कस्तो थियो सन् १९५० को भूराजनीतिक सन्दर्भ ?

- सीताराम बराल

राजा, प्रजा र स्वतन्त्रता पक्षधर राजनीतिक संगठनहरू राणा शासनविरुद्ध खनिँदै थिए । राणा सरकारको गाथगादी हल्लाउने गरी आन्दोलनमा होमिएको तत्कालीन प्रमुख राजनीतिक संगठन नेपाली कांग्रेसका नेता र स्वतन्त्रता संग्रामबाट दिल्ली दरबारमा मुख्तियारी सम्हाल्न पुगेका भारतीय नेताहरूसँग सडकदेखिकै नाता थियो । काठमाडौँस्थित भारतीय दूतावासका अधिकारीहरूको सम्पर्क राजा त्रिभुवनसँग बाक्लिँदो थियो ।

अर्कोतर्फ, राणा व्यवस्था आर्थिक रूपमा टाट उल्टिँदै थियो । राणा शासकहरूको विलासी जीवन धान्नै नसक्ने गरी राष्ट्रिय ढुकुटी रित्तिएको थियो । कुत तिर्ने जनताको हालत राणाहरूको शोषणकै कारण खस्कँदै गएको थियो । अन्नपातदेखि दैनिक आवश्यकताका धेरै वस्तुहरू भारतबाट आयात हुन्थे र काठमाडौँका शासक–प्रशासकहरूको भान्सामा परिकार तयार हुन्थे ।

बेलायती उपनिवेशबाट मुक्त भएपछि भारतले छिमेकीहरूसँगका पुराना सन्धि–सम्झौताहरू पुनरावलोकन गर्न थाल्यो । २४ साउन २००६ मा भारतले भोटसँग नयाँ सन्धि गर्‍यो । नेपालसँग पनि विसं १९८० मा भएको सम्झौताको नवीकरणका लागि वातावरण बनाउन नेपालका लागि भारतीय राजदूत सरदार सुरजित सिंह मजेठियालाई दिल्लीले जिम्मेवारी सुम्पेको थियो । त्यसमा उनी सफल हुन सकेनन् । र, दुईवर्षे कार्यकालमै फिर्ता गरिए, भारतीय स्वार्थ रक्षा गर्न नसकेको र राणाहरूको प्रभावमा परेको आशंकामा । मजेठियाको ठाउँमा अर्का प्रभावशाली चन्द्रेश्वरप्रसाद नारायण सिंहलाई असार २००६ मा पठाइयो ।

हुन पनि सिंहले उक्त शान्ति तथा मैत्री सन्धिका लागि निकै जोडबल लगाए । नेपालमा राणाहरूको कमजोर राजनीतिक अवस्थाका बारेमा दिल्लीमा रिपोर्टिङ मात्रै गरेनन्, भारतद्वारा प्रस्तावित सन्धिको मस्यौदाका केही बुँदाहरूमा नेपालले जनाएको असहमतिका विरुद्धमा समेत उनले कडा अडान लिए । भारतले पेस गरेको मस्यौदा सन्धिको पहिलो भाग (शान्ति र मैत्री)मा परेका दफा २, ५, ६ र ७ मा नेपाली प्रमण्डलले जायज हेरफेर हुनुपर्ने रायसँगै संशोधन पेस गरेपछि भारतीय राजदूत सिंह कड्किएको प्रसंग उप्काउँदै दुईपक्षीय छलफलमा सहभागी तत्कालीन मिरसुब्बा भीमबहादुर पाँडेले त्यस बखतको नेपाल पुस्तकमा लेखेका छन्, ‘नेपालको आन्तरिक कमजोरीसँग राम्रो परिचित र नवनाडी छामिसकेका, राणा सरकारदेखि मिच्छिएका र भारतका प्रधानमन्त्रीको पूरा दया र विश्वासपात्र बनेका चन्द्रेश्वरले संशोधन हुनुपर्ने जिकिरको घोर विरोध गर्नाका साथै मस्यौदा सन्धिमा रत्तिभर थपघट गर्न पर्दैन र गर्ने आवश्यकता छैन भने ।’

चीनले तिब्बतलगायत अरू ससाना राज्य तथा स्वायत्त प्रशासनिक एकाइहरूमाथि बढाएको प्रभावप्रति पनि नेपाल र भारतको नेतृत्व सशंकित हुँदै थियो । एकातिर, नेपाल–भारत सम्बन्धलाई सुरक्षा दृष्टिबाट हेर्ने दिल्लीका तत्कालीन नीति निर्माताहरू नेपाल चीनको पकडमा जाने र हिमाली सुरक्षा–सीमा गुम्ने जोखिमको आकलन गरिरहेका थिए । चीनको साम्यवादी व्यवस्थाले आफूहरूलाई पनि खर्लप्पै पार्छ कि भन्ने आशंका राणाहरूमा पनि छायो । त्यसैले भारतलाई जतिसक्दो चाँडो नेपाललाई आफ्नो ‘फोल्ड’भित्र पार्नु थियो भने राणाहरूलाई पनि भारतको विश्वास जितेर सत्ता टिकाउनु थियो । यसको सकारात्मक प्रभाव के पर्‍यो भने नेपाल र भारत दुवैले लिखित दस्तावेजमा एकअर्काको पूर्ण सम्प्रभुता, भूअखण्डता र स्वतन्त्रता स्वीकार र सम्मान गर्न तयार भए, जुन संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यताप्राप्तिको नेपालको संघर्षलाई पनि सहायकसिद्ध हुन्थ्यो ।

तर, वैधानिक र राजनीतिक धरातल दिनदिनै कमजोर बन्दै गएको राणा सरकारसँग मोलमोलाइ क्षमता घट्दै गएको आभास पाएपछि भारतले आफूसँग सन्धि नगर्दा जेजस्तो अप्ठ्यारो पनि पर्न सक्ने भन्दै चेतावनी दिँदै आएको थियो । ८ फागुन २००६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोहनशमशेर र भारतीय समकक्षी जवाहरलाल नेहरुबीच भएको करिब ९० मिनेट लामो वार्ताका बीच पनि यस्तै चेतावनीपूर्ण शब्दावली प्रयोग भएको हुन सक्ने अनुमान तत्कालीन वार्ताकारहरूले गरेका छन् । 

सन्धिदेखि ईपीजीसम्म 

००६ 

ब्रिटिसकालमा नेपाल तथा ब्रिटेनबीच भएको सन् १९२३ (विसं १९८०) को मैत्री सन्धि प्रतिस्थापन गरी नयाँ सन्धि गर्ने उद्देश्यले भ्रमणको निम्तो पाएका प्रधानमन्त्री श्री ३ मोहनशमशेर राणा ८ फागुनमा भारत भ्रमणमा गए । तर, सन्धिका प्रावधानमा चित्त नबुझेपछि यत्तिकै नेपाल फर्के ।

---

००७ 

आफूले प्रस्ताव गरेबमोजिमको सन्धिमा हस्ताक्षर नगरे अप्ठ्यारो स्थितिको सामना गर्नुपर्ने भारतीय दबाबपछि मोहनशमशेर शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य भए । १६ साउनमा हस्ताक्षर भएको सन्धिका साथमा पाँच बुँदे पत्र (लेटर अफ एक्सचेन्ज) आदानप्रदान पनि भयो ।

---

०११ 

नेपाली परराष्ट्रमन्त्री डिल्लीरमण रेग्मीसँगको कुराकानी (२४ वैशाख)मा १९५० को सन्धि फेरबदल गर्ने कुरा गरेका थिए, नेहरुले । यसबाहेक विदेशसचिव बीके नेहरूलाई सन्धि पुनरावलोकनका लागि आदेश पनि दिएका थिए । तर, त्यसको कार्यान्वयन भएन ।

---

०२४ 

टाइम्स अफ इन्डियालाई दिएको अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले १९५० को सन्धि नेपाललाई मान्य नभएको भन्दै सन्धिको विरोध गरे । तर, विष्टले औपचारिक तवरमा चाहिँ भारतसँग सन्धि पुनरावलोकनको प्रस्ताव राखेनन् ।

---

०५१ 

भारत भ्रमण (२७–२९ चैत)का क्रममा प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीद्वारा पहिलो पटक आधिकारिक रूपमा नेपालका तर्फबाट १९५० को सन्धि पुनरावलोकन प्रस्ताव गरे । यस विषयलाई मन्त्रीस्तरीय वार्ताबाट टुंगो लगाउने सहमति भयो ।

---

०५४   

परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले भारत भ्रमण (२५–२९ भदौ)का क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री आईके गुजराललाई भेटी १९५० को सन्धिको विकल्पमा नयाँ सन्धिसहितको नन पेपर प्रस्तुत गरे । त्यसअघि ३–५ भदौ ०५४ मा नयाँदिल्लीमा परराष्ट्रसचिव कुमारप्रसाद ज्ञवालीले पनि यस विषयमा कुराकानी गरेका थिए ।

---

०६५ 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमण (२९ भदौ २ असोज)का क्रममा समकक्षी मनमोहन सिंहसँग १९५० को सन्धि पुनरावलोकनबारे कुराकानी भयो । भ्रमणपछि जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा पनि पुनरावलोकन गर्ने कुरा उल्लेख छ । विमस्टेक शिखर सम्मेलनका लागि नयाँदिल्ली पुगेका बेला २९ कात्तिक ०६५ मा भारतीय समकक्षीसँग भएको भेटमा दोस्रो पटक पनि प्रचण्डले यसबारे कुराकानी गरे ।

--- 

०६६

प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको भ्रमण (२–६ भदौ)का क्रममा भारतीय समकक्षीसँग १९५० को सन्धिका बारे कुराकानी भयो । १९५० को सन्धिलगायत दुईपक्षीय सम्बन्ध बलियो बनाउने उद्देश्यले छलफल र समीक्षा गर्न दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले आफ्नो परराष्ट्र सचिवलाई निर्देशन दिएको ६ भदौमा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख गरियो ।

---

०६८ 

बाबुराम भट्टराईको भारत भ्रमण (३–६ कात्तिक)का क्रममा दुवै प्रधानमन्त्रीबीच १९५० को सन्धिको समीक्षा गर्ने, यसलाई समय सान्दर्भिक बनाउने विषयमा कुराकानी भयो । साथै, दुवै पक्षले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई अरू विस्तार गर्न सन्धि–सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गर्न प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) गठन गर्ने विषयमा सहमतिसमेत जनाए ।

---

०७१ 

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पहिलो नेपाल भ्रमण (१८–१९ साउन)का क्रममा १९५० को सन्धिको समीक्षा गर्ने, यसलाई समय सान्दर्भिक बनाउने विषयमा सहमति भयो । साथै, ईपीजी गठन गर्ने कुराको स्वागत गर्नुका साथै तत्काल यसको गठन गर्न निर्देशन दिने सहमति पनि दुवै पक्षबीच भयो ।

---

०७२  

भारतीय प्रधानन्त्री नरेन्द मोदीको पहिलो नेपाल भ्रमण (१८–१९ साउन)मा भएको सहमति अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणअघि नै १४ माघमा नेपालले ईपीजीमा रहने नेपाली सदस्यको नाम तय गर्‍यो भने भारतले ओली भारत भ्रमणमा रहेका बेला ८ फागुनमा आफ्ना सदस्यहरूको नाम सार्वजनिक गर्‍यो ।

---

०७३ 

काठमाडौँमा नेपाल–भारत सम्बन्धसम्बन्धी प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूहको पहिलो बैठक (२०–२१ असारमा) भयो । बैठकले १९५० लगायतका सन्धिहरूको समीक्षा, पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गर्नुका साथै यस विषयमा छलफलका लागि थप समयावधिसमेत निश्चित गर्‍यो । जस अनुसार समूहको बैठक प्रत्येक तीन महिनामा पालैपालो काठमाडौँ र नयाँदिल्लीमा हुनेछ ।

 

 

प्रकाशित: असार २७, २०७३