संवाद

‘व्यापार घाटा डब्लुटीओले गराएको होइन’

- रामबहादुर रावल, काठमाडौं
कुनै समय स्कुले खर्च जोहो गर्न स्याङ्जाको मालुंगामा बसका यात्रुलाई डालामा फलफूल बेच्ने ठाकुर पराजुली आज विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटीओ) मुख्यालयमा छन् । खुला प्रतियोगिताबाट डब्लुटीओ मुख्यालयमा अधिकृत बन्ने उनी पहिलो नेपाली हुन् । जे ने भा मूख्यालयमा गत वर्ष साउनमा भेट्दा खासै नखुले पनि यसपालि काठमाडौंमा भने उनले थुप्रै कुरा गरे । नेपालको व्यापार नीति समीक्षा सिलसिलामा डब्लुटीओको तर्फबाट आएको प्रतिनिधिमण्डलका एक सदस्य पराजुलीसँग रामबहादुर रावलका प्रश्न :

ग्रामीण बस्तीबाट डब्लुटीओ मुख्यालयसम्मको यात्रा कसरी ? 

स्कुले जीवन संघर्षपूर्ण रह्यो । सानैमा बुबा गुमाउनुपर्‍यो । आफैँ खर्च जुटाउँदै मालुंगा, स्याङ्जाबाट एसएलसी गरेँ । पुतलीसडकका इन्स्टिच्युटमा पढाउँदै कलेज खर्च जुटाएँ । वाणिज्यशास्त्रमा स्नातक गरेपछि वाणिज्य मन्त्रालयमा जागिरे भएँ । कोरियाको क्युङ ही युनिभर्सिटीमा छात्रवृत्तिमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सम्बन्ध र विकास अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर गर्ने मौका पाएँ । त्यहाँ प्राय: विद्यार्थीको सपना विश्व व्यापार संगठनको मुख्यालय पुग्ने हुन्थ्यो । प्रोफेसर तेहान यू भन्थे, ‘मेरा हरेक विद्यार्थीले अन्तर्राष्ट्रिय टेबलमा वार्ता गरेको देख्न चाहन्छु ।’ नभन्दै सन् २०११ मा खुला प्रतियोगिताबाट तथ्यांकशास्त्रीको रूपमा डब्लुटीओले मलाई चयन गर्‍यो ।

योपल्ट नेपाल आउने सन्दर्भ ?

डब्लुटीओ प्रावधानअनुसार प्रत्येक सदस्य राष्ट्रको व्यापार नीतिको समीक्षा भइरहन्छ, आर्थिक अवस्थाअनुसार फरक–फरक अवधिमा । नेपालको समीक्षा सन् २०१२ पछि आउँदो डिसेम्बरमा जेनेभामा दोस्रोपटक हुँदैछ । यसबीच नेपालले व्यापार नीतिमा गरेका परिवर्तन, आर्थिक अवस्था र वैदेशिक लगानीबारे तथ्यगत जानकारी संकलन गरिन्छ । एउटा सदस्यले अर्को सदस्यलाई जानकारी दिन र पारदर्शिताका लागि यो गरिन्छ । नेपालको समन्वयमा डब्लुटीओ सचिवालयले स्वतन्त्र प्रतिवेदन बनाउँछ । त्यो प्रतिवेदनमा तीन मस्यौदाकारमध्ये सचिवालयका तर्फबाट म पनि आएको हुँ । तर, डब्लुटीओले जाँच वा पुलिसिङ गर्दैैन । नेपालको स्थिति देखाइदिने मात्र हो ।

डब्लुटीओमा नेपालको उपस्थिति कस्तो छ ?

डब्लुटीओ अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई कानुनी दायरामा ल्याएर व्यापार गराउने संयन्त्र हो । सन् १९४७ मा ग्याट भन्ने संस्था बन्यो । त्यसले वस्तु व्यापार मात्र हेथ्र्यो । पछि गैरभन्सार अवरोध घटाउनेलगायत अवधारणा आए । विभिन्न चरणका वार्ता भए । उरुग्वे वार्तापछि सन् १९९५ मा डब्लुटीओ बन्यो । ग्याटका सदस्य यसका पनि सदस्य भए । नेपाल ग्याटमा नभएकाले डब्लुटीओको प्रक्रियाअनुसार आबद्ध हुनुपर्‍यो । सन् २००३ मा कानकुन सम्मेलनमा आवेदन स्वीकृत भयो र अर्को वर्ष नेपालको संसद्ले अनुमोदन गरेपछि वार्ताबाट सदस्यता लिने पहिलो अति कम विकसित राष्ट्र (एलडीसी) नेपाल बन्यो ।

नेपालले डब्लुटीओ सदस्यता लिनु आवश्यक थियो ?

सन् १९८० को दशकदेखि नै हाम्रो बजार खुला गर्नेतर्फ गइरहेका थियौँ । नीतिहरू विश्वव्यापीकरणसँग मिल्दोजुल्दो बनाइँदै थियो । भारत पहिल्यै सदस्य थियो, चीन २००१ मा भयो । दुवै ठूला छिमेकी गइसकेपछि नेपाललाई एक प्रकारको परिस्थितिजन्य दबाब पनि थियो ।

डब्लुटीओमा गएर नेपाललाई के फाइदा भयो ?

के घाटा भयो ? तपाईंको आशय हामी चीन–भारतजस्ता धेरै निर्यात गर्ने अर्थतन्त्र होइनौँ नि भन्ने हुन सक्छ । तर, एक्लै बाहिर बस्ने कि समूहमा गएर आवाज ठूलो बनाउने भन्ने सवाल सँगसँगै आउँछ । डब्लुटीओमा अति कम विकसित मुलुकको समूह एलडीसी छ । नेपाल एक्लैले बोल्दाभन्दा समूहमा बोल्दा आवाज शक्तिशाली हुन्छ । भूपरिवेष्ठित मुलुकको अर्को समूह एलएलडीसी छ । द्विपक्षीय वार्ताको टेबुलमा आफ्नो मात्रै अनुरोध गर्दा आवाज सानो सुनिन सक्छ । तर, धेरै मिलेर त्यही कुरा गर्दा शक्ति बढी हुन्छ । साथै नेपाल विश्व अर्थतन्त्रबाट सधैँ अलग्गिएर रहिरहन सक्दैन ।

खुला बजारको फाइदा विकसित मुलुकले मात्रै उठाए ?

डब्लुटीओमा जाँदा सबै उद्योग धराशयी हुन्छन्, प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौँ भन्ने एकथरीको तर्क त्यतिखेर पनि थियो । खुला बजार भनेको हाम्रो वस्तु अरुको बजारमा र अरुको वस्तु हाम्रो बजारमा पहुँच दिने कुरा हो । गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी वस्तु त अवश्य चाहिन्छ । तर, नेपालले वार्ता र सहमति गर्दा प्रशस्त नीतिगत ठाउँ छाडेर गरेको छ । तत्कालै बजार खुला गर्नेभन्दा पनि तयारीका लागि प्रशस्त नीतिगत ठाउँ राखेको छ । बाह्य उत्पादन आयातमा भन्सार घटाउनै पर्ने अवस्थामा पुगेका उदाहरण एकदम कम छन् ।

ठूला देशलाई निर्बाध पहुँच दिँदा हाम्रो व्यापारघाटा चुलिएको चुलियै छ । कहिलेसम्म यो अवस्था बेहोरिरहने ?

व्यापार घाटा डब्लुटीओ प्रवेशले ल्याएको होइन । निर्यात गर्न आफ्नो वस्तु भएन, आयात बढ्यो, स्वभावत: घाटा भयो । व्यापार सम्झौताले बजार सुनिश्चित गर्ने हो । हाम्रो वस्तु नै छैन भने केको बजार सुनिश्चित गर्ने ? बरु डब्लुटीओबाट जति फाइदा लिन सक्नुपथ्र्यो, त्यो नसकेको हो । हानि भएको छैन ।

तत्काल हामीले लिने फाइदा के हो त ?

अन्य राष्ट्रसँग व्यापार सम्झौता गर्न, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी सम्भावना खोज्न, भएका सम्झौताबाट कति लाभ लिन सकेका छौँ भन्ने समीक्षा गर्न र प्राविधिक सहायता लिन सक्छौँ डब्लुटीओलगायत अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय संयन्त्रबाट । बहुपक्षीय सम्झौताले द्विपक्षीय वाणिज्य वार्तामा सघाउ पुर्‍याउँछ । पारवहनको कुरा गर्दा डब्लुटीओको सहायता लिन सक्छौँ । यस्तै व्यापार सहजीकरण सम्झौता छ । सबैले स्वीकार गरेका नियमलाई द्विपक्षीय रूपमा लागू गराउन सहज हुन्छ । जुन हाम्रा छिमेकी मुलुकसँग पनि लागू हुन्छ ।

स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धनको उद्देश्यले बाहिरबाट आउने वस्तुमा भन्सार बढाउने चलन छ । यो कति उचित हो ?

अहिले सामान्य खानेकुरा पनि आयात गर्दैछौँ, जुन कृषिप्रधान भनिने मुलुकका निम्ति सहज कुरा होइन । अझ यिनै वस्तुमा भन्सार दर बढायौँ भने वस्तुको मूल्य बढ्छ । रेमिटेन्समा आधारित अर्थतन्त्र छ । साँझ बिहान चलाउन थोरै सामान किन्दा पनि धेरै रकम खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले अवाञ्छित समस्या सिर्जना हुन्छ । डब्लुटीओले यति भन्सार लगाउनै पर्छ वा लगाउनुहुन्न भन्दैन । घटीबढी गर्ने ठाउँ प्रशस्त छ । तर, नेपाल र नेपालीलाई केकति लाभ वा हानि हुन्छ भनेर हेर्नुपर्छ । महँगी बढ्दा जनता पक्कै खुसी हुँदैनन् । विदेशी उत्पादन निरुत्साहित गर्नु केही हदसम्म ठीकै होला । तर, आफ्नो उत्पादनको तयारी पनि हुनुपर्‍यो । राजस्व मात्र बढाउने सोच थप प्रत्युत्पादक हुन सक्छ । तर, यो मेरो नितान्त निजी धारणा हो ।

नेपाल अतिकम विकसित रहिरहने कि विकासशीलमा उक्लने बहस चल्दै छ नि ?

राष्ट्रसंघीय आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्को विकास नीतिसम्बन्धी समितिले विकासको स्तरका आधारमा देशको वर्गीकरण गर्छ । अति कम विकसितबाट विकासशीलमा स्तरोन्नति गर्न मूलत: तीन सूचक हेरिन्छ, प्रतिव्यक्ति आय, आर्थिक जोखिम र मानव विकास । तीमध्ये दुई सूचक पूरा भए वा आय एक्लैको मापदण्ड पूरा भए पनि स्तरोन्नति गर्न सकिन्छ । नेपालले आयबाहेकको मापदण्ड पूरा भए पनि समय भएको छैन भनेर हाललाई स्तरोन्नति नहुन अनुरोध गर्‍यो र अनुमोदन पनि भयो । कतिपयले हामी विकासशीलमा उक्लँदा वैदेशिक लगानी बढ्ने, अर्थतन्त्र चलायमान हुने र समृद्ध बनिने भनेका छन् । तर, भौतिक रूपमा केही पनि परिवर्तन नभई विकासशील हैसियतमा उक्लँदा प्रत्युत्पादक हुन सक्छ । अर्थतन्त्रको एउटा आधार बनोस् । बजारमा मौद्रिक प्रवाह बढे पनि त्यसलाई सुव्यवस्थित गर्न सकियोस् । ऊर्जा, यातायात र कानुनी पूर्वाधारमा व्यापक सुधार जरुरी छ ।

हाम्रा हरेक निर्यात व्यापारमा छिमेकीबाट सधैं अवरोध हुन्छ भन्ने गुनासो छ नि ?

व्यापार गर्ने छिमेकीसँगै हो । त्यसमाथि हामी भूपरिवेष्ठित छौँ । कूटनीतिक कौशल देखाउने पनि यस्तैमा हो । अर्को, छिमेकमा उत्पादन हुने वस्तुका एकाध पार्टपुर्जा मात्र भए पनि बनाउन वा जोड्न सक्नुपर्छ । यसले उनीहरूको अर्थतन्त्रसँग हाम्रो अर्थतन्त्र जोडिन्छ । यस्ता सम्भावना खोज्नुपर्छ । राजनीतिक तहमा सम्बन्ध चिसो वा गाढा हुन सक्छ । तर, व्यापारले जोडिरहने अवस्था ल्याउनुपर्छ ।

प्रकाशित: श्रावण ३०, २०७५