ब्लग

[नोटबुक] मुख्यसचिवको लेबल

- जनक नेपाल, काठमाडौं

राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीलाई नै भेट्छु भनेर लागेको भए बरु भेट हुन्थ्यो होला । मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई भेट्न सकिएन । कम्युनिस्ट पार्टीको झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकारको प्रारम्भिक ६ महिना औसत मात्र देखियो । मन्त्रीहरुले कर्मचारीतन्त्रमा दोष थोपरे । सरकार र कर्मचारीतन्त्रको सम्बन्धबारे रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने भयो । त्यसैले कर्मचारीतन्त्रको नेतृत्व मुख्यसचिवलाई भेट्न चाहेको थिएँ ।

थुप्रै पटक फोन गरेँ, उनले उठाएनन् । म्यासेज पठाएँ, त्यसको पनि कुनै रेस्पोन्स आएन । मुख्यसचिवको कार्यालयमा फोन गर्दा उनी भेटिएनन् । आउने समयको पनि टुंगो लागेन ।

तर, २५ साउन दिउँसो रेग्मीको सचिवालयबाट फोन आयो । फोन गर्ने गोकुल बस्नेत रहेछन् । मुख्यसचिवले फोन गरेर बुझ्न पठाएका रहेछन् । “उहाँले अहिलेसम्म मिडियालाई नभेट्ने र अन्तर्वार्ता नदिने लेबल मेन्टन गर्नुभएको छ”, बस्नेतले सन्देश सुनाए, “तपार्इंलाई भेटे अरुलाई पनि भेट्नुपर्छ ।” बरु प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता विनोद कुँवरसँग सम्पर्क गर्न सुझाए । डेढ घन्टापछि फेरि उनैको फोन आयो । भन्दै थिए, “मैले मुख्यसचिवलाई तपाईंको सन्देश पुर्‍याएको छु । तर, उहाँ मन्त्रिपरिषद् बैठकको तयारीमा व्यस्त हुनुहुन्छ । सम्भव भयो भने अर्को साता भेट्नुहुन्छ कि !”

अर्को सातासम्म कुर्न हामीसँग समय थिएन । रेग्मीले भेट्छन् नै भन्ने पनि निश्चित थिएन । त्यसमाथि, मिडियासँग तर्किने उनको अनौठो शैली रहेछ । साँच्चै, मिडियालाई नभेटेर मुख्यसचिवको ‘लेबल मेन्टन’ हुने हो कि खस्किने हो ?

धन्य बिमस्टेक !

प्रधानमन्त्री केपी ओली दुई कारणले हैरान देखिन्छन् । पहिलो, मन्त्रीहरु कामभन्दा धेरै विवादमा तानिन्छन् । मन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोध्दैमा, सम्झाइबुझाइ गर्दैमा र राजीनामा गर्न लगाउँदैमा ओलीले ६ महिना बिताए । अर्को, उनी निर्देशन दिएको दियै छन् । तर, अनुभूति हुने गरी कुनै काम भइरहेको छैन । वैशाखअघि नै उपत्यकाका खाल्डाखुल्डी पुर्न उनले निर्देशन दिए । तर, भदौ लाग्दासमेत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सुनेको नसुन्यै गरेर बस्यो । मन्त्री रघुवीर महासेठलाई फिर्ता बोलाउने चेतावनी दिँदासमेत खाल्डाखुल्डी पुरिएनन् । कतै वर्षाको निहुँ देखाइयो, कतै महानगर र सडक विभागको कार्यक्षेत्रको विवाद झिकियो ।

धन्य ! बिमस्टेक सम्मेलन (१४ र १५ भदौ) यही बेला पर्‍यो र रातारात सडक टालटुल भए । तर, त्यो पनि झारा टार्ने गरी पाहुना हिँड्ने बाटो मात्र । खाल्डा पुर्न नसकेरै गोकर्ण रिसोर्टमा गर्ने भनिएको रात्रिभोज नै सारियो । होटल सोल्टी सम्मेलनस्थल हो, त्यसैले सडक मर्मत र ट्राफिक संकेत पनि त्यहीँसम्म सीमित छन् । सोल्टीमोडबाट कलंकीतर्फ पाँच मिटर पनि मर्मत गरिएन । बरु, सावधान, सडक–मर्मत हुँदैछ भन्ने बोर्ड टाँगियो । राजधानीका खाल्डाखुल्डी पुर्न नसक्ने ‘समाजवादउन्मुख’ सरकारले धनी र गरिबबीचको खाडल कसरी पुर्ला र खै !

मन्त्रीको न्युज ब्रेकिङ

३२ असारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक चलिरहेकै बेला परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली सुटुक्क निस्के । उनी सरासर परराष्ट्र मन्त्रालय आए । दिउँसो ३ बजे त्यहाँ नियमित पत्रकार सम्मेलन राखिएको थियो । अनि, न्युज ब्रेकिङको शैलीमा भनिदिए, ‘भर्खरै मन्त्रिपरिषद् बैठकले भारतका लागि नीलकण्ठ उप्रेती र मलेसियाका लागि उदयराज पाण्डेलाई राजदूत नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।’

“अब एग्रिमोका लागि प्रक्रिया अगाडि बढ्छ,” पत्रकारको प्रश्न नपर्खिएरै ज्ञवालीले थप प्रस्ट्याए । हतार–हतार पत्रकार सम्मेलन सकेर फर्किंदा मन्त्रिपरिषद् बैठक जारी नै थियो । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटातर्फ संकेत गर्दै ज्ञवालीले भने, “प्रवक्ताको काम केही हल्का गरेर आएँ । राजदूत नियुक्तिको निर्णय प्रेसलाई भनिदिएँ ।”

आफ्नै विश्वासपात्र ज्ञवालीको अपरिपक्वता देखेर प्रधानमन्त्री ओली ट्वाल्ल परे । ‘ए, निर्णय नै सार्वजनिक गरिसक्नुभो ?’ थोरै असन्तुष्टि धेरै व्यंग्य कस्दै ओलीले भनेछन्, ‘बडो सजिलो क्याबिनेट छ यो । को मन्त्री कतिखेर आउँछ, को कतिखेर जान्छ ।’ परराष्ट्रमन्त्री रातोपिरो भए । 

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भइसकेका उप्रेतीलाई राजदूत नियुक्ति गर्न एकातर्फ संविधानले रोक्थ्यो । अर्कोतर्फ, सत्तारुढ दलभित्रबाटै चर्को विरोधपछि निर्णय प्रमाणीकरण नै भएन । परराष्ट्रमन्त्रीको न्युज ब्रेकिङ काम लागेन ।

 

प्रकाशित: भाद्र २०, २०७५