समसामयिक

आवरण कथा» विवादित महारथी

- माधव बस्नेत, काठमाडौं

(क) नेपाली सेनाको सकल दर्जालाई अझै उत्साहित बनाउन योग्यता र ज्येष्ठताबीच उचित सन्तुलन र व्यावहारिक हुने गरी सकल दर्जाको वृत्ति विकासलाई पुनरावलोकन गर्ने ।

(ख) अधिकृतहरू सैनिक सेवामा पदावधिको आधारमा सेवा गर्ने उमेर छँदै अवकाशमा जानुपर्ने वर्तमान बाध्यतालाई नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा उचित सम्बोधनका लागि पहल गर्ने ।

(ङ) नेपाली सेनाको सम्भार (खरिद तथा आपूर्ति) प्रक्रियालाई थप पारदर्शी बनाई नियमितता कायम गर्न र गुणस्तर नियन्त्रण गर्न पहल गर्ने । ठूलो मात्रामा विदेशबाट सामान खरिद गर्नुपर्दा गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट (जीटुजी) खरिद प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिनेतर्फ आवश्यक पहल गर्ने ।

२४ भदौ ०७२ मा प्रधानसेनापति नियुक्त भएपछि राजेन्द्र क्षत्रीले ११ असोजमा सैनिक मुख्यालय भद्रकालीमा उच्च अधिकृतहरूलाई ‘प्रधानसेनापतिको कमाण्ड मार्ग निर्देशन’ दिएका थिए । माथि उल्लिखित अंश ४३ बुँदे ‘कमाण्ड मार्गनिर्देशन’ को पृष्ठ ९ मा क्षत्रीले गरेका प्रतिबद्धताका हुन् । लिखित रूपमा क्षत्रीले यति मात्र राखेका भए पनि मौखिक रूपमा भने फास्टट्रयाकका नाममा प्रमुख सेनानीहरूको बढुवा गर्दा निवर्तमान प्रधानसेनापति गौरवशमशेर राणाका कार्यकालमा जे भयो, आफूले त्यो गल्ती नदोहोर्‍याउने प्रतिबद्धता गरेका थिए । तर, तिनै क्षत्रीमाथि यतिबेला सेनाभित्रको वरीयता र ‘चेन अफ कमाण्ड’ ध्वस्त बनाएको आरोप लागेको छ ।

‘सेवा गर्ने उमेर छँदै अवकाशमा जानुपर्ने बाध्यतालाई सम्बोधन गर्ने’ वचनबद्धता जनाएका क्षत्रीले उल्टै सुबेदारभन्दा तलका दर्जाले सेवा गर्न पाउने उमेर हद ३ वर्ष कटौती गरिदिए । यसले सामान्य परिवार र तल्ला दर्जामा कार्यरत सिपाहीदेखि सुबेदारसम्मलाई ठूलो मार पारेको छ । सेनामा सुबेदारसम्मको सेवा अवधि ५५ वर्ष थियो । १४ फागुन ०७४ बाट क्षत्रीले त्यो उमेर हद ५२ वर्षमा झारिदिए । यो नियम लागू गराउँदा सैनिक सेवा नियमावली, ०६९ को दफा ८८ अनुसार ‘उमेरको हद वा सेवा अवधि पुगेको कारणबाट निवृत्तिभरण पाउने गरी अवकाशप्राप्त गर्ने सैनिक व्यक्तिका सम्बन्धमा त्यसरी अवकाश पाउने मितिभन्दा ६ महिनाअगावै सैनिक अभिलेखालयले सम्बन्धित विभाग, कार्यालय वा युनिटमा अवकाशको सूचना पठाउनुपर्नेछ ।’ तर, त्यस्तो सूचना नै दिइएन ।

भनिरहनै परेन, निम्न परिवारका सदस्यहरू नै सिपाहीमा भर्ना भएर सुबेदारसम्म बनेका हुन्छन् । पहुँचवालाहरू ‘सेकेन्ड लेफ्टिनेन्ट’ मा प्रतिस्पर्धा गर्छन् र प्रधानसेनापतिसम्म हुन्छन् । प्रधानसेनापति क्षत्रीले १४ जेठ ०७४ मा ३ सय ५० जवानको दरबन्दी कटौती गरेर महासेनानी, सहायक रथी र उपरथीको दरबन्दी थप गरे । क्षत्रीको यो कदमले पनि सिपाहीमा प्रवेश गर्ने निमुखाको गाँस काटियो ।

सैनिक मुख्यालयमा कार्यरत हुन् वा सेवा निवृत्त जर्नेल/कर्णेलदेखि सिपाहीसम्मले क्षत्रीले नेपाली सेनालाई दीर्घकालसम्म असर पार्ने गलत कार्यको प्रमाणसहित फेहरिस्त उतार्छन् । तर, उनीहरू कोही पनि आफ्नो नाम उल्लेख गर्न चाहँदैनन् । सेवानिवृत्त सेनाका उच्च अधिकारीहरूले संस्था वा नेतृत्वले गरेको गलत कदमविरुद्ध सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएमा उनीहरूलाई दिइएको सेवा–सुविधा नै कटौती गर्ने भएकाले कसैले पनि औपचारिक रूपमा बोल्ने हिम्मत नगरेका हुन् । त्यसो त, क्षत्रीले आफ्नो कार्यकालमा सेनाभित्र केही राम्रा काम अवश्य गरेका छन् । तर, उपलब्धिको तुलनामा प्रधानसेनापति क्षत्रीलाई खासगरी पाँच गम्भीर आक्षेप लागेका छन् । एक, उनले वरीयता र चेन अफ कमाण्ड ध्वस्त बनाए । दुई, सेनालाई सुरक्षा अंगभन्दा कर्पोरेट संस्थाका रूपमा विकास गरे । तीन, मालदार स्थान र अड्डामा आफू अनुकूल पात्र र नातेदार मात्रै च्यापे । चार, राष्ट्रिय सुरक्षा चासोमा भन्दा विदेश शयरमा लिप्त भए । र, पाँच, जंगी अड्डा, शशी भवनभित्रको ठेक्कापट्टा, भर्ना, शान्ति सेना, सरुवा बढुवालगायतमा परिवार हाबी गराए ।

प्रधानसेनापति क्षत्री भने आफूमाथिका यी आरोपको प्रतिरक्षा गर्छन् । “हामीले प्रक्रियागत हिसाबले सही मान्छेलाई सही जिम्मेवारी दिएका हौँ । सबै नेपाली सेना नै हुन् । नेपाली सेनाभित्र भएका संरचना मेरै कमाण्ड अन्तर्गतका हुन्,” क्षत्री भन्छन्, “जहाँजहाँ बसेर काम गरेको छ, नेपाली सेनाकै लागि, नेपाली सेनाकै हितमा र नेपाली सेनाले दिएको निर्देशनमा काम गर्ने हो । सेना र देशको सेवा गर्न क्षमता र आवश्यकता हेरेर नै खटाइएको छ ।” (पढ्नूस् : प्रधानसेनापतिको अन्तर्वार्ता)

नेपाली सेनाका ४७ जना प्रमुख सेनानी ‘लेफ्टिनेन्ट कर्णेल’ लाई महासेनानी ‘फुल कर्णेल’ मा बढुवा गर्दा क्षत्रीले ९ वर्ष कनिष्ठहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा पारेपछि त्यसले चेन अफ कमाण्डमा धेरै ठूलो असर पारेको छ । बढुवामा क्षत्रीले वरिष्ठलाई अन्याय गरेको उजुरी नेपाली सेनाका परमसेनाधिपति राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, रक्षामन्त्रीदेखि स्वयं सेनाको मुख्यालयसम्म पर्‍यो । आफू अन्यायमा परेको भन्दै वरिष्ठ प्रमुख सेनानीहरूले उजुरी गरे । उजुरीपछि उक्त फाइल केही दिन मन्त्रिपरिषद्मा पुगेर रोकियो पनि । तर, सैनिक सेवा नियमावली, ०६९ को दफा ३८ लाई आफू अनुकूल व्याख्या गरी क्षत्रीले उक्त निर्णय पारित गराएरै छाडे । यसपछि सैनिक मुख्यालयमा पछिल्ला वर्षहरूमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, रक्षा मन्त्रालय र प्रधानसेनापतिमध्ये सेनापति नै सबैभन्दा शक्तिशाली रहेको आभास भइरहेको छ । प्रधानसेनापति क्षत्रीले मूल्यांकनको निष्पक्षता कुल्चिएर आफूले रुचाएका, नातेदार आफन्तलाई च्यापेका, मालदार स्थानमा पोस्टिङ गरेका सैन्य उच्च अधिकृतहरू बताउँछन् ।

“अलिअलि गडबडी सबै प्रधानसेनापतिले गरेका थिए । त्यो त्यति ठूलो थिएन । तर, पछिल्लो पटक क्षत्रीले अक्षम्य सीमा नाघेर आफू अनुकूल पात्रलाई मात्र बढुवा गरे,” भर्खरै अवकाशप्राप्त एक सहायक रथी भन्छन्, “संसारभर कुनै पनि सेनाभित्र पदोन्नति प्रणालीमा ९ वर्ष वरिष्ठ र कनिष्ठबीच प्रतिस्पर्धा गराएर निकै तलकालाई बढुवा गरिन्न । यसले सेनाको चेन अफ कमाण्ड, अनुशासनलाई ठूलो प्रभाव पार्ने निश्चित छ ।”

प्रधानसेनापति क्षत्रीले चेन अफ कमाण्ड नै भताभुंग हुने गरी बढुवा प्रक्रिया कसरी अगाडि बढाए त ? यस वर्ष जंगी अड्डामा ४७ जना महासेनानीको पद खाली हुँदैछ, जसमा ४० जना स्टाफ कलेज गरेका र ७ जना स्टाफ कलेज नगरेका बीच प्रतिस्पर्धा हुुनुपर्ने थियो । गौरवशमशेर राणा प्रधानसेनापति भएका बेला ०६९ मा सैनिक सेवा नियमावली पारित गरिएको थियो, जसमा एक बराबर तीन प्रतिस्पर्धी हुनुपर्ने उल्लेख छ । त्यसैमा टेकेर राणाले पनि ‘फास्टट्रयाक’ लागू गरी आफू अनुकूल सानो संख्या बढुवा गराएपछि ठूलो विवाद भएको थियो । त्यसमा राणा स्वयंले कमजोरी भएको महसुस गरी नियमावली परिवर्तन गर्ने आश्वासनसमेत दिएका थिए । क्षत्रीले त कमाण्ड मार्ग निर्देशन दिँदा नै राणाले जस्तो गल्ती नदोहोर्‍याउने, नियमावली सच्च्याउने वचन दिएका थिए । तर, त्यसलाई सच्च्याउनुको साटो अझ गलत व्याख्या गरी ९ वर्ष वरिष्ठ/कनिष्ठबीच प्रतिस्पर्धा गराएर आफू अनूकुल पात्रहरूलाई बढुवा गरे ।

सेनाका २८, २९, ३० र ३१ ब्याचका अधिकृतहरू ०६९ मा प्रमुख सेनानीमा बढुवा भए । त्यस्तै, ०७० मा ३२, ३३, ३४, ३५ र ३६ ब्याचका अधिकृत प्रमुख सेनानीमा बढुवा भए । अहिले महासेनानी बढुवा गर्ने क्रममा २८ देखि ३६ बेसिकका ती सबैलाई एकै ठाउँमा राखेर ३६ बेसिकका पदमबहादुर बुढा, माधव थापा, रञ्जित थापालगायत कनिष्ठलाई वरिष्ठताको पहिलो र दोस्रो नम्बरमा पुर्‍याइएको सैन्य अधिकृतहरूको गुनासो छ । २८ बेसिक ११ वैशाख ०४६ मा सेनामा प्रवेश गरेको अधिकृत क्याडेट हो भने ३६ बेसिक २५ वैशाख ०५५ मा छिरेको हो । सैनिक मुख्यालयमा कार्यरत एक उपरथीका शब्दमा, सैनिक सेवा नियमावलीमा एक बराबर तीन प्रतिस्पर्धी भन्नुको अर्थ एक बेसिक बराबर तीन बेसिकबीच प्रतिस्पर्धा गराउने भनिएको हो । जस्तो कि : २८ बेसिकका महेन्द्र महर्जन महासेनानीमा बढुवा हुन बाँकी थिए । नियमावली अनुसार उनको बढुवाका लागि २९ र ३० बेसिकबीच प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने थियो ।

तर, क्षत्रीले बेसिक–बेसिकबीच प्रतिस्पर्धा नगराई ४७ जना महासेनानीका लागि एकमुस्ट २८ देखि ३६ बेसिकसम्मका १ सय ४१ प्रमुख सेनानी भिडाए । र, आफूले तीन वर्ष बढी नम्बर दिएका कनिष्ठहरूलाई बढुवा गरे । मर्यादाक्रम अनुसार चल्ने संगठनमा ९ वर्ष कनिष्ठ अधिकृतलाई पहिलो नम्बरमा बढुवा गराउनुले ‘चेन अफ कमाण्ड’ मा ठूलो असर पार्ने एक उपरथीको दाबी छ । २८, २९, ३०, ३१ बेसिकका केही प्रमुख सेनानीलाई यसअघि महासेनानीमा बढुवा गरिएको थियो । तर, ३२ देखि ३६ का पूरै बाँकी थिए ।

कतिसम्म भने उनीहरूलाई २८, २९, ३० बेसिकले नै तालिम गराएका थिए । ०६८ मा प्रमुख सेनानी भएकालाई गत वर्ष महासेनानीको बढुवामा सहभागी गराइएको थियो । त्यसैले यसपटक ०६९ मा प्रमुख सेनानी भएकालाई महासेनानीको बढुवामा पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको हुन्थ्यो भने वरिष्ठता, चेन अफ कमाण्ड स्वत: मिल्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

रोचक के भने प्रमुख सेनानीबाट महासेनानीमा बढुवा गर्ने फाइल प्रधानसेनापति क्षत्रीबाट २५ चैत ०७४ मा सदर भएको भनी २ वैशाख ०७५ मा सैनिक सचिव विभागले सूचना प्रकाशित गरेको थियो । जबकि, ०७४ चैत २३ देखि २६ चैतसम्म प्रधानसेनापति क्षत्री दक्षिण सुडानको भ्रमणमा थिए । दक्षिण सुडानमा रहेका क्षत्रीले यहाँको फाइल कसरी सदर गरे ? सैनिक मुख्यालयका अधिकृतहरू नै अचम्भित छन् । सैनिक सचिव विभागको नेतृत्व सहायक रथीले गर्छन्, जुन प्रधानसेनापति मातहत हुन्छ । २ वैशाखमा रक्षा मन्त्रालय पठाइएको उक्त फाइललाई ३१ जेठ ०७५ को मन्त्रिपरिषद्ले मात्र स्वीकृति दिएको थियो । यसपछि बढुवा भएका २० महासेनानीले ३ असारमा फुली लगाएका छन् भने २७ जनाले लगाउन बाँकी छ ।

क्षत्रीले बढुवामा विभेद गरेपछि केही अधिकृतले राजीनामा दिइसकेका छन् भने केही दिने सोचमा छन् । उदाहरणका लागि अधिकृत क्याडेट तालिम नै बेलायतमा गरेका, स्टाफ कलेज मात्र होइन, विदेशमा समेत थुप्रै तालिम लिएका प्रमुख सेनानी खन्नुमुन्ना राईले राजीनामा दिइसकेका छन् । उनी ३० बेसिकका अधिकृत क्याडेट थिए । राई नेपाली सेनाभित्र क्षमतावान र अब्बल अधिकृतका रूपमा चिनिन्थे । यद्यपि,  योग्यहरूलाई पन्छाए भनेर आफूमाथि लागेको आरोप स्वीकार्न क्षत्री तयार छैनन् । उनी त्यसको दोष नियमावलीलाई नै दिन्छन् ।

सबैतिर उस्तै

क्षत्रीले बढुवामा त तलमाथि गरे नै, सेनालाई कर्पोरेट संस्थामा ढालेको आक्षेप पनि छ । छत्रमानसिंह गुरुङ प्रधानसेनापति हुँदा महाँकालस्थित सेनाको पुरानो अस्पताललाई भेट्रान अस्पताल बनाउने निर्णय भयो । गौरवशमशेर राणाले पनि त्यही निर्णयलाई निरन्तरता दिएका थिए । तर, क्षत्रीले व्यापारिक कम्प्लेक्सका रूपमा परिणत गर्ने निर्णय गरे । केन्द्रमा छाउनी अस्पतालले नै धान्ने र पृतनाहरूमा नयाँ अस्पताल बनिरहेकाले पूर्वप्रधानसेनापतिहरूबाट भएको निर्णय परिवर्तन गरेको क्षत्री बताउँछन् । उक्त भवन नक्साबिनै बनाइएको थियो । भर्खर नक्सा पास प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । भवनलाई भाडामा दिने प्रारम्भिक सम्झौतासमेत भइसकेको थियो । तर, सम्झौता अनुसार दोस्रो पक्ष सम्पर्कविहीन भएपछि अरूले भाडामा लिएका छैनन् । क्षत्रीकै पालामा सेनाले काठमाडौँको चोभार र भक्तपुरको दधिकोटमा आफ्नो जग्गा प्लटिङ गरी पूर्व तथा बहालवालालाई बिक्री गरिरहेको छ । बुटवलमा पनि सेनाको जमिनमा बनेको भवनलाई व्यापारिक प्रयोजनमा लगाइएको छ । क्षत्रीले सेनाभित्रको ठेक्कापट्टालाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउँछु भनेर प्रतिबद्धता गरेका भए पनि त्यस अनुसार कुनै प्रगति भएको छैन । (पढ्नूस्, सैन्य पुँजीवाद : कटवाल काण्डपछि निरन्तर)

०७४ को चुनावअघि नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरेर समानुपातिक सूचीमा रहेका पोखराका सूर्यबहादुर केसीको केसी कन्स्ट्रक्सनले भूकम्पले क्षति पुर्‍याएको सैनिक मुख्यालय निर्माणको काम गरिरहेको छ । नयाँ भवन निर्माणको काम ५० प्रतिशत पनि सकिएको छैन । तर, सैनिक मुख्यालय आफ्नो कार्यकालमा बनेको नाम लेखाउन ३१ असारमै क्षत्रीले भवन उद्घाटन गरेका छन् ।

सेनामा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्षण निर्देशनालयको नेतृत्व सहायक रथीले गर्ने गरी दरबन्दी छुट्याइएको छ । तर, क्षत्रीले तीन वर्षसम्म महासेनानी कृष्णप्रसाद सापकोटालाई त्यस विभागको प्रमुख बनाए । चितवनका सापकोटा क्षत्रीका नजिककै भाइ हुन् । उनी वार कलेज गर्न छिट्ट्रै चीन जाँदैछन् । राजेन्द्र क्षत्री पनि सापकोटा क्षत्री हुन् । सेनाभित्र वार कलेजलाई ठूलै अवसर मानिन्छ । सैनिक शारीरिक तालिम तथा खेलकुद केन्द्र लगनखेलमा प्रमुख सेनानीको दरबन्दी छ । यहाँ पनि क्षत्रीले आफ्ना विश्वासपात्र महासेनानी प्रकाशराज थापालाई जिम्मेवारी सुम्पिएका छन् । आफ्ना विश्वासपात्र उपरथी दीपक भारतीलाई क्षत्रीले सम्भार रथी विभाग प्रमुख बनाएका थिए । डेढ महिनाअघि भारतीले अवकाश पाएपछि अहिले त्यहाँ उपरथी गौरव तन्दुललाई जिम्मेवारी दिइएको छ । स्टाफ कलेज नगरेका र लेखाको अनुभव नभएका उपरथी भुवन अधिकारीलाई क्षत्रीले आर्थिक प्रशासन विभाग प्रमुख बनाएका छन् ।

कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँड रक्षामन्त्री रहेका बेला क्षत्रीले मानार्थ उपरथी रमीन्द्र क्षत्रीलाई आजीवन गाडी, इन्धनलगायत सुविधा दिने निर्णय गराए । रमीन्द्र राजेन्द्रका सहोदर दाजु भए पनि सैनिक मुख्यालयको रेकर्डमा भाइ देखिन्छन् । हाल रमीन्द्र सेनाभित्रकै राष्ट्रिय सेवा दलको प्रमुख सल्लाहकार छन् । भदौ ०६० मा युद्धविराम भंग भएलगत्तै माओवादीबाट सामाखुसीस्थित घरमै गोली हानिएका रमीन्द्रको कम्मरमुनिको भाग चल्दैन । सशस्त्र द्वन्द्वकालमा रमीन्द्रको जस्तै आक्रमणमा परी शरीर नचल्ने सेनाको संख्या हजारभन्दा बढी छ । जस्तो : यसको एक प्रतिनिधि पात्र सेनानी (मेजर) पवन घिमिरे हुन् । भदौ ०६२ मा कालिकोटको पिलीमा सडक निर्माणमा खटिएको सेनामाथि माओवादीले आक्रमण गर्दा घिमिरेका दुवै आँखा गुमेका छन् । तर, उनले रमीन्द्रले जति त परै जाओस्, त्यसको आधा सुविधा पनि पाएका छैनन् । अंगभंग हुने सेनाको संख्या हजारौँ हुँदाहुँदै आफ्नो दाजुलाई मात्र आजीवन सुविधा उपलब्ध गराउने क्षत्रीको यस कदमलाई सैन्य मुख्यालयभित्र कसैले निको मानेको छैन । मुख्यालयमै कार्यरत एक उपरथी भन्छन्, “परिवारवादको नमुना देख्न पाइयो ।”

आफ्नै भाइ सहायक रथी ज्योतिन्द्र खत्रीलाई क्षत्रीले झन्डै दुई वर्ष आपूर्ति तथा परिवहन निर्देशनालय प्रमुख बनाए । नेपाली सेनाभित्र यी चारवटै विभागलाई ‘मालवाला’ विभागका रूपमा चिनिन्छ । प्रधानसेनापति क्षत्रीले अर्का नातेदार रवीन्द्र केसीलाई ‘फास्टट्रयाक’ प्रयोग गरी महासेनानी बनाए । उनलाई अहिले त्रिशूलीस्थित सैन्य तालिम केन्द्रको प्रमुख बनाएर पठाइएको छ । आफ्ना विश्वास पात्र अनुपजंग थापालाई क्षत्रीले महासेनानीमा बढुवा त गरे नै, अहिले अमेरिकामा वार कलेज गर्न पठाएका छन् । उच्च स्रोतका अनुसार क्षत्रीका भाषण उनै थापाले लेख्ने गरेका थिए भने प्राय: विदेश भ्रमणमा सँगै हुन्थे ।

पछिल्लो बढुवामा नियमावली देखाउने क्षत्रीले थापा र केसीको बढुवा गर्दा भने त्यसलाई पालना गरेनन् । सैनिक सेवा नियमावलीमा वैकल्पिक उम्मेदवारको प्रावधान नै छैन । तर, क्षत्रीले केसीलाई वैकल्पिक उम्मेदवारको सूचीमा राखे । महासेनानीका दाबेदार रहेका वसन्त गुरुङले प्रमाणपत्र पेस गर्न नसकेपछि केसीलाई बढुवा गरियो । अनुपजंग थापालाई बढुवा गर्दा पनि अहिले प्रधानसेनापति क्षत्रीले देखाउने गरेको नियमावली आकर्षित भएन । अर्थात्, एक बराबर तीन प्रतिस्पर्धीको प्रावधान लागू भएन । त्यो नियम लागू गरिन्थ्यो भने थापा २९ बेसिकका उम्मेदवारभन्दा कनिष्ठ हुने थिए ।

त्यसो त, क्षत्रीको कार्यकालमा सैन्य भर्ना र शान्ति सेनामा समेत अनियमितता भएको ठूलै आक्षेप छ । यसको उदाहरण हो, दुई महिनाअघि मात्र सेनाले मुख्यालयलगायत देशभरि भर्ना लिएको थियो । भर्नामा मोटो रकम उठाएको तथ्य आन्तरिक संयन्त्रमा खुल्यो । यसपछि सहायक रथी सीताराम खड्काको संयोजकत्वमा छानबिन भइरहेको छ यतिबेला । सेनानीत्रय (मेजर) राजेश थापा, कृष्ण सापकोटा र प्रकाश केसीलाई भद्रकालीमा सैनिक प्रहरीले थुनिरहेको छ । प्राविधिक हुद्दा (हवल्दार) नवराज गुरुङ र हुद्दा वसन्त थापा मगरले १ सय २ जना उम्मेदवारसँग १ लाखदेखि ६ लाख रुपियाँसम्म लिएर सेनानीत्रयलाई बुझाएको र उनीहरूले त्यसभन्दा माथि पुर्‍याउने गरेको अहिलेसम्मको छानबिनबाट प्रमाणित भएको एक प्रमुख सेनानी बताउँछन् । “माथि क–कसका खल्तीमा पुग्यो, सार्वजनिक भइसकेको छैन,” उनी भन्छन् “तर, यो जालो सानो छैन ।” गुरुङ त सैन्य हिरासतबाटै भागेर भारतको देहरादुन पुगेका थिए । उनलाई पुन: नियन्त्रणमा लिएर सैनिक हिरासतभित्र राखिएको छ ।

क्षत्री विदेश भ्रमण गर्ने प्रधानसेनापतिमध्ये सबैभन्दा अगाडि छन् । ३६ महिने कार्यकालमा उनले २० पटक विदेश भ्रमण गरेका छन् । (हेर्नुस्, इन्फो) भदौमा प्रधानसेनापति भएका क्षत्रीले पाँच महिनासम्म विदेश भ्रमण गरेनन् । उनले १९ माघ ०७२ मा पहिलो भारत भ्रमण गरेका थिए भने २४–२८ असार ०७५ मा चीन गए । यस हिसाबले अर्थात्, ३१ महिनामा उनका २० विदेश शयर । औसतमा हेर्ने हो भने क्षत्री हरेक ४५ दिनमा विदेश गएको देखिन्छ । देशभित्र पनि हेलिकप्टरबाट भ्रमण गर्ने सबैभन्दा सोखिन सेनापति क्षत्री नै दरिएका छन् । प्रधानसेनापतिको भ्रमण खर्च नेपाल सरकार र सेनाको कल्याणकारी कोषले बेहोर्छ । क्षत्रीको भ्रमणको धनराशि मात्रै पनि निकै ठूलो थैली हुन्छ । तर, खर्च अनुसार उपलब्धि भयो/भएन ? लेखाजोखा छैन । “जनताको करबाट पालिएको सेना विवादित हुँदैछ,” एक उपरथी भन्छन्, “सेनालाई व्यावसायिक, पारदर्शी बनाउनुको साटो क्षत्रीले विवादित बनाउने काममा इँटा थपे । यस हिसाबले उनको कार्यकाल सन्तोषप्रद रहेन ।”

→पढ्नुहोस् : सेनामाथि संसदीय निगरानी खोई ?

भ्रमणको लर्को

भारत

०७२/१०/१९ देखि २२ सम्म

चीन

०७२/१२/१४ देखि २० सम्म

अमेरिका

०७३/०१/१२ देखि २३ सम्म

फिलिपिन्स

०७३/०५/२० देखि २२ सम्म

दक्षिण कोरिया

०७३/०५/२२ देखि २५ सम्म

बंगलादेश

०७३/०७/३० देखि ०८/०५ सम्म

अमेरिका

०७४/०२/०४ देखि ०९ सम्म

अमेरिका

०७४/०३/२२ देखि २४ सम्म

बेलायत

०७४/०३/२६ देखि ३० सम्म

क्यानडा

०७४/०५/१९ देखि २१ सम्म

संयुक्त अरब इमिरेट्स्

०७४/०५/२३ देखि २७ सम्म

अमेरिका

०७४/०६/०७ देखि ८ सम्म

श्रीलंका

०७४/१०/०४ देखि ८ सम्म

थाइल्यान्ड

०७४/१०/०९ देखि ११ सम्म

प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कंगो

०७४/१२/२० देखि २२ सम्म

दक्षिण सुडान

०७४/१२/२३ देखि २६ सम्म

पाकिस्तान

०७५/०२/०१ देखि ३ सम्म

भारत

०७५/०२/२३ देखि २७ सम्म

म्यान्मार

०७५/०३/२० देखि २३ सम्म

चीन

०७५/०३/२४ देखि २८ सम्म

प्रकाशित: श्रावण २२, २०७५