समसामयिक

यस्तो पो मेलमिलाप

- कुम्भराज राई/ओखलढुंगा, काठमाडौं

उदयपुरको कटारी नगरपालिका–१४ मा पर्ने साविक लेखानी–२ स्थित घुर्मी बजारको जग्गा सम्बन्धी मुद्दा मेलमिलापबाट टुंगिएला भनेर स्वयं न्यायाधीशहरूले नै सोचेका थिएनन् । किनभने, जिल्ला अदालतको फैसलाबाट दुवै पक्ष असन्तुष्ट भई पुनरावेदनका लागि उच्च अदालत पुगेका थिए ।

उच्च अदालत विराटनगरको अस्थायी इजलास ओखलढुंगाले उक्त मुद्दा मेलमिलाप गर्न पाँचपटक आदेश दिँदा पनि दुवै पक्षले टेरपुच्छर लगाएनन् । आखिरमा त्यही मुद्दा मेलमिलापको माध्यमबाट मुद्दा टुंगियो, ३० जेठ ०७५ मा ।

यस्तो थियो मुद्दा

०४२ तिर घुर्मीका मोदनाथ गौतमले कित्ता नं. ३३ को २६–७–०–० (२६ रोपनी ७ आना) क्षेत्रफल जग्गा बिक्री गरे, शेरबहादुर लुंगेली मगरलाई । अर्को वर्ष मोदनाथले अर्को कित्ता नं. ४८ को १५–१२–२–१ (१५ रोपनी १२ आना २ पैसा १ दाम) क्षेत्रफल रहेको जग्गा बालकुमारी गौतमलाई बिक्री गरे । बिक्री गर्ने बेला मोदनाथले अमिन ल्याएर जग्गा नापजाँच गरेनन् । बरु विश्वासका आधारमा मालपोतमा कित्ताकाट गरी जग्गा पास गरे । ‘तिमीहरूले किनेको जग्गा यो–यो हो है’ भनेर मोदनाथले खरिदकर्तालाई देखाएकै भरमा शेरबहादुर लुंगेली र बालकुमारी गौतमले भोगचलन गरे ।

त्यतिखेर ती जग्गा खेतीपाती र वस्तु चरनका लागि प्रयोग गरिएका थिए । तर, ०५७ मा नेपाली सेनाले खनेको सडक सिद्धिचरण राजमार्गका रूपमा घुर्मी आइपुग्यो । जग्गा मूल्य ह्वात्तै बढ्यो । घुर्मीमा बजार विस्तार भयो । सोलुखुम्बु, खोटाङ र ओखलढुंगाको ट्रान्जिट बन्यो, घुर्मी बजार । लुंगेलीको जग्गा मुख्य बजारमा पर्‍यो भने गौतमको अलि अपायक स्थानमा । त्यसपछि लुंगेलीको परिवारले एउटा घडेरी बेच्ने तयारी गरे । घडेरी बेच्न अमिन ल्याएर जग्गा नापजाँच गर्ने क्रममा थाहा भयो, त्यो जग्गा त बालकुमारी गौतमको नाममा रहेछ ।

आफूले किनेको जग्गामा लुंगेलीले भोगचलन गरेको बालकुमारीका पति हरिप्रसाद गौतमले जानकारी पाए । बालकुमारीको मृत्यु भइसकेका कारण उनले आफ्नो नाममा जग्गा नामसारी गराइपाऊँ भन्दै शेरबहादुर लुंगेली मगर र उनका चार भाइलाई प्रतिवादी बनाई ‘जग्गा खिचलो’ सम्बन्धी मुद्दा जिल्ला अदालत उदयपुरमा दर्ता गराए । लुंगेली परिवारले पनि आफूले वर्षौंदेखि भोगचलन गरेको जग्गा जालसाजी गरेको भन्दै गौतमलाई प्रतिवादी बनाई अदालतमा मुद्दा दर्ता गरे ।

उक्त मुद्दाले कति ठूलो रूप लियो भने घुर्मी बजार लामो समयसम्म अशान्त भयो । बालकुमारीको जग्गामा तत्कालीन विद्रोही माओवादीले झन्डा गाडेर कब्जा गरेको घोषणा गर्‍यो । बालकुमारीका छोरा खेम गौतम केही समय अपहरणमा परे । सामाजिक रूपमा ठूलो द्वन्द्व सिर्जना भयो । दुई पक्ष एकअर्कामा निकै आक्रोशित भए । तर, बालकुमारीको परिवारले त्यतिखेरै शेरबहादुर लुंगेलीको नाममा रहेको जग्गा भोगचलन त्यागे । यता, शेरबहादुर लुंगेलीका दाजुभाइले बालकुमारीको नाममा रहेको जग्गा भोगचलन गरिरहे । शेरबहादुरका भाइ भीमबहादुर मगरले दर्जनौँ टहरा बनाई भाडामा लगाइसकेका थिए ।

७ मंसिर ०७२ मा जिल्ला अदालत उदयपुरका न्यायाधीश ऋषिराम निरौलाको इजलासले शेरबहादुर लुंगेलीले चर्चेमध्येको ७ आना जग्गा उनकै नाममा पास गरी बाँकी गौतम परिवारको हुने फैसला गर्‍यो । जिल्ला अदालतले फैसला गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेन । शेरबहादुर लुंगेलीको परिवारले उच्च अदालत विराटनगरमा पुनरावेदन दिए । बालकुमारीका छोरा खेम गौतमले ७ आना जग्गासमेत नदिने भन्दै उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिए । उच्च अदालत विराटनगरको अस्थायी इजलास ओखलढुंगाका न्यायाधीशद्वय रमेशप्रसाद राजभण्डारी र शालिग्राम कोइरालाको इजलासमा मुद्दा पुग्यो । न्यायाधीशद्वयले मुद्दाको मिसिल र जिल्ला अदालतको फैसला अध्ययन गरेपछि पटक–पटक गरी पाँचपटक मेलमिलापको आदेश दिए । अन्तत: उक्त मुद्दामा मेलमिलाप भयो ।

बालकुमारीका छोरा खेम गौतमले जम्मा जग्गाको २५ प्रतिशत शेरबहादुरका साहिँला भाइ अर्थात् चारै भाइबाट मञ्जुरीनामा पाएका भीमबहादुर मगरलाई दिन सहमत भए । जम्मा १५–१२–२–१ क्षेत्रफल जग्गामध्ये ३–८–०–० क्षेत्रफल जग्गा भीमबहादुरले निर्माण गरेको पक्की संरचनासहित रोजीछानी पाए । खेम गौतमका बुबा हरिप्रसादको नाममा १२–४–२–१ दाम जग्गा पास गर्ने सहमति भयो । सहमति कार्यान्वयनसँगै मेलमिलाप पत्रमा दुवै पक्षले हस्ताक्षर गरे । अंकमाल गरे । भोलिपल्टैदेखि भोगचलन सहमति बमोजिम कार्यान्वयन भयो ।

चकित न्यायमूर्ति

प्रमाणका आधारमा गौतम पक्षलाई फैसला गरे पनि कार्यान्वयन जटिल थियो । “यो मुद्दा मिल्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त थिएनौँ,” न्यायाधीश रमेशप्रसाद राजभण्डारी भन्छन्, “तर, मुद्दाको अध्ययन गर्दा यसमा मेलमिलापको विकल्प देखेका थिएनौँ ।”

लामो समयदेखि जग्गा भोगचलन गरेका रैथाने मगर परिवारलाई त्यहाँबाट हटाउन राज्यलाई ठूलै चुनौती हुने अवस्था देखेर मेलमिलाप गर्न पटक–पटक आदेश दिनुपरेको अर्का न्यायाधीश शालिग्राम कोइराला बताउँछन् ।

मेलमिलापमा वादी/प्रतिवादी दुवै पक्षका कानुन व्यवसायी गुरुबहादुर बस्नेत र सुकुराम श्रेष्ठले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे । “आफ्नो पक्षका लागि मुद्दा जिताउनु मात्र ठूलो कुरा होइन भन्ने हामीलाई लाग्यो,” गौतम पक्षका अधिवक्ता गुरुबहादुर बस्नेतले भने, “सर्वोच्चसम्मै गएर मुद्दा जितेको भए पनि फैसला कार्यान्वयन हुँदासम्म त्यहाँ ज्यानै तलमाथि हुनेसम्मको भौतिक क्षति हुने सम्भावना थियो ।” यस मुद्दाको मेलमिलापबाट अरूले पाठ सिक्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

मेलमिलाप सम्बन्धी ऐन, ०६८ लागू भएपछि अदालतमा दर्ता भएका मुद्दाको प्रकृति हेरी पहिलो प्राथमिकता मेलमिलापलाई दिइन थालिएको छ । मेलमिलापपछि हारको महसुस नगरेको बरु दुवैले जितेको खेम गौतम र भीमबहादुरको प्रतिक्रिया छ ।

न्यायाधीशद्वयले वादी र प्रतिवादीलाई घुर्मीमा एउटा ‘मेलमिलाप चौतारो’ निर्माण गर्न सुझाएका छन् । मध्यपहाडी र सिद्धिचरण राजमार्गको संगम भएकाले ती जग्गाको दाम अहिले करोडौँ मूल्य बराबरको छ । मुद्दामामिलाकै कारण पक्की संरचना बन्न नसकेको घुर्मीमा अब आकर्षक बजार बन्ने आशा गरिएको छ । उच्च अदालत विराटनगरको अस्थायी इजलास ओखलढुंगाले सोलुखुम्बु, खोटाङ, उदयपुर र ओखलढुंगा गरी चार जिल्ला समेटेको छ । गत वर्षको कुल ४ सय ९१ मुद्दामा मेलमिलापका लागि १५ थान पठाइएको थियो । त्यसमध्ये ४ थान मात्र मेलमिलाप भएको थियो ।

१ वैशाख ०७१ देखि नेपालभर मेलमिलाप सम्बन्धी ऐन, ०६८ र मेलमिलाप सम्बन्धी नियमावली, ०७० लागू भएको हो । मेलमिलाप सम्बन्धी ऐन अनुसार सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीश अध्यक्ष रहने ११ सदस्यीय समितिको ‘मेलमिलाप परिषद्’ गठन भएको छ । १९ पुस ०७४ सम्म परिषद्मा तालिमप्रदायक संस्थाका रूपमा स्वीकृत संस्था १९ छन् । 

प्रकाशित: श्रावण २१, २०७५