समसामयिक

आवरण कथा : परिणाम नदिने निजामती प्रशासन

- माधव बस्नेत, काठमाडौं

नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले ३० अधिकृतलाई २८ साउनदेखि जावलाखेलस्थित नारायणी मंगलसदनमा तालिम दिइरहेको छ । प्रदेश ३ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका लेखनाथ चापागाईं, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका पोषण लामिछाने, गृह मन्त्रालयकी वन्दना राई, वन तथा वातावरण मन्त्रालयकी प्रभा वादे श्रेष्ठ, लोकसेवा आयोगका दामोदर पौडेललगायत संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायको दरबन्दीमा खटिरहेका अधिकृत तालिममा सहभागी छन् ।

प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान नेपाल सरकारका तृतीय श्रेणी (अधिकृत) देखि प्रथम श्रेणी (सहसचिव) सम्मलाई प्रशिक्षण दिने निकाय हो । प्रशासनिक प्रशिक्षणप्रतिष्ठानले मात्र किन ! कर्मचारी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा पनि एक हूल नायव सुब्बा र खरिदारको तालिम चलिरहेकै छ ।

निजामती कर्मचारीलाई तालिम दिने दुइटा निकाय छन्, प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र कर्मचारी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान । प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले भर्खरै सेवामा प्रवेश गरेका अधिकृतदेखि सहसचिवसम्मलाई ज्ञान र सीप सिकाउँछ । कर्मचारी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले भने श्रेणीविहीन कर्मचारीदेखि नायव सुब्बासम्मलाई तालिम दिँदै आएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय निजामती किताबखानाका अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायमा गरी ८९ हजार ८ सय ४७ कर्मचारी कार्यरत छन् । मुलुक संघीयतामा गएपछि केन्द्रमा ४५ हजार ८ सय ५८, प्रदेशमा २१ हजार ३ सय ९९ र स्थानीय तहमा ५७ हजार ७ सय ६६ गरी १ लाख २५ हजार २३ जना कर्मचारी खाँचो छ ।

पुराना स्थानीय निकायमा पूर्वकार्यकारी प्रमुखलगायतले नियुक्त गरेका करिब १४ हजार कर्मचारी कार्यरत थिए । उनीहरू अहिले परिमार्जित स्थानीय तहमा काम गरिरहेका छन् । यी १४ हजारसमेत जोड्दा निजामती सेवामा १ लाख ३ हजार ८ सय ४७ कर्मचारी कार्यरत छन् । यस हिसाबले २१ हजार १ सय ७६ कर्मचारी अझै अपुग छन् । निजामती किताबखानाको तथ्यांक अनुसार यसै आर्थिक वर्षमा २ हजार ८ सय ५ कर्मचारीले अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन् ।

स्थानीय तह, प्रदेशमा समेत कर्मचारीको दरबन्दी मिलान गर्नुपर्ने भएपछि तल्ला तहमा जान नसक्ने भन्दै ९ हजार ४ सय ६६ कर्मचारीले स्वैच्छिक अवकाश रोजेका थिए । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले स्वैच्छिक अवकाश लिन चाहने कर्मचारीको विवरण माग्दा उल्लिखित संख्याले अवकाश रोजेका थिए । त्यसमध्ये ५ सय ४५ कर्मचारीले स्वैच्छिक अवकाश फिर्ता लिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता सुरेश अधिकारी बताउँछन् ।

स्वैच्छिक अवकाशमा जाने कर्मचारीलाई सात वर्षको एकमुस्ट पेन्सनसहित बिदा गर्ने देउवा सरकारको तयारी थियो । त्यसमा राज्यलाई झन्डै ३० अर्ब रुपियाँ भार पथ्र्यो । तर, नयाँ सरकार गठन भएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री बनेका लालबाबु पण्डितले निजामती सेवामा प्रवेश गरेपछि राज्यबाट विभिन्न तालिम, अनुभव, सेवा लिएका कर्मचारी अप्ठेरो परेका बेला स्वेच्छिक अवकाशमा जान नपाउने भन्दै कडाइ गरे ।

हुन पनि, निजामती सेवामा प्रवेश गरेपछि सर्वसाधारणलाई कसरी सहज ढंगले सेवा प्रवाह गर्ने, क्षमता कसरी बढाउनेजस्ता तालिममा सहभागी हुँदा एक कर्मचारीको एक तिहाईभन्दा बढी समय बित्छ । प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानबाट मात्र नवप्रवेशीदेखि प्रथम श्रेणी (सहसचिव) सम्म गरी १ हजार ७ सय २५ अधिकृतले आव ०७४/०७५ मा तालिम लिएका छन् । त्यसैगरी कर्मचारी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानबाट १ हजार ९ सय ११ जना श्रेणीविहीन कर्मचारीदेखि खरिदार, नायव सुब्बाले तालिम प्राप्त गरेका छन् ।

कर्मचारीलाई सेवा प्रवाहमा चुस्तता ल्याउने, काममा गुणस्तर बढाउने भनेर नै विभिन्न तालिम दिइने हो । तर, त्यसको नतिजा भने सन्तोषप्रद छैन । राजनीतिक दलहरूको ‘पावर’ आफैँसँग राख्ने लोभ र कर्मचारीको संख्या घटाउनुपर्छ भन्ने इच्छाशक्तिको अभावमा राष्ट्र सेवकको संख्या बढाउनु परिरहेको छ ।

जनशक्ति थोरै राखेर तिनलाई सेवा–सुविधा राम्रो दिने र काम बढी लिने मार्गचित्रमा कुनै पनि राजनीतिक दल हिँड्न चाहेनन् । जस्तो : प्रदेश र स्थानीय निकायमा शक्ति हस्तान्तरण भएपछि केन्द्रमा ३० वटा मात्र विभाग भए पुग्ने भनियो । तर, विभाग १० वटा मात्र घटाएर ५३ वटा कायम राखियो । केन्द्रमा ३० हजार कर्मचारी राखे पुग्ने अनुमान गरिए पनि बढाएर ४५ हजार पुर्‍याइएको छ ।

कर्मचारी संख्या मात्र बढाएर सेवा प्रवाह प्रभावकारी बन्दैन । संख्या सानो भए पनि तालिम र सीपले जति उत्कृष्ट बनाउन सकियो, त्यति नै बढी उनीहरूले सर्वसाधारणको पीडा बुझ्न सक्छन् ।

प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र कर्मचारी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले दिने तालिम त छँदैछ, यसबाहेक आफू कार्यरत तह, एनजीओ/आईएनजीओले समेत कर्मचारीलाई कुनै न कुनै रूपका तालिम दिइरहेका हुन्छन् । जस्तो : गृह, अर्थ, परराष्ट्र, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, वन तथा वातावरण, कृषिलगायतका मन्त्रालयले तत् निकायमा आफ्ना कर्मचारीका लागि तालिम चलाइरहेका हुन्छन् ।

गृह मन्त्रालयका एक सहसचिवका भनाइमा, आफू कार्यरत तह अनुसार वर्षमा कम्तीमा ३० हजार कर्मचारी तालिममा सहभागी हुन्छन् ।

देशभित्र पाउने यस्ता तालिमभन्दा अर्को पाटो झन् मालदार छ । निजामती कर्मचारीको नियमन गर्ने तालुकदार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारीका भनाइमा, वर्षमा १ हजार ५ सयभन्दा बढी कर्मचारीले विदेशमा तालिम लिन्छन् । त्यत्तिकै संख्याले विदेश भ्रमण गर्छन् । विदेश भ्रमणमा जानेमध्ये सबैभन्दा ठूलो संख्याचाहिँ सहसचिव र सचिवको हुन्छ । अधिकृत, उपसचिवको संख्या पनि कम भने छैन ।

वार्षिक कम्तीमा १ सय ५० भन्दा बढी कर्मचारीले छात्रवृत्तिमा विदेशी विश्वविद्यालयमा अध्ययनको अवसर पाउँछन् । जस्तो : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कार्यरत सहसचिव हरि पौडेलले सरकारकै छात्रवृत्तिमा जर्मनीबाट पीएचडी गरेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमै कार्यरत अर्का सहसचिव नारायण भट्टले पनि छात्रवृत्तिमै पीएचडी सिध्याएका हुन् । प्रदेश ५ का प्रमुख सचिव तीर्थ ढकालले सरकारी छात्रवृत्तिमै विदेशी विश्वविद्यालयबाट पीएचडी गरेका छन् । सिंहदरबारभित्र कार्यरत हुन् वा बाहिर, यस्ता कर्मचारीको संख्या ठूलो छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कार्यरत एक सहसचिवका भनाइमा, परराष्ट्र, अर्थ, राष्ट्रिय योजना आयोग, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीले सबैभन्दा बढी विदेशमा तालिम लिने अवसर पाउँछन् । यति धेरै कर्मचारीले विदेश भ्रमण गर्ने भए पनि कसले, कहिले, कहाँ भ्रमण गरे ? सरकारी निकायमा एकीकृत तथ्यांक छैन ।

ती सहसचिवका भनाइमा, मन्त्रालयहरूले आफ्ना कर्मचारीलाई आफू अनुकूल अध्ययन र तालिमका लागि विदेश पठाएका हुन्छन् । त्यसैले त्यस्तो विवरण मन्त्रालय–मन्त्रालयमा मात्र राखिन्छ । “विवरणलाई एकीकृत गरिन्न,” उनी भन्छन्, “तर, प्रत्येक महिना हरेक मन्त्रालयका कोही न कोही अधिकारी तालिम र भ्रमणमा विदेश गएकै हुन्छन् ।”

संघीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारीको ठम्याइ पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा कार्यरत ती सहसचिवसँग मिल्दोजुल्दो लाग्छ । “परराष्ट्र र अर्थ मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारी विदेशमा तालिम लिन गएको गणना नै हुन्न । उनीहरू विदेश गएका गयै हुन्छन्,” अधिकारी भन्छन्, “अरू मन्त्रालयका पनि सचिव, सहसचिव वर्षमा कम्तीमा तीन–चारपटक विदेश जान्छन् । अधिकृत पनि एकपटक त गएकै हुन्छन् ।”

भूमि व्यवस्था, युवा खेलकुद, लोकसेवा आयोगजस्ता कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीले विदेश भ्रमणमा जाने खासै अवसर नपाउने हुँदा उनीहरू ती निकायमा बस्न रुचाउँदैनन् ।

जानकारका अनुसार निजामती सेवा प्रवेश गर्न हत्ते गर्नुको कारण हो, जागिरको सुनिश्चितता । सानातिना निहुँ र बखेडामै कसैले जागिरबाट निकाल्न सक्तैन । “यो निकै सजिलो सेवा हो । विश्वविद्यालयमा अध्यापन गर्नेे शिक्षक, पत्रकारले झैँ निजामती सेवामा रहेकाहरूले निरन्तर अध्ययन गर्नुपर्दैन,” प्रवक्ता अधिकारी स्वीकार्छन्, “फास्ट ट्रयाकबाट बढुवा हुन चाहनेले पढ्लान् । नत्र प्रक्रियामा बढुवा हुन्छु भनेर चाहना राख्नेले नियमित कार्यालय आउनुबाहेक गाह्रो काम छैन । कुनै तयारी गर्नुपर्दैन ।”

तलबभत्ता घट्दैन । बढ्छ मात्र । सेवानिवृत्त जीवनपछि पेन्सनको व्यवस्था छ । १०–५ बजेसम्म काम गरे हुन्छ । कर्मचारीका साथै सन्तानलाई समेत छात्रवृत्ति सुविधा छ । उपचार खर्च, पोसाक भत्ता छुट्टै मिल्छ । जिल्ला–जिल्लामा भ्रमणमा जानुपरे टीएडीए पाइन्छ । अझ प्रदेश र स्थानीय तहको नयाँ संरचनापछि त घरपायक जान्छु भनेर माग गरे सम्बोधनसमेत हुन्छ । जागिरकै सिलसिलामा देशाटन गर्छु भने पनि समस्या छैन । किनभने, निजामती कर्मचारी जहाँ पनि सरुवा भएर जान पाउँछ ।

यी पनि पढ्नुहोस् :

आवरण कथा : कर्मचारीतन्त्र अक्षम कि असहयोगी ?

[टिप्पणी] प्रतिपक्षजस्तो कर्मचारीतन्त्र

 

“निजामती सेवा बृहत् छ,” कृषि मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता योगेन्द्रकुमार कार्की भन्छन्, “सेवामै प्रवेश गरेपछि आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्ने अवसरसमेत पाइन्छ । विदेशमा पुगेर सेवा गर्छु भने त्यो सुविधा पनि छ ।”

कार्यरत कार्यालय, विभाग, मन्त्रालयदेखि तालिम दिनकै लागि स्थापना गरिएका प्रतिष्ठानले निजामती कर्मचारीको क्षमता, योग्यता अभिवृद्धिका लागि वार्षिक लाखौँ रुपियाँ खर्चिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिवका भनाइमा, मातहत निकायदेखि प्रतिष्ठानसम्मबाट कर्मचारीको तालिमकै लागि वार्षिक कम्तीमा तीन अर्बभन्दा बढी रकम खर्च हुन्छ । “तालिममा मात्र कति खर्च हुन्छ भनेर एकमुष्ट हिसाब त निकालिएको छैन,” उनी भन्छन्, “मेरो अनुमानमा वार्षिक तीन अर्बभन्दा बढी नै खर्च हुन्छ । यसबाहेक विदेशमा गरिने/लिइने तालिमको खर्च छुट्टै हो ।”

धेरैभन्दा धेरै तालिम, सेवासुविधा भए पनि निजामती कर्मचारीले छिटोछरितो सेवा दिन सकिरहेका छैनन् । अपवादबाहेक उनीहरूको सोच, मानसिकतामा सिर्जनशीलता देख्न पाइँदैन । पूर्वमुख्यसचिवद्वय लीलामणि पौडेल र विमल कोइरालाले निजामती कर्मचारीलाई सुधार्न जरुरी भएको बताउनुले नै त्यहाँभित्र कति समस्या छ ? अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

तर, सरकार र कर्मचारीको उपल्लो तहमा बस्नेहरूले यतातिर कहिले सोच्ने हुन् ? यो भने आगामी दिनमा देखिएला ।

प्रकाशित: भाद्र ५, २०७५