विगतकै निरन्तरता

विगतकै निरन्तरता

चीन–भारत सम्बन्ध बिग्रेर युद्धकै तहमा पुगेको विगतको तीतो यथार्थ किन नहोस् तर नेपाली भूभाग मिच्ने कुरामा भने दुवैको स्वार्थ मिलेको देखिन्छ । अहिले आएर त अति नै गरे । च्याङ्ला/लिपुलेकजस्तो सामरिक महत्त्वको नेपाली नाका प्रयोग गर्ने समझदारी गरेका छन्, नेपाललाई ‘बाइपास’ गरेर । यो त विगतको हस्तक्षेप र स्वार्थकै निरन्तरता हो । यसको जति नै भत्र्सना गरे पनि कमै हुन्छ ।

‍- शिव भट्टराई

चाबहिल, काठमाडौँ

कूटनीतिक कमजोरी

नेपाल, भारत र चीनबीचको विवादित क्षेत्रमा नेपाललाई थाहै नदिई भारत र चीनबीच सम्झौता हुनु दु:खद कुरा हो (भूमि नेपालको, लेनदेन चीन र भारतको, ३१ जेठ) । करिब एक वर्षअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल आउँदा कालापानी (लिपु लेकको फेदी), सुस्तालगायतका सीमा विवाद टुंग्याएर नक्सा पूरा गर्ने बताएका थिए। त्यतिखेर नक्साको ९८ प्रतिशत काम पूरा भइसकेको भन्दै नक्सामा ‘सही गरौँ’ भन्ने पनि भारतीय पक्षबाट प्रस्ताव आएको थियो। नेपालले पूरा नक्सा नटुंगिई नगरौँ भनेकाले त्यो प्रक्रिया त्यहीँ रोकिएको थियो। दुवै छिमेकी मित्रको यो व्यवहारले हामीलाई जो होचो, उसैको मुखमा घोचो महसुस गराएको छ। यद्यपि, हाम्रा तर्फबाट प्रशस्त कूटनीतिक कमजोरी भएका छन्। नत्र, दुई देशबीच त्यत्रो सम्झौता हुँदा पनि हामीलाई थाहै नहुने भन्ने त हुँदै हुँदैन। अरूले समझदारी गरेपछि मात्र आँखा खुल्ने हाम्रो कस्तो कूटनीति हो ? अविरल रूपमा पहल र चासो व्यक्त भइरहेको भए त पक्कै पनि यसरी एकोहोरो सम्झौता गर्न हच्किनुपर्ने हो। हाम्रो कर्मचारीतन्त्रको कमजोरीका कारण यस्ता थुप्रै असामान्य अवस्थाको सामना गर्न परिरहेको छ।

- रोशनी महर्जन

नरदेवी, काठमाडौँ

– नेपाल–भारत दक्षिणी सीमा क्षेत्रमा दुवै देशका प्राविधिकहरू जीर्ण सीमास्तम्भहरूको पुन:निर्माणमा सक्रिय रहेकै बेला चीन र भारतबीच भएको पछिल्लो सम्झौताले नेपाललाई फेरि एकपटक झस्काएको छ। नेपाल–भारत सीमा समस्या सुल्झाउने कामले गति लिइरहेकै बेला बेइजिङमा यस्तो समझदारी हुनु ठूलो दुर्भाग्य हो। नेपाली पक्षलाई यो सम्झौताले झस्काएको त छ नै, लामो समयदेखि विवादमा रुमलिँदै आएको र द्विदेशीय सम्बन्धमा समेत खटपटको विषय बन्दै आएको सीमा मामिला पुन: बल्झिने खतरा पनि बढाएको छ। त्रिदेशीय सम्बन्धको संवेदनशीलतालाई बुझेर तीनै पक्ष सकारात्मक दिशातर्फ अग्रसर नहुने हो भने चिसिएको सम्बन्ध पारस्परिक हितका अन्य विषयमा समेत प्रतिविम्बित हुने निश्चित छ।

- केशव उपाध्याय

विराटनगर, मोरङ

सचेतना आयो

पपुलिस्ट र भोट बैंक राजनीति नभएको भए अहिलेको नरसंहारको अवस्था आउने थिएन (भूकम्पोत्तर परिवर्तनका परिदृश्य, ३१ जेठ)। पञ्चायतकालमा भएका कतिपय निर्णय वैज्ञानिक आधारमा भएका थिए, जसलाई आत्मसात् गर्न दलहरूले चाहँदै चाहेनन्। गोंगबुजस्ता डोल क्षेत्रमा ठूला संरचना बनाउन दिनु, जथाभावी नक्सा पास गरिनु, प्रजातन्त्रमा जनताका नाममा जे पनि गर्न पाइन्छ भन्ने कुरालाई स्थापित गर्न खोज्नु गल्ती थियो। त्यसलाई अद्यापि दलहरूले स्वीकारेका छैनन्। जुन भविष्यमा पनि यस्तै दुर्घटना निम्तिने संकेत हो। तर, अब जनता जागरुक भइसके। यस्ता लापरबाहीलाई जनताले पटक्कै सहने छैनन्। यो भूकम्पका कारण समाजमा सचेतना आएको छ।

- विवश खतिवडा

सिड्नी, अस्ट्रेलिया

प्रणाली बनाउने कि सरकार ?

संविधान निर्माणमा जसको धेरै भूमिका हुन्छ, आगामी सरकारको नेतृत्व उसैले पाउनुपर्छ (‘संविधानमा समझदारी नगरी प्रधानमन्त्री मात्र फेर्ने चाहना छैन’, ३१ जेठ)। ठूलो पार्टी भएकाले कांग्रेसले पनि आफ्नै नेतृत्वमा सरकारको चाहना राख्नु स्वाभाविकै हो। एमाले पनि नेतृत्वको चाहना राख्दै छ। सबैभन्दा अचम्मलाग्दो त के भने यहाँ शीर्ष नेताहरूको प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना पूरा गर्न सरकार परिवर्तन गर्नुपर्नेजस्तो कुरा गरिन्छ। एमालेभित्र माधव नेपाल र झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री भइसके। अब केवल केपी ओलीको प्रधानमन्त्री बन्ने सपना पूरा गर्न फेरि सरकार परिवर्तन गर्नुपर्ने ? यो क्रम कहिले रोकिन्छ ? जनताका लागि काम गर्ने हो भने सत्ताको नेतृत्वमा को छ भन्नेले के फरक पार्छ। नेता विशेषलाई कुर्सीमा पुर्‍याउनभन्दा पनि देशलाई प्रणालीमा लैजान कसरत होस्। एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भनेझैँ संविधान निर्माणपछि सरकारको नेतृत्व भने जसले बढी भूमिका खेल्छ, उसैलाई दिनुपर्छ।

- कमल श्रेष्ठ

वसन्तपुर, काठमाडौँ

चुनौतीसँगै अवसर

नेपालका बिमा कम्पनीहरूले यस्तो अवस्था आउला भन्ने कल्पनै गरिएको थिएन भन्न सुहाउँदैन (मारमा बिमित, ३१ जेठ)। किनभने, नेपाल भूकम्पीय जोखिमको क्षेत्र हो भन्ने त थाहा भएकै कुरा हो। अनि, भूकम्प आउँदा बिमा कम्पनीलाई भार पर्ला भनेर बिमितलाई मात्र छाड्ने कुरा पनि हुँदैन। खासमा भन्ने हो भने अहिलेको क्षति त एकदम कम हो। पहिले प्रक्षेपण गरिएझैँ मानवीय तथा भौतिक क्षति भएको भए बिमा कम्पनीहरूलाई कति भार पर्दो हो। त्यसमाथि बिमा गर्नेको संख्या कति नै छ र ? करिब तीन प्रतिशत जनसंख्या त हो, बिमाको दायरामा आएको। अझ ठूलो जनसंख्या बिमाको दायरामा हुन्थ्यो भने भार अझ बढी हुन्थ्यो होला। त्यसैले बिमा कम्पनीहरूले जतिसक्दो छिटो दायित्व पूरा गर्नतिर लाग्नुपर्छ। नेपाली समाज बिमाप्रति अझै पनि त्यति आकर्षित भएका छैनन्। अहिले उदाहरणीय काम गर्ने हो भने भविष्यमा ठूलो जनसंख्यालाई बिमाको दायरामा ल्याउन सकिन्छ। बिमा क्षेत्रका लागि यो चुनौतीसँगसँगै अवसर पनि हो।

- मनीषा शाह

सामाखुसी, काठमाडौँ

कडा व्यवस्था गर

पुन:निर्माणको कार्य अघि बढ्दै जाँदा कालोबजारीले अझ विकराल रूप लिने देखिन्छ (विपत्मा कालोबजारी, २४ जेठ)। भर्खरै भूकम्प आएको र मानवीय हिसाबले काम गर्नुपर्ने बेलामा त नाफाखोर व्यापारीहरूले कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर कालोबजारी गरे भने अबका दिनमा नहुने त कुरै छैन। सबभन्दा जोखिम त संस्थागत रूपमा हुने कालोबजारी नै हो। बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र नाफा कमाउने प्रयत्न अब झन् हुनेछ। यस्तोमा सरकारले व्यवसायीहरूको आयात, उत्पादन र वितरणको लगत राम्ररी राख्नुपर्ने देखिन्छ। बरू कालोबजारी नियन्त्रणका लागि विशेष कानुन नै ल्याए पनि हुन्छ। किनभने, मुलुक सामान्य अवस्थामा आउन युद्ध स्तरमा लागे पनि केही वर्ष त लाग्छ नै। यस्तोमा खाद्यान्नदेखि निर्माण सामग्रीमा समेत नाफाखोरहरूले चलखेल गर्नेछन्। विद्यमान कानुनलाई सक्रिय बनाएर कडा व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ। अझ सरकारी कर्मचारीकै मिलेमतो देखियो भने त कडाभन्दा कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। किनभने, नियमन र अनुगमनमा रहने सरकारी कर्मचारी मात्रै इमानदार भइदिए पनि धेरै कुरा आफैँ तह लाग्छन्।

- ममता श्रीवास्तव

तीनकुने, काठमाडौँ

 

सच्याइएको : गतांकमा प्रकाशित ‘मारमा बिमित’ सामग्रीमा बिमा समितिका अध्यक्ष फत्तबहादुर केसी हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकाले सच्याइएको छ ।

– प्रधान सम्पादक

प्रकाशित: जेष्ठ ३१, २०७२