व्यवस्थित सहरीकरणको मानक

व्यवस्थित सहरीकरणको मानक

अग्ला र ठूला संरचना व्यवस्थित सहरीकरणका लागि आवश्यक छन् । तर, ती सहरका मानक स्वरुप हुनु जरुर ी छ  । सुरक्षादेखि त्यसले सहरको सुन्दरतामा गराउने अभिवृद्धिमा समेत कुनै सम्झौता हुनु हुँदैन । बरु कहाँ के प्रयोजनका लागि कस्ता भवन बनाउने भनेर राज्यका तर्फबाटै डिजाइन बनोस्, त्यसमा निजी–सार्वजनिक साझेदारीमा संरचना बनोस्  । अगुवाले नै नियम मिच्ने र सम्बद्ध निकाय रमिते बन्ने हो भने कानुनी शासन कसरी स्थापित हुन्छ ?

- दिलीप महर्जन

कीर्तिपुर, काठमाडौँ

ठूलाको मनपरी

बेथितिले हाम्रो समाजलाई कत्तिको गाँजेको रहेछ भन्ने अग्ला संरचनाको कथा पढेपछि थाहा भयो (कानुन मिचेर अग्ला संरचना, १० साउन)। यसो सहर डुल्दा नियम मिच्ने त सानातिना संरचना हुन् जस् तो लाग्थ्यो, जसलाई सबै कानुनी प्रक्रिया मिलाउन गाह्रो हुन्छ। तर, अर्बौंको लगानीमा बन्ने र करोडौँ कारोबार हुने संरचनामा समेत यस् तो जथाभावी रहेछ। कानुन पालना गरेरै बनाएको भए उनीहरूको ओज पक्कै घट्ने थिएन। बरू जनताले त्यस् ता व्यावसायिक भवनमा झन् सुरक्षित महसुस गर्थे। अझ अचम्मको कुरा त टेलिकमजस् तो सरकारी स् वामित्वको निकायले समेत नियम मिचेर संरचना बनाएको रहेछ। संरचना बनाइसकेपछि नक्सा पास गर्ने बेतुकको काम पनि हुँदो रहेछ। नक्सा पास गर्ने भनेको सुरक्षा र अन्य दृष्टिकोणले उपयुक्त छ कि छैन भनेर मूल्यांकन गर्ने र त्यसका लागि स् वीकृति लिने प्रक्रिया हो, न कि सरकारी ढड्डाको थाक बढाउने कर्मकाण्डी प्रक्रिया। यत्रो ठूलो भूकम्पको विनाश सहिसक्यौँ। यसबाट उठ्न वर्षौं लाग्नेछ। फेरि अर्को दुर्घटना ननिम्तियोस्।

- कविन्द्र मानन्धर

न्युरोड, काठमाडौँ

समुदायलाई जिम्मा देऊ

जबसम्म कार्यक्रमहरू केन्द्रबाट लादिने परिपाटी जारी रहन्छ, तबसम्म कागजी काम गर्ने र बजेट कुम्ल्याउने विकृतिले निरन्तरता पाउनेछ (असफल अभियान, १० साउन) । साक्षरता अभियान पनि यसैको उपज हो। समुदायलाई सक्षम बनाउने हो भने त्यसको जिम्मेवारी पनि समुदायलाई नै दिनुपर्छ। नत्र, सप्तरी जिल्लामा मात्र साक्षर बनाउनका लागि झन्डै ६ करोड खर्च भइसकेको रहेछ। देशभरिको आँकडा कति होला ? अनि, त्यसमा भ्रष्टाचार कति होला ? अर्को कुरा के भने जबसम्म समुदायले स् वामित्व ग्रहण गर्दैनन्, तबसम्म कार्यक्रमले सफलता पाउँदैनन्। कसरी शिक्षाको अवस् था सुधार्ने र कसरी साक्षरता प्रतिशतमा वृद्धि गर्ने भन्ने योजना समुदायलाई नै बनाउन दिनुपर्छ। अझ तिनै निरक्षर समूहले आफ्ना लागि योजना बनाऊन्, कार्यक्रमलाई पूर्णता दिन नियमहरू बनाऊन्। अनि, मात्र तात्त्विक सुधार आउनेछ।

- ममता श्रीवास्तव

तीनकुने, काठमाडौँ

व्यवस्थापनको खाँचो

यार्सागुम्बा हाम्रा लागि प्रकृतिको विशिष्ट देन हो, यसको संकलन र बजारीकरण व्यवस् िथत रूपमै हुनु जरुरी छ (हिमाली बुटीको नालीबेली, १० साउन) । सम्भवत: हाम्रा कुनै पनि उत्पादन विश्व बजारमा यति महँगोमा बिक्दैन। तर, संकलनदेखि बिक्रीसम्ममा यति अस् तव्यस् तता छ कि केही बिचौलिया मालामाल हुनुबाहेक न त स् थानीयको आर्थिक अवस् थामा सुधार आउन सकेको छ, न राज्यले नै राजस् व पाउन सकेको छ। बरू विभिन्न विकृति देखा परेका छन्। मानवीय अतिक्रमणले यार्सागुम्बा नै मासिने जोखिमसमेत बढेको रहेछ। राज्यका तर्फबाट पहल हुने हो र नेपालीले बढीभन्दा बढी मुनाफा लिन सक्ने गरी बजारीकरण गर्न सक्ने हो भने मालामाल हुने हामी नै हो। त्यसमाथि यसलाई प्रशोधन गरी अझ बढी मूल्य लिनतिर पनि ध्यान दिने हो कि ?

- माधव अर्याल

विराटनगर

छिमेकीसँग मिलेकै राम्रो

पर्साको ठोरीस् िथत भूमिमा नेपालको हकदाबी स् थापित भएको सुन्दा ज्यादै खुसी लाग्यो (अन्तत: ठोरीको विवादित भूमि नेपाललाई, १० साउन)। यसमा संलग्न कूटनीतिज्ञ र कर्मचारीलाई मुरीमुरी धन्यवाद। अन्यत्र पनि विवाद छन्। आखिर विवादले कसैलाई फाइदा पुर्‍याउँदैन भन्ने दुवै पक्षले बुझेकै छन्। कहीँकतै बुझाइको समस् या पनि हुन सक्छ। जे होस्, पहल गर्ने हो भने समस् या समाधान हुँदो रहेछ भन्ने प्रमाणित भयो। यस् ता विषयमा उच्च तहबाट पनि पहल होस्। सीमा विवाद त अहिले केही दललाई जनताको दिमाग भुट्ने साधन भएको छ। जसबाट कालान्तरमा राष्ट्रियतालाई नै आघात पुर्‍याउँछ। छिमेकी छिमेकी मिलेको सकारात्मक खबरले हाम्रो मनलाई आनन्दित तुल्याइरहून्।

- रमिला श्रीश

मिलनचोक, बुटवल

बचकाना निर्णय

चलचित्र विकास बोर्डद्वारा १ असारदेखि लागू हुने गरी निर्माता तथा निर्देशकका लागि नयाँ मापदण्डका नाममा ल्याइएको हावादारी नियम तुरुन्त फिर्ता लिनु जरुरी छ (समस् या संख्या कि गुणस्तर ? ३ साउन)। सिर्जना भनेको स् वतन्त्र कुरा हो। यसलाई कसैले रोक्न सक्दैन। तर, यो क्षेत्रमा राम्रो मान्छे आऊन् भन्ने हो भने तालिम, अध्ययनजस् ता कुरा हुनुपर्छ। नेपाली सिनेमा असफल हुनुमा संख्या बढी हुनु हो भने भारतमा एक वर्षमै हजाराँै सिनेमा निर्माण हुँदा पनि कैयौँ सिनेमाले कमाउन नपर्ने थियो। यस् तो बचकाना निर्णय तुरुन्त फिर्ता लिऊ।

- अञ्जली केसी

काठमाडौँ

गृहमन्त्रीकै बेइज्जत

नेपाल प्रहरीमा राजनीतिक हस् तक्षेप गरेर प्रहरी संगठनलाई रसातलमा पुर्‍याउने गृहमन्त्री वामदेव गौतमले बेला कुबेला प्रहरीविरुद्ध आगो ओकलेर आफ्नो त बेइज्जत गरे गरे, गृहमन्त्रीको नियन्त्रणमा प्रहरी नभएको संकेत पनि दिए (ग्रह नमिलेका गृहमन्त्री, ३ साउन)। यो राम्रो संकेत होइन। साथै, आफूलाई कुनै पनि प्रहरी चौकीमा निरीक्षण गर्न जान डर लाग्ने र कतै गए प्रहरीले आफूलाई गलहत्याएर पठाउने हो कि भन्ने शंका लाग्ने भन्दा आफू ‘जोकर’ भएको पनि पत्ता पाएनन्। प्रहरीले आफ्नो निर्देशन मान्न छाडेकै हो भने गृहमन्त्रीले तुरुन्त राजीनामा गर्नुपर्छ। जुका टाँसिएजस् तो टाँसिएर पदमा किन बस् नु ?

- नवीन रायमाझी

काठमाडौँ

फर्किए फरक पर्दैन

विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लूएफपी)ले कुहिएको चामल वितरण गरेको होइन भनेको रहेछ तर डब्लूएफपीकै अति नराम्रो सेवाले गर्दा नै कर्णालीका जनताले कोदो, जौ र फापरको सट्टामा भात मात्र खाएकाले त्यहाँको रैथाने स्वाद हराएको छ (परिणाम परनिर्भरता, ३ साउन)। त्यहाँ पनि तपार्इंहरूले धेरैचोटि कुहिएको चामल नै बाँडेको हो। तर, त्यहाँ आमसञ्चारको बलियो उपस्थिति नभएकाले त्यो कुरा त्यसै सेलाएको थियो।

चामल दिएर भोट किन्ने सांसदहरूका कारण नै तपाईंहरूले त्यहाँ नचाही नचाही सेवा पुर्‍याएर सबैलाई ‘भातमारी’ बनाउनुभयो र ‘अनिकाल’को स्थिति पैदा गरिदिनुभयो। तीर्थबहादुर श्रेष्ठजस्ता वैज्ञानिकले बारम्बार ‘कर्णालीमा भोकमरी होइन, भातमरी छ’ भन्नुभएकै हो। तर, स्थानीय नेताहरू त्यही भातको मातमा लागेर लट्ठिएका हुनाले उनीहरूले कहिले स्थानीय जनतालाई कोदो, फापर, जौको महत्त्व बुझाउन चाहेनन्।

कृषि मन्त्रालयबाट रैथाने खानाका बारेमा निस्किएका पुस्तिका काठमाडौँबाट बाहिर पुगेनन् र धेरै जनता त्यही ‘भातमरी’ को सिकार भइरहे। अफिमको नशाझैँ सेतो चामलको नशा छुटाउन तपार्इंहरूले दिनुभएन। सरकारले पनि यसका बारे बोल्न चाहेन, बोल्न सकेन। बिचरा ! कर्णालीका जनता त जे नेताले भन्छन्, त्यसैमा मक्ख पर्ने नै भए।

जाजरकोटमा पनि कुहिएको चामल बाँडियो। कसैले ठूलो आवाज उठाएनन्, सिन्धुपाल्चोकमा पनि त्यस्तै चामल बाँडियो, केही मात्र आवाज उठ्यो। गोरखामा कुहिएको चामल बाँड्दाचाहिँ ठूलै हलचल भयो। यस्तो बेलामा गल्ती भयो, सुधार्ने कोसिस गर्छौं नभनेर उल्टै फिर्ता जान्छौँ भनेर घुक्र्याउने? जाने त कहिले पो हो र!

यदि कुनै अस्पतालमा म्याद नाघिएको औषधीले बिरामीको उपचार गरियो र पछि ‘यो त फिर्ता लैजाने औषधी हो, गल्तीले बाँडिएछ’ भन्न मिल्ला? तपाईंहरू त्यस्तै गरिरहनुभएको छ।

तपाईंहरूले नेपाललाई हाइटीझँै भन्ठानेर ‘जे दिए पनि हुन्छ, जे गरे पनि हुन्छ र आमसञ्चारलाई जसरी जे भने पनि हुन्छ’ भन्ने ठान्नुभएको हो? अनि, त्यसैले नेपाली मिडियालाई ‘ननसेन्स’ भन्नुभएको हो?

नेपाली जनता अहिले गाह्रो अवस्थामा छन् भनेर हप्काउने काम नगर्नूस्, न त फिर्ता नै जाने धम्की दिनूस्। हामीलाई थाहा छ कि तपाईंहरूको खोक्रो धम्की हो यो। नेपाल आएपछि कोही संस्था हतपती जान खोज्दैनन्। तपार्इंहरू पनि जानुहुन्न। यदि जाने हुनु भयो भने खुसीका साथ फूलमालाले बिदाइ गर्नेछौँ। तपार्इंहरू यहाँबाट गएपछि हामीले आफ्नो भोजनको महत्त्व बुझेर रैथाने खाना खान थाल्नेछौँ। र, कुहिएको खाना ‘दान’ लिनबाट मुक्त हुनेछौँ। त्यसैले कुहिएको चामल लिएर तपाईंहरू फिर्ता जाँदा केही फरक पर्दैन।

- डा अरुणा उप्रेती

डिल्लीबजार, काठमाडाँै

प्रकाशित: श्रावण १०, २०७२