सहमतिको रोडम्याप

  • यसरी फुकाउन सकिन्छ संघीयताको गाँठो
सहमतिको रोडम्याप

- देवेन्द्रराज पाण्डे

नेताहरूका भाषण, वार्ता र छलफलहरूले संघीयताको संरचना नै संविधान निर्माणको मुख्य तगारो रहेको देखाउँछ। त्यसमा पनि पूर्वका पाँच र सुदूरपश्चिमका दुई गरी तराईका जिल्लामा पुगेर विवाद अड्किएको भनिएको छ। तर, यस क्रममा आएका विचार र तर्कहरू सुन्दा पाँच जिल्लाको विवादले मात्र अड्किएको  मान्न सकिने अवस्था छैन। उनीहरू संघीयताबाट विमुख बन्ने बहाना र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको चिन्ता मात्र गररिहेका छैनन् भन्ने मान्ने हो भने पनि पाँच जिल्लाको विवादले संविधान नै रोकिनुपर्ने होइन।

सतही वाद-प्रतिवादभन्दा केही भित्र पस्ने हो भने संघीयतालाई बुझ्ने र व्याख्या गर्ने आधारभूत दृष्टिकोणमै भिन्नता प्रस्ट देखिन्छ। संघीयता खोज्नेले किन खोजे, आन्दोलन किन भए र अन्तरमि संविधानमा व्यवस्था किन गरयिो भन्नेमै मतभिन्नता छ। यी प्रश्नको उत्तर एउटै थलोमा, एउटै आशयका साथ नखो जिएसम्म समाधानको मार्ग पहिल्याउन गाह्रो हुनेछ। बरू विषय झन्झन् जेलिँदै जानेछ। नयाँ नयाँ स्वार्थ र बहाना प्रकट हुनेछन्।

पाँच जिल्लाको विवाद र अन्तर्य

नेपाल राष्ट्रको इतिहास र चरत्रिका आधारमा जसरी विद्यमान राज्य संरचना बन्यो र सञ्चालन भयो, त्यसलाई नै पुनःसंरचना गर्ने अभियान हो, संघीयता। संविधानमा राष्ट्रकै परभिाषा नयाँ ढंगले गर्ने प्रक्रिया हो, संघीयता। जसले राज्यसत्ता र शक्तिको निर्माणमा नयाँ जनाधार दिन्छ।

पाँच जिल्लाको विवादमा मूलतः तराईमा छुट्टै प्रदेश हुनुपर्ने र पहाडसमेत मिसाउने दृष्टिकोणबीचको द्वन्द्व रहेको छ। पहिचानको कुरा गर्नेहरू तराईका जिल्लाको छुट्टै प्रदेश भन्दै छन् तर त्यो धारणा भूगोलसँग गाँसिएको छ। पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीको समथर भूगोललाई हामीले तराई भन्दै आएका छौँ। तराईवासी  -मधेसी)का आवाज बुलन्द गर्ने, त्यसको स्वार्थ, पहिचान र आकांक्षाको वकालत गर्ने नेताहरूले त्यो सम्पूर्ण समथर भूगोललाई पहिचान भनेका छन्। यसले समाधान दिन्छ कि दिँदैन, त्यो बेग्लै पक्ष छ। आकांक्षाकै कुरा गर्ने हो भने त एक मधेस प्रदेशकै थियो। त्यो हुने कुरो होइन भनेर पनि सबैले बुझेका छन्। यति  मात्र होइन, पछिल्लो समय उनीहरू दुई वा तीन प्रदेश बनाए पनि फरक पर्दैन तर पहाड मिलाउनु भएन भन्नेमा पुगेका छन्।

मधेसमा पहाड मिलाउनु हँुदैन भन्ने अडानपछाडिको मनोविज्ञान बुझ्नु जरुरी छ। झापा, मोरङ र सुनसरी साधनको हिसाबले अति महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हुन्। त्यसमा मधेसी जनताको पहुँच हुन्छ कि हुँदैन ? विकासको वितरणमा हाम्रो भाग लाग्छ कि लाग्दैन ? उपयोग र निर्णय गर्ने कुरामा हाम्रो सहभागिता हुन्छ कि हुँदैन  भन्ने सोचाइ एकातर्फ हुन सक्छ।

अर्कोतर्फ राजनीतिक शक्तिको कुरा छ। झापा, मोरङ र सुनसरीलाई मधेसमा राखेर अमूक राजनीतिक पार्टीका अमूक नेताको स्वार्थ स्वतः सिद्ध हुनेचाहिँ त देखिँदैन। बरू त्यो बहुआयामिक बन्छ। ती जिल्लालाई समेत मधेस प्रदेशमा राख्दा मधेसवादी नेताहरूलाई लागेको होला, मधेसको एउटा प्रमुख प्रदेश पूर्वमा  बन्नेछ, त्यो ठूलो र शक्तिशाली हुनेछ। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक क्रिया-अन्तक्रिर्याका माध्यमबाट केन्द्रको राजनीतिमा सहज पहुँच राख्न सकिनेछ।

अर्को कोणबाट हेर्दा भूगोलले मधेस भए पनि पहिचानमा विविधता छ। मधेसी पहिचानको जनसंख्या कति प्रतिशत छ त्यस क्षेत्रमा ? जुन मनोविज्ञान लिएर मधेस प्रदेश र मधेसी पहिचानको कुरा गरँिदै छ, त्यसका लागि यो मिश्रति र घना आवादी भएको क्षेत्रबाट कति लाभ उठाउन सक्लान् ? पहाडी मात्र होइन, तराइर् कै अन्य आदिवासी जनजाति समुदायको सोच र भूमिका कस्तो हुने हो ? यी पनि विचारणीय पक्ष छन्।

एक मधेस प्रदेशको वकालत गर्नेहरूले के विचार गरेको देखिँदैन भने जति धेरै प्रदेश हुन्छन्, त्यतिकै मान्छेले राजनीतिक अवसर पाउँछन्। प्रशासन विकेन्दि्रत हुन्छ र जागिरका अवसर बढ्छन्। माथिल्लो सदनमा त्यही अनुपातमा प्रतिनिधित्व हुन्छ। मधेसलाई एउटा वा दुईवटा मात्र बनाएर आफ्नै अवसर खुम्चिने कुरा  किन गरेका हुन् ? बुझ्न गाह्रो छ। तैपनि, एउटा स्पष्ट कुरा के हो भने यसभित्र केवल राजनीति छ।

जे होस्, यी दुवै पक्षका कुरा अस्वाभाविक होइनन्। यहीँ आउँछ, नेतृत्वको खुबीको कुरा। क्रिया, अन्तक्रिर्या र विवेकपूर्ण निर्णय दिने राजनेताको भूमिका प्रदर्शनको अवसर पनि यही हो। तर, दुवैथरीलाई चित्त नबुझाई संघीयताको कुरा मिल्न सक्ने देखिँदैन।

कैलाली-कञ्चनपुरलाई तराईकै प्रदेशमा राख्ने कि अखण्ड सुदूरपश्चिम बनाउने भन्ने अर्को प्रश्न छ। मधेसवादी दलहरूसँग मोर्चाबन्दी गरेको एमाओवादी आफैँ चेपुवामा छ, लेखराज भट्टको अडानका कारण। त्यसैले यी जिल्लाको विवाद तुलनात्मक रूपमा केही जटिल छ। तर, त्यही कारणले संघीयताकै विवाद अड्किन्छ  भन्ने होइन।

यहाँनिर एउटा प्रश्न गरन्िछ, तराईमा थोरै र पहाडमा धेरै प्रदेश किन ? यो प्रश्न यसरी आएको छ, मानौँ मधेसी जनताको मागका आधारमा पहाडमा धेरै प्रदेश प्रस्तावित भएका हुन्। यथार्थ त्यो होइन। पहाडमा आफ्नै कारणले बहुप्रदेश भएको हो। भौगोलिक कारणले पनि पहाडमा प्रशासनिक सुगमताका लागि धेरै  प्रदेश बनाउनुपरेको हो। मधेसमा थोरै प्रदेश हुँदा पनि प्रशासनिक हिसाबले विकट हुने छैनन्।

पहिचानका स्वर : ऐतिहासिक अवसर

विकासको दृष्टिले हेर्दा पहिचानको सवाल जुन रूपमा उठेको छ, त्यो हाम्रा लागि एउटा अवसर हो। राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक सबै स्वार्थ र आवाजहरू अहिले मुखर भएका छन्। तिनलाई समेट्ने र सम्बोधन गर्ने तथा नेपाल राष्ट्रको पुनःनिर्माण गर्न ऐतिहासिक अवसरको उपयोग नेतृत्व वर्गले  विवेकपूर्ण तरकिाले गर्न सक्नुपर्छ।

हामीले तेह्रौँ पञ्चवषर्ीय योजना कार्यान्वयन गरसिक्यौँ। आज नेपालका बहुसंख्यक जनताले मेरो पहिचान खोइ र मेरो हित कहाँ कसले हेर्‍यो भन्नुपर्ने अचम्मको अवस्था छ। मेरो अपनत्व, अस्मिता र स्थान खोइ भनिरहेको अवस्था छ। हामीले आजसम्म विकासका नाममा भौतिक कुरा मात्र हेरेछौँ। यहाँ जनता  छन्, तिनका बेग्लाबेग्लै इतिहासका अनुभूति छन्, आकांक्षा छन् र तिनको मुटुको धुकधुकी छ भन्नेतिर विचार गरेनौँ। जेलाई हामीले विकास भन्यौँ, त्यसले जनताका यी विविध आकांक्षा, इतिहास र संस्कृतिलाई समेटेन। विविधता र विशिष्टतालाई हेरएिन भन्ने अनुभूति केही समुदायलाई भइरह्यो। उनीहरूको थातथलो,  भाषा, संस्कृतिको वैशिष्ट्यलाई कसरी सम्बोधन गरँिदै छ भन्ने कुरा कतैबाट आएन। त्यस्तै साधन र शक्तिको वितरण पनि न्यायपूर्ण भएन भन्ने उनीहरूको जायज गुनासो छ।

संघीयता भए पनि नभए पनि, पहाड-तराई जोडिँदा वा नजोडिँदा पनि अब सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय यो हो। मूलतः यो सांस्कृतिक पक्ष हो। तर, त्यसले भौतिक रूपले पनि हानि भयो भन्ने उनीहरूलाई महसुस भयो। शासन सत्तामा ऐतिहासिक कालदेखि एकैथरी समुदायले वर्चस्व कायम गरे र राज्यमा आफ्नो पहुँच  भएन भन्ने ठाने। शासन सत्तामा समावेशीका प्रयास किन भएनन् भन्ने कुरा पनि त्यहीँ गएर जोडियो। हामीले चाहेर पनि नचाहेर पनि जनमानसमा यस्तो भावना गढ्यो। यो नमेटिएसम्म हामी चैनसँग बस्न पाउँदैनौँ, सत्तामा अब जुनसुकै शक्ति वा व्यक्ति आओस्।

यति कुरा मानिदिने हो भने नापनक्साका यी कुरा मिल्छन्, मिलाउन सकिन्छ। नापनक्सासँगै अरू कुरा पनि मिल्छन्। राज्यका नीति, योजना, कार्यक्रम, प्रशासन संयन्त्र व्यवस्थित र समावेशीकरण गर्ने आधार तयार हुन्छ। यो राष्ट्रको साधन र स्रोतमा कसरी सबैको पहुँच स्थापित गर्ने, विकासको प्रतिफल न्यायसंगत  तरकिाले कसरी वितरण गर्ने भन्ने दिग्दर्शन मिल्छ। दलितलगायत समुदायको विभेदपूर्ण सामाजिक अवस्था र अकासिँदो आकांक्षाको मनोविज्ञान सम्बोधन गर्न पनि ढाडस हुन्छ। आमजनताले आफ्नो पीडा राज्यले बुझ्यो भन्ने महसुस गर्नु लोकतान्त्रिक पद्धतिको निम्ति यसै पनि फलदायी हुन्छ। किनभने, अहिलेसम्म  राज्यले हामीलाई देखेकै छैन र पीडा बुझेकै छैन भन्ने उनीहरूलाई लागेको छ र विवाद भइरहेको छ।

०६२/६३ को जनआन्दोलन र त्यसपछिका संघर्षका कारण राज्यले समावेशीकरणको नीति अख्तियार गरेको छ। मिश्रति निर्वाचन प्रणालीले विधायिकालाई विविधता प्रदान गरेको छ। प्रशासनलगायत राज्यका धेरै निकायमा आरक्षणको व्यवस्था छ। तर, पछिल्लो कालखण्डका बहस र केही राजनीतिक पक्षका अडानले  अन्तरमि संविधानबाट पनि पछाडि र्फकन लागिएको त होइन भन्ने आशंका पैदा गरेको छ। आन्दोलनबाट आएका यी उपलब्धि गुम्दै त छैनन् भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। यो एउटा अनुभूतिको कुरा पनि रहेछ। इतिहासको क्रममा जेजस्ता विभेद, उत्पीडन वा बहिष्करण भए पनि अब हामी सच्याउँछौँ भनेर नेतृत्व वर्गले  आश्वस्त पार्नुपर्छ। कमसेकम नेतृत्व वर्गमा, राजनीतिक दलहरूमा यो कुरा अनुभूत भयो भने यसैको मूर्त रूप संविधानमा आउँछ।

आन्दोलन र अडान

घरीघरी वार्ता हुन्छ तर निष्कर्ष केही निस्किँदैन। वार्तामा कुरा नमिलेपछि लोकतान्त्रिक समाजमा आफ्ना विमति लिएर जनतामा जानु अस्वाभाविक भएन। एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चाले त्यही गररिहेको होला। तर, भविष्य हेर्दा उनीहरूको आन्दोलन धेरै पर जाने देखिँदैन। अन्ततोगत्वा वार्तामा नफर्किई धरै छैन।  किनभने, संघीयतामा दुवै पक्षले केही न केही मात्रामा लेनदेन गरी मिलनविन्दु नखोजी टुंगिनेवाला छैन। खालि यो संक्रमणलाई कति लम्ब्याउने भन्ने अहिलेको चिन्ता हो। कतिपयलाई लम्ब्याउँदा नै फाइदा होला। कोही लम्ब्याउन चाहने नै होलान्। आफ्नो पार्टी र व्यक्तिगत स्वार्थ मात्र नहेरी समग्र नेपालको भविष्य  हेर्ने हो भने यो धेरै लम्बिँदैन।

कांग्रेस-एमाले बहुमतीय प्रक्रियाबाट संविधान निर्माण किन नगर्ने भन्दै छन्। आखिर यो पनि त संसद् हो। सहमतिको प्रयास पनि गरेकै हो। संविधानसभालाई कहिलेसम्म निर्णयहीन बनाइरहने ? त्यसैले प्रक्रियाबाट अगाडि बढाउनुपर्छ भन्नेमा कांग्रेस-एमाले छन्। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा यो आफैँमा तर्कसंगत छैन भन्न  पनि मिल्दैन। अर्को पक्षको भनाइ छ, यो संसद् मात्र होइन, संविधानसभा पनि हो। संसदीय अभ्यासमा जसरी संसदीय प्रक्रियालाई बुझिन्छ, संविधानसभालाई त्यसरी बुझ्न मिल्दैन। संविधानसभा सहमतिबाट संविधान बनाउनका लागि गठन गरएिको हो। त्यसैले सहमति नै गर्नुपर्छ भन्ने अर्को पक्षको अडान छ। यी त भए  दुई पक्षका कुरा।

यससँगै अर्को प्रश्न जोडिएर आउँछ, दुईतिहाइले संविधान पारति त गर्ला तर अर्को एकतिहाइ सधैँ सडकमा उत्रिने ? भोलिबाटै संविधानमाथि प्रहार गर्ने, राज्य सञ्चालन गर्न नदिने यावत् कुरा हुन सक्छन्। त्यो ठाउँ किन राखिदिने ?

बाह्य संसारका लागि पनि हामी एउटा सन्देश दिन सक्छौँ, नेपाली जनताले त्यत्रो आन्दोलन गरेर संघीय गणतन्त्र स्थापित गरे। मिलेर संविधान बनाए। अब मुलुक विकासतर्फ अगाडि बढ्छ। हाम्रो शान्ति प्रक्रिया अन्त्य हुन्छ। अब शान्तिको बाटोमा अगाडि बढ्छौँ। यसो हो भने सहमतिको प्रयास किन नगर्ने ?

त्यसबाहेक संवैधानिक कुरा गर्ने हो भने अहिले कांग्रेस-एमालेको दुईतिहाइ पुग्ला र संविधान पनि पारति गर्लान्। अनि, अर्को निर्वाचनबाट अर्कैको दुईतिहाइ आयो भने के उसले अर्को संविधान बनाउने ? निर्वाचनपिच्छे संविधान बनाउँदै जाने हो

त ? यो हुन सक्दैन। आमनिर्वाचनबाट आउने दुईतिहाइले संविधान संशोधन मात्र गर्न सक्छ। संविधानको आधारभूत संरचना परविर्तन गर्न सक्दैन। त्यसैले कम्तीमा संविधानको आधारभूत संरचनालाई सर्वसम्मतिले पारति गरेर सदा कालका लागि यही रहन्छ भनेर मान्नुपर्छ। हामीले बनाउन खोजेको ऊँट हो कि हात्ती  भन्ने अहिले नै स्पष्ट हुनुपर्छ। पछि गएर ऊँटलाई हात्ती वा हात्तीलाई ऊँट बनाउने खतरा हुन सक्छ। आधारभूत संरचनामा संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र र विगतका विभेद, अन्याय र अत्याचारको स्वीकार गरी राज्यले समावेशी सिद्धान्त अंगीकार गरेको हुनैपर्छ। यीमध्ये कुनै पनि कुरा उधारो रहनु हँुदैन।

यहाँ विषयको जटिलता देखाउन के भनिन्छ भने यतिका दल र समूहहरू छन्, सबैको सहमति कसरी सम्भव होला ? त्यसै गरी विगतमा जस्तासुकै मागमा पनि सम्झौता गरएिको छ, कुन सम्झौता मान्ने र कुन नमान्ने ? यसमा अलमलिने कुरै छैन। सबैलाई थाहा छ, पूराका पूरा विषयमा सहमति कहिल्यै हुँदैन। तर,  तत्काललाई जनआन्दोलन र शान्ति प्रक्रियामा सामेल शक्तिहरूले 'अहिलेलाई भयो' त भन्नैपर्छ। पूरै विरोधै गर्छु भनेर हिँड्ने अवस्था रहनु हुँदैन। यही र यिनै कुरा मिलाउनका लागि नै संविधानसभा बनाइएको हो। शान्ति प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। र, संक्रमणकाल भनेको पनि यही हो। सबैले आ-आफ्ना आकांक्षा,  आशंका र असन्तुष्टि राख्छन्। राख्न पाउँछन्। तिनको विवेकपूर्ण समाधान र सम्बोधन गर्ने समय नै संक्रमणकाल हो। माध्यम संविधानसभा र शान्ति प्रक्रिया हो। समझदारीको कुरा गर्नेले पनि कुन मितिको कुन समझदारी भनेका छैनन्। कुरा आएर केवल संघीयतामा ठोकिएको छ। त्यसलाई मिलाइदिएपछि विगतका  समझदारीको कुरा त्यसै सकिन्छ।

हो, पार्टीहरूले अडान लिन्छन्। तिनका आफ्नै मताधार र निर्वाचन क्षेत्र छन्। आफ्नो समुदाय र समर्थकलाई आश्वस्त पार्नु तिनको दायित्व पनि हो। एउटा पक्षले अर्काको त्यो बाध्यता बुझिदिनु पनि वार्तारत पक्षको कर्तव्य हो। होइन भने सबैको चित्त बुझ्छ भनेर ल्याइएको अन्तरमि संविधान भोलिपल्टै जलाइएको  ताजा घटना हाम्रा सामु छ। अहिले पनि दुईतिहाइबाट ल्याइएको संविधान कति टिकाउ होला भन्ने पक्ष सोचनीय छ।

अब यसरी जाऊ

शासकीय स्वरूपका बारेमा कुरा मिल्यो भन्दा हुन्छ। एमाओवादीले कार्यकारी राष्ट्रपति र एमालेले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको अडान त्यागेपछि संसदीय व्यवस्थामै लगभग सहमति हुने देखियो। निर्वाचन प्रणालीमा समानुपातिकको प्रतिशतमा कुरा मिलेको छैन तर त्यो ठूलो विवाद होइन। कुरा संघीयतामै आयो।

संविधान सबैलाई मान्य गराउनका लागि इतिहासका क्रममा नेपाली समाजमा भएका, देखेका र गरेका विभेद, उत्पीडन र वञ्चितीकरणलाई सच्याउने अभ्यास हो भनेर पार्टीहरूले मानिदिनुपर्छ। यति मानेपछि त्यहाँ इमानदारी देखिन्छ र जनतासँग संवाद गर्न सकिन्छ। अनि, चित्त नबुझ्नेलाई पनि सम्झाउन र बुझाउन  सकिन्छ। यति भएपछि तत्काल केही पाएनौँ भन्ने ठान्नेले पनि अर्को निर्वाचनलाई मुद्दा पाउँछ।

यो तर्कमा पनि भर पर्ने कुरा हो। जुन कुरा मधेसका जनताको हितमा छ, मधेस आन्दोलनको आकांक्षाको विपरीत छैन र मधेसको स्वार्थमा त्यसले धक्का दिँदैन बरू भविष्यमा विकासका लागि अवसर प्रदान गर्छ भने किन नमान्ने भनेर मधेसवादी नेतृत्वले वकालत गर्न सक्छ। त्यसै गरी अन्य समूहलाई पनि मनाउन  सकिन्छ।

त्यसपछि नक्सा कोर्नतिर लागे हुन्छ। नक्सामा अन्त नलागीकन तिनै पाँच जिल्लाबाट कुरा सुरु गर्न सकिन्छ। यसमा कुनै पनि पक्षका अडान र मागमा सहमति गर्दा केही फरक पर्ने देखिँदैन। खालि अहम् र आशंकाको व्यवस्थापनका लागि बीचको बाटो पहिल्याउन सकिन्छ। झापा, मोरङ र सुनसरी मधेसमा राख्न  मिल्दैन भने तीन जिल्लाको छुट्टै प्रदेश बनाउन सकिन्छ। यसो गर्दा मधेसमा पहाड मिलाउन पाइँदैन भन्ने गुनासो पनि रहेन। सातको ठाउँमा आठ प्रदेश हुन्छन्। नेताहरूले सुझबुझ देखाए कैलाली र कञ्चनपुरमा पनि मिल्दै नमिल्ने छैन।

हामीकहाँ संवादको संस्कृति नै भएन। वार्ताको शैलीमा वार्ता भएन। नागरकि र राज्यका बीचमा मात्र होइन, नेता र कार्यकर्ताका बीचमै संवाद हुने अवस्था छैन। विज्ञप्ति निकालेर वा एकोहोरो आक्षेपका लामालामा भाषण गरेर वार्ता निष्कर्षमा पुग्दैन। विविध जाति, भाषा, क्षेत्रका समुदायको आकांक्षालाई मध्यनजर  गरी एकले अर्काका कुरा सुन्ने गरी संवाद गर्नुपर्छ। अब कुरा गर्दा वार्तासार्ता भन्नुपर्दैन। हल्लीखल्ली पनि गर्नुपर्दैन। प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले आफ्ना सत्ता साझेदार दलका नेता केपी ओलीसँग सल्लाह गरून्। कागज, कलम र नक्सा लिएर बसून्। यत्ति गरे त मिल्न सकिन्छ भन्ने न्यूनतम सहमतिको प्रस्ताव  बनाऊन्। त्यो प्रस्ताव लिएर प्रचण्डकहाँ जाऊन् र प्रचण्डले मधेसवादीलाई मनाऊन्। कांग्रेस-एमाले जो एक ठाउँमा छन्, दुईतिहाइ भएर बसेका छन्। त्यसबापत उनीहरूले गाली पनि खाइरहेका छन्। त्यस कारण पनि उनीहरूले भन्नुपर्छ, हामी यतिसम्म गर्न सक्छौँ। जोसँग बढी शक्ति छ, उसले पहलकदमी लिनैपर्छ।

लेनदेन गर्दा अहिलेकै नक्सामा अलिअलि तलमाथि गर्दा पुग्छ। त्यति गर्दा कसैलाई कुनै नोक्सानी हुनेवाला छैन। केही नेताका चुनाव क्षेत्र परेकाले नमिलेको भन्ने त झनै तर्कविहीन छ। झापा मधेसमै परेछ भने पनि ओली र सिटौला प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्ने होइनन्, केन्द्रीय संसद्लाई चुनाव लड्ने हुन्। अनि, झापा कुन  प्रदेशमा पर्छ भन्नेले उनीहरूको चुनाव क्ष्ाेत्रलाई के फरक पार्छ ?

कहिलेकाहीँ त लाग्छ, केही कुरा यिनीहरूले जानेका पनि छैनन् कि ? संघीयताको विवादलाई दुई व्यक्तिको झगडाजस्तो बनाइएको छ। व्यक्तिगत झगडा नै भए पनि तिनको परविार हुन्छ। साथी-संगाती हुन्छन्। दुई पक्ष मिलाउन खोज्दा एउटालाई पेलपाल पारेर त सम्झाउन सकिन्छ तर उसले परविारको चित्त  बुझाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने पनि विचार पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ। भित्तैसम्म पुर्‍याएर हुँदैन।

कांग्रेस र एमालेभित्रको दृष्टिकोण समग्रमा एउटै छ कि छैन भन्ने पनि बहसको विषय छ। कांग्रेसभित्र ठूलो चिन्ता छ, कतै हाम्रा नेता केपी ओली पो बन्दै छन् कि भन्ने। उता एमालेमा माधव नेपालको आफ्नै अडान छ। अर्कोतिर, मतदानमै गइसकेपछि कसरी भोट खस्छ भन्ने प्रश्न छ। त्यसैले दुईतिहाइ छँदै छ, कुनै  न कुनै तरकिाले संविधान आइहाल्छ भन्ने पक्षमा मचाहिँ छैन। कि त दुईतिहाइ नै सार्थक नहोला, भइहाले पनि अर्को एकतिहाइ त रहिरहन्छ।

झीनो आशा

अहिले सबैथरीलाई सत्ताभोगको लालसाले प्रभाव पारेको छ। सत्तामा हुनेहरू सबै रमाएर बसेका छन्। कसैलाई छटपटी छैन। राष्ट्रपति-उपराष्ट्रपति सबभन्दा लामो कालसम्म निर्वाचित भएर बस्न पाएका छन्। दलका नेताहरू पालैपालो प्रधानमन्त्री बन्न पाएका छन्। राज्य सञ्चालन गर्न पाएका छन्। साधन स्रोतमा  पहुँच छ। कतै कसैप्रति कुनै जवाफदेहिता छैन। बेहिसाब अनियमितताले राजस्व खर्च भइरहेको छ। जनताको आवाज कहीँ पुग्दैन। अरू कुरामा नभए पनि यसमा सबैको सहमति र हिस्सेदारी छ।

कतिपयलाई परविर्तन अँगाल्न गाह्रो हुन्छ। चुनौती हुन्छ। लाभहानिका हिसाबकिताब हुन्छन्। मचाहिँ कहाँ पुग्छु, मेरो स्वार्थ के हुन्छ भन्ने लाग्न थाल्छ। त्यो नेतामा मात्र होइन, जनतामा पनि हुन्छ। त्यसैले परविर्तनप्रति जुन मात्रामा लगाव देखिनुपर्ने हो, त्यो नदेखिएको भने पक्कै हो। तर, बिस्तारै अहिले वस्तुगत  यथार्थ सबैले बुझ्दै गएका छन् कि भनेर आशा गर्ने ठाउँ पनि छ।

जे होस्, हामी आज जहाँ उभिएका छौँ, जसले जति बल गरे पनि हामीलाई पछाडि धकेल्न सक्दैन। यो ठूलो उपलब्धि हो। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित भयो। संघीयताले पनि मान्यता पाएर त्यसलाई नापनक्सामा कसरी देखाउने, जसले गर्दा जुन कारणले संघीयताको माग उठ्यो, त्यो सम्बोधन होस् भन्नेमा हामी  छौँ। त्यसैले अब पछाडि र्फकनु पर्दैर्न। त्यसबाहेक समावेशिताका लागि केही व्यावहारकि अभ्यास थालेका छौँ। केही न केही मात्रामा प्रतिनिधित्व भएको छ। प्रतिनिधित्व नभन्ने हो भने पनि उपस्थितिसम्म छ। यी महिलाले कति महिलाको प्रतिनिधित्व गर्छन्, यी मधेसीले कति मधेसीको हित गर्छन्, बेग्लै बहसको विषय  हो। तैपनि, उपस्थिति र सहभागिता त भएको छ। यो ती समुदायभित्रका कुलीनको मात्र हुनुभएन भन्ने अबको एजेन्डा हुनुपर्छ।

०४७ को संविधान असम्भव

०४७ सालको संविधानमा सही गर्ने ११ जनामध्ये म पनि थिएँ। किन त्यो संविधानप्रति मोहभंग भयो त ? त्यसले विविध समुदायका सबै नागरिकलाई माग्ने अधिकार त दियो तर आपूर्ति केही गरेन। गर्नुपर्छ भन्ने पनि अनुभूति भएन। समावेशी बनाउँदै जाऊँ भन्ने सुझबुझ पनि कहिल्यै आएन। जातजाति, लिंग, भाषा,  संस्कृतिका मुद्दा एनजीओले उठाउने कुरा थिएनन्। पार्टीहरुले उठाउनुपथ्र्यो। यिनै मुद्दालाई समावेश गरी कांग्रेसले प्रजातान्त्रिक समाजवादको व्याख्या गर्न सकेको भए माओवादी आन्दोलन नै उठ्ने थिएन। एमाले साँच्चिकै शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अगाडि बढेको वामपन्थी प्रगतिशील पार्टी भइदिएको भए पनि माओवादीका  लागि ठाउँ हुँदैनथ्यो।

अहिले मुलुक त्यसबाट धेरै अगाडि आइसक्यो। ०४७ को संविधानमा फर्किंदा अरु पनि मुद्दा स्थापित गर्नुपर्ने होला, जुन यिनै पार्टीहरुको हितमा छैन। बरु ०६३ को परिवर्तनपछिको छोटो कालखण्डमा ०४७ को संविधानप्रतिको मोह एकाएक फर्किएको थियो। ११ वैशाख ०६३ मा संसद् पुनःस्थापना भएपछि संसदीय  व्यवस्था ठीकै थियो नि भन्नेहरु देखिएका हुन्। त्यसैका विरुद्ध हामी फेरि सडकमा कुर्लिएका थियौँ। त्यतिखेर संविधानसभा निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन, संविधान बन्छ कि बन्दैन, राज्यको पुनःसंरचना हुन्छ कि हुँदैन भन्ने आशंका हाम्रा मनमा थिए। त्यतिखेर हामीले संघीयता भनिसकेका थिएनौँ। जसरी लोकतन्त्र भन्दा  त्यसभित्र गणतन्त्र थियो, त्यसै गरी राज्य पुनःसंरचना भन्दा संघीयता थियो। पहिल्यै गणतन्त्र र संघीयताको नारा लगाएको भए आन्दोलनको आकार साँघुरिन सक्थ्यो। त्यसैले लोकतन्त्र र समावेशीकरण भन्यौँ। समावेशीकरणभन्दा राज्यको पुनःसंरचना गर्नुपथ्र्यो। त्यो भनेको एकात्मक राज्यको व्यवस्था छाड्नु हो। एकात्मक  र हिन्दु राज्य राजतन्त्रसँग गाँसिएको थियो। अब गणतन्त्रमा त्यस्तो सोचको निम्ति स्थान छैन।

पहिचान र जातीयता

आत्मनिर्णयको अधिकारको आवाज आज छैन। जातीय अग्राधिकारका कुरा पनि हराइसके। अमूक प्रदेशमा मेरो जातिको वर्चस्व हुन्छ, त्यस कारण दुईपल्ट मेरा दुई मुख्यमन्त्री हुनुपर्छ भन्नेहरु सेलाएका छन्।

त्यस्ता आवाज हराएकै राम्रो। त्यसैले जातीयताका आधारमा राज्यको माग आज कसैले गरेको छैन। नेपाल बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक भएजस्तै अब जसरी बनाए पनि प्रत्येक प्रदेश बहुलतामा आधारित नै हुन्छन्।

प्रदेशको नाममा पहिचानबारे जुन प्रकारको गलफत्ती छ, यसजस्तो निरर्थक केही छैन। नाम दिएकै कारण कुनै समुदायलाई मुक्तिको अनुभव हुन्छ भने त्यसले अरुलाई के बिगार गर्छ भन्ने बुझ्न सकिएको छैन। यसबाट पाउने वा नपाउने भनेको अनुभूतिको कुरा मात्र हो। बाँकी कुरामा प्रतिस्पर्धा गर्नैपर्छ। राजनीतिक शक्तिका लागि भोट कमाउनैपर्छ। विविध समुदायका  जनताको मत जित्नैपर्छ। ती सबैलाई समेट्नैपर्छ। सेक्सपियरले भनेकै छन्, 'नाममा के छ ? गुलाबलाई अरु जे नाम दिए पनि बास्ना त गुलाबकै रहन्छ।'

वार्ताको यो तस्बिर

बालुवाटार वा अरु नेताका घरमा हुने वार्ताका जुन तस्बिर आउँछन्, ती हेर्दै उदेकलाग्दा देखिन्छन्। सोफामा गजधम्म बसेका छन्। गमक्क परेका छन्। अनेक व्यञ्जन अगाडि राखेका छन्। एकले अर्काको कुरा सुनोस्/नसुनोस्। एकले बोलेको कुरा अर्काकहाँ दुरूस्त पुगोस्, नपुगोस्। यी दृश्य हेर्दा लाग्छ, उनीहरु वार्ता गर्न  होइन, भोज खान बसेजस्ता देखिन्छन्। वार्ता त टेबुलमा गरिन्छ। कागज र कलम लिएर बसिन्छ। आँखामा आँखा जुधाएर, एकअर्काको भावभंगी बुझेर गरिन्छ। वार्ताको टेबुल त्यसै भनिएको होइन। तर, यिनका वार्तामा टेबुल कतै देखिँदैन। कागज र कलम पनि देखिन्न। यसले वार्ताप्रति गम्भीरताको अभावलाई दर्शाउँछ।  यो शैलीको मात्र कुरा होइन, शैलीका पछाडि सार छ।

धेरै र थोरै प्रदेश

१४-१५ प्रदेश धेरै भए पनि ६-८ प्रदेश धेरै हुँदैन। एकातिर यसको सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक र ऐतिहासिक पक्ष छ, जसलाई हामी सम्बोधन गर्न गइरहेका छौँ। अर्को, विकासको पक्ष छ, जुन आचारविचारसँग गाँसिएको छ। आएको राजस्व विकासमा खर्च नगर्ने, जसको पहुँच छ उसको सरसुविधाका लागि खर्चिने,  बाँडीचुडी लिने, निरर्थक तडकभडक गर्ने प्रवृत्ति छ। राज्यका ओहदाधारीले डेढ करोडका गाडी किन चढ्नुपर्ने ? तिनका अघिपछि यतिका सिपाही किन लाग्नुपर्ने ? यसलाई घटाउनुपर्छ। अनियमितता, चुहावट र भ्रष्टाचार रोक्नुपर्छ। उपभोगमा भन्दा बढी पुँजीगत खर्च गर्नुपर्छ। अनि, विकासले गति लिन्छ।

कांग्रेस-एमालेको नौबुँदे प्रस्तावमा रहेको एउटा सकारात्मक पक्ष छरितो व्यवस्थापिका हो। केन्द्रीय र प्रदेश सभा सानो बनाउने, त्यहीँभित्र समावेशिता खोज्ने गर्नुपर्छ। भागबन्डा र समावेशिताका लागि पुनः आकार बढाउने हो भने उही बेथिति र अपव्ययको शृंखला दोहोरिन्छ। यहाँ त के चलन बस्यो भने २ सय ५  सदस्यीय संसद् पुनःस्थापित हुँदा कसैले केही छाड्न नमान्ने अनि माओवादीलाई ल्याउन ३ सय ३० पुर्‍याइने। मधेसी र जनजातिलाई थप्न ४ सय ६ बनाइयो। हामीले त्यस्तो समावेशी खोजेको होइन। एउटाले अलिकति नछाडी अर्कोले पाउँदैन भन्ने मात्र बुझे पनि समस्या धेरै हदसम्म कम हुन्छ।

नागरिक समाजको चरित्र

नागरिक आन्दोलन भनेर सडकमा आउँदा सत्ता परिवर्तनको आग्रहका साथ आयौँ। विशुद्ध अधिकारवादी भएनौँ। किनभने, ०४७ को संविधानले सबै प्रकारका मानव अधिकार दिएकै थियो। राज्यले आफ्नो भूमिका र कर्तव्य निर्वाह नगर्नु बेग्लै कुरा भयो।

त्यतिखेर हामीसँग पार्टीगत आग्रह थिएनन्। पछि हामीमध्ये केहीमा पार्टीगत आग्रह हावी भयो। केहीमा परियोजना र एनजीओ सोचले घर जमायो। आफैँ आग्रह बोकेर हिँड्ने, आफैँ मध्यस्थता गर्छु भन्ने कुरा अलि अमिल्दो छ। अझ अहिले नागरिक समाजप्रतिको धारणा नै यस्तो बनिसकेको छ कि परिवर्तन र सहमतिको  कुरा गर्दा माओवादी भइन्छ। संविधानसभाको प्रक्रियाको कुरा गर्दा कांग्रेस-एमाले भइहालिन्छ।

अहिलेको अवस्थामा नागरिक समाजको भूमिका अर्थपूर्ण हुन सक्थ्यो। तर, एकातिर रचनात्मक भूमिकाका लागि ठाउँ छैन। अर्कोतिर, आ-आफ्नै आग्रहका कारण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन। बरु आग्रहका बीचमा पनि साक्षीसम्म बस्न सकिन्छ। हामी साक्षी बस्ने हो भने एक त वार्तारत पक्षले 'तेस्रो पक्ष यो  पनि थियो है' भनेर पछि देखाउन पाउँछन्। अर्को, भित्री रुपमा हुने सहमतिलाई आ-आफ्नै सुविधाले अथ्र्याउने र एकअर्कालाई दोषारोपण गर्ने अवसर पाउँदैनन्।

- - - - - - - - - -

प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला

वार्ताका लागि आह्वान गरिरहन्छन्। लिखित-मौखिक वक्तव्य दिएकै छन्। प्रचण्ड निवासमै पनि पुगे। यसो हेर्दा वार्ताका लागि लालायितजस्ता देखिन्छन् उनी। तर, ठाउँ नपाएर हो वा नसकेर, प्रधानमन्त्री र मुलुककै नेताका रुपमा'मैले यो आँटे, मैले नै गर्ने हो' भनेर पहल कदमी लिएका छैनन्।

के पी ओली

जातीयता र पहिचानका मुद्दाबारे जुन प्रचार गरिएको छ, त्यसले मुलुक विखण्डनतिर जान लाग्यो। अरुले यो कुरा बुझेनन्। बुझेको म मात्र छु। यसबाट जोगाउने पनि मै हो भन्नेमा ओली देखिन्छन्। उनी अरुको भूमिकालाई गौण ठानिरहेका छन्।

पुष्पकमल दाहाल "प्रचण्ड"

एकातिर आफ्नै पार्टीभित्र बेहाल छ। अर्कोतिर मधेसवादीलाई पनि सम्झाउनु परेको छ।सशस्त्र संघर्षकालका वाचा पूरा गर्नुपरेको छ। यी सब कुराको अन्तरविरोधमा जकडिएका छन्, प्रचण्ड। यता पनि ठीक, उता पनि ठीक पार्न खोज्ने शैली विश्वसनीय छैन। ३० दलीय मोर्चामध्ये केही मधेसवादी र जनजाति संगठनलाई  चित्त बुझाउन सकियो भने प्रचण्ड मात्र तगारा बनिरहने स्थिति छैन।

प्रकाशित: चैत्र ८, २०७१