समसामयिक

विद्यालयको भाडा मोह

- रमेशकुमार पौडेल, काठमाडौं

चितवन–जिल्लाकै पाँच दशक पुरानो मात्रै नभई जग्गा–जमिनका हिसाबले सम्पन्न पनि छ, चितवन माध्यमिक विद्यालय । भरतपुरस्थित पूर्व पश्चिम राजमार्गको आडैमा ९ बिघा जग्गा भएको विद्यालयले जग्गा भाडामा लगाएरै वार्षिक करोडौँ आम्दानी लिन्छ । तर, त्यसबाट विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा के प्रभाव पर्‍यो ? सबैको मनमा उठ्ने यो प्रश्न सर्वोच्च अदालतले विद्यालयलाई पनि सोध्यो । तर, विद्यालयले चित्तबुझ्दो जवाफ दिएन ।

विद्यालयले ऐन नियमविपरीत जग्गा भाडामा लगाएको मुद्दा किनारा लगाउने क्रममा सर्वोच्चले भाडामा बेथिति हुने गरेको तथ्यसमेत उजागर गरिदिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले अदालतले ११ फागुन ०७३ मा विद्यालयको जग्गा भाडामा लगाउने तयारी रोक्न निर्देशन दिइसकेको छ ।

अदालतले चितवन माविका हकमा मात्रै फैसला सुनाए पनि देशका सबै सामुदायिक विद्यालयको हकमा लागू हुने फैसलामा उल्लेख भएको बताउँछन्, मुद्दामा बहस गरेका अधिवक्ता कोषराज काफ्ले । शिक्षा क्षेत्रका विषयमा मुद्दामा बहस गर्दै आएका काफ्लेका अनुसार देशभरका विद्यालयले तीन अर्बभन्दा बढीको सम्पत्ति मनोमानी रूपमा भाडामा दिँदै आएका छन् ।

चितवन माविले असार ०७० मा जग्गा भाडामा लगाउन सूचना निकालेपछि अधिवक्ता देवेन्द्र न्यौपाने र विष्णुहरि कोइरालालगायतले सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका थिए । विद्यालय व्यवस्थापन समितिले ३० साउनमा आदेशको लिखत पाए पनि कार्यान्वयनको सुरसार छैन । विद्यालयले वर्षौंदेखि भाडामा लगाउँदै आएको जग्गामा मेडिकल कलेजको शिक्षण अस्पताललगायतका भवन छन् । तर, सञ्चालक समितिका पदाधिकारी भने फैसला अध्ययनका क्रममै रहेको बताउँछन् । “व्यवस्थापन समिति र अन्य सरोकारवालासँगै बसेर हेर्छौं र अदालतको आदेश मान्छौँ,” विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष डिल्लीराम लामिछाने भन्छन् ।

अध्यक्ष लामिछानेका अनुसार भाडाबापत विद्यालयले वर्षमा २ करोड १६ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्छ । चितवन मेडिकल कलेजबाट मात्रै वर्षमा ३३ लाख २३ हजार पाउँछ । विद्यालयले बेचेको जग्गामा मैयाँदेवी कन्या कलेज चलिरहेको छ । विद्यालयले ५० वर्षसम्मका लागि भाडामा दिएको जग्गामा चितवन मेडिकल कलेजको शिक्षण अस्पताल छ ।

चितवन माविले ०४१ देखि जग्गा बेच्न सुरु गरेको अदालतको फैसलामा उल्लेख छ । त्यो वर्ष आठ कट्ठा जग्गा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई बिक्री भएको थियो । त्यसपछि ०५१ मा सीता पाठकसहित पाँच जनालाई र ०६१ मा मैयाँदेवी कन्या कलेजलाई २ बिघा ८ कट्ठा जग्गा विद्यालयले बेचेको छ ।

यस्तै, पेट्रोल पम्प राख्न १ कट्ठा जग्गा २५ वर्षका लागि र बुद्ध बजारलाई पनि २२ वर्षे करार गरेर जग्गा भाडामा दिएको फैसलामा उल्लेख छ । विद्यालयको जग्गा भाडा मोहले सम्पत्ति टुक्राटुक्रा भएको र आफ्नै खेलमैदानसम्म नासिएको छ । विद्यालयले असार ०७० मा व्यावसायिक भवन बनाउन २२ वर्षका लागि करारमा जग्गा दिने निर्णय गरेको थियो । “कुनै बेला ९ बिघा जग्गा भएको विद्यालयको अहिले खेलमैदान पनि छैन । यो दु:खदायी पक्ष हो । शिक्षा ऐन र नियमावलीको यो उपेक्षा होइन ?” अदालतको फैसलामा छ ।

विद्यालयको विकासमा बाहेक आफ्नो नाममा दर्ता भएको जग्गा वा धनसम्पत्ति बेचबिखन गर्न नपाउने नियम रहेको अदालतले स्मरण गराएको छ । अदालतको अन्तिम आदेशले ०७० असारको बोलपत्र खारेज भएको छ ।

प्रकाशित: भाद्र २४, २०७५