अर्थ

स्टार्टअप : माथिकाले कुरै बुझेनन्

- विजयराज खनाल, काठमाडौं

स्टार्टअपका रूपमा सुरु भएर अर्बौ रुपियाँका कम्पनी बनेका विश्वमा यथेष्ट उदाहरण छन् । फेसबुक, फ्लिपकार्ट, स्न्यापच्याटलगायत यिनै लहरमा पर्छन् । पछिल्लो समय नेपालमा पनि सारथि, सस्तो डिल, खालीसिसी, फुडमान्डुलगायतका स्टार्टअप एकपछि अर्को गर्दै फस्टाउने क्रममा छन् । तर, नियामक निकायमा रहेका अनभिज्ञताका कारण अर्बौं रुपियाँको कम्पनी बन्ने यस्ता सोचले मूर्त रूप लिन पाएका छैनन् ।

हालसम्म मुलुकमा व्यवसायका लागि पुँजी जुटाउने स्रोत सीमित छन् । आफ्नै पुँजी, बैंक ऋण वा सर्वसाधारणमा सेयर जारी गरेर मात्रै पुँजीको जोहो गर्न सकिने व्यवस्था छ । बैंकहरूबाट आयोजनामा भन्दा पनि धितोमा आधारित कर्जा दिने परिपाटी छ । सोचमा मात्र आधारित भएर बैंकबाट पुँजी जुटाउन यसै कारण सहज छैन । सर्वसाधारणमा सेयर जारी गर्ने हो भने कम्तीमा पनि कम्पनी दर्ता भएर सञ्चालनमा आएको हुनैपर्छ । त्यसमा पनि तीन वर्ष अनिवार्य नाफामा गएको हुनुपर्ने, दायित्व कटाउँदा सम्पत्ति सकारात्मक (नेटवर्थ) भएको हुनुपर्नेलगायतका प्रावधान छन् ।

यस्तो अवस्थामा यहाँका व्यवसायलाई पुँजी जुटाउन सधैँ समस्या हुने गरेको छ । स्टार्टअपको अर्थ चक्र एकै किसिमले अगाडि नबढे पनि लगभग समान किसिमका हुन्छन् । सुरुमा कुनै सोचमा लगानीकर्ताहरू आफैँले धेरथोर पुँजी लगाउँछन् । सोचलाई मूर्त रूप दिन थप पुँजी आवश्यक पर्दै जाँदा उनीहरू आफन्त वा अन्यबाट जुटाउँछन् । यस्ता लगानीकर्तालाई एन्जल इन्भेस्टर्स भनेर बुझ्ने गरिन्छ । स्थापना भएपछि पनि थप रकम आवश्यक पर्दै जाँदा भेन्चर क्यापिटलमार्फत यस्ता व्यवसायले लगानी पाउँछन् ।

यस्ता स्टार्टअपमा कतिपयको यात्रा आईपीओ (प्रारम्भिक सेयर) जारी गर्ने पब्लिक लिमिटेड कम्पनीसम्म पुगेको छ । कृति क्यापिटलका प्रबन्ध निर्देशक दीपेश वैद्यका शब्दमा, अधिकांश स्टार्टअपलाई पुँजी बजारले सपना देखाएको हुन्छ, अर्बौं रुपियाँको कम्पनी बन्ने । नेपालमा भने यो अर्थ चक्रको सुरुआतमा आउने एन्जल इन्भेस्टर्स, भेन्चर क्यापिटलजस्ता सोच नै नयाँ हुन् ।

“कतिपय व्यवसायीसँग एन्जल इन्भेस्टर्सका रूपमा लगानी गर्न मौखिक सहमतिसमेत हुन्छ, तर समय बित्छ मात्रै,” सारथिका सहसंस्थापक प्रकाश न्यौपानेको अनुभव छ, ‘‘न नाइँ भन्छन्, न त लगानी सम्झौता गरौँ भन्छन् ।”

एन्जल इन्भेस्टर्सजस्ता अवधारणा सर्वव्यापी नहुँदा पनि युवाले यस्तो समस्या भोग्दै आएका छन् । यस्तोमा उनीहरूको विकल्प हुन्छ, विदेशबाट लगानी ल्याउने । नेपालीले विदेशबाट लगानी ल्याउने तरिका भनेको सेयर लगानी वा वैदेशिक ऋण हो । तर, कतिपय नीतिगत व्यवस्थाले यो माध्यम पनि समस्यारहित बन्न सकेको छैन । कम्पनीहरूले विदेशी लगानीका रूपमा ५० लाखदेखि ५ अर्ब रुपियाँ ल्याउँदा यहाँका उद्योग विभागमा, ५ अर्बदेखि १० अर्ब रुपियाँ ल्याउँदा औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डमा र १० अर्ब माथिको लगानी ल्याउँदा लगानी बोर्डको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

स्टार्टअपहरू स–साना व्यवसाय हुन् । कतिपय अवस्थामा ५० लाख रुपियाँभन्दा कम पुँजी अभावले पनि यिनमा समस्या हुन सक्छ । तर, त्यसभन्दा कम रकम लगानीका रूपमा ल्याउन पाइने व्यवस्था छैन । यही कारण कतिपय सोचले व्यवसायको मूर्त रूप लिनै पाउँदैन । “एकपटक विदेशी विद्यार्थीले हाम्रो सोचमा लगानी सहयोग गर्ने वाचा गरे तर तिनी एक्लैले ५० लाख रुपियाँ दिन सक्ने अवस्था मिलेन । अन्त्यमा अन्य साथीहरूसँग मिलेर उनले त्यति रकम जुटाए र पठाए,” सारथिका न्यौपाने भन्छन् ।

उद्योग विभागको बैठकबाट भएको न्यूनतम लगानी सीमा सम्बन्धी यो निर्णयप्रति राष्ट्र बैंकसमेत रक्षात्मक देखिन्छ । “यसरी लगानी गर्ने विदेशीले भिसा, रकम विनिमयजस्ता सुविधा पाउँछन्,” नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक भीष्मराज ढुंगाना भन्छन् । उनी साना विदेशी लगानीकर्तालाई यस्तो सुविधा दिनु उपयुक्त नहुने तर्क गर्छन् । लगानीका लागि नेपाल अध्ययन गर्न आउनेले गैरपर्यटक र लगानी गरेकाले व्यावसायिक भिसादेखि आवासीय भिसासम्म पाउँछन् ।

हुन त, सरकारले यस्ता कम्पनीलाई हुन सक्ने पुँजी अभाव समस्या निराकरण गर्न केही हदसम्म प्रयास गरे पनि पर्याप्त हुन सकेको छैन । कुनै पनि कम्पनीले आफ्नो चुक्ता पुँजीको एक प्रतिशत बराबर विदेशी लगानी ल्याउन स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यसले समस्या समाधान गर्ने देखिँदैन । कतिपय स्टार्टअपहरूको चुक्ता पुँजी नै न्यून हुन्छ । यो व्यवस्थाले १ करोड चुक्ता पुँजी देखाएर स्थापना भएका स्टार्टअपहरूले समेत १ लाख मात्र विदेशी लगानी बिनास्वीकृति ल्याउन पाउँछन् । राष्ट्र बैंकसँग अनुरोध गरेर थप रकम ल्याउन सकिने सुविधा भए पनि यसले समाधान दिन सकेको छैन ।

नियामकीय झन्झट

विदेशी लगानी हेर्ने एकभन्दा बढी नियामक छन् भने सबै नियामकमा त्यही अनुसारको बुझाइ पनि छैन । यही कारण विदेशबाट रकम ल्याउन प्रक्रियागत समस्या अलग्गै छ । “तोकिएको सीमा अनुसार रकम ल्याउन पनि निकै लामो समय लाग्छ । उद्योग विभागमै तीन महिना बित्छ भने राष्ट्र बैंकमा अर्को तीन महिना”, डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डका सल्लाहकार शब्द ज्ञवाली भन्छन् ।

भारतमा भने स्टार्टअप प्रवद्र्धनका लागि एकद्वार नीति नै अवलम्बन गरिएको छ । कम्पनीले ल्याउन लागेको वैदेशिक लगानी सरकारले खुला गरेको वेब पोर्टलमा दर्ता गरेमा एक महिनामै सबै निकायबाट त्यो स्वीकृत भएर आइसक्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता नियमन पनि त्यही अवधिमा सकिन्छ । त्यसैले नेपालमा पनि वैदेशिक लगानी र स्टार्टअपमा ल्याउने लगानीलाई वर्गीकरण गरेर नीति आउनुपर्ने, एकद्वार प्रणाली अपनाउनुपर्ने तर्क सरोकारवालाको छ ।

कम्पनीको मूल्यांकन उनीहरूको वित्तीय विवरणले देखाउँछ । तर, वित्तीय विवरणमा देखिने तथ्यांकले कम्पनीको ख्याति र भविष्यको सम्भावनालाई देखाउँदैन । यस्तो सम्भावना लगानीकर्ताले देखेर लगानी गर्न चाहँदा पनि नियामक बाधक बन्ने गरेको गुनासो स्टार्टअप व्यवसाय गरिरहेकाको छ । “कतिपय विदेशी लगानीकर्ता कम्पनीको सम्भावना देखेर बढी मूल्य तिर्न पनि तयार भएका हुन्छन्, तर नियामकमा कम्पनीले ठग्यो भन्ने सोच रहेको देखिन्छ,” कृति क्यापिटलका वैद्य भन्छन् ।

स्टार्टअपमध्ये पनि प्रविधिमा आधारित कतिपय कम्पनी केही वर्षसम्मै नोक्सानमा देखिन्छन् । नोक्सानमा रहँदा पनि यस्ता कम्पनीले सरकारलाई कर भने बुझाइरहेका हुन्छन् । तर, कम्पनी मूल्यांकनको परम्परागत तरिकाले गर्दा बढी लगानी भित्र्याउन सक्ने अवस्था रहँदैन ।

कम्पनीहरूले कुनै विदेशी र अनुभवी व्यक्तिलाई संस्थामा ल्याउन सेयर हिस्सेदार बनाउने प्रचलन नयाँ होइन । नेपालमा पनि यस्तो सुविधा नभएको होइन । स्टार्टअपमा यसरी पारिश्रमिकको केही अंशबापत पाइने सेयरलाई ‘स्वेट इक्विटी’ भन्ने चलन छ । नेपालमा भने वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी नीतिमा यस्तो व्यवस्था नै गरिएको छैन ।

त्यसैले यसरी सेयर हिस्सेदार हुँदा सेयर पाउनेले सुरुमा नै कर तिनुपर्ने व्यवस्था छ । कुनै पनि उपहार, बक्सिसमा २५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लाग्ने व्यवस्था रहेकाले यसमा समेत त्यही प्रावधान लगाइँदै आएको छ । विदेशी साझेदारले कम्पनीबाट प्रतिफल लैजान र स्वामित्व बेचेर बर्हिगमन हुन समस्या छ । यस्तो समस्या सेयर जारीपछि थप देखिने भएकाले स्टार्टअपमा सेयर जारी गर्ने चरणसम्म पुग्न नरुचाउने प्रवृत्ति छ ।

सेयर जारीपूर्व बर्हिगमन हुन चाहने लगानीकर्तालाई खासै रोकतोक छैन । तर, सेयर जारी गरिसकेपछि भने संस्थापक लगानीकर्तालाई तीन वर्षको लकिङ पिरियड छ । यो अवधि भने घटाउनुपर्ने धारणा लगानीकर्ताको छ । यिनै समस्याका कारण नेपालमा सुरु भएका अधिकांश स्टार्टअपले अर्थ चक्र पूरा गर्न पाएका छैनन् ।

आशा वैकल्पिक लगानी कोष

पूर्ववर्ती सरकारले जस्तै ओली सरकारले पनि स्टार्टअपजस्ता सोचलाई पुँजी जुटाउने घोषणा गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटले नवीनतम ज्ञान, सीप र क्षमता भएका उद्यमीलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न सुरुआती पुँजी उपलब्ध गराउन ५० करोड रुपियाँको च्यालेन्ज फन्ड व्यवस्था गरेको छ । यो कोष सञ्चालनका लागि कार्यसमिति पनि बनेको छ । कार्यसमिति कार्यविधि बनाउन तल्लीन छ । भदौभित्र संसद्मा प्रस्ताव पेस गर्ने योजना कार्यसमितिको छ । तर, आशाप्रद प्रगति देखिँदैन ।

सरकारको अर्को निकाय धितोपत्र बोर्डले पनि यस्ता व्यवसायलाई पुँजी जुटाउने विकल्पको तयारीमा काम अगाडि बढाएको छ । बोर्डले वैकल्पिक लगानी कोष सम्बन्धी नियमावलीको मस्यौदा तयार पारिरहेको छ । रुग्ण उद्योग ब्युँताउनेलगायतका विविध काम गर्न सक्ने परिकल्पना गरिएको यस कोषमा स्टार्टअपलाई सहयोग गर्न सक्ने भेन्चर क्यापिटल फन्ड, प्राइभेट इक्विटीको पनि परिकल्पना गरिएको छ ।

बोर्डले तयार गरिरहेको मस्यौदामा विदेशी वा नेपाली जोकसैले पनि यस्तो कोषमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । ठूला लगानीकर्ता लक्षित रहेकाले एक लगानीकर्ताले न्यूनतम २५ लाख रुपियाँसम्म लगानी गर्न सक्ने सुविधा दिएको छ । यस्तो कोष सञ्चालकका रूपमा संस्थाले मात्रै मान्यता पाउने भएको छ । स्टार्टअपहरूको सोचको सम्भावना देखेमा यस्तो कोषले सुरुआती चरणमै वा कम्पनी स्थापनाको केही समयपछि पनि लगानी जुटाइदिन सक्छ । “यस्तो कोष सञ्चालकले पहिले नै स्टार्टअपहरू छनोट गर्छ र लगानीकर्तामाझ आफ्नो लगानी रणनीति लिएर जान्छ,” धितोपत्र बोर्डका निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठ भन्छन् ।

यस्तो कोषले सेयरजस्तै इकाइ जारी गर्छ र त्यसमा लगानीकर्ताले सहभागिता जनाउन सक्छन् । लगानीकर्तासँग इकाइको स्वामित्व हुने भए पनि कोषले लगानी गर्ने स्टार्टअपको भने स्वामित्व हुँदैन । कोषसँग मात्र यस्तो स्वामित्व हुन्छ । यस्तो कोषले लगानी अभावको समस्या भोगिरहेका स्टार्टअपलाई ब्यूँताउन सहयोग मात्र गर्ने छैन, यस्ता सोचमा विदेशी लगानी भित्र्याउन मार्ग प्रशस्तसमेत गर्नेछ ।

यो पनि पढ्नुहोस् :

→ स्टार्टअपले बदलेको व्यापार

प्रकाशित: भाद्र ४, २०७५