समसामयिक

विशेष» काकाकुल बन्दैछ नेपाल : पानीको बढ्दो माग घट्दो स्रोत

- बाबुराम विश्वकर्मा, काठमाडौं

काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल) ले सातामा एक दिन पठाउने पानी सञ्चय गरेर हप्ता गुजार्न बाध्य छन् राजधानीबासी । उपत्यकाको करिब ४० लाख जनसंख्याका लागि अहिले न्यूनतम दैनिक ४० करोड लिटर पानीको माग छ । काम चलाइएको छ, केयूकेएलले दिने गरेको ९ करोड लिटर पानीले ।

यस हिसाबमा मागभन्दा चार गुणा कम पानी आपूर्ति हुन्छ काठमाडौँ उपत्यकामा । त्यसैले तीन दशकदेखि उपत्यकाबासीको सपना बनेको छ, मेलम्ची खानेपानी आयोजना । काकाकुल काठमाडौँबासीले मेलम्ची आएपछि पनि छेलोखेलो उपयोग गर्न भने पाउने छैनन्, त्यो आयोजनाले अनुमानित दैनिक १३ करोड लिटर पानी आपूर्ति गर्दा पनि उपत्यकाबासीको पानीको खाँचो ५० प्रतिशत मात्र पूरा हुनेछ ।

त्यसो त, उपत्यकामा अहिले मात्र होइन, २५ वर्षअघि पनि पानीको ठूलो अभाव थियो । त्यतिबेलाको करिब १५ लाख जनसंख्याका लागि व्यवस्था गरिएको ९ करोड लिटर पानी नै अहिलेको ४० लाख जनसंख्यालाई वितरण गरिएको छ । सहरी पर्यावरण विज्ञ पद्मसुन्दर जोशी भन्छन्, “पानीको माग बढ्दो छ, स्रोत घट्दो छ । यो स्थिति जारी रहे आउँदो दशकमै पानीको हाहाकार हुन्छ ।”

अहिले उपत्यकामा वितरित पानीमा ६० प्रतिशत सतह र ४० प्रतिशत हिस्सा भूमिगत पानीले आगटेको छ । त्यसैगरी निजी तवरमा ठूलो मात्रामा भूमिगत पानी दोहन गरिएको छ । सबै स्रोतको दोहनबाट पनि उपत्यकाबासी पानीको अभावमै छन् ।

मुहान नै सुख्खा

सहरीकरण र जनसंख्याको बढोत्तरीले पानीको माग जतिजति बढाएको छ, त्यसैगरी यसले पानीको स्रोत र मुहान पनि सुकाउँदै गएको छ । काठमाडौँ उपत्यकामा सडक, भौतिक पूर्वाधार निर्माण र घर निर्माणका क्रममा जमिन टालिएको छ । त्यसले जमिनमुनि वर्षात्को पानी जाने बाटो नै बन्द गरेको छ । वर्षभरिमा ३ महिना हुने मनसुनी वर्षा नै सम्पूर्ण पानीको मुख्य स्रोत हो । त्यही पानी जमिनमुनि सञ्चित भएर बाँकी ९ महिनाको खाँचो पूर्ति हुने हो ।

विडम्बना ! उपत्यकामा मात्र होइन, प्रकृति र जमिनको अत्यधिक दोहनले वर्षात्को पानीलाई जमिनमुनि होइन, तीव्र गतिमा समुद्रमा पुर्‍याएको छ । वर्षात्को पानी जमिनमुनि गएर रिचार्ज नभएपछि मूल स्रोत घट्दै गएको छ ।

जताबाट पनि पानी छिर्न नसक्ने गरी जमिन टाल्दै गइएको छ । यिनै कारणले हो, भूमिगत स्रोतसहित उपत्यकाका ढुंगेधारा, राजकुलो, पोखरी र इनारहरू सुक्न थालेका । जोशी भन्छन्, “भएको पानीको दोहन गर्ने अनि जमिनमुनि पानी जान नदिने गरिएकाले पानीका स्रोत ध्वस्त भए, पानी रिचार्ज घट्दै गएकाले कतिपय ठाउँमा पानी नै आउन छाड्यो ।’’

गाउँ–सहरबीच पानीको उपयोगमा ठूलो भिन्नता छ । गाउँमा प्रतिव्यक्ति दैनिक ४५ लिटर चाहिन्छ भने सहरमा १ सय ३५ लिटर । दैनिक उपभोगमा मात्र होइन, उद्योगधन्दा र सेवा क्षेत्रको विस्तारले पनि पानीको माग धेरै बढेको छ । विडम्बना के भने आकाशको पानी जमिनभित्र छिर्ने बाटो बन्द हुँदै गएकाले १० वर्षअघि उपत्यकामा १०–१५ मिटरमुनि आउने पानीका लागि अहिले ५०–१०० मिटरमा खन्नुपर्ने स्थिति छ । भू तथा जलस्रोत व्यवस्थापनविज्ञ प्राध्यापक आशुतोष शुक्ल भन्छन्, “जमिन टालेर एकातिर पानी सोस्न दिइएको छैन भने अर्कोतिर ढलबाट सतहको पानी तीव्र गतिमा खोलामा पुर्‍याएको छ । यी दुवै प्रक्रियाले रिचार्ज ध्वस्त भएर मुहानै सुकेको छ ।”

राजस्थानको बाटोमा

विज्ञका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामुनि दुई तहमा पानी उपलब्ध छ । पहिलो, २०–५० मिटरमुनि । यो तहको पानी इनार र साधारण बोरिङ गरेर निकालिन्छ । दोस्रो, २ सय मिटरभन्दा तल । त्यो तहको पानीलाई डीप बोरिङ गरेर निकाल्ने गरिएको छ । एक जापानी अध्येताका अनुसार यी दुवै सतहको पानी वार्षिक सरदर ५ देखि १० मिटर तल गएको छ ।

रिचार्ज हुन नदिने अनि भएको पानी अत्यधिक दोहन गर्ने प्रवृत्तिले कति ठाउँमा पानी नै नभेटिने समस्या सिर्जना भइसकेको छ । कुनै बेला ताल रहेको काठमाडौँ उपत्यकाका कतिपय ठाउँमा जति खने पनि पानीको सतह भेटिन छाडेको छ । जस्तो : कीर्तिपुरको ट्याङला फाँट र नयाँ बानेश्वर हाइटमा जमिनमुनिको पानी निकाल्न अत्यधिक कठिन छ ।

उपत्यकाले २०–२५ वर्षअघिदेखि नै पानीको हाहाकार झेल्दै आएको हो । तर, त्यो हाहाकार सामना गरी पानीका स्रोत र मुहान जोगाउन केही गरिएको छैन । उपत्यकामा हरेक वर्ष ४ करोड लिटर पानीको आवश्यकता बढ्छ । तर, ठीक उल्टो पानीका स्रोत भने सुक्दै गएका छन् । काठमाडौँका सुन्धारा, रानीपोखरी, ढुंगेधाराहरू सुक्नुको कारण जमिनमुनि पानी कम हुन हो ।

पानीको अभाव टार्नेभन्दा बढाउनेमै सरकारी निकायको ध्याउन्न छ । पानीको विकल्पबिनै उपत्यकाको साँखुमा १ लाख रोपनीको नयाँ सहरसहित १० हजार रोपनी क्षेत्रफलका अरू नयाँ चार सहर विकास गर्न लागिएको छ । ती सहरले अहिलेको आवश्यकतालाई कम्तीमा दोब्बर बढाउने अनुमान गर्छन् जोशी । भन्छन्, “ती सहरले पानीको स्रोत झन् ध्वस्त पार्छन् भने पानीको स्रोत र मुहान अरू घटाउँछन् ।”

बढ्दो सहरीकरण र जनसंख्याका कारण दक्षिण छिमेकी भारतका ६ वटा राज्यमा पानीको महासंकट उत्पन्न भएको छ । गुजरात, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, हरियाणा र पञ्जाबका धेरै ठाउँमा जमिनमुनिको पानी आउनै रोकिएको छ । राजस्थानलगायतका ठाउँमा रेलमा पानी बोकेर खानेपानी आपूर्ति गरिएको छ । आउँदो ३०–३५ वर्षमा दिल्लीले यस्तै संकट झेल्ने अनुमान गरिएको छ । वर्षात्को पानी जमिनमुनि जान बन्द गरिएपछि उत्पन्न हुने परिणाम यही हो ।

स्रोतको शत्रु डोजर

हिमाली क्षेत्रका जलाधार र स्रोत हिउँ पग्लिएका कारण मासिएका छन् भने पहाड र मधेसमा पछिल्लो समय डोजरे विकासले पानीका मुहान ध्वस्त भएका छन् । वन फँडानी र सहरीकरण बढ्दो छ । एक अनुमान अनुसार दुई दशकयता देशभरिमा एक लाखभन्दा बढी पानीका प्राकृतिक स्रोत र मुहान सुकेका छन् । एउटा दृष्टान्त हेरौँ : सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिका–२ मा डेढ दशकअघि १५ वटा कुवा तथा जलाधार थिए । अहिले तीमध्ये मुस्किलले ३–४ वटा मात्र बाँकी छन् ।

मधेसको पानीको मुख्य स्रोत भूमिगत जलभण्डार नै हो । १० वर्षअघि सजिलै पानी निकाल्न सकिने तराईमा धेरै ठाउँमा अहिले दोब्बर खन्दा पनि पानी आउन छाडेको छ । त्यहाँ पनि बढ्दो सहरीकरण र उद्योगधन्दाले गर्दा भूमिगत पानीको दोहन बढेको छ भने रिचार्ज घटेको छ । धनुषा, रौतहट, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङलगायतका जिल्लामा भूजलको सतह धेरै तल पुगेकाले पानी निकाल्नै नसकिएका दृष्टान्त फेला परेको प्राध्यापक आशुतोष शुक्ल बताउँछन् ।

सजिलो सञ्चय

जलस्रोतको धनी मानिएको नेपालमा त्यसको उपयोग भने नगन्य छ । ऊर्जा मन्त्रालयको आँकडा अनुसार नेपालका नदीनालाको वार्षिक बहाव २ सय २५ अर्ब घनमिटर छ । त्यस्तै, भूमिगत जल ५.८–११.५ अर्ब घनमिटर रहेको अनुमान गरिएको छ । यो अनुपातमा अहिलेको उपयोग लज्जाजनक छ । खानेपानीमा शतप्रतिशत पहुँच छैन । ३२ प्रतिशत कृषि जमिनमा पनि सदाबहार सिँचाइ पुगेको छैन । ऊर्जा र जलविद्युत्का जति ठूला कुरा गरे पनि जम्मा १ हजार ७६ मेगावाट मात्र बिजुली निकाल्न सकिएको छ ।

नदीमा जति पानी भए पनि जमिनमुनि रिचार्ज भएन भने आपूर्ति घट्ने मात्र नभई कुनै बिन्दुमा बन्द नै हुन सक्छ । तर, यो कहालीलाग्दो स्थितिप्रति सरकार गम्भीर छैन । पूर्वमन्त्री तथा जल संसाधनविज्ञ गणेश साह भन्छन्, “बगेर जाने पानीमा धनी छु भनेर गफ गर्नचाहिँ मिल्छ । त्यसैले जीवन चल्दैन ।” साहका अनुसार अहिलेसम्म एकीकृत जल संरक्षण नीति, कार्यक्रम र संयन्त्र नभएकाले पानी सञ्चय र भण्डारण गर्न सकिएको छैन ।

जल सञ्चय र भण्डारणबारेमा धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ । तर, जल सञ्चयलाई बेवास्ता गर्ने हो भने जीवन नै सकिने जोखिम छ । अन्न र पैसा सञ्चय तथा भण्डारण धेरैलाई सिकाउनु पर्दैन । तर, जीवन जोगाउन नगरी नहुने पानी सञ्चयमा भने धेरैको ध्यान गएको छैन । त्यसैले आसन्न संकट टार्न अब पानी सञ्चय र भण्डारण जरुरी रहेको बताउँछन्, जल तथा मौसम विज्ञान विभागका महानिर्देशक ऋषिराम शर्मा ।

उपत्यका, हिमाल, पहाड र तराई सबै क्षेत्रमा वर्षात्को जमिनमुनि रिचार्ज हुने अवस्था नआए केही वर्षभित्रै काकाकुल स्थिति पैदा हुने संकेत विज्ञहरूले गरेका छन् । पद्मसुन्दर जोशी भन्छन्, “जे गर्दा जमिनमुनि पानी जान्छ, त्यो गरिहाल्नुपर्छ । नत्र सुख्खाको भयावह सामना गर्नुपर्छ ।”

पानी सञ्चय त्यति कठिन छैन । घर बनाउँदा निश्चित जमिन खाली छाड्ने वा इनार बनाएर त्यसबाट पानी जमिनमुनि जाने व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । घर बनाउँदा पानी रिचार्जको प्रबन्ध अनिवार्य गरिएन भने जमिन अरू टालिन्छ र मनसुनको पानी बगेर जान्छ । त्यस्तै, पहाडका जलाधार क्षेत्रको संरक्षण गरेर नदीनाला र खोल्सीहरूमा ससाना बाँधको व्यवस्थाले त्यहाँ पानी सञ्चय मात्र हुँदैन, जमिनमुनि रिचार्ज हुन्छ ।

तराईमा त पानी सञ्चय झन् सजिलो रहेछ । सरकारी आँकडा अनुसार तराईमा २ हजार ७ भन्दा बढी प्राकृतिक तालतलैया छन् । शर्मा भन्छन्, “तिनलाई जोगाएर पानी सञ्चय गर्न किसानलाई नयाँ पोखरी बनाउन प्रेरित गर्नुपर्छ र त्यसमा सरकारले पनि लगानी गर्नुपर्छ ।”

यसबाट मधेसको पानी संकट पनि टर्छ । मधेसमा थप १ लाख नयाँ पोखरी बनाउने हो भने त्यसले पानी रिचार्जमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्छ । भीमकाय समृद्धि योजनातिर ध्यान दिएको सरकारको प्राथमिकतामा पानीका स–साना स्रोत र मुहान जोगाउने कुरा परेको छैन । नागरिकले स्वच्छ पानी पिउन पाउनु त टाढाको कुरा भयो ।

खानेपानी मन्त्रालयको आँकडा अनुसार अहिले ८६ प्रतिशत जनसंख्यामा आधारभूत खानेपानीको पहुँच पुगेको छ । आधारभूत पानी पिउनयोग्य छ/छैन, कसैले अध्ययन गरेको छैन । जोशी भन्छन्, “धेरै नेपालीले सङ्लो पानीलाई नै पिउनेपानी ठानेका छन् । त्यसैले स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउन देशले धेरै मिहिनेत गर्नुपर्छ ।”

पानीको स्रोत जोगिए, जीवन जोगिन्छ । तर, सरकारले मात्र होइन, सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को संयुक्त घोषणापत्रमा पनि पानीको मुहान जोगाउने र नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानीको उपलब्धता सुनिश्चित गर्नेबारे केही उल्लेख छैन । वाम घोषणामा जलस्रोत सम्बन्धी मुख्य बुँदा नै ५ वर्षभित्र सम्पूर्ण सिँचाइयोग्य कृषिभूमिमा आधुनिक सिँचाइ गर्ने, १० वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट बिजुली निकाल्ने अनि हिमताल संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतसाधन परिचालन गर्ने आदि रहेका छन् । पूर्वमन्त्री साह भन्छन्, “देशले पानी मामिलाको नेतृत्व पाउन सकेन । त्यसको अभावमा हामीले भयानक संकट निम्त्याएका छौँ ।”

सिक्किमबाट सिक्ने कि ?

भारतको सिक्किममा सहरीकरण, जनसंख्या बढोत्तरी र जल दोहनले पानीका मुहान र स्रोत नै सुक्न थालेपछि राज्य सरकारले पानीको मूल तथा जलाधार संरक्षण नीति लागू गरेको छ । सरकारी नीतिले पानीका सुकेका मूल तथा मुहानलाई पुनर्जीवित मात्र गरेन, सुक्नबाट जोगायो पनि ।
सिक्किमका जलाशययुक्त ठाउँमा रिचार्ज क्षेत्र नै घोषणा गरिएको छ । यसले सिक्किममा पानी संकट टार्न ठूलो टेवा पुगेको छ । भू तथा जलस्रोत व्यवस्थापन विज्ञ प्राध्यापक आशुतोष शुक्ल भन्छन्, “नेपालको पहाडी भूबनोट र प्रकृति सिक्किमको जस्तै छ । त्यसैले जलस्रोत जगेर्नाका लागि सिक्किमको मोडल उपयोगी हुन सक्छ ।”

यो पनि पढ्नुहोस् :

हामीले छुटाएको पानी मन्थन

 

प्रकाशित: भाद्र ५, २०७५