विचार

खोजौँ, द्वन्द्वकालका सत्यहरू

- भास्कर गौतम, काठमाडौं

संक्रमणकालीन न्याय लामो समयदेखि संक्रमित अवस्थामा छ । यस्तो अवस्थालाई चिर्न सरकारले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐनको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । यो मस्यौदाको मुख्य उद्देश्य बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ संशोधन गर्नु हो । प्रस्तावित मस्यौदाले पूर्णता पाएपछि विद्यमान ऐनको ठाउँमा विस्तारित संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐन आउनेछ । त्यसपछि संक्रमित रहँदै आएको द्वन्द्व सम्बन्धी अन्यायले न्यायको बाटो समात्ने विश्वास मस्यौदाकारले लिएको बुझिन्छ । पार्टी पंक्तिमा समेत यस्तै विश्वास सिञ्चित छ । तर, द्वन्द्वपीडित व्यक्ति, परिवार र समुदायलाई नयाँ ऐनसँगै सत्यको छानबिन हुनेछ, उनीहरूले न्याय पाउनेछन् भन्नेमा धेरै विश्वास छैन । सरकारले यसपटक पनि जालझेल गर्छ कि भन्ने संशयमा छन्, उनीहरू ।

विश्वासको संकट

द्वन्द्वपीडित व्यक्ति, परिवार एवं समुदाय र सरकारबीच विद्यमान विश्वासको संकट नयाँ होइन । शान्ति निर्माणसँग जेलिएका विषयमध्ये सबैभन्दा कम प्राथमिकता पाएको विषय यही हो । द्वन्द्वकालमा के–के भयो भनेर सत्यको खोजी हिजोका दिनमा हुन सकेन । न्यायलाई सुनिश्चित गर्नुपूर्व अपराधको दस्तावेजीकरण गर्ने कार्यले ठोस गति लिएन, चित्तबुझ्दो प्रयास नहुनाले । सत्य छानबिनले कुनै आकार नलिइकनै दुई–दुईपटक संविधानसभाको निर्वाचन भयो । संविधानसभाले केही आधारभूत प्रक्रियाको अवमूल्यन गर्दै संविधान लेख्यो । आन्तरिक र बाह्य विवादबीच नयाँ संविधान लागू भयो । त्यस्तै किसिमले माओवादी लडाकुको समायोजन पनि विवादरहित रहेन । समायोजनको नाममा सीमित माओवादी लडाकुले नेपाली सेनामा जागिर खाए । धेरै एक वा अर्को तवरमा तितरबितर भए । असन्तुष्ट लडाकुमा आफूलाई थप अन्याय भएको आत्मबोधले घर बनायो । समायोजनको मूल मर्म सुरक्षा क्षेत्रमा तात्त्विक सुधार थियो । त्यसतर्फ प्रगति शून्य रह्यो । त्यसैबीच तीनै तहका निर्वाचन भए । माओवादी राजनीति मूलधारमा मात्र होइन, संस्थापनको मूल्य–मान्यतामा समाहित भयो । त्यसैले विघटितसमेत भयो । हाल दक्षिणपन्थीदेखि वामपन्थी दलको स्वरमा एकरुपता छाएको छ । उनीहरू सबै ‘राजनीतिक आन्दोलन सकियो’ भनिरहेका छन् । तर, यो भाष्य द्वन्द्वपीडित व्यक्ति, परिवार एवं समुदायलाई स्वीकार्य भएन । हिजो उनीहरूमाथि अन्याय भएको थियो । आज न्यायको उपयुक्त प्रक्रिया ठाउँमा नभएकाले उनीहरू अन्यायमै छन् । समाजमा विभेद र दण्डहीनता हावी भइरहँदा राजनीतिक संघर्ष सकिने त कुरै भएन । त्यसका स्वरुप मात्र फेरिएका हुन् ।

विगत एक दशकमा संक्रमणकालीन न्यायलाई लिएर केही नभएको होइन । केही विधेयक बने । अन्तत: बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ आयो । विगतको अपराधको सही लेखाजोखा गरिने भनियो । दण्डहीनतालाई कानुन मातहत ल्याइने आश्वासन बाँडियो । त्यसैको आधारमा बेपत्ता छानबिन गर्न र सत्य स्थापित गर्दै मेलमिलापलाई बढावा दिन दुई आयोग गठन भए । तर, ती आयोगको जन्म नै विवादास्पद रह्यो । नेपालका धेरै आयोगजस्तै त्यहाँ पनि राजनीतिक भागबन्डा हावी भयो । विषयको गहनता एवं संवेदनशीलताले न्यूनतम प्राथमिकतासमेत पाएन । त्यसैले आयोगले न सत्यको उचित छानबिन गर्न सक्यो, न त हिजोका अपराधको चित्तबुझ्दो दस्तावेजीकरण गर्न सक्यो । दुवै आयोगले प्रारम्भमा हासिल नगरेको विश्वास पछि स्थापित गर्ने सक्थे । तर, वास्तविकता त्यसको विपरीत रह्यो ।

यी आयोग गठनवरिपरि दुइटा मत हावी देखियो । गठन विधि र प्रक्रियामै समस्या भएकाले आयोगहरू अधिकारसम्पन्न हुने छैनन् । कालान्तरमा दुवै आयोगले ‘आफ्नो मृत्यु आफैँ वरण’ गर्ने भएकाले तिनका कार्यलाई सहयोग गर्नु भनेको साधन–स्रोत र समय खेर फाल्नु हो भन्ने मान्यता बलियो रह्यो । यसले सत्यको छानबिनका लागि परिचालन गरिने स्रोत–साधनलाई प्रभावित तुल्यायो । यस्तो मत बोक्ने समूहमा द्वन्द्वपीडितभन्दा पनि तिनलाई सघाउने राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी बढी थिए । समयक्रमसँगै उनीहरूको अडान फेरिएको छ । उनीहरू भन्दैछन्, मुख्य सरोकारवाला द्वन्द्वपीडित भएकाले उनीहरू जे भन्छन्, त्यही गर्नुपर्छ ।

पहिलो मतसँग द्वन्द्वपीडित अनभिज्ञ थिएनन् । प्राय: द्वन्द्वपीडित आयोग गठनप्रति असन्तुष्ट थिए । तर, उनीहरूमध्ये एउटा झिनो स्वरले दुवै आयोगको गठन समस्याग्रस्त रहे पनि सरकारले यसलाई बढावा दिन्छ, त्यसैले आयोगलाई कम्तीमा द्वन्द्वको लेखाजोखा गर्ने कार्यमा उपयोग गर्न सकिन्छ भने । तथापि, त्यो मत ओझेल पर्‍यो । उनीहरूमा दलगत विभाजन हावी थियो । मानव अधिकारवादी संघ–संस्थाले पनि उनीहरूलाई फरकफरक स्वार्थमा अलमल्याएका थिए । आज भने द्वन्द्वपीडितको स्वरमा सापेक्षित एकरुपता छ । देशीविदेशी मानव अधिकारवादी पनि पीडितलाई केन्द्रमा राखेर सघाउन बढी तयार देखिन्छन् । यो राम्रो पक्ष हो ।

द्वन्द्वपीडितमाझ हिजो गुमाएको विश्वास आर्जन गर्न सरकारका लागि यो सुनौलो अवसर हो । त्यसैले यस ऐनलाई पूर्णता दिने क्रममा सरकारले दुवै आयोगबारे खुलेर बोल्न आवश्यक छ । वस्तुनिष्ठ ढंगले गरिने समीक्षाबाट मात्र त्यस्तो कार्य सम्भव हुन्छ । समीक्षा मात्र गरेर छूट मिल्दैन । सरकारले त्यस्तो समीक्षालाई नयाँ ऐनको अनुसूचीमा राख्न सक्नुपर्छ, ताकि अब गठित आयोगले विगतको गल्ती नदोहोर्‍याओस् । अन्यथा, ऐनमा दुई वर्षभित्र संक्रमणकालीन न्यायलाई सदाका लागि टुंग्याउने भनिएको छ । ऐनमा लेख्दैमा ती स्वत: टुंगिने विषय होइनन् । यसका लागि सरकारको तर्फबाट सम्पूर्ण प्रक्रिया विश्वसनीय बनाइनु जरुरी छ । विश्वासको संकट चिर्ने यो पहिलो खुड्किलो हो ।

सार्थक परामर्श

सार्थक परामर्शले विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न थप सघाउनेछ । प्रस्तावित मस्यौदा सार्वजनिक गर्दा सरकारले परामर्शलाई सार्थक होइन, सांकेतिक बनाउने सोचको थियो । सके टालटुले बनाउनेसमेत तयारी थियो । त्यसैले कानुन मन्त्रालयले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमार्फत द्वन्द्वपीडितसँग राखेको परामर्शको प्रस्ताव ‘फास्ट ट्रयाक’ गतिमा हुने हडबडीबाहेक केही थिएन । सरकारको हतारोको प्रतिउत्तरमा द्वन्द्वपीडित र तिनलाई सघाउने मानव अधिकारवादीले भने, दुई हप्ता त केवल प्रस्तावित मस्यौदालाई मसिनोसँग केलाउन र धारा–उपधाराका दीर्घकालीन प्रभाव बुझ्न लाग्छ । परामर्शका लागि यति छोटो समय पर्याप्त छैन । यति कुरा सरकारले सुन्यो ।

केही समय लिएर द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीमार्फत सबै पीडितले एक स्वरमा प्रारम्भिक टिप्पणी सार्वजनिक गरे । उनीहरूले भने, संक्रमणकालीन न्यायको न्यूनतम आधार सुनिश्चित गर्न अपराधीको स्वार्थ–केन्द्रित होइन, द्वन्द्वपीडितको सरोकार–केन्द्रित ऐन आवश्यक छ । त्यसैले सर्वप्रथम सबै प्रकृतिका द्वन्द्वपीडित व्यक्ति, परिवार र समुदायसँग विभिन्न क्षेत्र र स्थानमा ‘अलगअलग र पर्याप्त परामर्श’ गर्नुपर्छ । त्यसका लागि संक्रमणकालीन न्यायलाई समग्रतामा हेरिनुपर्छ । उदाहरणका लागि, हिजो अपराध गरेकाले आज सत्य बक्ने पाटो घटनाको वस्तुनिष्ठ छानबिन, उपयुक्त लेखाजोखासाथै मेलमिलापको वातावरणलाई सघाउने कार्यसँग जोडिनुपर्छ । त्यसलाई केवल दण्ड–सजायसँग मात्र गाँसेर हेरिनुहुन्न । अर्थात्, द्वन्द्वपीडितले हिजोका सबै घटनामा कारबाही चाहेका छैनन् । तिनले एक स्वरमा भनिरहेका छन्, जघन्य अपराधलाई प्रस्टसँग परिभाषित गरिनुपर्‍यो । यसो हुन सके, द्वन्द्वकालका मानव अधिकार उल्लंघन तथा अपराधलाई माफीसमेत दिन मिल्छ । बाँकी अपराधलाई विशिष्ट किसिमले सम्बोधन गर्न मिल्छ । तर, अहिलेको मस्यौदामा द्वन्द्वकाल सम्बन्धी अपराधको प्रकृति र किसिमलाई ध्यानमा लिँदै प्रस्ट व्याख्या गर्न सकेको छैन । त्यसलाई सच्याउनुपर्छ ।

अपराध नै न्यायसंगत तवरमा परिभाषित नभएपछि सजायको पाटो कमजोर हुने नै भयो । प्रस्तावित मस्यौदामा पहिला सजायबारे विचार गरिएकाले अपराधको परिभाषालाई फितलो बनाइयो । त्यसैले अधिकतम तीन वर्षको सामुदायिक सेवालाई दण्डको रूपमा कल्पना गरियो । त्यस्तो तयारीले सत्य बक्ने कार्यलाई पीडितसँगको मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्ने कार्यलाई जोडेन । सामुदायिक सहकार्यलाई अप्रभावकारी बनाउने बाटो खाली राख्यो । अनि, दोषीलाई उन्मुक्ति दिने र दण्डहीनतालाई संस्थागत गर्ने कार्यलाई बढी ध्यान दियो । त्यसैले सबै किसिमका अपराधमा राजनीतिक वा प्रशासनिक आदेश दिने उच्च अधिकारीहरूले आम रूपमा पीडित पक्ष र सम्पूर्ण जनतासँग माफी माग्ने प्रक्रियालाई केन्द्रमा राखिनुपर्छ भनिएको हो । अनि मात्र भविष्यमा उनीहरूबाट र उनीहरूले प्रतिनिधित्व गरिरहेका दल एवं सरकारी संरचनाबाट उस्तै प्रकृतिको अपराध नदोहोरिने सुनिश्चितता प्रारम्भ हुन्छ । यी प्राथमिकतालाई केन्द्रमा राख्नेबित्तिकै अपराध र सजायबीचको सम्बन्धलाई पृथक् तरिकाले हेर्न सकिन्छ । अनि, संक्रमणकालीन न्यायको निरुपण र बिसर्जन गर्ने प्रक्रियाले समेत सार्थक बाटो समात्न सक्छ । त्यसैले द्वन्द्वपीडितका सरोकारलाई केन्द्रमा राखेर परामर्श गर्ने कार्यलाई औपचारिकतामा सीमित गर्न मिल्दैन ।

द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीसँग मिलेर सातवटा प्रदेशमा कार्यक्रम गर्ने तयारी भइरहेको छ । ती परामर्शलाई सांकेतिक बनाइनु हुन्न । सातवटै कार्यक्रम सम्पूर्ण प्रक्रियालाई टुंग्याउनु पनि हुन्न । पीडित व्यक्ति, परिवार र समुदायले नयाँ बन्ने ऐनलाई आफ्नो हितमा आएको कानुनको रूपमा हेर्न हिजोका द्वन्द्व प्रभावित क्षेत्रमा स्वत: नै सार्वजनिक परामर्शको संख्या धेरै हुन सक्छ । त्यस्तो हुन सके द्वन्द्वपीडितले ऐनको स्वामित्व ग्रहण गर्नेछन् । आसन्न परामर्श सांकेतिक प्रक्रिया र सीमित संख्याबाट निस्के मात्र यस्तो स्थिति आउन सक्छ ।

परामर्शको सार्थकता यसको गुणमा छ । परामर्शको विधिले दुई पक्षको न्यायोचित सम्बोधन गर्नुपर्छ । पहिलो, परामर्शका क्रममा उठेका सबै सवाललाई व्यवस्थित रूपमा लिपिबद्ध गरेर ऐनको अनुसूचीमा राख्नुपर्छ । यस्तो कार्यले विद्यमान संशयलाई चिर्छ । विश्वसनीय वातावरण सिर्जना गर्न ठूलो बल पुर्‍याउँछ ।

दोस्रो, सरकारी अधिकारीहरूले भन्न सक्नुपर्छ– संक्रमणकालीन न्यायले प्रत्येक चासोलाई बेग्लाबेग्लै सम्बोधन गर्न सक्दैन । यहीँनेर क्षतिपूर्ति र परिपूरणको सवाल महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले आर्थिक क्षतिपूर्ति र रोजगारीमै परिपूरण सीमित हुँदैन । पीडितका सामूहिक व्यथा र संघर्षलाई सार्वजनिक स्मारक एवं स्मृतिमार्फत सम्बोधन गर्ने कार्यले क्षमायाचनाको विश्वसनीयतालाई सघाउनुपर्छ । दीर्घकालमा पुनरावृत्तिलाई रोक्ने संयन्त्र निर्माणलाई समेत आधार दिनुपर्छ ।

संक्रमणकालीन न्यायलाई थप संक्रमित नबनाउन प्रस्तावित मस्यौदाको दर्शन र सिद्धान्त नै सच्याउने कार्यले प्राथमिकता पाउनुपर्छ । त्यसका लागि केही परिमार्जनसहित विद्यमान मस्यौदा पेलेर लागू गर्ने मनस्थितिबाट निस्कन जरुरी छ । अब दुई वर्षपछि नयाँ आयोगले काम टुंग्याउँदा द्वन्द्वपीडितले आफूलाई द्वन्द्वपीडितको रूपमा हेरिरहने स्थिति अन्त्य गर्ने अवस्थाको परिकल्पना नयाँ कानुनमा हुन जरुरी छ । पीडितको भविष्यको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने चाहना विश्वसनीय प्रक्रियामार्फत प्रतिविम्बित भए यस्तो अवस्था निर्माण गर्न नयाँ ऐन सहायक बन्न सक्छ । हेरौँ, आसन्न परामर्शले कुन बाटो समात्छ !

प्रकाशित: श्रावण ८, २०७५