कानुनी चुनौती र अवसर

- गोपाल गुरुङ, शिशिर वैद्य

भूकम्पपछि घरवारविहीन आमजनता निराशामा छन्। लगत्तै देखिएका स्वदेशी तथा विदेशी सहयोगी हातहरूले पीडितलाई ‘हामी छौँ है’ भन्ने सन्देश नदिएको भने होइन। प्राकृतिक विपत्को यस घडीमा गाँस–बास सबै गुमाएकालाई कसरी पूर्ववत् बास दिन सकिन्छ? बसोवासलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ? १८ जिल्लामा परेको यो विपत्ले सम्पूर्ण देशलाई पुन:निर्माण, जमिनको उपयोग तथा बस्ती विकासको संरचनामा व्यापक परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।

राज्यले दिए पनि नदिए पनि हरेक पीडित परिवारले वर्षासँगै पुन:स्थापनाको समयरेखा छुट्याइसकेको छ। वर्षाअघि यो गर्छु, वर्षापछि यसो गर्छु, हिउँदपछि यति सिध्याउँछु भन्दै आफ्नो समयरेखा कोरेको छ। किनभने, पीडित परिवारका लागि पुन:स्थापित हुन समयको महत्त्व निकै छ।

यता सहयोग सम्मेलनमा नेपाल सरकारले पुन:निर्माण तथा व्यक्त प्रतिबद्धता पूरा गर्न पाँच वर्षको भाखा राखेको छ। लाखौँ घरपरिवारको पुन:स्थापना, हजारौँ बस्तीको व्यवस्थित स्थानान्तरण, सांस्कृतिक तथा सामाजिक महत्त्वका मठमन्दिरको पुन:निर्माण आदि थुप्रै प्रतिबद्धता पूरा गर्न व्यवस्थित तरिकाले काम नगरे तोकिएको समय पर्याप्त नहुन सक्छ। त्यसलाई अपरिवर्तनीय बनाएर अघि बढ्ने हो भने भूकम्पले ध्वस्त जिल्लालाई फेरि उठाउन र जनताको मनोबल बढाउन केही कानुन र कानुनी संरचनालाई परिवर्तन गर्नैपर्ने देखिन्छ। फास्टट्रयाकबाट काम गर्दा कतिपय कानुन एकआपसमा बाझिने सम्भावना हुन्छ।

वर्तमान अवस्थामा सरकारको आफ्नै स्रोतबाट उपलब्ध हुने विकास बजेट तथा सहयोगी राष्ट्रबाट प्राप्त प्रतिबद्धता बढ्न नसक्ने अवस्थामा जनतालाई परिवर्तनको प्रत्याभूति अनुभव गर्ने वातावरण बनाउन अड्चन बन्न सक्ने कानुनलाई आंशिक रूपमा निष्क्रिय बनाएर अघि बढ्नु वा परिवर्तन गर्नुपर्ने बाध्यकारी देखिन्छ। उपलब्ध बजेट नबढ्ने र सहयोग पनि नबढ्ने अवस्थामा परिवर्तनीय एउटै पक्ष रहन्छ, विद्यमान कानुन। वर्तमान अवस्थामा हाम्रो मूल उद्देश्य भनेको पाँच वर्षमा पुन:निर्माण र विकास सम्पन्न गर्नु नै हो। त्यसैले पूर्वनिर्धारित प्रतिबद्धता हासिल गर्न सरकारले केही नियम–कानुन परिवर्तन गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ।

राष्ट्रिय गौरव भनी घोषित आयोजनाहरूको मूल्यांकन प्रतिवेदनले हाम्रो विकासको गति स्पष्ट पार्छ। राष्ट्रिय गौरवका भनिएका आयोजनाको प्रगतिको अवस्था त्यस्तो छ भने अन्य नियमित विकास आयोजना कसरी अघि बढिरहेका होलान्? अहिले हामी भूकम्पपछि नवनिर्माणको चरणमा छौँ। यस्तो परिवेशमा छिटोछिटो काम गर्न कानुन परिवर्तन गर्नु अपरिहार्य हुन्छ। किन कानुन परिवर्तन गर्नुपर्‍यो वा नगरे के हुन्छ? यो प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। विनाशकारी भूकम्पले निम्त्याएको पुन:निर्माणको आवश्यकतालाई विद्यमान कानुन अनुसार नै तोकिएको पाँच वर्षको समयमै पूरा गर्न फास्टट्रयाकबाट अघि बढ्यौँ भने ती समस्या आइपर्न सक्छन्।

पहिलो, विद्यमान कानुन– फास्टट्रयाक माध्यमका लागि व्यावहारिक र समयसापेक्ष नहुन सक्छ। साथै, यिनै कानुन अनुसार काम गर्दा केही समूहका लागि यो ‘रेन्ट सिकिङ’को माध्यम हुन सक्ने प्रबल सम्भावना रहन्छ। विगतमा पनि अप्ठ्यारा समयमा पुराना कानुनमा टेकेर एक वर्गको कमाउधन्दा बढ्ने गरेको छ।

दोस्रो, विद्यमान कानुनलाई टेकेर काम सम्पन्न गरिदिने निहुँमा लाभ र हानिको मोलतोल हुन सक्ने सम्भावना हुन सक्छ। तर, यसको अर्थ सबै कर्मचारी कमाउ खालका मात्रै छन् भन्ने होइन। कर्मठ कर्मचारीले आफूलाई ‘रिङ फेन्सिङ’ गर्नेछन्। अर्थात्, कानुनी अड्चन आउन सक्ने देखेमा उनीहरू समयमा फैसला नगरी वा निर्णय नै नगरी बस्ने छन्। निर्णय गरिहाले अन्य नियमनकारी निकायको आँखा पर्ने र कानुनसम्मत नहुने हुनाले आफू नजिक फास्टट्रयाकका काम आउनै नदिने अवस्था सिर्जना गर्ने छन्।

तेस्रो, विद्यमान कानुन अनुसारै विधि पुर्‍याएर काम गर्ने हो भने फास्टट्रयाकका काम समयमा नै सम्पन्न नहुने सम्भावना बढी रहन्छ। फलस्वरूप भूकम्पपीडित जनताले बुनेको सपना तथा सरकारी प्रतिबद्धता पूरा हुने छैन।

सरकारले भूकम्प प्रभावित जिल्लामा भूकम्पपीडित कार्ड वितरण गरेको छ। पीडित जनतालाई राहत उपलब्ध गराउन सरकारले भूकम्पपीडित कार्डबाट पनि बैंक खाता खोल्न मिल्ने आकस्मिक नियम लागू गरेको छ। यसले भूकम्पले क्षतिग्रस्त घरमा नागरिकता तथा अन्य कागजात गुमाएका पीडितलाई राहत दिएको छ। यो एक उदाहरण हो, फास्टट्रयाक कामको। त्यसैले सरकारले निर्भीक भएर समयसापेक्ष तथा फास्टट्रयाकका लागि आकस्मिक तथा व्यावहारिक कानुन निर्माण गर्नैपर्ने देखिन्छ।

पाँच वर्षमा पुन:स्थापना र पुन:निर्माणको जुन प्रतिबद्धता सरकारले विश्व र सहयोगी राष्ट्रसामु व्यक्त गरेको छ, ती प्रतिबद्धता पूरा गर्न बाधा पुर्‍याउने कानुनलाई आंशिक वा पूरा रूपमा स्थगित गरिनुपर्छ वा परिवर्तन गरिनुपर्छ। अर्थमन्त्रीले जुन भावुकताका साथ आफ्नो प्रस्तुति सहयोगी राष्ट्रसामु गरे, ती प्रतिबद्धता पूरा गर्न कानुनमा परिवर्तन अपरिहार्य र अत्यावश्यक देखिन्छ। नेपाली जनताले नवनिर्माणको जुन सपना देखेका छन्, त्यो प्राप्त गर्न राज्यलगायत हामी सबै दत्तचित्त भएर लाग्नु जरुरी छ।

फास्टट्रयाकका लागि परिवर्तित कानुनले निर्दिष्ट लक्ष्य पूरा हुन्छन् भने त्यही कानुन र त्यस कानुनबाट बनेको संरचनालाई नै नयाँ नेपाल र नवनिर्माणका लागि अगाडि बढ्ने मार्गनिर्देशक कानुन मान्न सकिन्छ। किनभने, ती कानुन परीक्षणपछि सफल प्रमाणित भइसकेका कानुन हुनेछन्। यी परिवर्तित कानुन कसरी गाविस र जिल्ला तहका जनतालाई सजिलैसँग शिक्षा, स्वास्थ्य, आवासजस्ता अत्यावश्यक सेवा सही र चुस्त ढंगबाट पुर्‍याउन सकिन्छ भन्ने उदाहरण बन्न सक्छ। साथै, स्थानीय तहमा आवश्यक जनशक्तिको सही संख्या निर्धारण, सार्वजनिक खरिददारीको नयाँ मोडल तथा विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई पनि यसले प्रमाणित गर्नेछ । 

 

प्रकाशित: भाद्र १८, २०७२