बेखुस गृहजिल्ला

  • सभासद्मा प्रत्यक्ष निर्वाचित सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भए पनि असन्तुष्ट गृहनगर
बेखुस गृहजिल्ला

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संघीय संरचनामा जाँदा पूर्वी पहाड र तराईलाई छुट्याउन नदिने अडान लिइरहेका छन् । एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल चितवन जिल्ला टुक्र्याउन नहुने, बरू राजधानीसँग जोड्ने पक्षमा छन् । नेपाली कांग्रेसकै वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा अखण्ड सुदूरपश्चिमका पक्षमा अडिग छन् । पार्टी लाइनविपरीत एमाओवादी नेता लेखराज भट्टसमेत त्यो मागमा सामेल छन् ।

राज्यको पुन:संरचनाको यति पेचिलो मुद्दामा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला भने एजेन्डाविहीनझैँ लाग्छन् । उनले आफू प्रतिनिधित्व गर्ने क्षेत्रका बारे न कुनै ठोस प्रस्ताव ल्याए, न त कुनै अडान वा दाबी नै गरे । “नेपालगन्ज कुनै बेलाको तेस्रो ठूलो सहर हो । यसले पश्चिम तराईको प्रादेशिक राजधानी बन्न सक्ने सामथ्र्य राख्छ,” नेपालगन्ज नगरका पूर्वमेयर धवलशमशेर राणा भन्छन्, “प्रधानमन्त्रीले चाहे त्यो असम्भव छैन । तर, उहाँको इच्छाशक्ति देखिएन ।” मध्य–सुदूरपश्चिम क्षेत्रकै मुख्य व्यापारिक तथा ‘ट्रान्जिट प्वाइन्ट’ हुँदाहुँदै पनि राज्य पुन:संरचनामा बेवास्ता गरिएको भन्दै उनी असन्तुष्टि व्यक्त गर्छन् । राप्रपा नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष राणा गत संविधानसभा निर्वाचनमा बाँके–३ मा कोइरालाका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी पनि हुन् । चुनावी घोषणापत्र सम्भिँmदै राणा भन्छन्, “नेपालगन्ज प्रान्तीय राजधानी भएन भने त्यसको दोष प्रधानमन्त्री र कांग्रेसले लिनुपर्छ ।”

प्रादेशिक राजधानीको प्रस्ताव मात्र होइन, कोइराला प्रधानमन्त्री भएपछि बाँकेको मुहारै फेरिने अपेक्षा लिएका जिल्लावासी अहिले त्यो अनुभूति गर्न नपाएको गुनासो गर्न थालेका छन् । कोइरालाले चुनाव जिते उनी स्वत: प्रधानमन्त्री हुने भन्दै कांग्रेसले मतदातासमक्ष थुप्रै आश्वासन बाँडेको थियो । जस्तो : विश्वविद्यालय स्थापना, क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, अन्तर्राष्ट्रिय सभागृह र भेरी अञ्चल अस्पताललाई मेडिकल कलेजका रूपमा स्तरोन्नति गर्ने आशा देखाइएको थियो । तर, कोइराला प्रधानमन्त्री भएपछि करोडभन्दा बढी अनुमान गरिएको सभागृह निर्माणका लागि भन्दै एक लाख रुपियाँ छुट्याइयो । ०१६ सालमा प्रथम निर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले शिलान्यास गरेको कोहलपुर चपरगौडी–निबुवा–खड्गवार हुँदै सल्यानको घुइयाबारी सडकलाई गत वर्षको बजेटमा सम्बोधन त गरियो तर बजेट भने नगण्य राखियो ।

सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना त परको कुरा, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा छानबिन चलिरहेका अस्पतालका विवादास्पद प्रमुख डा पीताम्बर सुवेदीलाई लामो समय टिकाइराखेर भेरी अस्पताल धराशयी बनाइयो । कांग्रेसकै पनि विरोधपछि उनलाई हटाएर भर्खरै वरिष्ठ सर्जन डा श्यामसुन्दर यादव नियुक्त भएका छन् ।

अघिल्लो सरकारले सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापनाले पनि पूर्णता पाउन सकेन । राप्तीपारि बघौडामा २० वर्षअघि गाडिएका बिजुलीका पोलमा न तार तानिए, न त सडकको स्तरोन्नति गर्न बजेट आयो । कोइराला प्रधानमन्त्री भएको अनुभूति हुने गरी बितेको डेढ वर्षमा कुनै पनि काम नभएको स्थानीयवासीको दुखेसो छ ।

हरेकपटक कोइरालाको चुनावी मुद्दा बन्ने राप्ती तटबन्ध तथा डुबान समस्या समाधानका लागि उनी कार्यकारी प्रमुख रहेका बेला कुनै विशेष आयोजना आएन । राप्ती तटीय क्षेत्रका डुबान प्रभावित गाउँहरू जोगाउन नदी किनारमा २७ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण गर्न भारतले तीन अर्ब रुपियाँ बजेट छुट्याएको छ । तर, सरकारी पहल नहुँदा त्यो काम पनि हुन सकेको छैन । “उहाँबाट धेरै आशा गरिएको थियो,” राप्तीपारि क्षेत्रका एमाले सभासद् दिनेशचन्द्र यादव भन्छन्, “पटक–पटक ज्ञापनपत्र दियौँ । भेट्न जाँदा पोजेटिभ हुनुहुन्छ, काम भने एउटा पनि गर्नुहुन्न ।”

प्रधानमन्त्रीको गृहजिल्लामा भइरहेको सिक्टा सिँचाइ आयोजना, कोहलपुर–राँझा–नेपालगन्ज–जमुनाह चार लेन सडक र सहरी विकास आयोजनाको ढल निर्माण उनी प्रधानमन्त्री हुनु पहिलेकै हुन् । त्यसबाहेक, एउटा पनि ठूला आयोजना सञ्चालनमा छैनन् ।

सायद त्यही सोचेर होला, सरकारले प्रधानमन्त्री कोइरालाका बुबा बोधप्रसाद र आमा कुमुदिनीको नामबाट गत वर्ष बजेटमा ‘बोध–कुमुद चक्रपथ’ निर्माण गर्ने घोषणा गर्‍यो । न कुनै विस्तृत सर्भे, न त अध्ययन ३४ किलोमिटर चक्रपथ निर्माणका लागि बजेट भने दुई करोड रुपियाँ मात्र छुट्याइयो । उक्त रकमबाट चक्रपथको विस्तृत सर्भे पनि गर्न नपुग्ने भएपछि दलहरूले चौलिकादेखि थुकैलासम्मको सात सय मिटर सडक पिच गर्ने निर्णय लिए ।

चक्रपथ निर्माण गर्ने प्रधानमन्त्रीको मनसाय हो भने विस्तृत सर्भे अध्ययन गर्न र मुआब्जा दिन सक्ने गरी बजेट छुट्याउनुपर्ने तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका केन्द्रीय सदस्य पशुपतिदयाल मिश्र बताउँछन् । भन्छन्, “अर्ब खर्च हुने योजनामा दुई करोड छुट्याएर तमासा गर्नु भएन, बुबाआमाका नामको इज्जत धान्न भए पनि प्रधानमन्त्रीले चक्रपथ आयोजनामा पर्याप्त बजेट छुट्याउनुपथ्र्यो ।”

त्यसो त, कोइराला प्रधानमन्त्री भएपछि बाँकेका थुप्रै योजनाको नाम रातो किताबमा आएको छ । तर, चार दर्जनजति योजनाका लागि बजेट भने ६५ लाख हाराहारीमा मात्र छुट्याइएको छ । मिश्र भन्छन्, “प्रधामन्त्रीबाट सन्तुष्ट हुने एउटै काम गर्नुभएको छैन, मुख्य कुरा बाँकेप्रति उहाँको चासो देखिएन ।”

प्रधानमन्त्री कोइरालाका निकट मानिने बाँके कांग्रेसका पूर्वसभापति कृष्णमान श्रेष्ठसमेत सन्तोष मान्ने गरी काम हुन नसकेको स्वीकार्छन् । प्रधानमन्त्रीको सोझोपनको फाइदा उठाएर योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले योजनाको नाम राख्ने तर बजेट नदिने गरेको उनको आरोप छ । “भनेको–भन्यै छौँ । तर, योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले कामै गरिदिँदैनन्,” श्रेष्ठ निराशा पोख्छन् । यस वर्ष भने दबाब दिएरै भए पनि भेरी अस्पतालमा मेडिकल कलेज र नेपालगन्ज विश्वविद्यालय स्थापना गराएरै छाड्ने अठोट लिएको उनी बताउँछन् ।

बालुवाटारमा पारिवारिक घेरा

प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको स्वकीय सचिवालय नातागोताले घेरिएको छ । यसले अविवाहित तथा त्यागी प्रधानमन्त्री कोइरालाको नातागोता–प्रेम झल्काउँछ । उनको निजी सचिवालयतर्फको स्वकीय सचिव दाइ विनोद कोइरालाका पुत्र अतुल कोइराला छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालय हेर्ने गरी स्वकीय सचिवको जागिर भान्जा रमेश भण्डारीले खाइरहेका छन् । अमेरिका बस्दै आएकी नातेदार मृदुला कोइरालालाई अवैतनिक जनसम्पर्क सल्लाहकारका रूपमा कार्यरत छिन् । रमेश दम्पती र मृदुलासँग अमेरिकी ग्रिन कार्डसमेत छ । भाइ विजय कोइरालाका ससुरालीतर्फका भतिजी–ज्वाइँ हुर्मत न्यौपाने उनका स्वकीय सह–सचिव छन् । दिवंगत भाइ डा अरुण कोइराला–पुत्र सुधांशु पनि बैंकको जागिर छाडेर ठूलोबुबाको किचेन क्याबिनेटमा सामेल हुन पुगेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीका क्षेत्रबाट ठूला राजनीतिक नियुक्तिमा कोही परेका छैनन् । त्यसैले विगतमा कोइरालाको पछि लागेको एउटा पंक्ति पूरै विकर्षित छ । बाँकेमा हुने सरकारी सरुवा, थमौती तथा प्रधानमन्त्रीको नाममा हुने राजनीतिक संरक्षणको जिम्मा भने भाइ–बुहारी किरण कोइरालाले सम्हालेकी छन् ।

दुईपटक नेपालगन्ज

सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएलगत्तै बाँके जिल्ला भलिबल संघले उनको सम्मानमा प्रधानमन्त्री कप इन्डो–नेपाल महिला भलिबल प्रतियोगिता गर्‍यो, जसका दुई संस्करण सम्पन्न भइसकेका छन् । तर, उनी आश्वासन दिएर पनि दुईपटक नै आएनन् । गत वर्ष बाढीले मध्यपश्चिमका चार जिल्ला बाँके, बर्दिया, सुर्खेत र दाङमा धनजनको व्यापक क्षति पुर्‍यायो । तर, प्रधानमन्त्री कोइराला निरीक्षण भ्रमण गर्नसमेत आएनन् । गृहजिल्लासहितका हजारौँ बाढीपीडित अहिले पनि त्रिपालमुनि छन् ।

प्रधानमन्त्री भएपछि कोइराला दुईपटक मात्र गृहजिल्ला आए । एकपटक, कांग्रेसनिकट कानुन व्यवसायीहरूको अधिवेशन र अर्कोपटक निर्माण व्यवसायी संघको महाधिवेशनमा । जिल्ला विकास परिषद् र नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको नगर परिषद् उद्घाटन गर्न आउन पनि भ्याएनन् । उनी आउने आशामा पटक–पटक परिषद् भेलाहरू सरे । तर, उनी आएनन् ।

प्रतिनिधि भाइबुहारी

गत २३ फागुनमा जिल्ला परिषद्को उद्घाटन उपप्रधान तथा स्थानीय विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले गरे पनि प्रधानमन्त्रीको विशेष प्रतिनिधिका रूपमा लिखित सन्देशसहित परिषद् भेलामा पुगिन्, उनकी भाइबुहारी किरण कोइराला । सरकारकै उपप्रधानमन्त्री उपस्थित कार्यक्रममा उनले प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिका रूपमा आसन ग्रहण गरिन् । नेपालगन्ज उप–महानगरपालिकाको परिषद् भेलामा पनि उनले उसै गरी प्रधामन्त्रीको लिखित मन्तव्य पढेकी थिइन् । “अहिले प्रधानमन्त्रीका नाममा जे मनपरी भइरहेको छ, त्यो सुशील दाइको भन्दा किचन क्याबिनेटको इच्छामा भएको छ,” कोइरालाका कुनै बेलाका विश्वासपात्र बाँके कांग्रेसका पूर्वसभापति कृष्णमान श्रेष्ठ भन्छन्, “मलाई नै एक वर्ष नजिक पर्न दिएनन् ।”

प्रकाशित: असार २७, २०७२