समसामयिक

प्रहरीलाई पुलपुल्याउँदा...

- मनबहादुर बस्नेत, काठमाडौं

पाँच वर्षअघि गुन्डागर्दी पृष्ठभूमिका दिनेश अधिकारी ‘चरी’ प्रहरी मुठभेडमा मारिँदा तत्कालीन सत्तारुढ एमालेका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले छानबिन गर्न सांसदमा आवाज उठाए । त्यसको एक वर्षपछि अर्का गुन्डा नाइके कुमार श्रेष्ठ ‘घैंटे’ प्रहरीबाट उही शैलीमा मारिएपछि कांग्रेसले सडक र सदनमा एकसाथ आवाज उठायो ।

गत २१ साउनमा ११ वर्षे निशान खड्काका अपहरणकारीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर मारेको अपुष्ट तथ्य सार्वजनिक भएपछि बल्ल सरकार यस्ता गैरन्यायिक प्रकृतिका कारबाहीप्रति छानबिन गर्न अग्रसर भएको छ । निशानको अपहरणपछि भक्तपुरको नगदेशमा हत्या भएको थियो ।

२४ साउनमा प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले मुठभेड (इन्काउन्टर) बारे अनुसन्धान गर्ने बताए । सिन्धुपाल्चोकका गोपाल तामाङ र नुवाकोटका अजय तामाङ मुठभेडमा मारिएको प्रहरी दाबी छ । तर, प्रत्यक्षदर्शी र तामाङद्वयका घरबेटी श्याम लवटले कोठाबाटै पक्रेर लगेको बताएपछि यो प्रकरणमा प्रहरी भूमिका शंकास्पद बन्यो ।

यी राष्ट्रिय बहसको मुद्दा बनेका मुठभेडका शृंखलाबद्ध घटना हुन् । तर, कहिल्यै छानबिनको प्राथमिकतामा नपरेका प्रहरी इन्काउन्टरका विवादित दृष्टान्त पनि छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकारसम्बन्धी उच्चायुक्तको कार्यालयले नेपालको द्वन्द्वसम्बन्धी तयार पारेको प्रतिवेदनमा ०६५ वैशाखको मध्यदेखि ०६८ जेठ मध्यसम्म मधेस क्षेत्रमा २ सय ८१ गैरन्यायिक हत्या भएकोमा १ सय ३२ घटनामा सुरक्षाकर्मी दोषी देखिएका थिए । तर, दोषीउपर छानबिन नै गरिएन ।

यस्तो आरोपको नाभी खोज्दै जाँदा दशकयताका घटनातिर फर्कनुपर्ने हुन्छ, जतिखेर ०६३ पछि माओवादी र अन्य राजनीतिक दलले आफ्ना मुद्दा सम्बोधन नगरेको भन्दै मधेसमा असन्तुष्टि बढ्यो । ०६४ को पहिलो संविधानसभा चुनावपछि तराई क्षेत्रमा एकपछि अर्को सशस्त्र भूमिगत समूह जन्मिए । यी समूहले मधेस क्षेत्रमा ०६९ सम्म आतंकको साम्राज्य चलाए ।

राजनीतिक संगठनको आवरणमा खुलेका यस्ता संगठनको ध्येय मूलत: आपराधिक गतिविधिबाट त्रास फैलाउनु र धन आर्जन गर्नु बन्यो । यी समूह तह लगाउन परिचालित सुरक्षाकर्मीले इन्काउन्टरलाई व्यापक बनाए । ०६५ असारदेखि गृह मन्त्रालयले भूमिगत समूहका आतंक रोक्न मैदानी भागमा विशेष सुरक्षा योजना लागू गर्‍यो । त्यसपछि त झनै तराईमा इन्काउन्टरले प्रश्रय पायो । मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले यस्ता घटनाबारे थुप्रै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै प्रहरीले कार्यशैली सुधार्नुपर्ने सिफारिस पनि गरेका थिए । तर, यसबारे सुनुवाइ हुनु त परै जाओस्, इन्काउन्टरको वाहवाही बढ्यो ।

यस्तो कारबाही गर्ने सुरक्षाकर्मी समाजको नजरमा रातारात नायक कहलिए । स्थिति कस्तोसम्म आयो भने सिरहा, धनुषालगायतका जिल्लाको कमान्ड सम्हाल्दा थुप्रै इन्काउन्टरमा उत्रिएका प्रहरी अधिकृत रमेश खरेलको बहादुरीको गाथा गाउँदै अढाई वर्षअघि भोजपुरी फिल्म नै बनाइयो, एसपी खरेल, द रियल हिरो (हेर्नुस् : तस्बिर) । फिल्ममा अपराधीलाई ठाउँको ठाउँ मारिनुलाई प्रशंसा गरिएको छ ।

“इन्काउन्टर भनेको परिआउँदा आत्मरक्षाका लागि प्रहरीले अपराधीविरुद्ध गोली चलाउनु हो । यहाँ त भकाभक मानिस मारिएका छन् र ती सधैँ विवादमा तानिएका छन् । तैपनि, कसैले छानबिन गरेर यसो हो भन्दैन,” पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) राजेन्द्रसिंह भण्डारी भन्छन्, “यस्तो कामलाई निरुत्साहित गरिनुपर्छ । ”

तराईमा गाँजिएको हिंसा दबाउन सुरक्षा संयन्त्रले जुन बाटो अपनायो र त्यसलाई काठमाडौँले नसुनेझैँ गर्‍यो । त्यसैको मार अहिले काठमाडौँले खेप्दै छ । चरीदेखि निशान अपहरणकारीको मुठभेडसम्म आइपुग्दा प्रहरीको कार्यशैली उदांगिसकेको छ । तैपनि, प्रहरीलाई यस्ता घटनाका लागि केले उत्प्रेरित गर्छ ? राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारी आफ्नो ओहदाको प्रचारका लागि प्रहरीले यस्तो कार्य गर्ने बताउँछिन् । भन्छिन्, “नेताको नजरमा पर्न र जनमानसमा हिरो बन्न यस्तो गर्छन् ।”

अझ अचम्म त यस्ता घटना सुरक्षाकर्मीको आत्मरक्षाकै लागि भएका थिए वा थिएनन् भन्ने कसीमा जँचिएकै छैन । “कानुन कार्यान्वयनकारी निकाय भीडको पछाडि लाग्ने होइन । विधिअनुसार चल्नुपर्छ । चलेको हो कि होइन जाँचिनुपर्छ,” भण्डारी भन्छन् । यातना, गैरन्यायिक हत्या, अमानवीय व्यवहारलगायतका गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लंघनमा संलग्न प्रहरी अधिकारीहरूलाई विदेश भ्रमणमा रोक लगाइन्छ । विभिन्न मानवअधिकारवादी संस्थाको रिपोर्टका आधारमा अमेरिकाले ‘भेटिङ ल’ प्रयोग गर्छ ।

प्रहरीले ०६९ मा प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) प्रकाश अधिकारीको अगुवाइमा भेटिङमा सूचीकृत कर्मचारीको खोजी गर्दा झन्डै एक सय प्रहरी भेटिएका थिए । आरोपबारे छानबिन नहुँदा विदेशमा हुने तालिम गुमाउने अधिकारी थुप्रै छन्, प्रहरीमा । वृत्तिविकासमा यस्ता तालिम महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

मुकदर्शक आयोग

२३ साउन । ललितपुरस्थित राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग परिसर दिनभरिजस्तै भीडभाडपूर्ण थियो । तामाङद्वयलाई प्रहरीले पक्राउपछि हत्या गरेको भन्दै दिउँसो आयोगमा उजुरी पर्‍यो । लगत्तै आयोगले पाँच सदस्यीय अनुसन्धान टोली बनायो । दुई घन्टा पनि बितेको थिएन, महानगरीय प्रहरी आयुक्त कार्यालय प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) मनोज नेउपाने आयोगमा झुल्किए । नेउपानेसँग आयोगका सदस्य सुदीप पाठकको कार्यकक्षमा करिब एक घन्टा सवाल जवाफ भयो ।

नक्कली मुठभेड दाबी गरिएको घटनालाई आयोगले हल्का रूपमा नलिएको सुरुआती सन्देश दिएको छ, पाँच सदस्यीय समिति बनाएर । ठूला र गम्भीर घटनामा मात्रै यति बृहत् आकारको अनुसन्धान समिति बन्ने सुदीप पाठक बताउँछन् । पाठकले यस्तो दाबी गरे पनि यही प्रकृतिका केही उजुरीबारे आयोगले लामो समयदेखि मुठभेड नियोजित थियो/थिएन भन्ने खुट्याउनै सकेको छैन ।

पाँच वर्षसम्म आयोग निचोडमा नपुग्नु आफैँमा अनौठो छ । २१ साउन ०७१ मा काठमाडौँको भीमढुंगामा ‘चरी’ मुठभेडमा मारिएको प्रहरी दाबी थियो । यद्यपि, चरीकी प्रेमिका खुश्बु ओलीले गैरन्यायिक हत्या भन्दै आयोगमा छानबिन गर्न निवेदन दिइन्, जसको अनुसन्धान अझै टुंगिएको छैन । गुन्डागर्दी, अवैध असुलीका माध्यमबाट समाजमा त्रास उब्जाएका कारण अधिकांशले चरी प्रकरणलाई उदारतापूर्वक लिए । आयोगले पनि दबाब महसुस गरेन ।

त्यो इन्काउन्टरको एक वर्षलगत्तै उपत्यकामा अर्का गुन्डा नाइके भनिएका ‘घैंटे’ उही शैलीमा मारिए । ३ भदौ ०७२ मा प्रहरीद्वारा काठमाडौँ कपुरधारामा मारिएका घैंटे प्रकरण झनै रहस्यमय बन्यो । कारण, उनले प्रहरीबाटै आफू असुरक्षित छु भन्दै आयोगमा डेढ महिनाअघि नै निवेदन दिएका थिए । २७ असारमा यस्तो निवेदन परे पनि उनी जोगिएनन् । घटनालगत्तै प्रहरीले योजनाबद्ध हत्या गरेको भन्दै छानबिनका लागि आयोगमा उजुरी खापियो । तर, हालसम्म योजनाबद्ध हत्या वा आकस्मिक मुठभेड भन्ने आयोगले बोलेको छैन ।  

प्रहरी इन्काउन्टरविरुद्ध उठेका आवाजलाई आयोगले जसरी क्रमश: पन्छाउँदै गयो, उसैगरी यही प्रकृतिका इन्काउन्टरका घटना हुँदै गए । प्रहरीले दुई वर्षअघि ललितपुरको एकान्तकुनामा लागूऔषध कारोबारी भन्दै प्रवीण खत्रीलाई गोली हानी मार्‍यो । २३ साउन ०७४ मा भाग्न खोजेको भन्दै प्रहरीले खत्रीलाई निशाना साँधेको थियो । यस घटनामा समेत दोषी प्रहरीलाई कारबाहीको माग गर्दै आयोगमा उजुरी थपियो । तर, अघिल्ला प्रकरणजस्तै अनुसन्धानको निचोड निकाल्न सकेन ।

आयोगले माओवादी हिंसात्मक आन्दोलनका बखत नियन्त्रणपछिको हत्यालाई गैरन्यायिक र युद्ध अपराध मान्दै द्वन्द्वरत दुवै पक्षलाई चर्को दबाब दिने गरेको थियो । द्वन्द्वपछि भने लगालग नक्कली मुठभेडबारे प्रश्न उठ्दासमेत निक्र्योलमा पुग्न सकेको छैन । अनुसन्धान महाशाखा हेर्ने आयोगका सदस्य पाठक चरी प्रकरणमा गोली कति दूरीबाट हानिएको भन्ने अध्ययन गर्ने ‘ब्यालेस्टिक’ विज्ञ नपाइएको र घैंटेको मृत्युबारे सबै तथ्य नखुलेकाले रिपोर्ट अधूरो रहेको तर्क गर्छन् ।

अझ पछिल्लो इन्काउन्टरबारे शंका गर्नुपर्ने ठाउँ बढी भएको फौजदारी कानुनका जानकार प्राध्यापक रजितभक्त प्रधानांग बताउँछन् । भन्छन्, “यस्ता घटनाबारे कसैले अनुसन्धान नगर्दा प्रहरीले जो–कसैलाई इन्काउन्टरका नाममा मार्ने जोखिम बढेको छ । यो विधिको शासनका लागि खतरा हो ।”

प्रकाशित: श्रावण २८, २०७५