अर्थ

बेलगाम खर्च

- विजयराज खनाल, काठमाडौं

आर्थिक वर्ष सकिन ६ दिन मात्रै बाँकी छँदा रौतहट गढीमाई नगरपालिकाका मेयर र कार्यकारी अधिकृत समातिए । कसुर थियो, आफ्नो नगरपालिका क्षेत्रभन्दा करिब ३० किमि पर होटलमा बसेर आर्थिक कारोबार गर्नु ।

नगरपालिकाको आफ्नै कार्यालयमा बसेर आर्थिक भुक्तानी दिनुपर्ने मेयर श्यामप्रसाद यादव, कार्यकारी अधिकृत नरबहादुर विकलगायत कर्मचारीले भीड छल्न भन्दै होटलमा भुक्तानी कारोबार गरेका थिए । मेयरसहितका पाँच कर्मचारीको टोलीलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) गोविन्दप्रसाद रिजालको रोहबरमा एक दिन नियन्त्रणमा लिएर बयान लिने काम भयो । उनीहरूबाट भुक्तानीसँग सम्बन्धित १० वटा फाइल जफत गरियो । हाल त्यो मुद्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हेटौँडा शाखामा पेस भएको छ ।

“पहिलेदेखि नै यस नगरपालिका सम्बन्धी गुनासा भेटिएका थिए, यो घटनापछि भने केही सुधार आएको छ,” प्रजिअ रिजाल भन्छन् ।

स्थानीय तहमा भएका यस्ता घटना सार्वजनिक हुन थालेपछि ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुग्यो कि यहाँको विकृति’ भन्ने तर्कलाई थप बल पुर्‍याएको छ । आवको अन्तिम दुई महिनामा भएको खर्चले पनि यस्तो संकेत देखाएको छ ।

अन्तिम दुई महिना जेठ, असारमा स्थानीय तहले केन्द्र सरकारबाट पाएको अनुदान खर्चमध्ये करिब ७० प्रतिशत खर्चेको प्रक्षेपण संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको छ । “हामीले दैनिक रूपमा सूचना लिइरहेका छौँ, यस आधारमा हेर्दा स्थानीय तहको खर्च क्षमता निकै कमजोर देखिएको छ,” मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलिया भन्छन् ।

केन्द्र सरकारबाट गत आवमा ७ सय ५३ स्थानीय तहका लागि वित्तीय समानीकरण र ससर्त अनुदानका रूपमा २ खर्ब २५ अर्ब रुपियाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । त्यसमध्ये लगभग १ खर्ब ८० अर्ब रुपियाँ मात्र यिनले खर्चिएको प्रक्षेपण मन्त्रालयको छ । यसमा पनि दुई महिनामा मात्रै १ खर्ब २६ अर्ब खर्च भएको प्रक्षेपण छ ।

स्थानीय तहमा बजेट दुरुपयोगका घटना सार्वजनिक हुने क्रम बढेका छन् । धनुषाको मुखियापट्टी गाउँपालिका अध्यक्ष मनोज यादवले करिब २० लाख रुपियाँ लागतमा बाबु भोला यादवको नाममा सालिक बनाइरहेका छन् । चार–पाँचपटकसम्म वडाध्यक्ष रहेका र माओवादी द्वन्द्वकालमा हत्या भएको भनिएका भोलाका नाममा सालिक बनाउने निर्णय गाउँसभाले नै गरेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिशंकर यादव बताउँछन् ।

“सभाले नै पारित गरेको निर्णयमा मैले गर्न सकिँदैन भन्न सक्ने अवस्था रहँदैन,” गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यादव भन्छन् । ६० वटा पूर्वाधार सम्बन्धी योजना बनाएको सोही गाउँपालिकाको वडा–२ मा समेत वडाध्यक्ष नरेश यादवले बाबु राजेन्द्र यादवका नाममा प्रवेशद्वार निर्माण गरिरहेका छन् । गत आवमा केन्द्रबाट १९ करोड १६ लाख रुपियाँ अनुदान पाएको गाउँपालिकाले प्रवेशद्वारमा लगभग १७ लाख रुपियाँ खर्चिन लागेको छ । यी दुई घटनालाई मात्र हेरेर उक्त गाउँपालिकाको समग्र खर्चमाथि प्रश्न उठाउन नमिल्ने तर्क प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यादवको छ ।

स्थानीय तहमा बजेट निर्माणको ढाँचा मात्र कमजोर देखिएको छैन, नियमबाहिर गएर खर्चिने क्रम बढेको छ । कालिकोटको सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिकाका ९ वटै वडामा २/३ लाखको दरमा पेस्की खर्च गएको छ । जबकि, वडा सञ्चालनका लागि गएको भनिएको यस्तो रकम पेस्कीका रूपमा जाने प्रावधान नै छैन ।

“सचिवहरू नहुदाँ वडा सञ्चालनमै समस्या भयो, वडाध्यक्षको नाममा रकम निकासा गर्न पनि नमिल्ने भएकाले वडा कार्यालयका लागि पेस्की दिनुपरेको हो,” गाउँपालिका अध्यक्ष डम्बरबहादुर शाही गुनासो गर्छन् । आफ्ना भाइ पंकजकुमार सिंहलाई सडक निर्माण उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बनाएको भन्दै यसअघि नै विरोध खेपेका सर्लाही बलरा नगरपालिकाका प्रमुख अभय कुमारविरुद्ध मन्त्रालयमा अर्को पनि गुनासो आएको छ ।

८० लाख रुपियाँ लागतमा ९ किमिको कृषि सडक निर्माण सम्पन्न नै नभई भुक्तानी दिएको आरोप सिंहमाथि लागेको छ । सिंहले भने निर्माण सम्पन्न भएजतिको मात्रै रकम भुक्तानी दिएको दाबी गरेका छन् । यद्यपि, केही खण्डमा पहिलोको प्रक्षेपणभन्दा धेरै खर्चिलो काम भएको स्वीकार्छन् । “कतिपय क्षेत्रमा स्थानीयले मजबुतीका लागि केही बढी सामग्री प्रयोगको माग गरेकाले त्यसै अनुसार गरेका हौँ,” सिंह भन्छन् । दलगत विवादका कारण जग्गा अधिग्रहणलगायतमा समस्या भएकाले यस सडक खण्डको केही भागमा काम गर्न नसकिएको सिंहको दाबी छ । कपिलवस्तुको जिल्ला समन्वय समितिको कार्यपालिका बैठकलाई तालिमको नाममा भत्ता बाँडिएको, पूर्वाधार निर्माणका नाममा अधिकांश तराई क्षेत्रमा टिकाउ नहुने कटान क्षेत्रमा माटो पुर्ने गरिएको लगायतका कैयौँ उजुरी संघीय मन्त्रालयमा आए पनि त्यसको छानबिन हुनै बाँकी छ ।

स्थानीय तह सञ्चालन ऐन, ०७४ ले कुनै पनि शीर्षकबाट पुँजीगत शीर्षकमा २५ प्रतिशत नबढ्ने गरी रकमान्तर गर्न सक्ने सुविधा दिएको छ । चालू शीर्षकमा भने पुँजीगत वा वित्तीय व्यवस्थाबाट रकमान्तर गर्न नसकिने प्रावधान छ । मन्त्रालयका अनुसार गत आवमा सबैजसो स्थानीय तहले बजेटमा आफैँले तोकेको योजनासमेत फेर्ने परिपाटी मौलायो । “महिनाको एकपटक कार्यपालिका बैठक अनिवार्य बस्नुपर्ने नियम छ, १५ वटासम्म बैठक बसेका छन्,” मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, “तर, सबै बैठकमा बजेट सम्बन्धी छलफल हुने गरेको पाइएको छ ।” रकमान्तर नगरे पनि पुँजीगत खर्चभित्रका योजनाको शीर्षक फेर्ने गरेको पाइएको छ । बजेट एकपटक पारित भएपछि त्यही अनुसार कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यसअघि राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघले ४४ वटा स्थानीय तहमा सर्वेक्षण गरेर सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले समेत कृषि र पशुपक्षीका लागि छुट्याएको बजेट डोजर किन्न र सडक बनाउन प्रयोग भएको देखाएको थियो ।

सरकारले खर्च व्यवस्थित गर्न स्थानीय तहमा बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन, आर्थिक व्यवस्थापन तथा सम्पत्ति हस्तान्तरण सम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेको छ । त्यस्तै, पूर्वखर्चको लेखापरीक्षण भएको विवरण दिएर मात्र बजेट निकासा हुने व्यवस्थादेखि खर्चको विवरण अद्यावधिक गर्ने स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइरहेको छ ।

संक्रमणकालीन अवस्था र संघीयताको पहिलो अभ्यास भएकाले यस्ता बजेट दुरुपयोगका घटनालाई सामान्य रूपमा मात्र लिन सकिने अवस्था देखिँदैन । केही स्थानीय तहले ससर्त अनुदानको मर्म विपरीत खर्च गर्ने भन्दै संघीय मन्त्रालयलाई नै चुनौती दिएका छन् । “विदेह नगरपालिकाका नगरप्रमुख बेचन दासले स्थानीय सरकार स्वायत्त निकाय भएकाले केन्द्र सरकारको सर्तमा रहेर अनुदान रकम खर्च नगर्ने मन्त्रालयमा जानकारी गराएका छन्,” मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन् । केन्द्र सरकारले दिने ससर्त अनुदानको रकम तोकिएको निश्चित क्षेत्रमै लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, ०७४ अनुसार राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले तयार गरे अनुसार ससर्त अनुदानको रकम तोकिएको क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिन्छ । हालसम्म वित्त आयोग गठन भएको छैन । संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको अध्यक्षलगायतका पदाधिकारी नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । अर्थ मन्त्रालयले सचिवालय बनाएर आयोगको काम गरिरहेकाले पनि यस्ता असन्तुष्टि देखिएका हुन् ।  

प्रकाशित: श्रावण २०, २०७५