कतै मोर्चाबन्दीको प्रयास, कतै सहमतिको

  • मधेसकेन्द्रित दलहरु सडक आन्दोलनभन्दा ‘सेफ ल्यान्डिङ’को खोजीमा
कतै मोर्चाबन्दीको प्रयास, कतै सहमतिको

संविधानसभा भवनमा १५ असारमा संविधानको मस्यौदा च्यातेको तीन दिनपछि १८ असारमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासम्बद्ध दलका नेताहरू लैनचौरस्थित भारतीय दूतावास छिरे । त्यस अवसरमा भारतीय राजदूत रन्जित रेसँग मधेसी नेताहरूले आफ्नो पक्षमा लबिङ गरिदिन अनुरोध मात्रै गरेनन्, १६ फागुन ०६४ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको तत्कालीन सरकार र मधेसी मोर्चाबीच भएको सहमतिको ‘स्टेकहोल्डर’ दूतावाससमेत रहेको अवगत गराए । दूतावास छिरेका मोर्चाभित्रका र बाहिरका मधेसवादी नेताहरूले राजदूत रेबाट त्यति सुखद सन्देश भने पाएनन्, जति अघिल्ला भेटवार्तामा उनीहरूले पाउँथे ।

दूतावासमा आफ्नो अप्ठ्यारो सुनाउन जानुपूर्व तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीको कार्यालयमा उनीहरूको भेला भएको थियो । राजदूतसमक्ष के के कुरा राख्ने र कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने विषयमा त्यहीँ छलफल भएको थियो । भेलामा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासम्बद्ध दल मात्रै थिएनन्, भ्रष्टाचार आरोपमा सजाय भुक्तान गरेर तराई मधेस राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरिरहेका जेपी गुप्तादेखि माओवादीबाट अलग्गिएर राजनीति थालेका मातृका यादवसम्म र मोर्चाबाट पर रहेका संघीय सद्भावनाका अनिल झादेखि नेपाली कांग्रेसका सभासद् अमेरशकुमार सिंहसम्म थिए । स्रोतका अनुसार राजदूत रेसँग भेट्नका निम्ति अघिल्लो दिन नै तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले नै समय मिलाएका थिए ।

१६ बुँदे सहमतिपछि विभाजित बनेका मधेसवादी दलको एउटा पक्षले यसबीचमा राष्ट्रपतिदेखि भारतीय राजदूतसम्म भेटिसकेका छन् । तर, त्यसपछि पनि उनीहरू आन्दोलन वा संविधानसभाभित्रै विद्रोह के गर्ने भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छैनन् । आसन्न बाटोको विषयमा मोर्चाभित्रै एकमत हुन नसकिरहेका उनीहरू दूतावासमा पुगेर आफ्नो समस्या बिसाउने कामबाट आलोचना खेपिरहेका छन् ।

झन्डै ४५ मिनेट लामो भेटवार्ताको सुरुमै तमलोपा अध्यक्ष ठाकुरले राजदूत रेलाई मधेसवादी दलका निम्ति सर्वोच्च अदालतको फैसलाको प्रतिकूल दिशामा बढिरहेको राजनीति, विगतको सहमति र संविधानको मस्यौदा तीनै कुरा आफूहरू अनुकूल नभएको ब्रिफिङ गरेका थिए । ठाकुरभन्दा अघि सरेर सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले दूतावासले हिजो भूमिका खेलेको र आज छाडेको गुनासो गरेका थिए । सबैको कुरा सुनेपछि राजदूत रेले धेरै सम्हालिएर आफ्ना कुरा राखेका थिए । उनको भनाइ सम्झँदै एक नेताले सुनाए, ‘तपार्इंहरू आफँै फुट्नुभयो र अहिले कमजोर हुनुभयो । पहिले बलियो हुँदा सत्तामुखी हुनुभयो ।’

अलमलको बाटो

चार दलबीचको १६ बुँदे सहमतिको एक महिनाको अवधिमा मधेसी मोर्चाले कैयन् बैठक डाकिसकेको छ । मोर्चाको बैठकले आन्दोलनको विकल्प नभएको निर्णय गरे पनि त्यो त्यति सजिलो नहुनेमा मोर्चाभित्रकै नेताहरू सहमत छन् । तमलोपाका एक नेताका भनाइमा सार्वजनिक खपतका निम्ति आन्दोलन भने पनि अहिले आन्दोलनको पूर्वाभ्यास मात्रै हो । रोपाइँ र झरीको मौसममा आन्दोलन सहज नहुने उनीहरूले बुझेको सत्य हो । त्यसो त आन्दोलनमा जानका निम्ति ठाकुरले मोर्चालाई बृहत् आकारको बनाउने भन्दै जेपी गुप्ता र मातृका यादवलाई पनि समेट्नुपर्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए । मोर्चासम्बद्ध अरू दलले यसप्रति आपत्ति नजनाए पनि संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रस्तावलाई ठाडै नकारिदिए । उनले मातृका अव्यावहारिक र जेपी भ्रष्ट भएको भन्दै मोर्चामा नयाँ सदस्य थपिनै नसक्ने तर्क गरे । उनको विरोधपछि बृहत् मोर्चा अघि बढाउने ठाकुरको तत्कालको योजना टर्‍यो । तर, फोरमबाहेकका दलहरू मातृका र जेपीलाई ल्याउनुपर्ने पक्षमा सक्रिय देखिएका छन् ।

मोर्चाको बैठकमा तत्काल संविधानसभा छाडेर आन्दोलनमा जानुपर्ने कुरा पनि सँगसँगै उठेको छ । यो बहसलाई भने सद्भावना पार्टीले अगाडि बढाइरहेको छ । १६ बुँदे सहमतिलगत्तै सद्भावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले संविधानसभाबाट फिर्ता हुन सक्ने चेतावनी दिएका थिए । २१ असारको मोर्चाको बैठकमा पनि सद्भावनाका महासचिव मनीष सुमनले मधेसी मोर्चासम्बद्ध सबै सभासद्ले संविधानसभाबाट राजीनामा दिनुपर्ने भनेका थिए । १५ असारपछि तीन दिनसम्म चलेको सद्भावना पार्टीको राष्ट्रिय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले त संविधानको दोस्रो मस्यौदामा पनि आफूहरूलाई चित्त बुझाउने खाका नआए संविधानसभा छाड्ने निर्णय नै गरेको छ ।

संविधानसभा छाड्ने निर्णयमा तमलोपाका नेताहरू भने उति इच्छुक देखिँदैनन् । संविधानसभाभित्रै लड्नुपर्नेमा उनीहरूको एकमत देखिन्छ । तमलोपाका सहमहामन्त्री जितेन्द्र सोनल संविधानसभामै अन्तिम समयसम्म वैचारिक लडाइँ लड्नुको विकल्प नभएको बताउँछन् । भन्छन्, “अन्तिम समयसम्म लड्दा पनि भएन भने मात्रै आन्दोलनलाई बृहत् स्वरूपमा अगाडि बढाउने हो ।”

मस्यौदामा असहमतिका चाङ भए पनि मधेसी मोर्चाले हिँड्ने भनेको आन्दोलनको बाटो न सहज देखिन्छ, न धम्की दिएजसरी संविधानसभाबाट बाहिरिन । सीमांकनसहितको संघीयता र अन्य केही बुँदा स्वीकारेको खण्डमा मधेसवादी दलहरूको असन्तुष्टि धेरै हदसम्म शान्त हुने अवस्था छ । भारतीय पक्षबाट सोचेजति सद्भाव नपाएका र आन्दोलनको भावभूमि पनि स्पष्ट नभएपछि मधेसवादी दलको एउटा पक्ष द्विविधामा छ । सद्भावनाका महासचिव सुमन आफ्ना माग धेरै ठूला नरहेको बताउँछन् । स्मरण रहोस्, २ असारमा सद्भावनाका प्रमुख सचेतक नरसिंह चौधरीले मस्यौदामाथि १२ बुँदे असहमति नै दर्ता गराएका थिए ।

मोर्चाबाट अलग्गिएका गच्छदारको नेतृत्वमा पनि अर्को मोर्चाबन्दीको प्रयास जारी छ । तर, त्यसले पनि स्पष्ट आकार ग्रहण गरिसकेको छैन । अन्तरिम संविधान संशोधन गरेर भए पनि सीमांकनसहितको संघीयता जारी गर्ने प्रयासमा गच्छदार जुटेका छन् । उनीनिकट रहेको शरत्सिंह भण्डारी नेतृत्वको राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका प्रवक्ता केशव झा सकेजति उपलब्धिलाई रक्षा गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने बताउँछन् । उनी मोर्चाका नेताहरूलाई कटाक्ष गर्दै भन्छन्, “दूतावास चहारेर मात्रै त कसरी समाधान निस्कन्छ ?”

संघीयतामा मिल्ने संकेत

संघीयताको नामांकन र सीमांकनबिना संविधान जारी हुने प्रक्रिया अघि बढेपछि मधेसवादी दलका नेताहरू त्यसलाई रोक्न विभिन्न छलफलमा जुटेका छन् । पूर्वका झापा, मोरङ, सुनसरी र पश्चिमका कैलाली तथा कञ्चनपुर जिल्लालाई कुन संघमा राख्ने भन्ने विवादको मूल चूरो हो । यसलाई मधेसवादी दलहरूले सबैभन्दा महत्त्वका साथ उठाएका छन् । स्रोतका अनुसार अन्तरिम संविधानको धारा ८२ लाई संशोधन गरेर भए पनि संघीयताको सीमांकन टुंग्याउने विषयमा मधेसवादी दलका नेताहरू अनौपचारिक छलफलमा छन् । जसलाई कांग्रेसका केही नेताले पनि सघाइरहेका छन् । धारा ८२ मा संविधानसभाले पारित गरेको संविधान प्रारम्भ भएको दिनदेखि संविधानसभाको काम समाप्त हुने उल्लेख छ ।

मधेसी मोर्चा र नेपाली कांग्रेसबीचको बढ्दो दूरीलाई कम गर्न कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा सक्रिय देखिएका छन् । १६ बुँदे सहमतिपछि देउवा र मधेसवादी दलका नेताबीच बारम्बार भएको भेटघाट र छलफल त्यसैको संकेत हो । असारको दोस्रो साता मधेसी मोर्चाका नेताहरूले देउवासँग संघीयताकै विषयमा छलफल गरे । उक्त भेटमा पूर्वका झापा, मोरङ, सुनसरी, सिरहा, सप्तरी र उदयपुर मिसाएर एक प्रदेश बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो, जसमा मधेसवादी नेताहरू सकारात्मक देखिएका थिए । स्रोतका भनाइमा, फोरम लोकतान्त्रिकका गच्छदार र संघीय फोरमका उपेन्द्र यादव पनि यो विषयमा नजिक देखिन्छन् ।

अध्यक्षसँगको भेटलगत्तै फोरम लोकतान्त्रिकका महासचिव रामजनम चौधरीले देउवासँग भेट्न भ्याए । पार्टीविशेषको संविधान नभएकाले अखण्ड सुदूरपश्चिम र थरुहट दुवैले मध्यमार्ग खोज्नुपर्ने चौधरीको बुझाइ छ । भन्छन्, “अन्तरिम संविधान संशोधन गरेर भए पनि संघीयताको सीमांकन नखोजी हुन्न । अब तीन मधेस प्रदेशमै कुरा मिल्ने सम्भावना देखिएको छ ।”

संघीयतामा पूर्वका जिल्ला मधेसवादी दलहरूले भनेजस्तै गरेर मिलाउन सकियो भने अखण्ड सुदूरपश्चिमको आफ्नो मुद्दामा जित्न सकिन्छ भन्ने देउवाको बुझाइ छ । मधेसवादी दलहरूले पूर्वका जिल्लामा आफूले भने अनुसार भयो भने पश्चिमका जिल्लामा आफू अडानबाट पछि हट्ने संकेत दिएका छन् । स्रोतका अनुसार देउवाले यही विषयमा संघीय फोरम अध्यक्ष उपेन्द्रलाई पनि मिलाउने प्रयत्न गरिरहेका छन्, जसप्रति उनी नकारात्मक देखिएका छैनन् । किनभने, यादव जातिको ठूलो संख्या रहेको सिरहा, सप्तरी एउटै प्रदेशमा अटाउँदा उनको पनि राजनीतिक भविष्य सुनिश्चित हुन्छ । देउवानिकट एक कांग्रेस नेताका अनुसार अशोक राईलगायत जनजाति नेताहरूको चित्त बुझाउन सकियो भने उपेन्द्र पनि बृहत्तर स्वार्थमा सहमत हुन सक्छन् ।

देउवा मात्र होइन, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि मधेसवादी दलहरूसँग संवाद जारी राख्ने प्रयास थालेका छन् । पूर्वका जिल्लामा मधेसवादी दललाई मनाउन सकिए संघीयताको सीमांकन गरेरै संविधान ल्याउन सकिने खबर उनी आफ्ना मान्छेमार्फत पुर्‍याइरहेका छन् । देउवा र ओलीको प्रयास परिणामजनक हुन्छ/हुँदैन, त्योचाहिँ उनीहरूकै पार्टीमा निर्भर गर्छ ।

२५ जेठ

१६ बुँदे सहमति

३० जेठ

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा–राष्ट्रपति भेट

१ असार

संविधानसभा परित्याग गर्ने सद्भावना, नेपालको धम्की

१४ असार

मोर्चासम्बद्ध दलका सभासद्हरुको भेला

१५ असार

मोर्चाका नेताहरुले संविधानसभाभित्र संविधानको मस्यौदा च्याते

१८ असार

भारतीय राजदूत रन्जित रेसँग मधेसी नेताहरुको भेट

१९ असार

काठमाडौँको दानापानी रोक्ने सद्भावना, नेपालका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोको धम्की

२४ असार

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको बैठक, आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा

प्रकाशित: असार २७, २०७२