समसामयिक

विशेष : आश गरिएका नै औसत

- जनक नेपाल, काठमाडौं

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफू निकट थुप्रै आकांक्षी पन्छाउँदै युवराज खतिवडालाई अर्थमन्त्री बनाए । निर्वाचित सांसदलाई मात्रै मन्त्री बनाउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता सम्बोधन गर्न राष्ट्रियसभामा मनोनीत गरे । पार्टी र तत्कालीन वाम गठबन्धनभित्र छिटफुट विरोध नभएका होइनन्, तैपनि खतिवडालाई विगतमा राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष र राष्ट्र बैंकको गभर्नर भएर अर्थतन्त्रको नसनस छामेका ‘विषय विज्ञ’ का रूपमा आम रूपमै स्वीकारियो ।

खतिवडाको अनुहार हेरेकै भरमा बजेटअघिसम्म प्रधानमन्त्री ओलीले देखाएका सपना र मन्त्रीहरूका प्रतिबद्धतालाई आम नागरिकले आशामुखी नजरले हेरे । तर, नीति, कार्यक्रम र बजेटमा वाम गठबन्धनको चुनावी घोषणापत्र र नेपाली कम्युनिस्टहरूले वर्षौदेखि देखाउँदै आएका सपना तुहिएपछि सरकारप्रति आशंका र अविश्वास सुरु भएको छ । सँगै, मन्त्रीहरूले आफ्ना असफलताको दोष पनि बजेटमै जोडेर अर्थमन्त्री खतिवडालाई एक्ल्याउन थालेका छन् ।

‘समाजवादउन्मुख’ लक्ष्य बोकेको दुई तिहाई बहुमतको सरकारले ६ महिनामा सार्वजनिक सेवा वितरणमा कुनै राहत महसुस हुने काम गरेन । सर्वसाधारण सेवा लिन अहिले पनि घन्टौँ लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ । नि:शुल्क पाउनुपर्ने आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुनै सुधारको संकेत देखिएको छैन । सार्वजनिक सुशासन तथा पूर्वाधारविज्ञ सूर्यराज आचार्य बलियो र स्थिर सरकारले जगाएको उत्साह ६ महिनामै निराशातर्फ बदलिन थालेको बताउँछन् । “प्रधानमन्त्री ओलीले चरम निराशाबीच एउटा आशा र सपना पक्कै देखाएका हुन् । समृद्धिको गन्तव्य घोषणा गरेकै हुन्,” उनी भन्छन्, “तर, अहिलेकै जीर्ण राज्यसंयन्त्र लिएर त्यो लक्ष्य पूरा हुँदैन । त्यसैले यसपटक पनि आशालाग्दो छनक देखिएन ।”

मन्त्रीहरूका कदम वाम सरकारले निदृष्ट गरेको गन्तव्यतिर देखिएका छैनन् । प्रधानमन्त्री बन्नेबित्तिकै ओलीले कबुल गरेको थिंक ट्यांकको ६ महिना पुग्दासमेत सुरसार छैन । समृद्धिको यात्रा तय गर्न राष्ट्रिय स्तरका मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विज्ञको समेत सहयोग लिनुपर्नेमा सरकार पार्टीको, अझ गुटको घेराभन्दा बाहिर निस्कन नसकेको आचार्यको टिप्पणी छ ।

दुई तिहाईको अनुमोदन पाएको सरकारलाई लामो संक्रमण र अस्थिरताले दिएको आम निराशालाई चिर्ने अवसर छ, तर हालसम्मका क्रियाकलापले उनीहरूमा त्यो अपेक्षा अनुरूपको परिपक्वता नभएको संकेत दिलाएका छन् । एक–दुई मन्त्रीलाई छाड्ने हो भने अधिकांशले न आशलाग्दो सुरुआत गर्न सकेका छन्, न त भरपर्दो दीर्घकालीन योजना नै बनाउन । यसर्थ, इतिहासकै सर्वाधिक अवसर र समय पाए पनि मन्त्रीहरूका गतिविधि उही पुरानै कामचलाउ किसिमका देखिएका छन् । अर्थविद् गोविन्दबहादुर थापा नाकैमुनिका खाल्डाखुल्डी पुर्न नसक्ने सरकारले देखाएका ठूला सपनाप्रति जनताको विश्वास टुट्दै गएको उल्लेख गर्दै भन्छन्, “मन्त्रीहरूले आम नागरिकले अनुभूति गर्ने खालका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।”

मन्त्रीहरूमा ठोस योजना अनुरूप अघि बढ्नेभन्दा पनि तत्काल नतिजा देखाएर एक्लाएक्लै सेलिब्रिटी बन्ने होड देखिएको छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी र ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनजस्ता अनुभवी नेताहरू नै यो रबैयाको सिकार देखिए । अघिल्लो कार्यकालमा सेलिब्रिटी भएका सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित यसपटक भने सुरुमै विवादमा परे । “मन्त्रीहरूमा परिपक्व कार्यसम्पादनभन्दा अनेक उपाय गरेर चर्चामा आउने र सेलिब्रिटी बन्न खोज्ने प्रवृत्ति देखियो,” पूर्वसचिव माधव पौडेल भन्छन्, “मन्त्रीको छनोट त ठीकै हो, तर, अहिलेसम्म अधिकांशको काम सन्तोषजनक देखिएन ।”

सरकारको कमाण्डमा पनि समस्या छ । प्रधानमन्त्री ओलीले विभागीय मन्त्रीलाई खबरै नदिई २१ सचिवको सरुवा गरिदिए । उनी सचिवहरूलाई बारम्बार बालुवाटार बोलाएर ब्रिफिङ लिन्छन् । त्यसले सचिवहरू मन्त्रीभन्दा प्रधानमन्त्रीप्रति जवाफदेहीजस्तो देखिएको अवस्था छ । “सचिवले टेर्दैनन् । उनीहरूको सीधा सम्पर्क प्रधानमन्त्रीसँगै छ,” एक मन्त्री गुनासो गर्छन्, “कमाण्ड प्रणाली टुटेकाले काम गर्न गाह्रो भइरहेको छ ।” सिंहदरबार स्रोतका अनुसार गृह, खानेपानी र परराष्ट्र मन्त्रालयमा त्यो समस्या धेरै छ ।

प्रधानमन्त्री ओली पार्टी एकतामा धेरै समय व्यस्त रहँदा त्यसको प्रभाव सरकारमा परेको पक्कै हो । अहिलेसम्म सरकार र पार्टीबीच न दूरी, न त राम्रो समन्वय देखिएको छ । सरकार सञ्चालनमा सिंगो पार्टी कमिटी नै लागेजस्तो देखिन्छ । तर, सरकारको बचाउ वा आलोचनामा भने कमै नेताले मुख खोलेका छन् । नेकपा सचिवालय सदस्य वामदेव गौतम कम्युनिस्ट सरकार बनेको अनुभूति हुने राहत कार्यक्रम ल्याएर दीर्घकालीन योजनामा लाग्नुपर्ने सरकार कांग्रेसको घेराबन्दीमा अल्मलिएको जिकिर गर्छन् । “प्रधानमन्त्री त १८ घन्टा काम गरिरहनुभएको छ । ब्रिफिङ र निर्देशनले उहाँलाई एकछिन फुर्सद छैन,” उनी भन्छन्, “मन्त्रीहरू अनुभवी भएनन् । उनीहरू कामले होइन, बोलेर प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् ।”

मन्त्रिपरिषद् गठनपूर्व बसेको तत्कालीन एमाले स्थायी कमिटी बैठकमा ओलीले मन्त्री चयन गर्ने जिम्मेवारी आफूलाई दिन प्रस्ताव गरेका थिए । त्यसै अनुसार काम गर्न सजिलो हुने गरी ओलीले आफैँ छनोट गरेकाले अहिले मन्त्रीलाई दोष दिन नमिल्ने उनको भनाइ छ । यति हुँदाहुँदै पनि अर्थमन्त्री खतिवडाको भने गौतमले खुलेरै आलोचना गरे । योजना आयोगसँग समेत परामर्श नगरेर ल्याएको बजेट कांग्रेसका अर्थमन्त्रीको जत्ति पनि लोकप्रिय नभएको आरोप लगाउँदै उनी व्यंग्य गर्छन्, “बनाउन त हामीले ठूलै अर्थशास्त्रीलाई अर्थमन्त्री बनायौँ । खासमा उनी तथ्यांक र बैंकिङविज्ञ मात्र रहेछन् ।”

मन्त्री को कस्ता ?

ओली सरकारमा धेरै नै आशा गरिएका मन्त्रीहरूको काम पनि औसतभन्दा फरक देखिएन । तिनै औसत कामलाई सरकारले उपलब्धिका रूपमा गणना गर्नुपर्ने स्थिति छ । ३३ केजी सुन तस्करी काण्डको छानबिन र सिन्डिकेट अन्त्यमा देखाएको चासोले गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले प्रारम्भमा निकै चर्चा कमाए । तर, सरकारले प्रशंसा कमाएका यी दुवै काम अहिलेसम्म टुंगोमा भने पुग्न सकेनन् । सिन्डिकेट अन्त्य खासमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रघुवीर महासेठको अधिकार क्षेत्रको विषय थियो । तर, अवरोध गर्न खोज्ने यातायात व्यवसायीमाथि कारबाही गरेर जस भने गृहमन्त्री थापाले लिए । बरु विकल्पको व्यवस्थापन गर्न नसकेकामा मन्त्री महासेठ आलोचनामा परे । समयमै काम नसक्ने निर्माण व्यवसायीमाथि कारबाही गर्ने चेतावनी दिएर पनि गृहमन्त्री थापा चर्चामा आए । पछिल्लो समय बलात्कार, अपहरण र हत्याका घटना वृद्धि हुँदा उनी आलोचनामा परेका छन् ।

सरकार बनेको पाँच महिनाभित्रै प्रधानमन्त्री ओलीले भारत र चीन भ्रमण गरेर दुई छिमेकीसँग समदूरीमा बस्न चाहेको सन्देश दिएका छन् । लगत्तै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणले राजनीतिक मात्र होइन, सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय महत्त्व राख्यो । यसलाई सरकारले  छिमेकीसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध सुधारका रूपमा अथ्र्याएको छ । खासगरी, अघिल्लोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा बिग्रेको सम्बन्ध सुधार्न ओली सफल भएका छन् । पुराना सन्धि–सम्झौता पुनरावलोकन गर्न सहमति जनाएर भारतले पनि नेपालसँगको सम्बन्धका संवेदनशील पाटो बुझेको संकेत दिएको छ । चीन भ्रमणमा अपेक्षा गरिएको पारवहन तथा व्यापार प्रोटोकलमा हस्ताक्षर हुन नसके पनि छिट्टै टुंग्याउने उच्चस्तरीय समझदारी बनेको सरकारी पक्षको दाबी छ । यी दुवै प्रयासमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको अग्रसरताले काम गरेको थियो ।

सरकारमा धेरै अपेक्षा गरिएका अर्का मन्त्री हुन्, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट । उनको कार्यकालको आरम्भ पनि औसत नै रह्यो । वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन उनले केही हदसम्म कोसिस गरिरहेका छन् । खासगरी, मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य जाँचमा भइरहेको ठगी रोकेकामा प्रशंसासँगै माफियाको घेरामा परेको आरोप पनि उनले बेहोर्दै आएका छन् । श्रमिकलाई बैंकबाट पारिश्रमिक, न्यूनतम पारिश्रमिक ९ हजारबाट वृद्धि गरी १३ हजार ४ सय ५० पुर्‍याउने निर्णयलाई सकारात्मक रूपमा लिइएको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी विमानस्थल सुधार, जहाज खरिद र पर्यटन क्षेत्रमा ल्याएका केही योजनाले राम्रो संकेत देखाउने मन्त्रीमा पर्छन् । भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा तीव्रता आएको छ भने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल २१ घन्टा खुला गरेर हवाई ट्राफिक कम गर्न खोजिएको छ । केही नियुक्ति र बजेट वितरणले भने उनी विवादमा तानिएका छन् । खासगरी, लाउडा विमान भाडा प्रकरणका एक आरोपित हरिभक्त श्रेष्ठलाई नागरिक उड्डयनविज्ञ र फेवाताल अतिक्रमणको आरोप लागेका सुनील शाक्यलाई पर्यटनविज्ञ नियुक्तिले उनी विवादमा परे । त्यस्तै, भर्खरै लुम्बिनी विकास कोषमा उपाध्यक्ष अवधेशप्रसाद त्रिपाठी र कार्यकारी निर्देशकमा विवादास्पद प्रशासक विष्णुप्रसाद ढकालको नियुक्तिले पर्यटनमन्त्रीमाथि प्रश्न उठाएको छ ।

आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्यसहित बजेट ल्याएका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा ‘अलोकप्रिय बजेट ल्याएको’ भन्दै सिंगो नेकपा पंक्तिमा आलोचित छन् । उनले ल्याएको बजेटले लोककल्याणकारी तथा समाजवादउन्मुख कार्यक्रम तथा योजना नसमेटेको आरोप छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि, नि:शुल्क शिक्षा र स्वास्थ्यका चुनावी नाराले उत्साहित जनतालाई खतिवडाको बजेटले निरास तुल्याएको छ । कर बढाएको, नि:शुल्क शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा ध्यान नदिएको र निम्न तथा निम्नमध्यम वर्गमा राहत पुग्ने कार्यक्रम नल्याएको आरोप उनीमाथि छ । तैपनि, अर्थ प्रशासनमा सुधार, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययीता र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न उनको नीतिले काम गरेको सरकारी दाबी छ ।

ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन धेरै हल्ला नगरेरै परिणाम दिने गरी ‘नेपालको पानी, जनताको लगानी’ योजना अघि सार्दैछन् । सरकारी निकायको ५१ प्रतिशत सेयर र ४९ प्रतिशत नागरिकको सेयर रहने उक्त कार्यक्रमबाट १८ ठूला–साना जलविद्युत् आयोजनामा झन्डै ५० लाख नागरिकलाई मुनाफाको ग्यारेन्टीसहित सेयरधनी बनाउने लक्ष्य लिइएको छ ।

मन्त्रीपिच्छे विवाद

सिन्डिकेट अन्त्यजस्तो जनपक्षीय काम हुँदासमेत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रघुवीर महासेठले लोकप्रियता कमाएनन् । सरकारले उपलब्धिका रूपमा गणना गरेको त्यो कामको धेरै जस गृहमन्त्री थापाले पाए । झट्ट हेर्दा महासेठले भित्रभित्रै सिन्डिकेट जोगाउन चलखेल गरेको र गृहमन्त्री थापाको हस्तक्षेपले मात्र त्यो सम्भव भएजस्तो देखियो । महासेठलाई व्यवसायीसँग गुप्त सम्झौता गर्न खोजेको आरोपसमेत लाग्यो । १ साउनदेखि सिन्डिकेटको विकल्पका रूपमा यातायात कम्पनी दर्ता, यात्रु बिमामा विकल्प दिनेलगायतका व्यवस्थापन हुनुपर्नेमा महासेठ चुके । त्यसले पनि उनीप्रति शंका मात्र बढाएन, सरकार सिन्डिकेटबाट पछाडि फर्किन लागेको आरोप लाग्यो ।

अर्को, उनले १ वैशाखदेखि काठमाडौँमा खाल्डाखुल्डी देखिने छैनन् भन्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर, महानगरका भित्री सडक मात्र होइन, मुख्य सडकहरू खाल्डाखुल्डी र हिलाम्मे छन् । उनी विवादमा तानिए । नागढुंगा–कलंकी–कोटेश्वर सडक बिस्तार तथा निर्माणमा भएको ढिलाइले उनको क्षमतामाथि नै प्रश्न उठाइदियो । प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले दुई पटक बोलाएर निर्देशन दिनुपर्‍यो । यतिसम्म कि कार्यक्षमतामा सुधार नल्याए फिर्ता बोलाउने संकेतसमेत दिइसकेको बालुवाटार स्रोत दाबी गर्छ ।

विवादमा तानिएका अर्का मन्त्री हुन्, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित । पीआर र डीभी लिएर सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारीलाई कारबाही गरेर अघिल्लो कार्यकालमा चर्चा कमाएका उनी वातावरणमन्त्रीका रूपमा सुरुमा सिंहदरबार छिरेका थिए । सरसफाइमा बेवास्ता गर्ने केही होटललाई कारबाही गरेर चर्चामा आएका उनी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सरुवा भएसँगै एकपछि अर्को विवादमा तानिए । तीनै तहका सरकारलाई जनशक्ति व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिएको मन्त्रालय सम्हालेका उनले कर्मचारीलाई खुसी बनाएर काम लिन सकेनन् । स्वेच्छिक अवकाशमा निस्कन लागेका कर्मचारीलाई रोक्दासमेत उनको आलोचना भएको थिएन । तर, उनले बोलीमा संयम अपनाउन सकेनन् । राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई ‘थाङ्ने कर्मचारीसँग म डराउन्नँ’ भनेपछि विवाद चर्कियो । प्रधानमन्त्री ओलीले उनलाई सचेत गराउनुपर्‍यो । मन्त्री पण्डितले बिच्क्याएपछि नै कर्मचारीतन्त्रबाट सरकारले रचनात्मक सहयोग नपाएको बताइन्छ ।

सूचना, सञ्चार तथा प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा आफूलाई विवादमा तान्ने गरी प्रश्न सोधेको आरोपमा नेपाल टेलिभिजनको कार्यक्रम बन्द गराएर विवादमा आए । मन्त्रीका रूपमा बाँस्कोटा औसत रहे पनि सरकारका प्रवक्ताका रूपमा भने निकै कमजोर देखिएका छन् । सरकारका राम्रा कामको समेत प्रचारप्रसार नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक असन्तुष्टि जनाइसकेका छन् । अदालतभित्र हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र न्यायाधीशको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न लगाएर आशालाग्दा देखिएका न्याय, कानुन तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री शेरबहादुर तामाङ बोलीकै कारण राजीनामा दिन बाध्य भए । कानुन निर्माणमा थुप्रै काम अधूरै राखेर उनी सिंहदरबारबाट बाहिरिए ।

मन्त्रालयमै गुमनाम

उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल मन्त्रालयमै सीमित छन् । रक्षा मन्त्रालयमा नीतिगत सुधार, गैरव्यावसायिक निर्माण–व्यवसायमा रुचि देखाएको नेपाली सेनालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमा उनले कुनै काम देखाउन सकेका छैनन् । उद्योगमन्त्री मातृकाप्रसाद यादव पनि मन्त्रालयमै हराएका छन् । बजेट आउनासाथ बढेको कालोबजारी र महँगी नियन्त्रण गर्न नसकेकामा उनी आलोचित भए ।

बन्द उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने संरक्षणवादी नीतिको कुरा गरेको सरकारले त्यसको सुरुआत कपडा, कागज वा औषधीभन्दा जनकपुर चुरोट कारखानाबाट गर्न खोजेपछि उनी विवादमा छन् ।  दुई दर्जनभन्दा धेरै सल्लाकार विज्ञ समूह बनाएका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल यसपटक कामभन्दा धेरै विवादमा आए । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक संशोधन र डा गोविन्द केसीको अनशन बेलैमा टुंग्याउन नसक्दा उनी आलोचित भए । वार्षिक चार लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने महत्त्वाकांक्षी घोषणा गरेका वन तथा वातावरणमन्त्री शक्ति बस्नेत पनि मन्त्रालयमै सीमित छन् । अघिल्लो पटक ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उनी गृहमन्त्री थिए । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री उनको कामबाट प्रभावित थिए । यसपटक भने लामो कार्ययोजना सार्वजनिक गरे पनि कार्यान्वयनमा निकै कमजोर देखिएका छन् । उल्टै अस्वाभाविक रूपमा राज्यस्रोतको दुरुपयोग गरेको उनीमाथि आरोप लागेको छ ।

युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर सुनार विकको ६ महिना खेलकुद बुझ्दैमा बित्यो । नेपाली खेलकुद क्षेत्रलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमा उनी अझै अस्पष्ट छन् । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री चक्रपाणि खनाल भर्खर भूमि व्यवस्थाका लागि विज्ञहरूसँग अन्तक्र्रिया गरेर टुंगोमा पुग्दै थिए, उनको मन्त्रालय नै विभाजन भयो । धान र उखुको मूल्य तोक्नेबाहेक कृषिमा आशालाग्दो कुनै सुरुआत गर्न सकेका छैनन् । खानेपानीमन्त्री बिना थापामगरको दसैँअघि मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा वितरण गर्ने प्रतिबद्धता छ । तर, यही गतिमा त्यो सम्भव देखिँदैन । उनी पनि मन्त्रालयमै सीमित छिन् । महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थपमाया थापा न कुनै विवादमा छिन्, न त उपलब्धिपूर्ण काम गरेकामा कुनै चर्चा छ ।

मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले उनीहरूलाई छुट्टाछुट्टै बोलाएर सचेत गराउने र परिणाम आउने गरी काम गर्न निर्देशन दिन थालेका छन् । कार्यप्रगति नदेखिए मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी हेरफेर हुन सक्नेसम्मको संकेत दिइएको छ । योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दिनेशचन्द्र देवकोटा कार्यसम्पादन सुधार्न मन्त्रीहरूले सचिव र कर्मचारीतन्त्रसँग भएको अनुभव र क्षमता परिचालन गर्न सक्नुपर्ने बताउँछन् । “सबै बिग्रिसकेको होइन । ६ महिनालाई तयारी चरणका रूपमा पनि लिन सकिन्छ,” उनी भन्छन्, “संघीयतामा केन्द्रीय सरकारको काम मात्र होइन, प्रदेश र स्थानीय सरकारका कामसमेत हेरेर मूल्यांकन गरिनुपर्छ ।”

संघीय समाजवादी फोरमबाट नेकपा सरकारमा सामेल उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादव र सहरी विकासमन्त्री इस्तियाक राईको अहिल्यै मूल्यांकन गर्ने बेला भएको छैन । स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा औसत काम गरेर भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्रीमा पदोन्नति भएकी पद्माकुमारी अर्याल र तामाङको राजीनामापछि नियुक्त भएका कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालको परीक्षण हुन अझै बाँकी छ । राजनीतिक विश्लेषक निलाम्बर आचार्य पाँचवर्षे सरकारको मूल्यांकन गर्ने बेला भइनसकेको बताउँछन् । “कमी–कमजोरी, अलमल र अस्पष्टता थुप्रै छन् । असुरक्षा बढेको छ । सरकारले संघीयता कार्यान्वयनलाई व्यवस्थित गर्न सकेको छैन,” उनी भन्छन्, “पाँचवर्षे कार्यकालको सरकारलाई ६ महिनामै विफलतातर्फ गयो भन्न मिल्दैन ।”

सचिवालय कि भनसुन अड्डा ?

मन्त्रीहरू मुख्यत: तीन कुरामा चुकेका छन् । पहिलो, उनीहरूले आफ्नो प्राथमिकता निर्धारण गर्न सकेका छैनन । एउटा मन्त्री नियुक्त भएपछि उसले तत्कालै गर्नुपर्ने र गर्न सक्ने प्रारम्भिक सुधारबारे उनीहरू बेखबरजस्ता छन् । त्यसले प्रारम्भिक राहत महसुस गर्न सकेनन् । दोस्रो, उनीहरूको विज्ञ समूह र सल्लाहकार टिम कमजोर छ । आफन्त र पार्टी कार्यकर्तालाई अवसर दिने नाममा कमसल खालका स्वकीय सचिव, विज्ञ र सल्लाहकार नियुक्त गरेका छन् । त्यसैले अधिकांश मन्त्रीका सचिवालय मन्त्रीलाई सही निर्णय लिन र प्रभावकारी कामका लागि सल्लाह दिनुभन्दा सम्पर्क कार्यालय वा भनसुन अड्डाजस्ता बनेका छन् । जहाँ बिहानदेखि साँझसम्मै व्यक्तिगत काम लिएर आउने कार्यकर्ता र स्वार्थ–समूहको भीडभाड मात्र देखिन्छ । तेस्रो, मन्त्रीहरूले कर्मचारीतन्त्रको विश्वास जित्न सकेका छैनन् । मन्त्रालयभित्र पार्टीगत आस्था, भेग र जातीय आधारमा भेदभाव हुने गरेको निजामती कर्मचारीको गुनासो छ । सत्तारुढ पार्टी निकट कर्मचारी संगठनले इशारामा मन्त्रीहरू चल्ने गरेका छन् । त्यसले कर्मचारीको ठूलो हिस्सा अघोषित रूपमै प्रतिपक्षझैँ असहयोग गर्दै आएको छ । “कर्मचारीतन्त्रलाई चरम राजनीतिकरणले गाँजेको छ । त्यसैले राम्रो समन्वय, हातेमालो नगरे मन्त्री असफल हुने सम्भावना अधिक रहन्छ,” ०७० को चुनावी सरकारका मन्त्रीसमेत रहेका पौडेल भन्छन्, “सरकार फेरिनासाथ एकथरी सरुवा, बढुवाका फाइल बोकेर चुरीफुरी गर्दै हिँड्छ । अर्को, प्रतिपक्षजस्तो निहुँ खोज्छ । त्यसलाई मन्त्रीले राम्ररी बुझ्नुपर्छ ।”
सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना, सञ्चार तथा प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा आफूलगायत अधिकांश मन्त्री नयाँ भएकाले सुरुका ६ महिना विभागीय काम सिक्दैमा बितेको बताउँछन् । “धेरै कुरा सिक्यौँ, आत्मविश्वास पनि बढेको छ । भित्रभित्रै काम पनि भइरहेका छन्, अब नतिजा निस्कन्छ,” उनी भन्छन्, “आफ्नै नीति, कार्यक्रम र बजेटमा १ साउनदेखि सरकारले गति लिएको छ । जनताले छिट्टै परिवर्तन महसुस गर्नेछन् ।”

यी पनि पढ्नुहोस् :

विशेष : प्रधानमन्त्री ओलीको ६ महिनाको परीक्षा कमजोर नतिजा
विशेष : स्वार्थी घेराभित्र प्रधानमन्त्री

→ आशाका ६ महिना

प्रकाशित: श्रावण २९, २०७५