समसामयिक

देवानी संहिता : विवाहमा बन्देज !

- गोकर्ण गौतम, काठमाडौं

चितवन, मंगलपुरको समलिंगी जोडी हो, मिलन बाँस्तोला, ५० र निर्मला बाँस्तोला, ३५ । एकसाथ बस्न थालेको १८ वर्ष भयो भने छोरी ‘एडप्ट’ गरेकै ९ वर्ष । उनीहरूले मन्दिर गएर आफ्नै शैलीमा विवाह गरे । समाजले के भन्छ, सुर्ता छैन । खुसी छन्, सुखी पनि । तर, कानुनी रूपमा विवाह गर्न पाएका छैनन् । त्यसैले प्रतीक्षा थियो, मुलुकी देवानी संहिता लागू हुने दिन, १ भदौको । निश्चिन्त थिए, समलिंगी विवाहले मान्यता पाउनेमा । उनीहरूको आशामा तुषारापात भयो, जब देवानी संहिताले समलिंगी विवाह अस्वीकृत गर्‍यो ।

मुलुकी ऐन संशोधन गर्न ल्याइएको उक्त कानुनको विवाह सम्बन्धी व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘पुरुष र महिलाले कुनै उत्सव, समारोह वा अन्य कुनै कार्यबाट एकअर्कालाई पति–पत्नीका रूपमा स्वीकार गरे विवाह भएको मानिने ।’ मिलनले सुस्केरा हालेर सुनाइन्, “यो हामीमाथिको विभेद मात्र होइन, अपमान नै हो । राज्यले दोस्रो दर्जाको नागरिकको व्यवहार गर्‍यो । जबकि, संविधानले समानताको हक प्रदान गरिसकेको छ ।”

निर्मलाको जोडीझैँ चिन्तित छ, समलिंगी पुरुष जोडी, मनोरञ्जन वैद्य, ४० र अनुप, २३ पनि । उनीहरू तीन वर्षदेखि ‘पार्टनर’ छन्, सँगै बस्छन् । माया छ, विश्वास पनि । कानुनी रूपमा विवाह गर्न पाएका छैनन् । मनोरञ्जन भन्छन्, “देवानी कानुनले मान्यता दिन्छ र विवाह गर्नुपर्छ भन्ने तयारीमा थियौँ । विवाह हाम्रा लागि निर्विकल्प भइसकेको छ । तर, फेरि हामीमाथि पीडा थपियो ।”

अनुप त अझै खुला भइसकेका  छैनन् । उनी समलिंगी विवाह स्वीकृत भएपछि आफ्नो लैंगिक पहिचान सार्वजनिक गर्न चाहन्थे । तत्कालका लागि त्यो चाहमा धक्का लागेको छ ।

लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदाय (एलजीबीटीआई) देवानी संहितासँग किन पनि रुष्ट भएको हो भने सर्वोच्च अदालतको फैसला र संविधानमा संरक्षित अधिकारबाट समेत उनीहरूलाई वञ्चित गरिएको छ ।

६ पुस ०६४ मा सर्वोच्चले समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिने कानुन निर्माण र संशोधन गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो । न्यायाधीश बलराम केसी र पवनकुमार ओझाको इजलासको आदेशमा भनिएको छ, ‘कुनै व्यक्तिले स्वअनुभूति अनुसार लैंगिक पहिचान गरेपछि उसको जैविक लिंग के हो, कस्तो यौनसाथी रोज्नुपर्ने हो, कस्तो व्यक्तिसँग विवाह गर्नुपर्ने हो भन्ने निर्धारण अरू व्यक्ति, समाज, राज्य वा कानुनले गरिदिने होइन । यो नितान्त वैयक्तिक आत्मनिर्णयको अधिकारमा पर्छ ।’ प्रगतिशील भन्दै यो फैसलाले देश/विदेशमा प्रशंसा कमाएको थियो उतिबेला ।

सर्वोच्चले समलिंगी विवाह सम्बन्धी अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय समिति बनाउन र समितिले जे भन्छ, त्यही अनुसार कानुन निर्माण गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दियो । कविराज पाठकको संयोजकत्वमा समिति बन्यो । हरि फुयाँल, चैतन्य मिश्रलगायत प्रहरी र मानव अधिकार आयोगका प्रतिनिधि पनि सामेल थिए । समितिले बृहत् अध्ययन गरी तीन वर्षअगाडि प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिनुपर्ने उल्लेख छ । एलजीबीटीआईको हकहितबारे आवाज उठाउँदै आएका अधिवक्ता सुजन पन्त भन्छन्, “सर्वोच्चको आदेश अनुरूप तीन वर्षअघिबाटै समलिंगी विवाहले मान्यता पाउनुपर्ने हो । तर, नयाँ आएको देवानी संहितामा कुण्ठित गरियो ।” यससँगै नेपाल समलिंगी विवाह स्वीकार्ने संसारको २७औँ देश बन्ने सम्भावना पनि चुकेको छ ।

त्यसो त, सर्वोच्च मात्र होइन, संहिताको प्रावधान संविधानको मर्मविपरीत छ । नेपालको संविधान, ०७२ को धारा १२, १८ र ४२ ले यौनिक तथा अल्पसंख्यकको अधिकार सुरक्षित गरेको छ । अधिवक्ता पन्त भन्छन्, “तर ऐनकानुन निर्माण गर्ने बेला जहिल्यै पछि पारिन्छ । कतिपय सरकारी निकायहरूले अझ विभेद गर्न खोज्छन् ।” त्यसकै नयाँ कडी हो, देवानी संहिता । एलजीबीटीआई समुदायको संस्था नीलहीरा समाजका अनुसार नेपालमा ९ लाख यौनिक तथा अल्पसंख्यक छन् । लैंगिक पहिचान लुकाएर बाँच्न बाध्यको संख्या त्यत्तिकै छ । उनीहरूलाई पहिचान र समानतासहितको जिउने वातावरण बनाउनुको सट्टा संहिताले थप निरुत्साहित बनाएको समाजकी कार्यकारी निर्देशक मनीषा ढकाल बताउँछिन् । “समलिंगी विवाहलाई मान्यता नदिएपछि मानसिक तनाव झेल्नुपरेको छ”, तेस्रो लिंगी महिला ढकाल भन्छिन्, “लैंगिक पहिचानका आधारमा नागरिकता दिने, संविधानमा समान भन्ने तर सोही अनुरूप अधिकार प्रत्यायोजन गर्न किन कञ्जुस्याइँ गरिन्छ, बुझ्न सकेका छैनौँ ।” उनको बुझाइमा नयाँ संहिता नमुनायोग्य होइन, ‘पुरातनवादी’ भयो । यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको सवालमा अनुदार ।

समलिंगी विवाहको सवालमा विशेष कानुन निर्माण गर्ने तुरुप फ्याँकिएको छ, संविधानको धारा १८ को उपधारा ३ मा टेकेर । जहाँ सीमान्तीकृत लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, असहायलगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन भनिएको छ । अधिवक्ता पन्तका अनुसार यो प्रावधानको मर्म सकारात्मक छ । तर, समलिंगी विवाहको हकमा चाहिँ विशेष कानुन निर्माण गर्नु आवश्यक छैन । एलजीबीटीआई समुदायका बारेमा विद्यावारिधि गर्ने तरखरमा रहेका पन्त भन्छन्, “देवानी संहितामा ‘महिला र पुरुषबीच हुने विवाह’ को सट्टा ‘व्यक्ति–व्यक्तिबीच हुने विवाह’ लेखिएको भए अनेक झन्झट बेहोर्नु पर्दैनथ्यो । तर, यहाँ बठ्याइँ गरियो ।”

देवानी कानुन निर्माणका लागि गठित संसदीय उपसमितिका सभापति राधेश्याम अधिकारीका अनुसार सरकारको चाहना अनुरूप नै संहितामा समलिंगी विवाहलाई नसमेटिएको हो । उनका अनुसार संहिता निर्माण क्रममा कानुन र महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका प्रतिनिधिसँग लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको माग र अधिकारलाई कसरी सुरक्षित गर्न सकिन्छ भनेर छलफल गरिएको थियो । राष्ट्रिय सभाका सांसद अधिकारी भन्छन्, “सरकारले विशेष ऐन ल्याएर माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता गर्‍यो । त्यसैले संहितामा समेटिएन । तर, अहिलेसम्म ल्याएको छैन ।” संसदीय समितिमा नेपाल र भारतबीच खुला सीमा रहेकाले समलिंगी विवाह गरेर भारत जान सक्ने भन्दै उक्त प्रावधान हटाइएको थियो । अधिकारी भन्छन्, “प्रतिबद्धता बमोजिम सरकारले समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिने विशेष ऐन छिट्टै ल्याउनुपर्छ । ल्याएन भने सरकारको दोष हो । कुनै बहानामा पछि हट्न मिल्दैन ।”

सरकारले संहितामा माग सम्बोधन गर्ने सहज शैली बेवास्ता गरेकाले समलिंगी विवाहको पक्षमा विशेष ऐन आउँछ भन्नेमा एलजीबीटीआई समुदाय विश्वस्त छैन । तेस्रो लिंगी अधिकारकर्मी भक्ति शाह भन्छन्, “हामीलाई आश्वासन दिइन्छ तर अधिकार दिने बेला अनेक बहानाबाजी हुन्छ ।” अर्थात्, समाज होइन, सरकार ज्यादा असहिष्णु देखिन्छ, यस समुदायका लागि । समलिंगी विवाहलाई वैधानिकता दिनासाथ समाजस्वत: उदार हुन्छ ।

विभेद समलिंगी विवाहका सवालमा मात्र होइन, नागरिकता संशोधन गर्न ल्याइएको विधेयकमा पनि उस्तै विभेद छ । लैंगिक पहिचानका लागि आधारमा ‘अन्य’ भनेर नागरिकता दिइन्छ । तर, जैविक लिंगका आधारमा नागरिकता लिएर अहिले लैंगिक पहिचान अनुसार परिवर्तन गर्नु भने अव्यावहारिक छ । त्यसका लागि लिंग परिवर्तनको प्रमाण पेस गर्नुपर्छ । त्यो भनेको शल्यक्रिया हो । यो पनि महँगो त हुन्छ र नेपालमा सम्भव पनि छैन । सबैको पहुँच पनि पुग्दैन । शल्यक्रियाले अनेक शारीरिक समस्या ल्याउने डर छँदैछ । नीलहीरा समाजकी कार्यकारी निर्देशक ढकाल भन्छिन्, “संहिता र विधेयक संशोधन हुनुपर्छ । अन्यथा संविधानप्रदत्त अधिकार पाएनौँ भने फेरि अदालत जान्छौँ । नागरिकता र पासपोर्ट दिएर मात्र खुसी हुन सकिन्न ।”  चितवनका मिलनको गुनासो छ, “राज्यलाई कर तिर्छौं । सबै नीतिनियम मान्छौँ । तैपनि, हामीलाई आफ्नो चाहना अनुसार बाँच्न सरकारले किन बाधा पुर्‍याउँछ ?”

यो पनि पढ्नुहोस् :

मुलुकी संहिता : सशंकित प्रेस

प्रकाशित: भाद्र ११, २०७५