समसामयिक

मुलुकी संहिता : सशंकित प्रेस

- जनक नेपाल, काठमाडौं

जंगबहादुर राणाको पालाको मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन भई १ भदौदेखि मुलुकी संहिता लागू गरियो । दक्षिण एसियाकै पुरानो संहिताबद्ध कानुन १ सय ६५ वर्षपछि सिलसिलाबद्ध, वैज्ञानिक र समयसापेक्ष बनाउन खोजिनु स्वाभाविकै मानियो । तर, केही प्रावधानले स्वतन्त्रता उपयोग गर्दै आएको नेपाली समाजलाई नियन्त्रण गर्ने जोखिम बढाएका छन् ।

गोपनीयता र गाली–बेइज्जतलाई फौजदारी अपराध मानिएको छ । अब त्यस्ता मुद्दा सरकारवादी हुनेछन् । व्यक्तिको गोपनीयता संरक्षणको उद्देश्य बेठीक नदेखिए पनि तिनै प्रावधानहरू स्वतन्त्र प्रेसका बाधक बनेका छन् । सार्वजनिक रूपमा गरिएको भाषण वा वक्तव्यबाहेक अर्काको कुरा सुन्न वा रेकर्ड गरिए २ वर्ष कैद वा २० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुने भनिएको छ । त्यस्तै, अनुमतिबिना कसैको तस्बिर खिचे एक वर्ष कैद वा १० हजार रुपियाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । अपराध संहिता ऐनमा व्यंग्य गरी वा अरू कुनै घुमाउरो तवरले कुनै आक्षेप लगाएमा पनि २ वर्ष कैद वा २० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने उल्लेख छ । यस्ता प्रावधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको अभ्यास गरिरहेको नेपाली सञ्चार क्षेत्रको खोज पत्रकारिता, फोटो र कार्टुन विधा नराम्ररी प्रभावित हुनेछ । संहिताले पत्रकारिताका गतिविधिलाई पनि अपराधको आँखाले हेर्ने जोखिम बढाएको छ ।

संविधानले नै वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका सीमा तोकिदिएको छ । अहिलेसम्म प्रेसले गर्ने गल्ती वा गाली–बेइज्जती साधारण पद्धतिबाट नियमन भइरहेकै थिए । नयाँ संहिताले प्रेसलाई फौजदारी अपराध अनुसार नियमन गर्न खोजिएसँगै पत्रकारिताका धेरै गतिविधि अनुमति लिएर गर्नुपर्ने स्थितिमा पुग्नेछन् । त्यसले सेल्फ सेन्सरसिपलाई बढाउने र सिंगो पत्रकारितालाई भुत्ते बनाउने खतरा देखिएको छ ।

सार्वजनिक पद र सरोकारका कुराकानी, तस्बिर, टेलिफोन संवाद वा चिट्ठीपत्र समाचार पुष्टि गर्ने प्रमाण बन्न सक्छन् । कसैले लुकाउन खोजेका विषयसँग जोडिएका सामग्री अनुमति लिएर प्राप्त हुने विषय पनि होइनन् । गाली–बेइज्जतीलाई देवानी र फौजदारी दुवै कसुरका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । प्रेसले गर्ने आलोचनालाई समेत गाली–बेइज्जतीका रूपमा अथ्र्याउन खोजिएको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघले विरोध जनाएको छ । “मुलुकी संहिताका थुप्रै बुँदाले व्यावसायिक सञ्चारकर्ममा आशंका र आतंक पैदा गरेको छ,” पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्य भन्छन्, “सामान्य कानुन भएकाले पत्रकारमाथि लागू हुने होइन भनिएको छ । तर, विश्वस्त हुने ठाउँ छैन ।” विद्युतीय कारोबार ऐनले पत्रकारका लागि होइन भनिएको थियो । तर, अहिलेसम्म लगाइएका ९ सय मुद्दामध्ये ८० पत्रकारविरुद्ध रहेकाले अपराध संहिताले पनि त्यसैगरी सञ्चारकर्मलाई बाधा पुर्‍याउने उनको आशंका छ । संहिता संशोधनमा समेत सञ्चारका सरोकार सम्बोधन नभएकोप्रति पनि आचार्य असन्तुष्टि व्यक्त गर्छन् ।

फौजदारी कानुन सुधार तथा परिमार्जन कार्यदलका संयोजक कल्याण श्रेष्ठ मुलुकी संहिता सामान्य कानुन भएकाले सञ्चार क्षेत्र तर्सिनु नपर्ने बताउँछन् । संहिता प्रमाणीकरण भई प्रचारप्रसार तथा ‘कुलिङ पिरियड’ मा चुपचाप बसेर लागू भएपछि विरोध भएकामा भने उनलाई आश्चर्य लागेको छ । भन्छन्, “प्रयोग हेर्न धैर्य देखाउनुपर्छ । मिडिया अहिल्यै अनेक तर्क गरेर धेरै संवेदनशील भएको देखियो ।”

श्रेष्ठ गोपनीयता र गाली–बेइज्जतीविरुद्धको कसुरलाई सर्वसाधारणको आँखाले हेर्न आग्रह गर्छन् । “मुलुकी संहिता पत्रकारका लागि मात्र हो र ? समाचार लेख्नासाथ जेल जानुपर्छ भनेजस्तै गरी झस्किनुभएन,” संहिताले आम नागरिकको गोपनीयताको हक संरक्षणलाई केन्द्रमा राखेको उनको जिकिर छ, “कसुर प्रमाणित भए त जो पनि सजाय भोग्न तयार हुनुपर्छ ।”

पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ संहिता प्रयोगका क्रममा संविधानको मर्मविपरीत हुने कुनै अप्ठेरो आए विषयगत कानुनले सम्बोधन गर्ने बताउँछन् । तर, संसद्मा पेस भएको विधेयकको दफा ११ (३) मा सार्वजनिक निकायमा रहेका कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक लिखत कसैले सार्वजनिक गर्न वा गराउन नहुने प्रावधान छ । वैयक्तिक लिखतमा शैक्षिक प्रमाणपत्र, नागरिकता, सवारीचालक अनुमतिपत्र, बंैक खाता, लालपुर्जा, सवारीसाधनलगायत राखिएका छन् । सत्तारुढ नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ संविधानमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरिएकाले नझस्किन सञ्चार क्षेत्रलाई आग्रह गर्छन् । भन्छन्, “प्रेस स्वतन्त्रता कुनै पनि हालतमा कुण्ठित हुँदैन । प्रयोगमा कहीँ कतै त्यस्तो देखिन गए संशोधन हुन सक्छ ।”

जापानी सहयोग नियोग (जाइका) को आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा संहिताको ०६७ मै मस्यौदा तयार पारिएको थियो । मस्यौदाकारले कानुन मन्त्रालयलाई सुरुमा मस्यौदा बुझाए । मन्त्रालयले त्यसलाई अंग्रेजीमा अनुवाद गरेर अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूसँग परामर्श लिइयो । त्यस क्रममा मस्यौदाकारहरूले युरोप र जापानको बाक्लै भ्रमण गरे । मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिनुअघि जापानी प्राध्यापकहरूसँग परामर्श लिइएको थियो । थुप्रै भिडियो कन्फ्रेन्ससमेत गरिए । जापानको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेकाले मुलुकी संहिता ‘जापनिज मोडल’ मा आएको टिप्पणी गर्नेहरू पनि छन् ।

मुलुकी संहितामा सघाइरहेको जाइकाले एकातर्फ गोपनीयताको हकको दायरा फराकिलो बनाएर मद्दत गर्‍यो । अर्कोतर्फ, सँगै मिडिया नीतिमा समेत आफ्नो स्रोत खर्चिएको थियो । त्यसभन्दा धेरै सञ्चार क्षेत्रको स्वतन्त्रतालाई साँघुरो बनाउन सबै खाले राजनीतिक दल, प्रशासनिक अधिकारी र न्यायमूर्तिहरू एकैमुख भएको देखियो । संहिता परिमार्जन गर्दा ६० प्रतिशत पुरानो मुलुकी ऐन, २० प्रतिशत अदालतले प्रतिपादन गरेका नजिर र २० प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई आधार बनाइएको छ ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ ऐतिहासिक कानुनको बिदाइसँगै मुलुक आधुनिक कानुनको युगमा प्रवेश गरेको औँल्याउँछन् । संहिता पीडितमुखी देखिएको छ । तीन वर्षभन्दा बढी सजाय हुने मुद्दामा दोहोरो सुनुवाइको व्यवस्था छ । पहिलो चरणमा अभियोगी दोषी हो–होइन, फैसला हुनेछ । एक महिनापछि मात्र सजाय निर्धारणका लागि सुनुवाइ हुने व्यवस्था छ । त्यस्तै, आजीवन कैदका फैसला जिल्ला, उच्च हुँदै सर्वोच्चबाट टुंगो लाग्ने व्यवस्था छ ।

फौजदारी न्यायलाई कानुनी शासनको मेरुदण्ड मानिन्छ । त्यसैले फौजदारी न्याय बलियो भएन भने दण्डहीनता मौलाउँछ । समाज र अपराधका प्रकृति फेरिँदै जाँदा अधूरो, अस्पष्ट र छरिएको मुलुकी ऐनले अनुसन्धान तथा दण्डसजाय कमजोर भइरहेको थियो । त्यसैले नयाँ फौजदारी कानुन लागू हुँदा धेरै हदसम्म ती कमी पूरा भएका छन् । अब कुनै द्विविधा नहुने दाबी गर्दै मस्यौदाकारहरूले संहितालाई ‘प्याराडाइम सिफ्ट’ का रूपमा व्याख्या परेका छन् ।

मुलुकी ऐनको यात्रा

श्री ३ जंगबहादुर राणा युरोप भ्रमण जाँदा नेपोलियन कोड १८०४ बाट प्रभावित भए । स्वदेश फर्किनासाथ उनी त्यस्तै संहिताबद्ध कानुन बनाउन जुटे । प्रचलित धर्म, परम्परा, सनद–सवाल र प्रथामा आधारित भई विसं १९१० मा उनले मुलुकी ऐन जारी गरे ।
सन् १८६० मा ब्रिटिस साम्राज्यले भारतमा अपराध संहिता बनाउनुभन्दा ७ वर्षअघि नेपालमा मुलुकी ऐन बनेको थियो । त्यतिबेला छिमेकी मुलुक भुटान, बंगलादेश र पाकिस्तान अस्तित्वमै थिएनन् । बेलायतमै सन् १९७९ मा मात्र अपराध संहिता मस्यौदा बनेको थियो ।
विसं ०१० मा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुकूलको अपराध संहिता बनाउन नैनबहादुर खत्रीको अध्यक्षतामा कानुन आयोग बन्यो । आयोगले मस्यौदा गरेको नेपाल दण्ड विधान, ०१२ ऐन बन्न पाएन । मुलुकी ऐन संशोधन गरियो ०२० मा । जंगबहादुरकालीन ऐनमा छुवाछूत प्रथा, मुड्ने, डाम्ने, जात पतीत गर्ने, अभच्छे खुवाउने, जनै झिकिदिने, टाङमुनि छिराउने, पैताला चटाउने, पतिया गराउने, तीर्थ घुम्नुपर्ने गराउने, देश निकालाजस्ता थुप्रै अमानवीय सजाय थिए । संशोधनमा त्यस्ता पुराना प्रथा र दण्ड हटाइए ।
ऐनलाई थप वैज्ञानिक र व्यावहारिक बनाई फौजदारी कानुनलाई एकीकृत गरी फौजदारी कानुन बनाउन आयोगले ०३० मा अपराध संहिता मस्यौदा ल्यायो, त्यो पनि ऐनको रूपमा आउन सकेन । त्यतिबेला गर्भपतन र गोबधसम्बन्धी प्रावधान विवादित भएपछि मस्यौदाले राष्ट्रिय पञ्चायतमै प्रवेश पाएन । ०५८ मा बनेको अपराध संहिता तथा फौजदारी कार्यविधि संहिताको मस्यौदा तयार भए पनि अर्को वर्ष प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद् विघटन गरेकाले ऐनमा परिणत हुन पाएन ।
१८ मंसिर ०६५ मा फौजदारी र देवानी कानुन सुधारका लागि दुई छुट्टाछुट्टै कार्यदल बने । सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा फौजदारी कानुन सुधार तथा परिमार्जन र अर्का न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको संयोजकत्वमा देवानी कानुन सुधार तथा परिमार्जन कार्यदल गठन गरियो । श्रेष्ठले ६ जेठ ०६७ र रेग्मी कार्यदलले २६ साउन ०६७ मा मस्यौदा बुझाएपछि व्यवस्थापिका संसद्मा दर्ता गरिएको थियो । पहिलो संविधानसभा विघटन हुँदा त्यतिबेला ती पारित हुन सकेनन् । त्यही विधेयक परिमार्जन गरी ३० असोज ०७४ मा संसद्ले मुलुकी संहिता पारित गर्‍यो । राजनीतिक संवेदनशीलता र प्राथमिकता अभावले अपराध संहिता निर्माणमा यति लामो समय लागेको पूर्वन्यायाधीश श्रेष्ठ बताउँछन् ।

नयाँ संहितामा यस्तो छ 

अपराध संहिता

  • राष्ट्रिय गान, झन्डा र निशान छापको अपमान गरे ३ वर्षसम्म कैद हुन सक्ने
  • नभए/नगरेको अफवाह फैलाए १ वर्षसम्म कैद
  • सार्वजनिक ठाउँमा अरूलाई अभद्र व्यवहार गरे १ वर्षसम्म कैद हुन सक्ने
  • सार्वजनिक स्थलमा अश्लील बोले ६ महिनासम्म कैद वा ५ हजारसम्म जरिवाना वा दुवै
  • झुटो अभियोगमा उजुरी दिए जुन अभियोग लगाएको हो, त्यसैको आधासम्म सजाय हुन सक्ने
  • बालबालिकालाई फकाएर कसुर गर्न लगाए आफैँले गरेसरह सजाय
  • सार्वजनिक आवागमनमा बाधा पु‍र्‍याए ३ वर्षसम्म कैद वा ३० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै
  • खाद्य पदार्थमा मिसावट गरे ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजारसम्म जरिवाना हुने
  • कमसल वस्तुलाई असल भनी बेचे ३ वर्षसम्म कैद हुन सक्ने

देवानी संहिता

  • केटाकेटी दुवैले २० वर्ष नपुगी विवाह गर्न नपाउने
  • कुनै पुरुषको शारीरिक सम्पर्कबाट शिशु जन्मिएको प्रमाणित भए स्वत: विवाह भएको मानिने
  • मातृत्व वा पितृत्व दुवैका आधारमा सन्तानको पहिचान हुने
  • गर्भको शिशु पनि अंशको हकदार हुने
  • सम्बन्धविच्छेदका लागि पुरुष पनि सीधै अदालत जान सक्ने
  • प्रत्येक छोराछोरीले आमाबाबुलाई आदर, सम्मान र हेरचाह गर्नुपर्ने
  • कसैलाई पनि दिनमा ८ घन्टाभन्दा बढी काममा लगाउन नहुने
  • कम्तीमा १४ वर्ष पुगेको व्यक्तिलाई मात्र उसको मञ्जुरी लिई काममा लगाउन सकिने
  • मञ्जुरी नलिई कसैको तस्बिर खिच्न नपाइने, निजी जीवनबारे प्रकाशन र प्रसारण गर्न नपाइने

गोपनीयताविरुद्धको कसुर

२९३. अर्काको कुरा सुन्न वा ध्वनि अंकन गर्न नहुने : कसैले दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिका बीचमा भएका कुनै कुरा अधिकारप्राप्त अधिकारीको अनुमतिले वा त्यसरी कुरा गर्ने व्यक्तिको मन्जुरीबिना कुनै यान्त्रिक उपकरणको प्रयोग गरेर सुन्न वा त्यस्तो कुराको ध्वनि अंकन गर्नुहुँदैन ।

  • गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई २ वर्षसम्म कैदा वा २० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । तर, सार्वजनिक रूपमा गरिएको भाषण वा मन्तव्यको हकमा यो दफा लागू हुने छैन ।

२९४. गोप्य कुरा प्रकट गर्न नहुने : कसैले आफ्नो व्यावसायिक कामको सिलसिलामा कुनै व्यक्तिबाट थाहा पाएको निजको कुनै गोप्य कुरा कानुनले बाध्य गराएको वा त्यस्तो व्यक्तिले अनुमति दिएको अवस्थामा बाहेक कसैलाई पनि प्रकट गर्नुहुँदैन ।

  • गर्ने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।

२९५. अनुमतिबिना कुनै व्यक्तिको तस्बिर खिच्न वा तस्बिरको स्वरूप बिगार्न नहुने : कसैले कुनै व्यक्तिको अनुमतिबिना निजको तस्बिर खिच्न वा निजको तस्बिरसँग अरू कसैको तस्बिर राखी अर्को तस्बिर बनाउनुहुँदैन ।

  • गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । तर, कसैले कुनै सार्वजनिक स्थानको तस्बिर खिच्दा त्यस्तो स्थानमा रहेका कुनै व्यक्तिसमेतको तस्बिर खिचिन गएको रहेछ भने यस दफा बमोजिम कसुर गरेको मानिने छैन । कसैले एकको तस्बिरको केही भाग अर्को व्यक्तिको अर्को भागसँग राखी वा अन्य कुनै किसिमले विकृत रूपको तस्बिर बनाउन वा प्रकाशन गर्नुहुँदैन ।
  • गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई २ वर्षसम्म कैद वा २० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।

२९६. अनुमतिबिना एकको तस्बिर अरूलाई दिन वा बिक्री गर्न नहुने : कसैले कुनै व्यक्तिको तस्बिर निजको अनुमतिबिना अरूलाई दिन वा बिक्री गर्न वा निजलाई झिझ्याउने वा सताउने, हैरान पार्ने वा निजबाट कुनै अनुचित फाइदा लिने वा तस्बिरको व्यापारिक प्रयोग गरी फाइदा लिने नियतले प्रकाशन गर्न, प्रचार वा खरिदबिक्री गर्नुहुँदैन ।

  • गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई ३ वर्षसम्म कैद वा ३० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । मुलुकी देवानी संहिता ऐनले भने साहित्यिक वा कलात्मक प्रयोजन वा सार्वजनिक हितका लागि कसैको आकृति वा तस्बिर खिचेमा, अरूको नाम आकृति, तस्बिर वा आवाजको नक्कल सार्वजनिक गरेमा गोपनीयताको अधिकार अतिक्रमण भएको मानिने छैन भनेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् :

→ देवानी संहिता : विवाहमा बन्देज !

 

प्रकाशित: भाद्र ११, २०७५