षड्यन्त्र त होइन ?

षड्यन्त्र त होइन ?

कुनै बेला नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री र स्वास्थ्य राज्यमन्त्री रहिसकेका राष्ट्रपति रामवरण यादवमा यति धेरै पदप्रतिको आशक्ति कहाँबाट पलायो ? कतै नेपाली कांग्रेसको उनीप्रतिको रवैयाका कारण त यो सब भएको होइन ? किनभने, अब उनी राजनीतिमा फर्किन सक्दैनन् भन्ने जगजाहेर छ । त्यसैले कांग्रेसकै उच्चपदस्थ व्यक्तिहरुबाट उनीमाथि षड्यन्त्र सुरू हुन थालेको हो कि !

रामु सापकोटा

कीर्तिपुर, काठमाडौँ

दोषी दलहरू नै

दलहरूले समयमै संविधान बनाउन नसकेकाले राष्ट्रपति रामवरण यादवले सक्रिय हुने इच्छा देखाएका हुन सक्छन् (विवादमा राष्ट्रप्रमुख, २० असार)। विगतमा त्यत्रो भोगेर पनि दलहरूले नचेत्नु दु:खलाग्दो पाटो हो। खासमा राजालाई चलखेल गर्ने मौका पनि दलहरूले नै दिएका हुन्। राजा मात्र किन, जब जब दलहरूले राजनीतिक अस्मितालाई जोगाउन सकेनन्, तब तब देशी–विदेशी सबै खाले तत्त्वले चलखेल गर्ने र राजनीतिमा हावी हुने प्रयास गरेका छन्। झन् राष्ट्रपतिलाई त अन्तरिम संविधानले विशुद्ध सेरेमोनियल स्थान दिएको छ। तर, संविधानका संरक्षक लेखिएकै आधारमा राष्ट्रपतिले राजनीतिक दाउपेच खेलिरहेका छन्। हुन त राष्ट्रप्रमुख भएपछि दलहरूलाई सल्लाह दिनुलाई अन्यथा लिन सकिन्न। तर, देशमा लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने हो भने संविधानद्वारा निर्दिष्ट कर्तव्य सबैले पूरा गर्नैपर्छ। सुरुआत दलहरूबाटै होस्।

- रमेश दाहाल

हेटौँडा

राजनीतिको छायाँमा न्यायालय

राजनीतिक प्रभावमा न्यायालयले काम गर्ने र न्यायालयले राजनीतिक मुद्दामा हात हाल्ने घटना नेपालमा नयाँ होइन (राजनीतिक विवादमा अदालत, २० असार)। प्रथम प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधानले राजनीतिक प्रभावबाट न्यायपालिकालाई मुक्त राख्ने प्रयास गर्दा पदबाटै विमुख हुनुपरेको थियो। उनका कानुन अमान्य ठहर्‍याउने फैसला आउन थालेपछि राजनीतिक रूपमा सक्रिय हुन थालेको दरबारलाई असह्य हुन थाल्यो। त्यतिबेला दरबारबाट अदालतमा चलिरहेका मुद्दाका विषयमा तथा अन्तिम फैसला भएका मुद्दामा समेत हुकुम प्रमांगीका चाङ लाग्थे। प्रधानले न्याय गर्ने काम न्यायपालिकाको हो, राजासँग कुनै न्यायिक अधिकार हुँदैन भनेर ४९ थान हुकुम प्रमांगीहरू दरबारमै फिर्ता गरिदिएका थिए।

स्वतन्त्र न्यायपालिका, संविधानवाद र कानुनको राजका कसीमा उनको यो सानो कदमले ठूलो फड्को मारेको थियो। ९ माघ २०१० मा दोस्रो संशोधन गरी सो रिट जारी गर्ने प्रधान न्यायालयको अधिकार कटौती मात्र गरिएन, अन्तत: सर्वोच्च अदालत ऐन, २०१३, सोही सालको ८ जेठमा जारी गरी प्रधानलाई नै कु गरियो । हुकुम प्रमांगीबाट नियुक्ति गरिएकाले उनलाई अवकाश दिन वा पदबाट हटाउन अप्ठ्यारो परेकाले प्रधान न्यायालय नै खारेज गर्नेतर्फ दरबार लागेको थियो। प्रधानलाई राजाबाट लोकसेवा आयोगको अध्यक्षमा सरुवा गरियो। सर्वोच्च अदालत चलाउने योग्य पात्रको अभावमा पुन: २०१८ सालमा प्रधानलाई नै राजा महेन्द्रबाट प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त त गरियो तर पहिलाजस्तो उनले सशक्त र उल्लेखनीय भूमिका खेल्न सकेनन्। कारण, त्यतिखेर न्यायालयका दाह्रानंग्रा झिकिएको थियो। त्यसयता न्यायालय कहिल्यै राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त हुन सकेको छैन। फरक यत्ति हो कि, कहिले एकातिर ढल्किएको देखिन्छ, कहिले अर्कोतिर।

- झलक रावल

मैतीदेवी, काठमाडौँ

प्रेरक जीवनकथा

अभिनेत्री मनीषा कोइरालाको जीवन क्यान्सर रोगीका लागि प्रेरणादायी छ (मुक्तिमार्गमा मनीषा, २० असार)। डाक्टरले जीवन बढीमा दुई वर्ष बाँकी रहेको बताइसक्दा पनि उनले रोगलाई जितेरै छाडिन्। अमेरिकाजस्तो विकसित देशमा उपचार गराउन पाउनु मनीषाका लागि सौभाग्य रह्यो। जोकसैका लागि यो सम्भव छैन । तर, उपचारभन्दा पनि मनीषाको मनोबलले काम गरेको हो। मनोबल उच्च भयो भने आधा रोग आफैँ निको हुन्छ। योग र अध्यात्मका माध्यमले उनले जीवनलाई परिवर्तन गरिन्, सधैँ सकारात्मक सोच राखिन्, जीवनलाई ऊर्जाशील बनाइन्, जसका कारण उपचारमा सहयोग पुग्यो। नत्र त सामान्य रोग पनि जटिल बन्दै गएका थुप्रै उदाहरण छन्। मनीषाले पनि बाँकी जीवन विभिन्न रोगसँग लडिरहेकाहरूको मनोबल उच्च बनाउन खर्चिए गजब हुने थियो।

- दीपक पाण्डे

मिर्मी, स्याङ्जा

– ठूलो लडाइँका बीच पनि लडाइँका समाचार नलेखी एक सामान्य व्यक्तिको प्रगति र उसको सामाजिक योगदानलाई इजरायल र कम्बोडियाका सञ्चारमाध्यमले प्रमुख समाचार बनाउँदा धेरै खुसी लागेको थियो। तर, नेपालजस्तो पत्रिकाले खालि एक व्यक्तिको जीवनलाई केन्द्रित गरी लेखिरहँदा समाजले के पाउँछ? दुई दशकसम्म एकै व्यक्तिको एकोहोरो चर्चाले के दिन्छ ? जबकि, नेपाली समाजमा मनीषाको खासै केही योगदान देखिँदैन। फगत ठूलो नेपाली कुलमा जन्मिनुबाहेक। बरू, आज कमलरी मुक्ति दिवसका बेला कुनै एक कमलरीको संघर्ष गाथा र सामाजिक योगदानमा केही पाना खर्च गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो कि† मनीषा अध्यात्मतिर लागेको कुरा एक–दुई हरफमै उल्लेख गर्दा पनि काफी हुँदैनथ्यो र !

- दिनेश आचार्य

काठमाडौँ विश्वविद्यालय

पुराना सामग्रीको पुन: प्रयोग

अबका दिनमा बन्ने घरका लागि विभिन्न संघसंस्था र सरकारी निकायबाट समेत डिजाइन आउनु निकै सकारात्मक छ (अबका घर, २० असार)। तर, एउटा कुरामा भने कसैको पनि ध्यान पुगेजस्तो देखिएन। कुरो के भने अहिले भत्किएका र भत्काउनुपर्ने घरका सामग्रीलाई कसरी सदुपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने छलफल कतै भएको देखिएन। मुलुक निकै अप्ठ्यारो स्थितिमा छ। अधिकांशको घरपरिवार नयाँ घरका लागि लाखौँ लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा छन्। त्यसैले जे जस्तो डिजाइन बने पनि पुराना ढुंगा, इँटा, काठजस्ता निर्माण सामग्रीलाई पुन: प्रयोग गर्ने विषयमा पनि छलफल होस्, यस विषयमा जनतालाई शिक्षित गरियोस्। अनि, मात्र छिटोभन्दा छिटो आफ्नै घरमा बस्ने सबैको सपना पूरा हुनेछ।

- स्मृति ढुंगाना

आरुघाट, गोरखा

दिगो प्रविधिलाई प्रोत्साहन

सानुकाजी श्रेष्ठजस्ता अभियन्ताका प्रयासलाई व्यापक बनाउने हो भने जनताको जीवनशैली निकै सहज हुने थियो (रैथाने प्रविधि, २० असार)। हाम्रो जीवनशैली क्रमश: बजारको नियन्त्रणमा गएकाले नै हो सानोतिनो उतारचढावमा पनि दैनिकी उथलपुथल भइदिन्छ। ग्यास नभए भात पकाउन पाउन्नौँ, किसानहरू बाली लगाउने बेला मलका लागि मारामार गर्छन्, लोडसेडिङले त्यत्तिकै आक्रान्त छौँ, फोहर व्यवस्थापन राज्यका लागि खर्चिलो टाउको दुखाइ बनिरहेको छ। तर, दिगो प्रविधि र पर्यावरणमैत्री जीवनशैलीलाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने त यी समस्याको हल सहजै हुने रहेछ। नेपालजस्तो देशले पुन: प्रयोगका विधि, सौर्य ऊर्जा, प्रांगारिक मललगायत दिगो प्रविधिलाई किन पनि आत्मसात् गर्नुपर्छ भने यसले आयातलाई घटाउँछ, धेरैजसो कृषिमैत्री हुन्छन्। जसका कारण नजानिँदो पाराले हाम्रो अर्थतन्त्र सुदृढ हुँदै जान्छ।

- युजन महर्जन

नयाँबजार, काठमाडौँ

विकल्प देऊ

तातोपानी नाका बन्द हुँदा हामीजस्ता व्यवसायीलाई धेरै मर्का परेको छ (संकटमा तातोपानी, २० असार)। पहिले दिनकै करोडौँको कारोबार हुने तातोपानी नाका अहिले सुनसान देखिएको छ। पोहोरको पहिरोका कारण अस्तव्यस्त भएको व्यापार लयमा फर्कन नपाउँदै फेरि भूकम्पको मारमा पर्‍यो। यसको असर राजस्वमा पनि पर्नेछ। तर, सबैभन्दा दु:खको कुरा आ–आफ्नो व्यवसायमा जमिरहेका हाम्रो बिल्लीबाठ हुने भएको छ। पहिले दिनकै लाखौँको व्यापार गर्नेसमेत अहिले बेकाम भएका छन्। यसको असर त चिनियाँ व्यापारसँग जोडिएका लाखौँ व्यक्तिमा पर्नेछ। काठमाडौँका चिनियाँ सामग्रीका पसलमा काम गर्ने सामान्य सहयोगी हुन् या होलसेल र खासाका सामानका व्यापारीका भरमा टिकेका सहकारी संस्था, सबैलाई मर्का त परेकै छ। त्यो नाका सञ्चालनमा नआउने हो भने यथासक्य शीघ्र विकल्पको खोजी हुनु जरुरी छ।

- सुजन डंगोल

महाबौद्ध, काठमाडौँ

 

प्रकाशित: असार २०, २०७२