शिक्षा

विद्यार्थीको विदेश मोह

विजयराज खनाल, भाद्र २४, २०७५

नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पढाइ हुन थाले पनि विदेश जानेको लस्कर उस्तै
पुरा पढ्नुहोस्

सार्वजनिक शिक्षा : बढ्दो लगानी, घट्दो नतिजा

बाबुराम विश्वकर्मा, असार १७, २०७५

चालू शैक्षिक सत्रको सुरुआत विगतभन्दा भिन्न भयो । प्रधानमन्त्री केपी ओली आफैँ अभिभावक बनेर सरकारी विद्यालय गए । सिरहा र हुम्लाका निम्नवर्गका केही बालबालिकालाई उनले भर्ना गराए । ओलीको यो सांकेतिक अभियानलाई सरकारका मन्त्री, राजनीतिक नेता/सांसद तथा उच्च अधिकारीहरूले पनि साथ दिए ।

त्यसैको प्रतिविम्ब अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको १५ जेठ ०७५ मा सदनमा पेस गरेको बजेट वक्तव्यमा पनि देखियो । खतिवडाले बजेट वक्तव्यमा लेखेका छन्, ‘सम्पूर्ण बालबालिकालाई विद्यालय ल्याऔँ, टिकाऔँसिकाऔँ अभियान सञ्चालन गरिनेछ ।’

९ असारमा सार्वजनिक भएको माध्यमिक तहको शैक्षिक नतिजाले भने प्रधानमन्त्रीसहित राज्यको समग्र शैक्षिक प्रयासलाई नै गिज्याएको छ । पछिल्लो पाँच वर्षको एसएलसी र एसईईको नतिजाले राज्यको मात्रै २० अर्ब रुपियाँभन्दा बढी प्रत्यक्ष लगानी डुबाएको छ । असफल नतिजा हात पारेका विद्यार्थीका अभिभावकले शिक्षामा गरेको लगानी जोड्ने हो भने  शिक्षाका कारण भएको वार्षिक क्षतिले राष्ट्रिय रुवाबासी निम्त्याउँछ ।

देशका करिब ८५ प्रतिशत बालबालिका पढ्ने सरकारी विद्यालयको पठनपाठन सुधारमा खासै ध्यान दिइएको छैन । पढाइ नसुधारी एसएलसीलाई बदलेर एसईई लागू गरियो । पक्कै पनि एसएलसी र एसईईमा मानक फेरिएको छ । तर, नतिजाको स्तरमा भने सुधार भएको छैन । फलत: दुवैमा राम्रो नतिजा हासिल गर्नेभन्दा निम्छरो परिणाम हात पार्ने विद्यार्थीकै बाहुल्य छ । एसएलसीको घट्दो नतिजा एसईईमा आए पनि घट्दो ग्राफमै छ । यसले शैक्षिक क्षति मात्र होइन, आर्थिक हानिसमेत भएको छ । दुर्भाग्य †  असफल शैक्षिक नतिजाले उत्पन्न गरेको आर्थिक क्षतिको लेखाजोखा भने कसैले गरेको छैन ।

एसएलसीको पुरानो प्रणालीको साटो तीन वर्षअघिदेखि सुरु अक्षरांकन पद्धति (लेटर ग्रेडिङ सिस्टम) अनुसार यो वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजा ९ असार ०७५ मा सार्वजनिक भएको हो । त्यो नतिजामा राम्रो ग्रेड ल्याउनेभन्दा दोहोर्‍याएर परीक्षा दिनुपर्ने विद्यार्थीकै संख्या बढी छ । एसईईमा एलएलसीमा जस्तो पास/फेल नभए पनि कमजोर ग्रेड हासिल गर्ने छात्रछात्राले ग्रेड स्तरोन्नतिका लागि मौका परीक्षा दिनुपर्छ ।

यस वर्ष २ जीपीएभन्दा कम ल्याएर मौका परीक्षा दिनुपर्ने मापदण्डमा परेकाको संख्या १ लाख ५० हजारभन्दा बढी रहेको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्यांक छ ।  यो सानो क्षति होइन किनभने २ जीपीएभन्दा कम ल्याउने विद्यार्थी फेलसरह हुन् । तिनलाई लोकसेवा आयोगले समेत अयोग्य मानेको छ । बर्सेनि डेढ–दुई लाखभन्दा बढी छात्रछात्रा असफल हुँदा अभिभावकको लगानी र सपना त खेर गयो नै, राज्यको समेत ठूलो धनराशि क्षति भएको छ ।

शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार अहिले माध्यमिक तहमा राज्यको प्रतिविद्यार्थी लागत वार्षिक १८ हजार ९ सय ४८ रुपियाँ छ । एक विद्यार्थी असफल हुँदा यो रकम स्वत: खेर जान्छ । २ जीपीएभन्दा कम ग्रेड ल्याएका, परीक्षा छाडेका, सैद्धान्तिक परीक्षा नदिएका र कारबाहीमा परेका विद्यार्थीको यो वर्षको संख्या नै १ लाख ७५ हजार १ सय ३८ छ । यी विद्यार्थीका लागि राज्यले गरेको एक वर्षको ३ अर्ब ३२ करोड रुपियाँभन्दा बढी लगानी त गयो–गयो, अभिभावकको परिश्रम र लागत पनि खेर गएको छ । शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव हरि लम्साल भन्छन्, “राज्यले शिक्षामा गरेको लगानीमध्ये एक तिहाइ मात्र सदुपयोग भएको छ । तीन चौथाइ लगानी के भएको छ ? खोजी गर्ने बेला भएको छ ।”

त्यसो त, मन्त्रालयकै अध्ययन अनुसार कक्षा १ मा भर्ना भएका प्रत्येक १ सयमध्ये ६८ जना विद्यार्थी कक्षा १० नपुगी बीचमै हराउँछन् । कक्षा १ मा भर्ना भएका प्रत्येक १ सय  विद्यार्थीमध्ये मुस्किलले ३२ जना मात्र कक्षा १० मा पुगेर एसईईमा सहभागी हुन्छन् । तर, बल्लतल्ल कक्षा १० पुगेका तिनै ३२ प्रतिशतले समेत राम्रो नतिजा हासिल गर्न नसकेर शैक्षिक बर्बादीको सिकार हुनु परेको छ । लम्साल थप्छन्, “एसईई र एलएलसी नतिजाका कारण डरलाग्दो आर्थिक क्षति भएको छ । यो रोक्न सकिएन भने ठूलो दुर्घटनामा परिन्छ ।”

प्रतिशतमा हेर्दा शिक्षामा राज्यको लगानी घट्दै गएको देखिए पनि बजेटमा चाहिँ लगानी बढ्दै गएको छ । प्रतिविद्यार्थी लागत नै चार वर्षयता झन्डै दोब्बरले बढेको छ । चार वर्षअघि माध्यमिक तहमा राज्यको प्रतिविद्यार्थी वार्षिक लागत १० हजार ९ सय २९ रुपियाँ थियो । चालू आर्थिक वर्षमा त्यो बढेर १८ हजार ९ सय ४८ रुपियाँ पुगेको छ । तर, नतिजाचाहिँ एसएलसीमा होस् वा एसईईमा घट्दो छ ।

यसपालि १.६५ देखि ४ जीपीए ल्याउने विद्यार्थी ७५.९२ प्रतिशत छन् भने अघिल्लो वर्ष यो जीपीए ल्याउनेको संख्या ८२.३८ थियो । ०७२ मा यो संख्या ८४.३३ थियो । शिक्षा सचिव खगराज बराल भन्छन्, “हाम्रो शिक्षण पद्धति उल्टो गतिमा भएको प्रमाण हो यो । राम्रो शिक्षण भएको भए नतिजा घट्ने होइन, बढ्ने थियो । यो नतिजाको जिम्मा शिक्षक र विद्यालयले लिनुपर्छ ।”

अहिले मात्र होइन, १४ वर्षअघि पनि ०६२ मा सरकारी विद्यालयको एसएलसी नतिजा ३६.४५ प्रतिशतमा सीमित थियो । ०७० मा आइपुग्दा सरकारी विद्यालयको एसएलसी ३४.५० प्रतिशतमा झर्‍यो । जबकि, त्यो वर्षको राष्ट्रिय नतिजा ४९.९१ थियो भने निजी विद्यालयको मात्र ८९.०६ थियो । एसईई र एसएलसीका पछिल्ला नतिजाले सरकारले दुई दशकयता शिक्षामा थालेका सुधार प्रयासलाई निकम्मा सावित गरिसकेका छन् । कतिसम्म भने शिक्षामा छात्रछात्रा, शिक्षक र विद्यालयको संख्या बढ्दो छ, नतिजाचाहिँ सुरुको बिन्दुभन्दा पनि तल झरेको छ ।

एसएलसी सुरु भएको १९९० मा हो । त्यसको दसवर्षे अवधिसम्म शैक्षिक, भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था राम्रो थिएन, शिक्षामा राज्यको लगानी नगन्य थियो । तर, एसएलसीको नतिजा सुरुको दशकमा न्यूनतम ५५ प्रतिशतदेखि ७८ प्रतिशत कायम थियो । विडम्बना, पछिल्लो दशकको सरकारी विद्यालयको एसईई र एसएलसीको नतिजा ४० प्रतिशतभन्दा माथि उक्लिन सकेको छैन । शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला भन्छन्, “सरकारलाई शिक्षामा ५ प्रतिशत कर लगाएर त्यो रकमले सरकारी विद्यालयको शैक्षिक स्तर उकासौँ भनिएको हो । तर, भएको शिक्षा कर पनि खारेज गरियो । र, निजी विद्यालयलाई राहत दिएर सरकारी शिक्षालाई थप बर्बाद पार्न खोजियो । यो तरिकाले अहिलेको नतिजा पनि अरू घट्दै जान्छ ।”

०६२–६३ को जनआन्दोलनपछि सार्वजनिक शिक्षा सुधारमा राज्यले प्रयास नगरेको होइन । १५ वर्षयता शिक्षामा सरकारको कूल लगानी झन्डै सात गुणा बढेको छ । ०६२ मा शिक्षामा राज्यको जम्मा २१ अर्ब २५ करोड रुपियाँ लगानी थियो । तर, चालू आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ३४ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ । यो बजेटमध्ये ७० प्रतिशत शिक्षकको तलब भत्ता, पेन्सन र उपदानमा खपत हुन्छ । तैपनि, सार्वजनिक विद्यालयको नतिजाकै कारण बर्सेनि खाडी मुलुक जाने नेपाली युवाको संख्या बढ्दो छ । यता, निजी विद्यालयमा राम्रो अंक ल्याउनेहरूको  गन्तव्य भने युरोप अमेरिकालगायतका विकसित देश हुने गरेका छन् ।

कतिसम्म भने विगतमा विद्यालय भवन निर्माणमा राज्यको लगानी खासै थिएन । अहिले सरकारले विद्यालय भवन निर्माणमा मात्रै प्रतिवर्ष १० अर्बभन्दा बढी लगानी गरेको छ । छात्रवृत्तिमा प्रतिवर्ष तीन अर्ब लगानी हुन्छ । शिक्षक तालिममा मात्रै वार्षिक १ अर्ब लगानी हुने गरेको छ । यत्रो प्रयास गरेर पनि ०६२ यताको सरकारी विद्यालयको एसएलसी र एसईई नतिजा औसत ४० प्रतिशत हाराहारीमा खुम्चिनु विडम्बना हो ।

नतिजा सुधार्ने उपाय

कमजोर शैक्षिक नतिजा र विद्यालय बर्बादीको मूल कारण सार्वजनिक विद्यालयमा गरिएको शिक्षक नियुक्ति पद्धति नै भएकाले त्यसलाई नसच्याई अहिलेको नतिजा सुधार्न सकिँदैन । विश्वव्यापी अभ्यासविपरीत हचुवामा भर्ना गरिएका धेरैजसो निम्छरा शिक्षकको जिम्मामा छाडिएको छ, सरकारी विद्यालय । कमजोर शिक्षकको स्थानमा प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट गतिला शिक्षकको व्यवस्था गर्न ढिलो भइसकेको छ । शिक्षाविद् कोइरालाका शब्दमा, अहिले विद्यालयमा अब्बल, दोयम, सीम र चाहार गरी चारथरी शिक्षक छन् । अब्बलले राम्रो गरेका कारण कतिपय विद्यालयको नतिजा राम्रो छ भने बाँकी शिक्षकले राम्रो गर्न सकेका छैनन् । कोइराला भन्छन्, “दोयम शिक्षकलाई अब्बलको पछि लगाउने अनि सीम र चाहारको पनि सीप विकास हुन्छ । र, सुधार गर्न सकिन्छ भने राख्ने नभए बिदा गरेर योग्य जनशक्तिलाई शिक्षणमा तान्नुपर्छ ।”

अहिलेको शैक्षिक बर्बादीमा शिक्षकको पेसागत योग्यता र इमानदारी मात्र जिम्मेवार छैन, विद्यालयमा पठनपाठन, समय तालिका र मापदण्ड पनि दोषी छ । किनभने, अभिभावकको रोजाइ बनेका निजी विद्यालयमा वर्षमा कम्तीमा २ सय ५० दिनभन्दा बढी पठनपाठन हुन्छ । त्यतिले नपुगेर त्यहाँ अतिरिक्त कक्षा पनि सञ्चालन गरिन्छ । राम्रो नतिजा हासिल गरेका सरकारी विद्यालयले पनि अतिरिक्त पठनपाठन सञ्चालन गर्छन् । तर, मन्त्रालयको मापदण्डले सरकारी तथा निजी विद्यालयले वर्षमा १ सय ८० दिन पठनपाठन र २ सय २० दिन खोले  पुग्ने सीमा तोकेको छ ।

त्यसै पनि पठनपाठन कम हुने सरकारी विद्यालयमा यो मापदण्डका कारण राम्रो पठनपाठन होइन, पाठ्यक्रम सक्नसमेत मुस्किल पर्ने गरेको छ । त्यसैले अहिलेको सरकारी विद्यालय खुल्ने र पढाइ हुने दिन बढाउनुका साथै अतिरिक्त पठनपाठन सुरु गर्नुपर्ने खाँचो छ । शिक्षक तालिमविज्ञ शिवकुमार सापकोटा भन्छन्, “शैक्षिक नतिजा सुधारको एउटा मात्र भरपर्दो बाटो नै पठनपाठनको बढोत्तरी र अतिरिक्त पढाइको व्यवस्था हो । सरकारी विद्यालयमा राम्रा शिक्षकको व्यवस्था त अनिवार्य सर्त नै भयो ।”

पुरा पढ्नुहोस्

काम चलाउ सरकारी

राजकुमार बानियाँ, वैशाख १६, २०७५

पाँच दशकसम्म आफ्नो गुणस्तरमा निरन्तर टिकेका गौरवशाली सार्वजनिक शिक्षालय शून्य
पुरा पढ्नुहोस्

मारमा विद्यार्थी

विभु लुइटेल, वैशाख १६, २०७५

हरेक विभागमा १० भन्दा कम विद्यार्थी भर्ना हुन नपाउने त्रिवि नियम
पुरा पढ्नुहोस्

विद्यार्थीलाई किन चाहियो युनिफर्म ?

शिशिर वैद्य, चैत्र १५, २०७४

निजी बोर्डिङ स्कुलहरूले शैक्षिक प्रतिस्पर्धाका नाममा विद्यार्थीलाई थरीथरीका पोसाक लाद्ने, अतिरिक्त क्रियाकलाप देखाएर अभिभावकलाई आर्थिक बोझ थोपरिरहेका छन् ।
पुरा पढ्नुहोस्

स्वदेश र विदेशको पढाइ

विश्वास हमाल, पुस १९, २०७४

क्यानडाको राजधानी ओटावामा रहेको कार्लटन विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी हुँदा एउटा कोर्स उत्तीर्ण गर्नका लागि १५ मिनेटको ‘प्रिजेन्टेसन’ दिनुपर्ने थियो, आफैँले रोजेको विषयमा ।
पुरा पढ्नुहोस्

विद्यालय शिक्षा: ध्वस्तै पार्ने प्रबन्ध

बाबुराम विश्वकर्मा, आश्विन २५, २०७४

थोत्रा अस्थायी शिक्षकलाई फेल भए पैसा, पास भए स्थायी जागिर दिने कानुन पारित भएपछि सार्वजनिक शिक्षा उठ्नै नसक्ने गरी थला पर्ने अवस्थामा
पुरा पढ्नुहोस्

विभाग छ, वेत्ता छैनन्

राजकुमार बानियाँ, आश्विन २५, २०७४

त्रिविको सबैभन्दा पुरानो इतिहास विभागको टीठलाग्दो अवस्था
पुरा पढ्नुहोस्

कुस्त तलब सुविधा, पत्रु परिणाम

बाबुराम विश्वकर्मा, भाद्र ४, २०७४

सरकारी शिक्षकको तलब सुविधा निजीका तुलनामा दोब्बरभन्दा बढी भए पनि नतिजा भने ठीक उल्टो
पुरा पढ्नुहोस्

प्राज्ञिक पतनको नमुना

प्रमोद आचार्य, श्रावण ३०, २०७४

बौद्धिक चोरीमा उपप्राध्यापक, सहप्राध्यापक र प्राध्यापकसम्मै
पुरा पढ्नुहोस्

आवरण कथा» यी हुन् टप टेन प्लस टु

रामबहादुर रावल, असार ६, २०७४

सीमित उच्च माविले मात्र आफ्नो पुरानो साख कायम राख्न सकेको विगत दशकको टप टेन सूची विश्लेषणबाट देखिन्छ ।
पुरा पढ्नुहोस्