नयाँले नपाउने, पुराना चलिरहने

- रामबहादुर रावल

संसद्‍मा छलफल हुँदा शिक्षा ऐन, २०२८ माथिको आठौँ संशोधन विधेयकमा प्रमुख तीन दलका तीनथरी प्राथमिकता देखिए । विधेयक दर्ता गर्ने शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको दल नेकपा माओवादी केन्द्रको प्राथमिकता विद्य ालय शिक्षामा निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने थियो । त्यसका लागि गुठी वा सहकारीको मोडल सरकारको विधेयकमा प्रस्तावित थियो । संसद्मा माओवादी सांसदहरू सहकारी र कम्पनीबाट सञ्चालित शैक्षिक संस्था बन्द गर्नुपर्ने धारणा राख्थे । सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गर्ने दल नेकपा एमाले विद्यालय शिक्षा सहकारीलाई जिम्मा लगाउनुपर्ने पक्षमा देखियो । र, संसदीय समितिमा पनि एमाले सांसदहरू सहकारीकै पक्षमा उभिन्थे । उदार अर्थतन्त्रको पक्षपाती मानिने नेपाली कांग्रेसको जोड भने कम्पनी अन्तर्गत सञ्चालित शैक्षिक संस्थाहरूमा हुन्थ्यो ।

यी तीनथरी विचारबीच बहस हुँदै जाँदा सहकारीबाट विद्यालय सञ्चालन गर्ने हरफ विधेयकबाट हटाइयो । तीन दलबीच सहमति खोज्ने क्रममा कम्पनी र सहकारीमार्फत विद्यालय सञ्चालनलाई निरुत्साहित गर्ने गरी गुठी (ट्रस्ट) अन्तर्गत सञ्चालन गर्ने उपाय आत्मसात् गरियो । निजी र सार्वजनिक गरी दुईथरी शैक्षिक गुठीको व्यवस्था संशोधित ऐनमा भयो । विधायकहरूका भनाइमा विद्यालय शिक्षालाई अनिवार्य र नि:शुल्क गर्ने राज्यको नीति भएकाले पनि निजी कम्पनीबाट विद्यालय चलाउने कुरा अव्यावहारिक हुने भयो । सहकारीमा जाँदा फेरि शिक्षा क्षेत्र अर्को परीक्षणमै गुज्रिने भयो । त्यसैले थप निजी विद्यालय खोल्न नदिने सहमतिमा दलहरू पुगे । विधेयकमाथि संशोधन प्रतिवेदन तयार गर्न गठित संसद्को महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र समाज कल्याण समिति अन्तर्गतको उपसमितिका सदस्य एवं कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य बद्री पाण्डे भन्छन्, “हाम्रो (कांग्रेसको) जोड त विकल्प सबै खुला गरौँ, बरू नियमनको प्रभावकारी व्यवस्था गरौँ भन्नेमा थियो । तर, शिक्षक व्यवस्थापनदेखि धेरै कुरा अड्किएकाले छिटो ऐन जारी गर्नुपर्ने दबाब सबैतिरबाट आयो । तत्कालका लागि सहमति जुटाउने क्रममा यो स्वरूपमा आइपुग्यौँ ।”

हुन त विद्यालय शिक्षालाई अनिवार्य र नि:शुल्क गर्ने सरकारको नीति नै हो । त्यसैले सबै नेपालीका छोराछोरीले कक्षा १२ सम्म नि:शुल्क शिक्षा पाउने अवस्थाको सुनिश्चितताका लागि शैक्षिक संस्थाहरूलाई नाफा नबाँड्ने गरी गुठीमा परिणत गर्ने सरकारको सोचलाई अन्यथा मान्न नसकिएला । तर, यही ऐनमा यस्तो पनि व्यवस्था गरिएको छ, जो कार्यान्वयन हुँदा हाल चलिरहेका नाफामुखी शैक्षिक संस्थालाई राज्यको नयाँ नीतिले छुने छैन ।

अहिले चलिरहेका निजी शैक्षिक संस्थाहरू स् वयंले चाहेमा गुठीमा जान सक्छन् । नचाहे निजी कम्पनीकै स्वरूपमा चल्न पाउँछन् । जतिसक्दो नाफा कमाउन र वितरण गर्न सक्छन् । यति मात्र होइन, विद्यार्थी–अभिभावकबाट असुलेको शुल्क उनीहरूले चाहेको ठाउँमा खर्च गर्न सक्छन् । यसभन्दा पनि विचारणीय पक्ष के भने शुल्क र गुणस्तरमा उनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने अब कोही हुने छैन । कारण, निजी क्षेत्रबाट विद्यालय शिक्षामा थप लगानीकर्ता प्रवेश पाउने छैनन् । कम्पनी अन्तर्गत दर्ता हुने व्यवस्था शिक्षा ऐनको पछिल्लो संशोधनले खारेज गरिदिएको छ । अब नयाँ विद्यालय खुल्दा गुठी अन्तर्गत मात्र दर्ता हुने व्यवस्था २२ जेठमा संसद्बाट पारित शिक्षा ऐन (आठौँ संशोधन) विधेयक, २०७३ ले पारित गरेको छ । र, १५ असारमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले त्यसमा प्रमाणीकरण गरेकी छन् ।

बजार कब्जा !

केही सांसद र सरकारी अधिकारीका भनाइमा सरकारले विद्यालय शिक्षा (१२ कक्षासम्म)लाई नि:शुल्क घोषणा गरेमा कुनै पनि विद्यालयले विद्यार्थीबाट शुल्क उठाउन पाउने छैनन् । त्यसो गर्दा नाफामुखी संस्थाहरू कि त स्वत: बन्द हुनेछन् कि गुठीमा परिणत हुनुपर्नेछ । यही अनुमानका आधारमा निजी शैक्षिक संस्थाहरू कम्पनी खारेज गरी गुठीमा परिणत हुन पाउने कानुनी बाटो खोलिएको छ । र, अहिले चलिरहेका कम्पनीहरू स्वत: बन्द हुनेछन् र शिक्षामा निजीकरणको प्रभाव क्रमश: कम हुनेछ भन्ने सरकारी पक्षको बुझाइ छ । शिक्षा मन्त्रालयकी सहप्रवक्ता सरस्वती पोखरेल भन्छिन्, “सार्वजनिक शिक्षाको स्तर सुध्रिने, गैरनाफामुखी संस्थाहरू खुल्दै जाने र सरकारी कर्मचारीका सन्तान निजी संस्थामा पढाउन नमिल्ने भएपछि नाफामुखी संस्थाहरूतर्फको आकर्षण स्वत: कम हुनेछ ।”

तर, यो ऐन पूर्ण रूपमा लागू हुन्छ कि हुँदैन ? भए पनि कहिलेसम्म हुन्छ ? अहिले जुन शक्ति सन्तुलनका आधारमा ऐन जारी भयो, त्यो कहिलेसम्म कायम रहन्छ ? यी र यस्ता प्रश्न निरुत्तरित छन् । ऐनमा निजी कम्पनीबाट सञ्चालित विद्यालयहरू कुन मितिभित्र गुठीमा आइसक्नुपर्छ भन्ने किटान गरेको छैन । जानीजानी गरिएको यो अस्पष्ट व्यवस्थाले नयाँ आउनेलाई बाहेक हाल सञ्चालनमा रहेका निजी शैक्षिक संस्थाहरूलाई निरन्तरता दिने चाहना राखेको छ ।

हाल मुलुकभर प्राथमिकदेखि माध्यमिक तहसम्मका निजी शैक्षिक संस्थाहरू करिब १० हजार छन् भने उच्च माध्यमिक तहका निजी संस्थाहरू १ हजार ५० छन्, जहाँ १२ लाखभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययन गर्छन् । र, यिनको वार्षिक कारोबार करिब १५ अर्ब रुपियाँबराबर रहेको निजी तथा आवासीय विद्यालय संगठन (प्याब्सन)का पूर्वअध्यक्ष एवं सांसद बाबुराम पोखरेल बताउँछन् । शिक्षासम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल गरी अन्तिम स्वरूप दिने संसदीय समितिमा विभिन्न दलबाट प्रवेश गरेका निजी क्षेत्रका शैक्षिक व्यापारीहरू उमेश श्रेष्ठ, बाबुराम पोखरेल, टीएल चौधरी र गीता राणा थिए । उनीहरूले चलिरहेका निजी शैक्षिक संस्थाको स्वार्थमा असर पुग्ने विधेयक अघि बढाउन नदिनु स्वाभाविक थियो । तर, ५१ सदस्यीय उक्त समिति चार जना सांसदको स्वार्थको बन्धक भएको विधेयकका विवादास्पद प्रकरणले देखाउँछन् । तर, नयाँ कम्पनी प्रवेशको बाटो बन्द गर्ने व्यवस्था आफूहरूको इच्छामा नआएको निजी स्कुल सञ्चालक समेत रहेका सांसदहरूको भनाइ छ । पोखरेल भन्छन्, “निजी कम्पनीले पनि स्कुल खोल्न पाउनुपर्छ भन्ने माग हाम्रो पनि हो । निजी, गुठी र सहकारी तीनवटै राखौँ भनेर ठूलो लडाइँ लड्यौँ पनि । तर, बहुमत अर्कोतिर भएपछि हाम्रो प्रयास सफल भएन ।”

सुधारका संकेत

अब विद्यालयमा गयल भएर शिक्षकहरू पार्टीका बैठक वा महाधिवेशनमा जान पाउने छैनन् । किनभने, पार्टीको कुनै कार्यकारी पदमा शिक्षकहरू बस्न नपाउने व्यवस्था शिक्षा ऐनमै गरिएको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा हुने कुटाकुट पनि अन्त्य हुने विश्वास सरकारी अधिकारीहरूको छ । किनभने, व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष अभिभावकको भेलाले चयन गर्ने छैन । अभिभावकबाट सीमित सदस्य, त्यो पनि विभिन्न कोटाबाट आउनेछन् र छानिएका तथा पदेन सदस्यहरूले अध्यक्ष छान्नेछन् ।

लामो समयदेखि समस्याको पोकोका रूपमा रहेका १७ प्रकारका शिक्षकको व्यवस्थापनसँग जोडिएका धेरै विषय सल्टिने भएका छन् । अस्थायी तथा ज्यालादारी शिक्षक–कर्मचारीले सेवा अवधिका आधारमा ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’ पाउने भएका छन् । प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नेहरू स्थायी हुन सक्छन् । उनीहरूको निवृत्तिभरणमा अस्थायी सेवासमेत गणना हुनेछ । करिब ४० हजार शिक्षकले स्वैच्छिक अवकाश रोज्ने सरकारको अनुमान छ । यसले राजनीतिक आधारमा नियुक्त भएका, गुणस्तर नभएका शिक्षकहरूको एक पुस्तालाई नै बिदा गर्नेछ । त्यो ठाउँमा नयाँ पुस्ताका शिक्षक जाँदा सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार हुने अपेक्षा छ ।

गुणस्तर सुधार गर्ने उद्देश्यले नै ल्याएको मुलुकभर सरुवा हुन पाउने व्यवस्थाले भने राजनीतिक निकटता र पहुँचका आधारमा सुविधासम्पन्न ठाउँ खोज्ने प्रवृत्तिलाई बढावा दिने जोखिम पनि निम्त्याएको छ । ३० हजारभन्दा बढी प्रारम्भिक बाल शिक्षा केन्द्रहरूमा कार्यरत शिक्षक–कर्मचारीहरूको तलब, सुविधा र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चिततासँगै गुणस्तरसमेत सुधार हुने ठानिएको छ । 

कक्षा १० को एसएलसीको साटो १२ मा बोर्ड परीक्षा हुने भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त हुनेछ, नेपालको विद्यालय शिक्षा । नाफामुखी स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ता विद्यालय शिक्षामा प्रवेश पाउने छैनन् । त्यसै गरी नेपाली नागरिकबाहेक अन्यले विद्यालय खोल्न नपाउने भएका छन् । यसले विभिन्न मिसनमा आधारित विद्यालय खोल्ने परिपाटी निरुत्साहित हुनेछ । अब कुनै मन्त्री वा मन्त्रालयका पदाधिकारीको लहडमा शिक्षा नीति हेरफेर हुने छैन । नीति निर्माणमा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूको संलग्नतालाई कानुनी सुनिश्चितता प्रदान गरिएको छ । शिक्षा परिषद् एउटा स्थायी संरचना बन्ने भएको छ । शिक्षक महासंघका अध्यक्ष केशव निरौला भन्छन्, “केही नगरी नहुने सुधारका काम थाल्न यस ऐनले मार्गप्रशस्त गरेको छ । धेरै कुरा सम्बोधन पनि गरेको छ । केहीमा भने तत्कालै संशोधनको आवश्यकता पनि छ ।”

माअोदावी स्वार्थ

शिक्षा मन्त्रालय सम्हालिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रको स्वार्थमा द्वन्द्वका क्रममा अध्यापनबाट विस्थापित भएकाहरूलाई पुन:स्थापित गर्ने कानुनी सुनिश्चितता प्रदान गरिएको छ । ०५२ देखि पुन:बहालीको माग गर्दै आएका शिक्षकहरूलाई अहिले पुन:स्थापना गर्न सजिलो कानुनी व्यवस्था सरकारले गरेको छ । मन्त्रालयले सुरुमा प्रस्ताव गरेको विधेयकमा यो व्यवस्था नभए पनि संसदीय समितिमा पुगेपछि थपिएको हो ।

०५८ मा भएको शिक्षा ऐनको सातौँ संशोधनले अदालतको आदेशले मात्र कारबाहीमा परेको वा हटाइएको शिक्षक पुन:बहाली हुने व्यवस्था गरेको थियो । नयाँ कानुनी व्यवस्था अनुसार अब सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ समितिको सिफारिसका आधारमा पनि शिक्षक पुन:वहाल हुनेछन् । दफा १६ (६) मा उपदफा (२) थप गरी संशोधित ऐनले ‘अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि राजनीतिक पूर्वाग्रह राखी हटाइएका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई’ पुन:वहाली गर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसका लागि ०५२ मा गठित कार्यदलको सिफारिसमा परेका, उक्त कार्यदलको मापदण्डभित्र परी सिफारिस गर्न बाँकी रहेका शिक्षकलाई समेत पुन:वहाल गर्न एकपटकका लागि जाँचबुझ समिति बनाइने भनिएको छ । 

०५२ देखि ०६३ सम्मको द्वन्द्व र त्यसपछिका आन्दोलनका क्रममा विस्थापितहरूलाई समेत जाँचबुझ समितिले पुन:स्थापनाका लागि सिफारिस गर्न सक्ने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । शिक्षक महासंघका अध्यक्ष केशव निरौलाका अनुसार करिब चार सयजति शिक्षक राजनीतिक कारणले विस्थापित छन् । 

जिरो प्लस टूमा जे भयो

विसं ०४६ मा उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् ऐन आयो । त्यसलगत्तै उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् गठन भयो । विश्वविद्यालयमा रहेको प्रवीणता प्रमाणपत्र तह विस्थापित गर्न परिषद् गठन भयो । विद्यालय र विश्वविद्यालयबीच मध्यस्थता गर्नु यसको प्रमुख उद्देश्य थियो । तर, त्यो बेग्लै प्रशासनिक संरचना बन्यो । विद्यालय संरचनाभित्रै आउनुपर्ने कक्षा ११ र १२ अलग संरचनाको शैक्षिक तह बन्न पुग्यो । यति मात्रै होइन, शैक्षिक संरचनाको छेउ न टुप्पो भएका, कुनै सैद्धान्तिक र नीतिगत आधारसमेत नरहेका जिरो प्लस टू सहरका टोलटोलमा खुले । होर्डिङ बोर्ड राखेर विज्ञापन गरे । मनलाग्दी शैक्षिक शुल्क निर्धारण गरे । अरू विद्यालयले तयार गरिदिएका राम्रा–राम्रा विद्यार्थी छानेर दुई वर्ष कक्षा कोठामा थुनेर पढाउने बाहेक यिनले अन्य शैक्षिक गतिविधिलाई महत्त्व पनि दिएनन् ।

व्यापारिक प्रतिस्पर्धा यिनको मूल ध्येय रह्यो । सरकारले यिनलाई कि त बन्द गर्नुपर्ने, कि विद्यालय तहको संरचनासँग जोड्नुपर्ने भन्दै आएको छ । तर, घुमाउरो बाटोबाट यिनले आफ्नो व्यापारिक अस्तित्व गुम्न दिएका छैनन्, नियमन गर्ने निकायलाई प्रभावमा पारेर । सात वर्षदेखिको यो उपक्रमले शिक्षा ऐनको आठौँ संशोधनमा निरन्तरता पायो । शैक्षिक क्षेत्रको नीतिगत अस्थिरताको लाभ पनि यिनले प्रशस्तै लिए । तैपनि, ऐनको भावनालाई आत्मसात् गरी नियमावली आयो र असल नियतका साथ कार्यान्वयन भयो भने यस्ता संरचना अब धेरै दिन चल्ने छैनन् । कि त तिनले विद्यालय शिक्षामा आबद्ध हुनुपर्नेछ, कि त आफैँले ताल्चा लगाउनुपर्नेछ । यीमध्ये केहीले मात्र सरकारी नियम र निर्देशन मान्दै विद्यालय संरचनासँग जोडेका छन् ।

यद्यपि, फेरि पनि ऐन संशोधनका प्रयास नहोलान् भन्ने अवस्था छैन । विद्यालय संरचनाभित्र गाभिन अनिच्छुक संस्थाहरूले यो वा त्यो बहानामा अनिश्चित कालसम्म चलिरहनका लागि यही ऐनले पनि ठाउँ दिएको ठान्नेहरू धेरै छन् । किनभने, कम्पनी ऐन अन्तर्गत गठित संस्थालाई सरकारले खारेज गर्न नसक्ने, नयाँ कम्पनी दर्ता गर्न नपाइने व्यवस्थामै टेकेर जिरो प्लस टूमा टिकिरहने छिद्र बन्न सक्छ । अस्थिरता र संक्रमणमा नाफा खोज्नेहरूको जोड शिक्षा परिषद्ले सबथोक गरोस् र ऐनको व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नहोऊन् भन्ने हुन सक्छ ।

अर्कोतर्फ, विद्यालय शिक्षामा १ देखि ८ आधारभूत र ९ देखि १२ माध्यमिक गरी दुई तह मात्र हुने व्यवस्था गर्दा जिरो प्लस टूलाई कक्षा ९ देखि भर्ना गर्न दिने कि नदिने ? त्यसो गर्न दिइयो भने नयाँ कम्पनी खोल्ने बाटो बन्द गर्नुपछाडि लुकेको थप स्वार्थको पर्दाफास हुनेछ । शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरू यसबारे प्रस्ट जवाफ दिन चाहँदैनन् । सहप्रवक्ता पोखरेल भन्छिन्, “यी सबै कुरा ऐनमा व्यवस्थित भइसकेका छैनन् । नयाँ नियमावली बनाउँदा केकस्तो आवश्यकता बोध हुन्छ र कस्तो परिस्थिति बन्छ, त्यसले निर्धारित गर्ला ।”

प्रकाशित: असार १९, २०७३