शिक्षा

विद्यालय शिक्षा: ध्वस्तै पार्ने प्रबन्ध

बाबुराम विश्वकर्मा, आश्विन २५, २०७४

थोत्रा अस्थायी शिक्षकलाई फेल भए पैसा, पास भए स्थायी जागिर दिने कानुन पारित भएपछि सार्वजनिक शिक्षा उठ्नै नसक्ने गरी थला पर्ने अवस्थामा
पुरा पढ्नुहोस्

विभाग छ, वेत्ता छैनन्

राजकुमार बानियाँ, आश्विन २५, २०७४

डल्लु आवास मार्गस्थित घर नम्बर–२७ मा साइनबोर्ड टाँगिएको छ, संशोधन–मण्डल । नेपाल अध्ययनका लागि विश्वसनीय स्रोत संस्था बनेको संशोधन–मण्डलको ६५ वर्षे विरासत सम्हालिरहेका छन्– पुराविद् महेशराज पन्त, ७४ । आफ्नै घरको तेस्रो र चौथो तल्लामा चार जनालाई रोजगारी दिएर बिहान ५ बजेदखि साँझ ५ बजेसम्म नियमित १२ घन्टा इतिहासकै खोजीमेलीमा जुट्छन् । 

पिता नयराज पन्तले ००९ मा थालेको संशोधन–मण्डल पाठशालाको अध्ययनकै भरमा जर्मनीको ह्याम्बर्ग विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गरेका उनी भाइ दिनेशराज पन्तसँग मिलेर इतिहासप्रधान पत्रिका पूर्णिमा निकाल्छन् । उनले गौरव गर्ने पाटो हो, नेपालको इतिहासका अधिकांश नयाँ तथ्य र प्रमाण संशोधन–मण्डलले नै दिनु र प्राचीन–मध्यकालिक–आधुनिक नेपालको इतिहासका अधिकांश ‘स्कलर’ संशोधन–मण्डलकै हुनु । 

उता, त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)को इतिहास विभाग भने सुनसान छ । विभागमा एक दर्जन विद्यार्थी पनि पुग्दैनन् । नियमित कक्षा लिने त दुई–तीन जना मात्रै । विभागमा पाँच प्राध्यापकसहित १२ शिक्षक छन् । विद्यार्थी र शिक्षकको भेट प्राय: कक्षाकोठाबाहिरै हुन्छ । जहाँ शिक्षक हुन्छन्, त्यहीँ हुन्छ कक्षा । अझ शक्तिशाली र राजनीतिक पहुँचवाला शिक्षकलाई त नपढाउन पनि छूट छ । 

कतिसम्म भने विभागीय प्रमुख शंकर थापा स्वयं इतिहासका होइनन् । उनको विशेषज्ञता ‘बुद्धिज्म’मा छ । त्रिविमा भागबन्डाका आधारमा विभागीय प्रमुख र उपकुलपति नियुक्ति हुनु नयाँ होइन । “रसायनशास्त्रमा तरक्की गरेबापत नोबेल पुरस्कार पाइन्छ,” इतिहास विभागका प्राध्यापक सुरेन्द्र केसी उदाहरण दिन्छन्, “यहाँचाहिँ उपकुलपतिलाई दलका तर्फबाट चुनाव लड्न सर्वसम्मत सिफारिस गरिन्छ ।”

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले गुणस्तरीय शिक्षाका नाममा सेमेस्टर प्रणाली लागू गरेपछि मानविकी र शिक्षाशास्त्र संकायका अधिकांश केन्द्रीय विभागमा विद्यार्थीभन्दा प्राध्यापक धेरै छन् । कतिपय विभागमा त विद्यार्थी नै छैनन् । जातीय पहिचान, समावेशिता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वजस्ता जल्दाबल्दा सामाजिक मुद्दामा बहस चलिरहँदा विद्यार्थी इतिहासविमुख भएको स्थिति छ ।

त्यसो त इतिहास विभागमा स्ववियु चुनावको चर्चा चलेको वर्ष चामत्कारिक रूपमा ०६७ मा ५१ र ०७० मा ९३ विद्यार्थी भर्ना भएको तथ्यांक विभाग प्रशासनमा छ । तर, परीक्षा भने १३ र ७ जनाले मात्र दिए । रोजगारीको अवसर सीमित हुनु, विद्यालय तहमा इतिहास र भूगोललाई सामाजिकमा समेटिनु, कलेजमा नेपाल परिचयको पढाइ नहुनु पनि विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी कम हुनुको कारण हो । यसका साथै लोकसेवा आयोगले पनि इतिहासको अध्ययनलाई महत्त्व दिएको देखिँदैन । तर, इतिहास न कुनै नीरस र अनुत्पादक हो, न त बेरोजगार बनाउने विषय नै । इतिहासका जनशक्ति धेरथोर परराष्ट्र सेवा, पत्रकारिता, अध्यापन, संग्रहालयमा खपत भएकै छ । 

त्रिवि मात्र नभएर नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय र सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा पनि यसको बाछिटा परेका छन् । “इतिहासको महत्त्वलाई कम आकलन गर्नु र विषयलाई काम नलाग्ने ठान्नु गम्भीर भूल हो,” विभागीय प्रमुख थापा भन्छन्, “विद्यार्थीलाई इतिहासविमुख हामीले बनाएका होइनौँ । इतिहास राजनीतिक हस्तक्षेपको मारमा प‍रेको मात्र हो ।” 

इतिहास विभागमा विद्यार्थीको भर्नादर खस्केको अहिले मात्र होइन । ०५५ मै विद्यार्थी नभएपछि प्राध्यापक केसी आफैँ समाजशास्त्र विभागमा स्नातकोत्तर तहमा विद्यार्थीका रूपमा भर्ना भएका रहेछन् । बदलिँदो परिस्थितिमा इतिहासको ज्ञानले मात्र धान्न नसक्ने निधोमा पुगेका केसीले पछिल्लो पढाइ भने पूरा गरेनन् ।

“पीएचडीद्वय, स्नातकोत्तरत्रय भएर के गर्नू ? न अर्थमन्त्री हुनलाई अर्थविद् चाहिन्छ, न परराष्ट्रमन्त्री हुन परराष्ट्रविद्, न त पत्रकार हुन पत्रकारिता पढेको चाहिन्छ,” केसीको कटाक्ष छ, “नेपालमा ज्ञानको प्रयोजन छैन, यो रोजगारी र व्यक्तिगत आभूषणमा सीमित भइसक्यो ।”

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना (विसं ०१६) सँगै अस्तित्वमा आएको सबभन्दा पुरानो विभाग हो, इतिहास र संस्कृति । दोस्रो र तेस्रो वरीयताक्रमका उपकुलपति रुद्रराज पाण्डे र हितनारायण झा पनि इतिहासकै थिए । पदीय भागबन्डाका लागि इतिहास र संस्कृति विभाग नै फुटाइयो, ०२६ मा । “नेतालाई मन्त्री बनाउनुपर्‍यो भने मन्त्रालय फुटाउने चलन छ,” प्रा केसी भन्छन्, “विश्वविद्यालयमा दुई जनालाई प्रमुख बनाउनुपर्‍यो भने विभाग नै फुटाउँछन् ।”

उदेकलाग्दो कुराचाहिँ विद्यार्थी नहुनुभन्दा पनि माथिल्लो तहको डिग्री लिएका विद्यार्थीबाट नेपालको इतिहासको खोजीमा खास काम नहुनु हो । “हाम्रा विश्वविद्यालयबाट उच्च अंकसहित डिग्री–विद्यावारिधि लिएको कसैले पनि कुनै अभिलेख, शिलापत्रको अर्थ दिन त के, सन्दर्भ–सूचीसमेत बताउन सक्दैन,” पुराविद् पन्त भन्छन्, “त्रिविको संस्कृति, इतिहास, पुरातत्त्व विभागबाट अभिलेख राम्ररी पढ्न सक्ने, उल्था र व्याख्या गर्न सक्ने इपिग्राफिस्ट र आइकनोग्राफर एक जना पनि छैन ।” 

सानो उमेरमै ‘बालचन्द्र शर्मा स्वास्नीलाई आमा भन्नुहुन्छ’ भन्ने पर्चा बाँडेको सम्झन्छन् पन्त । जयस्थिति मल्लकी श्रीमती राजल्ल देवीलाई बालचन्द्रले जयस्थिति मल्लकी आमा लेखेकाले संशोधन–मण्डलले त्यस्तो उत्तेजक पर्चा छपाएको उनलाई हेक्का छ । त्यसैले विश्वविद्यालयको विकल्पमा आफ्नै गोजीबाट मासिक ६० हजार रुपियाँ खर्चेर काम गर्नुपरेको उनको दाबी छ । विश्वविद्यालयमा प्राचीन इतिहास पढेर आएकाहरूलाई थरीथरीका लिपि, प्राचीन भाषाहरू र यस्तो प्रकारको अन्वेषण गर्न आवश्यक अरू सीपमा तालिम दिने उनले सोचेका छन् । 

नेपालको इतिहास लेखन शृंखला कर्कपेट्रिक, हेमिल्टन, सिल्भा लेभी, डेनियल राइट्स, ओल्डफिल्ड, स्टिलरलगायत विदेशी विद्वान्ले सुरुआत गरेका हुन् । तिनमा रहेका गल्ती र भ्रम चिर्नका लागि नयराज पन्तले संशोधन–मण्डल खडा गरेका थिए । धनबज्र बज्राचार्य, ज्ञानमणि नेपाल, महेशराज पन्त, दिनेशराज पन्त आदि धुरन्धर इतिहासबेत्ता उनकै चेला हुन् । यी लगायत ‘इतिहास शिरोमणि’ बाबुराम आचार्यले समेत त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट कुनै उपाधि लिएका थिएनन् । 

अब प्रश्न उठ्छ– साधन र स्रोत हुँदाहुँदै पनि विश्वविद्यालय किन पछि पर्‍यो त ? न पढ्नेमा उत्साह छ, न पढाउनेमा । पन्तको शब्दमा इतिहास मात्रै पढेर रोजगारी पाउन गाह्रो छ । पर्यटन जोडिएकाले संस्कृतितिर विद्यार्थीको अलिक आकर्षण छ । तर, ती दुवै विभागका उत्पादनले न राष्ट्रिय अभिलेखालयका कागजात पढ्न सक्छन्, न त परराष्ट्र मन्त्रालयकै सामग्री । 

उनीहरूमा प्राचीन अक्षर (लिपि) र नेवारी, तिब्बती, फारसी, संस्कृत आदि भाषाको समेत ज्ञान छैन । बरू फलानाको मतमा ढिस्कानो भन्ने प्रवृत्ति मात्र छ । आफैँले खोज्ने अनि ‘भेरिफाइ’ (सत्यापन) गर्ने सीप विद्यार्थीमा छैन । “सम्राट् अशोकको लुम्बिनीको अभिलेख एक–दुई लाइन कण्ठ गरेका हुन्छन्,” पन्त भन्छन्, “त्यस्तै अर्को अभिलेख आउँदा पढ्न सक्दैनन् । कुनै अभिलेख आयो भने भारत, अमेरिका, युरोपबाट मान्छे झिकाउनुपर्ने स्थिति छ । सामान्य अभिलेख पढ्न पनि बाहिरबाट जनशक्ति झिकाउनुपर्ने शिक्षा पद्धतिको के काम ?”

पन्त त्यतिबेला निराश हुन्छन्, जतिबेला विश्वसनीय ढंगले अप्रयुक्त प्राथमिक स्रोतको अध्ययन गर्न सक्ने र त्यसको अर्थ लगाउने जनशक्ति भेट्दैनन् अनि इतिहासलाई सबभन्दा कमजोर विद्यार्थीले पढ्ने विषय ठानिन्छ । यसमा उनी विद्यार्थीभन्दा पनि शिक्षा पद्धतिकै दोष देख्छन् । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयले उनलाई बेलाबखत पीएचडी वाक्परीक्षाका लागि बोलाउँछ र त्यतिबेला थाहा हुन्छ, कागजी प्रमाणपत्रको असलियत । “कतिपय त प्रश्न सोध्दा पनि क्वाँक्वाँ रोइदिन्छन्,” उनी सुनाउँछन् ।

त्यसो त विश्वविद्यालय मातहतकै सेन्टर फर नेपाल एन्ड एसिएन स्टडिज (सिनास)ले पनि खिन्न बनाएको स्थिति छ । फ्रान्समा द नेसनल सेन्टर फर साइन्टिफिक रिसर्च (सीएनआरएस)कै नक्कलमा खोलिएको सिनास कहाँ छ, कसैलाई पत्तो छैन । सीएनआरएसमा ५०–६० हजार ‘स्कलर’ छन्, जो क्यान्सरको उपचारदेखि लिएर ज्यापू संस्कृतिसम्मको अनुसन्धान गर्छन् । तर, सिनासमा न जर्नल निस्कन्छ, न त अनुसन्धानै हुन्छ । बरू मार्टिन चौतारीले गरेका काम यदाकदा बाहिर आउँछन् । नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठान त झन् अनुसन्धानका नाममा २५–२५ हजार रुपियाँ बाँडेर बसिरहेको छ । रेग्मी अनुसन्धान केन्द्र, द सेन्टर फर सोसल रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट आदि निजी क्षेत्रका संस्था पनि सुस्ताएका छन् । “नेपालमा भूगोलदेखि भाषाशास्त्रसम्मका अथोरिटी विदेशी नै छन्,” पन्त दाबी गर्छन्, “इतिहासमा मात्रै हामीभन्दा माथिल्लो अथोरिटी छैन ।” 

अर्का इतिहासवेत्ता प्रत्यूष वन्त भने पन्तको तर्कमा त्यति दम देख्दैनन् । त्रिविबाट विद्वान् निस्केनन् भन्ने तर्क उडाउनका लागि मात्र आएको उनको ठम्याइ छ । उनका भनाइमा सत्रौँ र अठारौँ शताब्दीअघिका सामग्री पढ्न सक्ने जनशक्ति त नेपालमा मात्र नभएर विश्वमै दुर्लभ छ, त्यो क्षमता संशोधन–मण्डलबाट प्रशिक्षित केहीमा मात्र छ । ‘द इन्स्टिच्युसनल फ्युचर अफ एकेडेमिक हिस्ट्री इन नेपाल’ नामको अध्ययन गरेका वन्तको ‘नोट अफ डिसेन्ट’ छ, “त्रिविबाट निस्केका जनशक्तिलाई गन्ती नै नगर्ने हो भने मात्र त्यसो भन्न मिल्छ । ००७ वरिपरिको आधुनिक इतिहास लेख्ने त्रिरत्न मानन्धर, राजेश गौतम, सुरेन्द्र केसी, भवेश्वर पंगेनी, सूर्यमणि अधिकारी आईएदेखि पीएचडीसम्म त्रिविबाटै दीक्षित हुन् । उनीहरूका सारा काम झुर हो, केही पनि होइन, कसरी भन्ने ?” 

पुरा पढ्नुहोस्

कुस्त तलब सुविधा, पत्रु परिणाम

बाबुराम विश्वकर्मा, भाद्र ४, २०७४

सरकारी शिक्षकको तलब सुविधा निजीका तुलनामा दोब्बरभन्दा बढी भए पनि नतिजा भने ठीक उल्टो
पुरा पढ्नुहोस्

प्राज्ञिक पतनको नमुना

प्रमोद आचार्य, श्रावण ३०, २०७४

बौद्धिक चोरीमा उपप्राध्यापक, सहप्राध्यापक र प्राध्यापकसम्मै
पुरा पढ्नुहोस्

आवरण कथा» यी हुन् टप टेन प्लस टु

रामबहादुर रावल, असार ६, २०७४

सीमित उच्च माविले मात्र आफ्नो पुरानो साख कायम राख्न सकेको विगत दशकको टप टेन सूची विश्लेषणबाट देखिन्छ ।
पुरा पढ्नुहोस्

विद्यालय अझै टाढा

राजकुमार राउत, माघ १०, २०७३

सिरहाको व्यापारिक केन्द्र लहान बजारदेखि पाँच किलोमिटर दक्षिणको गाढागाउँ, जहाँ डोम समुदायको बाक्लो बस्ती छ ।
पुरा पढ्नुहोस्

चम्किला विद्यालय, उज्याला शिक्षक

बाबुराम विश्वकर्मा, आश्विन २०, २०७३

निजी शिक्षण संस्थाको हल्लीखल्लीमाझ केही उदाहरणीय सरकारी विद्यालय
पुरा पढ्नुहोस्

आवरण कथा» भएजति शिक्षक पार्टीका पिछलग्गू

बाबुराम विश्वकर्मा, आश्विन ९, २०७३

डेढ लाख सरकारी शिक्षकमध्ये लगभग सबैजसो राजनीतिक दलका सदस्य र त्यसमध्ये करिब १७ हजार शिक्षक नेता–कार्यकर्ता
पुरा पढ्नुहोस्

अक्षम शिक्षक, ध्वस्त शिक्षा

बाबुराम विश्वकर्मा, भाद्र २१, २०७३

बिनाप्रतिस्पर्धा आफन्तलाई जागिर ख्वाउँदा सार्वजनिक शिक्षा धराशयी
पुरा पढ्नुहोस्

नयाँले नपाउने, पुराना चलिरहने

रामबहादुर रावल, असार १९, २०७३

सीमित निजी स्कुल सञ्चालकको स्वार्थमा शिक्षा ऐन संशोधन
पुरा पढ्नुहोस्

के पढ्ने ? कहाँ पढ्ने ?

जीवन लिम्बू, असार ६, २०७३

आजका एसएलसी उत्तीर्ण विद्यार्थी र तिनका अभिभावक धेरै अन्योल, द्विविधा र भ्रमबाट गुज्रिरहेका छन् । विद्यार्थी तथा अभिभावकका सामु उपलब्ध धेरै विकल्प र हाम्रो शिक्षा प्रणालीको अस्पष्टताका कारण पनि यस्तो अन्योल र द्विविधा बढाएको हो ।
पुरा पढ्नुहोस्

उत्कृष्ट प्लस टू-२०७३

रामबहादुर रावल, असार ५, २०७३

उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले कक्षा ११ र १२ को शैक्षिक सत्रको अन्त्यमा लिने परीक्षाको नियमिततर्फको नतिजा विश्लेषणका आधारमा यी उत्कृष्ट उच्च मावि छानिएका हुन् ।
पुरा पढ्नुहोस्