अर्थ

वित्तीय प्रणालीमा गम्भीर हमला

मनबहादुर बस्नेत, कार्तिक २१, २०७४

ह्याकरहरू बैंकको गोप्य डाटामा प्रवेश गर्ने क्रम बढे पनि त्यसलाई रोक्ने संयन्त्रको अभाव
पुरा पढ्नुहोस्

विदेशी सहायताको बिजोग

रामबहादुर रावल, कार्तिक २१, २०७४

भोजपुरको टक्सार, कोट, गोगने हुँदै लेकखर्कसम्मको २३ किलोमिटर कच्ची बाटोमा ग्राभेल गरी स्तरोन्नति गर्ने योजनाका लागि स्थानीय जिल्ला प्राविधिक कार्यालयले एमके–वाईपी जेभी नामक ठेकेदार छनोट गर्‍यो । ३ असार ०७३ मा ठेक्का सम्झौता भयो । ३१ भदौ ०७४ भित्र सम्पूर्ण काम सक्ने गरी भएको उक्त सम्झौताको म्याद सकिएको पनि डेढ महिना भइसक्यो । तर, यो अवधिमा उसले कामको नाममा सडकबाट एउटा ढुंगासमेत हटाएको छैन ।

१२ करोड ५६ लाख रुपियाँको उक्त योजनाबाट २ करोड ३६ लाख रुपियाँ भने ठेकेदारले हात पारिसकेको छ । कामै नगरे पनि जिल्ला प्राविधिक कार्यालयले यतिन्जेल ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने आवश्यकता र तत्परता देखाएन । डेनमार्क सरकारको अनुदानबाट निर्माण हुन लागेको उक्त सडकको अवस्था जाँच गर्न दातृ निकायका प्रतिनिधि जाँदा कैफियत फेला पारेपछि सोधीखोजी भयो । उक्त ठेकेदारले लिएको रकम असुल गर्न नसकेपछि बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्न खोजियो । तर, ठेकेदारले देखाएको बैंक ग्यारेन्टी नै नक्कली रहेछ ।

 
संखुवासभाको पिलुवाखोलामा मोटर गुड्ने पुल बनाउन एलिट–जोशी जेभी नामक ठेकेदारलाई जिम्मा दिइयो, २४ कात्तिक ०७३ मा । २ करोड २० लाख रुपियाँको उक्त परियोजनाबाट १८ लाख ८९ हजार रुपियाँ रकम ठेकेदारले हात पार्‍यो । कामका नाममा अहिलेसम्म एक बित्ता जमिन खोस्रिएको छैन । जबकि, आउँदो २५ माघमा ठेक्का सम्झौताको म्याद नै सकिन्छ । तर, यसरी पेस्की लिएर बेपत्ता हुने र कामै नगर्ने ठेकेदारलाई पनि स्थानीय प्राविधिक कार्यालयले कारबाही गरेन ।
 
पूर्वी पहाडको दुग्ध उत्पादन, अर्थोडक्स चिया, अदुवा र अलैँचीलाई सहज रूपमा 
बजारसम्म पुर्‍याउने, वित्तीय अभावमा व्यवसाय विस्तार गर्न नसकेका व्यवसायीलाई वित्तीय पहुँच दिलाउने, श्रम र नीतिगत समस्या पनि ठाउँको ठाउँ सुल्झाउने गरी स्थानीय विकास मन्त्रालयले तीन वर्षअघि एउटा कार्यक्रम तय गर्‍यो । ‘ उन्नति– नेपालमा समावेशी विकास’ नामको त्यस कार्यक्रममा डेनमार्क सरकारले अनुदान सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनायो । करिब सात अर्ब रुपियाँ (४० करोड डेनिस क्रोनर)को यस कार्यक्रमको एउटा महत्त्वपूर्ण भाग नेपाल सरकारले नै कार्यान्वयन गर्ने भयो, पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी ।

सरकारले कार्यान्वयन गर्ने पूर्वआधारसम्बन्धी परियोजनामा करिब तीन अर्ब रुपियाँ अनुदान छ । बाँकी रकम निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था र सहकारीमार्फत परिचालन गरिएको छ । सरकारमार्फत परिचालन हुने रकममा प्राय: दातृ निकायले राख्ने सर्त बन्देज र आफ्ना निहित स्वार्थका कुरा यसमा खासै देखिएनन् । तसर्थ, सहजै यो कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्‍यो ।
 
सरकारी संयन्त्रको हातमा आइसकेपछि यसलाई यस्तो हालतमा पुर्‍याइयो कि हिजो तर्जुमाको चरणमा यस कार्यक्रमको पक्षमा पैरवी गर्ने व्यक्तिहरूलाई नै लाज लाग्ने अवस्था बनेको छ । ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, संखुवासभा, तेह्रथुम, भोजपुर र धनकुटा गरी सात जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रबाट कृषि उत्पादनहरू बजारसम्म पुर्‍याउन सहज होस् भन्ने उद्देश्यले स्तरोन्नति गर्न खोजिएका सडक र नयाँ बनाउन लागिएका पक्की पुलको हालत दर्शाउन माथिका उदाहरण नै पर्याप्त छन् । निर्धारित तालिका अनुसार अहिलेसम्म सडक निर्माण कार्य सम्पन्न भइसक्नुपर्ने हो । कदाचित बाँकी रहेका पनि सम्पन्न हुने चरणमा पुग्नुपर्ने हो । 
जिल्लास्तर र ग्रामीण गरी दुई प्रकृतिका सडक स्तरोन्नति गर्ने परियोजना पत्रमा उल्लेख छ । जिल्लास्तरका १३ वटा सडक योजना वैशाख ०७३ मै ठेक्का लगाइएको थियो । १५ महिनाभित्र काम सक्ने गरी ठेकेदारहरूसँग सम्झौता गरिएको थियो । तर, यीमध्ये कुनै पनि सम्पन्न भएका छैनन् । तीमध्ये एकाधलाई छाडेर प्रगतिसमेत हेर्नलायक छैन । २ सय ८ किलोमिटर लम्बाइ रहेका यी जिल्लास्तरका सडकहरूमा कामका नाममा ठेकेदारहरूले १० प्रतिशत पेस्की लिएका छन् । कतै त्यो पेस्की लिनका लागि खनीखोस्री गरिएको छ भने कतै राम्रो बाटो पनि बिगारेर एम्बुलेन्ससमेत चल्न नसक्ने अवस्थामा पुर्‍याइएको छ । पेस्की लिएर हिँडेका ठेकेदारहरू कहाँ छन् भनेर खोज्नुपर्ने अवस्था छ । १० प्रतिशत पेस्कीको सुरक्षणबापत राखिएको बैंक ग्यारेन्टीसमेत नक्कली फेला पर्नुले ठेकेदारहरूको नियत बुझ्न सकिन्छ । 
 
१ सय ३० किलोमिटर लम्बाइका २५ वटा ग्रामीण सडकका योजनाहरू चैत ०७३ भित्र ठेक्का लगाइसक्ने योजना सरकारले अघि सारेको थियो । तर, सबै योजनाहरूको ठेक्का सम्झौता गर्नसमेत कर्मचारीतन्त्र असमर्थ भएको छ । ठेक्का सम्झौता भएका ११ वटा परियोजनाको पनि भौतिक प्रगति शून्य छ । ठेक्का लगाउन ढिलो भएका योजनाहरू सक्ने म्याद अब करिब आठ महिना मात्र बाँकी छ । आगामी असारपछि कुनै पनि हालतमा परियोजनाको म्याद नथपिने दातृ पक्षले स्पष्ट पारेको छ ।
 
हालै दातृ निकायका तर्फबाट काठमाडौँस्थित डेनिस दूतावासको एक टोली स्थलगत भ्रमणमा गएको थियो । स्थलगत रूपमा काम नै नभएको पाएपछि दूतावासमा अनुदान स्थगन गर्नुपर्नेबारेमा छलफलसमेत भएको थियो । तर, अनुदान रोक्ने निर्णय गर्नुअघि दूतावासले गत ९ असोजमा सरकारलाई कडा शब्दमा पत्र लेखी सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उक्त अनुदान रकम फिर्ता हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ । दूतावासका एक अधिकारी भन्छन्, “सकेसम्म नेपालको विकासका लागि आएको पैसा फर्केर नजाओस्, यहीँ सदुपयोग होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । तर, यहाँको कार्य प्रणाली हेर्दा धेरै आशावादी हुने ठाउँ छैन ।”
 
जिल्लास्तरको २ सय ८ किलोमिटर र ग्रामीण क्षेत्रको १ सय ३० किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति गर्नुका साथै चारवटा पक्की पुल निर्माण गर्न करिब तीन अर्ब रुपियाँ अनुदान भित्रिएको छ । यो अनुदानबाट बन्ने योजनाहरू अघि बढाउन स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको स्थानीय पूर्वाधार तथा कृषि सडक विभाग र मातहतका जिल्ला प्राविधिक कार्यालयलाई जिम्मा दिइएको छ । जिल्ला प्राविधिक कार्यालयहरूले जिल्लास्तरका सडक, पुल र केही ग्रामीण सडकको ठेक्का सम्झौता त गरे तर त्यसपछि गर्नुपर्ने अनुगमनका कुनै काम गरेनन् । कतिसम्म भने पेस्की लिएर एक रत्ति काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्न अनुगमनकारी निकायले ताकेता गर्दासमेत स्थानीय प्राविधिक कार्यालयले उल्टै संरक्षण गर्ने परिपाटी देखिएको छ ।
 
प्राविधिक कार्यालयका प्रमुखहरू निश्चित समयका लागि जिल्लामा जाने, हतारहतार ठेक्का सम्झौता गरी १० प्रतिशत निकासा दिइहाल्ने र त्यसपछि वास्ता नगर्ने परिपाटीका कारण काममा प्रगति हुन नसकेको यस परियोजनाको अनुगमन गरेका एक अधिकारीको भनाइ छ । उनका भनाइमा कुनै पनि प्राविधिक कार्यालयका प्रमुखले ठेक्का दिन हतार गर्ने तर त्यसपछि छुचो बन्न नचाहने, बरू भटाभट ठेक्का र १० प्रतिशत पेस्की दिएर अर्को ठाउँमा सरुवा खोज्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । उक्त ठेकेदारले काम सुरु गर्दा पाउने १० प्रतिशत पेस्की रकममा प्राविधिक कार्यालयका कर्मचारीहरूले समेत हिस्सेदारी पाउने भएकाले पनि ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने तत्परता नदेखिएको स्रोतको भनाइ छ ।
 
डेनिस अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (डानिडा)ले आफ्नो सहायता रकम व्यवस्थापन गर्न बीचमा स्वीडेनको एउटा परामर्शदाता कम्पनी अर्गुट कन्सल्टिङलाई जिम्मा दिएको छ । स्थलगत रूपमा काम सन्तोषजनक भएमा उक्त कम्पनीले बिलभर्पाइ बराबरको रकम भुक्तानी दिन्छ । सन्तोषजनक काम नभएमा कारबाहीका निम्ति सुझाव दिन्छ । अर्गुटले काम नगर्ने ठेकेदारहरूलाई कारबाही गर्न पटक–पटक जिल्ला प्राविधिक कार्यालयहरूलाई पत्राचार गरी उनीहरूको बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्न भने पनि सरकारी कर्मचारीहरूले त्यसको वास्ता गरेका छैनन् । 
 
गत असारमा सम्पन्न मेची र कोसी क्षेत्रका निर्माण व्यवसायी र जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका प्रमुखहरूको भेलामार्फत पनि काम नगर्ने ठेकेदारहरूको बैंक ग्यारेन्टी जफत गरी कारबाही अघि बढाउन भनिएको थियो । उक्त भेलाको निर्णय पुस्तिकामा सही सबैले गरे तर पनि कारबाही प्रक्रिया कसैले अघि बढाएनन् । “यसको स्पष्ट सन्देश के हो भने तल सबै मिलेका छन् । कर्मचारीमा सरुवा भइहालिन्छ, कमिसन लिने र हिँड्ने सोच देखिन्छ,” यस कार्यक्रमको अनुगमन गर्न बनाइएको पूर्वाधार समन्वय समितिका एक सदस्य भन्छन् ।
अहिलेसम्म २५ प्रतिशत रकम खर्च भइसकेको तर समग्रमा काम २० प्रतिशत पनि नभएको अवस्था छ । अधिकांश परियोजनाको भौतिक प्रगति शून्य छ । चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म काम सम्पन्न नभएमा एक दिन पनि म्याद थप नहुने चेतावनी दातृ निकायले दिएको छ । यस्तै परियोजनाका लागि राज्यले साँवा मात्र होइन, ब्याजसमेत भुक्तान गर्ने गरी विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक तथा अन्य दातृ निकायबाट ऋणमा समेत स्रोतको जोहो गर्नुपरेको छ । तर, डेनमार्क सरकारले दिएको पूर्णत: अनुदानको रकमसमेत प्रयोगमा कर्मचारीतन्त्रले गरेको लापरबाहीको मूल्य राष्ट्रले चुकाउनु परिरहेको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले मातहतका कर्मचारीलाई हालै एउटा बैठकमा भने पनि, ‘तपाईंहरू ऋणको पैसा भटाभट खर्च गर्नुहुन्छ । अनुदानमा कामै गर्नुहुन्न, किन हो ?’
 
एकातिर आएको अनुदान फिर्ता जाने अवस्था छ भने अर्कोतिर यस खालको कार्यशैलीका कारण अन्य दातृ निकायसमेत बिच्किने जोखिम देखिएको छ । यति मात्र होइन, डानिडाको सहयोगमा यो कार्यक्रम चलिरहेकाले पछिल्ला केही वर्षयता यस्ता परियोजना लिएर अन्य दातृ समुदाय त्यस क्षेत्रमा जाने अवस्था छैन । तर, संघीय मामिला सचिव थपलिया भने जसरी पनि यो कार्यक्रम सम्पन्न गरेरै छाड्ने र अनुदान फिर्ता जान नदिने दाबी गर्छन् । भन्छन्, “काम नगर्ने ठेकेदार र कर्मचारीलाई कारबाही हुन्छ । काम गर्न सक्नेलाई संशोधित तालिका पेस गर्न भनेका छौँ । ठेकेदारबाट काम भएन भने अब स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि आइसकेका छन् । तिनैले उपभोक्ता समितिमार्फत काम अघि बढाउँछन् ।” 

भत्ता र भ्रमणमा ध्यान

काम छिटो सम्पन्न होस् भनेर दातृ निकायका तर्फबाट डेनिस दूतावासका प्रतिनिधिले मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग पटक–पटक छलफल गरेका थिए । यस क्रममा कर्मचारीहरूलाई काम गर्न प्रोत्साहन नभएको लगायतका प्रसंग उठेपछि दूतावासले सोही कार्यक्रमबाटै बजेटको व्यवस्था गरी संघीय मामिला राज्यमन्त्री जनकराज चौधरीको नेतृत्वमा एक प्रतिनिधि मण्डललाई डेनमार्क भ्रमणको चाँजोपाँजो मिलायो । भ्रमणबाट फर्किसकेपछि मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले दूतावासमा फोन गरेर ‘घुमघाम त गरियो, त्यसबापतको भत्ता कहिले पाइन्छ ?’ भनेर दिनदिनै सोधिरहेका छन् । स्रोतका अनुसार दैनिक २५ अमेरिकी डलरका दरले आफूहरूले भत्ता पाउनुपर्ने दाबी कर्मचारीहरूले गरेका छन् । स्थानीयस्तरमा प्राविधिक कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई पनि स्थलगत अनुगमन र भ्रमणमा जाँदा छुट्टै भत्ता दिने व्यवस्था गरिएको छ । “यति हुँदाहुँदै पनि आफ्नै देशको विकासका काममा किन आलटाल गरिन्छ, बुझ्न सकिएन,” दूतावासका ती अधिकारी भन्छन् ।
 
 
पुरा पढ्नुहोस्

एनसेलको खेलोफड्को

रामबहादुर रावल, कार्तिक १९, २०७४

पुँजीगत लाभकर नतिरी लाभांश लैजाने दाउ
पुरा पढ्नुहोस्

अर्थमन्त्रीका तीन एजेन्डा

रामबहादुर रावल, आश्विन २५, २०७४

विवादित व्यापारी तथा कम्पनीको स्वार्थमा निर्णय गर्न दबाब
पुरा पढ्नुहोस्

लेदरका घरेलु उद्यमी

गोकर्ण गौतम, आश्विन २४, २०७४

लोभलाग्दा स्वदेशी ब्रान्ड
पुरा पढ्नुहोस्

मूल्य : साढे १६ लाख, मेड इन नेपाल

मनबहादुर बस्नेत, आश्विन ११, २०७४

कोबोल्ड ब्रान्डका महँगा घडी नेपालमै बन्छन्, यहीँ बिक्री हुन्छन्
पुरा पढ्नुहोस्

होटलमय पोखरा

लालप्रसाद शर्मा, आश्विन ३, २०७४

करिब पाँच दर्जन होटल तथा रिसोर्टहरू निर्माणाधीन अवस्थामा
पुरा पढ्नुहोस्

एक्काईस वर्षदेखि जहाँको तहीँ

सीताराम बराल, आश्विन २, २०७४

पञ्चेश्वर परियोजना अघि बढ्नेमा अझै पनि संशय
पुरा पढ्नुहोस्

पहेँलो धातुका पुरानै खेलाडी

मनबहादुर बस्नेत, भाद्र २७, २०७४

सुनको अवैध कारोबारमा सदाबहार सिलसिला
पुरा पढ्नुहोस्

असमन्वयकारी लगानी बोर्ड

मनबहादुर बस्नेत, भाद्र १९, २०७४

प्रक्रियागत, प्रशासनिक र कानुनी उल्झनका कारण बाह्य लगानी भित्र्याउने कार्य कठिन
पुरा पढ्नुहोस्

अवसर छोप्दै धनाढ्य

सुरेशराज न्यौपाने, भाद्र ५, २०७४

अर्थतन्त्रमा देखिएको सुधारसँगै लगानीकर्ताहरूमा उत्साह
पुरा पढ्नुहोस्

सडकमा नयाँ सारथि

सुरेशराज न्यौपाने, श्रावण २४, २०७४

राजधानीमा परम्परागत ट्याक्सीको एकाधिकार समाप्त हुने बाटोमा
पुरा पढ्नुहोस्