राज्य आर्थिक रूपले कमजोर रहेको अवस्थामा निजी क्षेत्रको सहयोग लिन सकिएला तर राज्यबाट निजी संस्थाहरूलाई राम्रो निगरानी नगर्ने हो भने जनता अचाक्ली महँगो र कमसल सेवाको चेपुवामा पर्छन् ।

हावा सार्वजनिक वस्तु भएकैले सबैले सहजै पहुँच पाउँछन्, त्यस्तै शिक्षा पनि सार्वजनिक र साझा हुनुपर्ने होइन ?

कहिलेकाहीँ यस्तो दृश्यसँग जम्काभेट हुन्छ– प्रतिवेदन बुझाउन/छलफल गर्न प्रधानमन्त्री या मन्त्रीकहाँ पुग्दा मुस्कानसहित उनै ‘प्रबुद्ध व्यक्तित्व’ पछाडि उभिएका हुन्छन् । ती स्वार्थ समूह प्रमुखका रूपमा परिचित छन् ।

हामीले हाम्रा केटाकेटी, युवालाई माध्यमिक स्कुलपछि पनि उपयुक्त शिक्षा दिन सकेका छौँ जस्तो लाग्दैन ।