एमाओवादीलाई सुझाव

एमाओवादीलाई सुझाव

- विवेक पौडेल

राष्ट्रिय स्तरमा मिडिया, नागरकि समाज र बुद्धिजीवीहरूले निरन्तर रूपमा एमाओवादी र उसको गठबन्धनलाई दिएको महत्त्वमाथि नै प्रश्न उठाउने गरी बाग्लुङ-१ को उपनिर्वाचनको नतिजा आयो। उपनिर्वाचनमा ३० दलीय गठबन्धनको समर्थन र 'पहिचान पक्षधर' भएको प्रचारले समेत काम गरेन।

समयमै जनताको इच्छा र चेतनास्तरको सम्मान गरेर सोही अनुसारको राजनीतिक योजना र कार्यक्रम ल्याउन सकेको भए सायद स्थिति अर्कै हुने थियो। विसं ०७० को चुनावमा धेरै जनताले यसै किसिमको अभिमत व्यक्त गरसिकेका थिए, मधेसी हुन् वा पहाडी, जनजाति हुन् वा खस समुदाय। तर, एकथरी मानिस यसलाई अवमूल्यन गर्न लागिरहे। मानौँ जनताले होइन, मानव सहभागिताबिना नै निर्जीव मतपत्रहरूले आफैँ यस्तो परण्िााम दिएका हुन् । त्यस दौरान कहीँकतै नसुनिएको जनादेश र मतादेशको कृत्रिम भेद सिर्जना गर्ने कोसिस भए। एमाओवादी जनताको कुरा सुन्न छाडेर यस्तै मानिसका पछि लागिरह्यो।

लोकतन्त्र संस्थागत गर्न र सत्तालाई जवाफदेही बनाउन जिम्मेवार तथा बलियो विपक्षीको आवश्यकता पर्नेमा बाग्लुङ-१ को नतिजाले कांग्रेस-एमाले सरकारलाई झन् मनोमानी गर्ने वातावरण प्रदान गरेको छ। बलियो र सिर्जनशील विपक्षीको अनुपस्थितिमा लोकतन्त्रले गतिलो नतिजा दिन सक्दैन। त्यस कारण नेपाली जनताले आन्दोलन र चुनावमार्फत बारम्बार यो इच्छा प्रदर्शन गरेकै हुन्। र, त्यही अनुसार आधुनिक नेपालको आकांक्षा पूरा गर्न सक्ने राजनीतिक दलका निम्ति अझै स्थान सुरक्षित छ। जनताको इच्छा बुझेर त्यसलाई सम्बोधन गर्ने दलका लागि स्थान नभएको होइन, चाहे सत्तामा होस् वा विपक्षमा। लोकतन्त्र र खुला समाज स्वीकार्ने, विकास चाहने अनि नस्ल तथा संकीर्णताभन्दा माथि उठेर सिंगो नेपाललाई स्वीकार्य हुने त्यस्तो दल बन्ने अवसर पाएको एमाओवादीले के त्यो मौका गुमाएकै हो त?

 

बुझ र सम्मान गर, जनादेशको

जनताको असली प्रतिनिधि भनेर प्रचार गरएिको दललाई जनताले नै बाग्लुङ उपनिर्वाचनमार्फत यसरी महत्त्वहीन ठानेको कतिलाई स्वाभाविक लागेको छ भने केहीले आश्चर्य मानेका छन्। यस क्षेत्रको ०७० को मतदाता सूची अनुसार करबि २५ प्रतिशत मतदाता दलित पृष्ठभूमिका छन्। त्यस्तै, २५ प्रतिशत मतदाता जनजाति पृष्ठभूमिका छन् भने बाँकी बाहुन-क्षेत्री-ठकुरी-दशनामी पृष्ठभूमिका। ०६४ र ७० का दुई निर्वाचनमा करबि एकतिहाइ मत प्राप्त गरी क्रमशः एमाले र कांग्रेस उम्मेदवारहरू यहाँबाट विजयी भएका थिए। माओवादीले पहिलो चुनावमा विजेताको हाराहारीकै मत पाएको थियो भने दोस्रोमा करबि ११ प्रतिशत र यो उपनिर्वाचनमा त जमानत नै जफत भएको छ। तर, कुतर्कहरूका आधारमा मतदातालाई जनता नै नमान्ने र चुनाव परण्िाामको कुनै अर्थै नहुने कुरा नै हाम्रो राजनीतिक मूलधारमा सबैभन्दा चर्कोसँग सुनिएको छ। कुल मतको करबि १८ प्रतिशत मात्रै मत प्राप्त गरेको दलले सिंगो संविधान निर्माण प्रक्रियालाई यत्रो समय रोकिदिँदा पनि जनताले सहेर बस्नुपरेको छ। अझै डरलाग्दा नस्लीय र विभाजनकारी नाराहरूको पुस्ट्याइँ र समर्थनकै स्वरले अरू आवाज पुरेको निरन्तर पढ्न-सुन्न परेको छ।

हो, विभिन्न क्षेत्र, वर्ग, जात र समूहका नेपालीलाई भाषिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र मानवीय सम्मान अनि अवसरहरू चाहिएको छ। तर, दोस्रो जनआन्दोलनपश्चात् त्यो प्राप्त गर्ने तरकिा पनि नेपाली जनताले बुझिसकेका छन्। र, त्यही अनुसारको जनादेश बारम्बार प्रकट गररिहेका छन्।

तर, त्यस अनुरूप छिटोभन्दा छिटो संविधान बनाउन प्रयास गर्नुको साटो अवरोध गर्ने कामले सबैभन्दा क्षति एमाओवादीलाई नै भएको छ। के भुलेजस्तो गरँिदै छ भने अहिलेको सरकारका मुख्य घटक कांग्रेस र एमाले पनि फरक दल हुन्, भोलि तिनले एकआपसमा प्रतिस्पर्धा नै गर्ने हुन्। तर, तिनले नयाँ संविधानबारे एक किसिमको धारणामा सहमति गरेर संविधान निर्माण गर्ने तत्परता देखाएका छन्। त्यसैले संविधान निर्माणतर्फ पहल गर्नुको साटो एमाओवादी भन्दै छ कि उसका सर्त अनुसार मात्रै संविधान बन्ने गरी बहुमतभन्दा पनि धेरै मत प्राप्त गरेका दलले सम्झौता गर्नुपर्छ। नत्र, यो देशमा संविधान बन्न उसले दिने छैन। बरू नेपाल बन्द गर्छ, जनताको सम्पत्ति नष्ट गर्छ, मुलुकको प्रगतिमा बाधा पुर्‍याइरहन्छ र विदेशीका अगाडि निर्लज्ज गुहार गर्छ।

यस किसिमको रवैयाले एमाओवादी मुलुकको प्रगति र संविधान निर्माणको बाटोमा मुख्य तगारोका रूपमा रहेको बुझ्न जनतालाई कुनै अप्ठ्यारो छैन। शान्ति र लोकतन्त्रका खातिर पहिलो चुनावमा प्राप्त गरेको सदाशयलाई निरन्तर बेवास्ता गर्दै गएको एमाओवादी/माओवादी आज द्रुत क्षयीकरणको बाटोमा अघि बढेको छ। बेलैमा जनमत बुझेर त्यस अनुसारको आचरण परविर्तन नगर्ने हो भने छिट्टै ऊ आफ्नो अस्तित्वका निम्ति संघर्ष गर्ने स्थितिमा पुग्नेछ।

 

नखलबल्याऊ, एकताका सूत्र

हामी देख्न सक्छौँ, वाग्मती सफाइ अभियान र डा गोविन्द केसीको अनशनमा नेपालीले आफू एकै भएको भावना मुखरति गर्न खोजिरहेको। वा, अन्य यस्तै यस्तै कुरामा। यस्ता अभियानका आफ्नै महत्त्व छन्। तर, देश एकताबद्ध हुने यस्ता कुराले होइन।

नेपाल एउटा देश हो र देश भइरहने हो भने देश हुनुका कारण पनि यथावत् रहनुपर्छ। सांस्कृतिक विविधता भएका देशमा विभिन्न समुदायलाई जोड्ने केही तत्त्व सधँै हुन्छन् वा निर्माण गरन्िछन्। जस्तो ः सबैले स्वीकार र गर्व गर्ने संविधान कुनै देशको एकताको सूत्र हुन सक्छ। त्यस्तै, अनिवार्य सैनिक तालिममार्फत धेरै समुदायलाई देशप्रति अपनत्वको भावना विकास गर्ने गरन्िछ। कुनै एउटा साझा भाषा वा देशको भौगोलिक सिमाना र प्रकृति पनि जनतालाई जोडेर राख्ने माध्यम बन्न सक्छन्। यस्ता एकताका सूत्र जनताले आफैँ स्वीकार र विकास गरेको हुनुपर्छ। तर, देशलाई त्यसरी भावनात्मक रूपमा आपसमा जोड्ने कुनै कडी नरहने र अरू देशभन्दा फरक हाँै भन्ने महसुस हुने कुनै तत्त्व नहुने हो भने देश एक रहिरहन सक्दैन।

नेपालको हकमा नेपाली भाषा त्यस्तै एकताको एउटा सूत्र हो। यस किसिमको भाषा अन्य बहुसांस्कृतिक देशमा पाउन निकै गाह्रो छ। यस अर्थमा हामी भाग्यमानी हौँ। सबै समुदायका आ-आफ्ना भाषा पनि प्रवर्द्धन र संरक्षण गर्नुपर्छ र यसमा नेपाली भाषा बाधक हुनुपर्ने कुनै कारण छैन। मैथिली भाषाको विकास भएर त्यसको स्वचालित अनुवाद गर्ने सफ्टवेयर अन्य देशमा होइन, नेपालमै बन्यो भने त्यो म गैरमैथिलीभाषीका निम्ति पनि गर्वको विषय हुनेछ। त्यसरी हामीले आफ्ना भाषाहरूको विकास गर्दा नै तिनमा हाम्रो दाबी र हक अरू देशको भन्दा बलियो हुनेछ।

त्यस्तै नेपालको भौगोलिक विशेषताले पनि हामीलाई जोडेको छ, जुन अन्यत्र पाइँदैन। हिमाल सबैलाई मन पर्छ। हामी घुम्न, सूर्योदय हेर्न, फेसबुकमा राख्न वा अरूलाई सुनाउनकै निम्ति भए पनि विश्वका सबैभन्दा अग्ला हिमालसँग जोडिन चाहन्छाँै। उग्र नारा दिनका निम्ति हिमाल पहाडी समुदायको मात्रै पेवा हो भन्न त सजिलो छ तर वास्तविक रूपमा हिमालमा स्थायी बसोवास गर्ने त शेर्पालगायतका केही सीमित समुदाय मात्रै हुन्। पहाडकै खोँच परेको ठाउँ वा नजिकै कुनै होचो डाँडो रहेको ठाउँबाट हिमाल देखिँदैन तर तराईका धेरै खुला फाँटहरूबाट हिमालको मनोरम दृश्य देखिन्छ। यसले नेपाली भूगोलसँग जोडिएको र नेपाली परचियको बोध गराउँछ।

यस्ता नेपाली एकताका सूत्रहरूसँग तराईका मधेसी जनताको कुनै लगाव छैन भन्नु उनीहरूको अपमान गर्नु हो। मैले जति पनि मधेसी समुदायका मानिस चिनेको छु वा बेलाबेलामा भेट्न पाइरहन्छु, उनीहरू कोही पनि नेपाली हुन नचाहेको, नेपाली बोल्न नखोजेको वा हिमालको कुरा गर्दा खुसी नभएको देखेको छैन। पहाडका विभिन्न समुदायको हकमा पनि यही लागू हुन्छ। बरू अरूले तिनलाई त्यस विपरीतको आरोप लगाउँदा तिनलाई चोट पुगेको देखेको छु। त्यस्ता आरोप लगाउनेहरूको कारण बरू झनै बल गरेर आफूलाई धेरै नेपाली भएको देखाउनुपर्ने नराम्रो बाध्यता रहेको पाएको छु। के यो उनीहरूको अपमान होइन? इतिहासमा पूर्वी तराईको विजयपुर क्षेत्रमा हिमालदेखि तराई फैलिएका राज्य थिए। मधेस र पहाडका राजाहरू मिलेर आफ्नो सिमाना विस्तार गर्थे र त्यो साझा भूगोलमा सत्ता चलाउँथे। नेपालको पौराणिक परचिय पनि हिमवत् खण्ड, पशुपति, पर्वत, खोलाहरूसँग जोडिएको छ।

यस्तो ऐेतिहासिक निरन्तरता र साझा परचिय भएको भूगोललाई आज कसैको मात्र बनाउने जबरजस्ती प्रयास चलिरहँदा नेपाली मन दुखेको छ। नेपाली भाषामार्फत राष्ट्रिय एकता झन् बलियो बनाउने अवसर हुँदा हुँदै देशवासीबीच पर्खाल खडा गर्ने दुष्प्रयत्नले आमजनतामा अन्योल छाएको छ। अरू केही नहुँदा पनि साझा भूगोल, भाषा वा संविधानले नेपालीलाई एकताको सूत्रमा बाँध्न सक्छ। तर, यी सबैका विरुद्ध एमाओवादी पार्टी उभिएको देखिँदा जनता उसँग नराम्रोसँग रसिाएका छन्।

 

छोड, हिंसात्मक सोच

नयाँ कार्यकर्ता पंक्तिको निम्ति आकर्षक बन्ने हो भने माओवादीले हिंसासँग जोडिएको अफ्नो परचिय बदल्नैपर्छ। त्यसो नगरे माओवादी विद्रोहमा लागेका कार्यकर्ता र त्यसमै विश्वास गर्नेहरूकै पंक्तिमा मात्रै पार्टी सीमित हुनुपर्नेछ। शिक्षित र महत्त्वाकांक्षी युवा एमाओवादीमा लागेर आफ्नो राजनीतिक र व्यक्तिगत भविष्य किन दाउमा लगाउन चाहन्छन्? आफू सहभागी नभएको विद्रोहका निम्ति कोही जवाफदेही हुन चाहँदैन। विद्रोहमै सहभागी लडाकू र अन्य कार्यकर्ताको एमाओवादीबाट तीव्र रूपमा पलायन भइरहेको छ। सजाय पाइने डर र बेकारमा विद्रोह गरएिछ भन्ने गल्ती महसुस हुँदा त्यस्ता कार्यकर्ता आज एमाओवादीसँग जोडिन चाहन्नन्। जो अझै विद्रोहमै विश्वास गर्छन्, तिनलाई विप्लव वा मोहन वैद्यले आफूतिर तानिसकेका छन्। एमाओदीका ठूला नेताहरू नै आफूले चलाएको विद्रोहको बचाउ गर्न आज अक्षम छन्।

एकातिर भारतीय माओवादीले गरेका आक्रमणहरूको निन्दा गर्दै वक्तव्य निकाल्नु उनीहरूको बाध्यता बनेको छ भने अर्कोतिर त्यति महँगो हिंसा केका निम्ति भन्ने जवाफ नहुँदा आफ्नो कुरा जायज ठहर्‍याउन चर्का नारा दिइरहनु उसको नियति बनेको छ। हतियारबन्द विद्रोहको सार्थकता कतैबाट पनि पुष्टि नहँुदा र हिंसा गलत थियो भन्ने नेपाली समाजको आमधारणाका कारण लडाकूहरू र नेताकै यो स्थिति छ। यस्तोमा विद्रोहसँग प्रत्यक्ष सरोकार नभएका भविष्यका पुस्ता र राजनीतिक भविष्य चाहने युवा के कारण यो दोषको भारी उठाउन एमाओवादीमा जोडिन चाहलान्?

शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक राजनीतिमा सफल अवतरण गरेर सम्पूर्ण रूपमा हिंसा त्याग गर्दा र आफूले सञ्चालन गरेको सशस्त्र विद्रोह गलत थियो भन्ने स्वीकार गर्दा एमाओवादीलाई चर्का नाराहरूको सहयोग लिने बाध्यता पनि हुने छैन। उग्रवादी दलहरूसँगको हिमचिम पनि आवश्यक पर्ने छैन। जब नेपालमा हिंस्रक दलको कुनै भविष्य नै छैन र एमाओवादीले खोजेजस्तो तानाशाही व्यवस्थाको सम्भावना नै छैन भने किन असल लोकतान्त्रिक परपिाटीमा आवश्यक पर्ने सिर्जनशील विपक्षी दल बन्ने कोसिस गरेर जनताको मन नजित्ने? अनि, त्यही बाटोबाट धेरै मत प्राप्त गरी किन सरकार नचलाउने? सुदूर भविष्यका निम्ति एमाओवादीका लागि सबैभन्दा राम्रो निर्णय त्यही हुनेछ।

 

परित्याग गर, अतिवाद

नेपाली एकताका सूत्रहरू तोड्न सबैभन्दा जिम्मेवार दलका रूपमा जनताले एमाओवादी र उसका समर्थक घटकहरूलाई चिनेका छन्। नेपालको नाम, परचिय, झन्डादेखि सांस्कृतिक धरोहर, भाषा आदिसम्म सम्पूर्ण कुराप्रति उसको रवैयाका कारण नेपाली उससँग रुष्ट बनेका छन्। यस्ता विवाद, राजनीतिक विषय र संघीयताको बहससम्म पुग्दा झन् प्रखर भएका छन्। पहाड र मधेसको ऐतिहासिक निरन्तरता र सम्बन्ध सम्पूर्ण रूपमा तोड्नुपर्छ भन्ने तरकिाले संघीयताको बहस हुँदै छ। यसका लागि पनि सबैभन्दा जिम्मेवार एमाओवादी नै हो। उसलाई यस बाटोमा बढ्न उक्साउने मिडिया, नागरकि समाज र बुद्धिजीवी वर्गको अभाव छैन। तर, त्यो सीमित अतिवादी घेराबाट एमाओवादी बाहिर निस्कन सक्ला? यही प्रश्नको जवाफमा उसको भविष्य निर्भर रहनेछ।

नेपालीलाई पहिले एकआपसमा जोडिन नदिने किसिमका राजनीतिक परपिाटी विकास गर्ने, भइरहेका एकताका सूत्रहरू ध्वस्त गर्ने र त्यसपछि सिर्जना हुने एकताको चाहनालाई सम्बोधन गर्न शक्तिशाली राष्ट्रपति वा माओवादी विम्बहरू स्थापित गर्ने अभीष्ट छिपेको छैन। तर, त्यो अभीष्ट बुझिसकेका नेपाली जनताले त्यो पूरा गरििदने कुरै भएन। नेपाल राष्ट्र निकै पुरानो हो र यस समाजका आधारशिलाहरू निकै बलिया छन्। एमाओवादीले यो बुझेर आफू बदलिनु नै बुद्धिमानी हुन्छ। अतिवादी धारको पछि लाग्दा हाल भइरहेको उसको क्षयीकरण र पतनको यात्रालाई रोक्न उसका लागि विकल्पहरू हराउँदै गइरहेका छन्। एक शुभचिन्तकका तर्फबाट देशमा असल राजनीतिक दल र सशक्त विपक्षी हुँदै जिम्मेवार सत्ताधारी दल बन्न एमाओवादी आफूलाई सुधार्दै अघि बढ्न सफल होस् भन्ने शुभकामना !

प्रकाशित: वैशाख ६, २०७२