समसामयिक

सीमा नाकामा काँडैकाँडा

जे पाण्डे/नेपालगन्ज, भाद्र ३, २०७५

संस्कृति र सभ्यताबीच सीमा नीति तगारो
पुरा पढ्नुहोस्

तकसेराको जित

हरि गौतम, भाद्र ३, २०७५

रुकुम पूर्व– १० साउनमा बल्ल पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिकाले केन्द्र पायो । गाउँसभामा ६९ मत खसेकामा ४७ मत तकसेराले पायो भने कोलले २२ मत । मतदान हुनुपूर्व १३ नम्बर वडा पनि गाउँपालिका केन्द्रका लागि उम्मेदवार थियो । अन्तत: १३ नम्बर वडाले दाबी फिर्ता लिएपछि दुई तिहाई मत तकसेराको पक्षमा खस्यो । यसको लामो कथा छ ।

४ चैत ०७३ मा पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिकाको अस्थायी केन्द्र तोकिएको कोलमा कार्यालय उद्घाटन र गाउँपालिकास्तरीय कामकाजको औपचारिक शुभारम्भ कार्यक्रम साविकको तकसेरा गाविसबासी तथा पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिका–१० र ११ वडाबासीले सफल हुन दिएनन् । कार्यक्रम त हुन दिएनन् नै, गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तिलकबहादुर रावतलाई कोल नपुग्दै बाटोबाटै अपहरणको शैलीमा तकसेरा पुर्‍याए ।

अतिथि बनेर गएका तत्कालीन जिल्ला विकास समितिका सामाजिक विकास अधिकृत चिन्तामणि दाहाल भागभागको स्थितिबाटै सदरमुकाम फिर्ता हुनुपर्‍यो । अपहरणको शैलीमा तकसेरा पुर्‍याइएका रावतसहितका कर्मचारीलाई तकसेराबासीले गाउँभर घुमाए । अबीर जात्रा गरे । गाउँपालिकाको केन्द्र कोल नभई तकसेरामा उद्घाटन गर्न दबाब दिए । यद्यपि, कोल र तकसेरा कतै गाउँपालिकाको कार्यालय उद्घाटन भने भएन ।

यति मात्र होइन, गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगले तोकेको न्यूनतम मापदण्ड विपरीत गाउँपालिकाको केन्द्र तोकिएको भन्दै तकसेराबासीले जिल्ला सदरमुकाम खलंगा बजार बन्द, यातायात हडताल तथा तत्कालीन जिल्ला विकास समिति घेराउलगायतका कार्यक्रम त्यसअघि माघमै गरिसकेका थिए । त्यसपछि तकसेरालाई राजनीतिक दलमुक्त क्षेत्र घोषणा मात्र गरेनन्, राजनीतिक दललाई प्रवेश निषेधसम्म गरे ।

१४ असार ०७४ मा पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिकामा पनि जनप्रतिनिधि चुनिएपछि केन्द्रको विषयले फेरि प्रवेश पायो । कोल र तकसेरामा समझदारी बन्न नसकेपछि १४ पुस ०७४ मा तेस्रो विकल्पका रूपमा १३ नम्बर वडाको पदमी–विर्गुम आयो । गाउँसभाको सामान्य बहुमतले पदमी–विर्गुममा गाउँपालिकाको स्थायी केन्द्र हुने निर्णय पारित भए पनि प्राविधिक त्रुटिले कार्यान्वयनमा आउन सकेन ।

गाउँपालिकामा देखिएको ठूलो समस्या वैधानिक तवरबाट टुंगो लागेको गाउँपालिका अध्यक्ष ओमप्रसाद घर्ती मगर बताउँछन् । “यही समस्या कारण अन्य कामकाजमा पनि बाधा झेल्नु परेको थियो । अन्तत: विषय सजिलै पार लागेको छ,” मगर भन्छन्, “लोकतान्त्रिक विधिबाट केन्द्र टुंग्याइएकाले कोही असन्तुष्ट हुनुहुन्न र यसै विषयका कारण कामकाजमा असर पर्दैन भन्ने हाम्रो अनुमान छ ।”

पुरा पढ्नुहोस्

विशेष : प्रधानमन्त्री ओलीको ६ महिनाको परीक्षा कमजोर नतिजा

बाबुराम विश्वकर्मा, श्रावण २९, २०७५

इतिहासकै शक्तिशाली प्रधानमन्त्री ओलीका सुरुआती ६ महिना कर्मकाण्डमै सीमित
पुरा पढ्नुहोस्

विशेष : आश गरिएका नै औसत

जनक नेपाल, श्रावण २९, २०७५

सरकारका अधिकांश मन्त्री दिशाविहीन । अपरिपक्व । कामचलाउ
पुरा पढ्नुहोस्

विशेष : स्वार्थी घेराभित्र प्रधानमन्त्री

माधव बस्नेत, श्रावण २९, २०७५

मेडिकल कलेजदेखि निजी स्कुलका सञ्चालकसम्म
पुरा पढ्नुहोस्

स्वास्थ्यका मन्त्री र सचिवको सम्बन्ध : सधैँ अस्वस्थ

भिषा काफ्ले, श्रावण २८, २०७५

स्वास्थ्य मन्त्रालयमा मन्त्री र सचिवबीचको टक्कर नौलो भने होइन ।
पुरा पढ्नुहोस्

शरीर मेरो, कमेन्ट तिम्रो ?

विभु लुइटेल, श्रावण २८, २०७५

जानेर या नजानेर शरीरको बनोटमाथि खिसीट्युरी गर्ने आम प्रवृत्ति
पुरा पढ्नुहोस्

प्रहरीलाई पुलपुल्याउँदा...

मनबहादुर बस्नेत, श्रावण २८, २०७५

तराईमा फैलिएको हिंसा रोक्ने इन्काउन्टर शैली काठमाडौँ पस्नासाथ उदांगो
पुरा पढ्नुहोस्

‘सरकारले हेरेको भए यस्तो हुन्थ्यो ?’

कलेन्द्र सेजुवाल, श्रावण २७, २०७५

९ सय ७१ बाढीपीडित परिवारको समस्या ४ वर्षसम्म उस्तै
पुरा पढ्नुहोस्

महलीसागरको मर्का

मनोज पौडेल/तौलिहवा, श्रावण २७, २०७५

भारतीय बाँधबाट नेपाली धानबाली बर्सेनि डुबानमा
पुरा पढ्नुहोस्

आवरण कथा» सैन्य पुँजीवाद : कटवाल काण्डपछि निरन्तर

मनबहादुर बस्नेत, श्रावण २२, २०७५

सुरक्षामा भन्दा नगद कारोबारमा सेनाको रुचि
पुरा पढ्नुहोस्

आवरण कथा» विवादित महारथी

माधव बस्नेत, श्रावण २२, २०७५

प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीको तीनवर्षे कार्यकालमा उपलब्धिभन्दा विवाद धेरै
पुरा पढ्नुहोस्