दोषी उम्काएर सजाय

- मनबहादुर बस्नेत

लगातार एक वर्ष पछ्याएपछि २४ भदौ ०७० मा लागूऔषध नियन्त्रण व्युरो ( एनसीबी)को प्रहरी टोलीले लागूऔषध कारोबारका अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहमा संलग्न तीन जनालाई पक्राउ गर्‍यो । पाकिस्तानी नागरिकत्रय साहिदा परविन, सइद मजर हुसेन काज्मी र अट्टा मुहम्मद साहलाई सेतो हेरोइनसहित पक्राउ गर्दा लागूऔषध कारोबारीको जालो केलाउन आफूले ठूलो उपलब्धि हात पारेको दाबी गरेको थियो, एनसीबीले ।

पक्राउ परेकामध्ये ५० वर्षीय साहिदा लागूऔषध कारोबारमा मुख्य भूमिकामा देखिएकी थिइन् । पाकिस्तानबाट सेतो हेरोइन काठमाडौँ आपूर्ति गर्ने क्रममा उनीहरू प्रहरी फन्दामा परेका थिए । उनीहरूको साथबाट ५ किलो ६४ ग्राम सेतो हेरोइन बरामद भएको थियो । सेतो हेरोइन उच्च कोटिको लागूऔषध मानिन्छ । विश्व बजारमा यसको मूल्य प्रतिग्राम एक सयदेखि पाँच सय डलर भएको अनुमान छ । न्यूनतम मूल्यमा हिसाब गर्दा पनि बरामदी यो हेरोइनको मूल्य ६ करोड रुपियाँभन्दा 
बढी पर्छ ।

लामो प्रयास र मिहिनेतपछि प्रहरी पासोमा परेकी यो गिरोहकी मुख्य सदस्य साहिदा भने अदालतको फैसलाबाट सहजै छुट्न सफल भइन् । आरोपित बाँकी दुई भने १५ वर्ष जेल सजाय र पाँच लाख रुपियाँ जरिवानाका कारण जेलमै छन् । जिल्ला अदालत काठमाडौँले १० महिनामै सफाइ दिएपछि साहिदा रातारात छुटेकी थिइन् । साहिदालाई जिल्ला अदालतले २६ असार ०७१ मा सफाइ दिएको थियो ।
गम्भीर अभियोग लागेका व्यक्तिलाई न्यायालयले सहजै उन्मुक्ति दिएपछि लागूऔषधसम्बन्धी १५ वर्ष पुरानो एउटा घटनाको सम्झना गराएको छ । बेलायती नागरिक गोर्डन विलियम रविन्सनको केसमा सर्वोच्च अदालतको एउटा फैसलाले अभियुक्त उम्केनन् मात्रै, न्यायिक इतिहासमै न्यायालय बदनाम भएको थियो, जसलाई रविन्सन प्रकरण भनेर चिनिन्छ ( हेर्नूस्, बक्स)

काठमाडौँ जिल्ला अदालतले लागूऔषध बरामद भएको झोला साहिदाको हो भन्ने प्रमाण नभेटिएको कारण देखाउँदै उनलाई सफाइ दिएको हो, रविन्सन प्रकरण शैलीमा । स्मरणीय छ, रविन्सनको मुद्दामा समेत सर्वोच्चले लागूऔषध राखेको झोला रविन्सनकै हो भन्ने प्रमाण नभएको दाबी गरेको थियो । ०६१ सालमा रविन्सन मुद्दाको फैसलामा भनिएको छ, ‘उक्त झोला आफ्नो नभएको भनी प्रतिवादीले कसुरमा इन्कार रही वयान गरेको, उक्त झोला प्रतिवादीकै हो भन्ने तथ्ययुक्त प्रमाणको अभावमा, अनुमानको आधारमा सो झोला र त्यसबाट बरामद भएको लागूऔषध प्रतिवादीकै ठहर गर्न मिल्दैन ।’

साहिदा प्रकरणमा जिल्ला न्यायाधीश महम्मद जैनुद आजादले समेत सोही भावको फैसला गरेका छन् । फैसलामा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत लागूऔषध ओसारपसार, सञ्चय तथा बिक्रीवितरणसमेतको कसुरमा यी प्रतिवादी (साहिदा)को संलग्नता विवादरहित र स्वतन्त्र प्रमाणबाट पुष्टि हुन नसकेको देखिँदा उनलाई कसुरदार ठहर गर्न न्यायोचित हुने देखिएन । तसर्थ, यी प्रतिवादीले आरोपित कसुरबाट सफाइ पाउने ठहर्छ ।”
साहिदाले बोकेको कालो रङको लेडिज ब्यागबाट एक किलो सेतो हेरोइन बरामद भएको प्रहरीको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ । कुख्यात कारोबारीलाई सहजै उम्काएपछि प्रहरीसमेत चकित बनेको थियो । जेलबाट छुटेकै बेलुका साहिदा पाकिस्तान उडेकी थिइन् । नाटकीय शैलीमा उनी छुटेपछि एनसीबीले २४ घन्टाका लागि भए पनि विमानस्थलबाटै नियन्त्रणमा लिएर राख्ने प्रयास गरेको थियो । तर, एनसीबीका तत्कालीन प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) प्रतापसिंह थापाले आनाकानी गरेपछि उनी पाकिस्तान सहजै अवतरण गर्न सफल भइन् ।

रोचक त के भने जिल्ला अदालतले निर्दोष ठहर्दै फैसला सुनाएको १७ महिनापछि पुनरावेदन अदालत पाटनले साहिदाले समेत अन्य दुई अभियोगी सइद र अट्टासरहकै सजाय भोग्नुपर्ने गरी फैसला सुनायो । अर्थात्, साहिदाले १५ वर्ष कैद र पाँच लाख रुपियाँ जरिवानाको सजाय काट्नुपर्ने भयो । न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र हेमराज पन्तको संयुक्त इजलासले जिल्लाको फैसलामा खोट औँल्याउँदै यो सजाय तोकेको हो, १९ माघ ०७२ मा ।

विडम्बना π अदालतको यो फैसलाले साहिदालाई जेलको छिँडीतर्फ डोर्‍याउने सामथ्र्य राखेन । किनभने, पुनरावेदनको फैसला आउनुअगावै उनी आफ्नो मुलुक पाकिस्तान रवाना भइसकेकी थिइन् । नेपालको अदालतले फैसला सुनाउँदा साहिदा पाकिस्तान पुगेर सम्भवत: लागूऔषधको आफ्नो पुरानो धन्दामा फर्किसकेकी थिइन् ।

प्रहरी अनुसन्धानबाट साहिदा अन्तर्राष्ट्रिय लागूऔषधको अवैध बजारमा स्थापित नाम भएको खुलेको थियो । नेपालको सेतो हेरोइन कारोबारमा साहिदाको मुख्य भूमिका देखिएको थियो । सइद र अट्टाले प्रहरी बयानमा आफूहरू साहिदाले अह्राए अनुसार हेरोइन बेच्न जाँदै गर्दा बाटोबाटै पक्राउ परेको 
बताएका थिए ।

अनपेक्षित रूपमा कुख्यात लागूऔषध कारोबारी साहिदा छुटेपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले यो मुद्दाको अनुसन्धान गरेका एनसीबीका अनुसन्धान अधिकृतलाई प्रस्टीकरण नै सोधेको थियो, कतै अनुसन्धानमै त्रुटि देखियो कि भन्ने आशंकामा । अपराध अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) सुरेन्द्रबहादुर शाहले स्पष्टीकरण लिएका थिए । “तर, हाम्रो अनुसन्धान फाइलमा उहाँले केही त्रुटि देख्नुभएन,” एनसीबीका एक प्रहरी अधिकारी भन्छन् ।

लागूऔषधको मुद्दामा सुरु अदालतको आदेशबाट छुटेपछि कडा सजायको फैसला भएको यो नै एक मात्र घटना भने होइन । यस्ता उदाहरण प्रशस्त छन् । प्रहरी अधिकारीहरूका अनुभवमा लागूऔषधका अभियुक्त पक्राउ परेपछि सुरुमा धरौटीमा छोडिने वा सफाइ दिने र त्यसपछि फेरि फैसला सच्याउँदै पहिलेको भन्दा कडा सजाय सुनाउने प्रवृत्ति सामान्य बन्दै गएको छ । जस्तो : मंसिर ०७१ मा १६ किलो चरेससहित पक्राउ परे, चितवनका तीर्थनाथ सापकोटा, झापाका धनबहादुर फागु र लमजुङका मनबहादुर गुरुङ । महको डिब्बाभित्र राखेर हङकङ पठाउन ठीक्क पारिएको थियो, चरेस । तीनै जनालाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतले सुरुमै २०/२० हजार रुपियाँ धरौटीमा छोडिदियो । तर, धरौटीमा छोडेको ६ महिनापछि नै सोही अदालतले सबै अभियुक्तलाई कसुरदार ठहर्‍यायो र एक/एक वर्ष कैद सजाय सुनायो । तर, त्यतिबेलासम्म दोषी भागिसकेका थिए ।

त्यस्तै, असोज ०७१ मै एनसीबी प्रहरी टोलीले कार्गोबाट क्यानाडा पठाउन लागिएको चरेससहित सोलुखुम्बुका टीकाराम कार्की, कोकनाथ भट्टराई तथा नुवाकोटका आइत तामाङ र तुलबहादुर तामाङलाई त्रिभुवन विमानस्थलबाटै नियन्त्रणमा लियो । अनुसन्धानपछि मुद्दा दायर गर्दा सुरुमै काठमाडौँ जिल्ला अदालतले सबैलाई २०/२० हजार धरौटीमा छोड्यो ।
रमाइलो कुरा, यो मुद्दामा समेत अदालतले अभियुक्तहरू छुटेपछि दोषी देख्यो । तामाङद्वयलाई एक/एक वर्ष कैद बस्नुपर्ने निचोड निकाल्यो । जतिखेर दोषीहरू ‘फरार’ सूचीमा चढिसकेका थिए । एनसीबीका एक प्रहरी अधिकारी भन्छन्, “प्रहरी मरीमरी अपराधीहरू पक्राउ गर्ने अनि न्यायिक निकायले चाहिँ यसरी नै उम्काउँदै जाने हो भने न्यायालयको दृष्टिमाथि समेत शंका उत्पन्न हुन थालेको छ ।”

प्रकाशित: वैशाख २७, २०७३