अवसर छ, कामदार छैनन्

  • ओमानमा नेपाली कामदार घट्नुका पछि सरकारी नीति जिम्मेवार ।
  • ओमान र नेपालबीच श्रम सम्झौता छैन ।

घरेलु कामदार रोकिएपछि ओमानले सबै कामदारलाई लागू हुने गरी बलियो श्रम सम्झौता गर्न खोजिरहेको छ ।

- होम कार्की

धनकुटाका गोविन्द गुरुङले ३१ वर्षअघि ओमान टेक्दा थोरै मात्रै नेपाली भेटेका थिए । सन् १९८४ मा ओमान पुगेका गुरुङले ओमानी सुल्तानको सुरक्षाका लागि खटिएका ब्रिटिस गोर्खामा कार्यरत नेपालीबाहेक अरू भेटेका थिएनन् । यसबाहेक नेपालीको संख्या लगभग शून्य नै थियो, नेपाली छिर्ने बाटो भर्खर खुल्दै थियो । 

तर, सन् १९८९ पछि नेपाली कामदारको उपस्थिति बाक्लियो । त्यसका पछाडि ओमानको गल्फटार कम्पनीको देन छ । उक्त कम्पनीले एकैपटकमा करिब एक सय नेपाली कामदार झिकाएको थियो । गुरुङ सम्झन्छन्, “कामदारको त्यस टोलीले तोकिएको समयभन्दा पहिल्यै काम फत्ते गरिदिएपछि नेपाली कामदारको इमानदारी र मिहिनेतको बखान हुन थाल्यो ।” यसरी नेपाली कामदार अरू कम्पनीको रोजाइमा त पर्न थाले नै, कामको क्षेत्र पनि फराकिलो भयो । “सेल्सम्यान, होटल, रेस्टुराँ, निर्माणका क्षेत्रमा नेपालीले काम पाउँदै गए,” ३० वर्षदेखि मस्कटमा कार्यरत प्रेमप्रसाद सापकोटा सुनाउँछन्, “पछि त इन्जिनियर, डाक्टरजस्ता दक्ष कामदारसमेत आउन लागे ।” 

यसरी विस्तार भएको नेपाली कामदारको गतिलो श्रम गन्तव्यको पछिल्लो अवस्था भने सुखद छैन । ओमानमा कुल जनसंख्याको ४० प्रतिशत विदेशी कामदार छन् । १६ जून २०१५ (१ असार ०७२) मा ओमानी प्रहरीले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार यहाँ १६ लाख १४ हजार विदेशी कामदार छन् । यो संख्या गत वर्षको तुलनामा ०.६ प्रतिशतले बढेको हो । यो तथ्यांकले ओमानको फैलिँदो श्रम बजारको संकेत गर्छ । तर, विडम्बना विस्तार हँुदै गएको श्रम बजारमा नेपालीको उपस्थिति भने कमजोर हुँदै छ । ओमानीको रोजाइका बाबजुद नेपाली श्रमिकको संख्या बढ्न सकेको छैन, जो अहिले १२ हजार ७ सय ८१ को संख्यामा छन् । कुल कामदारको ठूलो हिस्सा भारतले ओगटेको छ भने नेपाली आठौँ स्थानमा छन् । 

वैदेशिक रोजगारीको आपूर्ति प्रक्रियामा नेपाल सरकारले लिएको नयाँ नीतिले ओमानको नेपाली श्रम बजारलाई खुम्च्याइदिएको हो । पाँच वर्षअघि ओमानी सरकारको तथ्यांक बोकेर गैरआवासीय नेपाली संघ, सगरमाथा समूह, नेपाली समाज, ओमान एकता समाजका अधिकारीहरू मस्कटमा नेपाली दूतावास चाहिन्छ भन्दै प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र र श्रम मन्त्रीसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाउन काठमाडौँ पुगेका थिए । त्यतिबेला त्यहाँ नेपालीको संख्या ४० हजार पुगिसकेको उनीहरूको दाबी थियो । घरेलु कामदारको संख्या पनि बढिरहेकाले दूतावास आवश्यक भएको दलिल उनीहरूले गरेका थिए । त्यतिखेर ओमान साउदी अरेबियास्थित नेपाली दूतावासको कार्यक्षेत्रभित्र पथ्र्यो, जुन भौगोलिक र व्यावहारिक हिसाबले उपयुक्त थिएन । साउदीस्थित दूतावासले तिनताक ३५ देखि ४० हजारको बीचमा नेपाली रहेको तथ्यांक परराष्ट्र मन्त्रालयलाई दिएको थियो ।

बढ्दो श्रमिक संख्या देखाएर दूतावासका लागि पहल तीव्र पारिएपछि मस्कटमा दूतावास पनि स्थापना भयो । त्यसपछि ओमानका नेपाली श्रमिकलाई लागेको थियो, अब झनै धेरै अवसर थपिएलान् । तर, भइदियो उल्टो । दूतावास स्थापनाको वर्षमा २० हजार हाराहारीमा रहेको नेपाली श्रमिकको संख्या घटेर अहिले १२ हजार पुगेको छ । “पछिल्लो दुई महिनामा १ हजार १९ नेपाली घटेको तथ्यांक छ,” कार्यवाहक राजदूत भरत रेग्मी भन्छन्, “हरेक महिना श्रमिकको संख्या घटिरहेको छ ।” 

कारण, सरकारी नीति

नेपालको श्रम मन्त्रालयले संस्थागत (म्यानपावरबाट) वैदेशिक रोजगारमा पठाउने नीतिलाई प्रवद्र्धन गरेपछि त्यसको सोझो मार ओमानको श्रम बजारमा पर्‍यो । नेपाल सरकारले अख्तियार गरेको म्यानपावरमार्फत मात्रै जाने र व्यक्तिगत तवरमा काम मिलाएर जान नदिने नीतिले यो समस्या आइपरेको हो । खासमा यो नीति कतारका लागि थियो । त्यहाँ श्रमिकमाथि हुने बढ्दो ठगीमा आधारित भएर यो नीति अवलम्बन गरिएको थियो । तर, यो खाडीलगायतका सबै मुलुकमा लागू भयो ।

कतारस्थित नेपाली दूतावासमा बढेको मागपत्रको चापलाई धान्न नसकेपछि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सन् २०१२ अक्टोबरदेखि लागू हुने गरी व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिलाई हाडनातामा कायम गरिदिएको थियो अर्थात् जुन घरका आफ्ना बुबा, आमा, दाजुभाइ, बहिनी विदेशमा छन्, उसका परिवारका सदस्य मात्रै व्यक्तिगत रूपमा जान पाउने भए । “ओमानमा अवसर गुम्नुको प्रमुख कारण यही हो,” गैरआवासीय नेपाली संघ, ओमानका अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठ भन्छन्, “म्यानपावरले मार्केटिङ गरेर कामदार आपूर्ति गर्न सकेन । यहाँ काम गर्नेले साथीभाइलाई चाहेर पनि अवसर दिलाउन सकेनन् ।” 

संस्थागत/व्यक्तिगत जुन तवरबाट गए पनि ‘स्पोन्सर’ एउटै हुन्छ । “बोलाउने साथीभाइ स्पोन्सर होइन, ऊ दूतावाससम्म कागजात बोकेर गइदिने वाहक मात्रै हो,” नेपाली समाजका अध्यक्ष लीलानाथ कोइराला भन्छन्, “हाम्रो श्रम मन्त्रालयको बुझाइ नै गलत भइदियो । त्यसरी आउनेसँग अझ सक्कली करारपत्र हुन्छ भन्ने बिर्सिदियो ।” एक होटलमा महाप्रबन्धकको पदमा कार्यरत गैरआवासीय नेपाली संघका पूर्वअध्यक्ष डीबी क्षेत्री ओमानको होटल र रेस्टुराँमा नेपाली कामदारको माग भएको अनुभव सुनाउँछन् । भन्छन्, “होटल/रेस्टुराँले एकैपटक धेरै कामदार आपूर्ति गर्दैनन् । व्यक्तिगत पहुँचका आधारमा कम्पनीमा भिसा पाउँछन् ।"

सरकारी नीतिले यस्ता भिसामा आउने कामदार सबै रोकिए । अहिले ओमानमा भएका नेपालीमध्ये धेरैजसो बलेदिया (नगरपालिकाका सरसफाइ मजदुर), लुलु हाइपरमार्केट, सुल्तानको बगैँचा, बन्दरगाह, ठूला होटल र केही निर्माणाधीन परियोजनामा कार्यरत छन् । घरेलु कामदारचाहिँ राजधानी मस्टकबाट एक हजार किलोमिटर टाढा सल्लाहामा उल्लेख्य संख्यामा छन् । यहाँ निर्माण परियोजना धेरै छैनन् । सेवामूलक क्षेत्रमा पनि नेपालीलाई अवसर छ । पढेलेखेका नेपालीलाई ओमानीले पत्याउँछन् पनि । तर, आउने बाटो नै बन्द भएपछि संख्या कसरी बढ्छ त ? 

खाँचो श्रम सम्झौताको 

ओमान र नेपालबीच श्रम सम्झौता नहुनु पनि कामदारको संख्या घट्नुको एउटा कारण हो । यस्तो सम्झौताको अभावमा नीतिगत रूपमा कामदारको आपूर्ति हुन सकेको छैन । घरेलु कामदार रोकिएपछि ओमानले सबै कामदारलाई लागू हुने गरी बलियो श्रम सम्झौता गर्न खोजिरहेको छ । “यो हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो,” कार्यवाहक राजदूत रेग्मी भन्छन्, “यसका लागि ओमान सरकारबाट मस्यौदा आइसकेको छ । हामीले अध्ययन गरी सुझाव दिन परराष्ट्रलाई अनुरोध गरिसकेका छौँ ।” 

अन्य देशले झैँ ओमानले पनि आप्रवासी कामदारको पारिश्रमिक तोक्दैन । त्यो रोजगारदाता र कामदारको सहमतिमा आधारित हुन्छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न श्रम मन्त्रालय र उसका नियमन निकायले सघाउ पुर्‍याउँछ । नेपाल सरकारले भने न्यूनतम तलब खानासहित १ सय २० रियाल (३१ हजार ८ सय रुपियाँ) तोकेको छ । म्यानपावर कम्पनीसँग भएको सम्झौता रोजगारदाता कम्पनीले नमान्ने र तल्लो तहका कामदारलाई थोरै तलब दिने समस्या ओमानमा पनि विद्यमान छ । र, यसलाई हटाउन द्विपक्षीय श्रम सम्झौताले मात्रै बाटो खोल्न सक्छ । नेपाली दूतावासका श्रम सहचारी भवनाथ खतिवडाका अनुसार दूतावासमा श्रम समस्या लिएर आउने कामदारको संख्या थोरै छ । भन्छन्, “अन्य मुलुकमा जस्तो श्रमिकको समस्या यहाँ चर्को छैन ।”

दुई वर्षमा तीन जना

राजधानी मस्कटमा नेपाली झन्डा फरफराउन थालेको दुई वर्ष पनि पुगेको छैन । तर, दूतावासलाई नेतृत्व गर्ने भने तीन जना पुगिसके । सन् २०१३ सेप्टेम्बरमा संस्थापक कार्यवाहक राजदूत भएर आएको १३ महिनापछि झविन्द्र ज्ञवाली सरुवामा परे । त्यसपछि अफिस इन्चार्ज भनेर शाखा अधिकृत दुबसु क्षेत्रीलाई तीनमहिने काजमा पठाइयो । अहिले ओमानमा ‘चार्ज डी अफेयर्स’को पद हटाएर राजदूतसरह हुने गरी पदोन्नति गरिएको छ । यो पदमा कार्यवाहक राजदूत बनेर सात महिनाअगाडि आइपुगेका भरत रेग्मी पनि फिर्ने तयारीमा छन् । 

 

प्रकाशित: श्रावण २७, २०७२

ट्याग: श्रमओमान