विचार

बहुमतको सरकार कि स्थायित्व ?

नेताहरूले राजनीतिक स्थायित्वलाई फरक तरिकाले ‘फ्रेम’ गरेर जनतालाई झुक्याउन खोजेका छन् । नेताहरूको भनाइमा स्थिर सरकार नभएको कारण मुलुकमा विकास, सुशासन र असल राजनीति नभएको भन्ने तर्क छ । यसलाई धेरै जनताले पत्याएका पनि छन् । तर, के यो तर्क सही छ  ?
यो तर्कमा थोरै प्रतिशत सत्यता छ र धेरै प्रतिशत मिथ्या । यसका विविध कारण छन् । ती कारण केलाउनुअघि के भन्नु जरुरी छ भने नेपाली जनताले राजनीतिक स्थायित्व भनेर लामो आयु भएको सरकार होइन, राजनीतिक स्थिरता खोजेका हुन् । राजनीतिक स्थिरताको अर्थ पाँचवर्षे शासन होइन, निरन्तर सुशासन र निरन्तरको विकास हो । 

स्थायित्वका दुई अर्थ
आज तीन चौथाइभन्दा बढी नेपाली जनता हाम्रो देश र राजनीतिको वर्तमान अवस्थासँग सन्तुष्ट छैनन् । उनीहरू यसका लागि देशका ठूला दललाई जिम्मेवार ठान्छन् । जनताको प्रमुख चाहना समतामूलक आर्थिक विकास, राजनीतिमा सुधार र सुशासन हो । स्थिर सरकार भयो भने यी कुरा पाइन्छन् कि भन्ने जनतालाई थोरै भए पनि आशा छ । तर, नेताका दृष्टिकोणबाट हेर्दा राजनीतिक अस्थिरता एउटा देखिन्छ, नेपाली जनताको दृष्टिकोणबाट हेर्दा अर्कै । 

नेताहरूका लागि अस्थिरताको एउटा अर्थ आफ्नो सरकारको स्थायित्वसँग हो भने अर्को अर्थ आफ्नो आत्मरति । सत्तामा रहँदा राज्यको स्रोतलाई आफ्ना विभिन्न ‘क्लाएन्ट’ (खरिददार, व्यापारी र ठेकेदार) र दलगत स्वार्थ समूहलाई भागबन्डा गर्न मिल्छ । र, भ्रष्टाचारमार्फत सत्ता अधिकारको दुरुपयोग गरेर आफ्ना लागि भोट, आर्थिक स्रोत र शक्ति संकलन गर्न सकिन्छ । राजनीतिक भ्रष्टाचारको यो पाटो निकै जटिल छ । नेताले सत्ताको स्थायित्व चाहनुको पछाडि आफूले चाहेजस्तो भोट, आर्थिक स्रोत र शक्ति संकलन गर्न नपाउनु नै हो । 

नेताहरूका लागि अस्थिरताको अर्को अर्थ उनीहरूको विद्वताको मात्रासँग जोडिएको छ । कम पढेलेखेका मानिसहरू यसै पनि आफ्नो क्षमतालाई अस्वाभाविक रूपमा बढी आकलन गर्छन् । र, आफूलाई थाहा नभएका विषयमा पनि बुज्रुक पल्टिन्छन् । मनोविज्ञानमा यसको नामकरण नै गरिएको छ– ‘डनिंग–क्रुगर प्रभाव’ । उसै त हाम्रा नेताहरूको अहं ठूलो छ, त्यसमाथि पनि अर्धज्ञानका कारण ‘म देशको प्रधानमन्त्री हुँदो हुँ वा सरकारमा हुँदो हुँ त के के न गरेर देखाइदिन्थेँ’ भन्ने भ्रम हुन्छ । त्यसैले त नौ महिनाभन्दा बढी शासन गर्न नपाउँदा उनीहरूलाई बडो छटपटी हुन्छ । 

नेपाली जनताको दृष्टिकोणबाट हेर्दाचाहिँ राजनीतिक अस्थिरताको मतलब फरक छ । जनताका लागि अस्थिरता भनेको अविकास र अव्यवस्थाको कारक हो । जनताले लामो सरकारभन्दा पनि सुशासन र विकास खोजेका हुन् । यदि जनताले सुशासन, असल राजनीति र विकास पाउने हो भने उनीहरूलाई हरेक महिना सरकार परिवर्तन भए पनि खासै फरक पर्दैन । त्यसैले राजनीतिक दलहरूले जनतालाई स्थिर सरकार मात्र दिने हो कि जनताले चाहेको खास कुरा पनि दिने हो ? आर्थिक विकास, राजनीतिमा सुधार र सुशासनबिनाको स्थिर सरकार जनताका लागि पक्कै पनि अर्थहीन हुनेछ । 

नेपाली जनताले पटक–पटक फेरिने सरकार र निरन्तरको राजनीतिक खिचातानीलाई देशको अव्यवस्था र अराजकतासँग जोडेर हेर्ने गरेका छन् । यो स्वाभाविक पनि हो । तर, सरकार किन पटक–पटक फेरिन्छ र किन राजनीतिक खिचातानी कहिले पनि सिद्धिँदैन भन्नेबारे हामीले खासै बहस गरेका छैनौँ । न हामीले देशको अव्यवस्था र अराजकताको स्रोत के हो भनेर नै छलफल गरेका छौँ । 

राजनीतिक खिचातानीको कारक
किन राजनीतिक दलहरू विधि र नैतिकताको धरातलबाट तल ओर्लेर राजनीतिक खिचातानीमा उत्रिन्छन् र विदेशीसँग मिलेर स्वदेशी दललाई भुइँमा ओराल्न चाहन्छन् भन्ने कुरा आमजनतालाई थाहा नहुन सक्छ तर नेताहरूलाई भने पक्कै थाहा छ । 

आमबुझाइमा भ्रष्टाचार भनेको निजी फाइदाका लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोग हो । ठूला राजनीतिक दलका नेताहरूले भ्रष्टाचार र सत्ताको दुरुपयोग गरेर सम्पत्ति, शक्ति र मत बटुल्छन् । भ्रष्टाचारका धेरै तरिकाहरू हुन्छन्, जसमध्ये केही यस्ता छन् : 

भ्रष्टाचार गर्न सत्ताधारीहरूले पहिला कुनै पनि कामका लागि अनावश्यक वाधा वा अड्चन सिर्जना गर्छन् र ती अवरोध हटाएबापत खान्की उठाउँछन् । कुनै काम गर्दा अड्चन देखाएर ढिलाइ गरिदिनु पनि भ्रष्टाचारको एउटा तरिका हो । यसले देशको विकासमा ठूलो प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । यसको एउटा पछिल्लो र ज्वलन्त उदाहरण विश्व बैंकले सहयोग गरेको र राइजेन भन्ने चिनियाँ कम्पनीले कार्यान्वयन गर्न लागेको २५ मेगावाट क्षमताको ग्रीड सोलार तथा ऊर्जा प्रभावकारिता परियोजना हो, जसको लामो कहानी छ । त्यसैले भ्रष्टाचार रोकेर मात्र पुग्दैन । राज्य र बजारबीचको सम्बन्धमा नै सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ, जुन वामपन्थी राजनीतिमा कठिन हुन्छ । 

भ्रष्टाचारको अर्को तरिका, राज्यका पदाधिकारीहरूले सेवा प्रदान गर्दा घुस लिने र राज्यका सेवा, सुविधा, इजाजत र स्रोतहरू अनाधिकृत रूपमा भाडामा दिने हो । यस प्रकारको भ्रष्टाचारमा राजनीतिक दल र उनीहरू नजिक रहेका ‘क्रोनी’ पुँजीपतिहरूसँगको सम्बन्धले देशका नीति तथा कार्यक्रमलाई असफल बनाउँछ । 

हाम्रो देशमा राजनीतिक दलहरूले गर्ने नीतिगत भ्रष्टाचारले राज्यले गरेको लगानीको उचित प्रतिफल रोक्छ, रोकिरहेको छ । हामीले देखेकै हो, संसद्मा भएका स्वास्थ्य, शिक्षा र बाफियाजस्ता  कानुनहरू जनताको भन्दा पनि विभिन्न स्वार्थ तथा सिन्डीकेटहरूको फाइदाप्रति लक्षित थियो । भन्नै पर्दैन, यस्ता नीतिले देशमा विकास र समृद्धिको प्रक्रियालाई अवरोध पुर्‍याइरहेको हुन्छ । नीतिगत भ्रष्टाचारको माध्यमबाट नेताहरूले राज्यको स्रोत आफ्ना नजिकका व्यापारी वा कार्यकर्ता वा समूहलाई बाँड्ने गर्छन् । यस्तो बाँडफाँट न्यायपूर्ण नभएको अवस्थामा समाजमा आक्रोश र असन्तुष्टि बढ्ने मात्र होइन, राजनीतिक द्वन्द्व र खिचातानी पनि बढ्छ । 

त्यसैगरी राज्यका नीति नियमहरू र तिनका अनौपचारिक र गैरकानुनी अपव्याख्याबाट भाडा उठाउनु अर्को तरिका हो । सरकारले गर्ने निर्णयहरूलाई अनौपचारिक वा गैरकानुनी रूपमा प्रभावित गरेर वा आफू र आफ्ना ग्राहकका लागि राजनीतिक दल, व्यापारी र कर्मचारी मिलेर यस प्रकारका भ्रष्टाचार गर्छन् । 

तर, नेपालमा सबैभन्दा डरलाग्दो त राजनीतिक भ्रष्टाचार नै हो । राजनीतिक दलहरूले ‘पेट्रोन क्लाएन्ट’ सञ्जालको माध्यमबाट विभिन्न खालका भाडा उठाउने र बाँड्ने काम गर्छन् । यसमार्फत ठूला नेताले दल र समाजमा आफ्नो शक्ति स्थापित गर्ने र स्रोत संकलन गर्छन् । राजनीतिक भ्रष्टाचार सँगसँगै जोडिएर जबर्जस्ती रकम असुली गर्ने संगठित अपराध पनि ठूला दल र तिनका नेतासँग जोडिएर आउने गरेका छन् । 

त्यसकारण ठूला राजनीतिक दलहरूले जतिसुकै चिल्ला कुरा गरे पनि व्यवहारमा भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न उनीहरूको कुनै चासो छैन । किनभने, वर्तमान नेपालको भ्रष्टाचारको केन्द्रविन्दुमा उनीहरू नै रहेका छन् । 

राजनीतिक स्थायित्वका आधार 
चुनावी नारामा प्रमुख राजनीतिक दलहरूले आफूलाई भ्रष्टाचारविरोधी र सुशासनका वाहकका रूपमा प्रस्तुत गरे, जुन आमजनताका लागि हास्यास्पद छ । एमाले र माओवादीसहितको वामपन्थी मोर्चाले स्थिरता, सुशासन र विकासलाई आफ्ना पाँच प्रमुख एजेन्डामध्ये एक बनाएको छ र उनीहरूले भाषणमा पनि बारम्बार जनताले राजनीतिक स्थिरताका लागि उनीहरूलाई नै रोज्नुपर्ने आग्रह गरेका थिए । उनीहरूको घोषणापत्र भन्छ, भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासन कायम गर्ने काम कम्युनिस्ट तथा वामपन्थीहरूको नेतृत्वमा मात्र सम्भव रहेको इतिहास साक्षी छ । यस्तै नेपाली कांग्रेसले पनि आफूलाई राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिको वाहकका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । 

तर, कम्युनिस्टहरूको यो दाबी सरासर झूट हो । भ्रष्टाचार जहिले पनि राज्यले आफ्नो भूमिका राम्रोसँग निर्वाह गर्न नसकेको अवस्थामा सिर्जना हुन्छ । इतिहास साक्षी छ, यस खालको ‘स्टेटिस्ट भ्रष्टाचार’ सबैभन्दा पहिला कम्युनिस्ट देशहरूमै देखिएको थियो । र, राज्यले आफ्नो भूमिका राम्रोसित निर्वाह नगरेकै कारण कम्युनिस्ट पद्धतिको पतन पनि भएको थियो । 

निरन्तर सुशासन र  विकास नहुनु स्थायी वा लामो सरकारविहीनता नै प्रमुख कारण होइन । देशको अव्यवस्था, अविकास र अराजकताको प्रमुख कारक नेपालमा व्याप्त राजनीतिक भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको अवस्था हो । राजनीतिक दलहरूले प्रयोग गर्ने केन्द्रीकृत र अपारदर्शी शक्तिका कारण सार्वजनिक हित विपरीत काम गर्नेहरूले प्राय: उन्मुक्ति पाउँछन् । कमिसन र भाडाको झगडामा न विकास कार्यक्रमले निरन्तरता पाउँछ, न आयोजनाले नै । जस्तो : तराई जोड्ने द्रुतमार्ग र बूढीगण्डकी परियोजना नै आर्थिक लाभका खिचातानीका नमुना हुन् । तसर्थ, नेपालमा व्याप्त राजनीतिक भ्रष्टाचार र दण्डहीनतालाई लामो शासनले रोक्न सक्दैन । बरू असल राजनीति र विधिको शासनको अभावमा हुने लामो शासनले राजनीतिक द्वन्द्व र थप अस्थिरता निम्त्याउन सक्छ । 

नयाँ संविधान आए पनि नेपालको लोकतन्त्रतर्फको यात्रा पूरा भएको छैन । यो  यात्रा त्यतिखेर मात्र पूरा हुन्छ, जब देशमा विधिको शासन कायम हुन्छ । राज्य र जनताबीचको सम्बन्धमा समाजमा व्याप्त असमान शक्ति सम्बन्ध हाबी हुँदैन र जनताले आफ्ना आधारभूत अधिकार उपभोग गर्न पाउँछन् । 

यो छलफलको निष्कर्ष हो, भ्रष्टाचार र दण्डहीनताले देशको विकासलाई मात्र होइन, सुशासन र विधिको शासनलाई पनि कमजोर बनाइरहेको छ । हामीले चाहेको शान्ति, स्थायित्व, समृद्धि र समतालाई ठूला राजनीतिक दलहरूले संस्थागत गरेको भ्रष्टाचार र दण्डहीनताले असम्भव तुल्याइरहेको छ । राज्य र जनताबीच रहने कानुनी संयन्त्र र प्रक्रियालाई यिनले कमजोर बनाइरहेका छन् । सत्य निरुपण आयोगको असफलता यसको एउटा संकेत मात्र हो । यसले विधिको शासनलाई अवरोध गर्ने र विकासको प्रतिफल लिनबाट जनतालाई वञ्चित गरेको छ । विधिको शासन कमजोर भयो भने  मुलुकमा शक्ति असन्तुलन र आर्थिक असमानता बढेर जान्छ र राजनीतिक खिचातानीले देशलाई एकपल्ट फेरि द्वन्द्व, हिंसा, असुरक्षा र संस्थागत संकटको अवस्थातिर धकेल्न सक्छ । 

भ्रष्टाचार र दण्डहीनता समाजमा रहेको शक्ति असमानतासँग जोडिएका छन् । संसारभरि गरिएका धेरै अध्ययनले देखाएका छन्– भ्रष्टाचारले धनी र गरिबबीचको खाडल गहिरो बनाउँछ, जसले समाजमा अस्थिरता सिर्जना गर्छ । त्यसैले जनताले चाहेको स्थायित्वको मूल आधार विधिको शासन र शक्ति सन्तुलनको अवस्था नै हो । 

अजयभद्र खनाल मंसिर २४, २०७४

कस्तो समृद्धि ? कस्तो समाजवाद ?

लेनिनवाद र माओवादको सम्मिलनबाट कस्तो कम्युनिस्ट पार्टी बन्ला  ?

केशव दाहाल मंसिर २०, २०७४

संघीयताको फूलबारी

अबको नेपाल चार वर्ण र छत्तीस जातको पुरानो नीतिबाट बाहिर आएको छ ।

हस्त गुरुङ मंसिर १९, २०७४

प्रपञ्च रच्ने प्रचण्ड कि पिता पुष्पकमल ?

एकपटक नि:स्वार्थ पिता पुष्पकमल मात्रै भएर साँचो बोल्न जरुरी छ । राजनीतिक प्रपञ्च रचिरहने प्रचण्ड भएर होइन ।

अच्युत वाग्ले मंसिर १८, २०७४

कर्मचारीका संगठन कसका विरुद्ध ?

कब्जामा रहेको राज्यले नीति बनाउँदा समूहको स्वार्थभन्दा बाहिर जान सक्दैन ।

चन्द्रदेव भट्ट मंसिर १२, २०७४

घोषणापत्रका गतिविज्ञान र दोषरेखा

हाम्रोजस्तो निम्न शैक्षिकस्तर भएका गरिब देशमा हुने चुनावमा घोषणापत्रका आधारमा भन्दा बढी भोज, पैसा, दलीय आबद्धता र जातीयताजस्ता कुराका आधारमा भोट खस्छन् ।

जैनेन्द्र जीवन मंसिर ५, २०७४

परीक्षणको कठघरामा वाम एकता

अहिलेलाई र दीर्घकालसम्म दुवै पार्टीले सँगै सत्ता प्राप्तिको अस्त्रका रूपमा कम्युनिस्ट एकतालाई प्रयोग गरेका छन् ।

श्रेय पौडेल मंसिर ४, २०७४

चुनावी प्रतिस्पर्धाका परिहासहरू

यतिखेरको समग्र चुनावी वातावरणले नेपाल द्रुत गतिमा ‘पाखण्ड प्रजातन्त्र’ (साम डेमोक्रेसी)मा सीमित हुन लागेको देखिँदैछ ।

अच्युत वाग्ले मंसिर ३, २०७४

विकृत नेपालको भय

यसपटक योग्य अनुहार चिन्न गल्ती भएमा नेपालीले कम्तीमा पाँच वर्षसम्म भयमुक्त घर पाउने छैनन् ।

हस्त गुरुङ कार्तिक २७, २०७४

[परदेशबाट] आफ्नै देश नचिन्दा

रुसको हिमपात, अफ्रिकाको कपाल तताउने गर्मी र बेलायतको उराठलाग्दो चिसो सिरेटोको अनुभव गरेपछि पो बल्ल बुझ्दैछु साँच्चिकै स्वर्गजस्तो नै रहेछ नेपाल ।

विश्वास हमाल कार्तिक २१, २०७४

मेरो सपनाको काठमाडौँ

काठमाडौँलाई चारैतिरबाट हरियालीले घेरेको देखेर लामो सास फेरेँ । अहिले उपत्यकाको सम्पूर्ण नगरपालिकाले ‘ग्रेटर काठमाडौँ, बेटर काठमाडौँ’ अवधारणामा काम गर्दै रहेछन् ।

मिलन पाण्डे कार्तिक २०, २०७४