‘सकिन्छ सुधार्छु, सकिन्न छाड्छु’

  • दिल्लीमा दीपकुमारको दौडधूपका सय दिन
‘सकिन्छ सुधार्छु, सकिन्न छाड्छु’

राज्यले उच्च प्राथमिकतामा राखेको भनिने नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमा झन्डै ४५ महिना कूटनीतिक रिक्तता रह्यो । भागबन्डाको अनेक गोलचक्करपछि राजदूत नियुक्ति पाएर २७ चैत ०७१ मा दीपकुमार उपाध्याय दिल्ली उत्रिएका थिए । उत्रिएकै दिनदेखि सक्रिय भएका उनको ऊर्जामा कहीँकतै कमी आएको छैन, यहाँको प्रचण्ड गर्मीले समेत अवरोध पुर्‍याउन सकेको छैन । उनी दौडेका दौड्यै छन्, कहिले दिल्लीकै वरपर त कहिले मुम्बई त कहिले सिमला । जबकि, उपाध्यायले बाह्रखम्बा रोडस्थित दूतावासमा पाइला हालेको एक सय दिनपछि ४ साउनमा मात्रै राजदूत आवासमा बसाइँ सर्न पाए ।

वर्षौंवर्ष राजदूत नभएर जीर्णकाय बनिसकेको कूटनीतिक नियोग प्रमुखको आवासमा आकाशे पानी छिथ्र्यो, टेलिफोन र बिजुलीका तार लठिभद्र थिए, सोफादेखि खाट र भान्साको र्‍याकदेखि झ्यालका पर्दासम्म कामै नलाग्ने बनिसकेका थिए । अझ, कुनै असुरक्षित र संवेदनशील क्षेत्रझैँ पर्दाले छोपेर राखिएको राजदूत कार्यालयमा कसैलाई छड्के गर्नसम्म दिइन्नथ्यो । दूतावास परिसरको बसोवास र कूटनीतिक कार्यालय दुरुस्त पार्नै पनि ६५ वर्षे यी नयाँ महामहिमलाई सय दिन लागेको छ । यतिका दिनसम्म उनी दूतावासको ‘गेस्ट–रुम’का पाहुना बनिरहेका थिए ।

सय दिनमा जे भए

दिल्ली उत्रिएको तीन सातापछि १७ वैशाखमा राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीसमक्ष ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाएका थिए, उपाध्यायले । १२ वैशाखमा विनाशकारी भूकम्पपछि ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाउने पालो पाएकाले राजदूतको सम्पूर्ण कार्यभार भूकम्पकेन्द्रित बन्यो । विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजदेखि कांग्रेस नेता राहुल गान्धीसम्म र सरकारका अरू निकाय, राजनीतिक दलका वरिष्ठ पदाधिकारीसम्म नेपाली दूतावासमा आएर साथ–सहानुभूति जनाउन थालेको अवसरमाझ उनको कार्यकाल सुरु भएको थियो । उनी सम्झन्छन्, “दूतावासमै खुलेको राहत शिविरका कारण भारतभर रहेका नेपाली संघसंस्था र नेपालप्रेमी हितैषीको संगतमा जोडिन पाएँ । मलाई त्यसै बेला थाहा भयो कि नेपाल–भारतका जनताबीच पिपुल टु पिपुल मात्रै होइन, हार्ट टु हार्ट सम्बन्ध रहेछ ।”

आफ्नो कार्यकालको एक सय दिनमा राजदूत उपाध्याय औपचारिक भेटघाट, संवाद र अन्तरक्रियामा विश्वास राख्ने पदाधिकारी भनेर चिनिएका छन्, जुन उनको सर्वाधिक प्रभावशाली र सकारात्मक पाटो बनेको छ । पछिल्लो तीन महिनाको अवधिमा उनले भारतीय प्रधानमन्त्री, विदेशमन्त्री, विदेश राज्यमन्त्री, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री, पेट्रोलियममन्त्री, यातायातमन्त्री, वाणिज्यमन्त्रीसँग शिष्टाचार भेट गरे भने दिल्ली, हिमाचल प्रदेश र महाराष्ट्रका मुख्यमन्त्रीहरूसँग भेटेर नेपाली सरोकारका मुद्दा ठाडो भाषामा उठाए ।

हालै गुप्तचर संस्था रिसर्च एनालाइसिस विङ (र)का प्रमुख राजिन्दर खन्नालाई भेटेर आएपछि राजदूत उपाध्याय खुला सिमानाको उपयोग गर्दै नेपालबाट आउजाउ गर्ने नेपाली वा अन्यको रेकर्ड राख्ने पद्धतिबारे उपाय पहिल्याइरहेका छन् । “अध्यागमनमा राखिएको हाम्रो आवागमन फारमको विवरण–खाका सही छैन । द्विदेशीय प्रवेश नाकामा रेकर्ड राख्ने पद्धति मान्य गराउन सकिएको छैन । दूतावासमै पनि अनलाइनबाट यहाँ रहेका नेपालीको रेकर्ड राख्न सकिएको छैन,” उपाध्यायले अहिले अनुभव गरेका छन् ।

त्यही रेकर्ड पद्धतिको आधार खोज्न राजदूत उपाध्यायले दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाललाई भेटेर यहाँ रहेको नेपाली जनसंख्या (भारतीय नेपाली होइन, गैरआवासीय नेपाली) पहिल्याउन रेकर्ड–पद्धति वा आप्रवासी जनगणना थाल्न आग्रह गरेका छन् । उनले महाराष्ट्रका मुख्यमन्त्री देवेन्द्र फड्नविज र हिमाचल प्रदेशका मुख्यमन्त्री वीरभद्र सिंहलाई भेटेर उनीहरूको राज्यमा रहेका नेपालीको संख्या पहिल्याउन उस्तै रेकर्ड पद्धति सुरुआतको आग्रह गरे । “अबको चरणमा विहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड र पश्चिम बंगाल पुगेर त्यहाँ गभर्नर एवं मुख्यमन्त्रीसँग नेपाली सरोकारका मुद्दाहरूमा कुरा गर्नेछु,” राजदूत उपाध्याय भन्छन्, “हाम्रो सरोकार केन्द्रमा मात्रै उठाएर हुँदैन, समन्वय गर्ने अर्को निकाय राज्यमा भएकाले त्यहाँ पनि एकसाथ ध्यानाकर्षण हुनु जरुरी रहेछ ।”

राजदूत उपाध्यायले अघिल्लो महिना दिल्लीमा केन्द्रीय यातायातमन्त्री नितिन गडकरीलाई भेटेर नेपालको सीमावर्ती भारतीय सडकको दूरावस्थाबारे ध्यानाकर्षण गराए । त्यो पहलले काम पनि गर्‍यो । जस्तो : अहिले नेपाल जोड्ने प्रमुख नाकाका दुईतर्फी सीमावर्ती सडकको स्तरोन्नतिको काम थालिएको यातायातमन्त्री गडकरी आफैँले जानकारी गराएका छन् । त्यही भेटमा गडकरीले कुनै कामले महाराष्ट्र गएका बेला मुम्बई–पुना एक्सप्रेस हाइवे अवलोकन गर्न र त्यही अनुसार नेपालमा गर्न सकिने सडक निर्माण योजना लिएर आउन पनि भनेका रहेछन् । हालै महाराष्ट्र भ्रमणका बेला ९४ किलोमिटर लामो हाइवे अवलोकन गरे पनि । भन्छन्, “पहाड–तराई जोडेर बनाउन सकिने त्यस्तो हाइवेका लागि भारत सरकारले तत्काल खर्च उपलब्ध गराउने भनेकाले सम्भावित सडक योजनाको छनोटमा लागेको छु ।”

दिल्ली आएपछि उनले थाहा पाए, भारतबाट नेपाल फोन गर्दा प्रतिमिनेट १२ भारतीय रुपियाँसम्म लाग्ने गर्छ । र, यहाँका मेदान्त, राजीव गान्धी, एपोलो, एस्कर्टसलगायतका अस्पतालमा अन्तर्राष्ट्रिय बिरामीका नाममा नेपालीलाई पनि १५ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लिइन्छ । भारतमा नेपालीका लागि बैंक खाता खोल्न अथवा सहजै ‘रेमिट्यान्स’ पठाउन असम्भवप्राय: छ । यी सबै मामलालाई द्विपक्षीय आधारमा उठाउँदै उनले सरोकारका तहमा कुराकानी थालेका छन् । “सबैतिर प्रोटोकल भनेर मात्रै हुँदैन,” उनी भन्छन्, “मेदान्त अस्पतालका अध्यक्ष डा नरेश त्रेहानदेखि दिल्ली युनिभर्सिटीका पदाधिकारीसम्मलाई भेट्न पुगेको छु । यी सबै विषयमा खड्केको र अहिलेसम्म हामीले गर्न नसकिरहेको भनेको फलो–अप हो । अन्यथा, जो–कोही जुनै मुद्दामा पनि हामीसँग सकारात्मक छन् ।”

भद्रगोल दूतावासको चुनौती

भारतको सीमावर्ती कपिलवस्तुबाट विगतमा चुनाव जितेका, दुईपटक मन्त्री बनेका र सार्वजनिक लेखा समितिदेखि अरू सार्वजनिक निकायमा जिम्मेवारी सम्हालिसकेका उपाध्यायका लागि दिल्ली नियोगको तातो कुर्सी त्यति अनौठो रहेन । जति चर्को कुरा गरे पनि स्रोत–साधन र जनशक्तिका हिसाबले ‘विशेष प्राथमिकता’मा नराखिएको दिल्ली नियोगमा छोपिएर बसेको समस्याको चाङ भने सानोतिनो थिएन ।

दूतावासमा को आयो, को गयो भन्ने रेकर्ड राख्ने पद्धति छैन । टेलिफोन ‘रिसिभ’ गर्ने र ‘रेस्पोन्स’ गर्ने पद्धति सही नभएको भनेर वर्षौंदेखिको गुनासो यथावत् छ । फोनमा रेकर्ड सिस्टम छैन । दूतावासको आश्रयस्थलमा बसेका युवतीहरू एक वर्षअघि रातारात बेपत्ता भएको घटनापछि पनि सीसी क्यामेरा जडान गर्न सकिएको छैन । अनलाइन पद्धतिमा कुनै काम थालिएको छैन । कूटनीतिक नियोगको सुरक्षा/निगरानीमा द्विपक्षीय आधारमा भारत सरकारको सुरक्षा अंगसँग सहकार्य गर्ने प्रयाससम्म भएको छैन । ज्ञातव्य रहोस्, काठमाडौँस्थित भारतीय दूतावासका लागि भने नेपाल सरकारले झन्डै दुई दर्जन प्रहरी सुरक्षार्थ उपलब्ध गराएको छ । नेपाल वायुसेवाजस्तो राष्ट्रिय ध्वजावाहक र नेपाल पर्यटन बोर्डजस्तो राष्ट्रिय पहिचानको निकायलाई दूतावासले आफ्नो मातहतमा समन्वय गर्न सकेकै छैन । कूटनीतिक अग्राधिकार अन्तर्गतको भिएना कन्भेन्सन उल्लंघन गर्ने गरी दूतावासमुनिबाट बनाइएको दिल्ली–मेट्रो ( राजपथ–मन्डी हाउस लाइन)का बारेमा अहिलेसम्म प्रश्न उठाउन सकिएको छैन ।

दूतावासमा रहेका १६ कूटनीतिक र ३१ स्थानीय स्टाफसहितको तलबभत्ता, बिजुलीपानी तथा मसलन्द खर्चका लागि अहिले वार्षिक बजेट ८ करोड २२ लाख रुपियाँ विनियोजित छ । तर, लामो समयदेखि सही योजना र संयोजन तय हुन नसकेको स्थितिमा नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र नेपाली सेनाबाट आउने तीन विशिष्ट कर्मचारीसहित सहसचिवसरहका इकोनमिक मिनिस्टरलाई दूतावासबाहिर महँगो भाडामा आवास दिइएको छ । जबकि, झन्डै ६ हेक्टर (४८ रोपनी) क्षेत्रफलमा फैलिएको दूतावास परिसरको उचित व्यवस्थापन नभएको अवस्थामा यसको अधिकांश भाग घाँसे मैदानझैँ बनेको छ ।

“मैले यी सबै समस्याको सूची तयार गरेको छु,” राजदूत उपाध्याय भन्छन्, “यी समस्या हल गर्न जनशक्ति, स्रोत, साधन के चाहियो भन्नूस् भनेर दूतावासका सहकर्मी कर्मचारीलाई सोधेको छु । तर, सुझाव पाइसकेको छैन ।’

उपाध्याय अबको चार वर्ष दिल्ली नियोगमा हुनेछन् । ०४६ मा प्रजातन्त्रको पुन:बहालीपछि मात्रै दिल्ली नियोगमा सात जना राजदूत बनेका छन् । तर, चारवर्षे कार्यकाल पूरा गर्नेमा तीन जना मात्रै छन्, चक्र बास्तोला, भेषबहादुर थापा र कर्णध्वज अधिकारी । उपाध्यायले चारवर्षे कार्यकाल पूरा गर्छन्/गर्दैनन्, त्यो समयले नै बताउनेछ तर उनी स्वयंचाहिँ भन्छन्, “सकिन्छ सुधार्छु, सकिन्न छाड्छु ।”

प्रकाशित: श्रावण १०, २०७२