पुस्तक समीक्षा: सूचनाको हक प्राप्ति र प्रयोग — सूचनाको हकका पक्षमा

- यशोदा तिम्सिना

 

एकराज पाठक कर्मका हिसाबले लेखक हुन् । लामो समय पत्रकारितामा संलग्न भएकाले सूचनासँग खेल्नु उनको दैनिकी हो । सूचनाको हकका बारेमा जानकारी राख्ने थोरै अभियन्तामध्येका एक हुन् । पाठकले यसबारे सिंगो पुस्तक पस्केका छन्, सूचनाको हक प्राप्ति र प्रयोग ।

सूचनाको हक मौलिक अधिकारका रूपमा दर्ज भएको छ नेपालमा । अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २७ मा प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने वा पाउने हक हुने उल्लेख छ । उसो त ०४७ सालको संविधानको धारा १६ मा पनि प्रत्येक नेपाली नागरिकले सार्वजनिक महत्त्वको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुने लेखिएको थियो । १५ वर्षको अन्तरालमा ०६४ मा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन बनेपछि यसले अझ व्यापकता पाउन थालेको हो । 

जसले बढीभन्दा बढी सूचना राख्न सक्छ, ऊ स्वत: धनीमा गनिन्छ अहिले । पाठकले सूचनामा पहुँच बढाउन सके जनता शक्तिशाली हुने जिकिर गर्दै त्यसको प्राप्तिका उपायसहित सांगोपांगो वर्णन गरेका छन् पुस्तकमा । सूचनाको हकको प्रचलनमा वृद्धि भयो भने हाम्रोजस्तो गोप्य संस्कृति पालेको समाज खुला संस्कृतिमा रूपान्तरित हुन मद्धत पुग्छ । त्यसैले सूचनामा सर्वसाधारणको पहुँच जरुरी छ । 

जनताको सुसूचित हुने हक र आवश्यकता पूर्तिका लागि पारदर्शी र जवाफदेही शासन प्रणाली चाहिन्छ । पारदर्शिताले भ्रष्टाचार घटाउन, कानुनविपरीत हुने काम–कारबाही रोक्न र विकृति–विसंगति नियन्त्रण गर्न सघाउँछ । कतिपय सूचनाले नागरिकबीच समान अवसरको लाभ वितरणमा मद्दत गर्छ । सार्वजनिक सूचनामा सबैको पहँुच पुग्दा समानुपातिक समाज निर्माण गर्न सजिलो हुन्छ । यी यस्ता तथ्यलाई पुस्तकमा आत्मसात् गरिएको छ ।

विश्वमा नागरिकको सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्ने पहिलो राष्ट्र स्वीडेनलाई मानिन्छ । उसले सन् १७६६ मा नै सूचनाको हक कार्यान्वयन गरेको देखिन्छ । यसपछि स्क्यान्डेभियन राष्ट्रहरूले क्रमश: यसलाई अंगीकार गरे । परिणामत: तिनै राष्ट्रहरू भ्रष्टाचारको विश्वव्यापी सूचकांकमा कोही शून्य या एक–दुई नम्बरमा छन् । यता, भ्रष्टाचारको सूचीमा नेपाल १ सय २६औँ नम्बरमा छ । सार्वजनिक निकायका काम–कारबाही जति पारदर्शी र जनताको पहुँचमा पुगे, त्यति नै सुशासन कायम हुने रहेछ । 

हामी बन्द संस्कृतिमा हुर्केका हौँ ।

सार्वजनिक क्रियाकलापमा जनताको पहुँच अत्यन्त न्यून हुने र स्वत: जानकारी दिनुपर्ने विषयमा पनि तत् निकाय मौन रहने प्रवृत्तिले गर्दा पनि सुशासनले बढावा पाएको छैन । पाठकले पुस्तकमा अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय कानुनका बारेमा विवेचना गरेका छन् । मौलिक हकका रूपमा जनताले पाएको अमूल्य निधिलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्दा पारदर्शी र जवाफदेही शासनप्रणाली कायम हुन नसकेको उनको ठहर छ । 

विश्वमा एक सयभन्दा बढी देशले सूचनाको हकलाई कानुनी रूपमै सुनिश्चित गरेका छन् । यसले पनि लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई बलियो बनाउन राज्य प्रणालीका हरेक क्रियाकलापमा जनता सहभागी हुनुपर्ने र त्यो हक सूचनाले दिन्छ भन्नेमा विश्वमै मतैक्य छ । छिमेकी देश भारतमा १० वर्षअघि मात्रै सूचनाको हक कानुनी रूपमा आएको हो । तर, अहिले त्यसको कार्यान्वयनको पाटो यति विशाल भयो कि विश्वले नै उसका असल अभ्यासको अनुसरण गर्ने अवस्था देखा परेको छ । पुस्तकमा भारतको सूचना लिने र दिने सन्दर्भलाई मिहिन रूपमा केलाएर नेपालले त्यसबाट सिक्न सक्ने सम्भावना औँल्याइएको छ । 

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको दायरा फराकिलो छ । राज्यका गाउँदेखि केन्द्रसम्मका प्रत्येक निकाय, राजनीतिक दल, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था, गैरसरकारी संघसंस्था र सार्वजनिक सेवामा कार्यरत सबै संघसंस्था कानुनको दायराभित्र पर्छन् । यति दह्रो कानुन भएर पनि सूचनामा नागरिकको पहुँच र प्राप्ति निराशाजनक हुनु लोकतन्त्रकै विडम्बना हो भन्ने जिकिर पाठकको छ । धेरै हदसम्म यो सत्य पनि हो । एकातिर नागरिक आफ्नो हक अधिकारप्रति सचेत छैनन् भने सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी सूचना दिन चाहँदैनन् । यस अभियानमा सक्रिय अभियन्ताहरूको संख्यामा बढोत्तरी गर्न राष्ट्रिय सूचना आयोगको भूमिका हुन्छ ।

१२ वटा शीर्षक, सन्दर्भ सूची, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन र नियमावलीले पुस्तकको बान्की मिलेको छ । उसो त पुस्तकमा सुधार्नुपर्ने ठाउँ पनि छ । भाषा सम्पादनमा केही समस्या देखिएका छन् । पृष्ठ बढाउनकै लागि सम्पादन नगरिएको हो कि भन्ने भान हुन्छ । लेखकको कलमका नाममा जति पाना खर्चिएको छ, त्यो पुस्तकको सामग्रीकै रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो । यी ठूला कमजोरी भने होइनन् । यस मानेमा पनि विषयगत जानकारी, चासो या अनुसन्धान गर्न चाहने जोकोहीलाई पुस्तक उपयोगी हुन सक्छ । 

 

 

सूचनाको हक प्राप्ति र प्रयोग 

 

 

 

लेखक    :    एकराज पाठक

प्रकाशक    :पैरवी प्रकाशन

पृष्ठ    :    २१६

मूल्य    :    ३४५ रुपियाँ 

प्रकाशित: भाद्र १६, २०७२