समसामयिक

बादलको वितण्डा : स्वेच्छाचारी गतिविधि अपरिपक्व नेतृत्व

आवरण कथा

- जनक नेपाल, काठमाडौं

बैंकक उड्न लागेका बहिर्गमित लडाकू लेनिन विष्टलाई ८ भदौमा बोडिङ पास दिइसकेपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमै रोकियो । २७ असारमा ट्रमा सेन्टरका वरिष्ठ हाडजोर्नी सर्जन भोजराज अधिकारीलाई अपहरणको शैलीमा गृह मन्त्रालय लगेर ‘मेडिकल इथिक्स’ विपरीत अपांगता सिफारिस गर्न दबाब दिइयो । विप्लव समूहका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ लाई प्रहरीले २२ साउनमा पक्राउ गर्‍यो । बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटपछि सर्वोच्च अदालतले थुनामुक्त गर्न आदेश दिँदासमेत पुन: पक्राउ गरेर सरकारले द्वन्द्वकालीन झझल्को दिएको छ ।

यी घटनाले सरकारप्रति आम नागरिकमा संशय त पैदा गरेको छ नै, गृह प्रशासनको स्वेच्छाचारी व्यवहारलाई समेत उदांगो पारिदिएको छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ को अपरिपक्व नेतृत्वले एकातर्फ विपक्षीलाई सरकार अधिनायकवादी बाटोमा गएको आरोप लगाउन बल पुर्‍याएको छ भने अर्कोतर्फ यिनै गृहमन्त्रीका अपरिपक्व क्रियाकलापले दुई तिहाइ बहुमतको सरकारलाई बारम्बार रक्षात्मक बनाएको छ ।

पूर्वलडाकु विष्टले माओवादी बालसैनिकको हितका लागि आवाज उठाउँदै आएका छन् । थाइल्यान्डमा हुन थालेको द्वन्द्व क्षेत्रका युवाहरूको पाँचदिने कार्यशालामा भाग लिन जान लाग्दा अध्यागमन विभागले ‘जुन कार्यक्रममा जान लागेको हो, त्यस विषयसँग सम्बद्ध नेपाल सरकारको कुनै पनि निकायको सिफारिस तथा स्वीकृति नदेखिएकाले प्रस्थान अनुमति नदिएको’ पत्र थमाएर रोक्यो । मौखिक रूपमा भने उनलाई ‘अर्ध–कालोसूची’ मा रहेकाले रोकेको भनियो । “मजस्तो साधारण नागरिकसँग पनि सरकार डरायो,” विष्ट भन्छन्, “बालसैन्य प्रयोगको  मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण हुने र बेइज्जत हुने ठानेर रोकियो ।”

विष्टको यो पहिलो विदेश भ्रमण थिएन । गत वर्ष रुसमा भएको युवा तथा विद्यार्थी महोत्सवमा भने उनले सहभागी हुन पाएका थिए । यसपटक भने गृहमन्त्री थापाका सल्लाहकार सूर्य सुवेदी ‘पथिक’ ले उनलाई विमानस्थलमै रोक्न लगाए । अध्यागमन विभागका महानिर्देशक ईश्वरीराज पौडेलले गृह मन्त्रालयको ‘ठाडो आदेश’ मा विष्टलाई रोकिदिए । पौडेल उनै हुन्, जसलाई गृहमन्त्री थापाले ३३ किलो सुन छानबिन समितिको संयोजक बनाएका थिए । सुन तस्करी अनुसन्धान नटुंगिँदै उनलाई अध्यागमन विभागमा सरुवा गरिएको थियो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विष्टलाई रोक्नुपर्ने कानुनी आधारबारे तीन दिनभित्र लिखित जवाफ दिन गृहसचिव प्रेम राई र अध्यागमन विभागका महानिर्देशक पौडललाई १३ भदौमा पत्र पठाएको छ ।

ट्रमा सेन्टरका वरिष्ठ हाडजोर्नी सर्जन अधिकारीलाई गृहबाट बोलावट आउँदा उनी ओपीडीमा बिरामी जाँच्दै थिए । उनीसँग सिंहदरबार जान साधनसमेत थिएन । गृहमन्त्री थापाले तत्कालै भेट्न चाहेको भन्दै अपहरणको शैलीमा उनलाई गाडीमा हालेर लगियो । मन्त्रालयमा एक घन्टा राखेपछि मन्त्रीका सल्लाहकार सुवेदीले केरकार गरे । उनलाई माओवादी ‘जनयुद्ध’ का घाइतेहरूको अपांगता श्रेणी बढाएर सिफारिस गर्न दबाब दिइयो । स्वास्थ्य सेवामा ३४ वर्ष बिताएका डा अधिकारी भन्छन्, “कैदीलाई जस्तो अपमानजनक व्यवहार गरियो । त्यो सम्झिँदा अहिले पनि चित्त दुख्छ ।”

आफूमाथि भएको दुव्र्यवहारबारे उनले ट्रमा सेन्टरलाई लिखित जानकारी गराएपछि अस्पतालले मेडिकल रिपोर्ट र अपांगता सिफारिसै बन्द गर्‍यो । चिकित्सक संघ विरोधमा उत्रियो । चौतर्फी विरोधपछि ३० असारमा गृहमन्त्री थापाले डा अधिकारी र संघका पदाधिकारीलाई मन्त्रालयमा बोलाएर गल्ती स्वीकारे । त्यो विषय धेरै नचर्काइदिन आग्रह गरिएको उल्लेख गर्दै अधिकारी भन्छन्, “गृहमन्त्रीले नै ‘रियलाइज’ गरेपछि कुरा टुंगियो । अब यस्तो नहुने भन्नुभएको छ ।”

विप्लव समूहका प्रवक्ता प्रकाण्डलाई सरकारले गरेको व्यवहारले द्वन्द्वकालको झल्को दिएको छ । २२ साउनमा पक्राउ परेका उनी अदालतको आदेशले छुट्ने र पुन: पक्राउ पर्ने क्रम जारी छ । बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले १ भदौमा उनलाई रिहा गरेको केही बेरमै प्रहरीले पुन: पक्राउ गरेर अर्को मुद्दा लगायो । ७ भदौमा उनी पुन: रिहा भए । यसपटक पनि भोजपुरको मुद्दाका अभियोगीका रूपमा अदालतको गेटबाटै पक्राउ परे । तर, उनलाई भोजपुर नलगेरै काभ्रे र भक्तपुरको सीमा साँगाबाट फर्काइयो । विप्लव समूहले सशस्त्र संघर्षको तयारी गरेको दाबी गर्दै गृहले उनीविरुद्ध कडा रबैया अपनाएको दाबी गरिएको छ । २५ साउनमा गृहमन्त्री थापाले चितवनमा भनेका थिए, “प्रकाण्डलाई त्यसै पक्राउ गरिएको होइन, उनी अपराधी हुन् । चन्दा आतंक र विध्वंशको अभियोगमा प्रहरीको मोस्ट वान्टेड सूचीमा थिए ।” उनले भनेझैँ विप्लव समूहको चन्दा आतंक र विध्वंशको अनुसन्धानमा पनि प्रहरी कमजोर देखिएको छ । त्यसैले प्रहरीले पक्राउ गर्ने र अदालतले छाड्ने शृंखला जारी छ ।

प्रचार धेरै, नतिजा शून्य

गृहमन्त्रीमा नियुक्तिसँगै थापाले थुप्रै प्रचारात्मक काममा हात हाले । खासगरी, ३३ केजी सुन तस्करीको अनुसन्धानले हलचल नै ल्यायो । उच्च प्रहरी अधिकृतसहित ४६ जनालाई पक्राउ गरियो । तीमध्ये ३४ जना पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । ३१ जना फरार भनिएको छ भने ३६ जनाको चलअचल सम्पत्ति रोक्का गरेर सुन तस्करीको सन्जाल तोडिएको गृहको दाबी छ । तर, यो अनुसन्धान यति कमजोर कडीबाट सुरु भएको थियो कि अहिलेसम्म न सुन फेला पर्‍यो, न त अनुसन्धान टुंगियो । प्रहरी भने मुद्दा अदालतमा पुग्नुलाई उपलब्धि ठानेर बसेको छ । तर, गृह स्रोत पूर्वप्रहरी अधिकारीलाई जोगाउन खोज्दा सुन तस्करी प्रकरणमा टुंगोमा नपुगेको दाबी गर्छ ।

अर्को, यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट अन्त्यमा गृहले आवश्यकताभन्दा धेरै चर्चा बटुल्यो । जबकि, सिन्डिकेट अन्त्यको जिम्मेवारी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको थियो । विरोधमा उत्रिने यातायात व्यवसायीलाई कारबाही गर्न मात्र गृहले सघाएको थियो । यातायात समितिहरू खारेज भई कम्पनीमार्फत सार्वजनिक यातायात सुरु हुँदा थुप्रै व्यवस्थापकीय कमजोरी देखिएका छन् । सरकारले राम्रो विकल्प दिन नसकेको आरोप लाग्यो । अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर सक्रिय हुन खोज्ने गृहमन्त्री थापाको प्रवृत्तिले अन्तरमन्त्रालय द्वन्द्वसमेत निम्त्यायो । गृहले निर्माण व्यवसायीमाथि गरेको धरपकडप्रति भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री महासेठले सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

गृहमन्त्री थापा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको अधिकार क्षेत्रमा रहेको प्रदूषण जाँच गर्नसमेत सडकमा ओर्लिए । २० जेठमा वातावरण दिवस अवसरमा उनले सार्वजनिक सवारी जाँच गरे । सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गतका आयोजना निर्माणको स्थितिबारे ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनसँग बैठक गरे । उनी त्यस्ता आयोजनाको सूची लिएर कारबाही गर्ने तयारीमा थिए । तर, ऊर्जामन्त्री पुनले आफ्नो मन्त्रालयको काम आफैँ गर्ने जवाफ दिएपछि रोकिए ।

गृहमन्त्री थापाको प्रचारात्मक काम त्यत्तिमै रोकिएन । उनले गैरसरकारी संघसंस्था नियन्त्रण गर्ने घोषणा गरी समाज कल्याण परिषद्बाट विवरण मगाए । गैससकर्मीले उपल्लो तहमा गुनासो गरेपछि उनको त्यो काम पनि रोकियो । त्यस्तै, माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गर्न रोक लगाएर गृहमन्त्री थापाले सरकारविरुद्ध विरोध निम्त्याए ।

मन्त्रालयका मुख्य जिम्मेवारीमा भने गृहमन्त्री थापाको कार्यप्रगति कमजोर देखिन्छ । खासगरी, बलात्कार, हत्या र अपहरणजस्ता जघन्य अपराधको अनुसन्धानमा प्रहरी चुक्दा सरकारको आलोचना बढेको छ । १० साउनमा बलात्कारपछि हत्या गरिएकी निर्मला पन्तको अनुसन्धान चित्तबुझ्दो नभएपछि त्यसले आन्दोलनकै रूप लियो । त्यस क्रममा अर्का किशोरले ज्यान गुमाउनुपर्‍यो । पूर्वगृहसचिव श्रीकान्त रेग्मी निर्मला हत्याको अनुसन्धानमा स्थानीय प्रहरीलाई धेरै विश्वास गरेर गृह प्रशासन चुकेको बताउँछन् । भन्छन्, “अनुसन्धानले सही बाटो लिए/नलिएको बेलैमा हेरिनुपर्छ । त्यो गृह मन्त्रालयकै काम हो ।”

जुम्लामा अनशन बसेका डा गोविन्द केसीलाई काठमाडौँ ल्याउन ३ साउनमा प्रहरीले आफ्नै जवान कमल आचार्यको मृत्यु भएको हल्ला फिँजायो । त्यसले पनि उसको अव्यावसायिक चरित्र उदांगो पार्‍यो । त्यस्तै, २० साउनमा अपहरण गरिएका भक्तपुरका निशान खड्कालाई सकुशल उद्दार गर्न नसक्नु प्रहरीको कमजोरी मानिएको छ । त्यो कमजोरी लुकाउन अपहरण तथा हत्यामा संलग्न गोपाल तामाङ र अजय तामाङलाई डेराबाट पक्राउ गरेर सूर्यविनायकको जंगलमा लगेर ‘फेक इन्काउन्टर’ गरिएको थियो । “प्रहरीले कानुन कार्यान्वयन गर्ने हो । उसलाई न्यायिक अधिकार छैन,” पूर्वगृहसचिव रेग्मी भन्छन्, “फेक इन्काउन्टर भन्ने छरपष्ट भइसक्यो । त्यो गलत प्रवृत्ति हो ।”

महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा प्रमुख एसएसपी धीरजप्रताप सिंह र महानगरीय परिसर काठमाडौँका प्रहरी प्रमुख एसएसपी विश्वराज पोखरेलबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले पनि प्रहरीले अपहरित बालकलाई सकुशल उद्दार गर्न नसकेको हो । पोखरेलले अपहरणकारीलाई एसएमएस पठाएर गल्ती गरेको प्रचार सिंहले गरिदिए । त्यसको राम्रो छानबिन नगरेरै गृहमन्त्री थापाले पाँच महिनामै परिसरको नेतृत्व परिवर्तन गरी एसएसपी वसन्त लामालाई ल्याए । पोखरेललाई दिल्लीस्थित नेपाली दूतावास सरुवा गरियो ।       

संघीय प्रहरी ऐन अझै संसद्मा पेस भएको छैन । त्यसको असर प्रदेश प्रहरी ऐन निर्माणमा समेत परेको छ । त्यस्तै, नेपाल प्रहरीमा रिक्त अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) मा ६ महिनामा पनि पूर्ति भएको छैन । नेकपाका नेता प्रदीप नेपाल प्रहरी र प्रशासनलाई विश्वास गरेर सुदृढ परिचालन गर्न नसक्दा गृह मन्त्रालयले नतिजा दिन नसकेको बताउँछन् । “प्रहरी, अपराध अनुसन्धान ब्युरो र राष्ट्रिय अनुसन्धानलाई व्यावसायिक बनाउनुपर्‍यो । हाम्रो होइन, राम्रो मान्छेलाई उपयुक्त स्थानमा राख्नुपर्‍यो,” राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको पुन: संरचना गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै उनी भन्छन्, “गृह मन्त्रालयले सही ढंगले काम गर्‍यो भने आम नागरिकले राहत महसुस गर्न सक्छन् । अहिलेजस्तो अपराध अनुसन्धानमा शंका गर्नुपर्दैन, नियन्त्रण हुन्छ ।” पाँच वर्षअघि तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमका सल्लाहकार रहेका नेपालले गृह प्रशासन सुधारका लागि आफूले दिएका ६ सुझाव कार्यान्वयन नभएपछि राजीनामा दिएका थिए ।

गृह प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदी सरकारको पाँचमहिने प्रगतिमा सबैभन्दा धेरै गृह मन्त्रालयकै काम देखिएको बताउँछन् । ओली सरकारले गृहले गरेका सुरक्षाकर्मी दुरुपयोग अन्त्य, राजमार्ग र सडक सुरक्षा प्रबन्ध, तस्करीमाथि कारबाही तथा प्रभावकारी नियन्त्रण र सिन्डिकेट अन्त्यलाई आफ्नो उपलब्धि मानेको छ ।

“पानी नपार्ने बादल”

माओवादी जनयुद्धमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालपछि कोही रहस्यमय पात्र थियो भने त्यो रामबहादुर थापा ‘बादल’ नै थिए । कृषि विज्ञान पढ्दापढ्दै रुसबाट फर्किएका उनलाई सैन्य रणनीतिकारका रूपमा प्रचार गरियो । सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भई ०६३ मा सार्वजनिक हुँदासम्म उनी चर्चामै रहे । पहिलो संविधानसभामा चितवनबाट निर्वाचित भई उनी रक्षामन्त्री भए । सरकार र सेनाबीच उनकै कारण तनाव उत्पन्न भयो । तत्कालीन प्रधानसेनापति रुकमाङ्गद कटवाललाई हटाई माओवादी लडाकूलाई सहज समायोजन गर्ने उनैको रणनीति असफल हुँदा माओवादी सरकारबाटै बाहिरिनुपर्‍यो ।

खुला राजनीतिमा आएपछि थापाप्रतिका सबै हल्ला र भ्रम पर्दाफास भए । उनी युद्धकालमा प्रचार गरिएजस्ता चामत्कारिक सैन्य कमान्डर नभई औसत काँटका नेता मात्र रहेछन् भन्ने खुलस्त भयो । त्यसपछि माओवादीभित्रै उनको नाम बदलियो र, टिप्पणी गर्न थालियो– ‘पानी नपार्ने बादल’ ।

पार्टीका अर्का वरिष्ठ नेता मोहन वैद्यसँग मिलेर उनले माओवादी केन्द्र विभाजन गरे । तर, नेकपा–माओवादीभित्र पनि अर्को गुट बनाए । अन्तत: उनी केन्द्रमै फर्किए । एमाले–माओवादी गठबन्धनको जितपछि उनलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाइयो । उनलाई राष्ट्रियसभा अध्यक्ष बनाउने तयारी थियो । तर, दाहालले गृहमन्त्रीका आकांक्षी आफू निकट तीन नेतात्रय जनार्दन शर्मा, वर्षमान पुन र शक्ति बस्नेतलाई समदूरीमा राख्न थापालाई छानिदिए । त्यसमाथि, पार्टीभित्र वैद्य समूहबाट फर्किएकालाई नजिक ल्याउने योभन्दा राम्रो विकल्प थिएन । एक ढंगले थापालाई गृहमन्त्रीको चिट्ठा परेको थियो । रक्षामन्त्रीका रूपमा ०६५ मा असफल थापाका लागि गृहमन्त्री नयाँ अवसर त थियो नै, त्यसभन्दा धेरै चुनौती बोकेर शपथ लिएका थिए ।

गृहमन्त्री थापा साँघुरो घेरामा बस्न रुचाउँछन् । न उनी आलोचना रुचाउँछन्, न त सामना गर्छन् । सार्वजनिक मन्तव्यमा समेत उनी असंयम देखिन्छन् । उनका अभिव्यक्ति अक्सर विवादमा पर्ने गरेका छन् । गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा र सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा माग्दै जुम्लामा अनशन बसेका डा केसीलाई उनले संसद्बाटै ‘अधिनायकवादी’ भनिदिए । निर्माण व्यवसायीलाई ‘चोर–फटाहा’ भनेपछि निजी क्षेत्रले असन्तुष्टि प्रकट गर्‍यो । द्वन्द्वकालदेखि नै मिडियासँग टाढै बस्ने उनको बानी छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले महिनौँ कोसिस गर्दासमेत गृहमन्त्री थापा पन्छिने गरेको सुनाउँदै प्रेसविज्ञ किरण भट्टराई भन्छन्, “अन्तर्वार्ता दिन र मिडियामा आउन त्यति रुचाउनुहुन्न ।”

तालमेलविहीन सचिवालय

गृहमन्त्री थापाले पार्टी केन्द्रीय सदस्य सूर्य सुवेदीलाई राजनीतिक सल्लाहकार राखेका छन् । सल्लाहकार सुवेदी वन तथा वातावरणमन्त्री शक्ति बस्नेतका बहिनीज्वाइँ (ज्ञानु बस्नेतका पति) हुन् । झन्डै १० वर्ष पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ का स्वकीय सचिव भइसकेका उनी माओवादी विभाजनपछि थापासँगै मोहन वैद्य समूहमा लागेर ताम्सालिङ राज्य कमिटी संयोजकसमेत भए । माओवादीमा फर्किएपछि पनि उनले थापाको साथ छाडेनन् । गृहमन्त्री थापालाई उनैले राजनीतिक रूपमा डोर्‍याउने गरेको बताइन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले सुवेदीको सट्टा पूर्वप्रहरी अधिकारी वा सुरक्षा विज्ञलाई सल्लाहकार राख्न सुझाएका थिए । त्यो कमी पूरा गर्न आर्मी स्टाफ कलेजका पूर्वप्रशिक्षक इन्द्रजित राईलाई सुरक्षा सल्लाहकार नियुक्त गरियो । तर, उनको भूमिका पनि त्यति प्रभावकारी देखिँदैन ।

छोरा प्रतीक थापालाई गृहमन्त्रीले आफ्नो प्रमुख स्वकीय सचिव नियुक्त गरेका छन् । त्यस्तै, वीरु तामाङ ‘सुदीप’ र अच्युत पन्त पनि सचिवालयमा छन् । वीरु नेता वर्षमान पुनको सुरक्षामा खटिएका थिए भने पन्त लामो समय थापासँगै थिए । छोरा प्रतीकले हाँकेको सचिवालय, राईको सुरक्षा परामर्श र सुवेदीको राजनीतिक सल्लाहमा खासै तालमेल छैन । त्यसैले गृहमन्त्रीका गतिविधि लयमा छैनन् । गृहमन्त्री थापाले सचिवालयभन्दा बाहिर स्थायी कमिटी सदस्य पम्फा भुसाल र महेश्वर दाहालको परामर्श लिने गरेका छन् ।

पूर्वगृहसचिव रेग्मी गृह प्रशासन र प्रहरीभन्दा गृहमन्त्रीको निजी सचिवालय स्मार्ट बन्न खोज्दा असहज देखिएको बताउँछन् । गृह प्रशासन परिचालनमा सचिवभन्दा निजी सचिवालय सक्रिय भइदिँदा डा अधिकारीलाई जबर्जस्ती लगेर केरकार गर्ने, विष्टलाई विमानस्थलबाट फर्काउनेजस्ता कामले गृहमन्त्री थापा विवादमा तानिएको उनको बुझाइ छ ।

सुवेदी र प्रतीकबीच उतिसारो निकटतासमेत छैन । त्यसैले प्रतीक बिरलै मन्त्रालय आउँछन् । होटल र रिसोर्टमै प्रहरी अधिकारीहरूसँग भेटघाट गर्ने र प्रहरी सरुवा बढुवामा चलखेल गर्ने गरेको सचिवालय स्रोत बताउँछ । गृह प्रवक्ता सुवेदी भने मन्त्री, मन्त्रालय, प्रहरी र निजी सचिवालयबीच तालमेल मिलेको दाबी गर्छन् । “समन्वय नभएको भए अहिलेको कार्यप्रगति सम्भव थिएन,” उनी भन्छन्, “टिम मिलेको छ ।”

लेनिनवादी ‘लेनिन विरोधी’

रुसमा पढ्दै लेनिनको पक्का समर्थक निक्लेका बादलको टाउको दुखाइ बन्न पुगेका छन्, आफ्नै पूर्वकार्यकर्ता लेनिन विष्ट । ११ वर्षको छँदा ५ कक्षा पढ्दापढ्दै भागेर ०५९ मा माओवादीमा लागेका लेनिनलाई लडाकूले युद्धका बेला सूचना आदानप्रदान गर्ने सुराकीका रूपमा प्रयोग गरे । कलिला किशोरकिशोरी सेना र प्रहरीका गतिविधि सुराकी गर्थे । ब्यानर तथा पोस्टर टाँस्थे र गेट बनाउँथे । हेटौँडा, चौगडा चौकी र चौतारा ब्यारेक हमलामा उनी सहयोगी बने । ०६३ मंसिर ५ मा विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि उनलाई चितवनको शक्तिखोर क्यान्टोनमेन्ट (अस्थायी शिविर) मा राखियो । त्यहाँ मासिक ५ हजार भत्ता पाउँथे । त्यसमध्येको १ हजार पार्टीलाई लेबी तिर्नुपथ्र्यो । शान्ति प्रक्रियाका क्रममा ०६६ मा राष्ट्रसंघीय मिसन अनमिनले विष्टसहित ३ हजार ९ सय ७३ लडाकू बालसैनिक रहेको भन्दै प्रमाणीकरणका लागि ‘अयोग्य’ ठहर गर्‍यो ।

तीनमहिने भत्ताबापतको १२ हजार र अनमिनले बाटो खर्च दिएको १० हजारसहित २२ हजार लिएर उनीहरू अस्थायी शिविरबाट बाहिरिनुपरेको थियो । त्यसरी बहिर्गमनमा परेका पूर्वलडाकूले आफू अन्यायमा परेको भन्दै संघर्ष गर्दै आएका छन् । उनीहरूले ‘बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपाल’ गठन गरी उपत्यका बन्द र माओवादी केन्द्रीय कार्यालय घेराउसमेत गरे । तर, उनीहरूको माग अहिलेसम्म सम्बोधन भएको छैन । बहिर्गमनमा परेका पूर्वबालसैनिकको उचित व्यवस्थापन गर्न र बालसैनिक प्रयोग गरेकामा माफी माग्नुपर्ने माग अगाडि सारेको लेनिन बताउँछन् ।

प्रकाशित: भाद्र १९, २०७५