सुध्रने सुरसार

  • अन्तर्राष्ट्रिय दबाबपछि कामदारको तलब, सुरक्षा, स्वास्थ्य र बसोवास सुधारोन्मुख
सुध्रने सुरसार

- होम कार्की

दोहा (कतार) - कतार आइपुगेका रोल्पाका तिलक बुढामगरले तलब नपाएको नौ महिना भइसक्यो। १६ महिनाअघि सरकारी प्रक्रिया पार गरेर कतारी श्रम बजारमा आएको भए पनि कामदार परचियपत्र नबनेका कारण उनले कानुनी उपचारसमेत पाएका छैनन्।

कतारमा रहेका झन्डै चार लाख नेपालीमध्ये निर्माण क्षेत्रमा संलग्न कामदारका समस्या यस्तै खालका छन्। "परचियपत्र नदिने, महिनौसम्म तलब नदिने, रोजगार करारपत्रको अवधि सकिए पनि घर नपठाइदिने जस्ता समस्या धेरै देखिन्छ," नेपाली दूतावासका श्रम सहचारी इन्द्रदेव पाण्डे भन्छन्, "म्यानपावरले नेपालबाटै अत्यधिक रकम लिने, दोहोरो करारपत्र बोकाएर पठाउने, काम, तलब र कम्पनी परविर्तन गरििदने समस्या पनि उत्तिकै छ।" प्रत्येक दिन करबि ५० भन्दा बढी नेपाली कामदार आफ्ना समस्या बोकेर दूतावास आइपुग्छन्।

कतारी कम्पनीले कामदारको सुरक्षामा पहिलो प्राथमिकता दिने वाचा गरे पनि कार्यस्थलमा त्यस्तो पाइँदैन। टे्रडमुर कम्पनीमा संखुवासभाका लालबहादुर स्याङतानको इन्जेक्सनको काम गर्दा एक्कासि विस्फोट भएर पूरै शरीर जल्यो। रौतहटका रामददिन धोबीको करेन्ट लागेर ज्यान गयो। बनाउँदै गरेको भित्ता भत्किएर केशवप्रसाद चौधरी थारुको मृत्यु भयो भने चितवनका बुद्धबहादुर डिम्डुङले च्यापिएर ज्यान गुमाए। बाग्लुङका डोलबहादुर खड्का, निमबहादुर यारी, शिवकुमार श्रेष्ठ, भीमबहादुर बगालेको पनि कामकै बेला छतबाट खसेर ज्यान गयो।

कतारमा मृत्यु हुने नेपालीको संख्या हरेक वर्ष दुई सयको हाराहारीमा छ। सन् २०१२ मा २ सय ७६ जना र सन् २०१३ मा १ सय ८७ को मुत्यु भएको थियो। त्यसमा ६० प्रतिशत मृत्यु सुतेकै अवस्थामा भए पनि यसको आधिकारकि जानकारी कामदारका परविारले पाएका छैनन्। जबकि, १ सय २० भन्दा बढी राष्ट्रका नागरकि रहेको कतारमा नेपाली समुदाय दोस्रो ठूलो संख्यामा छ।

कतारस्थित श्रम तथा सामाजिक मन्त्रालयले फिफा-२०२२ को परयिोजनालाई लक्षित गरी कामदारको अधिकार दिलाउन बृहत् कार्ययोजना लागू गरसिकेको छ। श्रममन्त्री अब्दुल्लाह सलेह अल खुलाफी भने कम्पनीको निरीक्षणका लागि श्रम निरीक्षक थप्नुका साथै कामदारको स्वास्थ्य, सुरक्षा, बसोवास र तलबको विषयमा अनुगमन गर्ने, कामदारसँग सरोकार हुने कार्यालयमा विभिन्न देशका दोभाषे राख्ने र कामदारका बाहुल्य भएका क्षेत्रमा श्रम विभागका शाखा खोलेको दाबी गर्छन्।

उसो त कतारी सरकारले पछिल्लो ६ महिनामा मात्रै ३० प्रतिशत श्रम निरीक्षक बढाएको छ। ती श्रम निरीक्षकले ११ हजार ५ सय साइटको निरीक्षण गर्नुका साथै ३ सय ५ कम्पनीका बारेमा पुनःविचार गर्न मन्त्रालयलाई सुझाव दिएका छन्। यहाँ ४४ हजार कम्पनी छन्।

मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तभित्र रहेर कामदारलाई व्यवहार गरे वा नगरेको विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मा एउटा स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी परामर्शदातालाई दिएको छ। "नेपाली कामदारको सुरक्षामा कतारले एकदमै सहयोग बढाइरहेको छ," कार्यवाहक राजदूत गणेश ढकाल भन्छन्, "दोभाषे राख्ने, निःशुल्क वकिलको व्यवस्था, उजुरीको सुनुवाइ, घरफिर्ती प्रक्रियामा सहजता भइरहेको छ।"

त्यसो त अन्तर्राष्ट्रिय टे्रड युनियन महासंघ -आईटीयूसी)ले 'नो वल्र्डकप विथ आउट लेबर राइट्स' अर्थात् आप्रवासी कामदारको अधिकारबिना विश्वकप सम्भव छैन भन्ने नारा नै दिएर कामदारको अधिकारको विषयमा कतारी सरकारलाई गम्भीर हुन बाध्य तुल्याएको छ। फिफा, मानव अधिकार वाच, आईटीयूसी, एमनेस्टी इन्टरनेसनलजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले पनि श्रमिक अधिकारको पक्षमा आवाज उठाइरहेकाले त्यसको प्रत्यक्ष लाभ नेपाली कामदारलाई पुग्ने देखिएको छ। आईटीयूसीका महासचिव शरण बरोे भन्छिन्, "कामदारको अधिकार, काम गर्ने क्षेत्रको गुणात्मकता, ज्यान जाने कामदारको अनुसन्धान हुनुपर्ने, कामदारलाई गर्ने व्यवहारको अनुगमन गर्ने आदि एजेन्डा उठाएका छौँ।"

ह्युमन राइट्स वाचका अरब अनुसन्धानदाता म्याक्गिहान कफला व्यवस्थापनमा सुधार, एक्जिट भिसा व्यवस्थाको अन्त्य र कतारी मालिकसहितलाई कडा कारबाही हुने गरी श्रम कानुन तत्काल परविर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्। कतार सुपि्रम कमिटी फर डेलिभरी एन्ड लिगेसीको कामदार सुरक्षासम्बन्धी मापदण्डमा नियमित तलब, स्वस्थ्यकर वासस्थान, कामदारको निःशुल्क आगमन र कामदारले पाउने आधारभूत अधिकारको विषयलाई समेटिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन -आईएलओ)को मापदण्ड अनुसार मुख्य कन्ट्रयाक्टरले सबै कामदारको तलबका निम्ति बैंकमा खाता खोल्नुपर्छ र एक कोठामा चार जनाभन्दा बढी कामदार राख्नु हुँदैन। कतारको राष्ट्रिय मानव अधिकार समितिमा उजुरी लिएर जाने कामदारको समेत वृद्धि हुन थालेको छ। "तलब नदिनु अपराध हो," समितिका अध्यक्ष अलिबिन समिख अल मर्री भन्छन््, "अब यस्ता कम्पनी हदैसम्मको कानुनी कारबाहीको भागीदार हुनेछन्।"

प्रकाशित: वैशाख १४, २०७१