समसामयिक

सामरिक साँठगाँठ : दाताको पैसामा प्रदेश प्रहरी ऐन

- मनबहादुर बस्नेत, काठमाडौं

प्रदेश २ को मन्त्रिपरिषद्ले ३१ जेठमा प्रदेश प्रहरी ऐनको विधेयक पारित गर्‍यो र लगत्तै प्रदेशसभामा पेस गर्‍यो । अकस्मात आएको यो विधेयक प्रदेशसभाद्वारा गठित अध्ययन समितिमा छ । संसद्को स्वीकृतिपछि प्रदेश २ आफ्नै प्रहरी ऐन लागू गराउने पहिलो प्रदेश बन्ने बाटोमा छ । प्रदेश सरकारले संविधानप्रदत्त अधिकार प्रयोग गरेर विधेयक ल्याएको दाबी गरे पनि यसमा भू–राजनीतिक गन्धसमेत मिसिएको भेटिन्छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव देवीराम भण्डारीले विधेयकमा हस्ताक्षर नै गरेनन् । केही कुरा अमिल्दो लागेकाले हस्ताक्षर नगरेको भण्डारीले प्रतिक्रिया दिए । “बाँकी कुरा मन्त्रीज्यूसँगै सोध्नुस् । किनभने, यसमा उहाँको विशेष रुचि थियो,” उनले भने । उक्त ‘विशेष रुचि’ बारे भण्डारीले नप्रस्ट्याए पनि शक्ति–समूहको स्वार्थ रहेको संकेत गर्छ ।

द एसिया फाउन्डेसनको सहयोगमा संकट व्यवस्थापन अध्ययन केन्द्र (सीएमआरसी) को संलग्नता प्रहरी विधेयक बनाउनमा भेटिन्छ ।

सीएमआरसीको विधानमै सरकारी, अर्धसरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाका लागि उपयुक्त नीति निर्माण गर्न सुझाव दिने तथा कार्यान्वयनमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने उल्लेख छ । साथै, संकट व्यवस्थापनमा सुरक्षा अंगहरूले वहन गर्नुपर्ने भूमिकाबारे आवश्यक खोजमूलक अध्ययन र विश्लेषण, सरोकारवालासँग अन्तक्र्रिया गरी सम्बन्धित निकायलाई नीति निर्माणमा सहयोग गर्ने पनि विधानमा लेखिएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा दर्ता भएको सीएमआरसीका अध्यक्ष रवि मल्ल हुन् । सीएमआरसीमा सेना र प्रहरीका अवकाशप्राप्त सुरक्षा अधिकारी संलग्न भए पनि सञ्चालक समितिमा भने उनीहरूको नाम छैन । नेपाली सेनाका पूर्वरथी बालानन्द शर्मा, नेपाल प्रहरीका पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकद्वय (एआईजी) सुरेन्द्रबहादुर शाह र केदार साउद उक्त संस्थामा विज्ञका हैसियतले कार्यरत छन् । प्रहरी ऐन बनाउन विज्ञका रूपमा आफूहरूले सुझाव/सल्लाह मात्रै दिने गरेको दाबी गर्छन् साउद । भन्छन्, “हामीले सबै प्रदेशका सरकारलाई यस्तो सुझाव दिएका हौँ । यत्तिका वर्ष काम गर्दा हासिल गरेको ज्ञान बाँडेका हौँ ।”

गुपचुप ऐन

जतिबेला प्रदेश सरकारले प्रहरी ऐन मन्त्रिपरिषद् र प्रदेशसभामा पेस गर्दै थियो त्यतिबेला यही ऐनबाट चल्ने निकाय भने बेखबर थियो । प्रदेश २ प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) दिनेश अमात्यले ऐन निर्माणबारे आफूलाई केही जानकारी नभएको बताए । “संसद्मा पेस भयो भन्ने मात्र सुनेको हुँ । हामीसँग प्रदेश सरकारले रायसल्लाह केही मागेन ।” अर्थात्, विधेयक निर्माण प्रक्रियाबाट प्रहरीलाई टाढै राखियो । कानुन जननिर्वाचित प्रतिनिधिले नै बनाउने भए पनि मुख्य सरोकारवाला निकायको मत लिनु सामान्य र स्वाभाविक मानिन्छ । तर, प्रदेश २ सरकार यही स्वाभाविक कुरामा चुक्यो ।

अपर्झट प्रदेश प्रहरी ऐन आएपछि प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले गृहमन्त्री र गृहसचिवलाई सुरक्षा कमान्ड/समन्वयमा समस्या उब्जिन सक्ने खतरा औँल्याए । यद्यपि, त्यसपछि प्रहरी नेतृत्वले समेत यस विषयमा पुन: गृहमा आफ्ना सुरक्षा अप्ठेरा र संवेदनशीलता उप्काउने दायित्व सम्झिएन । फलत: विधेयक कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको छ ।

प्रदेशसभाले संसदीय दलका नेता र प्रमुख सचेतक सम्मिलित समिति बनाएर ऐन अध्ययन गरिरहेको छ । समितिको म्याद ६० दिन तोकिएकामा अझै आधा अवधि बाँकी छ । तर, त्यसअगावै अनुमोदनमा लगिने प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादव बताउँछन् । भन्छन्, “६० दिनसम्म पर्खदैनौँ । अब संसद् सुरु हुनासाथै पास गरेर कार्यान्वयनमा लैजान्छौँ ।” प्रस्तावित ऐन जस्ताको तस्तै पास भए प्रदेश सरकारले तुरुन्तै ९ सय प्रहरी भर्ना गर्नेछ । प्रहरी भर्ना लोकसेवा आयोगले लिनुपर्छ । तर, प्रदेशमा लोकसेवा आयोगको कार्यालय खुलेकै छैन । यसले समेत ऐन कार्यान्वयनमा जटिलता पैदा गर्छ ।

बीचमा अकस्मात प्रदेश ऐन आउँदा सुरक्षा संगठनको चेन अफ कमान्ड कस्तो रहने, सरुवा बढुवा प्रक्रिया, प्रशासनिक प्रक्रिया सञ्चालन, भर्नादेखि निवृत्तिसम्मको मानव संसाधन व्यवस्थापन के हुने, कुन तहसम्मको बढुवा कसले गर्ने भन्ने कुरा संघीय कानुनमा आएपछि मात्रै प्रदेश कानुनले बाँकी कुरा तय गर्ने एक डीआईजी बताउँछन् । “जरा नभई रुख कसरी ठाडो रहिरहन्छ ?” उनको विश्लेषण छ, “यसबारे राजनीतिक नेतृत्व गम्भीर हुनुपर्ने हो ।”

प्रस्तावित विधेयकमा प्रहरी भर्ना गर्दा ५० प्रतिशत महिलालाई आरक्षित गरिएको छ । एकातिर यति विशाल आरक्षित ‘कोटा’ फौजी संगठनका लागि व्यावहारिक हुनेमा शंका छ भने अर्कातिर संघीय प्रहरी ऐन नबन्दै प्रदेशमा ऐन बन्दा कानुनी जटिलतासमेत थपिएको छ ।

संवैधानिक संशय

नेपालको संविधान, ०७२ को अनुसूची ६ मा प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षाको अधिकार प्रदेश सरकारलाई तोकिएको छ । यसैलाई प्रदेश २ सरकारले ऐन जारी गर्ने आधार मानेको छ । तर, अर्को तथ्य के हो भने संविधानको भाग २८ को राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्थामा उल्लिखित प्रावधान अनुसार प्रदेश प्रहरी सम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारको एकलौटी होइन । उक्त भागको धारा २६८ को उपधारा ३ मा ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय सम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुन बमोजिम हुने’ प्रस्ट छ । संघीय प्रहरी ऐन बनेपछि मात्रै प्रदेश प्रहरीको खाका तयार हुने प्रस्टै छ । यद्यपि, संविधानमा संघीय र प्रदेश ऐन कुन छिटो बनाउने भन्ने उल्लेख छैन ।

प्रदेश कानुनका प्रावधान संघीय कानुनसँग बाझिएमा सर्वोच्च अदालतले निर्णय गर्ने भएकाले त्यो विवादको विषय नभएको मन्त्री यादवको तर्क छ । संविधानको धारा १३३ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले बनाएका कानुन बाझिएमा अमान्य वा बदर गर्ने असाधारण अधिकार सर्वोच्चलाई छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने संविधानको धारा २३२ मा व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल सरकारले राष्ट्रिय महत्त्वका विषय र प्रदेशहरूबीच समन्वय गर्नुपर्ने विषयमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्लाई यो संविधान र संघीय कानुन बमोजिम आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को कर्तव्य हुने उल्लेख छ । अर्थात्, संघीय कानुन बनेपछि त्यससँग नबाझिने गरी मात्रै प्रदेश कानुन बनाउनुपर्ने यो प्रावधानको मर्म हो । तर, प्रदेश २ मा संघीय सरकारसँग द्वन्द्व निम्त्याउने गरी ऐन आउनु आपैँmमा अर्थपूर्ण छ ।

त्यो प्रयास

प्रदेश सरकारले गैरसरकारी संस्थामार्फत नै ऐन ल्याउन चाहेको थियो । प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत सुरुमा र पछि मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झा प्रदेश प्रहरी सम्बन्धी कानुन निर्माणमा सहयोग खोज्दै नेपाल कानुन समाजमा पुगेका थिए । समाजका एक पदाधिकारीका अनुसार राउत र झा दुवैले आर्थिक स्रोतसमेत आफूहरूले नै जुटाइदिने भन्दै चिन्ता नलिन आग्रह गरेका थिए । समाजबाट ‘ग्रिन सिग्नल’ पाएपछि मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले औपचारिक पत्र पठायो । पत्र पाएपछि समाजको मस्यौदा सहयोग समितिमा छलफल भयो । “छलफलमा संविधान र संघीय कानुन नबनी प्रदेशका कतिपय कानुन बनाउन नमिल्ने राय आयो,” समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधान भन्छन्, “प्रदेश लोकसेवा ऐन र प्रदेश प्रहरी ऐन संघीय कानुन नआउँदै बनाउँदा समस्या हुने समितिको निचोड निस्कियो । त्यसपछि हामीले सहयोग गर्न नसक्ने खबर दियौँ । नभन्दै अहिले विवाद आइहाल्यो ।” पत्र आएको मिति खुलाउन भने प्रधानले चाहेनन् ।

कानुन समाज पन्छिएपछि सीएमआरसीले भरथेग गर्‍यो र ऐनको उदय भयो । तर, यो मुलुकमा द्वन्द्वको कारक बन्ने जोखिम बढेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली प्रदेश २ को यो कदमप्रति खुसी छैनन् । तर, हस्तक्षेप गरिहाल्ने अवस्थामा पनि छैनन् । किनभने, उनी नेतृत्वको केन्द्रीय सरकारले बेलैमा संघीय कानुन नल्याउँदा यस्तो परिस्थिति जन्मिएको अर्थ लाग्छ नै । प्रदेश सरकारका प्रतिनिधि संघीय कानुन नबन्दा पूर्ण अधिकारसहित काम गर्न नपाएको गुनासो बोकेर पटक–पटक सिंहदरबार छिरिसकेका छन् । तर, हात लाग्यो शून्य । अझ प्रदेश २ मा प्रभाव जमाउँदै आएका क्षेत्रीय पार्टीहरूले ओलीलाई विगतमा मधेसविरोधी चित्रित गरेका थिए । गत जेठमा मधेसी एसोसिएसन इन अमेरिका नामक गैरसरकारी संस्थाको निम्तोमा अमेरिका जान लागेका प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री राउतको भ्रमण संघीय सरकारले रोक्दा दुई सरकारबीच तिक्तता बल्झेको थियो । बजेट नीति, कार्यक्रमलगायतका महत्त्वपूर्ण काम सक्नुपर्ने भन्दै राउत भ्रमणमा अंकुश लगाएको घटनालाई मधेसले ओली सरकार आफूप्रति अनुदार रहेको अथ्र्यायो ।

सामरिक स्वार्थ

०६२/०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि प्रदेश २ का जिल्लासहितको तराई भेग झन्डै एक दशक हिंसात्मक चपेटामा फस्यो । ०७२ मा संविधान जारी भएपछि समेत मैदानी भूभागको ताप सेलाएन । मधेसकेन्द्रित दलहरूको काठमाडौंसँगको सम्बन्ध सुमधुर बन्न नपाउँदै प्रदेश प्रहरी ऐन आएपछि यसले झस्काउनु स्वाभाविक हो । अझ ऐन बनाउन यस्तो संस्था सहयोगी भूमिकामा देखिएको छ, जसलाई बाह्य सहयोग प्राप्त छ ।

प्रदेश २ सुरक्षाका दृष्टिले अरू क्षेत्रभन्दा तरल मानिन्छ । यो क्षेत्रमा आपराधिक ग्राफसमेत उच्च देखिन्छ । दशक लामो विद्रोहका क्रममा यस क्षेत्रमा पृथकतावादी समूहसमेत जन्मिए । अहिले यस्ता समूह निस्क्रिय देखिए पनि बाह्य प्रभाव घटेको छैन । ०७३ माघमा प्रहरीको गुप्तचर सम्बन्धी गोप्य रिपोर्टमा तराई भागमा बाह्य संघसंस्थाको सहयोगमा पृथकतावादी समूह सक्रिय रहेको उल्लेख छ । यस्तो पृष्ठभूमिमा यो प्रदेशमा संघीय सरकारसँगै टकराव निम्त्याउने गरी प्रदेश प्रहरी ऐन आउँदैछ । र, यसमा बाह्य धाप हुनु अर्थपूर्ण छ ।

द एसिया फाउन्डेसनले नेपाललाई पठाएको ईमेलमा सीएमआरसीसँग द्विपक्षीय सम्झौता (एमओयु) भएरै नेपालको कानुन निर्माणमा सहयोग गरिरहेको उल्लेख छ । उसले लागत खुलाउन भने चाहेन । गत मे महिनामा यस्तो लिखित सम्झौता भए पनि सहकार्य निकै अगाडिदेखिको हो । पूर्वएआईजी साउदले नै यो कुराको पुष्टि गरे । “अघिल्लो वर्षदेखि नै प्रहरीको नीति निर्माणका लागि देशभर अन्तक्र्रिया, छलफल चलाएका छौँ,” नेपालले सीएमआरसी नामक संस्थाले गरेका कार्यक्रमको विवरण माग्दा भने, “अहिले सम्झन सक्ने कुरा भएन । तर, प्रदेश २ मा मात्रै कार्यक्रम गरेका होइनौँ । सबै प्रदेशमा काम गर्दैछौँ । गैरकानुनी काम गरेको होइन । मुलुककै हितका लागि आफ्नो ज्ञान बाँडेको हो । केही पनि नगरी म्यारिज खेलेर बसेको भए सोधीखोजी हुँदैन थियो होला ।”

सुरक्षा जोखिम भएको प्रदेशमै ऐन आउने हतारोले भने यसमा सामरिक स्वार्थ लुकेको आशंकालाई बल मिल्छ । अझ सीएमआरसी र एसिया फाउन्डेसन दुवैले समाज कल्याण परिषद्मा कार्यक्रम स्वीकृत गराएको देखिँदैन । “एसिया फाउन्डेसनले प्राज्ञिक व्यक्ति, सम्बन्धित विषयका ज्ञातालाई अध्ययन अनुसन्धान गर्न सीधै रकम दिने गरेको छ,” परिषद्का एक उच्च अधिकारीले भने, “त्यसबाट उसले आफूलाई चाहिने सूचना पाउँछ ।” देशव्यापी सञ्जाल भएको फ्रन्टलाइन फोर्स प्रहरीसँग सूचना प्रशस्त हुन्छन् । “त्यो सूचना फुत्काउन बाह्य शक्तिले सहयोगको नाममा प्रहरीमा आफ्नो पहुँच स्थापना गर्न रुचि राख्छन्, जुन उनीहरूका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ,” राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (एनआईडी) का एक डीआईजी भन्छन् ।

अस्थिरताको पर्याय बनेको मुलुकको दक्षिणी भूगोलमा उब्जिएको यो मुद्दामा केही भूराजनीतिक स्वार्थ निश्चितै जोडिएका छन् । संघीय र केन्द्र सरकारसँग द्वन्द्व उठाएर पश्चिमा मुलुकहरूले आफ्नो सामरिक स्वार्थ लिन चाहने ती डीआईजी बताउँछन् । उनीहरूले प्रदेश २ लाई सामरिक महत्त्वको बिन्दु मानेका छन् । एक अवकाशप्राप्त डीआईजीका अनुसार पश्चिमा मुलुकले तराईलाई अस्थिर बनाएर चीन र भारतविरुद्ध आफ्नो सामरिक हित रक्षा गर्ने रणनीति लिएका छन् । “युरोपियन युनियन, अमेरिकालगायतको चासो अहिले तराईमा अधिक छ,” मधेस मामिलाका जानकार देवेश झा भन्छन् ।

चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत मामिलामा पश्चिमा मुलुकको चासो छिपेको विषय होइन । नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भारतसमेत हिन्दु धर्मको रक्षामा खुलेरै लागेको छ । चीनबाट तिब्बत अलग्याउने र भारतमा धर्म परिवर्तनलाई बढावा दिने दीर्घकालीन नीति पश्चिमाहरूको रहेको एनआईडीका ती डीआईजीको दाबी छ । यो स्वार्थ नेपाल अस्थिर भएमा मात्र पूरा हुन सहज हुनेछ । तराई र काठमाडौँबीच द्वन्द्व बढाउन सके स्वाभाविक रूपले उनीहरूलाई आफ्नो बृहत् सामरिक योजना सफल तुल्याउने वातावरण बन्न सक्छ । “नेपालमा अस्थिरता भए मात्रै उनीहरूले खेल्ने मौका पाउँछन्,” ती डीआईजी भन्छन्, “त्यही योजना अनुसार काम भएको हो ।”

संघीय र प्रादेशिक सरकारबीचको द्वन्द्वमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था जोडिनु मुलुकको सुरक्षाका लागि चुनौती हो । ०६६ मा राष्ट्रिय सुरक्षा नीति बन्दाका बखत गैरसरकारी संस्थाहरूले यस विषयमा समेत बहस चलाएका थिए । सुरक्षा निकायमा पहुँच बढाउने उनीहरूको चाहना बारम्बार प्रकट हुने गरेको छ । गैरसरकारी संस्थाहरूको यही रुचि बुझेर सरकारले ०७३ मा राष्ट्रिय सुरक्षा नीति बनाउँदा यस्ता संस्थालाई समेत नियमन गर्ने प्रावधान ल्यायो । बाह्य चुनौती र खतरालाई राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिकोणमा संवेदनशील मानिएको छ, नीतिमा । नीतिमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका क्रियाकलापलाई जनताकेन्द्रित र पारदर्शी बनाउन समन्वय, अनुगमन, नियमन र नियन्त्रण गर्ने ।’ तर, प्रदेश २ को समथर भूगोलसँग बढेको काठमाडौँको द्वन्द्वले जोखिम न्यूनीकरण हुनुको साटो बढोत्तरी भइरहेको छ । 

अवकाशलगत्तै जागिर

राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण भूमिकामा रहेर काम गरेका व्यक्ति अवकाशपछि गैरसरकारी संस्थामा छिर्नु आफैँमा सोचनीय पक्ष हो । नेपाल प्रहरीका एआईजीद्वय सुरेन्द्रबहादुर शाह र केदार साउद अवकाशको एक वर्षपछि संकट व्यवस्थापन अध्ययन केन्द्र (सीएमआरसी) नामक गैरसरकारी संस्थामा जोडिए । ९ फागुन ०७४ मा यो संस्था स्थापना भएको हो । “सुरक्षा संगठनमा काम गरेका हरेक व्यक्तिसँग मुलुकका संवेदनशील सूचना हुन्छन् । अझ त्यो तहमा काम गरिसकेकाहरूसँग त अति महत्त्वपूर्ण सूचना हुन्छन् । एनजीओ/आईएनजीओमा काम गर्ने भएपछि त्यस्ता सूचना लिक हुने आशंका देखिनु स्वाभाविक हो । त्यस्तो हुनु मुलुकका लागि दुर्भाग्य हो,” एक पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक भन्छन् ।
प्रकाशित: भाद्र १८, २०७५