संवाद

‘म जलेबीजस्तो फाइल घुमाउन्नँ’– दिगम्बर झा

जनक नेपाल, भाद्र ३१, २०७५

म जलेबीजस्तो फाइल घुमाउन्नँ । सीधा निर्णय गर्छु ।
पुरा पढ्नुहोस्

‘राष्ट्रिय पार्टीको सोच पनि क्षेत्रीय’– हृदयेश त्रिपाठी

बाबुराम विश्वकर्मा, भाद्र २५, २०७५

तीन दशकदेखि क्षेत्रीय राजनीतिमा सक्रिय हृदयेश त्रिपाठी ०७४ को आमचुनावमा राजपा नेपाल छाडेर एमालेको सूर्य चिह्नमा सांसद जिते । हाल स्वतन्त्र विधायक उनी कहिले मन्त्री, कहिले सार्वजनिक लेखा समिति सभापतिजस्ता जिम्मेवारीमा थिए । चुनाव जिते पनि पछिल्लो समय गुमनामजस्तै रहेका त्रिपाठीसँग बाबुराम विश्वकर्माको संवाद :

क्षेत्रीय राजनीतिप्रति मोहभंग भएको हो ?

मेरो राजनीति विद्यार्थीकालमै सुरु भएको हो । कम्युनिस्टहरूले नभएको वर्गका नाममा राजनीति गर्ने अनि देशका शोषित पीडित वर्ग र समुदायलाई बिर्सिने गरेकाले नै म वामपन्थ त्यागेर क्षेत्रीय राजनीतिमा लागेको हुँ । कम्युनिस्टले मधेसी, थारु, दलित, आदिवासी जनजातिको हितका लागि काम गरेको भए म वामपन्थी राजनीतिमै हुन्थेँ । स्थानीय र संघीय संसद्को चुनावमा राजपाले कतै चुनावमा भाग लिने, कतै नलिने नीति लिएपछि त्यसले दिक्क बनायो । त्यसपछि सूर्य चिह्नमा चुनाव लडेको हुँ ।

मधेसको मुद्दा ठूला दलले नै बोक्नुपर्‍यो भन्ने ठम्याइ हो ?

मधेसी दलहरूले क्षेत्रीय रूपमा लडेर जित्छौँ भन्ठाने, राष्ट्रिय पार्टीहरूले पनि मधेसको मुद्दा मधेसी पार्टीहरूको हो भन्ठाने । मधेसी पार्टीहरू मुद्दा र कार्यक्षेत्रका हिसाबले क्षेत्रीय थिए, राष्ट्रिय पार्टी पनि सोचाइमा क्षेत्रीय रहे । किनभने, तिनले मधेसलाई आफ्नो ठानेनन् । यिनै कारण मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलित र थारु आन्दोलनले धेरै क्षति भोगेपछि मलाई लाग्यो– जबसम्म मधेसको समस्या देशको समस्याका रूपमा स्थापित गर्न सकिँदैन, तबसम्म समाधान पहिल्याउन सकिँदैन । यही बुझाइका साथ तत्कालीन एमालेसँग १६ असोज ०७४ मा दुईबुँदे सहमति गरेर चुनावमा गएको हुँ । मधेस क्षेत्रीय मुद्दा होइन, यो राष्ट्रिय समस्या हो । यसको हल पनि राष्ट्रिय रूपमा खोजिनुपर्छ भनेर मैले नयाँ बाटो रोजेको हुँ । पार्टी ठूलो भएर पनि मुद्दा बोकेन भने ठूलो पार्टीको काम छैन । त्यसैले मधेसको समस्या देशको समस्या हो भनेर मान्ने पार्टी र राजनीति शक्तिको खाँचो छ ।

वामपन्थीले अन्यत्रभन्दा मधेसमा कम मत पाउने कारण के हो ?

पञ्चायतमा कम्युनिस्टहरू छिन्नभिन्न भएकाले उनीहरू समग्र भूगोलमा सक्रिय हुन सकेनन् । ०४८ को चुनावपछि मदन भण्डारीले मधेसमा एमाले कमजोर भएकाले मधेस मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान बनाएर समाधानको बाटो पहिल्याउन एउटा कार्यदल गठन गरेका थिए । तर, उनको अवसानपछि त्यो प्रयास त्यत्तिकै तुहियो । माओवादीले जनयुद्धलाई विस्तार गर्न मधेसी मोर्चा त बनायो । तर, संविधान जारी गर्ने बेलामा मधेसको मुद्दा छाडेर पुरानै ठाउँमा फर्कियो । यिनै कारणले मधेसी जनता कम्युनिस्टप्रति आश्वस्त हुन नसकेका हुन् ।

केले रोक्यो त मधेसमा कम्युनिस्टलाई ?

पञ्चायतको ‘एक भाषा एक भेष’ को नीतिलाई नेपालका कम्युनिस्टहरूले पनि अवलम्बन गरे । राजा महेन्द्रको नश्लीय राष्ट्रवाद नेपाली कम्युनिस्टलाई रुचिकर लाग्यो । नश्लविशेषको पक्षपोषण गर्ने प्रवृत्तिले मधेसले कम्युनिस्टप्रति अपनत्व महसुस गर्न सकेन । माओवादी र एमाले एकीकृत भइसकेपछि पनि मधेसी जनताले यो पार्टी हाम्रो हो भन्ने अनुभव गर्न सकेका छैनन् । कम्युनिस्टहरू विकृत छैनन् भने तिनले मधेसी, थारु आन्दोलनको औचित्य बुझ्नुपर्छ । नेकपाको नीति, कार्यक्रम, नेतृत्व र व्यवहार मधेसमैत्री हुन सकेको छैन । नेकपाका नेताहरू आफूलाई समस्या परेपछि केही व्यक्तिलाई टिपेर मधेसको प्रतिनिधि यही हो भनेर देखाउने गर्छन् । मधेसमा आन्दोलन चलेका बेला तत्कालीन एमालेले धेरै मधेसीलाई केन्द्रीय समिति, पोलिटब्युरो, स्थायी समितिमा बढुवा गर्‍यो, जुन देखावटी मात्र थियो । त्यसरी नेतृत्वमा पुगेकाहरू आरक्षित भए । आरक्षणले प्रतिनिधित्व दिन्छ, नेतृत्व दिँदैन । प्रतिनिधित्वको अभाव खड्केका बेला आरक्षण सकारात्मक विधि हो । तर, नेतृत्व विकास आरक्षणले गर्न सक्दैन ।

एकीकृत नेकपाले त मधेसमा प्रगति गर्‍यो होइन ?

नेकपाका नेताले मधेसीलाई अपनाउँदा गैरमधेसीको जनाधार खस्किने त होइन भन्ने भावना पालेको देखिन्छ । आफ्नो आधार निर्माण गर्दा वैचारिकभन्दा पनि भावनात्मक पक्षको सहारा लिइएको छ । मधेस अपनाउँदा पहाड गुम्ने त होइन भन्ने डर पालेर बसेका छन्, नेकपाका नेताहरू । मधेसलाई वामपन्थीहरूले विश्वासमा लिन सकेनन् भने हिन्दुवादी शक्ति अगाडि बढ्न सक्छ । मुस्लिम समुदाय अन्योलमा जान सक्छ र कुनै समूहले पृथकतावादी आन्दोलन चर्काउन सक्छ । यी खतरा रोक्न नेकपाले आफूलाई सुधारेर मधेसी र थारुको पार्टीका रूपमा अगाडि बढ्नु जरुरी छ ।

पकड कांग्रेसको पनि गुमेको छ नि ?

पञ्चायत अवधिभर प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको केन्द्र नै मधेस रह्यो । तत्कालीन राजाले मधेसलाई आफूविरुद्धको थलोको रूपमा लिए । त्यसको फाइदा कांग्रेसले लियो । तर, ०४८ को चुनावपछि कांग्रेस नेतृत्वको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले मधेसीलाई झट्का दियो । मधेसको पक्षमा कांग्रेसले काम नगरेकै कारण महन्थ ठाकुरजस्ता वरिष्ठ नेताले पनि त्यो पार्टी छाडे । मधेसी जनताको आशा कांग्रेसले सत्तामा हुँदा निराशामा बदल्यो । जनताको वितृष्णाको परिणाम कांग्रेस पनि मधेसमा कमजोर छ ।

क्षेत्रीय पार्टीले प्रदेश २ भन्दा बाहिर प्रभाव जमाउन सकेको देखिएन, होइन ?

प्रदेश २ लाई संविधानमै मधेस ठानिएको छ । त्यहाँ राजनीतिकभन्दा पनि जातीय इकाइ खडा गरिएको छ । घनघोर जातिवाद हावी भएको छ, प्रदेश २ मा । एउटा जातिको नेताले अर्को जातिको नेतालाई नस्वीकार्ने स्थिति छ । र, भोट बैंकको रूपमा विभिन्न जातीय समूहलाई प्रयोग गरिएको छ । मधेसी इकाइलाई जातिवादी इकाइले विस्थापित गरेको छ । यो विडम्बना हो । जबसम्म मधेस एउटा इकाइ र मधेसी एउटा समुदाय हो भन्ने भावना विकास हुन्न, स्थिति सुधारिन्न । जातिवादी दृष्टिकोणको सिकार मधेसी जनता पटक–पटक भए, त्यसैले गर्दा नै मधेसले बलिदान धेरै दियो, उपलब्धि कम पायो ।

मधेसी पार्टीहरू अहिले किन सेलाएका ?

फोरमले जातिवादी पार्टीका रूपमा आफूलाई उभ्याएको छ । प्रदेश २ मा राजपाको सहारामा उसले सरकार चलाएको छ, केन्द्रमा नेकपाको सरकारमा छ । वैचारिक द्विविधा हो यो । राजपा पार्टी बन्नै सकेको छैन । ६ वटा पार्टी एक भए पनि ६ वटै टाउका छन् । त्यसको भविष्य उज्ज्वल छैन । महन्थ ठाकुर सक्रिय रहँदासम्म त्यो पार्टी इकाइका रूपमा देखापर्छ । उहाँ निस्क्रिय भएसँगै सकिन्छ ।

उपेन्द्र यादवको सत्तारोहणले मधेसको मुद्दा थन्किएको हो ?

त्यस्तो ठानियो भने यो मुलुकका लागि दुर्भाग्य हुन्छ । मधेसको मुद्दा निलेर नै सक्ने ठानिएको हो भने त्यो महाभूल हुन्छ । मधेसी जनता अहिले अन्योलमा छन् । कसैप्रति पनि आश्वस्त छैनन् । यसको मतलब मधेसका मुद्दा सकिएको भन्ने होइन ।

संविधान संशोधनको औचित्य सकियो कि बाँकी छ ?

संविधान कार्यान्वयनका लागि पनि संविधान संशोधन जरुरी छ । संविधान कुरान, गीता र बाइबल होइन । ०४७ को संविधान उत्कृष्ट भन्दाभन्दै त्यसको मलामी पनि जान नपाई अवसान भयो । अहिले पनि त्यस्तै भावना राखिए यो संविधानले पनि उही हालत भोग्नुपर्छ । संवैधानिक आयोगका काम–कर्तव्यमै ठूलो असमानता छ, जसलाई बढी अधिकार जरुरी छ, त्यसलाई कम अधिकार दिइएको छ अनि जसलाई कम चाहिएको छ, त्यसलाई बढी दिइएको छ । यस्तो असन्तुलन हटाउन संविधान संशोधन नगरी हुँदैन । संविधान निर्माण गर्दा निर्माताहरूको पूर्वाग्रहयुक्त मनोविज्ञान संविधानमै प्रतिविम्बित छ । त्यसलाई पचाउन सजिलो छैन । नागरिकताको विषयमा संशोधन भएको छ । नागरिकतामा अब समस्या छैन । ७ वटै प्रदेशको सीमांकन हेरफेर हुन सक्ने राजनीतिक माहोल अहिले छैन । भाषा विवाद समाधान गर्न कानुन बनाउँदा पुग्छ ।

सरकारको ६ महिने कार्यकाल कस्तो रह्यो ?

वाम गठबन्धनको घोषणा अनुसारको बजेट आएन । कुनै पनि वर्ग सन्तुष्ट हुने स्थिति रहेन । यो सरकारले नगरेका कामको पनि दोष बोक्नुपरेको छ । देवानी र मुलुकी संहिता अघिल्लो संसद्ले पास गरेको हो । तर, त्यसको दोष यो सरकारले झेल्नुपरेको छ । भएका कमी–कमजोरी र अर्थतन्त्रका विकृति सुधारेर संरचनात्मक परिवर्तन गर्नु जरुरी छ ।

अब नयाँ पार्टी खोल्ने कि नेकपामा जाने ?

अहिलेसम्म हामी कुनै पार्टीमा प्रवेश गरेका छैनौँ । नेकपासँग धेरै वार्ता भए पनि निचोडमा पुगिएको छैन । अरू दलबाट पनि संवादका लागि आमन्त्रण छ । तर, निर्णय गरिएको छैन । अलग समूह विस्तार गर्ने वा नेकपासँग एकता गर्ने भन्ने दुवै विकल्प छलफलकै क्रममा छ ।

पुरा पढ्नुहोस्

‘व्यापार घाटा डब्लुटीओले गराएको होइन’

रामबहादुर रावल, श्रावण ३०, २०७५

व्यापार गर्ने छिमेकीसँगै हो । त्यसमाथि हामी भूपरिवेष्ठित छौँ । कूटनीतिक कौशल देखाउने पनि यस्तैमा हो ।
पुरा पढ्नुहोस्

‘मलाई बदनाम गराउने खेल’– प्रधानसेनापति क्षत्री

माधव बस्नेत, श्रावण २२, २०७५

यो बेतुकको आरोप हो । मलाई बदनाम गराउने खेल मात्र हो ।
पुरा पढ्नुहोस्

‘संसद्‌मा मजस्तो नेता को छ ?’— वामदेव गौतम

जनक नेपाल, श्रावण २१, २०७५

संसद्लाई दिशा दिन सक्ने, सबैलाई मिलाएर हिँड्ने मजस्तो नेता को छ ? म ०५६ र ०६४ मा संसद्‌मा भइनँ । ती संसद् असफल भए । म भएका बेला ०४८, ०५१, ०७० मा सफल भए ।
पुरा पढ्नुहोस्

कांग्रेस प्रतिक्रियात्मक मात्रै भएर हुँदैन : थापा

नेपाल संवाददाता , श्रावण ८, २०७५

सानोतिनो प्रयासले कांग्रेसलाई ‘रिभाइभ’ गर्न सकिँदैन ।
पुरा पढ्नुहोस्

केदारभक्त माथेमा भन्छन्, ‘प्रतिवेदनको मर्म बुझे भने नेकपाका कार्यकर्ता नै सडकमा आउँछन्’

बाबुराम विश्वकर्मा, असार ३१, २०७५

लोकतन्त्रमा त विरोधको सुनुवाइ हुन्छ । बहुमतको मात्र शासन त होइन लोकतन्त्र । विडम्बना ! शक्तिमा जानेले यो कुरा बिर्सिनुचाहिा दुर्भाग्य हो, त्यो पनि यति छिटो !
पुरा पढ्नुहोस्

गोकुल बाँस्कोटा भन्छन्, ‘विधिको शासनका लागि अधिनायकवाद दिनदिनै आउँछ’

नेपाल संवाददाता , असार २६, २०७५

सरकारको विरोध गर्न, कालो झन्डा देखाउन, गाली गर्न पाइन्छ । तर, जहाँ पायो त्यहीँ होइन ।
पुरा पढ्नुहोस्

चैतन्य मिश्र भन्छन् : 'गाली गर्दैमा समृद्धिको बहसबाट मुक्ति पाइन्न'

बसन्त बस्नेत, असार १३, २०७५

समृद्धिको बहस अपूरो छ । ‘समता’ थपेर यो बहसलाई तीनखुट्टे बनाउनुपर्छ ।
पुरा पढ्नुहोस्

‘चर्चा कमाउने मनसाय छैन’

गोकर्ण गौतम, जेष्ठ २७, २०७५

भोलि कसले देखेको छ र ! हामी जनताको काम गरिरहेका हुन्छौँ । नेपाली जनताले धुर्मुसले ‘राजनीति’ गर्नुपर्छ भने भने देशका लागि जस्तोसुकै काम गर्न तयार छु ।
पुरा पढ्नुहोस्

‘हाम्रो गन्तव्य समाजवाद हो, जनवाद होइन भन्नेमा नेकपाभित्र एकमत भयो’

बसन्त बस्नेत र माधव बस्नेत, जेष्ठ १६, २०७५

मेरो दिमागमा कुनै जडता छैन । परि वर्तनसँगै के गर्दा जनता र राष्ट्रको हित हुन्छ, त्यही कदम चाल्न कहिल्यै पनि डराएको छै न ।
पुरा पढ्नुहोस्