विचार

यो ट्याउँट्याउँ होइन

बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधको देशभरि विरोध भइरहँदा नेकपा नेतृ शशी श्रेष्ठले ‘यस्ता घटनाहरू कम्युनिस्ट सरकारलाई असफल बनाउने षड्यन्त्र भएको’ टिप्पणी गरिन् । प्रतिनिधिसभामा उनले दिएको मन्तव्य लज्जास्पद र हास्यास्पद छ । आज समाजमा हेपिएका मान्छेहरू पाइला–पाइलामा पाशविक हिंसाका सिकार भएका छन् । महिला समस्याका कारक नै महिला हुन् भनी औँला ठड्याउने समाज यही हो । हिंसाग्रस्त परिवार छ, तैपनि समाज लज्जाबोध गर्दैन । महिलामाथि हुने अमानवीय कृत्यको प्रतिकार नगरी टुलुटुलु हेरिबस्ने निकायसँग महिलामैत्री समाजको हामी आशा गर्छौं । लोकतन्त्रका लागि लडेका महिलाहरू उही जडताबाट ग्रसित हुनु आश्चर्यजनक छ ।

प्रतिनिधित्व जोसुकैको होस्, सत्ताको हठी चरित्रले वर्ग, लिंग, वर्णको समस्या र विभेदलाई पनि छायामा पार्दोरहेछ । महिलालाई कमजोर तुल्याउने राज्यको सामन्तवादी दृष्टिकोण आजपर्यन्त उस्तै छ । आधा आकाश ढाक्ने महिलाको स्वर सत्ताको नापनक्सा छैन । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३८ को उपधारा ४ को राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ भन्ने कानुनलाई उपेक्षा गर्दै त्यस्तो हक कार्यान्वयनमा राज्यको उदासीनता रहनु पितृसत्ताको कस्तो हठ ! संविधान कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी लोकतान्त्रिक सरकारको हो ।

राहुल सांकृत्यायन लेख्छन्, ‘समाजका समस्यालाई भुलाउनु, समाजभित्रका वर्ग, स्वार्थका कारणले भएका सामाजिक अन्याय र अत्याचारप्रति आँखा चिम्लने तथा वास्तविकताबाट ध्यान हटाएर काल्पनिक संसारमा घुम्ने सामन्ती समाजको बानी हुन्छ ।’ तर यो समाज सामन्तकालीन रहिरहन सक्दैन । राज्यका विभिन्न संयन्त्रले महिलामाथि गरेका दलनको बहस गर्नुपर्दैन अब ? विधि–निर्माताले मागेको सजायले अपराध त कम होला । तर, आपराधिक मानसिकतासँग लड्न सक्ने हक अधिकारमा राज्यले पहल लिने बेला आयो । सत्ताको सामन्ती चरित्र बदल्ने आँट गर्ने नेतृत्व आज त्यसैको बचाउमा लाग्नु खेदपूर्ण छ । के आधा आकाशले खोजेको प्रतिनिधि यस्तै हो त ?

दल दर्तासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७४ को दफा १५ को उपदफा ४ बमोजिम दलका सबै तहको समितिमा कम्तीमा एक तिहाइ महिला सदस्य हुने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने निकायले नै उदासिनता वरण गरेपछि मर्दवादी संस्कारको घुम्टोभित्रका नेताहरूलाई त झनै भनेजस्तो भइगयो । सांस्कृतिक रूपले महिलामाथि लादिएका विभेदका जन्जिरहरु हटाउने व्यक्ति, संस्थाले नै महिला आवाजलाई ट्याउँ–ट्याउँमा सदर गर्छन् । लोकतान्त्रीकरण यसरी नै हुने हो भने यो भन्दा विडम्बनापूर्ण व्यवहार अरु के होला र ! पुरुषले जन्मजात पाएको स्वतन्त्रताको लागि महिलाले जीवनभर लड्नु पर्छ । समाज कुण्ठित छ र नै हिंसाग्रस्त छ । पितृसत्ताले इज्जतको कडीका रूपमा बोकाएको यौनरक्षाको भारले महिलालाई असुरक्षित बनाउँदै लगेको देखिन्छ ।

श्रुति, स्मृति आधारित शास्त्रहरूबाट निर्मित संस्कार र संस्कृतिले पितृसत्ताको नै वकालत गरेको छ । पुरुषहरूलाई शासक वर्गझैँ चरित्र–चित्रण गरेका शास्त्रलाई अकाट्य मान्ने कुसंस्कार नै परिवर्तित समाजको लागि घोर अवरोधकका रूपमा काम गरेको छ । महिलाको अस्तित्व निर्धारित र आश्रित बनाएको छ ।

राजनीतिले समाजसँग वार्तालाप गर्नुपर्छ । महिलामाथि हुने हिंसाजन्य अपराधविरुद्ध गनगन गर्ने पनि विपक्षीसँग जोडेर राजनीतिकरण गर्नै पर्दैन । यसको डटेर सामना गर्न सामाजिक प्राणी भए पुग्छ । तर, आज महिलाले समाजको अंग नै होइनझैँ हिंसा र प्रताडना खेपेका छन् । विकृतिलाई समृद्ध चेतनाले निस्तेज पार्ने हो । तर, आज सिद्धान्तका बोक्रे अहम्ले गर्दा फराकिलो आधार निर्माणमा हामी चुक्यौं । 

महिला सवालमा गुणात्मकताको उपस्थिति नदेखिनु जनप्रतिनिधिको चिन्तनको तिलाञ्जलि हो कि भनी सवाल उठ्नु स्वाभाविक हो । संघर्षभन्दा अनुनय–विनय सजिलो हुने गरेको छ । पुँजीवादी चरित्रका नायकहरू समावेशी, समानुपातिक व्यवस्थालाई लागू गर्न चाहन्नन् । संविधान कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू महिलाका सवालमा मिलापत्र र मनाउने खेलमा मात्र संलग्न देखिनु प्रतिगमनको द्योतक हो ।

आधा आकाशका महिलालाई राज्यले कानुनी रूपमा पक्षपात गरिएका हरेक तह र तप्कामा आफ्नो स्वामित्व ग्रहण गर्ने वातावरण बनाई समान अवसर उपयोग गर्ने मौका देओस् । बलात्कारजस्तो पाशविक घृणित कार्यले पीडितलाई पर्ने असरबारे खुलेर बहस गरौँ, ताकि बलात्कारीले वर्ग बनाउन नपाओस् । संरचनात्मक विभेदले गर्दा महिलामाथि हुने घृणित कार्यविरुद्ध बोल्नुको सट्टा पूरै संसद् निदाउनु चिन्तनको समस्या  हो ।

सुमी भारद्वाज श्रावण ३०, २०७५

दलालतन्त्रमा समृद्धिको गफ

हल्ला गरेर समृद्धि आउने भए त पञ्चायती व्यवस्थामा उहिले नै ‘विकास’को मूल फुटिहाल्थ्यो ।

सुरेन्द्र लाभ श्रावण ३०, २०७५

आशाका ६ महिना

नागरिक समाजबाट यदाकदा उठेका अनेकथरी मागको प्रतिकार गर्दै सरकारले समय खेर फाल्नु हुँदैन । सरकारले काम देखाओस्, यो सरकार असफल हुनै हुँदैन ।

रामेश्वर खनाल श्रावण २९, २०७५

ब्रेक्जिटको नेपाली बाछिटा

ऊ नेपाल फर्कने अवस्थामा पनि थिएन । न पढाइ पूरा गर्न सक्यो, न त कमाउन नै । नेपाल जान पटक्कै मन छैन भन्थ्यो ।

विश्वास हमाल श्रावण २३, २०७५

सेनामाथि संसदीय निगरानी खोई ?

व्यापारमा सेनाको संलग्नता बढ्दै गए राजनीतिको सैन्यकरण हुन धेरै कुर्नुपर्दैन ।

भास्कर गौतम श्रावण २२, २०७५

मातृभूमिप्रतिको समर्पण

विदेशमा विभिन्न व्यवसायमा संलग्न हुने नेपालीको संख्यामा निरन्तर वृद्धि हुनुले डायस्पोरा अब नयाँ उचाइतिर उन्मुख भएको इंगित गर्छ ।

जीवा लामिछाने श्रावण १७, २०७५

परदेसिएका पौरखी

एकातिर मुलुकमा सशस्त्र द्वन्द्व र अस्थिरता, अर्काेतिर समुद्रपार अवसरै–अवसर ! ०५० पछि नेपालबाट ठूलो संख्यामा दक्ष जनशक्ति पलायन हुन थाल्यो ।

रामेश्वर खनाल श्रावण १७, २०७५

देश अर्को आन्दोलनतिर

आन्दोलन कसैको मनोगत चाहनाले हुँदैन । तर, राज्य स्वयंका पछिल्ला क्रियाकलापले यसका लागि वस्तुगत आधार दिइरहेका छन् ।

बसन्त बस्नेत श्रावण १५, २०७५

जात सोध्नैपर्छ र ?

ठूल्ठूला प्राज्ञिक संगठनहरूमा पनि जातीय नारा नै सफल हुने गरेको छ । जातीयतन्त्रमा कसरी लोकतन्त्र फस्टाउन सक्छ ?

सुरेन्द्र लाभ श्रावण १५, २०७५

स्वदेश फर्केकाहरू समृद्धिका संवाहक

विदेशमा कोही नेपाली टिकेका र बिकेका छन् भने त्यो उनीहरूको सीप, मिहिनेती स्वभाव र अनुशासनले हो ।

डा. गणेश गुरुङ श्रावण ९, २०७५

गृह मन्त्रालयको डन्डा

चौतर्फी जिज्ञासा छन्– सार्वजनिक निर्माणमा रहेको ढिलासुस्ती रोक्न गृहले गरेको कारबाही कति युक्तिसंगत छ ? यो कदम उचित हो होइन ? यसले ढिलासुस्ती हट्ला ? यो कदम कति दिगो होला ?

डा गोविन्द कार्की/रामराज शर्मा श्रावण ९, २०७५

खोजौँ, द्वन्द्वकालका सत्यहरू

द्वन्द्वपीडित व्यक्ति, परिवार र समुदायलाई नयाँ ऐनसँगै सत्यको छानबिन हुनेछ, उनीहरूले न्याय पाउनेछन् भन्नेमा धेरै विश्वास छैन । सरकारले यसपटक पनि जालझेल गर्छ कि भन्ने संशयमा छन्, उनीहरू ।

भास्कर गौतम श्रावण ८, २०७५