समसामयिक

राजपामा रडाको

जनक नेपाल, मंसिर २४, २०७५

पाँच महिनापछि हुने महाधिवेशनमा पार्टीभित्र आफ्नै गुट बलियो बनाउने रणनीति
पुरा पढ्नुहोस्

थोत्रा गाडीको राज

मोहन बुढाऐर/धनगढी, मंसिर २३, २०७५

डडेलधुराको रडुवामा भएको बस दुर्घटनामा १८ जनाको अनाहक ज्यान गयो, मंसिर दोस्रो साता । क्षमताभन्दा बढी यात्रु सवार बसमा खुट्टा टेक्ने ठाउँ थिएन । १०–१५ वर्षभन्दा पुरानो थोत्रो बस दुर्घटना हुँदा ज्यान गुमाउनेमा अधिकांश कलिला विद्यार्थी थिए । उनीहरू डडेलधुराको प्रसिद्ध उग्रतारा मेला हेरेर घर फर्किरहेका थिए ।

“उक्त घटना रुट कब्जा गरेर बसेका बस समिति र व्यवसायीले वर्षौं पुराना गाडी नफेर्दाको परिणाम हो,” यातायात क्षेत्रका अनुभवी बीएल चौधरी भन्छन्, “सिन्डिकेट अन्त्य नभए यातायात क्षेत्रको सुधार हुनै सक्दैन ।”

तराईका ग्रामीण क्षेत्र र पहाडी रुटमा चल्ने सवारी साधन १०/१५ वर्ष पुराना छन् । मुलुककै पश्चिम पुछारको जिल्ला दार्चुलादेखि धनगढीसम्म पुग्दा ती गाडी ठाउँ–ठाउँमा बिग्रन्छन् । यात्रु आफैँले धकेलेर गन्तव्यमा पुर्‍याउनुपर्ने बाध्यता छ । यस्ता सवारीलाई नियमन गर्न ग्रामीण रुटमा न ट्राफिक प्रहरी छ, न त यात्रु नै चर्को भाडा र थोत्रा गाडीको विरोधमा बोल्न सक्छन् ।

तराईका भन्दा पहाडका ग्रामीण सडकको यात्रा बढी जोखिमपूर्ण छ । रुट परमिटसमेत नपाएका धूले सडकमा महेन्द्रा जीप बढी चल्छन् । सडकको अवस्थालाई पनि दुर्घटनाको कारक देख्ने व्यवसायीहरू १२ यात्रु क्षमताका जीपमा ३० जनासम्म बोक्छन् । दिनेश ट्राभल्स प्रालिका पूर्वप्रबन्धक (जीएम) समेत रहेका चौधरी भन्छन्, “सुधारको बाधक नै समितिहरूको सिन्डिकेट हो । सुदूरपश्चिममा पहिलोपल्ट दिनेश ट्राभल्सले सिन्डिकेट तोड्न खोजे पनि सकेन ।”

समितिको सिन्डिकेट कायम रहेसम्म यातायात क्षेत्रको सुधार हुन सक्दैन भन्छन्, अर्का स्थानीय रमेश जोशी । सरकारले सिन्डिकेट अन्त्यको घोषणा गरे पनि सुदूरपश्चिममा व्यवसायीको एकाधिकार कायमै छ । क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्नु, थोत्रा गाडी चलाउनु र विभिन्न वहानामा चर्को भाडा असुल्ने प्रवृत्ति छ । यात्रु सुविधा होइन, सास्ती खेप्न बाध्य छन् ।

“बस स्टपबाट गाडीमा भेडाजस्तै यात्रु नठेलेसम्म गाडी स्टार्ट नै हुँदैन,” जोशी भन्छन्, “बाटोमा पुराना गाडी ठाउँ–ठाउँमा बिग्रिँदा यात्रु समयमा गन्तव्यमा पुग्दैनन्, कतिपय गाडीले अर्कोलाई ‘मेल’ दिन्छन् ।” उनको भनाइमा, मेल दिनु भनेको बाटोमा गाडी बिग्रेपछि वा केही कारण नजाने भए त्यसका यात्रुलाई अर्को गाडीमा पठाउने व्यवस्था हो । उनले आलोपालो प्रणालीका कारण यात्रुले झनै दु:ख झेलिरहेको बताए ।

सुदूरका पहाडी जिल्ला जोड्ने साँघुरा सडकमा रात्रिकालीन बस त चल्छन् तर लामो र जोखिमपूर्ण यस्ता रुटमा एकै चालकले बस हाँक्ने गरेका छन् । सुदूरका पहाडी जिल्लाको सबैभन्दा लामो रुट बाजुरा, दार्चुला र बझाङ हुन् । उक्त रुटमा एउटै चालकले करिब ५ सय किलोमिटरसम्म बस गुडाउँछन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश ट्राफिकको एक तथ्यांकले समेत रात्रिकालीन बस यात्रामा चालक निदाएका कारण बढी दुर्घटना हुने गरेको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ । ट्राफिक प्रहरीका एसपी केदार रजौरे भन्छन्, “क्षमताभन्दा बढी यात्रु, तीव्र गति, चालक निदाउने र लापरवाहीकै कारण बढी सडक दुर्घटना हुने गरेका छन् ।”

बस समितिका थोत्रा गाडी मात्रै फेरिँदा ४० प्रतिशत दुर्घटनामा कमी आउने दाबी गर्छन्, एसपी रजौरे । भन्छन्, “४० प्रतिशत गाडीको अवस्था र ५० प्रतिशत पूर्ण ट्राफिक नियम पालनाले दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । सडक अवस्था र मौसमलगायत अन्य कारणले १० प्रतिशत मात्र दुर्घटना हुन्छ ।”

त्यसो त, ट्राफिक नियम कार्यान्वयनमा ट्राफिक प्रहरी नै कर्तव्यपालन गराउन विमुख भएको आरोपबाट मुक्त छैन । ट्राफिक प्रहरीले चेकजाँचका नाममा व्यवसायीबाट रकम असुल्ने गरेको आरोप खेप्दै आएको छ ।

धनगढीस्थित बस व्यवसायी समितिका अध्यक्ष पदम सापकोटा नेपाल सरकारको यातायात कानुनमा २० वर्ष नपुगेका गाडी चलाउन पाउने भने पनि समितिसँग १५ वर्षभन्दा पुराना गाडी नभएको दाबी गर्छन् । “१० वर्षभन्दा पुराना गाडी ५० प्रतिशत जति होलान्,” भन्छन्, “अरू गाडी सबै २०१५ मोडेलका छन् ।” उनले लामो रुटमा दुई चालक राखेको समेत दाबी गरे । तर पहाडी रुटका रात्रिकालीन सेवामा भने दुई चालक नभएको उनी स्वीकार्छन् ।

यातायात व्यवसायी दुर्घटनाको प्रमुख कारण सडक स्तरोन्नति नहुनुलाई कारक ठहर्‍याउँछन् । सडक दुर्घटना हुनुमा गए–गुज्रेका सडक, बाटो काट्ने यात्रु र जनावरका कारण हो भन्छन्, राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका सुदूरपश्चिम अध्यक्ष टेकराज जोशी ।

यातायात कार्यालयले सुदूरका पहाडी जिल्ला बाजुराबाहेकका सदरमुकाम जोड्ने सडकलाई मात्रै स्थायी रुट परमिट दिएको छ । कार्यालयका अनुसार बाजुराको तेपडासम्मको सडकलाई मात्रै स्थायी रुट परमिट दिइएको छ । तेपडादेखि बाजुरा सदरमुकामको सडकले अझै स्थायी रुट परमिट पाएको छैन । जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सबै ग्रामीण सडकले पनि रुट परमिट पाएका छैनन् । सुदूरका आन्तरिक सडक बेलौरी, साँफेबगर मंगलसेन, बुडर जोगबुढा, जोरायल, बीपीनगर, भजनी, सत्ती र सोल्टा सडक खण्डले अस्थायी रुट परमिट पाएका छन् ।

“सुदूरका पहाडी ग्रामीण क्षेत्रमा जथाभावी डोजर लगाएर खुलेका ट्रयाक ज्यानमारा मार्गजस्तै छन्,” डडेलधुराका शिक्षक चक्र पन्त भन्छन्, “ट्रयाक खुलेका सडकमा गुड्ने महेन्द्रा गाडीमा भेडाबाख्रा कोचेजस्तो गरी हालेका यात्रुको यात्रा भगवान भरोसामा चलेको हुन्छ ।”

प्रालिमा जान आनाकानी

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्दै आएको सुदूरपश्चिम बस तथा मिनी बस व्यवसायी समितिका अध्यक्ष पदम सापकोटा सरकारले संघ वा समितिलाई सिन्डिकेट’ बुझेको आरोप लगाउँछन् । सुदूरपश्चिम बस व्यवसायी समिति सरकारका कारण प्रालिमा जान तयार रहे पनि त्यतिले मात्रै यातायात क्षेत्रमा सुधार आउन नसक्ने उनको दाबी छ । भन्छन्, “प्रालिमा जाँदा अनेक समस्या पर्छन् । तर सरकारको दबाबले प्रालिमा जान लागेका हौँ ।”

हालसम्म समितिले आफ्नै पुरानो संरचना र प्रणालीबाट यातायात सेवा सञ्चालन गर्दै आएको बताउँछन् सापकोटा । “प्रालिमा गए पनि समितिभित्रका गाडी आलोपालोमै चल्नेछन्,” भन्छन्, “संघको नामका ठाउँमा बसमा प्रालि लेखिनेछ ।” उक्त समितिले ६ सयभन्दा बढी बस चलाउने गरेको छ ।

मालिका बस व्यवसायी समितिका अध्यक्ष अनन्तराज जोशीले आलोपालो प्रणाली सिन्डिकेट नभएको दाबी गरे । “व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा सबैलाई खुला छँदैछ,” उनको तर्क छ, “केही व्यवसायीले एउटै छाताबाट गाडी चलाउँदा सरकारलाई केको टाउको दुखाइ ?” कर्णाली बस व्यवसायी समितिले पनि पहिल्यैकै संरचना र प्रणालीबाट बस सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

उक्त बस व्यवसायी समितिका अध्यक्ष धीरज शाही सरकारले मंसिर मसान्तसम्म म्याद दिएकाले अहिले संघमातहत बस सञ्चालनमा रहेको सुनाउँछन् । उक्त समितिका २ सय ५० बस छन् । धनगढीबाट मालिका र जयमालिका गरी दुई वटा कम्पनीले थोरै संख्याका सार्वजनिक सवारी हालै सञ्चालनमा ल्याएका छन् । समितिको दादागिरीसँग जुधेर यातायात सञ्चालन गर्न कठिन रहेको उनीहरूको अनुभव छ ।

मालिका यातायात प्रालिका अध्यक्ष जयबहादुर खड्का सरकारले सिन्डिकेट खारेज गरिसकेको अवस्थामा पनि संघ र समितिका नाममा यसलाई जीवित राखिएको बताउँछन् । “यातायात समिति र संघ तुरुन्त खारेज गरी प्रालिमा लैजानुपर्छ,” भन्छन्, “त्यसपछि मात्रै स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भई यातायात क्षेत्रमा सुधार हुन्छ ।” ठूलो समितिसँग २/४ वटा गाडी भएका साना कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुने उनको बुझाइ छ ।

सवारी चाप

बढ्दो सवारी चापसँगै सुदूरपश्चिमका जिल्लामा दुर्घटनाको संख्या पनि वृद्धि हुँदै गएको पाइएको छ । साउनयताको तीन महिनामा प्रदेशका ९ जिल्लामा ४६ दुर्घटना भएका छन् । डडेलधुरा रडुवा र दार्चुला मालिकार्जुनको पछिल्ला दुर्घटनामा मात्रै २२ जनाले ज्यान गुमाए । योसहित तीन महिनामा सवारी दुर्घटनामा चार दर्जनको मृत्यु भइसकेको छ ।

सेती अञ्चल यातायात कार्यालयका प्रमुख विसनसिंह थापाका अनुसार कार्यालयमा बस, मिनिबस, ट्रक र टिपर संख्या २ हजार ५४, जीप, कार, पिकअप भ्यान २ हजार ५ सय ७६ वटा दर्ता छन् । बर्सेनि १० हजारको संख्यामा मोटरसाइकल थपिँदै गएको तथ्यांक छ । हालसम्म सेती यातायातमा ५९ हजार ५० मोटरसाइकल दर्ता छन् । अटोरिक्सा संख्या २ हजार ९ सय पुगेको छ ।

पुरा पढ्नुहोस्

एउटै योजनामा दोहोरो बजेट

अमृता अनमोल/बुटवल, मंसिर २३, २०७५

प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच सहकार्य नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या
पुरा पढ्नुहोस्

भाइरल हुन्छन्, हराउँछन्

गोकर्ण गौतम, मंसिर २३, २०७५

अनेक हत्कण्डा गरेर युट्युबमा चर्चा कमाउने होड
पुरा पढ्नुहोस्

[सम्पादकीय] सहनशीलता–शून्य सरकार

सम्पादकीय, मंसिर २३, २०७५

यतिविधि अराजकता, बेथिति र जवाफदेहीविहीन दृष्टान्तहरू सामुन्नेमा छन् । सरकारका आँखा कतातिर छन् ?
पुरा पढ्नुहोस्

सर्वेसर्वा सर्वेन्द्र

मनबहादुर बस्नेत, मंसिर १९, २०७५

सचिवालयको एकल निर्णय र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण फ्रन्टलाइन फोर्स कमजोर
पुरा पढ्नुहोस्

मंगल म्यान

राजकुमार बानियाँ, मंसिर १८, २०७५

मिसन मंगलमा नेपाली वैज्ञानिक
पुरा पढ्नुहोस्

खाडी लैजाने भन्दै भारतमा बेचिँदै

ठाकुरसिंह थारु/नेपालगन्ज, मंसिर १७, २०७५

नेपालगन्ज नाकाबाट साढे पाँच सय महिला हराएको उजुरी
पुरा पढ्नुहोस्

अल्पमतमा ओली

बाबुराम विश्वकर्मा, मंसिर १६, २०७५

दुई तिहाइ बहुमतको सरकारका शक्तिशाली प्रधानमन्त्री पार्टीभित्रै अल्पमतमा
पुरा पढ्नुहोस्

एकता प्रक्रियामा भद्रगोल

माधव बस्नेत, मंसिर १६, २०७५

आफूअनुकूलका व्यक्ति र समूहलाई नियुक्त गरेर पार्टी चलाउने ओली–दाहाल रणनीति
पुरा पढ्नुहोस्

पीए पावर

जनक तिमिल्सिना, मंसिर १६, २०७५

ठूला र प्रभावशाली नेताका स्वकीय सचिवहरुको संसद्, सत्ता र पार्टीमा उदय
पुरा पढ्नुहोस्