शिक्षा

काम चलाउ सरकारी

राजकुमार बानियाँ, वैशाख १६, २०७५

पाँच दशकसम्म आफ्नो गुणस्तरमा निरन्तर टिकेका गौरवशाली सार्वजनिक शिक्षालय शून्य
पुरा पढ्नुहोस्

मारमा विद्यार्थी

विभु लुइटेल, वैशाख १६, २०७५

अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, मनोविज्ञान, दर्शनशास्त्रजस्ता विषयमा उच्चशिक्षा लिने योजनामा हुनुहुन्छ  ? त्यस्तो हो भने तपाईंका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको एउटा असुविधाजनक खबर छ । त्रिविले आंगिक क्याम्पसहरूमा कुनै विषयका लागि १० भन्दा कम विद्यार्थी आए भर्ना रोक्ने नियम ल्याएको छ । यो नियम अहिलेको शैक्षिक सत्रबाटै काठमाडौँलगायत देशैभरिका आंगिक क्याम्पसमा कार्यान्वयनमा लगिनेछ । यस्तो नियमपछि विद्यार्थी प्रभावित हुने संकेत त्रिविकै पदाधिकारीले दिएका छन् । 

कुनै विषयमा दुई–तीन जना मात्रै विद्यार्थी आए तिनलाई पढाउन धेरै जनशक्ति जुटाउन त्रिविले नसक्ने तर्क गर्छिन्, रेक्टर प्रा सुधा त्रिपाठी । भन्छिन्, “विद्यार्थीलाई केही फरक पर्ने होइन । जुन कलेजमा भए पनि पढ्न पाए भइहाल्यो । हामीले कम जनशक्ति प्रयोग गर्न यस्तो निर्णय लिएका हौँ ।”

यो निर्णयले त्रिविलाई फाइदा पुग्ने देखिए पनि रोजेको क्याम्पसमा रोजाइका प्राध्यापकसँग पढ्नबाट धेरै विद्यार्थी भने वञ्चित हुनेछन् । विज्ञान र व्यवस्थापनजस्ता संकायमा विद्यार्थीको संख्या पर्याप्त हुने गरे पनि मानविकीमा तुलनात्मक रूपमा विद्यार्थी भर्ना क्रम बर्सेनि घट्दो छ । भर्ना रोक्नुपर्ने आवश्यकता किन पर्‍यो ? त्रिपाठी भन्छिन्, “यो सरकारी विश्वविद्यालय हो । सरकारले हामीलाई पैसाको छेलोखेलो गरिदिएको छैन । त्यसैले प्रत्येक विद्यार्थीको चित्त बुझाउन पनि सक्दैनौँ । कसैलाई चित्त नबुझे प्राइभेटमा जान्छन् ।”

विसं ०२८ पछि नेपाली शिक्षामा केही उल्लेखनीय परिवर्तन भए । त्यसमध्येको एक हो, सेमेस्टर प्रणाली । त्रिविले शिक्षामा अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने उद्देश्यले स्नातकोत्तर तहका लागि आफ्ना सबै केन्द्रीय विभाग तथा आंगिक क्याम्पसमा यो प्रणाली लागू गर्‍यो । यो प्रणाली अन्तर्गत कक्षामा अनिवार्य हाजिर हुनुपर्ने नियमले विद्यार्थी असन्तुष्ट भए । फलस्वरूप,  अघिल्ला वर्षमा भन्दा भर्ना संख्या एकाएक ह्वात्तै घट्यो ।

०३६ मा सेमेस्टर प्रणाली बन्द गरी पुन: वार्षिक प्रणाली ल्याइयो । यस प्रणालीमा हाजिर अनिवार्य हुँदैन । सोही कारण क्याम्पसमा भर्ना गर्न आउने विद्यार्थीको संख्या बढ्यो । अझ कति त आपैँm भर्ना गर्न पनि आउँदैनथे, अरूलाई पठाउँथे । सेमेस्टर पद्धतिमा जस्तो विद्यार्थीले हाजिरको मापदण्ड पूरा नगरे पनि बोर्ड परीक्षा दिन पाउने भए । “यस्तो अवस्थामा भर्ना भएका विद्यार्थी संख्या उल्लेख्य रूपमा धेरै भए पनि क्याम्पसमा नियमित गएर अध्ययन गर्ने भने कम हुन थाले । त्यसैले थोरै विद्यार्थी उत्तीर्ण हुन्थे,” त्रिविका उपकुलपति प्रा तीर्थ खनियाँ भन्छन् ।

संसारका विकसित मुलुकमा मात्र नभई विकासोन्मुख मुलुकका विश्वविद्यालय तथा कलेजहरूमा पनि त्यतिबेला सेमेस्टर प्रणाली नै बढी प्रचलनमा थियो । यस्तो अवस्थामा नेपालको सबैभन्दा ठूलो विश्वविद्यालय त्रिविमा वार्षिक प्रणाली चलाइएको हुँदा विश्व मानचित्रमा नेपाल शैक्षिक क्षेत्रमा पछि परेको महसुस गर्न थालियो । शैक्षिक पद्धतिलाई समयानुकूल बनाउन भए पनि सेमेस्टर प्रणाली पुन: लागू गर्नुपर्ने बाध्यता आइपर्‍यो ।

“विद्यार्थी र शिक्षक दुवैलाई पठनपाठनका सन्दर्भमा सक्रिय बनाउन आवश्यक थियो । त्यसैले हामी फेरि सेमेस्टरमै गयौँ,” खनियाँ अनुभव सुनाउँछन् । यसमा थुप्रै कठिनाइ आइपरे । अर्थ व्यवस्थापन, नयाँ पाठ्यक्रम निर्माण, उचित कार्यक्रम सञ्चालन आदि कार्य गर्नु कम चुनौतीपूर्ण थिएन । तर पनि मुलुकको उच्च शिक्षालाई राम्रो गति दिन विश्वविद्यालयले जोखिम पुन: उठायो । सुरुमा त्रिविका केन्द्रीय विभागहरूमा यो प्रणाली लागू गरियो । त्यसपछि काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका आंगिक क्याम्पसहरू अनि केही समयपछि देशभरका कलेज तथा क्याम्पसहरूमा स्नातकोत्तर तहका लागि सेमेस्टर प्रणाली सुरु गरियो ।

विश्वविद्यालयको सेमेस्टर प्रणालीको प्रभावकारिताबारे चर्चा गर्छन् उपकुलपति खनियाँ । भन्छन्, “आजको भोलि नै यसले सकारात्मक परिणाम दिन्छ भन्न मिल्दैन । क्रमश: सुधार हुँदै जाने हो ।” शिक्षकहरूको विषयगत तयारी, शैक्षिक सामग्रीको उपलब्धता, विद्यार्थी तथा शिक्षकको नियमितता, परीक्षा सञ्चालनका तरिका आदि–इत्यादि वार्षिकमा भन्दा सेमेस्टरमा भिन्न हुने हुँदा सम्बन्धित सबैलाई यो प्रणालीमा अभ्यस्त हुन समय लाग्ने उनको तर्क छ । जतिसुकै कठिन भए पनि अब वार्षिक प्रणालीमा नफर्कने  बताउँछन् उनी । बिस्तारै स्नातक तहका हरेक कार्यक्रमलाई पनि यसै पद्धतिमा ढाल्दै जाने त्रिविको योजना रहेको उनको भनाइ छ । खनियाँकै कुरालाई सापटी लिने हो भने पनि यो प्रणाली पुन: सुरु भएको करिब तीन दशक बितिसकेको छ । तर, यसमा अभ्यस्त हुन सबैलाई अझ कति समय लाग्छ, त्यसबारे चाहिँ उनले बताएनन् ।

धेरै कोणबाट हेर्दा वार्षिक प्रणालीभन्दा सेमेस्टर प्रणालीका उपयोगिता बढी छन् । तर, नेपालका सन्दर्भमा भने यसको प्रभावकारिता त्यति उपलब्धिमूलक देखिएको छैन । उपत्यकाबाहिर कतिपय जिल्लामा त्रिविको एउटा मात्र क्याम्पस रहेको छ । त्यस्तो क्याम्पसमा १० भन्दा कम विद्यार्थी भर्ना भए के गर्ने भन्ने विषयमा प्रा त्रिपाठी र मानविकी संकायका सहायक डिन ताराकान्त पाण्डेयका भनाइ भने बेग्लाबेग्लै छन् । “उपत्यकाबाहिर हालै सेमेस्टर प्रणाली थालनी भएको हो । १० भन्दा कम विद्यार्थी भएमा उपत्यकाको जस्तै नियम त्यहाँ पनि लागू हुन्छ,” त्रिपाठी भन्छिन् । यसमा पाण्डेयको भने फरक मत छ । यो नियम सबैतिर लागू गर्न सम्भव छैन । इलामका विद्यार्थीलाई धरान पठाउन सकिएला । काठमाडौँको एक क्याम्पसको विद्यार्थीलाई अर्कोमा पठाउन सकिएला । तर, नजिकै अर्को क्याम्पस नै नभएका स्थानका विद्यार्थीलाई के गर्ने ?

त्रिविले चालू शैक्षिक सत्रदेखि देशैभरका क्याम्पसमा कार्यान्वयनमा ल्याएको सेमेस्टर प्रणालीको विद्यार्थी संगठनहरूले भने विरोध गरेका छन् । १० जनाभन्दा कम भर्ना नलिने त्रिविको निर्णयले विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड गर्ने अनेरास्ववियु शैक्षिक विभाग प्रमुख माधव पन्तले बताए । सोही कारण अनेरास्ववियुले त्रिविको पछिल्लो निर्णयको विरोध गर्नुपरेको तर्क उनले दिए । त्रिविको निर्णयको विरोधस्वरूप त्रिवि रेक्टर र रजिस्ट्रारलाई अनेरास्ववियुले ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । पुन: प्रवेश परीक्षा खोलिनुपर्ने मागसहितको ज्ञापन बुझाइएको पन्तको भनाइ छ ।

नेपाली केन्द्रीय विभागमा पहिले थुप्रै विद्यार्थी हुने गर्थे । पछिल्लो समय  विद्यार्थी संख्या घट्दै गएको छ । हिन्दी, संस्कृतजस्ता विषयमा भने पहिलेदेखि नै थोरै विद्यार्थी हुने गर्थे । ती विभागमा प्राध्यापक धेरै छन् । यस्ता विभागलाई एउटै बनाएर अध्ययन–अध्यापन गराएको भए सहज हुने त्रिपाठी बताउँछिन् । “मेरा तर्फबाट विश्वविद्यालय हितका लागि अनेकौँ पहल भएका छन् । तर, काम गर्न खोज्दा कसैको साथ–सहयोग नै पाइरहेकी छैन,” उनको गुनासो छ ।

विभागमा विद्यार्थी संख्या बढ्न नसक्नुमा प्राध्यापकहरूको क्षमतामाथि प्रश्न गर्छिन् उनी । रेक्टर हुनुअघि उनी पनि नेपाली केन्द्रीय विभागकी प्राध्यापक थिइन् । त्यसबेला पनि विद्यार्थी संख्या कम नै हुने गथ्र्यो ।

विद्यार्थी भर्ना होलान् र पढाउँला भन्ने मानसिकता भएका प्राध्यापकमाथि भने थोरै विद्यार्थी हुँदा वा शून्य हुँदा नैतिक दबाब सिर्जना भएको उपकुलपति खनियाँ बताउँछन् । उनका अनुसार हरेक अध्यापकका निम्ति यो पाठ्यक्रम संशोधन–परिमार्जन गर्ने एउटा राम्रो अवसर हो । विश्वका अन्य विश्वविद्यालयमा प्राध्यापकको जिम्मेवारी भनेको विषयगत अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने र सोही अनुरूप विद्यार्थीलाई पढाउने हुन्छ । विद्यार्थी खोज्ने काम व्यवस्थापनको हुनुपर्ने हो । तर, त्रिविमा यसको अभिभारा पनि प्राध्यापककै काँधमा आइपरेको देखिन्छ ।

पुरा पढ्नुहोस्

विद्यार्थीलाई किन चाहियो युनिफर्म ?

शिशिर वैद्य, चैत्र १५, २०७४

निजी बोर्डिङ स्कुलहरूले शैक्षिक प्रतिस्पर्धाका नाममा विद्यार्थीलाई थरीथरीका पोसाक लाद्ने, अतिरिक्त क्रियाकलाप देखाएर अभिभावकलाई आर्थिक बोझ थोपरिरहेका छन् ।
पुरा पढ्नुहोस्

स्वदेश र विदेशको पढाइ

विश्वास हमाल, पुस १९, २०७४

क्यानडाको राजधानी ओटावामा रहेको कार्लटन विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी हुँदा एउटा कोर्स उत्तीर्ण गर्नका लागि १५ मिनेटको ‘प्रिजेन्टेसन’ दिनुपर्ने थियो, आफैँले रोजेको विषयमा ।
पुरा पढ्नुहोस्

विद्यालय शिक्षा: ध्वस्तै पार्ने प्रबन्ध

बाबुराम विश्वकर्मा, आश्विन २५, २०७४

थोत्रा अस्थायी शिक्षकलाई फेल भए पैसा, पास भए स्थायी जागिर दिने कानुन पारित भएपछि सार्वजनिक शिक्षा उठ्नै नसक्ने गरी थला पर्ने अवस्थामा
पुरा पढ्नुहोस्

विभाग छ, वेत्ता छैनन्

राजकुमार बानियाँ, आश्विन २५, २०७४

त्रिविको सबैभन्दा पुरानो इतिहास विभागको टीठलाग्दो अवस्था
पुरा पढ्नुहोस्

कुस्त तलब सुविधा, पत्रु परिणाम

बाबुराम विश्वकर्मा, भाद्र ४, २०७४

सरकारी शिक्षकको तलब सुविधा निजीका तुलनामा दोब्बरभन्दा बढी भए पनि नतिजा भने ठीक उल्टो
पुरा पढ्नुहोस्

प्राज्ञिक पतनको नमुना

प्रमोद आचार्य, श्रावण ३०, २०७४

बौद्धिक चोरीमा उपप्राध्यापक, सहप्राध्यापक र प्राध्यापकसम्मै
पुरा पढ्नुहोस्

आवरण कथा» यी हुन् टप टेन प्लस टु

रामबहादुर रावल, असार ६, २०७४

सीमित उच्च माविले मात्र आफ्नो पुरानो साख कायम राख्न सकेको विगत दशकको टप टेन सूची विश्लेषणबाट देखिन्छ ।
पुरा पढ्नुहोस्

विद्यालय अझै टाढा

राजकुमार राउत, माघ १०, २०७३

सिरहाको व्यापारिक केन्द्र लहान बजारदेखि पाँच किलोमिटर दक्षिणको गाढागाउँ, जहाँ डोम समुदायको बाक्लो बस्ती छ ।
पुरा पढ्नुहोस्

चम्किला विद्यालय, उज्याला शिक्षक

बाबुराम विश्वकर्मा, आश्विन २०, २०७३

निजी शिक्षण संस्थाको हल्लीखल्लीमाझ केही उदाहरणीय सरकारी विद्यालय
पुरा पढ्नुहोस्

आवरण कथा» भएजति शिक्षक पार्टीका पिछलग्गू

बाबुराम विश्वकर्मा, आश्विन ९, २०७३

डेढ लाख सरकारी शिक्षकमध्ये लगभग सबैजसो राजनीतिक दलका सदस्य र त्यसमध्ये करिब १७ हजार शिक्षक नेता–कार्यकर्ता
पुरा पढ्नुहोस्