रणनीतिक लगानीको उपेक्षाले बढायो परनिर्भरता

  • विद्युत् उत्पादन पर्याप्त गरेर भारतलाई निर्यात गर्न सकेको भए पनि उसले सानातिना विषयमा अवरोध गर्ने आँट गर्दैनथ्यो । भारतको विरोधमा झन्डा जलाउनुभन्दा प्रसारण लाइनको स्विच मात्र अफ गरे पुग्थ्यो ।

- रामेश्वर खनाल

भारतसँगको परनिर्भरतालाई दुई कालखण्डमा हेर्नुपर्छ, ०४६ सालअघि र पछि । राणाकालदेखि ०४५ सालको अवधिसम्म पनि हाम्रो व्यापारिक परनिर्भरता भारतसँगै रह्यो । ०१५ सालसम्म भारुबाहेकको विदेशी मुद्राको अन्य कुनै स्रोत नै थिएन । त्यति बेलासम्म वैदेशिक सहायता नगन्य नै थियो । विसं ०२० पछि वैदेशिक सहायता लिन थालेपछि मात्र विदेशी मुद्राको स्रोत खुला भएको हो । तर, त्यो पनि नगन्य मात्रामा रह्यो । पर्यटन क्षेत्रबाट खासै आम्दानी थिएन । तेस्रो मुलुकको निर्यात न्यून भएकाले विदेशी मुद्राको सञ्चिति पर्याप्त थिएन ।

०४६ सालको परिवर्तनपछि विदेशी मुद्रासम्बन्धी प्रावधान खुला गरिएकाले अनौपचारिक क्षेत्रमा भएको डलर पनि राष्ट्र बैंकको ढुकुटीमा आउन थाल्यो । पर्यटन क्षेत्रबाट हुने आम्दानी र वैदेशिक लगानीले पनि विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढायो । अनि, तेस्रो मुलुकको व्यापारमा वृद्धि भयो । चीनसँगको कारोबार पनि डलरमै हुन थालेपछि ०४६ देखि ०५२ सालसम्मको अवधिमा भारतसँगको परनिर्भरता केही कम हुनपुगेको थियो । तर, बेलैमा कच्चा तेल प्रशोधन र भण्डारण क्षमता बढाउनमा समेत चासो राखिएन । पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता बढाइएन । वैदेशिक व्यापारलाई विविधीकरण गर्नेतर्फ चासो देखाइएन ।

नीतिगत व्यवस्था र पूर्वाधार विकास भएको भए तेस्रो मुलुक निर्यात सहजै अभिवृद्धि हुन सक्थ्यो । यतिका वर्षसम्म पनि विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) पूर्णरूपमा सञ्चालनमा नआउनु त्यसैको परिणाम हो । सेजमा तेस्रो मुलुकको लगानी आकर्षित गर्न सकेको भए आफ्नो उत्पादन निर्यात गर्न तिनै लगानीकर्ताले भारतलाई दबाब दिने अवस्था हुन्थ्यो । विद्युत् उत्पादन पर्याप्त गरेर भारतलाई निर्यात गर्न सकेको भए पनि उसले सानातिना विषयमा अवरोध गर्ने आँट गर्दैनथ्यो । भारतको विरोधमा झन्डा जलाउनुभन्दा प्रसारण लाइनको स्विच मात्र अफ गरे पुग्थ्यो । हामीसँग रणनीतिक लगानी र अन्तरनिर्भरता प्रवद्र्धन गर्ने खालको नीति नै भएन । 

निजगढ विमानस्थल निर्माणमा भइरहेको ढिलाइले पनि धेरै कुरा प्रस्ट हुन्छ । त्यसलाई शुद्ध लगानी र प्रतिफलका रूपमा मात्र हेरिएको छ । जबकि, त्यसको रणनीतिक महत्त्व छ । त्यो विमानस्थल बनेको खण्डमा यस्तै नाकाबन्दी लगाएको खण्डमा ठूला जहाजको कार्गोमार्फत वैदेशिक व्यापारलाई सुचारु राख्न सकिन्थ्यो । चीनसँग व्यापार गर्न चारवटा नाका सहजै सञ्चालन गर्न सकिन्छ । केरुङ र तातोपानी त भूकम्पका कारण अवरुद्ध भएको हो । सडक सञ्जाल विस्तार र स्तरोन्नति गरेको खण्डमा मुस्ताङ र किमान्थाङ्का विकल्प बन्न सक्छन् । 

तराई जोड्ने द्रूत मार्ग र हुलाकी राजमार्गको पनि रणनीतिक महत्त्व छ । यी पूर्वाधारले राजनीतिक मुद्दालाई पनि केही हदसम्म सम्बोधन गर्छन् । यी पूर्वाधारमा हुने लगानीलाई शुद्ध लगानीका रूपमा मात्र हेर्नु नै मुख्य समस्या हो । वैदेशिक व्यापारमा भारतको विकल्प चीन भनेर हुँदैन ।

अन्य मुलुकसँगको व्यापार प्रवद्र्धनतर्फ सोच्नुपर्‍यो । चीनले पनि कुनै बेला आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न यस्तै किसिमको नाकाबन्दी गर्न सक्छ । तेस्रो मुलुकको लगानी भित्रिएको खण्डमा लगानीकर्ताले नै निर्यातका लागि पहल गर्छ । त्यसैले तेस्रो मुलुकको लगानीलाई खुला दिलले स्वागत गर्नुपर्छ । बरू अतिरिक्त सुविधा नै किन दिन नपरोस् । त्यति हुँदाहुँदै पनि पारवहन लागत र तुलनात्मक लाभका हिसाबले पनि भारतसँगको परनिर्भरतालाई पूरै हटाउन भने सम्भव छैन ।

(पूर्वअर्थसचिव खनालसँगको कुराकानीमा आधारित)

प्रकाशित: आश्विन १७, २०७२