समसामयिक

तुइन युगको अन्त्य

तुलाराम पाण्डे, मंसिर २६, २०७४

१६ वर्षमा ११ जनाको ज्यान लियो भने झन्डै डेढ सय घाइते
पुरा पढ्नुहोस्

के छ सहमति ?

माधव बस्नेत, मंसिर २६, २०७४

आगामी सरकारको स्वरूप कस्तो होला ? कसको नेतृत्वमा सरकार बन्ला ? प्रस्ट चित्र आइसकेको छैन । वाम गठबन्धनलाई मौका आएको अवस्थामा सरकारको नेतृत्व कसले गर्ला ? अनि, लोकतान्त्रिक गठबन्धनले मौका पाए को प्रधानमन्त्री होला ? तर, यसभन्दा पनि बढी वाम गठबन्धनको भविष्य के होला ? नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका बीच हुने भनिएको एकताले मूर्तता पाउला कि नपाउला ? मुलुकको राजनीति अहिले यिनै प्रश्नका वरिपरि घुमिरहेको छ ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच कति गम्भीर सल्लाह र सहमति भएको छ, त्यही अनुसार नै आगामी समीकरण बन्नेमा विवाद छैन ।
भनिरहनै परेन, वाम गठबन्धनका मुख्य सूत्रधार एमालेका उपाध्यक्ष तथा वामदेव गौतम हुन् । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएदेखि नै गौतमले एमाले र माओवादीबीच पटक–पटक एकताको प्रयास गर्दै आएका थिए । तर, एमाले–माओवादी केन्द्र गठबन्धन र प्रस्तावित एकता प्रयासले त्यतिखेर चमत्कारी रूप लियो, जतिबेला ओली र प्रचण्डले विभिन्न चरणमा एक्लाएक्लै लामो छलफल चलाए । यो बाक्लो संवाद गौतमले नै गराएका थिए । 

स्रोतका अनुसार ओली र प्रचण्ड यो म्याराथन संवादपछि यसरी हौसिए कि दुवैको एकअर्को पार्टीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा नै १ सय ९० डिग्रीको बदलाव आयो । पदीय भागबन्डा कसरी गर्ने, एकतापछि कसलाई कस्तो जिम्मेवारी दिने, पार्टी एकीकरणको मोडल कस्तो अपनाउने, एकता कहिलेसम्म गरिसक्ने जस्ता विषयमा ओली–प्रचण्डबीच सहमति भइसकेको स्रोतको दाबी छ । त्यस अनुसार वाम गठबन्धनको बहुमत आएको अवस्थामा तत्कालका लागि ओली नै प्रधानमन्त्री हुने र प्रचण्ड एकीकृत पार्टीको कार्यवाहक अध्यक्ष हुने सम्भावना प्रबल छ । 

माघ ०६९ मा माओवादी केन्द्रले हेटौँडामा महाधिवेशन गरेको थियो भने असार ०७० मा एमालेले काठमाडौँमा । यस हिसाबले यही माघ र आउँदो असारमा दुवै पार्टीले महाधिवेशन गरेर वैधानिक रूपमा नयाँ नेतृत्व नवीकरण गर्नुपर्छ । यसर्थ, तदर्थ रूपमै सही, यही माघभित्रमा पार्टी एकीकरण गरी ओलीले प्रचण्डलाई कार्यवाहक अध्यक्ष बनाउने सोच बनाएको उनीनिकट एक नेता बताउँछन् । “दुई नेताहरूबीचको कुराकानीमा एक जनाले सरकार र अर्कोले पार्टी चलाउने सहमति भएको बुझिन्छ,” उनी भन्छन्, “अढाई वर्षमा त्यो जिम्मेवारी पनि आलोपालो गर्न सकिने उनीहरूबीच सहमति भएको छ । यो सहमतिपछि नै दुवै नेता एकअर्कामा ढुक्क र विश्वस्त देखिन्छन् ।” प्रचण्डलाई अहिले कार्यवाहक अध्यक्ष दिएर आउँदो वर्षको पुससम्ममा महाधिवेशन गर्ने सोचमा ओली रहेको उनको भनाइ छ । यसो भएमा उनीहरूले केही समय महाधिवेशन सार्ने सुविधा पाउनेछन् ।

माओवादी केन्द्रका एक सचिवालय सदस्यका भनाइमा पार्टी एकताका लागि जतिसुकै लचक देखिए पनि कुनै न कुनै कार्यकारी पद नपाए एकीकरणका निम्ति प्रचण्ड तयार हुने छैनन् । उनलाई माओवादी केन्द्रको नेतृत्वको पंक्तिले यस्तो दबाब दिइसकेको छ । । दबाबै नदिए पनि प्रचण्ड कार्यकारी पदका साह्रै ‘क्रेजी’ नेता हुन् । उनको यस्तो मनोविज्ञान बुझेरै ओलीले कार्यकारी पद आपसमा सल्लाह गरी बाँडफाँट गरौँला भन्ने प्रस्ताव गरेका छन् । 

हुन त अर्को पक्ष के भने प्रचण्डको स्थान कहाँ हो भन्ने कुरा धेरै हदसम्म ओलीले कस्तो राजनीतिक चुनौतीको सामना गर्नुपर्छ, त्यसमा पनि भर पर्छ । जस्तो : कांग्रेस, माओवादी, मधेसवादीलगायतको गठबन्धन बनिदियो भने एमाले–माके एकता प्रक्रिया त भाँडिन्छ नै, वाम गठबन्धन पनि अस्तित्वविहीन हुन्छ । यो त्यतिबेला मात्रै सम्भव हुन्छ, जतिबेला कांग्रेसलगायतका तर्फबाट प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरिन्छ र उनले त्यसलाई स्वीकार्छन् । प्रचण्डले यसरी मन बदल्दैनन् भन्ने आधार उनका विगतका राजनीतिक निर्णयहरूले पनि दिँदैनन् । 

यस्तो सम्भावना बढ्दै गए ओलीमाथि प्रचण्डलाई छिट्टो व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हतारो पर्नेछ । अनुमान गर्न गाह्रो छैन, त्यतिखेर ओलीको छटपटी बढ्नेछ । र, तत्काल पार्टी एकीकरणको घोषणा गरेर उनलाई कार्यवाहक अध्यक्ष दिन ओलीमाथि दबाब पर्न सक्छ । यही कुरा ख्याल गरेरै प्रचण्डसँग भएको संवादमा ओलीले उनलाई चारवटा प्रस्ताव राखेका थिए । प्रचण्डसँग निकटस्थ एक माओवादी नेताका अनुसार ओलीले राखेको पहिलो प्रस्ताव महाधिवेशनअघि प्रचण्डलाई कार्यवाहक अध्यक्ष चलाउन दिने हो । दोस्रो, प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल बाँड्ने प्रस्ताव । तेस्रो, राष्ट्रपति बन्न चाहे प्रचण्डका लागि बाटो खुला रहने प्रस्ताव । र, चौथो हो, पाँचवर्षे कार्यकालको अन्त्यतिर संविधान संशोधन गरी अर्कोपटक प्रचण्डलाई कार्यकारी राष्ट्रपति बन्न मार्ग प्रशस्त गर्ने प्रस्ताव । 

पार्टीको कार्यवाहक अध्यक्ष अथवा भावी कार्यकारी राष्ट्रपति बन्ने बाटो खुला भए प्रचण्ड रोकिन सक्छन् भन्ने कांग्रेसले नसोचेको पनि हुन सक्छ । त्यसैले कांग्रेसलाई चित पार्नका लागि ओलीले प्रचण्डलाई विभिन्न विकल्प दिएका हुन् । ओली निकटस्थ एक एमाले नेता भन्छन्, “अब एमालेको मन नजिती राजनेता बन्न सकिन्न भन्ने बुझाइमा पुगेपछि नै प्रचण्ड ओलीको प्रस्तावमा सहमत भएका थिए ।”
ओलीले प्रचण्डलाई एकीकृत पार्टीको कार्यवाहक अध्यक्षको कुर्सीमा राखेपछि उनलाई लगाम लगाउन महाधिवेशनअघि वामदेव गौतमलाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाउने छन् । तर, यसमा ओली अलिकति सशंकितचाहिँ छन्, कतै प्रचण्ड र गौतम मिलेर आफैँलाई किनारामा धकेल्ने त होइनन् भन्नेमा । 

स्रोतका अनुसार पार्टी एकताका लागि ओली, प्रचण्डका अतिरिक्त एमाले शीर्ष नेताहरू माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, माओवादी केन्द्रका नेताहरू रामबहादुर थापा, पम्फा भुसाल, नारायणकाजी श्रेष्ठहरूबीच पदको समेत करिब–करिब भागबन्डा भइसकेको छ । ओली–प्रचण्डले ‘वान टू वान’ छलफलमा नेपाल, खनाल, अमिक शेरचनलगायतलाई वरिष्ठ नेताको उपाधि दिने, नारायणकाजी श्रेष्ठलाई उपाध्यक्ष र माओवादीका अर्का प्रभावशाली नेता रामबहादुर थापालाई ईश्वर पोखरेलसरह महासचिव बनाउने सल्लाह गरेका थिए । 

प्रचण्डले पार्टी अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री बाँडफाँट तथा अर्कोपटक कार्यकारी राष्ट्रपति बन्ने कुरामा ध्यान दिएका छन् । तर, यसैपटक आलंकारिक राष्ट्रपति हुने प्रस्तावलाई उनले प्राथमिकतामा राखेका छैनन् । पुत्र वियोगपछि पनि प्रचण्डले कम्तीमा १० वर्ष सक्रिय राजनीति गर्ने भनिसकेका छन् । राष्ट्रपति बन्ने चाहना भए उनले त्यसो भन्ने थिएनन् । फेरि प्रचण्डको स्वभाव आलंकारिक राष्ट्रपतिमा खुम्चिने खालको पनि छैन । “प्रचण्डले ओलीजी र म दुवै कार्यकारी भन्नुको अर्थ या त म पार्टी अध्यक्ष उहाँ प्रधानमन्त्री भन्ने हो,” माओवादी सचिवालयका एक सदस्य भन्छन्, “या त प्रधानमन्त्री आधा–आधा कार्यकाल चलाउँछौँ भन्ने हो । यो अभिव्यक्तिको यसभन्दा बाहेक अर्थ निस्कँदैन ।” 

पुरा पढ्नुहोस्

मालामा मरिहत्ते

मनबहादुर बस्नेत, मंसिर २६, २०७४

आफूलाई ठालू र चाकडीवाल देखाउने प्रतिस्पर्धा
पुरा पढ्नुहोस्

अस्थिरता तर जिम्मेवार को ?

बाबुराम विश्वकर्मा, मंसिर २६, २०७४

करिब तीन दशकको लोकतान्त्रिक कालमा अस्थिरता सिर्जना गर्नेहरू नै स्थिरताका पक्षधर
पुरा पढ्नुहोस्

आवरण कथा» स्थायित्वको अपेक्षा

रामबहादुर रावल, मंसिर २४, २०७४

आमनिर्वाचनपछि राजनीतिक स्थिरता कति सम्भव, कति असम्भव ?
पुरा पढ्नुहोस्

त्यो अभियोग, यो आदेश

मनबहादुर बस्नेत, मंसिर २०, २०७४

कसुरबाट उम्किनेदेखि बिनामापदण्ड शिक्षण संस्था खोल्नेसम्म छुट
पुरा पढ्नुहोस्

बेवारिसे रत्न मन्दिर

लालप्रसाद शर्मा, मंसिर २०, २०७४

तत्कालीन राजा–रानीको ‘विन्टर प्यालेस’को उपयोग कसरी गर्ने भन्नेमै अन्योल
पुरा पढ्नुहोस्

पृथकतावादी धारमा !

बाबुराम विश्वकर्मा, मंसिर १८, २०७४

राष्ट्रिय अखण्डतामाथि प्रश्न उठाउनेदेखि दाइजो प्रथालाई प्रोत्साहन गर्नेसम्मको घोषणा
पुरा पढ्नुहोस्

निर्लज्जताको पराकाष्ठा

माधव बस्नेत, मंसिर १८, २०७४

सरकारी संयन्त्रबाट निर्वाचनमा फाइदा उठाउने ध्याउन्नमा माओवादी केन्द्रका १६ जना मन्त्री बिनाकुनै जिम्मेवारी पनि सरकारमा
पुरा पढ्नुहोस्

आवरण कथा» कामचलाउ सरकार तर, भटाभट दूरगामी निर्णय

रामबहादुर रावल, मंसिर १८, २०७४

पूर्णकालीन सरकारसरहको अख्तियारी प्रयोग गर्दै चुनावी सरकार
पुरा पढ्नुहोस्

परिचयहीन जीवन

इन्द्रसरा खड्का, मंसिर १३, २०७४

देउकीका सन्ततिको सामाजिकीकरणमा समस्या
पुरा पढ्नुहोस्

न्यायालयमा पहिलो र अन्तिम दिन

सुशीला कार्की, मंसिर १२, २०७४

न्यायाधीशहरू विवेक र बुद्धिमा भर पर्ने प्राणी हो, बल र शक्तिमा होइन ।
पुरा पढ्नुहोस्

बुख्याचाजस्ता बुद्धिजीवी

बाबुराम विश्वकर्मा, मंसिर १२, २०७४

पक्ष लिनैपर्ने विषयमा चुप तर तटस्थ रहनुपर्नेमा चाहिँ पक्षधरता
पुरा पढ्नुहोस्

मतदाता शिक्षा: बालुवामा पानी

माधव बस्नेत, मंसिर १२, २०७४

अर्बौं रकम खर्चिंदा पनि मत बदर उस्तै
पुरा पढ्नुहोस्