अनभिज्ञ अधिकारीको खण्डन (फलोअप)

- रामबहादुर रावल

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले राजनीतिक नेता, कार्यकर्ता, उच्च प्रशासक तथा सुरक्षा अधिकारीहरूको सम्पत्तिको खोजबिन गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्रतिवेदन दिएकोबारे २६ वैशाखको नेपालको आवरण सामग्रीप्रति गृह मन्त्रालयले असहमति जनाएको छ । तर, अनुसन्धानका लागि निर्देशन दिने संवैधानिक आयोग र प्रतिवेदन दिने विभाग भने यस विषयमा मौन छन् । जुन निकायको बीचमा पत्राचार भएको छ, तिनले भने कुनै प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेका छैनन् । गृहले चाहिँ समाचार प्रकाशित भएको दोस्रो दिन २७ वैशाखमा पनि ढिलो गरी विज्ञप्ति प्रकाशित गरेको हो ।

नेपालले गृह अन्तर्गतको गुप्तचर निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख दिलीपराज रेग्मीले अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई हातोहात दिएको प्रतिवेदनको मूल पत्रको प्रतिलिपिसमेत प्रकाशित गरेको थियो । गत १० असोजको मिति र पत्र संख्या एवं संकेत नम्बर १११।प्र.।नि.स.।२०४।६,०७२/७३ रहेको उक्त चिट्ठीको बेहोरा खण्डमा लेखिएको छ, ‘माननीय प्रमुख आयुक्तज्यूबाट निर्देशन भएबमोजिम विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुख नेता तथा कार्यकर्ताहरू ४२ जना, उच्च पदस्थ अवकाशप्राप्त कर्मचारीहरू ३८ जना, वर्तमान सचिवज्यूहरूलगायत उच्च पदस्थ सरकारी राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू ६२ जना, बहालवाला एवं अवकाशप्राप्त सुरक्षा निकायका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूबाट ५३ जनासमेत गरी १९५ जनाको व्यक्तिगत एवं आर्थिक विवरण संकलन गरी श्रीमान्समक्ष पठाएको छु ।’

साथै, पत्रमा ४ सय ६ पानासहितको उक्त विवरण सम्बोधित व्यक्ति अर्थात् आयोगका प्रमुख आयुक्तले मात्र प्राप्त गर्ने गरी हातोहात पठाइएको समेत लेखिएको छ । अति गोप्य लेखिएको उक्त पत्रको विवरणका आधारमा कतिपय राजनीतिक नेता तथा सार्वजनिक ओहोदामा भए/रहेका अधिकारीहरूमाथि अख्तियारले थप छानबिन गरिरहेको छ । तीमध्ये केहीको बयान लिइरहेको छ भने केहीका विरुद्धमा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्दैछ । 

राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ताहरूका अवैध तवरले आर्जन गरेको हुन सक्ने र शंकास्पद कारोबार देखिएका विवरणहरू प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ । सरकारी कर्मचारीहरूको सुरु आर्थिक हैसियत, सेवा प्रवेशपश्चात् जोडेको सम्पत्तिको विवरण, व्यक्तिगत आचरणदेखि केकस्ता व्यक्तिहरूसँग बसउठ छ भन्नेसमेत उल्लेख गरिएको छ । विवादित र आपराधिक व्यक्तिहरूसँगको बसउठ, लेनदेन र कारोबारका विषयहरू पनि विवरणमा राखिएको छ । अकुत सम्पत्ति कुनकुन अवधिमा कुनकुन प्रकरणमा जोडेको हुन सक्छ भनेर समेत विश्लेषण गरिएको छ ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव यादव कोइरालाद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा राज्यका सुरक्षा निकायको संवेदनशीलतालाई बुझेर आगामी दिनमा समाचार सम्प्रेषण गर्न पनि भनिएको छ । नेपालमा प्रकाशित पत्रको खण्डनमा गृहले कुनै वस्तुपरक तथ्य भने सार्वजनिक गरेको छैन । यसले गृहको विज्ञप्तिकै आधार र औचित्यमा प्रश्न उठाएको छ । प्रमाणसहित प्रकाशित गरिएको सामग्रीमा बोधार्थसमेत नदिइएको निकायले के आधारमा असहमति प्रकाशित गर्‍यो त ? गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता कोइराला भन्छन्, “यो कुरा तपाईंले जन्माउनुभयो त हामी भन्दैनौँ । तर, हाम्रो प्रारम्भिक छानबिनले यस्तो पत्राचार नभएको देखायो । पत्राचार भएकै रहेछ भने पनि कसरी लिक भयो ? यी गम्भीर विषय हुन् ।”

यस प्रकरणबारे गृहले विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको कोइरालाको भनाइ छ । अनुसन्धानको उद्देश्य, प्रकृति, संयन्त्र र तोकिएका अधिकारीबारे भने उनले खुलाएनन् ।

(सम्बन्धित खोज : http://nepal.ekantipur.com/news/2016-05-08/20160508094249.html )

प्रकाशित: जेष्ठ २, २०७३