हामी कति स्वतन्त्र ?

हामी कति स्वतन्त्र ?

- विवेक पौडेल

'हाम्रो हातमा केही छैन, हामी केही गर्न सक्दैनौँ। सबै उतै -भारत)बाट हुन्छ। हाम्रा प्रधानमन्त्रीले गृह मन्त्रालयका चिट्ठीपत्र हेर्ने कर्मचारीलाई समेत केही गर्न सक्दैनन् किनभने तिनी पनि उतैबाट परचिालित छन्।' यी यस्ता  अभिव्यक्ति हुन्, जुन अचेल हाम्रो समाजमा व्याप्त छन् वा भनौँ आम भइसकेका छन्। राज्यको भूमिका कम भइरहेको सन्दर्भमा यस्ता षड्यन्त्रका आशंकाहरूले ठाउँ पाउनु अस्वाभाविक पनि होइन। यस्ता भनाइ कति सत्य हुन् र  यिनमा के गुण वा खोट छन्, तिनको उद्देश्य के हो? अनि, यस्ता षड्यन्त्रका सिद्धान्तले हाम्रो समाजमा कस्तो भूमिका निर्वाह गररिहेका छन् र के यसको निवारण सम्भव छ त भन्ने बारेमा खुलेर चर्चा नगरे ढिलो हुन सक्छ।

विश्वव्यापारीकरण, संयुक्त राष्ट्र संघ, युरोपेली युनियन र मानव अधिकार घोषणापत्रजस्ता 'सुपर नेसनल' संरचनाहरूले केही समययता राज्यको भूमिका कम गर्दै लगेका छन्। अधिकांश मुलुक एक्लैले चाहेर कुनै भिन्नै किसिमको आथिर् क वा राजनीतिक संरचना निर्माण गर्न सक्ने स्थितिमा छैनन्। राज्य कमजोर बन्दै गए पनि गैरराज्य संरचना र सुपर नेसनल संरचनाहरू भने प्रभावकारी हुँदै गएका छन्। विभिन्न सन्धि, सम्झौता, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र व्यापारकि  सम्बन्धले गर्दा चाहेर पनि कुनै अप्रत्याशित र बिलकुलै फरक बाटो रोज्न सक्ने स्थितिमा देशहरू छैनन्। विश्वको शक्ति सन्तुलनमा ठूलै परविर्तन नआएसम्म यो स्थितिमा फरक आइहाल्ने सम्भावना पनि छैन। यस्तो निर्भरताले गर्दा  हाल स्वीकारएिका मान्यताहरू भन्दा विपरीत हिँड्न सक्ने क्षमता बलिया मुलुकहरूबाहेक अरूसँग छैन।

यो स्थितिमा नेपालले चाहेर मात्रै विश्वमा कतै नअपनाइएको साम्यवादी वा क्रान्तिकारी राजनीतिक व्यवस्था अवलम्बन गर्न मुस्किल छ। अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार घोषणापत्र मान्दिनँ भन्न कुनै पनि देशका निम्ति जति जोखिमपूर्ण  हुन्छ, त्यसै गरी सर्वमानित अरू केही मान्यताका विपरीत जान ठूलै देशका निम्ति समेत सम्भव हुँदैन भने नेपालको हकमा त कुरै नगरे भो। लोकतन्त्रमा जनताले चाहेको कुरा पूरा हुनुपर्ने हो भन्न सकिएला तर आजको विश्वमा राज्यकै  अनेक सीमितताका कारण निश्चित दायराभन्दा बाहिर जान चुनावमा धेरै भोट प्राप्त गर्दैमा सम्भव हुँदैन। यसपछाडि लामो ऐतिहासिक र राजनीतिक पृष्ठभूमि छ, जसको चर्चा गर्न भिन्नै स्थानको आवश्यकता हुन्छ।

यस कारण नेपालका प्रधानमन्त्रीले चाहँदैमा कुनै काम हुनैपर्छ भन्ने मान्यता नै सुरुमा खोटपूर्ण छ। यसको अर्थ सरकारका कर्मचारी फेरबदल गर्दा विश्वमा मानिएका मान्यताहरूका विपरीतै हुन जाने ठूलो कदम हुन्छ भन्न खोजिएको हो इन। केवल राज्यका सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रताका सीमाहरूबारे प्रकाश पार्न खोजिएको हो।

षड्यन्त्र सिद्धान्तहरू

अन्यत्रजस्तै नेपालमा पनि धेरै षड्यन्त्र सिद्धान्तहरू -कन्स्िपरेसी थ्योरजि) व्याप्त छन्। मदन भण्डारीको मृत्युदेखि नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्डसम्म अनि राजतन्त्रको अन्त्यदेखि र समसामयिक राजनीतिक घटनाहरूबारे धेरै षड्यन्त्र  सिद्धान्तहरू हामीले सुनेका छौँ। षड्यन्त्रका सिद्धान्तबारे वैज्ञानिकहरूले धेरै अनुसन्धान गरेका छन्। तिनैमध्ये मान्यताप्राप्त केही अनुसन्धानका अनुसार समाजमा हुने अनिश्चितता, अकर्मण्यता र सूचनाको अभावका कारण यस्ता  सिद्धान्तहरूले बल पाउने गर्छन्। त्यस्तै आमसञ्चार माध्यमले सही ढंगले सुसूचित गर्न नसक्दा पनि मानिसहरू वैकल्पिक सूचना स्रोतको खोजी गर्ने र सोही क्रममा षड्यन्त्रका सिद्धान्तहरूसँग परििचत बन्दै तिनलाई फैलाउने काममा  सरकि हुन्छन्।

त्यस्ता अनुसन्धानका अझै गम्भीर निचोडहरू के छन् भने कुनै षड्यन्त्र सिद्धान्तले समाजमा मान्यता पाउन थालेपछि त्यसले मानिसलाई झन् शंकालु र अकर्मण्य बनाउने गर्छन्। उदाहरणका रूपमा विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई षड्यन्त्र  मान्नेहरू वातावरण जोगाउने प्रयासै गर्दैनन्। तापक्रम वृद्धि यदि हल्ला र षड्यन्त्र मात्रै हो भने आफूले वातावरण जोगाउने काम गर्दैमा के नै फरक पर्छ र? महामारी रोग एचआईभी/एड्सलाई अमेरकिी गुप्तचर संस्था सीआईएको षड ्यन्त्र मान्नेहरू एचआईभी/एड्स जीवाणु सर्न सक्ने जोखिमपूर्ण कार्यहरू गर्न बढी तयार हुन्छन्। त्यस्तै राजनीतिक षड्यन्त्रमा विश्वास गर्नेहरूमा समाज र राजनीतिप्रति अरुचि बढ्ने तथा जागरुक नागरकिका रूपमा काम गर्ने सम्भावना  कम हुन्छ। सबै प्रणाली र प्रक्रिया षड्यन्त्रद्वारा नै चलेको छ र आफ्ना कार्यले केही परविर्तन ल्याउन सक्दैन भन्ने लागेपछि मानिसले गरोस् पनि के?

षड्यन्त्र सिद्धान्तको अर्को रोचक पक्ष पनि छ। खासमा षड्यन्त्र शब्दको प्रचलन बढ्नुमा ठूला जासुसी संस्थाहरूकै भूमिका रहेको एउटा मत छ। कसैले सरकारविरोधी कुरा गरेमा उसका कुरालाई षड्यन्त्रको सिद्धान्त भनेर बदनाम र निरु त्साहित गर्न सकिन्छ। कतिपय सन्दर्भमा जासुसी संस्थाहरू आफैँले आफ्ना बारे विभिन्न हल्ला र षड्यन्त्रका सिद्धान्तहरू पनि प्रचार गर्छन्। कुनै डरलाग्दो गोप्य कार्य लुकाउँदा त्यसको कुनै महत्त्व नहुन सक्छ तर सोही विषयको चर्चा  षड्यन्त्रका रूपमा हुँदा त्यसले मानिसमा डर र निरीहताको भावना जगाउन सक्छ। आफ्नो वशमा केही पनि रहेनछ, सबै षड्यन्त्र रहेछ भन्ने लाचार भावनाले मानिसलाई राजनीति, क्रिया र विवेचनात्मक सोचबाट पर हुन प्रोत्साहित गर्छ।

नेपालमा बाह्य हस्तक्षेप

दोस्रो जनआन्दोलनपछि नेपालमा संयुक्त राष्ट्र संघीय मिसन (अनमिन) आउने विषयमा हाम्रा दुवै छिमेकीले अप्रसन्नता व्यक्त गरेका थिए। आफ्नो यति नजिकको छिमेकमा संयुक्त राष्ट्र संघ लामो समयसम्म बस्न सक्ने र पछि उनीह रूकै आन्तरकि समस्यामा पनि उसको संलग्नता बढ्न सक्ने डर दुवैलाई थियो। साथै, नेपालमा आफ्नो प्रभाव कम हुन नदिन पनि कुनै तेस्रो पक्षको उपस्थिति अपि्रय बनेको थियो, उनीहरूका लागि। तैपनि, नेपालका राजनीतिक  पात्रहरूको सहमति भएका कारण यत्रा ठूला छिमेकीहरूको चाहना नहुँदा नहुँदै पनि अनमिन आउनैपर्ने परििस्थति बन्यो। त्यसै गरी दोस्रो जनआन्दोलन उत्कर्षमा पुगेपछि ८ जेठ ०६३ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको पहिलो घोषणा, जसमा  प्रमुख माग संसद्को पुनःस्थापना गर्ने भनिएको थिएन, लाई भारतले समर्थन गरसिकेको थियो। तर, नेपालमा पार्टीहरूले एक स्वरमा त्यसको विरोध गरेर आन्दोलन जारी राखेपछि तत्कालीन राजाले १० जेठमा अर्को घोषणा गर्दै संसद्को  पुनःस्थापना गरििदए। त्यसपछि आफ्नो पूर्वविचार बदल्न भारत पनि बाध्य भएको थियो।

खोज्दै जाने हो भने यस्ता घटना थुप्रै भेटिन्छन्। नेपालका पात्रहरू र राजनीतिक शक्तिहरूबीच समझदारी हुने हो र वार्ता-सम्झौता गर्ने राम्रो खुबी हुने हो भने हामीलाई आफूले चाहेका कुराहरू पूरा गर्न गाह्रो छैन। आखिर छिमेकी देश  भनेको एउटा व्यक्ति होइन। त्यहाँ पनि विभिन्न स्वार्थ समूह, विभिन्न व्यक्तिहरूको फरक विचार र आपसी टकराव चलिरहेकै हुन्छ। त्यस्तोमा अरू देशले लिन सक्ने फाइदा आन्तरकि सहमति र परपिक्वता देखाएमा नेपालले लिन  नसक्ने प्रश्नै उठ्दैन।

भारतको जासुसी संस्थाका एक जिम्मेवार व्यक्ति हङकङमा कार्यरत हुँदा त्यहाँकी स्थानीय युवतीले उससँग सम्बन्ध विस्तार गरेर ल्यापटप हराएको घटना धेरैअघिको होइन। त्यस्तो चरम लापरबाही गर्नेलाई पनि नातावादका कारण  कारबाही नगरी अझै जिम्मेवार पदमा बढुवा गरएिका घटना पनि भारतमा छन्। चीनकै जासुसहरूले पनि आफ्नो संस्थालाई धोका दिएर प्रतिद्वन्द्वी देशलाई सूचना चुहाएका छन्। आफ्नो प्रमुख प्रतिद्वन्द्वी मुलुकमा गएर यस्तो लापरबाही  गर्न सक्ने संस्थाले नेपालमा भने सबै काम सक्षमता र सफलताका साथ गर्न सक्छ भन्ने सोच्नु त्यस्ता संस्थाहरूको अधिक मूल्यांकन गर्नु हो वा मानिसलाई निरीह र अकर्मण्य रहेको भाव दिलाउनु हो।

हाम्रो सूचनामा छिमेकी देशको पहुँच हुनु कुनै भयानक कुरा होइन। अन्यत्र पनि धेरै देशका धेरै कुरा अन्य देशलाई थाहा हुने कुरा हालै बाहिर आएका जानकारीहरूले प्रस्ट पारसिकेका छन्। नेपालको सरकारी सूचना मात्रै होइन, तपाईं- हामीले गर्ने इमेल, टेलिफोन र बैँक कारोबार पनि एउटा होइन, धेरै विदेशी संस्थाहरूको पहुँचमा रहेको हुन सक्ने प्रबल सम्भावना छ। तर, यसैका कारण मात्रै नेपाल पूरै असहाय र आफैँले केही गर्न नसक्ने भयो भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु  मूर्खता हुन्छ।

नेपालको अवस्था

हामीकहाँ भएका सबै राजनीतिक परविर्तन, सबै सत्ता फेरबदल र सबै साना-ठूला कार्यहरू कुनै विदेशी संस्था वा देशको चाहनामा भएका हुन् र तीबिना यी केही पनि सम्भव हुने थिएनन् भन्ने आशयका विचार, लेख र किताबहरू अचेल  बजारमा यत्रतत्र छन्। अनौठो त के छ भने त्यस्ता खुलासा गर्नेहरू स्वयंले ती घटना हुँदै गर्दा त्यसको जानकारी कहिल्यै गराएनन्, त्यसो गर्न सक्ने स्थितिमा भए पनि। त्यस्ता लेख र पुस्तकले कति खुलासा गर्न सक्छन्, ती  खुलासा पाठकका पक्षमा हुन्छन् वा अरू कसैका र ती कति वस्तुगत हुन सक्छन् भन्ने विषयमै सन्देह रहन्छ।

त्यसमाथि नेपालले चाहेर मात्र केही हुँदैन भन्ने कुरा आंशिक सत्य हो भने आंशिक झूट पनि। नेपालले मात्रै होइन, आजको विश्वमा भारत वा चीनले पनि चाहेका सबै कुरा गर्न सक्दैनन् भन्ने कुरा हामीले माथि नै चर्चा गरसिक्यौँ। विश्व  महाशक्ति अमेरकिाले चाहेका धेरै कुरा पनि पूरा भएका छैनन् र त्यसका निम्ति उसको सेना र जासुसी संस्था भ्रष्ट र काम नलाग्ने रहेको आरोप पनि लागिरहन्छ। अघिल्ला अनुच्छेदमा चर्चा गरेजस्तै अक्षमताहरूसहितका जासुसी संस्था  नेपालमा सर्वशक्तिमान हुनु र यहाँका सबैलाई तह लगाउन सक्ने हुन्छ भन्नु निकै अपत्यारलिो कुरा हो। फेर,ि बाह्य अवरोध हुँदा हुँदै नेपालले गर्न सकेका केही कामका उदाहरणहरू पनि हाम्रा अगाडि छर्लंगै छन्।

नेपालका केही शक्तिहरूले जबरजस्ती लाद्न खोजेको संघीय संरचनालाई दुवै छिमकीले समर्थन नगरेको विचार हालै प्रा कृष्ण खनालले व्यक्त गर्नुभएको छ। हुन पनि हाम्रो जस्तो भूराजनीतिक स्थितिमा आफ्नै देशभित्र विवादित रहेको  संवेदनशील विषयले छिमेकी देशका भूभागमा पनि दूरगामी प्रभाव पार्न सक्छ। त्यस्तो अपरपिक्व तर क्रान्तिकारी देखिन खोज्ने प्रयासको समर्थन छिमेकीहरूले किन गर्लान्? दोस्रो, संविधानसभाको चुनावले त्यस्तो संघीय ढाँचा नेपालीले  पूरै अस्वीकृत गरेको पुष्टि गरसिकेको छ। यो थाहा भएकै कुरा हो कि संघीय ढाँचाबारे बहस चल्दै गर्दा छिमेकी देश र जासुसी संस्थाहरू गुहारेर आन्तरकि राजनीतिमा दबाब दिने ठूलै प्रयास भएको थियो। हाम्रो आन्तरकि राजनीतिक  सन्तुलन र सहमतिबाट निधो गरएिको सरकार र संघीय ढाँचाबारे गलत प्रचार गरेर त्यस्तो सन्तुलनको नतिजालाई दुत्कार्ने प्रयास भएको थियो। त्यसरी विदेशीको आडमा देशभित्रको जस्तो प्रक्रिया पनि प्रभावित तुल्याउन सक्छु भन्ने  अहंले गर्दा संविधानसभा भंग भएर चार महत्त्वपूर्ण वर्ष खेर गए।

आजको विश्वमा राष्ट्रको स्वतन्त्रताको परभिाषा परम्परागतभन्दा निकै फरक भइसकेको छ। नेपालले निरंकुश राजतन्त्र वा निरंकुश कम्युनिस्ट शासन चलाउन नसक्नु हाम्रो पराधीनताको परचिय होइन। न त हाम्रो भू-राजनीतिक  स्थितिसँग मेल नखाने र शक्तिराष्ट्रहरू चिढ्याउने किसिमको संघीय संरचना अवलम्बन गर्न नसक्नुको मतलब हामी उपनिवेश हुनु हो।

समाधानको बाटो

पृथ्वीनारायण शाहको पालामा जस्तो विदेशीहरूलाई आउनै नदिने वा आफ्नो सूचना र भूभाग लुकाएर राख्न आज सम्भव छैन। यस्तोमा समाधान भनेको सकेसम्म धेरै सूचना जनताको सहज पहुँचमा पुग्न दिनु हो। यसो गर्दा केही  सीमित कर्मचारी, जासुस र तीसँग सम्बन्ध हुने पत्रकार वा नेताहरूलाई हाल प्राप्त भइरहेको अनुचित लाभ स्वतः घट्नेछ। हाम्रोजस्तो देशका निम्ति गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको मात्रा कम गर्नु नै सबैभन्दा ठूलो गोपनीयता हुन सक्छ।  हामीकहाँ भइरहेका राजनीतिक छलफल, विदेशीका भ्रमण र भेटघाट, सहमतिजस्ता विषयलाई जनताको जानकारीमा आउने व्यवस्था गरे त्यस्ता व्यक्ति र छलफलहरूको षड्यन्त्रात्मक गुण आफैँ कम हुन्छ। जनतालाई अत्यधिक  विषयको जानकारी भएपछि षड्यन्त्रका सिद्धान्तहरू पनि कम हुन्छन् भने जनतामा अकर्मण्यता र निरीहताको भावना पनि घट्न जान्छ। यसले गर्दा अझै सचेत र जागरुक राजनीतिक प्रक्रिया सुरु हुन सक्छ। त्यसका साथै देशभित्रका  राजनीतिक शक्तिहरूमा आपसमा समझदारी, आधारभूत सहमति हुन सकेमा विदेशीहरूको भइरहेको प्रभाव पनि कम हुन्छ। राज्यको क्षमता अभिवृद्धि गरेर छलफल, सम्झौता र विदेशीहरूसँग कूटनीतिक वार्तामार्फत समाधान र फाइदा  निकाल्न सक्ने परपिाटी बसाल्नु पनि आवश्यक हुन्छ।

नेपाल अन्य कुनै देशभन्दा बढी पराधीन छैन। र, सायद तीभन्दा बढी स्वतन्त्र पनि छैन। हुन त विश्वव्यापीकरणको युगमा स्वतन्त्र राष्ट्र हुनु भनेकै के हो र? तर, यसको मतलब हामी केही गर्नै नसक्ने स्थितिमा पुगिसक्यौँ भन्ने पक्कै  होइन। समर्पण नै गरेर अरूले चाहेकाबाहेक केही गर्न नसक्ने गरी लाचार छौँ भन्ने स्थितिको प्रचार अतिशयोक्ति हो। हालको जस्तो संक्रमणकालमा यस्ता प्रचार र राष्ट्रिय विचार प्रभावित पार्ने प्रयासहरू हुनु अनौठो पनि होइन। तर,  तीबारे सजग हुनु र हतोत्साहित नभई अघि बढ्नुको विकल्प पनि छैन। हाम्रो भूराजनीतिक परििस्थतिमा हुन सक्ने जति मात्रामा आफ्नो भविष्यको साँचो हामै्र हातमा छ। केवल प्रयोगको अभ्यास र कला वृद्धि गर्नु जरुरी छ ।

स्केच: रवीन्द्र मानन्धर

प्रकाशित: असार १५, २०७१