभूमिमा प्रचण्ड र दिल्लीको सम्बन्ध राम्रो भइहाल्यो भन्ने अवस्था छैन ।

- कमलदेव भट्टराई

प्रधानमन्त्री पदबाट २१ वैशाख ०६६ मा राजीनामा दिएपछि भारतबारे कडा हुँदै गएका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ‘ विदेशी प्रभुसामु झुक्दिनँ’ भने । तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले प्रधानसेनापति रुकमांगद कटवाललाई भारतको आडमा पुन:स्थापित गरेको प्रचण्डको बुझाइ थियो । 

राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलन भन्दै भारतविरोधी भनाइ व्यक्त गरिरहेका उनले ‘नेपालका राजनीतिक दलसँग वार्ता नगरी सीधै दिल्लीको मालिकसँग वार्ता गर्ने’ बताए । यससँगै दाहाल र भारतको सम्बन्धमा चिसोपन आयो । संयोग नै मान्नुपर्छ, आठ वर्षपछाडि प्रचण्ड भारतको सहयोगमा नै प्रधानमन्त्री बनेको चर्चा दिल्लीको राजनीतिक वृत्तमा छ । प्रचण्डले ठाने, भारतले आफूलाई कुना पार्दै बाबुराम भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनायो । संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा आफूलाई हराउन भारत लागिपरेको र पार्टी विभाजनमा समेत उसको हात रहेको दाहालको ठम्याइ थियो । 

यता भारतले प्रचण्ड चीनसँग नजिकिएको तथा नेपालमा भारतविरोधी भावना बढाएको रूपमा लियो । प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीले राष्ट्रिय स्वाधीनताको अभियानलाई अगाडि बढायो, जसले गर्दा भारत झन् चिढियो । संविधान निर्माणको समय र त्यसपछि पनि प्रचण्डले ओलीलाई समर्थन गरेको भन्दै भारत उनीसँग खुसी थिएन । 

यसै सिलसिलामा १८ कात्तिक ०७२ मा भारतले नेपालको द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूका सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्रसंघमा कुरा उठायो । भारतले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न पाउनुपर्ने र द्वन्द्वकालका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनालाई माफी दिन नहुने बतायो ।

१२ बुँदेदेखि शान्ति प्रक्रियासम्ममा सहयोग गरेको भारतले यो कुरा उठाउनुलाई प्रचण्डले आफूविरुद्धको षड्यन्त्रका रूपमा लिए । यसले प्रचण्ड र भारतका बीचमा झन् अविश्वासको वातावरण सिर्जना गर्‍यो ।

त्यसैले यी घटनाक्रमका पृष्ठभूमिमा प्रचण्ड र दिल्लीको सम्बन्ध राम्रो भइहाल्यो भन्ने अवस्था छैन । 

तर, केपी ओलीको सरकार चीनतर्फ नजिकिएपछि र नेपालमा भारतविरोधी भावना फैलिएपछि भारतलाई जसरी पनि सरकार परिवर्तन गर्नु थियो । तर, प्रचण्डले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए मात्र यस्तो सम्भव थियो । आफूबाहेक अरूलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सर्तमा प्रचण्ड ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने पक्षमा थिएनन् ।

त्यसैले सुरुमा भारतको बुझाइ ओली र प्रचण्डको गठबन्धन आगामी निर्वाचनसम्म नै जान्छ भन्ने थियो । ओली सरकारलाई ढाल्नका लागि नै भए पनि प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्डलाई सहयोग गर्नु भारतको बाध्यता बन्यो । प्रचण्डप्रति भारतमा अझै पनि आशंका र अविश्वास छ । तर, नेसनलिस्ट कांग्रेसका नेता डीपी त्रिपाठी विभिन्न तहमा भएका वार्तामार्फत प्रचण्ड र दिल्लीबीच विश्वासको वातावरण बनेको दाबी गर्छन् । भन्छन्, “अब दिल्लीलाई दाहालसँग काम गर्न कुनै असजिलो छैन ।”

भारत सरकार निकट रहेको अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेसनका प्रमुख तथा नेपालका लागि भारतीय पूर्वराजदूत राकेश सुदको धारणाचाहिँ प्रचण्डले सन् २००९ मा गरेको गल्तीलाई अहिले सच्याउनुपर्ने रहेको छ । फाउन्डेसनको एक रिपोर्टमा प्रचण्डले भारतसँगको सम्बन्धलाई पुन:स्थापित गर्नुपर्ने र विशेष गरी कांग्रेस सभापति देउवालाई विश्वासमा लिनुपर्ने उल्लेख छ । 

अहिले पनि भारतको मुख्य जोड मधेसवादी दलहरूले उठाइरहेको प्रदेश सीमांकनको एजेन्डा सम्बोधन गर्नुपर्ने रहेको पाइन्छ । विगतमा प्रचण्डले मधेसी, दलित, जनजातिको पहिचानको विषयलाई उठाएका कारण उनलाई यो समस्या समाधान गर्न दबाब पर्ने भारतीय बुझाइ रहेको छ ।

 “अहिले पनि भारतको मुख्य चासो मधेसवादी दलहरूको माग नै हो किनभने आफ्नो सुरक्षा चासोका कारण भारत तराईमा स्थायित्व र शान्ति होस् भन्ने चाहन्छ,” नेपाल मामिलाका जानकार इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ डिफेन्स स्टडिजका निहार आर नायक भन्छन्, “त्यसैले सकेसम्म चाँडो यो समस्या समाधान गर्न आवश्यक छ ।” 

नेपाल–भारत सम्बन्धलाई पुनरावलोकन गर्न गठन भएको प्रबुद्ध समूहका सदस्य महेन्द्र पी लामा पनि प्रचण्डले मधेसी, दलित र जनजातिका सरोकारलाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गर्छन् । भन्छन्, “प्रचण्ड आफैँले भनिरहनुभएको छ कि मधेसी, दलित, जनजातिको समर्थन नभएको भए माओवादीको युद्ध सफल हुने थिएन । त्यसैले अब उहाँले यी समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ ।” 

यति मात्र होइन, ओली नेतृत्वको सरकारले भारतका विकास परियोजनालाई अगाडि नबढाएको बुझाइ भारतीय पक्षमा रहेको देखिन्छ । जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयकी प्राध्यापक संगीता थपलिया प्रचण्डले रोकिएका र नयाँ विकासका परियोजनाहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्ने बताउँछिन् । नेपालमा बढ् दो चिनियाँ लगानी तथा प्रभाव भारतका लागि अर्काे टाउको दुखाइको विषय हो । विशेषत: ठूलठूला परियोजनाहरूमा चिनियाँ लगानी बढेको र यसै कारणले भारतविरोधी गतिविधिसमेत बढेकामा चिन्ता रहेको छ । 

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएलगत्तै प्रचण्डलाई भारत भ्रमणको निम्तो दिइसकेका छन् । सकेसम्म भदौमै प्रचण्डलाई भारत भ्रमण गराउने तयारी छ । तर, प्रचण्डले भने मधेसवादी दलको माग सम्बोधन गर्ने र अन्य आन्तरिक विषयमा केही उल्लेखनीय तयारी गरेर मात्र भारत भ्रमण गर्ने सन्देश भारतीय पक्षलाई दिएका छन् । 

प्रतिपक्षमा रहेको नेकपा एमालेसँग कसरी डिल गर्ने भन्ने विषय भारतको अर्काे एजेन्डा छ । किनभने, एमालेको समर्थनबिना मधेसवादी दलको माग सम्बोधन गर्न सम्भव छैन । त्यसैले ओली र एमालेका अन्य प्रमुख नेता माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउने र संविधान संशोधनका लागि तयार पार्ने भारतीय रणनीति रहेको स्रोत बताउँछ । 

प्रकाशित: श्रावण २२, २०७३