साहित्य

पाल्पाको शताब्दी चित्र

रामबहादुर रावल, पुस २९, २०७३

यस पुस्तकमा लेखकले पाल्पालाई केन्द्रविन्दु बनाएर आफ्ना स्मरणहरू प्रस्तुत गरेका छन् ।
पुरा पढ्नुहोस्

कोमामा साझा

राजकुमार बानियाँ, पुस २८, २०७३

चार भवनमध्ये तीनवटामा रातो स्टिकर लागेका छन् । गत वर्षको भूकम्पमा रातो स्टिकर लागेको भवनकै माथिल्लो तलामा छ, अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धकको कार्यालय । यहीँ देब्रे हातले धमाधम सही धस्काउँदै छन्, डोलिन्द्रप्रसाद शर्मा, ३९ । पुल्चोकस्थित मन्त्री क्वार्टरबाट मुस्किलले पाँच सय मिटरको दूरीमा रहेका यी भवन न भत्काउने तरखर छ, न त बनाउने ।

साझा प्रकाशन परिसरकै एउटा चारतले भवन भने पाँच वर्षदेखि अलपत्र छ । पैसाको अभावमा रोकिएको काम सुरु हुने छाँटकाट देखिँदैन । सात रोपनी क्षेत्रफल चर्चेको १ सय ४ वर्ष पुरानो संस्था लगभग खाली खाली छ । कर्मचारीहरू बिदावारीको मनस्थितिमा झोक्राइरहेका छन् । प्रेस र बाइन्डिङमा एकाध कर्मचारी देखिन्छन् । बाहिर चौरमा भेटिएका कर्मचारीलाई महाप्रबन्धक शर्मा सोध्छन्, “तपाईं पनि २० वर्षेमा हो कि क्या हो ? होइन भने काम गर्नूस् ।”

शर्माले दुई वर्षअघि साझाको आँगन टेक्दा २ सय ८८ कर्मचारी थिए । खुलेआम भर्ती केन्द्र बनेको साझामा एक वर्षदेखि न प्रेस चालू थियो, न त बिक्रीवितरण नै । पुराना पुस्तकको पुन:मुद्रण त परै जाओस्, सूचीपत्रसमेत छाप्न सक्ने हालतमा थिएन । “मलाई साझा यस्तो संकटमा छ भन्ने थाहा थिएन, धेरै अग्रजले तँ गइस् भने साझा बाँच्छ भनेका थिए,” उनी भन्छन्, “घुँडा मात्र टेकेको छ भनेको त लम्पसारै परेको रहेछ ।”

साझाको सुधारका निम्ति शर्माले स्वैच्छिक र अनिवार्य दुवै अवकाश योजना ल्याएर १ सय ७४ कर्मचारीलाई हटाइसकेका छन् । तीमध्ये १ सय २८ जनालाई पैसा दिन बाँकी छ । पुस्तक बिक्रीको रकम कुम्ल्याउनेदेखि अर्काको लाइसेन्समा सवारी चलाउने कतिपयलाई उनले बर्खास्त गरिदिए । अहिले बहालवाला कर्मचारीको संख्या ८३ जना छ । “नयाँ कार्ययोजना अनुसार काम गर्न पाँच सय कर्मचारी चाहिन सक्छ,” उनी भन्छन्, “तर, मौजुदा अवस्थामा ३० जना कर्मचारी पनि धेरै हुन्छ ।”

२६ मंसिरमा सरकारबाट १० करोड अनुदान र २० करोड रुपियाँ ऋण पाएपछि शर्माको फुर्तिफार्ती बढेको छ । उनले सरोकारवालाको व्यवहारै फरक पाएका छन् । बैंकले लिलामी निकाल्दा गाडी बिग्रिए पनि कसैले बनाउन मान्थेनन्, कागज चाहियो भन्दा पनि कसैले पठाइदिन्थेनन् । पैसा निकासा हुने छाँट देखेपछि जनकपुरबाट एक ट्रक कागज पठाएको खबर आइसक्यो । तर, सरकारले अनुदानको रकम सोझै जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको खातामा पठाएपछि १६ देखि ३० महिनाको तलब नपाएका कर्मचारी भरंग भएका छन् । 

नेकपा माओवादी केन्द्रनिकट कर्मचारी युनियनकी अध्यक्ष गुनुमाया गुरुङ महाप्रबन्धकको कोठामै आएर चर्किंदै थिइन् । “साझाको अनुमति नै नलिईकन अनुदान रकम सोझै जनक शिक्षामा पठाउन मिल्छ ?” उनी भन्दै थिइन्, “अब शिक्षामन्त्रीविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी हाल्नुपर्छ ।” यद्यपि, महाप्रबन्धक शर्मा अहिले मन्त्रीसित सिंगौरी खेल्ने पक्षमा देखिँदैनन् । उनको नारा छ, ‘सेभ साझा ।’ 

शर्मा कस्तो भुमरीमा छन् भने बाँकी २० करोड रुपियाँ पनि अपुग नै हुन्छ । स्वैच्छिक अवकाश लिएका १ सय २८ कर्मचारीका निम्ति २८ देखि ३० करोड रुपियाँ लाग्ने अनुमान छ भने सिटिजन इन्टरनेसनल बैंकलाई दुई करोड र राष्ट्रिय सहकारी विकास बैंकलाई सात करोड रुपियाँ तिर्नु छ । जनक शिक्षालाई अझै ४ करोड १३ लाख तिर्नुपर्ने देखिएको छ । यता लेखकहरूलाई लेखकस्वबापतको बक्यौता २ करोड ५० लाख छ । विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थालाई २ करोड र सामान ढुवानीबापत ८०–९० लाख भुक्तानी गर्नुपर्ने छ । त्यस हिसाबमा ६३ करोड रुपियाँको दायित्व एकमुष्ट फछ्र्योट हुने स्थिति छैन ।

महाप्रबन्धकको देउसी–भैली
तीन वर्षअगाडि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका तत्कालीन सचिव राजुमानसिंह मल्लको संयोजकत्वमा गठित साझा प्रकाशन समस्या समाधान तथा सुदृढीकरण सुझाव उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन अगाडि राखेर महाप्रबन्धक शर्मा टेबलमा घोत्लिरहेका छन् । १२ वर्षसम्म अक्स्फोर्ड इन्टरनेसनल नामक निजी प्रकाशन चलाएका शर्माको अनौठो क्षमता के भने उनलाई कांग्रेसकी शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादवले नियुक्ति गरेकी थिइन्, यादव जानासाथ शिक्षासचिव विश्वप्रकाश पण्डितले बर्खास्त गरिदिए । फेरि एमालेका मन्त्री अग्नि खरेलले थमौती गरे र अहिले माओवादीका मन्त्री धनीराम पौडेलले एक कार्यकाल थपिदिएका छन् । 

शर्मा कहिले पार्टी नेताका घर, कहिले पार्टी मुख्यालय धाएर देउसी–भैलीको शैलीमा गुहारिरहेका छन् । सुशील कोइराला, केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ गरी तीन प्रधानमन्त्रीकहाँ दर्जनौँपटक पुगे । कतिसम्म भने प्रचण्डलाई भेट्न राष्ट्रकवि माधव घिमिरे, मदनमणि दीक्षित, सत्यमोहन जोशीसहित मोहन वैद्यलाई लिएर नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडा पनि पुगे । मोहन वैद्य पार्टी फुटाएपछि पहिलोपटक त्यहाँँ पुगेका थिए । 

अन्तिम विकल्प साझा प्रकाशनको नाममा देशभरि दुई अर्बभन्दा बढीको जग्गाजमिन छ । केन्द्रीय कार्यालय रहेको पुल्चोकमा मात्रै सात रोपनी जग्गा छ भने अन्य ११ प्रमुख सहरका व्यापारिक स्थानमा जग्गा छन् । यसका १५ वटा शाखा र दुई हजार आधिकारिक बिक्रेता छन् । “साझा राणाकालमा खुलेको, पञ्चायतमा जगेर्ना भएको, बहुदलमा घिटीघिटी राखेको र गणतन्त्रमा सिध्याइएको संस्था हो,” उनी हाकाहाकी भन्छन्, “यसले जनक शिक्षाले दिउन्जेल काम गर्‍यो, त्यसपछि काम खोज्न कतै नगएर थला पर्‍यो ।”

आर्थिक अराजकताको सुरुआत पहिल्यै भए पनि तत्कालीन महाप्रबन्धक ममता झाविरुद्धको कर्मचारी आन्दोलन र अनशनको शृंखलापछि साझा न सेवा, न त व्यवसायको स्थितिमा रह्यो । आठ वर्षसम्म हुन नसकेको साधारणसभा २५ चैत ०७२ मा भयो भने ११ वर्षदेखि लेखापरीक्षण भएको छैन । कर चुक्ता प्रमाणपत्र नभएपछि काम खोज्न पनि समस्या भएको साझाका एक सञ्चालक सुनाउँछन् । ०६७ देखि घोषणा भएका ६ वटा पुरस्कार अझै बाँड्ने सुरसार छैन । 

साझाका पुस्तक निजीतिर
हातमा रामायण च्यापेका आदिकवि भानुभक्त आचार्यको सालिक छ साझा परिसरमा । तर, रामायणको मुद्रण भने निजी प्रकाशनमा गइसकेको छ । विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला, पारिजात, कृष्ण धरावासी, महेशविक्रम शाह आदि लेखकका पुस्तक समेत निजीमा गइसकेका छन् । यद्यपि, महाप्रबन्धक शर्मा आफूले सूचना निकालेर ती सबैलाई फेरि साझामै छाप्ने व्यवस्था मिलाइसकेको दाबी गर्छन् । “कृष्ण धरावासीलाई लेखक कसले बनायो ? यस्तो संस्था समस्यामा परेका बेला बाहिर जान मिल्छ ?” उनी भन्छन्, “अब साझा र लेखक दुवै मिलेर काम गर्नुको विकल्प छैन ।” ०२३ मा पुस्तक प्रकाशन आरम्भ गरेको साझाले प्रकाशित गरेका १२ वटा पुस्तकले मदन पुरस्कार पाइसकेका छन् । 

साझाका अनुसार दुई वर्षयता २० वटा पुस्तक छापिएका छन् भने ६५ वटा पुन:मुद्रण भएका छन् । पछिल्लो समय छापिएका अधिकांश पुस्तकका लेखक माओवादी केन्द्रका दिनानाथ शर्मादेखि कांग्रेसका गुरुराज घिमिरेसम्मका राजनीतिक व्यक्ति छन् । भूकम्पले चिराचिरा पारेको जीर्ण भवन र दुईवटा टहरामा २३ करोडभन्दा बढीका पुस्तक थन्किएका छन् । दुई वर्षको अन्तरालमै उनले ६ हजार चिट्ठी लेखिसकेका छन् । कहिले सांसद, मन्त्रीलाई पुस्तक किनिदिने पत्र, कहिले जिल्ला शिक्षा अधिकारी, स्थानीय विकास अधिकारीलाई । पठन संस्कृति विकासका लागि हरेक सांसदलाई संसद् विकास कोषबाट दुई लाखको पुस्तक खरिद गर्न पटकपटक पत्र पठाएको उनको भनाइ छ ।

राजनीतिक हस्तक्षेप र भागबन्डा, नेतृत्व तहमा व्यवस्थापकीय क्षमताको अभाव, ०६० पछि निजी क्षेत्रलाई सरकारी पाठ्यपुस्तक वितरणको अधिकार प्रत्यायोजनका साथै आर्थिक अनियमितताका कारण साझा चर्को संकटमा छ । साझाले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको पाठ्यपुस्तक बिक्री वितरणको काम नपाएको तीन वर्ष भइसक्यो । साझालाई कोमाबाट बाहिर ल्याउनका निम्ति विभिन्न कार्ययोजना छन् : विद्यालय तह र क्याम्पसका पुस्तक एकद्वार नीति अन्तर्गत साझा प्रकाशनमार्फत बिक्री वितरणको व्यवस्था मिलाउने, सरकारी छपाइसम्बन्धी कार्य साझामार्फत गराउने, जग्गा धितोमा राखी कर्मचारीलाई बिदा दिने, एक थान वेभ फोर कलर र एक थान सिटफिट फोर कलर मेसिन किन्ने, उत्पादनमैत्री वातावरण र भ्रष्टाचाररहित संस्था बनाउने आदि ।

विसं १९६९ मा नेपाली भाषाको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि स्थापित गोरखा भाषा प्रकाशिनी समिति (पछि नेपाली भाषा प्रकाशिनी समिति) नै सहकारी ऐन, २०१६ अन्तर्गत ०२१ मा साझा प्रकाशन सहकारी संस्था लिमिटेडमा रूपान्तरण भएको हो । सहकारी ऐन अनुरूप गठन भए पनि साझा सरकार नियन्त्रित नै छ । १ हजार ५ सय ५४ सेयर सदस्य रहेको साझा प्रकाशनमा नेपाल सरकारको ३.५६ प्रतिशत सेयर छ । गृहपञ्चायत, भूमिसुधार, कृषि, सहकारी मन्त्रालय हुँदै यसलाई जेठ ०६९ मा शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत लगिएको हो । शिक्षा मन्त्रालयले नै सञ्चालक समितिको अध्यक्ष र तीन सदस्यको मनोनयन गर्दै आएको छ ।

एक अनौपचारिक अध्ययनमा ०६६ सम्म विभिन्न बैंकबाट साझालाई वार्षिक ४५ लाख रुपियाँसम्म ब्याज आउने गरेको थियो । तर, ०७१ मा आइपुग्दा ऋण नै ४० करोड रुपियाँ पुग्यो । कसले गर्‍यो त यस्तो घोटाला ? अध्यक्ष एवं महाप्रबन्धक शर्मा त्यसको गम्भीर अध्ययन भइरहेको र यसबारे बोल्ने बेला नभएको भन्दै पन्छिन्छन् । त्यति हुँदाहुँदै पनि कोमामा पुगिसकेको साझा आईसीयू हुँदै जनरल बेडमा आइपुगेको अनुभव गर्छन्, लेखक श्रीओम श्रेष्ठ । “कामभन्दा कर्मचारी धेरै भएकाले संस्था धराशयी भइसकेको थियो,” आर्थिक अनियमितता छानबिन समितिका सदस्यसमेत रहेका सेयरधनी श्रेष्ठ सुनाउँछन्, “घाम तापेर तलब पकाउने कर्मचारी बिदा भइसकेपछि संस्थाले नयाँ गति पक्डेको छ ।”

पुरा पढ्नुहोस्

बौद्धिक जबरा अर्थात् इबरा

विमल आचार्य, पुस २१, २०७३

इबराको पूर्वाद्धको आयामेली लेखनले सापेक्षतालाई हेर्छ भने लीलालेखनले प्रमात्रा भौतिकीलाई समेत हेर्छ ।
पुरा पढ्नुहोस्

धच गोतामे : नभनिएका कुरा

ध्रुवचन्द्र गौतम, पुस १८, २०७३

धचको लेखन यति सटीक हुन्थ्यो कि सल्लाह दिने आवश्यकतै पर्दैन थियो  ।
पुरा पढ्नुहोस्

पश्चिमी सिमानाको कथा

रामबहादुर रावल, पुस १४, २०७३

नेपाली भूमिमाथि छिमेकी मुलुकले गरेको अतिक्रमण, त्यसविरुद्ध भएका संघर्षको विवरण छ पुस्तकमा ।
पुरा पढ्नुहोस्

फिक्सन भर्सेज ननफिक्सन

राजकुमार बानियाँ, पुस १४, २०७३

आख्यानको दबदबामा गैरआख्यानलाई मुस्किल
पुरा पढ्नुहोस्

[अनुभूति] पुरानो रेडियो र नयाँ सपनाहरू

विप्लव ढकाल, पुस ८, २०७३

रेडियोमा गीत सुन्दासुन्दै मलाई अचानक गायक बन्ने भूत चढ्यो । कुनै दिन म पनि रेडियोमा गीत गाउनेछु भन्ने सपनाले मेरा धेरै विपना घाइते बने ।
पुरा पढ्नुहोस्

शब्दकोशको ‘शहादत’

राजकुमार बानियाँ, मंसिर २९, २०७३

भाषिक भ्रष्टाचारमा मुछिएका प्रज्ञा–पदाधिकारीलाई उन्मुक्ति
पुरा पढ्नुहोस्

लाहुरे नियति

सन्तोष आचार्य, मंसिर २७, २०७३

स्थानीय पात्रको प्रयोग, मजबुत कथानक, रहनसहन र संस्कृति चित्रण अनि गाउँदेखि लाहुरसम्मको जनबोलीको लिपिस्टिक पाउडरले सिंगारिएको छ यो उपन्यास ।
पुरा पढ्नुहोस्

[अनुभूति] मेरो कविताको शीर्षक छ...

सिपी अर्याल, मंसिर २७, २०७३

वाह ! गज्जब लाग्यो । बीचमा एउटा संस्कृत शब्द थियो । अर्थ नबुझे पनि खतरा लाग्यो कविता ।
पुरा पढ्नुहोस्

[अनुभूति] ग्याड्सहिलको गोरेटो

कुमारी लामा, मंसिर २३, २०७३

वरपर नियाल्छु । शान्त वातावरणमा बोटबिरूवाले छोपिएको छ यो विशाल परिसर अनि भव्य घर । केही गाडी छन् । सुन्दर बगैँचा छ । केही कुर्सी पनि छन् । म थकाइ मेट्न बस्छु । केही बेर त भइसक्यो खोइ कोही पनि देखिँदैनन् ।
पुरा पढ्नुहोस्