भारतीय कूटनीतिज्ञको नेपाल अनुभव

- प्रस्तुति : कमलदेव भट्टराई

सन् १९७० को दशकमा नेपाल–भारत सम्बन्धमा निकै उतारचढाव आयो । त्यसबेला काठमाडौँंमा भारतीय राजदूत थिए, महाराजकृष्ण रसगोत्रा । तिनै पूर्वराजदूतको पुस्तक अ लाइफ इन डिप्लोमेसी अघिल्लो महिना सार्वजनिक भएको छ । सन् १९७३ देखि सन् १९७६ सम्म नेपालका लागि भारतीय राजदूत र त्यसअघि सन् १९५० को दशकमा कर्मचारीका रूपमा भारतीय दूतावासमा काम गरेका रसगोत्राको पुस्तक नेपालको महत्त्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रममा भारतको ‘पोजिसन’ बुझ्न निकै उपयोगी छ । उनी सन् १९८२ देखि १९८५ सम्म भारतको विदेशसचिवसमेत भए ।

रसगोत्राको काठमाडौँ कार्यकालमै सिक्किमलाई भारतमा गाभियो, बीपी कोइराला भारतको निर्वासनबाट नेपाल फर्किए र नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्ने प्रस्ताव अघि सारियो । यी त्यस्ता घटना हुन्, जसले दुई देशको सम्बन्धमा उतारचढाव ल्याएका थिए । यस विषयमा थुप्रै पुस्तक लेखिएका छन् तर भारतीय राजदूतले नै लेखेको पुस्तकको अंशले त्यस बेलाको नेपालबारे भारतीय धारणा बुझ्न सहयोग पुग्छ । प्रस्तुत छ, पुस्तकको नेपाली अनुवादको सम्पादित अंश :

सिक्किम विलय: नेपालको पहिलो ‘ इम्प्रेसन’बारे विदेश मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई रिपोर्ट गर्न १९७४ अप्रिलमा दिल्ली आएको थिएँ । त्यतिबेला सिक्किमलाई भारतको राज्यका रूपमा गाभ्नेबारे विचार–विमर्श भइरहेको खासखुस सुनेँ । मैले सिक्किमलाई गाभ्ने विषयमा काम भइरहेको छ कि भनेर प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीसँग भेटघाटका लागि समय मागेँ । 

भेटमा प्रधानमन्त्री गान्धीले भनिन्, ‘तर, तपाईं नेपालमा हुनुहुन्छ । तपाईं र नेपालका लागि यो विषय कसरी सम्बन्धित छ र ?’ मैले प्रधानमन्त्रीलाई यो विषयले नेपालमा भारतविरोधी लहर आउन सक्ने, लामो प्रदर्शन हुन सक्ने, भारतीय नागरिकमाथि दुव्र्यवहार हुन सक्ने र हाम्रो सूचना केन्द्र एवं पुस्तकालयमा आक्रमण हुन सक्ने बताएँ । त्यसै गरी चिनियाँहरूले उचाल्ने, आर्थिक सहयोग गर्ने र भारतविरोधी प्रपोगन्डा फैलाउन सक्ने पनि बताएँ । मेरो कुरा सुनेपछि उनले भनिन्, ‘त्यस्तो अवस्थाको सामना कसरी गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने सोच्नुहुन्छ, त्यसै गरी गर्नुहोला भन्ने अपेक्षा गर्छु ।’ मैले यस विषयमा विदेशसचिव वा अन्य कोहीसँग कुराकानी गर्नुपर्छ कि भनेर सोधेँ । उनले भनिन्, ‘आवश्यक छैन । तपाईंले भनेजस्तै भयो भने निर्देशनका लागि पर्खिरहन आवश्यक छैन । यस्तो परिस्थितिसँग कसरी सामना गर्दा राम्रो हुन्छ, त्यही गर्नूस् ।’

जब सिक्किम भारतको एसोसिएट राज्यका रूपमा गाभिएको घोषणा भयो, रेडियो नेपाललगायत अन्य सरकारी तथा निजी मिडियाले भारतविरुद्ध असाध्यै तिक्ततापूर्वक व्यवहार गर्न थाले । भोलिपल्ट हाम्रो दूतावास नजिकैको खुला चौरमा दुई–तीन हजार मानिस भेला भई भारतविरोधी नारा लगाए र इन्दिरा गान्धीको पुत्ला जलाए । 

त्यस दिन अबेर हामीले देख्याैँ, भीडमा एकदमै व्यवस्थित तरिकाले खानाको व्यवस्था गरिएको थियो । चिनियाँ तथा पाकिस्तानी कूटनीतिज्ञहरू प्रदर्शनकारीहरूसँग सम्पर्कमा थिए । प्रदर्शनको तेस्रो दिन प्रदर्शनकारीहरूले हाम्रो सूचना केन्द्र एवं पुस्तकालयमा ढुंगामुढा गरेपछि झ्यालका सिसा फुटेका थिए, फर्निचरहरू बिग्रिएका थिए ।

त्यसै गरी प्रदर्शनकारीहरूले भारतीय पर्यटकहरूमाथि पनि दुव्र्यवहार गरे । त्यस दिन ढिलो मैले नेपालका परराष्ट्रसचिव पदमबहादुर खत्रीसँग मौखिक विरोध जनाएँ र आन्दोलनलाई तत्काल रोक्ने बेला भएको भन्दै चेतावनी दिएँ । त्यसैबीच, हामीले निरन्तर रूपमा विश्वस्त तथा मैत्री स्रोतबाट सूचना पायौँ कि उपत्यकाको कमिस्नर कार्यालयले यो सबै व्यवस्थापन गरेको रहेछ, जसले सम्भवत: दरबारको अनुमति नपाई गर्दैनथ्यो । 

मलाई अझै विश्वास थियो कि प्रदर्शनकारी थाकेर तथा सरकारको कारबाहीका माध्यमबाट यो प्रदर्शनको अन्त्य हुन्छ । तर, अर्काे दिन भीडले भारतीय नागरिकका पसलहरूमा आक्रमण गर्‍यो, उनीहरूका सामानमा नोक्सान पुर्‍याइयो र पसलेलाई सार्वजनिक रूपमा नै दुव्र्यवहार गरियो ।

खुला चौरमा भेला भएकाहरूले जवाहरलाल नेहरुको पुत्ला जलाए, भारतविरोधी नारा लगाए । उनीहरूले भारत मुर्दावाद, इन्दिरा गान्धी मुर्दावाद, स्वतन्त्र सिक्किम जिन्दावाद भने । हामी प्रस्ट रूपमा देख्न सक्थ्यौँ कि चिनियाँ र पाकिस्तानी अधिकारीहरू स्वतन्त्र रूपमा भीडमा मिसिएका थिए र नारा लगाइरहेका थिए । त्यही बेला भारतीय पत्रकारहरूको रिपोर्ट भारतीय मिडियामा आइरहेको थियो, जसले भारतमा आक्रोश बढाएको थियो । 

यस सम्बन्धमा मैले नेपालका परराष्ट्रमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसँग कुराकानी गरँे । उनले सम्पूर्ण गतिविधि सामान्य रहेको र विद्यार्थीहरूले भारतले सिक्किमलाई ‘टेकओभर’ गरेकामा स्वत:स्फूर्त प्रदर्शन गरिरहेको बहानाबाजी गरे । मैले उनलाई ‘सिक्किममा तपाईंहरूको के इन्ट्ेरस्ट छ’ भनेर सोधँे । उनले भने, ‘तपार्इंलाई थाहा छ, त्यहाँको बहुमत जनसंख्या नेपाली मूलको छ ।’ मैले परराष्ट्रमन्त्रीलाई ‘म यहाँ तर्क गर्न आएको होइन, विरोध पत्र दर्ज गराउन आएको हुँ’ भन्दै निम्नलिखित कुरा राखेँ :

  • सिक्किम भारतको आन्तरिक मामिला हो र यसमा अनावश्यक हस्तक्षेप गरिएकामा तपाईंको सरकारले सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुपर्छ ।
  • उच्च तहबाट यो सार्वजनिक हुनुपर्छ कि सिक्किम नेपालको सरोकारको विषय होइन । 
  • भारतीय नागरिकको सम्पत्ति नोक्सान भएकामा त्यसको क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । 
  • भारतको सूचना केन्द्र तथा पुस्तकालयको तुरुन्त मर्मतसम्भार हुनुपर्छ । 

यी बुँदामा कार्की चुपचाप रहे र म दूतावास फर्किएँ । त्यही बेलुका मैले हाम्रो परराष्ट्र सचिवलाई नेपालको पाँचदिने घटनाक्रमबारे जानकारी गराएँ । यस विषयमा राजालाई भेटेर दह्रोसँग विरोध जनाउन मलाई निर्देशन आयो । त्यस्तै घटनाको विरोधस्वरूप भारत सरकारले मलाई (राजदूत) फिर्ता बोलाउँदै छ भन्ने जानकारी गराउन भनियो ।

मैले चाहेकै दिन राजालाई भेटेँ । मेरो सरकारको निर्णयबारे राजालाई जानकारी गराएँ । त्यसको दुई दिनपछि म दिल्ली फर्किएँ र प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अनुसार नेपालका बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको आधारभूत सिद्धान्त ‘रेसिप्रोसिटी’ अनुसार नयाँ नीति तयार पार्न संलग्न भएँ ।

हाम्रो माग पूरा गर्न नेपाल सरकारले तत्काल काम थाल्यो । प्रधानमन्त्री नगेन्द्रप्रसाद रिजालले सार्वजनिक रूपमा नै तीनवटा समारोहमा क्षमा मागे । त्यति मात्र होइन, मेलमिलापको सन्देश प्रदर्शन गर्दै उनले भारतको भ्रमण गरे । मसँगै प्रधानमन्त्री गान्धीले रिजाललाई विमानस्थलमा स्वागत गरिन् । कुराकानीका क्रममा प्रधानमन्त्री गान्धीले प्रस्टैसँग नेपालको व्यवहारबाट कति रिस उठेको छ भन्ने समकक्षी रिजाललाई बताएका थिए । रिजालले चाहिँ दुईपक्षीय सम्बन्धलाई सामान्य बनाउन र मेरो काठमाडाँै फिर्तीका लागि आग्रह गरे । तर, मलाई काठमाडाँै फर्काउन दुई महिनाभन्दा बढी लाग्यो । 

त्यतिबेलासम्म कार्की नेपालका परराष्ट्रमन्त्री थिएनन् । म काठमाडौँ फर्किएको केही दिनपछि राजाले ड्रिंक्स पार्टीमा आमन्त्रण गरे । त्यस पार्टीमा हाम्रो परिवारबाहेक बाहिरको मान्छे कोही थिएन । त्यसको केही सातापछि राजा–रानी परिवारका केही सदस्यका साथ दूतावासमा डिनरका लागि आए । हामीले नेपाल–भारत सम्बन्ध चिसो हुनुका कारणहरूबारे कुराकानी गर्‍यौँ । अन्य विषयका साथै बीपी कोइरालाको भारतमा भइरहेको गतिविधि सबैभन्दा प्राथमिकतामा थियो ।

 बीपीको नेपाल फिर्ती: प्रधानमन्त्री गान्धीले मलाई बीपी कोइरालालाई नेपाल फर्काउने विषयमा केही गर्न आग्रह गरेकी थिइन् । किनभने, कोइरालाका केही गतिविधिहरूबारे नेपाल र भारतमा गुनासो थियो ।

त्यसको केही सातापछि काठमाडौँँमा रहेकी बीपी कोइरालीकी बहिनी विजयालक्ष्मीले मलाई भेट्न चाहिन् । उनलाई भेट्ने भनेपछि म निकै खुसी थिएँ । उनी एकदमै ‘लभ्ली’ र ‘ इलिजेन्ट’ महिला थिइन् । सन् १९५४ र १९५५ तिर उनलाई सुन्दर युवतीका रूपमा देख्दा म निकै मोहित भएको थिएँ । तर, उनको एक जना पाकिस्तानी कूटनीतिज्ञसँग ‘इन्गेजमेन्ट’ वा विवाह भइसकेकाले म यस मामिलाबाट पछाडि फर्केको थिएँ । 

मैले विजयालक्ष्मीलाई व्याख्यासहित भनेँ कि बीपी भारतमा निर्वासनमा रहेर आफ्नो जीवन खेर फालिरहेका छन् । विभिन्न कारणले भारतीय भूमिमा बसेर काठमाडौँँको शासनसत्तालाई ढाल्ने आन्दोलन गर्ने विषय ‘आउट अफ क्वेस्चन’ थियो । यता नेपालमा भने उनले सधैँ जनताको माया र सम्मान पाउने थिए । नेपालमा नेपाली कांग्रेसका नेताहरूको उपस्थितिले जस्तोसुकै अवस्थामा पनि संवैधानिक राजतन्त्र अन्तर्गत प्रजातन्त्रलाई सुदृढ बनाउने अवस्था थियो ।

मैले बनारस गएर बीपीलाई ‘म नेपाल फर्कन चाहन्छु र शान्तिपूर्ण रूपमा एउटा लोयल नागरिक भएर बस्न चाहन्छ’ु भनेर राजालाई चिट्ठी लेख्ने मेरो सुझाव पुर्‍याइदिन विजयालक्ष्मीलाई आग्रह गरेँ । मैले एक, दुई, तीनपटक होइन, आवश्यक परे चारपटक सम्म अनुरोध गर्न भनेँ । 

विजयालक्ष्मीको डर भने बीपी नेपाल फर्किए जेल हाल्छन् र सम्भवत: यातनासमेत दिन सक्छन् भन्ने थियो । मैले उनलाई राजालाई बीपीको आग्रह स्वीकार गर्न मनाउन प्रयास गर्ने र केही समय उनलाई निगरानीमा राख्न र त्यसपछि छोडिदिन आग्रह गर्ने बताएँ । मैले उनलाई निरन्तर रूपमा कुराकानीमा रहन र राजाको धारणामा केही नरमपनको संकेत देखिएपछि मात्र बीपीलाई कदम चाल्न आग्रह गर्नुपर्ने सुझाएँ । मैले नेपालको राजनीतिक परिस्थिति परिवर्तन हुन सक्ने र बीपीको रचनात्मक भूमिका हुन सक्नेसमेत बताएको थिएँ ।

मेरो निवासमा १९७६ अप्रिल/मे महिनामा भएको डिनरमा राजाले बीपीले नेपाल फर्कन अनुमति माग्दै दुइटा चिट्ठी पठाएको बताए । राजाले बीपीले किन त्यसो गरिरहेका छन् भनेर आश्चर्यसमेत व्यक्त गरे । मैले राजालाई ‘ शक्तिमा रहे पनि अथवा शक्तिबिना सामान्य नागरिकका रूपमा रहे पनि बीपीले आफ्नो स्थान आफ्नै मुलुक भएको महसुस गरेको देखिन्छ’ भनेँ । 

बीपी बिरामी हुन्, उनले साथीभाइ र आफन्तको सहानुभूति र हेरविचार पाउनुपर्छ भनेर मैले राजासमक्ष आफ्नो कुरा राखेँ । साथै बीपीले नेपाल सरकारलाई कुनै पनि ‘थ्रेट’ नदिने तथा उनलाई नेपाल फर्काउन मद्दत गर्नु तथा शान्तिपूर्ण रूपले बस्न दिनु ठूलो काम हुने सुझाएँ । राजाले सन् १९७६ को अन्तिमतिर भने कि राजा महेन्द्रविरुद्धका केही केस छन् र तिनले कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । तर, नेपाल फर्किए कुनै पनि प्रकारको हानि नगर्ने राजाको भनाइ थियो । 

मैले यो कुरा बीपीलाई भन्न विजयालक्ष्मीलाई आग्रह गरेँ । केही महिनापछि बीपी नेपाल फर्के । बीपीविरुद्ध राजद्रोहको मुद्दा भएकामा एक वर्षभन्दा बढी समय नजरबन्दमा नै राखियो र पछि छोडियो ।

शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव: आफ्नो राज्यारोहण समारोहको वक्तव्यमा राजा वीरेन्द्रले नेपाललाई शान्ति क्षेत्र बनाउने प्रस्ताव राखे । शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव नेपालको तटस्थताको ‘मेटाफोर’ थियो । तटस्थताका लागि भारतसँग नेपालको राजनीतिक, आर्थिक र खुला सिमानाको सम्बन्धमा सम्पूर्ण रूपमा सुधारको आवश्यकता छ । तर, यस प्रस्तावका सम्बन्धमा भारतसँग कुनै पनि प्रकारको छलफल गरिएको थिएन । चीन र पाकिस्तानले यो प्रस्तावको तुरुन्तै स्वागत गरे, त्यसको संकेत थियो, उनीहरूसँग पहिले नै छलफल गरिसकिएको छ ।

तराई–मधेस मामिला: तराईलाई त्यसबेलादेखि अहिलेसम्म काठमाडौँँका एलिटहरूले एउटा उपनिवेशका रूपमा चलाइरहेका छन् । तराईका विभिन्न भागको भ्रमण गर्दा मैले तराईका उच्च प्रशासक, प्रहरी अधिकृत तथा कर्मचारी एउटा पनि पाइनँ । उनीहरू सबै काठमाडौँबाट आएका थिए । तराईमा अहिलेको संघर्ष मुलुकको झन्डै आधा जनसंख्यालाई अधिकार नदिइएको अवस्थाको नतिजा हो । देशमा प्रजातन्त्रले आफ्नो जरा गाड्दै छ तर तराईवासीले आफूलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकका रूपमा लिएको कुरालाई सहन सक्दैनन् ।

नेपाली शासकहरुलाई विश्वास गर्न सकिँदैन : इन्दिरा गान्धी 

मैले नेपालबारे भारतमा पाएको निर्देशन र ब्रिफिङ उत्साहजनक थिएन । प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको निर्देशन स्पष्ट र संक्षिप्त थियो, ‘नेपालका शासकहरूलाई विश्वास गर्न सकिँदैन । उनीहरू कुरा एउटा गर्छन् तर काम त्यसको ठीक विपरीत गर्छन् । मलाई त्यो मन पर्दैन । उनीहरू हाम्रा मित्र होइनन् । म तपाईंलाई त्यहाँ पठाउँदै छु किनभने तपाईंलाई उनीहरूबारे थाहा छ । तपाईं सम्बन्ध सुधारका लागि के गर्न सक्नुहुन्छ, विचार गर्नूस् तर उनीहरूसँगको डिलिङमा भने दह्रोसँग उभिने गर्नूस् ।’

एक दिन मैले तत्कालीन प्रधानमन्त्री नगेन्द्रप्रसाद रिजाल र परराष्ट्रमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई भेटेँ । प्रधानमन्त्री रिजालले भारतीय सहयोगमा सञ्चालित एउटा परियोजना एकदमै सुस्त गतिमा अगाडि बढेको र चिनियाँ परियोजनाहरूको तुलनामा भारतीय परियोजना त्यति राम्रो नभएको बताए । केही दिनपछि जब मैले त्यो परियोजनाको स्थलगत अध्ययन गरेँ, एकदमै सन्तोषजनक ढंगले अगाडि बढिरहेको पाएँ । परियोजनामा सबै कुरा जस्तो हुनुपर्ने त्यस्तै थियो । एकदमै विश्वसनीय ढंगले बुझ्दा के पत्ता लाग्यो भने सरकारमा रहेका केही मान्छेले नै चिनियाँ दूतावासको हितमा भारतीय परियोजनाबारे नकारात्मक हल्ला फैलाएका रहेछन् ।

प्रकाशित: श्रावण १०, २०७३