भावी प्रधानमन्त्रीका लागि यसकारण ढुक्क छन् केपी ओली

  • ओलीले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बन्ने वातावरण बनाए पनि त्यसलाई चुपचाप स्वीकार गर्न नहुने भन्दै केही कांग्रेस नेताहरू लबिङमा लागिसकेका छन् ।
  • संविधान निर्माण हुन्जेल कांग्रेसले नेतृत्व गर्ने र त्यसपछि एमालेलाई सत्ता सुम्पने भद्र सहमति छ ।

“अलि पहिला प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईले भनिसक्नुभएकै छ । कांग्रेसका कतिपय नेताले पनि भनिसकेकै छन् । मिडियाले त पहिलेदेखि नै मलाई प्रधानमन्त्री बनाइसकेका थिए । अनि, मैले अबको प्रधानमन्त्री मै हुँ भनेर भनिरहनुपर्ला र ?” — केपी ओली

- माधव बस्नेत

नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोट, भक्तपुरमा २७ साउन बिहान भेटका लागि करिब ५० जना आगन्तुक लाममा थिए । तीन जना स्वकीय सचिवलाई भेटघाटको व्यवस्थापन मिलाउन भ्याइनभ्याइ थियो । 

ओलीलाई भेट्न एमाले नेता–कार्यकर्ता पुग्नु त अनौठो भएन । रोचक के भने त्यस बिहान कांग्रेस सभासद् तथा केही कार्यकर्तासमेत ओलीसँग भेटका लागि लालायित थिए । यस्तो लाग्थ्यो, एमाले अध्यक्ष ओली अब प्रधानमन्त्री बन्ने दिन धेरै टाढा छैन ।

“अलि पहिला प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईले भनिसक्नुभएकै छ । कांग्रेसका कतिपय नेताले पनि भनिसकेकै छन्,” घुमाउरो भाषामै सही, ओली भन्छन्, “मिडियाले त पहिलेदेखि नै मलाई प्रधानमन्त्री बनाइसकेका थिए । अनि, मैले अबको प्रधानमन्त्री मै हुँ भनेर भनिरहनुपर्ला र ?”

अबका प्रधानमन्त्री

प्रमुख दलहरूबीच २५ जेठको १६ बुँदे, माघ ०७० को सातबुँदे सहमति तथा नेपाली कांग्रेस, एमाओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)का नेताहरूसँग पटक–पटक भएका औपचारिक–अनौपचारिक संवाद र सहमतिबाट विश्वस्त भएर होला, संविधान जारी भएपछिको प्रधानमन्त्री आफ्नो पोल्टामा आउनेमा ओली ढुक्क देखिन्छन् । 

संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा सुरुमा संविधान जारी भएपछि व्यवस्थापिका–संसद्को अधिवेशन प्रारम्भ भएको मितिले २१ दिनभित्र प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन हुने व्यवस्था राखिएको थियो । तर, ओलीको इसारामा त्यसलाई सात दिन बनाइयो । स्रोतको भनाइ छ, “आफू प्रधानमन्त्री बन्नेमा पूरापूर विश्वस्त भएकाले ओलीले साताभित्र भन्ने वाक्यांश लेख्न लगाए ।” तर, ओली भने त्यसमा चार पार्टीका प्रमुख नेताले हस्ताक्षर गरेको र आफू पनि त्यसमध्येको एउटा पार्टीको अध्यक्ष भएकाले हस्ताक्षर गरेको बताउँछन् (हेर्नूस्, ‘म प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा आममाग बन्दै गएजस्तो छ’) । 

एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलका शब्दमा, राष्ट्रिय राजनीतिमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिरहेको तथा समझदारी, हैसियत, क्षमता सबैका आधारमा संविधान जारी भएपछि सरकारको नेतृत्व गर्ने योग्य दाबी एमालेकै हो । कांग्रेसका केही नेताले कतिपय सन्दर्भमा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्नु आत्मघाती हुने भने पनि तनाव सिर्जना हुने गरी छलफल नहुनेमा पोखरेल पनि विश्वस्त छन् । “एमाले प्रधानमन्त्री पदलाई नै मुख्य दृष्टिमा राखेर संविधान निर्माणमा जुटिरहेको होइन,” पोखरेल भन्छन्, “तर, राजनीतिक चुनौतीलाई कुशलतापूर्वक सामना गरिरहेको, पार्टी अध्यक्ष र संसदीय दलको नेताप्रति सबैले आशाको नजरले हेरिरहेका छन् । त्यसैले अब सरकारको नेतृत्व गर्ने ओलीले नै हो । ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनाउन कांग्रेस पछि हट्ने कुनै कारण छैन ।” 

स्रोतका अनुसार संविधान निर्माण हुन्जेल कांग्रेसले नेतृत्व गर्ने र त्यसपछि एमालेलाई सत्ता सुम्पने भद्र सहमति छ । एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र वरिष्ठ नेता बाबुराम भट्टराई तथा फोरम (लोकतान्त्रिक)का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले पनि ओली प्रधानमन्त्री बन्ने बाटोमा तगारो नबन्ने वचन दिइसकेका छन् । किनभने, ओलीसँग पटक–पटक छलफल भएपछि मात्र प्रचण्ड, भट्टराई र गच्छदार संविधान जारी गर्न दृढतापूर्वक लागिपरेका थिए । 

त्यसो त कांग्रेसको शीर्ष नेतृत्वसँग सम्बन्ध बिग्रिएमा आफू प्रधानमन्त्री बन्न सकिन्न भन्ने ओलीले नबुझ्ने कुरै भएन । त्यसैले उनी कांग्रेस नेता कोइराला र शेरबहादुर देउवालाई नचिढाउने पक्षमा छन् । त्यही नीतिकै परिणामस्वरूप पछिल्ला दिनमा ओली कांग्रेसप्रति नरम देखिन्छन् । जस्तो कि, आफ्नो इच्छाविपरीत नेपाल सरकारका मुख्यसचिव र पुन:निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्त गर्दा पनि उनले कुनै टिप्पणी गरेनन् ।

स्रोतका अनुसार आफूलाई छेकबार गर्न प्रधानमन्त्री कोइराला लागिपरे राष्ट्रपति बनाउने सहमति गरेर भए पनि ओली प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुग्न तम्तयार छन् । त्यति मात्र होइन, कांग्रेसको आसन्न महाधिवेशनसम्म पर्खन कोइरालाले आग्रह गरे पनि त्यो मान्नुको विकल्प हुने छैन भन्ने ओलीले बुझेका छन् । तैपनि, आफ्नै अग्रसरताका कारण संविधान सहज र छिटो जारी भएको सन्देश पनि दिन चाहन्छन् उनी । 

त्यसो त ओलीको सत्तारोहणका लागि एमालेभित्रकै माधव नेपाल पक्षको सहयोग पनि जरुरी छ । नेपाल समूहले कांग्रेस, एमाओवादीलाई उकासेर भए पनि प्रधानमन्त्री बन्न नदिने हो कि भन्ने आशंका ओली पक्षको रहेको छ । त्यसैले उनी नेपाल पक्षसँग पनि सघन संवादमा छन् । राष्ट्रिय राजनीतिसँग सम्बन्धित हरेक निर्णय उनी नेपाल पक्षलाई समेत साथै राखेर गरिरहेका छन् । प्रदेशको सीमांकनदेखि विभिन्न पक्षका प्रतिक्रिया सम्बोधन गर्ने विषयमा समेत ओलीले २२ साउनमा स्थायी कमिटीको बैठकबाटै निर्णय गराएका थिए ।

नेपाल पक्षसँग सम्बन्ध नबिग्रियोस् भन्नकै खातिर युवा तथा खेलकुदमन्त्री पुरुषोत्तम पौडेललाई हटाउनबाट पछि सरेका छन्, ओली । त्यसैले ओलीको सिंहदरबार यात्रा रोक्ने तहमा विरोध र अवरोध नेपाल पक्षले गर्ने तत्काल कुनै संकेत देखिएको छैन ।

संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेससँग दोस्रो ठूलो दल एमाले सत्ता सहकार्य गर्न नहुने आवाज पार्टीभित्रै नउठेको पनि होइन । तर, संविधान बनाउने सर्तमा एमाले कांग्रेससँग सरकारमा सहभागी भएको थियो । साथै, संयुक्त सरकार गठनताका नै एक वर्षभित्र संविधान जारी गर्ने र त्यसपछि सत्ताको नेतृत्व एमालेलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सर्तमा सहमत गराउन पनि एमाले सफल भएको थियो ।

संविधान जारी भएपछि नयाँ निर्वाचनसम्मका लागि मात्र कम्तीमा डेढ सय कानुन बनाउनुपर्ने हुन्छ । कांग्रेस, एमाले दुवै एकै थलोमा बसेनन् भने नयाँ संरचना खडा गर्न जटिल हुने दुवै दलको नेतृत्वको बुझाइ छ । संविधानलाई स्थायित्व दिन पनि प्रमुख दलहरूको सहमतीय सरकार बन्नुपर्ने आवाज सबैतिरबाट उठिरहेकै छ । त्यसैले एमालेकै सहयोगमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बनिसकेकाले सामान्य असहमतिका बाबजुद अब कांग्रेसकै सहयोगमा ओली नेतृत्वको सरकार बन्ने आधार बन्दै गएको एमाले नेताहरूको बुझाइ छ ।

संविधान जारी भएपछि त्यसको कार्यान्वयन र स्थायित्वका लागि पनि कम्तीमा अर्को निर्वाचनसम्म कांग्रेस–एमाले सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने बाध्यता रहेको एमाले सचिव योगेश भट्टराई बताउँछन् । “संविधान जारी भएपछि पनि नयाँ संविधान अनुसार कानुन, ऐन, नियम बनाउन, त्यसलाई स्थायित्व दिन, कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी, मधेसवादी सबै दल सहभागी सरकार बन्नुपर्छ र त्यो सहमतिको राष्ट्रिय सरकार हुनुपर्छ,” सचिव भट्टराई भन्छन्, “कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गरिसकेकाले स्वाभाविक र व्यावहारिक रूपमा अब एमालेकै पालो हो । साउने बाढीपछि खोलाले धार बदलेजसरी एकाएक सहमति भंग गर्ने षड्यन्त्र भएन भने अब ओली नै प्रधानमन्त्री हुनु हुुनेछ ।” 

अप्ठ्यारो पनि 

उसो त एमाले संसदीय दलका नेता ओलीले संविधान जारी भएपछि आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बन्ने वातावरण बनाए पनि त्यसलाई चुपचाप स्वीकार गर्न नहुने भन्दै केही कांग्रेस नेताहरू लबिङमा लागिसकेका छन् । प्रधानमन्त्रीनिकट कांग्रेसका एक प्रभावशाली केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, “माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा कांग्रेस र एमालेबीचको सम्बन्ध हार्दिक थियो । तर, ओली अध्यक्ष बनेपछि त्यो सम्बन्ध कटुतामा परिणत हुँदै पछिल्ला दिनमा धमिलिन पुगेको छ ।” ती केन्द्रीय सदस्यका भनाइमा, ओलीको स्वभाव विपक्षी तथा आफूसँग फरक मत राख्नेलाई कस्दै लैजाने रहेको छ । त्यसैले अब ओलीको नेतृत्वलाई स्वीकार गरेर सरकारमा सहभागी बन्न हुँदैन भन्ने दबाब प्रधानमन्त्री कोइरालामाथि परिरहेको छ । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य गगन थापा पनि संविधान निर्माणको चरण पूरा भएपछि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनाउन नहुने झीनै भए पनि मत बन्दै गइरहेको बताउँछन् । अबको केही वर्षको राजनीतिक प्रतिस्पर्धा एमालेसँगै हुने भएकाले कांग्रेसभित्र यस्तो मत देखिन थालेको थापाको बुझाइ छ । “मलाई लाग्छ, एमालेसँग छुवाछूतको कुरा गरेर यस्तो आवाज उठेको होइन,” उनी भन्छन्, “ओलीको व्यवहार अर्को पार्टीलाई बढी पेल्ने शैलीको भएकाले यस्तो आवाज उठ्न थालेको हो ।” 

कांग्रेसका अर्का एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार एकातिर संविधानमा संसदीय व्यवस्था मान्छौँ भनेर लेख्ने, अर्कातिर संविधान जारी भइसकेपछि पनि कांग्रेस–एमालेजस्ता मुख्य पार्टी सँगै सरकारमा बस्ने हो भने आफँैले लेखेको संविधानमाथि चुनौती हुन्छ । “किनभने, संसदीय व्यवस्थाको मर्म भनेकै बलियो प्रतिपक्ष पनि हुनु हो,” ती केन्द्रीय सदस्य तर्क गर्छन्, “त्यसैले संसद्को सबैभन्दा ठूलो शक्ति कांग्रेसले नै फेरि पनि सरकारको नेतृत्व गरेर दोस्रो ठूलो दल एमालेलाई प्रतिपक्षमा राख्ने कुरा एउटा पंक्तिबाट आइरहेको छ ।”

एमाले अध्यक्ष ओलीलाई कांग्रेसको एउटा खेमा किन पनि सरकार प्रमुख बनाउन जागरुक देखिँदैन भने संविधान जारी भएपछि बन्ने प्रधानमन्त्रीलाई स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्रीय गरी तीनवटा निर्वाचन गराउने कार्यभार हुनेछ । ओलीकै नेतृत्वमा ती निर्वाचन भएमा आफू पछि पर्ने आशंका केही कांग्रेस नेतामा छ ।

०५४ मा स्थानीय निर्वाचनबाट एमालेसँग त्रस्त बनेको कांग्रेसलाई अझै त्यसको ‘ह्याङओभर’ले छाडेको छैन । त्यस बेला लोकेन्द्रबहादुर चन्द नेतृत्वको सरकारमा गृह मन्त्रालय लिएर स्थानीय निर्वाचन गराएको एमालेले सरकारी संयन्त्रको भरपूर उपयोग गरेर स्थानीय निकायमा आफूलाई बढारेको कांग्रेसको बुझाइ छ । 

एमालेलाई नेतृत्व दिन नहुने लबिङ गरिरहेका कांग्रेस नेताहरूले एमाओवादी, फोरम (लोकतान्त्रिक)लगायत साना दललाई साथमा लिएर कांग्रेसले नै सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने दबाब दिइरहेका छन् । यसबारे जानकारी भएर हुन सक्छ, एमालेभित्र पनि कांग्रेसबाहेकको सरकारको नेतृत्व गर्न पनि तयार रहनुपर्ने मत बन्दै छ । एमाले सचिव भट्टराई भन्छन्, “पहिलो ओलीको नेतृत्वमा गठबन्धनको सरकार बन्ने हो । त्यसो हुन नसके दोस्रो विकल्पका रूपमा कांग्रेस–एमाओवादीलाई बनाउन दिने र तेस्रो विकल्पमा एमाले–एमाओवादीसहितको सरकार बन्न सक्छ । यसबाहेक चौथो विकल्प छैन ।”

कांग्रेस नेतृत्वको सरकार छँदा पनि एमाले अध्यक्ष ओली कतिपय सरकारी र राजनीतिक तहका निर्णयमा हावी भएकामा कांग्रेस नेताहरू असन्तुष्ट छन्, आफ्नै नेतृत्वप्रति । त्यसमाथि ओलीलाई नै सरकारको नेतृत्व दिने र कांग्रेसले सघाउने अवस्थामा सिंगो राजनीतिक प्रक्रियामा एमाले हावी हुने र आफूहरू सहयोगीजस्तो मात्र देखिने भन्दै कतिपय कांग्रेस नेता ओलीको सत्तारोहणप्रति सकारात्मक छैनन् । तर, सँगै कांग्रेसलाई के पनि डर छ भने एमाओवादी भरपर्दो शक्तिका रूपमा नथिग्रिएकाले एमालेलाई पाखा लगाउँदा नयाँ संविधान र संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्था संस्थागत गर्न सकिएला ? यही त्रासले भए पनि कांग्रेस एमालेसँग टाढा हुन सकिरहेको छैन । र, ओली नेतृत्वको सरकार गठनको सबैभन्दा बलियो आधार यही हो ।

प्रकाशित: श्रावण ३२, २०७२