अर्थ

सडकमा नयाँ सारथि

सुरेशराज न्यौपाने, श्रावण २४, २०७४

राजधानीमा परम्परागत ट्याक्सीको एकाधिकार समाप्त हुने बाटोमा
पुरा पढ्नुहोस्

व्यापार गुमाउँदै टेलिकम

सुरेशराज न्यौपाने, श्रावण ९, २०७४

नेपाल टेलिकमले गएको १७ पुसदेखि काठमाडौँ उपत्यका र पोखराका केही स्थानमा फोरजी सेवा सुरु गरेको हो । तर, सात महिना बितिसक्दा पनि त्यो सेवा विस्तार त के काठमाडौ उपत्यकाभित्रै पनि सञ्चालन हुन सकेको छैन । जबकि, प्रतिस्पर्धी एनसेलले फोरजी सेवा सुरु गरेको तीन महिनामै २४ जिल्लामा विस्तारित भइसकेको छ र ४० जिल्लामा पुर्‍याउने गरी काम भइरहेको छ ।

नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको जेठो र एक प्रमुख खेलाडी नेपाल टेलिकम केही वर्षयता ढिलासुस्ती र अकर्मण्यताको सिकार बन्दै गएको उदाहरण हो, यो । यही कारण सरकारलाई सबैभन्दा बढी राजस्व बुझाउने नेपाल टेलिकमको अवस्था क्रमश: कमजोर हुँदै गएको छ । र, यसको प्रत्यक्ष असर बजार र मुनाफामा देखिएको छ । 

टेलिकमको मुख्य आम्दानी भनेको अन्तर्राष्ट्रिय कल हो । तर, त्यसबाट हुने आम्दानीमा पनि उल्लेख्य गिरावट आएको छ । जस्तो: बितेको सात महिनामा मात्र टेलिकमको आम्दानी पाँच अर्ब रुपियाँले घटेको छ । मोबाइल सेवाबाट हुने आम्दानीमै गएको तीन महिनामा डेढ अर्ब रुपियाँले कमी आएको छ । यसरी आम्दानी घट्नुको मुख्य कारण नयाँ प्रविधि र सुलभ सेवा दिन नसक्नु नै हो । टेलिकमले सुरु गरेका कतिपय सेवाको बजार विस्तार अत्यन्त सुस्त छ भने कतिचाहिँ क्रमश: खुम्चिँदै गएका छन् । जस्तै : ०६९ मा बडो धुमधामसाथ सुरु गरिएको थियो– ब्रोड ब्यान्डमा आधारित इन्टरनेट सेवा, वाई–म्याक्स । तर, पाँच वर्षमा यसका १६ हजार ६ सय ग्राहक मात्र छन् । 

त्यसैगरी तीव्र गतिको इन्टरनेटका लागि उपयोगी फाइबर टू द होम (एफटीटीएच)का प्रयोगकर्ता त ४ सय ९६ मात्र छन् । जबकि, निजी इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूका एफटीटीएचका ग्राहक एक लाख नाघिसकेका छन् । चैतसम्मको तथ्यांक हेर्ने हो भने निजी इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वल्र्ड लिंक एउटैको एफटीटीएचका ग्राहक ६८ हजारभन्दा बढी थिए । 

मोबाइल प्रविधिमा भइरहेको गुणात्मक विकासले गर्दा मोबाइलमै इन्टरनेट चलाउने र त्यसमार्फत भ्वाइस सेवासमेत सम्भव भइरहेको छ । टेलिफोन सेवा प्रदायक कम्पनीहरूका लागि ‘डाटा सर्भिस’ आम्दानीको प्रमुख स्रोत पनि हो । नेपाल टेलिकमका हकमा भने यो उल्टो साबित हुँदै गएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार चैत ०७१ मा डाटा/इन्टरनेटमा नेपाल टेलिकमको हिस्सा ५६.७७ प्रतिशत थियो भने चैत ०७३ मा त्यो घटेर ५३.७७ प्रतिशतमा आइपुगेको छ । तर, एनसेलले भने गत वर्ष डाटाबाट हुने आम्दानीमा करिब ७० प्रतिशतले वृद्धि गरेको थियो । 

टेलिकमकी प्रवक्ता प्रतिभा वैद्य भने सार्वजनिक संस्था भएकाले टेन्डरलगायतका काममा सरकारी नियम/कानुनको पालना गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण पनि फोरजीजस्ता सेवा विस्तारमा ढिलाइ भएको र त्यसले आम्दानी घटाइरहेको स्वीकार गर्छिन् । 

टेलिकमको यही अन्योल र ढिलासुस्तीको मौका छोप्दै निजी कम्पनीहरूले फोरजी सेवा विस्तारमा आक्रामक देखिएका छन् । टेलिकम व्यवस्थापनले निजी कम्पनीहरूसँग प्रतिस्पर्धामा जान सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीले अवरोध सिर्जना गरेको प्रवक्ता वैद्यले पनि बताइन् । 

मध्यपहाडी लोकमार्गको अप्टिकल फाइबरको काममा भएको ढिलाइका लागि पनि सरकारी कानुनलाई जिम्मेवार ठान्छिन् प्रवक्ता वैद्य । १२ असोज ०७३ मा मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा सँगै जोडिएका जिल्लामा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमबीच सम्झौता भएको थियो । तर, अझैसम्म त्यसको ठेक्का निश्चित भएको छैन । ठेक्काको काम अन्तिम चरणमा रहेको वैद्य बताउँछिन् । भन्छिन्, “सरकारी नियम–कानुनको पालना नगरी हुँदैन । योजना राम्रो बनेको खण्डमा मात्र सफल भइन्छ ।” 

टेलिकमका उच्च अधिकारीहरू समयमा सेवा विस्तार नहुनुमा सार्वजनिक खरिद ऐन/नियमावली जिम्मेवार रहेको दाबी गर्दै आएका छन् । तर, यसलाई सरकारी अधिकारीहरू टेलिकम व्यवस्थापनको निरीहता प्रकट गर्ने बहाना मात्र ठान्छन् । हुन पनि नाफामूलक र विशिष्टकृत सेवा दिने संस्थाहरूका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनमा गत माघमा भएको संशोधनले सम्बन्धित संस्थाले आफ्नो अनुकूल हुने गरी नियमावली बनाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । गत माघको तेस्रो साता उक्त ऐनमा भएको संशोधनले सार्वजनिक संस्थाहरूलाई पनि निजी कम्पनीहरूसँग प्रतिस्पर्धामा जान बाटो खोलेको छ ।

अनुसूचीमा उल्लिखित ती संस्थाहरूमा टेलिकम पनि पर्छ । तर, त्यसतर्फ यसको कुनै सक्रियता छैन ।नियमावली चाँडो तर्जुमा गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट समेत ताकेता गरिएको थियो । तर, टेलिकमको उच्च व्यवस्थापनले त्यसमा खासै चासो नदेखाएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका तत्कालीन सचिव (हाल : संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव) दिनेश थपलिया बताउँछन् । उनी आफू सञ्चार मन्त्रालयमा हुँदा नै नियमावलीका लागि काम सुरु गराएको र पछि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट थुपै्र पटक ताकेता गरेको बताउँछन् । भन्छन्, “आफू अनुकूल नियमावली बनाउन सक्ने व्यवस्था भएर पनि काम नगर्ने अनि दोष मात्र थोपर्ने प्रवृत्ति छ । यदि त्यतिबेलै तातेको भए फागुनमै नियमावली पारित भइसक्थ्यो ।” 

टेलिकमका एडीएसएललगायतका सेवाहरूप्रति सेवाग्राहीको बढ्दो गुनासोले पनि टेलिकमप्रतिको विश्वसनीयता कमजोर बनाउँदै लगेको छ, जसको प्रभावले बजार हिस्सा कमजोर हुँदै गएको छ । ६ साउन ०७४ मा व्यवस्थापिका संसद्को अर्थ समितिको बैठकमा नेपाल टेलिकमका एडीएसएललगायतका सेवाहरू गुणस्तरीय नभएको भन्दै उच्च व्यवस्थापनको चर्को आलोचना भयो । सेवाग्राहीको गुनासो र चासोप्रति टेलिकम कर्मचारीहरूको रवैया चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै त्यसमा सुधार ल्याउनुपर्नेमा सांसदहरूको जोड थियो । 

हुन पनि सेवासुधार, गुणस्तरीयता, छरितो प्रक्रिया, नयाँ प्रविधिमा यही अवस्था कायम रहने हो भने निजी दूरसञ्चार कम्पनीहरूले नेपाल टेलिकमको पूरै बजार हिस्सा दयनीय बनाइदिन सक्छन् । 

सेयरमा पनि निराशा

नेपाल टेलिकमप्रतिको आकर्षण सेयर बजारमा समेत छैन । नेपाल स्टक एक्स्चेन्जमा सूचीकृत भएदेखि नै टेलिकमप्रति लगानीकर्ताहरूको खासै आकर्षण देखिँदैन । नेपाली लगानीकर्ताहरूले राइट र बोनस सेयरलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरेका कारण पनि दोस्रो बजारमा टेलिकमको सेयरको उत्साहजनक कारोबार छैन । बर्सेनि ५० प्रतिशतभन्दा बढीको नगद लाभांश दिइरहेको त छ, टेलिकमले । तर, सार्वजनिक निष्कासन नै प्रिमियम मूल्य (रु ६००)मा भएका कारण प्रतिफलका हिसाबले पनि यसको सेयर त्यति आकर्षक होइन । त्यसमाथि निक्षेपको कमीका कारण कर्जायोग्य रकम अभाव हुन गई बैंकको ब्याजदर नै १४ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको अवस्था छ । 

पछिल्लो समय खस्कँदो मुनाफा र सेवाले टेलिकमको सेयरप्रतिको आकर्षण थप कमजोर बन्न पुगेको छ । शेयर मूल्यमा उतारचढाव कम हुने गरेका कारण तत्काल मुनाफा खोज्न लगानीकर्ताले टेलिकमको शेयरमा चासो देखाउने गरेका छैनन् । जबकि, नेपालको सेयर बजारमा यस्ता लगानीकर्ताको वर्चस्व रहेको पाइन्छ ।

पुँजी बजारमा टेलिकमप्रति आकर्षण बढ्नका लागि कि त मुनाफा अत्यधिक बढ्नुपर्छ या सेवा विस्तारमा आक्रामकता देखिनुपर्छ । सेयर बजार विश्लेषक प्रकाश तिवारी भन्छन्, “अहिलेको अवस्थामा त लगानीकर्ताले चासो देखाउने सम्भावना छैन । त्यसमाथि प्रतिफल खुम्चिँदै गएको छ ।”
 

पुरा पढ्नुहोस्

क्षमता क्षीण

सुरेशराज न्यौपाने, असार २६, २०७४

अस्थिर र अपरिपक्व निर्णयका कारण नेपाल राष्ट्र बैंकको साख धरापमा
पुरा पढ्नुहोस्

१२ अर्बमा १० अर्ब रुपियाँ छुट

माधव बस्नेत, असार १५, २०७४

निष्क्रिय कानुनको छिद्रमा टेकेर कर फस्र्योट आयोगका पदाधिकारीद्वारा उद्योगी व्यापारीलाई अर्बौंको फाइदा
पुरा पढ्नुहोस्

गैरजिम्मेवार र अपारदर्शी

सुरेशराज न्यौपाने, असार १३, २०७४

जलविद्युत् विकासकर्ता कम्पनीहरूले असल व्यावसायिक अभ्यास नगर्दा लगानीकर्ताहरू जोखिममा
पुरा पढ्नुहोस्

अन्योलमा आयोजना

श्यामशंकर पाण्डे, असार ८, २०७४

अन्तर सरकारी समन्वयको अभावले बुटवल (गोरुसिंगे)–लुम्बिनी १३२ केभीए प्रसारण लाइन निर्माण अवरुद्ध
पुरा पढ्नुहोस्

ब्याजदर बढेको बढ्यै

सुरेशराज न्यौपाने, असार ४, २०७४

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अस्वाभाविक मुनाफा कमाउने ध्याउन्नले समस्या
पुरा पढ्नुहोस्

आफ्नै कल्याण

सुरेशराज न्यौपाने, जेष्ठ ३१, २०७४

अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको अनुगमन र मूल्यांकन समाज कल्याण परिषद्का पदाधिकारी, कर्मचारीका लागि आम्दानीको बाटो
पुरा पढ्नुहोस्

जेलियो जहाज खरिद प्रक्रिया

सुरेशराज न्यौपाने, जेष्ठ २१, २०७४

कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोष अझै अविश्वस्त
पुरा पढ्नुहोस्

कौडीको मूल्यमा

माधव बस्नेत, जेष्ठ १९, २०७४

मध्याह्न पौने २ बजे, १० जेठ । बालाजु औद्योगिक क्षेत्रको मूलद्वारबाट ना६च ६५०६ नम्बरको ठूलो कन्टेनर भित्र पस्ने तयारीमा छ ।
पुरा पढ्नुहोस्

सुस्त स्टार्टअप

सुरेशराज न्यौपाने, जेष्ठ १८, २०७४

सरकारी अज्ञानता र उदासीनताका कारण नवउद्यमीहरूलाई नेपालमा अवसरको अभाव
पुरा पढ्नुहोस्