सीमा प्रवेशमा कडाइ गर

सीमा प्रवेशमा कडाइ गर

भागेर नेपाल आएका रोहिंगा शरणार्थीको पृष्ठभूमिबारे कसैलाई थाहा छैन, जसका कारण भोलिका दिनमा विभिन्न खाले आर्थिक–सामाजिक समस्या निम्तिन सक्छन्  । त्यसैले जथाभावी रुपमा नेपाल भित्रिने यस्ता शरणार्थीलाई सर कारले नियन्त्रण गरोस् । सीमा प्रवेश र नेपालमा बसिर हेका अन्य विदेशी शरणार्थीका बारेमा पनि बढीभन्दा बढी जानकारी राखोस् ।

- दिलीप थापामगर

कीर्तिपुर, काठमाडौँ

जहिल्यै शरणार्थीको पिरलो

रोहिंगा समुदायको कथा दु:खलाग्दो छ तर नेपाललाई जथाभावी शरण लिइने ठाउँ बन्नेतर्फ भने रोक्नैपर्छ (‘डुंगा शरणार्थी’को दुर्लभ गन्तव्य, ६ असार)। विभिन्न मुलुकका नागरिक नेपालमा शरणार्थीका रूपमा बसिरहेका छन्, कोही घोषित शरणार्थी त कोही अघोषित। तर, यसको यकिन तथ्यांक कुनै पनि निकायसँग छैन। कारण, नेपाल प्रवेश गर्न निकै सजिलो छ। त्यसमाथि रूपरंग नेपालीसँग मिल्दोजुल्दो भएपछि त न सीमामै कडाइ हुन्छ, न त नेपालभित्रै। एक–दुई जना गरेर भित्रिने शरणार्थी पछि मुलुककै लागि टाउको दुखाइ बन्न सक्छन्। अमेरिका, क्यानडालगायत मुलुकमा बसोवासको बन्दोबस् त नमिलेको भए भुटानी शरणार्थी नेपालका लागि कति जटिल विषय बन्ने थियो।

- वसन्त राना

यूके

क्षेत्राधिकार तोक

सम्बन्धित निकायसँग यथेष्ट छलफल नै नगरी सशस् त्र प्रहरीको नियमावली संशोधन हुनु गम्भीर विषय हो (क्षेत्राधिकारको झगडा, ६ असार)। सरकारको काम दुई सुरक्षा निकायबीच मनोमालिन्य बढाउने होइन, दुवैलाई राष्ट्र हितमा बढीभन्दा बढी प्रयोग गर्ने हो। एउटा निकायले गरिरहेको काममा अर्को निकायको हस् तक्षेप हुनेबित्तिकै समस् या आउँछन्। अहिल्यै सशस् त्र र जनपद प्रहरीबीच क्षेत्राधिकारको विवाद छ, अब नियमावली संशोधन भएपछि त विवाद सतहमै देखिने छ। जनताको शान्ति सुरक्षाका लागि खटिनुपर्ने निकायहरू नै एकापसमा लड्न थालेपछि जनतामा त्यसको के सन्देश जान्छ ?

अब अपराध अनुसन्धानको काम जनपद प्रहरीलाई नै दिनुपर्छ। सशस् त्र अर्धसैनिक बल भएकाले उसलाई पुर्जी दिने अधिकार मात्र दिनुपर्छ। विशेष परिस् िथतिबाहेक उसले नियन्त्रणमा लिएका व्यक्ति तथा अन्य मालवस् तुसमेत जनपद प्रहरीलाई दिने स् पष्ट व्यवस् था हुनुपर्छ। अर्को कुरा, मुलुकमा गर्नका लागि धेरै कुरा छन्। विकास–निर्माण, उद्योग व्यवसायको सुरक्षा आदिमा सशस् त्रलाई केन्द्रित गराउँदा राम्रै होला।

- अञ्जु थापा

भक्तपुर

– सशस् त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी जनताको सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएका निकाय हुन्। यी दुईको कार्यगत र संगठनात्मक एकताबाट मात्रै जनताको सुरक्षा सम्भव छ। तर, पछिल्लो समयमा खास गरी माओवादी विद्रोहपश्चात् यी दुई संगठनमा अधिकारको विषयमा द्वन्द्व बढ्नु अत्यन्त असान्दर्भिक, अव्यावहारिक र नमिल्दो कुरो हो। जसले सीमामा, भन्सारमा गस् ती गर्छ, उसले गस् ती गर्ने क्रममा दोषी देखिन सक्ने अथवा देखिएकालाई पक्राउ गर्न पाउनुपर्छ। यस विषयलाई गृह मन्त्रालय र नेपाल प्रहरीले पनि बुझेर उचित सम्बोधन गर्नुपर्छ। सशस् त्रले पक्राउ गरेकालाई अर्को निकायलाई हस् तान्तरण गर्नुपर्छ तर सरकारी तवरबाट कुनै एउटा सुरक्षा निकायलाई काखी च्यापेर शक्तिशाली बनाउन खोज्नु हास् यास् पद र लोकतान्त्रिक गरिमा प्रतिकूल कार्य हो।

सशस् त्र प्रहरीलाई अवसरवादीहरूको ट्याग झुन्ड्याउनु झन् दु:खलाग्दो हो किनभने द्वन्द्वकालमा उसले पुर्‍याएको सुरक्षा व्यवस् था सराहनीय छ। तसर्थ, नेपाल प्रहरी र सशस् त्र प्रहरीबीच क्षेत्राधिकारको कुरालाई दुवैको उपस् िथतमा छलफलबाट टुंग्याउनुपर्छ। अहिलेको अवस् थामा उनीहरू सुरक्षा प्रदान गर्नभन्दा पनि अधिकारका लागि लडिरहेका छन्। अब जनतालाई कसले सुरक्षा दिने ?

- कौरव गौतम

स् वयम्भू, काठमाडौँ

जनगणनाको तथ्यांक केलाऊ

नक्कली पीडित बढ्दै जाँदा सक्कली पीडितलाई मर्का पर्छ (नक्कली पीडितको जगजगी, ६ असार)। त्यसैले घरधुरी निर्धारणको आधारका रूपमा ०६८ सालको जनगणनालाई लिन सकिन्छ। त्यस बेला निकै मसिनो गरी घरधुरी र परिवार संख्या केलाइएको छ, जसका लागि हजारौँ जनशक्ति प्रयोग भएको थियो। त्यसपछि अंशबन्डा वा परिवार छुट्टिएको भए मात्र नयाँ परिवार गणना हुनुपर्छ। केन्द्रीय तथ्यांक विभागसँग समन्वय गरेर हरेक गाविस, जिविस, जिल्ला प्रशासनमा घरमूलीको नामसहित घरपरिवारको तथ्यांक पठाउने हो भने समस् या धेरै हदसम्म सुल्झिन्छ।

- कमलप्रकाश घिमिरे

बिर्तामोड, झापा

गर्मीको सामना

प्रकृतिको जथाभावी दोहन हुँदा गर्मीको सास् ती बढेको हो (उफ् ! गर्मी, ६ असार)। गर्मी त पहिले पनि हुन्थ्यो, तापक्रम यसभन्दा पनि धेरै भएको हो तर त्यतिबेला गर्मीको सामना गर्ने विभिन्न माध्यम हुन्थे। शीतल छहारी दिने रूखबिरुवा हुन्थे, नदीनालामा निर्धक्क पौडी खेल्न सकिन्थ्यो, मूलका पानी प्रशस् त पाइन्थ्यो। तर, यी सबै कुरा हामीले तहसनहस पारेका छौँ। जसका कारण जति तापक्रम हो, त्यसभन्दा पनि बढी गर्मी महसुस हुन्छ।

अहिले कंक्रिट बढेका छन्, जसले तातोलाई सोसेर राख्छ, सवारीसाधनको इन्जिनका कारण तापक्रम अझ बढ्छ। तर, त्यसलाई सामना गर्ने बाटो हामीले बनाएका छैनौँ। कम्तीमा जलाधारहरूको संरक्षण, व्यापक वृक्षरोपण र सोलारजस् ता वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोगमा जोड दिने हो भने निकै राहत मिल्ने थियो। यो धर्ती हाम्रा सन्ततिका लागि पनि त जोगाउनुपर्‍यो नि !

- कमल रिजाल

धम्बोझी चोक, नेपालगन्ज

अब वैज्ञानिक घर

अवैज्ञानिक रूपमा बनेका घर ग्रामीण क्षेत्रमा क्षतिका कारक बने (ढुंगा–माटोकै भर, ६ असार)। हाम्रा परम्परागत शैलीका घरहरू भने तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित हुन्, ढुंगा, माटो र काठकै भए पनि। तर, ती घरमा यथेष्ट कालिगढी र वास् तुकलाको प्रयोग भएको हुन्थ्यो। अहिले ढलेको त धेरै पुरानो र जीर्ण भएरै हो। त्यसैले ढुंगा–माटोले बन्दैमा कमजोर हुन्छ भन्ने होइन, वैज्ञानिक रूपमा बनेको छ कि छैन भन्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ।

गाउँघरमा घर बनाउनुपर्दा ढुंगा–माटो जम्मा गरेर धमाधम आफैँ बनाउने चलन छ। कम्तीमा गाविस स् तरमा घर निर्माणमा अलि कडाइ गर्ने हो भने यस् ता विपत्का बेला जीउधनको सुरक्षा हुन्छ। साथै, गाउँगाउँमा घर निर्माणसम्बन्धी तालिमलाई व्यापक बनाउनु जरुरी छ।

- स्मृति खनाल

वनस् थली, काठमाडौँ

प्रकाशित: असार ६, २०७२