समसामयिक

विशेष : स्वार्थी घेराभित्र प्रधानमन्त्री

- माधव बस्नेत, काठमाडौं

दृश्य एक

कक्षा ११ को नयाँ पाठ्यक्रम नयाँ शैक्षिक सत्र साउनबाट लागू गराउने योजनामा थिए, शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल । त्यसका लागि मन्त्री पोखरेलले नयाँ पाठ्यक्रम लागू गराएरै छाड्ने घोषणासमेत गरेका थिए । तर, गोल्डेनगेट कलेजका सञ्चालक रमेश सिलवाललगायत नयाँ पाठ्यक्रम साउनबाट लागू गराउन नदिने खेलमा लागिपरे । सिलवाल मदन भण्डारी फाउन्डेसनसँग आबद्ध छन् । उनीहरुको चेतावनीबाट शिक्षामन्त्री पोखरेल टसमस भएका थिएनन् । तर, सिलवाललगायतको टोलीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको राजनीतिक शरणमा पुगेर लामो मन्त्रणा गर्‍यो । त्यसपछि ओलीले शिक्षामन्त्री पोखरेललाई नयाँ पाठ्यक्रम एक वर्षका लागि स्थगित गर्न निर्देशन दिए । प्रधानमन्त्रीकै निर्देशन पाएपछि पोखरेलले नयाँ पाठ्यक्रम स्थगित नगर्ने कुरै भएन । सिलवाललगायत पुरानै पाठ्यक्रमका पक्षधरले आफू अनुकूल निर्णय गराएरै छाडे ।

दृश्य दुई

रातो बंगलालगायतका विद्यालयलाई कर कार्यालयले मूल्य अभिवृद्धि कर तिराउन पत्राचार गरेको थियो । मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकर नतिरे उनीहरुलाई कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिएको थियो । कर कार्यालयको यस कदमविरुद्ध ती विद्यालयहरुले प्रधानमन्त्री ओली, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई गुहारिरहेका थिए । नभन्दै १५ जेठमा अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेट सार्वजनिक गर्दा निजी विद्यालयलाई मूल्य अभिवृद्धि करमा १ प्रतिशत कर छूट गराएको घोषणा भयो । ०६५ मा बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा निजी विद्यालयलाई लगाउन थालेको करसमेत कटाइयो । आफूले सुरु गरेको प्रगतिशील कर कटाएको भन्दै भट्टराईले ट्वीट नै गरे । यता, महँगा निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले प्रधानमन्त्रीलाई ‘कन्भिन्स’ गरेर कर कार्यालयलाई नै आफ्नो सामथ्र्य देखाए ।

दृश्य तीन

गृह मन्त्रालयले एनजीओ/आईएनजीओको उपल्लो तहमा कार्यरत व्यक्तिहरुले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न र सरकारलाई बुझाउन निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रालयको यो निर्देशनबाट हतासिन पुगेका एनजीओकर्मीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई गुहारे । यसपछि ओलीले गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई सरकारी निवास बालुवाटारमै बोलाएर एनजीओ/आईएनजीओमा कार्यरतहरुको सम्पत्ति विवरण माग्ने कार्य बन्द गर्न सुझाए । प्रधानमन्त्रीको यो सुझावपछि एनजीओकर्मीहरुलाई हाइसन्चो भयो ।

तीन दृष्टान्तले प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनी निकटहरू स्वार्थ–समूहको घेरामा पर्दै गएको देखाउँछन् । ओली र नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पछिल्ला दिनमा खुला रूपमै सरकारलाई विभिन्न स्वार्थ–केन्द्रहरूले घेरा हाल्न थालेको र काम गर्न नदिएको बताउने गरेका छन् । तर, त्यसरी घेरा हाल्ने स्वार्थ–समूह को हो ? उनीहरूले त्योचाहिँ खुलाएका छैनन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रायश: आफ्ना भाषणमा मुलुकको समृद्धिबाहेक आफ्नो कुनै स्वार्थ नभएको र लोभलालचबाट मुक्त भइसकेको बताउने गरेका छन् । मानौँ, प्रधानमन्त्री ओली व्यक्तिगत रूपमा लोभलालच, मोह आदिबाट मुक्त पनि होलान् । तर, आफूलाई मजबुत रूपमा घेरेर बसेका विभिन्न स्वार्थ–समूहबाट उनी टाढा हुन सक्लान् ? यसैमा उनी नेतृत्वको सरकारको सफलता/असफलता निर्भर हुनेछ । लामो समय ओलीका दौँतरीसमेत रहेका पूर्वएमाले नेता राधाकृष्ण मैनालीका शब्दमा, स्वार्थ–समूहको घेरामा परेकैले प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो छविबाट माथि उठ्न सकेका छैनन् । नेतृत्वको उचाइ बढ्दै जाँदा ओली भने खुइलिँदै गएका छन् । “ओलीजी वर्षौंदेखि एउटा निश्चित स्वार्थ–समूहको घेरामा छन् । उनलाई राजनीतिकभन्दा व्यापारिक चासोका गैरराजनीतिक मान्छेले घेरेका छन्,” मैनालीको कथन छ, “वरिपरिका समूहले घेरेकैले उनी आफूलाई नयाँ सम्राट ठान्छन् । ओली आफ्नो स्वार्थ–समूहको घेराकै कारण असफल हुनेछन् ।”

स्वार्थ–समूहको एक मात्र अभीष्ट राजनीतिक भर्‍याङ चढेर मुनाफा कमाउनु हो । यस्ता स्वार्थ–समूहले प्रधानमन्त्री ओली र उनी निकटहरूलाई यति मजबुत घेरामा राखेका छन्, उम्कन निकै गाह्रो छ । आफ्नो स्वार्थ अहित हुने थोरै मात्र व्यवधान आइलागे पनि यो समूह ओलीलाई भेट्न पुग्छ र आफू अनुकूल निर्णय गराइछाड्छ । पूर्वएमाले पंक्तिको ठूलो ताँती निजी विद्यालय, एनजीओ/आईएनजीओ, सहकारी, हाइड्रो, निजी क्लिनिक/अस्पताल सञ्चालकको छ । विगतदेखि नै लाग्दै आएको मुख्य आरोप हो– एमाले निजी विद्यालय सञ्चालक, एनजीओ/आईएनजीओको पार्टी हो ।

हुन पनि प्रधानमन्त्री ओली तथा पूर्वएमालेका शीर्ष नेताहरूलाई मन्त्री, सांसद, पार्टीका केन्द्रीय सदस्यले चाहेका समयमा भेट्न पाउँदैनन् । तर, निजी विद्यालय सञ्चालकले जुनसुकै बेला भेट्न सक्छन् । राजधानीको कालोपुल र बौद्धमा जेभिएर इन्टरनेसनल कलेज चलाउँदै आएका लोकबहादुर भण्डारी धेरैजसो समय ओलीसँगै हुन्छन्, जो एमाले झापा–काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चका पूर्वअध्यक्षसमेत हुन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीको खटनपटन चल्ने मदन भण्डारी फाउन्डेसनमा समेत आबद्ध रमेश सिलवालको प्रसंग त उल्लेख भई नै सक्यो ।

भण्डारी र सिलवाल मात्र होइन, नेकपाका धेरै मन्त्री, सांसद, मेयर/उपमेयर, गाउँपालिका अध्यक्ष/उपाध्यक्षहरू निजी विद्यालय, हाइड्रो, सहकारी, एनजीओ/आईएनजीओ सञ्चालक छन् । ओली सरकारमा दोस्रो वरीयतामा रहेका उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले हाइड्रो, निजी कलेजमा लगानी गरेका छन् । पोखरेलकी श्रीमती मीरा ध्वजुको नाममा बरुण हाइड्रोमा १० हजार कित्ता सेयर छ भने मोर्डन कन्या मल्टिपल कलेजमा पाँच हजार कित्ता सेयर रहेको उनको सम्पत्ति विवरणमा देखिन्छ ।

ओलीका अर्का विश्वासपात्र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठको काठमाडौँको गुडविल फाइनान्समा ७० हजार कित्ता सेयर छ भने अन्य थुप्रै फाइनान्स तथा बैंकहरूमा समेत उनको सेयर छ । महासेठले सबैभन्दा बढी लगानी घरजग्गामा गरेका छन् । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले पानीखोला हाइड्रोमा ३० लाख रुपियाँको सेयर हालेका छन् । उनको गण्डकी विकास बैंकमा २६ हजार कित्ता सेयर छ । सूचना तथा प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले राजधानीको ब्राइट बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा १० हजार कित्ता सेयर हालेका छन् ।

पूर्वसांसद तथा पोलिटब्युरो सदस्य विजय पौडेल माइलस्टोन कलेज र सहकारीका प्रमुख हुन् । मध्यपुर थिमी नगरपालिकाका मेयर मदनसुन्दर श्रेष्ठले निजी विद्यालय चलाएका छन् । यी उदाहरण प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीकी प्रमुख सुझावकर्ता राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका जेठा ज्वाइँ उमेश थापाले ट्रिनिटी कलेज, त्रियोग स्कुललगायत झन्डै आधा दर्जन निजी विद्यालय, कलेज चलाएका छन् । यस्ता स्वार्थ–समूहले मुनाफा कमाउने कार्यमा ठेस लाग्ने निर्णय गर्न देलान् ? सम्भावना न्यून देखिन्छ । व्यापारिक समूहको त कुरै छाडौँ– निजी विद्यालय, अस्पताल, सहकारी, एनजीओ/आईएनजीओ, हाइड्रो, घरजग्गालगायतमा लगानी गर्ने नेताहरूको संख्या बग्रेल्ती छ ।

एनजीओ/आईएनजीओमा पनि यस्तै स्वार्थ–समूह हावी छ । ०४६ को जनआन्दोलनमा वाम शक्तिलाई विदेशी समर्थन जुटाउने जिम्मा तत्कालीन नेकपा मालेले सुशील प्याकुरेल र प्रकाश काफ्लेलाई दिएको थियो । आन्दोलन सफल भएपछि मानव अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने भनेर उनीहरूकै पहलमा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) जन्माइयो । प्याकुरेल हाल राष्ट्रपति भण्डारीका सल्लाहकार छन् भने काफ्ले दुर्घटनामा बिते । कुनै बेला इन्सेकलाई नेकपा इन्सेकसमेत भनिन्थ्यो । हाल इन्सेकका अध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेल छन् । फागुन ०६५ मा बुटवलमा भएको एमालेको आठौँ महाधिवेशनमा प्याकुरेलले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका थिए । अन्त्यमा ओलीलाई समर्थन गर्दै उनले उम्मेदवारी फिर्ता लिए । पूर्वएमाले एनजीओ/आईएनजीओ क्षेत्रलाई हेर्न केन्द्रमा ‘मानव अधिकार एलाइन्स’ विभाग नै बनाएको थियो, जो अद्यापि छँदैछ । यसैबाट पनि बुझ्न सकिन्छ, ओली र उनी निकटहरूलाई घेर्ने एनजीओ/आईएनजीओको लहरो निकै लामो छ ।

जताततै स्वार्थ–समूह

ओली नेतृत्वको पार्टीमा निजी अस्पताल सञ्चालकहरूको फेहरिस्त पनि बृहत् छ, जो बिरामीको उपचारभन्दा पनि नाफा कमाउनकै लागि खोलिएका हुन् भन्नेमा शंका छैन । निजी अस्पताललाई मर्यादित बनाउने माग राखेर शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा कार्यरत प्राध्यापक डा गोविन्द केसी २७ दिनसम्म अनशन बस्नुपर्‍यो । स्वार्थ–समूहका अगाडि ओलीले बेलैमा माग पूरा गर्ने कुनै तत्परता देखाएनन् । केसी आफ्ना मागबाट नगलेपछि मात्र २७औँ दिनमा उनी माग सम्बोधन गर्न तयार भए । प्रस्तावित मनमोहन मेडिकल कलेजमा एमालेका सैयौँ नेता/कार्यकर्ताको लगानी छ ।

वीरगन्जमा नेसनल मेडिकल कलेज चलाइरहेका वसुरुद्दिन अन्सारीलाई आफ्नो पार्टीमा भित्र्याएर ओलीले स्थानीय निर्वाचनमा वीरगन्ज उपमहानगरपालिकामा मेयरको उम्मेदवार नै बनाएका थिए । झापामा बीएन्डसी मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न हत्ते गरिरहेका दुर्गा प्रसाईंलाई त ओलीले नाति भनेर धाप दिइरहेका छन् ।

“निजी अस्पताल सञ्चालकहरूको ठूलो स्वार्थ–समूह नेकपामा हावी छ । उनीहरू प्रधानमन्त्री ओलीको एकदमै निकट छन्,” पूर्वनेकपा एमालेको स्वास्थ्य विभागमा कार्यरत एक नेता भन्छन्, “स्वार्थ–समूहको घेराबाट निस्कन ओलीलाई गाह्रो छ ।”

भर्खरै श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले वैदेशिक रोजगार सञ्चालन गरेकाहरूसँग ६ करोड रुपियाँ धरौटी मागेका थिए । सर्वसाधारणलाई जथाभावी विदेश पठाउने तर उनीहरूको बिचल्ली भएमा उद्धारसमेत नगर्ने वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको बोलावाला बढेपछि त्यसलाई निरुत्साहित गर्न मन्त्री विष्टले उक्त कदम चालेका थिए । तर, वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको ठूलो पंक्ति ओलीको दैलोमा पुग्यो । उनीहरूले प्रधानमन्त्रीसँग फोटो सेसन नै चलाए । यसपछि अहिले विष्टले अगाडि सारेको ६ करोड धरौटीको प्रावधान लावारिस बन्न पुगेको छ ।

एमालेमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको संगठन नै छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङ एमालेकै कार्यकर्ता हुन् । झापा–५ बाट निर्वाचित नेकपाका सांसद एलपी साँवा लिम्बूको पनि वैदेशिक रोजगार कम्पनी छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको अध्यक्षसमेत रहिसकेका लिम्बू ओलीका भरोसापात्र हुन् ।

हालै नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डका घरबेटी शारदाप्रसाद अधिकारीविरुद्ध पूर्वमन्त्री, सांसद तथा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य गगन थापाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी हाले । कपनको एउटा सडक अधिकारीले ठेक्का लिएर निर्माण कार्य नगरेको भन्दै थापाले उजुरी हालेका थिए । रसुवाका ‘क’ श्रेणीका ठेकेदार जनार्दन ढकाललाई एमालेले ०७० र ०७४ को दुवै निर्वाचनमा टिकट दिएको थियो । ०७० को निर्वाचनमा विजयी भएका उनी ०७४ मा भने पराजित भए । एमालेमा ठेकेदारको ठूलो पंक्ति हावी छ ।

सांसद थापाका अनुसार ओलीलाई ठेकेदारको ठूलो स्वार्थ–समूहले घेरेको छ । त्यसैले उनीहरू ठेक्का लिने र शक्तिकेन्द्रलाई रिझाएर वर्षौंसम्म काममा ढिलाइ गरिरहेका छन् । भन्छन्, “प्रधानमन्त्री ओलीलाई ठेकेदारहरूको ठूलो स्वार्थ–समूहले घेरेको रहेछ । ओली ती स्वार्थ–समूहबाट बाहिर निस्कन कठिन देखिन्छ ।” ठूला आयोजनाहरू बेलैमा नसकिनु, विलम्ब हुनुमा निर्माण व्यवसायीकै हात छ । उनीहरूले शक्तिकेन्द्रलाई रिझाएर काममा विलम्ब गर्दै आएका छन् ।

सरकारले १५ जेठमा बजेट सार्वजनिक गर्दा कर्मचारीको तलब वृद्धि गरेन । करको दायरा भने बढायो– त्यो पनि १ साउनबाट लागू हुने गरी । तर, बजेट भाषणकै भोलिपल्टबाट थोक तथा खुद्रा व्यापारीले भारी मात्रामा मूल्य बढाए । त्यसलाई रोक्न सरकार अहिलेसम्म लागेको छैन । व्यापारीको प्रभावमा परेरै ओली सरकारले मूल्यवृद्धिविरुद्ध नियमन नगरेको जानकारहरू बताउँछन् ।

हुन पनि, राजनीतिक पार्टीका ठूला चन्दादाता उद्योगी–व्यापारी नै हुन् । असार पहिलो साता गरेको चीन भ्रमणमा ओलीले व्यापारी सोनाम शेर्पाको हिमालय एयरलाइन्स प्रयोग गरे । जबकि, उनी नेपाल वायु सेवा निगमको राष्ट्रिय ध्वजावाहक विमानमा जानुपर्ने थियो । व्यापारीको प्रभावमा परेरै ओलीले हिमालय एयरलाइन्स प्रयोग गरेको बुझ्न कठिन छैन ।

घरजग्गा व्यवसायी इच्छाराज तामाङलाई एमालेले ०७० मा समानुपातिक सूचीबाट सभासद् नै बनायो । नेकपामा प्राय: त्यस्ता नेता छैनन्, जसले जग्गा दलालीको काम नगरेका हुन् । ठूलादेखि सानासम्म धेरै नेताहरू घरजग्गा व्यवसायमा संलग्न छन् । सरकारले सिन्डिकेट तोड्ने निर्णय गर्दा सर्वसाधारणले ठूलो स्यावासी दिए । सिन्डिकेट तोड्ने निर्णयबाट सरकारले केही दिन वाहवाह पनि पायो । तर, दिन बित्दै जाँदा यातायात क्षेत्रको मनपरी ज्यूँका त्यूँ छ ।

पछिल्ला दिनमा कारोबार रोक्का भएका यातायात व्यवसायीका खातासमेत सरकारले फुकुवा गरिदिएको छ । यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट तोड्न पहलकदमी चालेका यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईलाई मन्त्री महासेठले सरुवा गरेर अन्यत्रै थन्क्याइदिएका छन् । त्यस घटनाले सरकार सिन्डिकेट पक्षधरको घेरामा परिसकेको प्रमाणित गर्छ । “सिन्डिकेट पक्षधरले मेराविरुद्ध कुरा लगाए होलान् । उनीहरूका कुराबाट प्रभावित भएर सरकारले सरुवा गरेको होला,” भट्टराई लख काट्छन्, “नत्र कार्यकाल पूरा नहुँदै सरुवा गर्नुपर्ने नराम्रो काम केही गरेको थिइनँ ।”

निजामती कर्मचारीभित्र यति ठूलो स्वार्थ–समूह छ, जसले आफू अनुकूल नभए प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्यसचिव, सचिव कसैको पनि निर्देशन स्वीकार्दैन । ट्रेड युनियन गठन गरेर त्यसको अधिकारका नाममा सरकारलाई आफू अनुकूल घेराबन्दी गर्नु कर्मचारीले पहिलो अधिकार सम्झेका छन् । त्यसैले नै प्रदेश सरकारका लागि सरकारले अपवादबाहेक न केन्द्रबाट कर्मचारी खटाउन सकेको छ, न त नयाँ नियुक्त गर्न ।

त्यसो त निजामती कर्मचारीभित्र स्वार्थ–समूहको जगेर्ना एमालेले नै गरेको हो । ०४८ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारलाई हायलकायल बनाउन एमालेले आफू निकट कर्मचारी च्यापेर ठूलो आन्दोलन गर्‍यो । त्यसयता हरेक सरकारलाई निजामती कर्मचारीले आफू अनुकूल डोहोर्‍याउँदै आएका छन् । नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका पूर्वअध्यक्ष भोला पोखरेल भन्छन्, “हामीले सरकारलाई आफ्नो स्वार्थ अनुकूल घेराबन्दीमा पारेका छैनौँ । पार्ने प्रयास पनि गर्दैनौँ । तर, कर्मचारीका समस्या पनि बुझिदिनुपर्छ भन्ने मान्यता भने राख्छौँ ।”

दुई तिहाई बहुमत भएको ओली सरकारलाई स्वार्थ–समूहको घेरा तोडेर शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतलाई सर्वसुलभ बनाउने ठूलो अवसर छ यतिबेला । तर, मुनाफाबाहेक अर्को उद्देश्य नभएका स्वार्थ–समूह हावी भएपछि शिक्षा, स्वास्थ्य सस्तो हुने कुरै भएन । मानव अधिकारकर्मी कृष्ण पहाडीका अनुसार सरकार स्वार्थ–समूह र किर्ते धन्दा गर्नेहरूको संरक्षक बन्दैछ । र, उनीहरूले सरकारलाई आफ्नो घेराबाट बाहिरिनै नसक्ने गरी अप्ठेरोमा पारिरहेका छन् । “ओली सरकार कमाउ खाउहरूको फन्दामा पर्दै गएको देखिन्छ,” पहाडी भन्छन्, “ओलीका लागि अझै सच्चिने अवसर छ । उनले त्यो अवसर उपयोग गर्छन्/गर्दैनन् । त्यसैमा उनको सफलता भर पर्छ ।”

प्रधानमन्त्री ओली स्वार्थ–समूहबाट घेरिँदै जाने खतरा बढिरहेको नेकपाका स्थायी समिति सदस्य घनश्याम भुसालको ठम्याइ छ । “प्रधानमन्त्री ओलीको नियत पवित्र छ । तर, स्वार्थ–समूहको फन्दामा परियो भने उद्देश्य पवित्र हुँदाहुँदै पनि गन्तव्यमा पुग्न सकिन्न,” भुसाल भन्छन्, “प्रधानमन्त्री ओलीलाई स्वार्थ–समूहले घेरामा पार्ने त होइनन् ? अहिलेको चिन्ता नै यही हो ।”

यी पनि पढ्नुहोस् :

विशेष : प्रधानमन्त्री ओलीको ६ महिनाको परीक्षा कमजोर नतिजा

विशेष : आश गरिएका नै औसत

आशाका ६ महिना

प्रकाशित: श्रावण २९, २०७५