प्रश्नको घेरामा प्रधानन्यायाधीश

  • न्यायालयसँग जोडिएका निर्णयमा पटकैपिच्छे विवाद
प्रश्नको घेरामा प्रधानन्यायाधीश

- रामबहादुर रावल

गत २८ चैतमा प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्माले पदभार  ग्रहण गर्दा कुनै नयाँ प्रतिबद्धता गरेनन्। न त न्यायपालिकालाई अगाडि बढाउने योजना र कार्यक्रमबारे नै एक शब्द उच्चारण गरे। विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिकाजस्ता परम्परागत र अमूर्त शब्दावली उनले दोहोर्‍याए। सञ्चारकर्मीसँग संवाद गर्न पनि उनले चाहेनन्। न्यायपालिकाका अनियमितता र ढिलासुस्तीबारेका जिज्ञासामा 'सबै कुरा बिस्तारै ठीक हुन्छ' भन्दै पन्छिए। नयाँ प्रधानन्यायाधीशले पदभार ग्रहण गर्दा आफ्ना योजना, कार्यक्रम र प्रतिबद्धता लिखित रूपमै सार्वजनिक गर्ने परम्परा पनि उनैले तोडे।

उनका योजना र प्राथमिकता के हुन् भन्नेबारे सर्वोच्च प्रशासन अझै अलमलमा छ। कारण, अहिलेसम्म उनले अन्य न्यायाधीश र प्रशासकहरूलाई समेत आफ्ना योजना, प्रतिबद्धता र प्राथमिकता के हुन् भन्नेबारे कुनै जानकारी गराएका छैनन्। अर्थात्, शर्माले न्यायपालिकालाई कता लैजान खोज्दै छन्, उनकै सहयोगी/सहकर्मीहरूलाई पनि जानकारी छैन। तर, बिहानले दिउँसोको संकेत गर्छ भन्ने उक्तिलाई आधार मान्ने हो भने आउँदो २६ असोजसम्म सर्वोच्चमा रहने प्रधानन्यायाधीश शर्माले अबका दिनमा न्यायपालिकालाई कसरी डोर्‍याउनेछन् भन्नेबारे अनुमान गर्न गाह्रो छैन। कारण, विगत १३ महिनामा उनले कार्यवाहक भए पनि न्यायपालिकाको नेतृत्व सम्हालिसकेका छन्, जुन अवधिमा उनले प्रशंसा कम, आलोचना बढी बेहोरेका छन्।

मीनबहादुर रायमाझीले आफू प्रधानन्यायाधीश हुँदा अदालतमा रहेको मुद्दाको अत्यधिक चाप कम गर्नु मूल प्राथमिकता निर्धारण गरेका थिए। अनुपराज शर्माले विकृतिविहीन न्यायपालिकाको अवधारणा ल्याए। शर्माको त्यही अवधारणामा आधारति भई भ्रष्टाचार मुद्दा किनारालाई रामप्रसाद श्रेष्ठ र खिलराज रेग्मीले अभियानकै रूपमा अघि बढाए। यसको ठीक उल्टो दामोदरप्रसाद शर्मा न्यायपालिकाको नेतृत्वमा पुग्नेबित्तिकै भ्रष्टाचार मुद्दा किनारा लाग्न छाडेका छन्। उनी कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भएयता एउटा पनि भ्रष्टाचार मुद्दा छिनिएको छैन। "कतिपय मुद्दा हेर्दा हेर्दैमा राखिएका छन् र एकचोटि हेरसिकेपछि दोहोर्‍याएर हेरएिका छैनन्," सर्वोच्चको मुद्दा शाखाका एक अधिकृत भन्छन्, "निसु -निर्णय सुनाउने) तोकिसकेका मुद्दा पनि त्यत्तिकै अलपत्र छन्।"

शर्माले आफू न्यायपालिकाको नेतृत्वमा पुग्नेबित्तिकै विवादास्पद न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई पुरस्कृत गरे। विशेष अदालतमा छँदा अभियोगपत्रको तथ्यमै प्रवेश नगरी हदम्यादको प्राविधिक कारण देखाउँदै ठूल्ठूला भ्रष्टाचार मुद्दा खारेज गरेको र कानुनको जबरजस्ती व्याख्या गरी अभियुक्तलाई उन्मुक्ति दिएको ठहर गर्दै सर्वोच्चका दुईवटा इजलासले राणालगायत तीन न्यायाधीशलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेका थिए। तर, सर्वोच्चको फैसलालाई न्यायपरष्िाद्ले निष्त्रिmय मात्रै बनाएन, शर्माले नै राणालाई बुटवल पुनरावेदन अदालतका कामु मुख्य न्यायाधीशको जिम्मेवारी दिए। "न्यायपरष्िाद्ले न्यायाधीशलाई कारबाही गर्न नचाहने, बार काउन्सिलले वकिलहरूलाई कारबाही गर्न नखोज्ने," नेपाल बारका पूर्वअध्यक्ष एवं वरष्िठ अधिवक्ता विश्वकान्त मैनाली भन्छन्, "यी दुवै आत्मकेन्दि्रत प्रवृत्ति हुन्। न्यायालयप्रतिको आस्था धर्मराउने काम यस्तै प्रवृत्तिले गर्दा भइरहेको छ।"

पछिल्लोपल्ट प्रधानन्यायाधीश शर्माकै अध्यक्षतामा बसेको न्यायपरष्िाद् बैठकको निर्णयले न्यायपालिकालाई थप विवादमा तानेको छ। पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीशहरूबाट आठ जनालाई सर्वोच्चमा स्थायी न्यायाधीशमा नियुक्तिको सिफारसि गर्दा वरष्िठता मिचिएको छ। स्थापित परम्परालाई भत्काइएको छ। भइरहेका निर्विवाद न्यायाधीशहरू फालिएका छन्। तीन-तीन वर्ष न्यायाधीश नियुक्ति नगरी न्यायपरष्िाद् निश्चित व्यक्तिका लागि कुरेको देखिन्छ। र, सर्वाधिक विवादग्रस्त न्यायाधीशहरूलाई छानीछानी सर्वोच्चमा नियुक्तिको सिफारसि गरएिको छ। न्याय र कानुन क्षेत्रका विज्ञहरूले यसलाई नियोजित भनेर टिप्पणी गरेका छन्। "अदालतले दोषी करार गरी कारबाहीका भागीदार ठहर नै गरसिकेपछि न्यायपरष्िाद्ले उल्टाउन सक्दैन," सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी भन्छन्, "सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीश र वरष्िठतम सदस्यमा आफूहरू सर्वोच्च पदमा रहेको घमण्ड होला तर मनलाग्दी फैसलाउपर फैसला लेख्ने, सर्वोच्चका फैसला उल्टाउने, आफूलाई मन नपरेका व्यक्तिलाई हटाउने र मन परेका व्यक्तिलाई स्थायी न्यायाधीश बनाउने अधिकार उहाँहरूलाई छैन। यो अराजकताको पराकाष्ठा हो।"

२५ वैशाखमा बसेको संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको बैठकमा सभासद्हरू शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशका रूपमा हतारहतार अनुमोदन गरेकामा पछुतो व्यक्त गर्दै थिए। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान विजुक्छें त भन्दै थिए, "पहिले महात्माजस्तो भनिने, बाबाजीजस्तै लाग्ने न्यायाधीशलाई हामीले त्यसै छाड्यौँ। त्यसको परण्िााम अहिले आठ जना न्यायाधीश सिफारसिमा देखिएको छ।"

हुन पनि प्रधानन्यायाधीश शर्मा प्रायः संन्यासी भेषमा देखिन्छन्। लामालामा दाह्री पाल्छन्। निधारमा चन्दन छुट्दैन। प्रधानन्यायाधीशका लागि सरकारले उपलब्ध गराएको बालुवाटारस्थित निवासमा भन्दा उनको आरुबारीस्थित आश्रममा बढी चहलपहल हुन्छ। उनको आश्रममा नित्य पूजा, भोजन, प्रसाद हुन्छ। त्यहाँ पुग्ने कोही पनि भोको फर्किनुपर्दैन। उनको जीवनशैली पनि सरल नै छ। प्रायः भक्तहरूकै लहरमा बसेर खान रुचाउँछन्। भक्तका नाममा जाने जोकोहीले उनको आश्रममा सहजै प्रवेश पाउँछ। कुनै रोकटोक र छानबिन नहुने भएकाले उनको आश्रममा कति मुद्दाका पक्ष पुगे, कति अपराध र भ्रष्टाचारका अभियुक्त पुगे भन्ने ठेगान हुँदैन। र, तिनले के-कति दान गरे ? दान कुन नियतले गरेका छन् भन्ने पनि हेरँिदैन। बरू केचाहिँ स्पष्ट देखिन्छ भने आश्रममा केही वर्षयता अनपेक्षित विकास भइरहेको छ। तीन रोपनी जग्गाबाट सुरु भएको उनको आश्रम अहिले कम्तीमा १६ रोपनीमा फैलिएको छ। करबि दुई दर्जन आश्रति व्यक्ति छन् त्यहाँ। गाई पालिएका छन्। "कुटी, मन्दिर, घर गरी करबि १२ करोड रुपियाँबराबरको सम्पत्ति रहेको छ," उनी निकट स्रोतको भनाइ छ, "यो सबै आश्रमका नाममा भएकाले सम्पत्ति विवरण कहीँ पेस गर्नुपर्दैन।"

काठमाडौँमा मात्र होइन, चितवनको देवघाटमा पनि भव्य आश्रम छ। बाराको जितपुरमा आश्रम र मन्दिर छ। स्वदेश-विदेश गरी वर्षमा तीन-चारवटा भागवत लगाउँछन्। उनको तीर्थयात्रा पनि निरन्तर चलिरहन्छ। सर्वोच्च अदालतका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भएपछि उनले मुलुकभरका विभिन्न शक्तिपीठको दर्शन नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमा गरे। सुदूरपश्चिमका खप्तड, बडीमालिका, उग्रतारालगायत धार्मिक तीर्थस्थल जाँदा अदालत निरीक्षण र भवन उद्घाटन गर्ने नाममा सरकारी खर्चमै हेलिकप्टर भाडामा लिएका थिए। कतिपय तीर्थाटन भक्तहरूको सहयोगमा सम्भव भएको भन्ने गरेका छन्।

उनका आश्रमतिर विवादास्पद छविका व्यक्तिहरूको बाक्लो उपस्थितिप्रति आपत्ति जनाउँदै गत कात्तिक अन्तिम साता नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरू प्रधानन्यायाधीशको कार्यकक्षमै पुगेका थिए, कानुन व्यवसायीहरूबीच बिचौलिया भनेर चिनिने केही व्यक्तिको नामै लिएर। जवाफमा शर्माले अबदेखि त्यस्ता व्यक्तिको प्रवेश रोक्ने भनेका थिए। "तर, त्यसपछि पनि त्यस्ता विवादास्पद पृष्ठभूमिका व्यक्तिको चहलपहल रोकिएको छैन," बारको टोलीमा सहभागी एक सदस्य भन्छन्।

न्यायिक क्षेत्रमा सार्वजनिक रूपमा जनाएका प्रतिबद्धता पूरा नगर्ने भनेर पनि उनी आलोचित छन्। ४ र ५ जेठ ०७० मा बाग्लुङमा सम्पन्न नेपाल बारको कार्यकारण्िाी परष्िाद् बैठकका प्रमुख अतिथिका हैसियतले शर्माले भनेका थिए, "साउनभित्र अदालत भरभिराउ हुनेछ।" तर, एक वर्ष बितिसक्दा पनि सर्वोच्च अदालतले आवश्यक न्यायाधीश पाउन सकेको छैन। पछिल्लोपल्ट प्रधानन्यायाधीशको पदभार ग्रहण गर्दा पनि वैशाख ७ भित्र न्यायाधीश नियुक्ति गरसिक्ने बताएका थिए। यति मात्र होइन, पद बहालीका दिन उनले चार जना अस्थायी पनि स्थायीमा आउँछन् र अरू पनि आउँछन् भन्दै कसैलाई अन्याय हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। तर, उनले न्यायाधीश नियुक्तिका लागि आफैँले तय गरेको समयसीमा त पूरा गरेनन् नै, प्रतिबद्धताको ठीक विपरीत निर्णय न्यायपरष्िाद्बाट लिए।

शक्तिकेन्द्रसँगको उनको सम्बन्ध पनि सधैँ आलोचित नै रह्यो। सार्वजनिक रूपमा विवादित र सर्वोच्चमा पनि मुद्दा विचाराधीन रहेका लोकमानसिंह कार्कीलाई शपथ गराउने कार्यक्रममा कार्यालय समयअगावै उनी शीतल निवास पुगे। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुखमा नियुक्त भइसकेपछि कार्कीसँग भेट गरे। 'फास्ट ट्रयाक' बढुवालगायत नेपाली सेनासम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेकै बेला उनले सेनाको हेलिकप्टर चढेर तीर्थाटन गरे। प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठनसम्बन्धी संवैधानिक विवादका रटिहरू खारेज गरििदए। जिल्ला र पुनरावेदन अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा उनले दलहरूबीच स्पष्ट भागबन्डा लगाइदिए। र, त्यसमा आफ्नै भतिजा मनोजकुमार शर्मालाई पनि पारे, जो हाल चोलेन्द्रशमशेर राणाकै मातहत रहेर बुटवल पुनरावेदन अदालतमा काम गररिहेका छन्।

अर्कोतिर सर्वोच्चमा उनका भरपर्दा सहयोगी न्यायाधीश छैनन्, न त कर्मचारी नै छन्। उनकै उत्तराधिकारीका रूपमा रहेका रामकुमारप्रसाद साहले न्यायपरष्िाद्को पछिल्लो निर्णय प्रक्रियामा असन्तुष्टि मात्र जनाएका छैनन्, लिखित रूपमै फरक मत राखेका छन्। तर, अन्य सदस्यले वरष्िठतामा अगाडि रहेका, अनुभवी र निर्विवाद छविका न्यायाधीशलाई छाडेर आ-आफ्ना निकटका व्यक्तिहरूलाई सिफारसि गरे। वरष्िठ अधिवक्ता श्रीहर िअर्याल न्यायपरष्िाद्का पदाधिकारीहरूको स्वार्थको गठजोड र चलखेलका कारण मुलुकको न्यायपालिका इतिहासमै सर्वाधिक विवादित बनेको बताउँछन्। नेपाल बार एसोसिएसनका उपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराई पनि न्यायपालिकाको नेतृत्वकै कमजोरीका कारण न्यायपालिका यति धेरै विवादग्रस्त बनेको टिप्पणी गर्छन्। "न्यायपरष्िाद्का पात्रहरूको गलत प्रवृत्ति र निर्णयका कारण न्यायपरष्िाद् नै चाहिँदैन भन्नेसम्मका टिप्पणी आउन थालिसके," भट्टराई भन्छन्, "यसले संवैधानिक सर्वोच्चताबाट संसदीय सर्वोच्चतातिर लैजाने खतरा छ, जुन लोकतन्त्रकै लागि हानिकारक छ। नेपालको न्यायिक इतिहासमा यति धेरै विवादास्पद र अलोकपि्रय निर्णय भएको थिएन। यसको नैतिक जिम्मेवारी नेतृत्वले लिनुपर्छ।"

 

प्रकाशित: वैशाख २८, २०७१