समसामयिक

जेल बस्ने आठ अर्ब पचाउने

माधव बस्नेत, माघ ५, २०७३

सुधीर बस्नेत प्रकरणमा झन् पिल्सिए पीडित
पुरा पढ्नुहोस्

आवरण कथा» टाउकामै प्रहार

रामबहादुर रावल, माघ ४, २०७३

“हामीले आर्थिक मन्दी बेहोर्‍यौँ तर समस्याको निकास खोज्दा स्वेच्छाचारी शासन प्रणालीमा गएनौँ ।” अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले आफ्नो दोस्रो कार्यकालको अन्तिम दिन १० जनवरी २०१७ मा दिएको बिदाइ भाषणको अंश हो यो । जस्तोसुकै दु:ख पर्दा पनि अनुत्तरदायी र स्वेच्छाचारी शासन शैलीप्रति आकर्षणको प्रतिवाद गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो । प्रजातान्त्रिक बाटो, बौद्धिकता, परिश्रम सबै छोडेर फासीवाद र निरंकुशतन्त्रमा नगएको उनले सगर्व बताएका थिए ।

अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा जस्तोसुकै अप्ठ्यारो पर्दा पनि जनताप्रति उत्तरदायी शासन व्यवस्थाका सीमा कुल्चन नसकिने अभिव्यक्ति दिइरहँदा नेपालको सर्वोच्च अदालतले भने राजनीतिक नेतृत्वलाई संविधानका व्यवस्थाप्रति इमानदारी, नैतिकता र उत्तरदायित्वबारे स्मरण गराउँदै थियो ।

न्यायाधीशत्रय ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा लोकमानसिंह कार्कीलाई नियुक्ति दिने ३ वर्ष ८ महिनाअघिको संवैधानिक परिषद्को निर्णय २४ पुसमा बदर घोषित गरिदियो  । कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखमा नियुक्त गर्न योग्यता नपुगेको, उच्च नैतिक चरित्र र ख्याति पनि नभएको अदालतको ठहर रह्यो ।

सर्वोच्चले कार्कीको योग्यता र उनलाई नियुक्त गर्दाको निर्णय प्रक्रियामा मात्र बोलेको छैन, अरू पनि गम्भीर संकेत गरेको छ । जस्तो कि, आदेशमा संवैधानिक परिषद् र राष्ट्रपतिले अख्तियारमा नियुक्त हुने व्यक्ति उच्च नैतिक चरित्रयुक्त हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै संविधानका प्रावधानलाई स्मरण गराइएको छ ।

यसको अर्थ हो, अख्तियारमा कार्कीलाई सिफारिस गर्ने र नियुक्त गर्नेहरूले आगामी दिनमा पनि अयोग्य, अनैतिक र असंवैधानिक तवरले निर्णय गर्न सक्छन् । यति मात्र होइन, आफ् नो हित प्रतिकूल हुने देखेमा लामो समयसम्म पदाधिकारी नै नियुक्त नगरी उक्त संवैधानिक निकायलाई नकाम बनाउन सक्छन्, जो नेताका विगतका व्यवहार र निर्णय प्रक्रियाबाट स्थापित भएका पनि छन् । सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझी भन्छन्, “कानुन बनाउने तर पालना नगर्ने, संविधान बनाउन नपाउँदै संशोधनका लागि हतार गर्ने, अख्तियारबाट अप्ठ्यारो हुँदा अधिकार नै कटौती गर्नेहरूबाट धेरै अपेक्षा के गर्न सकिन्छ ? यस्तै असुहाउँदा काम हुँदै जान्छन्, अनुत्तरदायी राजनीतिक नेतृत्व हुँदा ।”

निर्णयकर्ताको नैतिकता
हुन पनि जनमतको विरुद्ध हुने गरी र व्यापक विरोधका बीच कार्कीलाई सिफारिस गरियो । अदालतको आदेश पनि नकुरी राष्ट्रपति कार्यालयमा हतारहतार शपथ खुवाइयो । नयाँ संविधानसभा गठन भएपछि उनको संसदीय सनुवाइ गराउनु पनि आवश्यक ठानिएन । नयाँ संविधान जारी गर्दा पुन:नियुक्तिको प्रावधान राखी त्रुटि सच्याउने अवसर थियो, त्यो अवसर पनि उपयोग गरिएन । कार्की नियुक्त भएपछिका अख्तियारका कुनै वार्षिक प्रतिवेदनमा संसद्मा गम्भीरतापूर्वक छलफल गरिएन । ३ कात्तिकमा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेर राजनीतिक नेतृत्वले आफूमाथिको खतरा मात्र टार्न खोज्यो तर विधि–प्रक्रिया अनुरूप अगाडि बढाएर निर्णय गरेन । उनीमाथि अभियोजन गर्ने तत्परता र इच्छाशक्ति पनि दलहरूमा देखिएन । संवैधानिक निकायको नेतृत्वबाट भइरहेको पद र शक्तिको दुरुपयोग रोक्न राजनीतिक नेतृत्व असफल भएपछि धेरै ढिलो गरेर अदालतले निर्णय गरेको हो ।

कार्कीको नियुक्ति बदर गर्ने अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै संवैधानिक परिषद्का पदाधिकारी र कार्कीलाई नियुक्ति दिलाउन भूमिका खेल्नेहरूकै योग्यता, नैतिकता र नियतमाथि पनि प्रश्न उठेको छ । शाहीकालीन मुख्यसचिव, जनआन्दोलनका प्रमुख दमनकारीमध्येका एक, पटकपटक भ्रष्टाचार र सुन तस्करीसम्बन्धी प्रकरणमा मुछिएका र अन्य नेपालीले झैँ लोकसेवा आयोगको स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धाको सामना पनि गर्नु नपरेका कार्कीलाई गणतन्त्रकालीन शासन व्यवस्थामा स्वस्थता कायम गराउने निकायको प्रमुख बनाइयो । त्यसमा गणतन्त्रका प्रमुख पैरवीकर्ता दलका नेताहरूले एकमतले सहमति जनाए ।

कार्कीको नियुक्तिका लागि यस्तो पृष्ठभूमि तयार भयो कि जतिखेर मुलुकमा जननिर्वाचित संसद् थिएन । सरकार र संवैधानिक परिषद्को नेतृत्व बहालवाला प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीले गरिरहेका थिए । संवैधानिक परिषद् मा संसद्का सभामुख र विपक्षी दलका नेताको उपस्थिति थिएन । संसद् नै नभएपछि संसदीय सुनुवाइ हुने कुरा भएन । उनको नियुक्तिसम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतमा पुगे पनि अदालतमा पेसी तोकिएकै दिन पारेर कार्यालय नखुल्दै बिहानै कार्कीलाई राष्ट्रपति कार्यालयमा शपथ गराइएको थियो, जहाँ कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्मासमेत साक्षी बस्न पुगेका थिए । 

फेरि कार्कीका सिफारिसकर्ता कानुनका ज्ञाताहरू नै थिए । बहालवाला प्रधानन्यायाधीश रेग्मी, कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीश शर्मा, पूर्वकानुन सचिवसमेत रहेका तत्कालीन कानुनमन्त्री हरिप्रसाद न्यौपाने संवैधानिक परिषद्मा थिए । शक्तिमा रहनेहरूबाट संविधान र कानुनविरुद्ध कसरी निर्णय हुन्छन् र सार्वजनिक नीतिहरूको कसरी धज्जी उडाइन्छ भन्ने कुराको दृष्टान्त पनि हो यो । संविधानविद् एवं काठमाडौँ विश्वविद्यालयको स्कुल अफ लका डिन विपिन अधिकारी भन्छन्, “मुख्य कुरा निर्णय गर्ने व्यक्तिको नैतिकता र विधिप्रतिको प्रतिबद्धता हो । आफू र आफ्नो स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर गरिने निर्णय मुलुक र पद्धतिको पक्षमा हुँदैनन् ।”

संकटका कारक
प्रमुख राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले पटकपटक यस्तै अपरिपक्वता र अदूरदर्शिता प्रदर्शन गरेका छन् । सीमित स्वार्थ र संकुचित घेराभन्दा बाहिर जान नसकेको प्रमाणित गरेका छन् । उनीहरूको यस्तै अपरिपक्वता र अदूरदर्शिताका कारण पटकपटक मुलुकमा संवैधानिक र राजनीतिक संकट उत्पन्न भएका छन् । र, ती संकट समाधानका लागि समेत विभिन्न ‘प्रयोग’ गरिएका छन् । 

मुलुकको न्यायपालिका प्रमुख रहेकै अवस्थामा खिलराज रेग्मीलाई कार्यकारी प्रमुख बनाउनु यस्तै प्रयोगको एउटा सिलसिला थियो । दलहरूको कमजोरीमा टेकेर तिनै रेग्मी नेतृत्वको इजलासले संविधानसभाको म्याद सीमित गर्ने फैसला गरेको थियो, ९ मंसिर ०६८ मा । पहिलो र दोस्रोपटक थपिएको म्याद सदर गर्दै अन्तिम एकपटक म्याद थप्न सकिने, त्यसपछि स्वत: संविधानसभा विघटन हुने आदेश सर्वोच्चले त्यतिखेर गरेको थियो । अदालतको यो निर्णयपछि पनि राजनीतिक नेतृत्वले फेरि संविधानसभाको म्याद थप्ने प्रयास गरिरह्यो । सरकार र संविधानसभाका तर्फबाट उक्त निर्णय पुनरावलोकनको प्रयास भयो । यति मात्र होइन, बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले ९ जेठ ०६९ मा संविधानसभाको म्याद तीन महिना थप्ने गरी संविधान संशोधन विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गर्ने निर्णय गर्‍यो । त्यसपछि अदालत विधायिकी प्रक्रियामै हस्तक्षेप गर्न पुग्यो र उक्त विधेयक अगाडि बढाउन नमिल्ने आदेश गर्‍यो ।

राजनीतिक मुद्दा राजनीतिक तहमै सल्टिएनन्, अदालत पुगे । राजनीति अदालतका निर्णयबाट निर्देशित हुन कति सम्भव वा असम्भव थियो, त्यो बेग्लै कुरा हो । तर, जानीजानी राजनीतिज्ञहरूले यस्तो अवस्थासमेत निम्त्याए, जहाँ विधायिकी प्रक्रियामै अदालतले हस्तक्षेप गर्नुपर्‍यो । यो सिलसिला यहीँ सकिएन । दलहरूले आफ्नो नालायकी र लाचारी प्रदर्शन गर्दै प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई कार्यकारी प्रमुखको कुर्सीमा ल्याइपुर्‍याए । रेग्मीसँगै आइपुगे लोकमानसिंह कार्की पनि । पूर्वप्रधानन्यायाधीश रायमाझी भन्छन्, “हाम्रा प्रयास असल व्यक्तिको खोजीका निम्ति हुनुपर्ने हो । तर, हामी चुक्दै गयौँ । चुकाइको असर ठाउँठाउँमा पर्‍यो ।”

शक्तिमा पुग्न जे पनि जायज हुन्छ र पुगेपछि कसैलाई टेर्नुपर्दैन भन्नेसम्मको मानसिकता यहाँ संस्कारकै रूपमा विकसित भएको छ । ०४८ मा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भारत भ्रमणमा जाँदा गरेको टनकपुर सम्झौताको ढाकछोप र संसद्लाई छल्न गरेका प्रयास होऊन् वा पाँच वर्षका लागि नियुक्त नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नर तिलक रावललाई सात महिनामै गलहत्याएर आफू अनुकूलका दीपेन्द्रपुरुष ढकाललाई नियुक्त गर्ने काम, जोरजुलुम र जवाफेदेहीविहीनताका नमुना थिए । कोइराला र उनका राजनीतिक अनुगामीहरूले पछि पनि त्यो शैली दोहोर्‍याइरहे । कोइरालाले नै संसदीय गणित आफ्नो प्रतिकूल हुनै लाग्दा संसद् विघटनको अस्त्र प्रयोग गर्ने नजिर बसाले र पछि मनमोहन अधिकारीले त्यही नजिर पछ्याउन खोज्दा अदालतले रोकिदियो ।

०५६ मा सत्ताको लाभांश लिन सिद्धान्तलाई बन्धकी राखेको नेकपा एमालेले पूर्वपञ्चसँग लगनगाँठो मात्र कसेन, सत्ताराजनीतिमा एउटा धुन्धुकारी नजिरसमेत स्थापित गर्‍यो । त्यो थियो, नेपाल प्रहरीका बहालवाला महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेललाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा सरुवा गरी मुलुकको प्रमुख सुरक्षा अंगमा आफू अनुकूलका ध्रुवबहादुर प्रधानलाई प्रमुख बनाउनु । त्यसयता मुलुकमा शान्ति सुुव्यवस्था कायम राख्नुपर्ने प्रमुख दायित्व रहेको नेपाल प्रहरी प्रशासनमा अस्थिरता र नेतृत्वमा असुरक्षाभाव रहँदै आएको छ । प्रहरीभित्रै पनि नेतृत्व हत्याउन वैध–अवैध खेलका लागि त्यही घटनाले मार्गप्रशस्त गर्‍यो । नेपाल प्रहरीका पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक राजेन्द्रबहादुर सिंह भन्छन्, “प्रहरीमा राजनीति घुस्यो । संगठन विभाजित भयो । मनोबल गिर्‍यो । अव्यावसायिक व्यक्तिहरूको बिगबिगी चल्यो । संस्था र प्रणालीलाई ध्वस्त पारियो । जनतालाई सेवा र न्याय दिने कुरा तामेलीमा पर्‍यो ।”

झापडै झापड
राजनीतिक नेतृत्वका स्वेच्छाचारी निर्णयहरूमाथि अदालतले निरन्तर प्रहार गरेको छ । केही अपवादलाई छाडेर भन्ने हो भने अदालतले शासन र सत्तामा रहनेहरूलाई बारम्बार सचेत गराएको छ । उनीहरूलाई नियम र नैतिकताको स्मरण गराएको छ । अदालतको आदेशकै कारण कतिपय स्वेच्छाचारी शक्ति तहसनहस भएका छन् । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो, लोकतन्त्र पक्षधर राजनीतिक शक्तिविरुद्ध प्रतिशोध साँध्न राजा ज्ञानेन्द्रद्वारा गठित भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग । 

सैद्धान्तिक रूपमा राजा ज्ञानेन्द्र र राजनीतिक दलका नेताहरू तुलनायोग्य पात्र होइनन् । राजनीतिक दलहरू स्वतन्त्रताका विम्ब हुन् भने राजा ज्ञानेन्द्र अधिनायकवादका संरक्षक । तर, कतिपय सन्दर्भमा राजनीतिक दलका नेताहरूका निर्णय र प्रवृत्ति समतूल्य छन् । राजा ज्ञानेन्द्रका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र त्यहाँ रहेका पदाधिकारी सहयोगी भएनन् । उनले ५ फागुन ०६१ मा बेग्लै संरचना खडा गरे, भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग । आयोगमार्फत नै तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनका आलोचक र अवरोधक ठानिएका राजनीतिक दलका नेता तथा प्रशासकहरूमाथि कारबाही गर्न थालियो । १ फागुन ०६२ मा सर्वोच्च अदालतले उक्त आयोगको वैधानिक हैसियत नै नभएको भन्दै खारेज हुने ठहर गरिदियो । अदालतको त्यही आदेशबाट तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको अधिनायकवादी यात्रामा ठेस लाग्न पुगेको थियो ।

०६५ मा संविधानसभा गठन भएसँगै पूर्वविद्रोही माओवादी शक्तिमा उदायो । उसले सेना, निजामती प्रशासन, न्याय क्षेत्र सबैतिर हस्तक्षेप बढायो । खास गरी नेपाली सेनाका आठ सहायक रथीहरूको म्याद नथपी एकैपटक अवकाश दिने निर्णय कार्यान्वयनमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाइदियो, चैत ०६५ मा । पार्टीको निजी सेना रहेको माओवादीले राज्यको सेनामा हस्तक्षेप बढाउँदै लानुको उद्देश्य त्यतिखेर स्पष्ट भयो, जब तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाललाई हटाउने निर्णय गर्‍यो । आठ सहायक रथीको सन्दर्भमा सर्वोच्चले दिएको अन्तरिम आदेशको औचित्य कटवाल प्रकरणमा थप स्थापित मात्रै भएन, तत्कालीन सरकारी नेतृत्वको नियत पनि छर्लंग भयो ।

संविधानसभा ०६२/६३ को आन्दोलनपछि दुई वर्षभित्र संविधान जारी गर्ने दलहरूको वाचाका आधारमा अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था गरियो । तर, दलहरूले केवल सत्ताको लिगलिगे दौड र शक्तिको साझेदारीमा मात्र ध्यान केन्द्रित गर्दा दुई वर्षमा संविधान बनेन । पटकपटक आफ् नो म्याद आफैँ थप्ने र संविधानसभामा फेरि सरकार गठन र विघटनका खेलहरू मात्रै हुँदै गए ।  तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश एवं अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी दलहरूको अक्षमताका कारण संविधानसभा विफल भएको बताएका थिए । संविधानसभा विघटनलगत्तै नेपालसँगको अन्तर्वार्तामा भनेका थिए, “अदालतले संविधान निर्माणका लागि पर्याप्त समय दिएको हो । तर, संविधानसभाको आन्तरिक कारणले संविधान जारी हुन सकेन । र, संविधानसभा विघटन भएको हो ।”

कहिलेसम्म अनुत्तरदायी ?
अदालतले पटकपटक राजनीतिक नेतृत्वको कार्यशैली, व्यवहार र नियतमा प्रश्न उठाए पनि सुधारका संकेत देखिएका छैनन् । उनीहरूका यस्तै अनुत्तरदायी कदमका कारण राज्यका संस्थाहरूको कार्यसम्पादन क्षमता कमजोर मात्रै भएन, तिनीहरूप्रति जनताको आस्थामा समेत ह्रास आयो । दलहरू बदनाम भए । नेताहरू तिरस्कृत भए । संविधानहरू असफल भए । व्यवस्थाहरू विस्थापित भए । तैपनि, परम्परागत शक्तिहरूप्रति जनताको अनास्था र निराशा अनि नयाँपनको खोजी नै प्रमुख कारण हो, कुनै पनि निर्वाचनमा एकपटक भारी मत पाएको शक्तिले अर्कोपटक जित्न नसक्नु ।

०४८ को निर्वाचनमा १ सय १४ सिट जितेको नेपाली कांग्रेसले ०५१ मा त्यो हैसियत गुमायो । ०५१ मा संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल बनेको नेकपा एमाले ०५६ को निर्वाचनमा पराजित भयो । ०६४ को निर्वाचनमा बहुमतनजिक पुगेको माओवादी ०७० मा तेस्रो शक्तिमा सीमित भयो । अर्थात्, जनमतले नयाँपन खोजिरह्यो र विभिन्न शक्तिलाई पालैपालो सत्तामा पुर्‍यायो पनि । तर, एउटै शक्तिले पनि जनताप्रति इमानदारी र विधिप्रति वफादारी प्रदर्शन गर्न सकेनन् । 

राजनीतिक दल र तिनका नेताले आफू शक्तिमा हुँदा शासकीय दम्भ प्रदर्शन गरे तर नैतिकता देखाउन सकेनन् । आफू सत्तामा हुँदा त्यही कुरा ठीक, नहुँदा बेठीक भन्ने सोचले अझै जरा गाडेको छ । र, यही कारण जनमतका विरुद्धमा जाने दुस्साहस बारम्बार भएका छन् । उनीहरू दण्डित नहुँदा घुमिफिरी शक्तिको केन्द्रमा यस्तै अनुत्तरदायी, अदालतबाट इमानदारी र क्षमतामा प्रश्न उठाइएका व्यक्तिहरू पुगेका छन् । उनीहरूकै उन्नति, प्रगति र जगजगी भइरहेको छ । शाही आयोग विघटनको आदेश गर्ने न्यायाधीशहरूमध्येका एक रायमाझी भन्छन्, “शक्तिको दम्भका कारण कानुनलाई बिर्सेर बाहुबलबाट पेल्दै जाने प्रवृत्ति सबैथरी शक्तिमा देखियो । कानुनको राजमा कानुनभन्दा माथि कोही पनि नहुनुपर्ने हो ।”

राजनीतिक नेतृत्वले बिगार्ने र अदालतले सच्याउने प्रक्रियासम्मलाई स्वाभाविक मान्न पनि सकिएला । तर, यिनै कमजोरीमाथि प्रहार गर्ने क्रममा अर्को अवैधानिक शक्ति अगाडि आउने हो भने त्यो मुलुक र व्यवस्थाका निम्ति थप महँगो पर्न सक्छ । संवैधानिक कानुनका ज्ञाता सूर्य ढुंगेल भन्छन्, “संविधान बनाए कार्यान्वयन नहुने, आफूलाई अप्ठ्यारो पर्नेबित्तिकै संशोधन गर्ने र संवैधानिक संरचनालाई असफल गराउँदै जाने हो भने त्यसले अव्यवस्था र अराजकता निम्तिन्छ ।” 

पुरा पढ्नुहोस्

गए पहुँच र पैसाका दिन

बाबुराम विश्वकर्मा, माघ ४, २०७३

चिनजान, पैसा र पहुँचकै आधारमा सेना, प्रहरी, सरकारी स्वामित्वका संस्थान तथा संगठित संस्थामा जागिर खाने परम्परा समाप्त
पुरा पढ्नुहोस्

अनुमतिबिनाका अस्पताल

भिषा काफ्ले, पुस २९, २०७३

मेडिकल शिक्षामा अर्को मनोमानी
पुरा पढ्नुहोस्

‘आधार इलाका’मा आक्रोश

काशीराम डाँगी, पुस २८, २०७३

प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदलाई रोल्पामै अवरोध
पुरा पढ्नुहोस्

बाघ हमलाले हैरान

केबी राना, पुस २७, २०७३

सिंगो बस्ती नै त्रासमा
पुरा पढ्नुहोस्

संकटमा शून्य उच्च मावि

बाबुराम विश्वकर्मा, पुस २७, २०७३

पूर्वप्राथमिक विद्यालयदेखि कक्षा १२ सम्मै, कि त बन्दको विकल्प
पुरा पढ्नुहोस्

वज्र विवाद

गोकर्ण गौतम, पुस २६, २०७३

भूकम्पमा भत्केका मल्लकालीन सम्पदा पुन:निर्माणमा वज्र प्रयोग कति ठीक, कति बेठीक ?
पुरा पढ्नुहोस्

सैन्य अभ्यासपूर्वको तरंग

सीताराम बराल, पुस २६, २०७३

सैनिक मामिलामा चीन पनि संलग्न
पुरा पढ्नुहोस्

आवरण कथा» ओली–प्रचण्ड: संघर्ष कि सहकार्य ?

रामबहादुर रावल, पुस २५, २०७३

सौदा र संघर्षको द्विविधामा दुई ठूला वाम शक्ति
पुरा पढ्नुहोस्

दलनको बर्बर शृंखला

शिवहरि ज्ञवाली, पुस २५, २०७३

दलित परिवारमा जन्मेकै कारण आततायी यातनाको सिकार
पुरा पढ्नुहोस्